लेखक: space4knews

वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलमा केयरगिभरको रूपमा जाने नेपालीहरूलाई प्रहरीले प्रतिवेदन पछि बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। आवेदकहरूले प्रहरी प्रतिवेदनका लागि निवेदन दिएको प्रमाणसहित आगामी १४ असारभित्र अन्तिम प्रहरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। विभागले २ हजार ३ सय केयरगिभरका लागि आवेदन खुला गरेको छ र फाराम भर्ने म्याद आगामी ७ असारसम्म तोकेको छ।

५ असार, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार (केयरगिभर) पदका लागि रोजगारीमा जाने नेपालीलाई आवेदन दिने क्रममा प्रहरीले प्रतिवेदन नआए पनि पछि बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ कि प्रहरी प्रतिवेदन नपुग्दा आवेदन प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो।

सूचनाअनुसार, आवेदनका लागि आवश्यक सबै योग्यता पूरा गरेका आवेदकले प्रहरीले प्रतिवेदनका लागि निवेदन दिएको प्रमाणसहित आवेदन दिन सक्नेछन्। तथापि, आवेदकले आगामी १४ असार राति १२ बजेसम्म ‘विथ नो क्रिमिनल रेकर्ड’ उल्लेख भएको अन्तिम प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। विभागले तोकिएको म्यादभित्र प्रहरी प्रतिवेदन नपेश गर्ने आवेदकहरूको आवेदन स्वतः अस्वीकार हुने समेत स्पष्ट पारेको छ।

इजरायल रोजगारी आवेदन प्रक्रियामा प्रहरीले प्रतिवेदन दिने कार्यमा ढिलाइ देखिएपछि विभागले आवेदकलाई सहजता प्रदान गर्न यो व्यवस्था गरेको हो। यसले कागजात संकलन प्रक्रियालाई सजिलो बनाउने अपेक्षा गरेको छ। इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार पठाउने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित यो प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। विभागले योग्य उम्मेदवारहरूलाई आवश्यक कागजात समयमै बुझाउन आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्चले पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरे तापनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २१ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटेको छ। सर्वोच्चले २०७९ पछि मात्र बढेको भाडा असुल्न पाउने निर्णय गरेपनि लिमिटेडले २०७५ देखिको भाडा माग्दै दबाब दिइरहेको छ। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज अहमदले पूर्वसूचनाविना उद्योगहरूको बिजुली र पानीको लाइन काटिएको आरोप लगाए।

५ असार, काठमाडौं।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हालेको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि लिमिटेडले त्यसको कार्यान्वयन नगरी तेस्रो दिन पनि २१ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटेको छ। देशभरि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएको व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा भाडा विवादमा उद्योगहरूको पानी र बिजुलीको लाइन काटिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७९ सालपछि मात्रै बढेको भाडा असुल गर्न पाउने फैसला गरे पनि लिमिटेडले भने २०७५ सालदेखिको भाडा तिर्न भन्दै उद्योगहरूलाई दबाब दिइरहेको छ। सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध लिमिटेडले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। तर, बिहीबार उसको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि अब लिमिटेडले २०७९ पछिको मात्रै बढेको भाडा उठाउन पाउँछ।

तर सर्वोच्चको फैसला अनुरूप भाडा विवाद सच्याउनुको सट्टा उल्टै लाइन काट्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइएको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ अध्यक्ष एजाज अहमदले बताए। ‘यसबीच पनि उद्योगहरूले जग्गा भाडा तिरिरहेका छन्, कतिपयको बक्यौता बाँकी होला, कतिपयले बढी भाडा पनि तिरिसकेका होलान्। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि अब कुन उद्योगले कति तिरे र कति तिर्न बाँकी छ, त्यो हिसाब गरेर असुल गर्नुपर्ने थियो,’ अध्यक्ष अहमदले भने, ‘तर, २०७९ साल देखिको भाडा हो कि २०७५ सालदेखिको, त्यो पनि नटुंग्याइकन जबरजस्ती बिजुली र पानीको लाइन काटिएको छ।’

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नियमावलीले बिजुली र पानीको बक्यौता नतिरेको अवस्थामा मात्रै लाइन काट्न पाउन व्यवस्था भए पनि भाडा विवादमा यसलाई गलत ढंगले प्रयोग गरिएको आरोप उनले लगाए। बिजुलीको लाइन काट्ने विषयमा उद्योगलाई कुनै लिखित सूचना समेत नदिइएको उनले बताए।

लिमिटेडका अनुसार आज लाइन काटिएका २१ मध्ये १२ उद्योगले बक्यौता रकम बुझाइसकेका छन्। पहिलो र दोस्रो दिन लाइन काटिएका उद्योगमध्ये थप २१ ले पनि आज रकम जम्मा गरेर लाइन जोडेको लिमिटेडले जनाएको छ। तर, हालसम्म ६८ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटिएको अवस्थामा छ।

‘विवाद जग्गा भाडाको हो, पानी र बिजुलीको शुल्क त हामीले नियमित तिरिरहेका छौं। अदालतले गरेको फैसला अनुसार तिर्न तयार छौं, तर व्यवस्थापन लिमिटेडले हाम्रो कुरा सुन्नुभन्दा गुण्डागर्दी शैली प्रस्तुत गरिरहेको छ,’ एक उद्योगीले भने।

तर व्यवस्थापन लिमिटेडले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार रकम नतिर्नेको मात्र लाइन काटिएको दाबी गरेको छ। लिमिटेडका अनुसार आज मात्रै ३ करोड १८ लाख ६७ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ ७३ पैसा बक्यौता असुली भएको छ। अहिलेसम्म जम्मा ३२ करोड ४ लाख ६२ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ ६१ पैसा असुली भइसकेको छ।

देशभरिका १० औद्योगिक क्षेत्र (बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धरान, वीरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण सिंह) मा रहेका उद्योगहरूले लामो समयदेखि भाडा नतिरेपछि लिमिटेडले लाइन काट्न सुरु गरेको थियो।

समाचार सारांश करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रत्यक्ष पहल थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले यसै आर्थिक वर्षभित्र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन्। उद्योग बन्द भएको लामो समयपछि सुरक्षा निकायहरूले संयुक्त रुपमा कपडा उद्योग परिसरको सरसफाइ सुरु गरेका छन्। ५ असार, हेटौंडा।

करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अग्रसरता लिएको छ। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले कपडा उद्योग संचालनमा प्रत्यक्ष संलग्नता जनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पनि उद्योगको अनुगमन गरिसकेकी छन्। मन्त्रीसहित टोलीले अनुगमन गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले उद्योगलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तीव्र भएको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामासँग कपडा उद्योग सञ्चालन विषयमा दुई दिनअघि टेलिफोनमार्फत पनि छलफल भएको थियो। नगर प्रमुख लामाले उपमहानगरपालिकाको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग संवाद भएको जानकारी गराइन्। उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण बजेट कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि उपलब्ध गराउन तयार रहेको जवाफ आफूले दिएको लामाले बताइन्।

प्रमुख लामाले भनिन्, “प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहलले कपडा उद्योग सञ्चालन हुने विश्वस्तता मिलेको छ। यो उद्योग सञ्चालनमा आए देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान हुनेछ र रोजगारी सिर्जना सहित हेटौंडा र आसपासका क्षेत्रहरू पनि जीवित हुनेछन्।” प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोका कारण नगर प्रमुख लामा र मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले कपडा उद्योगको अनुगमन गरेका छन्। मन्त्री यादवले जेठ १० मा उद्योग अनुगमन गरिसकेकी छिन्। मन्त्री यादवले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेटको प्रश्नहरु प्रतिनिधिसभामा उठाइएपछि जवाफ दिँदै सरकारले यसै वर्ष हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताइन्।

वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता र कर्जाको न्यून मागका कारण बैंकहरूबीच ब्याजदर घटाएर एकअर्काका ऋणी तान्ने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वित्तीय प्रणालीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम जम्मा छ, तर कर्जाको माग भने कम छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकहरू कर्जा प्रवाहभन्दा बढी असुलीमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।

५ असार, काठमाडौं। वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलताको समस्या जटिल बन्दै गएपछि बैंक र ऋणीहरू घटेका ब्याजदरमा खेल्न थालेका छन्। यसरी ब्याजदर घटाएर एक बैंकका ऋणीलाई अर्को बैंकमा तान्ने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५६ अर्बले कम हो।

बैंकहरूले आधारदरमै कर्जा दिने गरी अन्य बैंकबाट ग्राहक तान्न थालेका छन्। एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “कर्जाको माग छैन, निक्षेप आउने बित्तिकै ब्याज दिनुपर्छ।” यसैबीच, वाणिज्य बैंकहरूको असार महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ४.२७ प्रतिशत कायम छ। जेठ महिनाको औसत कर्जाको ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत रहेको छ।

नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले भने, “ग्राहक र बैंकबीच असन्तुष्टि बढेपछि कर्जा सार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।” हाल ब्याजदर घटेको बेला हो र बैंकहरूको फिक्स्ड ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म रहेको छ। यसले गर्दा ग्राहकहरूले कर्जा सार्ने प्रयास गरिरहेकाले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हुन सक्छ।

रसुवा नाकाबाट गाडी आयातमा अनियमितता पुष्टि भएपछि भन्सार विभागले तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ। भौतिक रुपमा गाडी नआए पनि जाँचपास गरिएको पाइएको छ, जसका कारण लक्ष्मी ई-मोबिलिटी, साइमेक्स, सीजी मोटर्स लगायतका आयातकर्ता कम्पनीहरूलाई कारबाही प्रक्रियामा राखिएको छ। ५ असार, काठमाडौं।

भन्सार विभागको अध्ययनले मुस्ताङ नाकाबाट आयात गरिएको ६४९ विद्युतीय सवारीसाधनको जाँचपास प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको पुष्टि गरेको छ। मुस्ताङ र रसुवा नाकाबाट गाडी आयात सम्बन्धी अध्ययनले बजेटअघि मुस्ताङ कोरला नाकाबाट आयात भएका सवारीसाधनमा कुनै अनियमितता नभएको देखाएको छ। तर रसुवा नाकाबाट आयात गर्दा भौतिकरूपमा सवारीसाधन नआए पनि कागजातका आधारमा जाँचपास गरिएको विभागले पुष्टि गरेको छ।

अनुगमन टोलीले रसुवा भन्सार कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास गर्दा कर्मचारीहरुले उचित सावधानी वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखाएको छ। यसरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको कारणले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित १३ कर्मचारीलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही अघि बढाएको छ।

आदित्य सुवेदी र क्यानडाका इब्राहिम हुसेनले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको आर्किटेक्ट ल्याब्सले कस्टम चिप निर्माणका लागि २४ मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँमा करिब ३ अर्ब ६२ करोड) लगानी जुटाउन सफल भएको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, १९ वर्षका सुवेदी र हुसेनद्वारा विकास गरिने यी चिपहरूले ब्रोडकम र यसको प्रतिस्पर्धी मार्भेलद्वारा अमेजन र अल्फाबेटको गुगलजस्ता क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनीहरूका लागि एआई र अन्य सामान्य प्रयोजनका कम्प्युटिङ चिप डिजाइन गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ कि मार्भेल र ब्रोडकमले डिजाइन गरेका यी कस्टम चिपहरूले अर्बौँ डलर राजस्व सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ र यसले एनभिडियाको शक्तिशाली हार्डवेयरलाई विकल्प प्रदान गर्नेछ।

सुवेदी काठमाडौंको काँडाघारीस्थित अक्षरा स्कुलबाट कक्षा १० र आइबी युलेन्सबाट कक्षा १२ पास गरी हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रवेश गरेका थिए। हार्वर्डमा एआई प्रयोग गरी कोड भेरिफिकेशन सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको बेला, उनले अर्को प्रख्यात विश्वविद्यालय स्ट्यानफोर्ड गएर हुसेनसँग भेट गरेका थिए। हुसेनले १५ वर्षको उमेरमा कलेजमा भर्ना भएर विद्यालय छाडेका थिए र पछि एप्पल र टेस्लामा कस्टम चिप विकासमा कार्यरत थिए। उनीहरूले मिलेर आर्किटेक्ट ल्याब्स स्थापना गरेका छन्।

दुवै जनाले अनुसन्धान चिप डिजाइन र प्रमाणीकरणका लागि एआई प्रणाली विकासमा सहकार्य गर्न थालेका छन्। एआई प्रगतिसँग हार्डवेयर विकासबीचको दूरी देखेपछि उनीहरूले पढाइ छोडेर आर्किटेक्ट ल्याब्स सुरु गरेका हुन्। आर्किटेक्ट ल्याब्सले डिजाइन प्रक्रियालाई सस्तो र छिटो बनाउन लक्ष्य राखेको छ, जुन प्रक्रियामा हाल करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ। श्रम लागत र अनुसन्धान तथा विकासमा थप करोडौँ खर्च हुनसक्ने सुवेदी र हुसेनले बताएका छन्। कम्पनीले चिप निर्माता कम्पनीहरूलाई डिजाइन प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउने मात्र नभई, आफ्ना एप्लिकेसनहरू छिटो र प्रभावकारी चलाउन चाहने सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई कस्टम चिप प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ, आर्किटेक्टका सह-संस्थापक इब्राहिम हुसेनले रोयटर्सलाई बताए।

हुसेनले भने, ‘ठूला कम्पनीहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याकएन्ड एक्सिक्यूसन वा लेआउट मात्रै होइन, तर उनीहरूको चुनौती हो, जे दुनिया समक्ष ल्याउन चाहन्छौं, त्यस कार्यभारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र उपयुक्त (चिप) आर्किटेक्चर कसरी डिजाइन गर्ने।’ पालो अल्टो, क्यालिफोर्नियामा आधारित यो कम्पनी हुसेन र आदित्य सुवेदीले स्थापना गरेका हुन् र मेसिन लर्निङ र हार्डवेयर क्षेत्रमा करिब १८ जना कर्मचारी रहेको छ। ताइवानको टीएसएमसीले चिप उत्पादनलाई सर्वसुलभ बनाएको जसरी, चिप डिजाइनलाई पनि त्यस्तै सहज बनाउन आफ्नो उद्देश्य रहेको सुवेदीले बताए। कम्पनीको फन्डिङ राउन्डलाई किन्ड्रेड भेन्चर्सले नेतृत्व गरेको थियो, जसमा टिक्यु भेन्चर्स, रेस क्यापिटल र टुगेदर फन्ड सहभागी थिए। गुगल डीपमाइन्डका मुख्य वैज्ञानिक जेफ डिन र ओपनएआई तथा एनभिडियाका कार्यकारीहरूले पनि यस कम्पनीमा लगानी गरेका छन्। आर्किटेक्ट ल्याब्सले विभिन्न कम्पनी, एआई अनुसन्धानशाला र राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गरेर जटिल कम्प्युटिङ कार्यभारका लागि विशेष चिपहरू विकास गर्ने जनाएको छ। चिप डिजाइन प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र सीमित पहुँच भएका कार्यहरूमा पर्दछ। यसका लागि वर्षौंको विकास, करोडौँ डलरको लगानी र केही विशेष कम्पनीहरूमा सीमित विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेश गरिने विधेयकहरूबारे मन्त्रालयगत छलफल सम्पन्न गरेको छ। कानून मन्त्री सोबिता गौतमले विधायन ऐनअनुसार असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पेश गरिने विधेयकहरूको प्राथमिकता सूची तयार गर्न छलफल गरेकी छिन्। मन्त्री गौतमले हतारमा कानून निर्माण नगरी गुणस्तरीय तथा कार्यान्वयनयोग्य कानून बनाउन पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छिन्।

कानुन मन्त्री गौतमले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारीहरूसँग दैनिक छलफल गरिरहेकी थिइन्। उनले संसद्मा पठाउने कानुनहरूबारे मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ र कुन विधेयकहरू प्राथमिकता सूचीमा राखिएको छ भन्ने विषयमा छलफल गरिन्। विधायन ऐनअनुसार हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पेश गरिने विधेयकहरूको प्राथमिकतासहितको सूची तयार गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले तयार गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा बनाउन मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरिन्। मन्त्रीहरूले तयारी अवस्थामा रहेको भनी छिट्टै विधेयकको सूची पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। विधेयकहरूको सूची समयमै अन्तिम गरी पेश गर्ने र प्रत्येक विधेयकको स्पष्ट समयरेखा निर्धारण गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो। मन्त्री गौतमले हतार नगरी कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त पूर्वतयारी भएपछि कार्यान्वयन सहज हुने बताइन् र अस्पष्ट तथा परस्पर विरोधाभाषी कानुनहरूले राज्यको समय, श्रमशक्ति र स्रोतहरूको अनावश्यक खर्च हुने प्रदर्शन गरिन्।