लेखक: space4knews

सरकारले बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारका अव्यवस्थित तथा सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य निरन्तरता दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले १८ सय १६ परिवार र ७ हजार ७८९ सदस्यलाई सुकुमवासी भएको दाबी गर्दै सरकारसँग सम्पर्कमा आएको जनाएको छ।

सरकारले ७९४ जनालाई चार होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरेको र बाँकीले आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। काठमाडौंमा २० वैशाखमा प्रधानमन्त्री सचिवालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, सम्पर्कमा आएका ती १८ सय १६ परिवारमा ७ हजार ७८९ जना सदस्य रहेका छन्।

सरकारले अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न चार वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखेको जानकारी पनि प्रस्तुत गरेको छ। स्थानान्तरण गरिएका ७९४ जनालाई व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएको छ भने दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकीले हाल आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गरी बाहिरिएको थाहा गरिएको छ।

हाल सञ्चालनमा भएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र, र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र समावेश छन्।

२० वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संघीय सरकार गठन हुँदै गर्दा नै स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा सक्रिय रहेको छ। पहिलोपटक स्थानीय तह चुनावमा सहभागी हुन लागेको यस पार्टीले अन्य दलभन्दा अघि बढेर तयारी सुरु गरेको छ। २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा रास्वपाले दल गठन नगरेको थियो, यद्यपि स्थानीय तहको उपचुनावमा भाग लिएको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको रास्वपाले अर्को वर्ष हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि केन्द्रीय तहबाट तीव्र तयारी थालेको छ। पार्टीले ३५ हजार २२१ उम्मेदवार छनोट गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू आरके ढुङ्गाना, समीक्षा बाँस्कोटा, केपी खनाल, कामिनी चौधरी, रामकृष्ण भट्टराई र रोहन कार्की रहेका छन्। आरके ढुङ्गाना समितिको सदस्यसचिव पनि हुन्।

रास्वपाका अनुसार समितिले उम्मेदवार छनोटलाई पारदर्शी, समावेशी र योग्यताको आधारमा बनाउन काम गरिरहेको छ। आचार्य नेतृत्वको ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा तथा क्यान्डिडेट क्लब सम्पादन समिति’ ले वडादेखि प्रदेशसम्म छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ। समितिले स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोटको मस्यौदा प्रतिवेदन सभापति रवि लामिछानेलाई आइतबार पेस गरेको छ। स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहनेहरूलाई उम्मेदवार क्लब र लिडरसिप एकेडेमीमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ। रास्वपामा स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा पार्टी सदस्यता र उम्मेदवार क्लबमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। समितिका सदस्यसचिव ढुङ्गानाका अनुसार पार्टीले छिट्टै उम्मेदवार क्लबमा दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ। “कानुनी योग्यता पुगेकाले जो कसैले पनि आवेदन दिन सक्नेछन्, चाहे नयाँ सदस्य हुन् वा पुराना,” ढुङ्गानाले बताएका छन्।

रास्वपाले उम्मेदवार क्लबमा दर्ता भएका सदस्यहरूलाई चुनावी पूर्व प्रशिक्षण प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ। पार्टीले निर्वाचनका हरेक तहमा उम्मेदवार बन्ने सदस्यहरूको नेतृत्व क्षमता विकास गर्न लक्षित छ। पार्टी विधान, जनप्रतिनिधिका कर्तव्य तथा अधिकार, स्थानीय सरकारका कार्यहरू, कानूनी तथा व्यावहारिक पक्षहरूमा प्रशिक्षण गरिनेछ। इच्छुक उम्मेदवारहरूका लागि आधारभूत र विशेष कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछन्, जहाँ दलका नेता र विषय विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिनेछन्। सदस्यता प्रमाणपत्र बिना उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिक निर्वाचनमा मत, लिडरसिप एकेडेमीमा प्रदर्शन, राजनीतिक नजिकियत र समावेशीतालाई आधार मानेर भारांकन गरिनेछ। पार्टीमा सक्रियता, स्थानीय जनसम्पर्क र विषयगत विज्ञतामा प्राथमिकता दिइनेछ। “हामी उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना, कोर भोट वा स्विङ भोटको स्थितिलाई समेत विचार गर्छौं,” केन्द्रीय सदस्य ढुङ्गाना भन्छन्।

“जनसम्पर्क, व्यवसायिक र शैक्षिक अनुभव, सामाजिक योगदानलाई मापन गरी उम्मेदवार चयन गरिन्छ।” स्थानीय तहमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउने र दलित, अपाङ्ग तथा अन्य सुनिश्चित वर्गलाई स्वतः १० प्रतिशत अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिक निर्वाचनमा भारांकन ४० प्रतिशत तोकिएको छ र स्थानीय स्तरका पार्टी सदस्यहरूले मतदान गर्नेछन्। रास्वपाको विधान अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पार्टी सदस्य कुल मतदाताको १ प्रतिशत नहुँदै प्रारम्भिक मतदान लागु हुने छैन र केन्द्रीय समितिले उम्मेदवार चयन गर्नेछ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक निर्वाचन प्रक्रिया संचालन गर्नेछ। प्रारम्भिक निर्वाचनबाट छनोट भएका उम्मेदवारलाई सहमतिमा केन्द्रीय समिति वा अधिकृत निकायबाट पनि उम्मेदवार चयन गर्ने विकल्प विधानमा राखिएको छ। रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पनि उम्मेदवार छनोट विधि निर्माण गरेको थियो, तर पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेन। उपचुनावका समयमा उम्मेदवार छनोट लागू गर्दा चुनाव हुन नसकेको स्थिति आएको थियो।

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समयमा काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर बालेन शाह पक्षसँग एकता हुँदा प्रारम्भिक मतदान हुन नसकेको अवस्थामा रास्वपाले उक्त जानकारी दिएको थियो। विधि विपरीत उम्मेदवार छनोट नहुने कुरामा ढुङ्गाना दावी गर्छन् र भन्छन्, “महानगर हकमा केन्द्रीय सचिवालयलाई १५ प्रतिशत अधिकार छ, तर त्यति बाहेक सबै स्थानमा पार्टीले बनाएको विधि लागू हुन्छ।” रास्वपाको विधानअनुसार अन्य राजनीतिक दल छोडेर आएकोले उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान छ। यद्यपि प्रतिनिधिसभा चुनावमा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू नभएको थियो। विभिन्न दलबाट रास्वपामा प्रवेश गरी टिकट लिनेहरू उल्लेखनीय थिए। “त्यस्ता व्यक्तिहरू उम्मेदवार क्लबमा आबद्ध हुँदा कम अंक पाउने व्यवस्था छ। पहिले जनप्रतिनिधि वा अन्य दलबाट आएका भए पनि कम अंक प्राप्त हुनेछ,” केन्द्रीय सदस्य ढुङ्गाना भन्छन्। रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैरदलीय हुनुपर्ने नीतिमा जोड दिँदै आएको छ। पालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित हुनुपर्ने पार्टीको पछिल्लो प्राथमिकता रहेको छ। ढुङ्गाना भन्छन्, “पार्टी सदस्यता लिनु, पार्टी विधान र दर्शनलाई स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानका कारण हाल गैरदलीय उम्मेदवार बन्न सकेको छैन।”

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारी जग्गामा बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउँदा कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाइने छैन भनी स्पष्ट जनाउनुभएको छ। लामिछानेले असुरक्षित बसोबासलाई तत्परता पूर्वक सम्बोधन गर्ने निर्णय भइसकेको र यो सम्बन्धमा देशभर सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले केन्द्र सरकारले जनसामान्यलाई आतंकित पार्ने कुनै काम नगरेको दाबी गर्नुभयो र भूमिहीन सुकुमवासीलाइ उचित स्थानान्तरण गरिने समेत भन्नुभयो। २० वैशाख, काठमाडौं।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारी जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाइने छैन भनी आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा स्पष्ट पार्नुभयो। उनले थपे, केन्द्र सरकारले जनतालाई आतंकित बनाउने कुनै योजना वा काम नगरेको दाबी समेत गरेको छ। ‘अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन सुकुमवासीलाई सम्बोधन गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण अथवा आयोग गठन गरिनेछ र त्यसले गर्न सक्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, जोखिमपूर्ण स्थानहरू जस्तै नदी किनार, पहिरो जोखिम भएका, बाढीको خطرमा रहेका ठाउँहरूमा बस्दै आएका मानिसहरूलाई छिटोभन्दा छिटो स्थानान्तरण गरिनुपर्ने हुन्छ। यसरी स्थानान्तरण गर्दा ती नागरिकहरूलाई घरबारविहीन बन्न नदिने हाम्रो सरकारको नीति हो।’

उहाँले असुरक्षित बसोबास तत्काल सम्बोधन गरिएको भन्दै काठमाडौंसहित देशव्यापी रूपमा सूचना प्रकाशन गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो। ‘असुरक्षित बसोबासको समस्या तत्काल समाधान गरिसकिएको छ। काठमाडौंमा त यो प्रक्रिया सुरु नै भइसकेको छ। म देशभरका भूमिहीन सुकुमवासीलाई पनि यो सन्देश पुर्‍याउन चाहन्छु कि जुन प्रयासले आतंक फैलाउने कोसिस भइरहेको छ, त्यो केन्द्र सरकारको नीति र निर्णयअनुसार मात्र हो,’ लामिछानेले भन्नुभयो।

समाचार संक्षेप राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको छ। राष्ट्रपतिको भनाइमा, उक्त अध्यादेशले कुल संरचनाको बहुमत प्रतिनिधित्व नगरेको र बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त राख्न आवश्यक रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै संवैधानिक परिषद्को विद्यमान ऐन नै काम गर्ने उहाँको दृष्टिकोण छ। २० वैशाख, काठमाडौं।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले कुल संरचनाको बहुमत प्रतिनिधित्व नगरेको कारण पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको हो। उहाँले बहुमतीय प्रणालीलाई जीवित र निरन्तर राख्नुपर्ने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्नुभएको छ। ‘संवैधानिक परिषद्को कुल संरचनाको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व नगरेको देखिएकाले बहुमतीय प्रणालीलाई जीवित र निरन्तर राख्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई समेत हेरेर अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको हो,’ राष्ट्रपटिले पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित नभए वा निष्क्रिय भएमा कानुनी शून्यता उत्पन्न हुने भन्ने सरकारका मन्त्री र केही कानुन व्यवसायीका तर्कलाई पनि स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो मिसाल उल्लेख गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो आदेशमा अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा हुँदा पुरानो ऐन मात्र मान्य हुने बताएको थियो। त्यसैले अहिले संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद्को विद्यमान ऐन नै लागू हुने राष्ट्रपतिको धारणा छ।

राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश फिर्ता गर्दा विधेयक संसदबाट पारित भएर पनि किन फिर्ता पठाउनुपरेको भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ। ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश विधेयक संविधानको धारा २८४ को भावना तथा विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यतासँग मेल नखाने भएकाले संवैधानिक परिषद्को कुल सदस्य संख्या सर्वसम्मतिबाट सिफारिस र निर्णय हुनु पर्दछ। यदि सर्वसम्मति नहुँदा पनि कुनै पनि हालतमा कुल संख्याको बहुमतलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन र बहुमत नै निर्णयको अन्तिम आधार हो भन्ने सन्देशसहित उक्त विधेयक सम्मानित संसद्मा फिर्ता भएको हो,’ राष्ट्रपति स्मरण गराउनुभएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि सोही विषय अध्यादेशमा समावेश गरेको र त्यसअनुसार अध्यादेश जारी नगरेको राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले पुनः त्यही सामग्री सहित आएको अध्यादेश बहुमतीय प्रणाली तथा विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताको प्रतिनिधित्व नगर्ने राष्ट्रपतिको धारणा छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै भावना र समन्वयमा काम गरे देशले ठूलो प्रगति गर्नसक्ने बताएका छन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन जोड दिएका छन्। अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्रीको गतिअनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

२०७९ वैशाख २०, काठमाडौं — सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राज्यका तीनै अंग—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै भावना र समन्वयका साथ काम गरेको खण्डमा देशले छोटो समयमै ठूलो फड्को मार्नसक्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्।

अर्यालले मुलुकको समग्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई समन्वित र एकीकृत रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। सरकारले र संसदले आपसमा समन्वय थप तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता गर्दा उनले प्रधानमन्त्रीको गतिअनुसार कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी पनि गरेका छन्।

सभामुख अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा मुख्यतया कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कार्यपालिकालाई निर्देशित गर्ने भूमिकामा रहन्छन् भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘कानुन निर्माणदेखि लिएर मुलुकको भौतिक विकास र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलाई मिलाएर काम गर्नुपर्छ। यहाँको साथ, सहयोग र समर्थन रहिरह्यो भने छिटोभन्दा छिटो ठूलो प्रगति गर्न सकिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन गतिमा काम भइरहेको छ, कानुन निर्माण पनि त्यही गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता लिएको छु।’

देश र नागरिकको हितमा आगामी पाँच वर्षमा मुलुकलाई प्रगतिशील दिशामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिएका छन्।

यो नाटकले हामीलाई प्रश्न उठाउन सिकाउँछ। हाम्रा अघिल्लो पुस्ताहरूले गरेका कार्यहरू सधैं सही नहुन सक्छन्।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले देशभरका स्थानीय तहहरूले आफ्नो पार्टीको काँधमा बन्दुक हानि गर्ने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँले अव्यवस्थित व्यवसायीलाई स्थानीय तहले आफ्नो पार्टीको नाम बदनाम हुनेगरी ब्रिफिङ गरेको बताउनुभयो। लामिछानेले यस कदममा अव्यवस्थित मात्र नभई असुरक्षित बसोबासीको हितमा सरकारले बस्ती हटाउने निर्णय लिएको पनि औंल्याउनुभयो। २० वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले देशभरिका स्थानीय तहहरूले आफ्नो पार्टीको काँधमा बन्दुक हानि गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अव्यवस्थित व्यवसायीलाई स्थानीय तहले आफ्नो पार्टीको प्रतिष्ठामा चोट पुर्‍याउने गरी ब्रिफिङ गरेको जिकिर गर्नुभयो। ‘देशभरिका विभिन्न स्थानीय निकायहरूले रास्वपाको काँधमा बन्दुक हानेर अव्यवस्थित व्यवसायीलाई देखाउनु भयो कि तिमीहरूले काम गरिरहनुभएको छ, त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ लामिछानेले भन्नुभयो। साथै, उहाँले अव्यवस्थित मात्र नभई असुरक्षित बसोबासीको हितमा सरकारले बस्ती हटाउने कदम चालेको पनि बताउनुभयो। ‘अव्यवस्थित मात्र होइन, असुरक्षित बसोबासीको पक्षमा सरकारले यो कदम चालेको हो,’ लामिछानेले व्यक्त गर्नुभयो।

सरकारले अध्यादेशमार्फत करिब साढे १५ सय राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकै पटक पदमुक्त गरेको छ। यस अध्यादेशले विभिन्न विश्वविद्यालय, नियामक निकाय र आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि रद्द गरेको छ। सरकारले अब प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा दक्ष र योग्य नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चुनौती स्वीकार गरेको छ। २० वैशाख, काठमाडौं।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख स्वकीय सचिव नखाएको भए आदर्शकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन पाउँदैनथे र डेढ महिनाभित्रै पदमुक्त हुनुपर्ने थिएन। जीवजन्तु, प्रकृति र वातावरण क्षेत्रमा अनुभव नभएका श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीसरह कोषको अध्यक्षमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेकी थिइन्। तर पदबाट हट्न डेढ महिना पनि नपुग्दै उनको बर्खास्तगी हुँदा कसैले उनीप्रति सहानुभूति देखाएनन्।

सरोजकुमार शर्मा पनि त्यस्तै पात्र हुन्, जो प्रमुख स्वकीय सचिवको रुचि र दबाबमा समाज कल्याण परिषदमा सदस्य सचिव बनेका थिए। शनिबार अध्यादेश जारी भएपछि सदस्य सचिव शर्मा पनि पदमुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोग, जुन नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो, राजनीतिक भागबन्डामा परेको छ। सरकारले ११० वटा कानून संशोधन गरी करिब साढे १५ सयभन्दा बढी नियुक्तिहरूलाई एकसाथ खारेज गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती भन्छन्, ‘यदि प्रक्रिया पूरा नगरी पदमुक्त गरिएको भए प्रश्न उठ्नेथियो, तर अध्यादेशमार्फत बिदाबारी गरिएको देखिन्छ। अध्यादेशले कानून सरह काम गर्ने भएकाले प्रक्रियामा खास प्रश्न नउठ्ला, तर यसको संविधानिकता परीक्षण महत्वपूर्ण छ।’ अबको नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने चासो रहेको छ।

सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था समाप्त गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आइतबार जारी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषयलाई आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा समावेश गरेको थियो। तर, छ वटा दलगत कर्मचारी संगठनहरूले ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

२० वैशाख, काठमाडौं। सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था अन्त्य गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार केही नेपाल ऐनहरूमा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्, जसमा ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए। यसअनुसार कानुनमा संशोधन गर्दै ट्रेड युनियनको व्यवस्था समाप्त गर्ने प्रावधान गरिएको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको थियो। विधेयकको मस्यौदा तयार राख्न राय सुझाव मागिरहेको अवस्थामै अध्यादेश जारी गरिएको हो। ‘दलीय र आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन रहने छैन। कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने कायम रहनेछ,’ एक स्रोतले बताएको छ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा दलगत कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका थिए। छ वटा दलगत कर्मचारी संगठनहरूले निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्न माग गर्दै वक्तव्य जारी गरेका छन्। कर्मचारीका पेसागत हकहितको लागि संगठित हुने अधिकारको विषयमा सरकारले सुनुवाइ नगरे ट्रेड युनियन सञ्जालले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। आन्दोलनको चेतावनी दिने दलगत संगठनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन समावेश छन्। निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउन ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउनुपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

नेपाल सरकारले नेपाली भूभाग लिपुलेकको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। भारतले मानसरोवर यात्राका लागि २० समूह तोकेको छ र १० समूह लिपुलेक पास हुँदै जाने घोषणा गरेको छ। नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य र नक्साको आधारमा सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मिति २० वैशाख, काठमाडौं।

नेपालको अनुमति बिना नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्न लागिएको विरोधमा नेपाल सरकारले दुवै छिमेकी देशलाई (भारत र चीन) कूटनीतिक नोट पठाएको बताइएको छ। सन् २०१५ मा पनि नेपालले यस विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले लिखित रूपमा आफ्नो अडान राख्दै दुवै छिमेकीलाई जानकारी दिएको हो।

कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराईले यो कदम सकारात्मक भएको बताएका छन्। भट्टराई भन्छन्, ‘त्यतिबेला पठाएको पत्रको जवाफ नआए पनि सरकारले अहिले पुनः पत्र पठाएर आफ्नो अडान कायम रहेको सन्देश दिएको छ, जुन सकारात्मक संकेत हो।’ यसै साता भारतको विदेश मन्त्रालयले मानसरोवर यात्रा खुला गरेको घोषणा गरेको थियो।

अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्ति अनुसार, यस वर्ष यात्राका लागि कुल २० समूह रहनेछन्, जसमा १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली भू–भागमा छिमेकीहरूले एकतर्फी निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान राखेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुन: अवगत गराएको छ।’

२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत चिकित्सा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमनकारी निकायका दर्जनौं पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार विश्वविद्यालयसम्बन्धी नेपाल ऐनहरूमा केही संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका छन्। यी अध्यादेशमार्फत अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, अध्यक्षसहितका विभिन्न पदाधिकारीहरू पदबाट हटाइएका छन्।

अध्यादेश लागु भएपछि सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेत, रेक्टर डा. लोचन कार्की, रजिष्ट्रार डा. ज्ञानेन्द्र शाह, र डिन डा. अशेष ढुंगाना पदबाट हटाइएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ, रेक्टर प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्मा, रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौला र अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसादलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ।

त्यस्तै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिप्रसाद पौडेल, रेक्टर डा. सिर्जना श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार डा. पारसप्रसाद आचार्य, डिन डा. नेविशमान सिंह प्रधान र अस्पताल निर्देशक डा. रवि शाक्य पनि पदबाट हटाइएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पुजनकुमार रोकाय, रेक्टर डा. डबलबहादुर धामी र रजिष्ट्रार डा. लक्ष्मीचन्द्र महत पदमुक्त भएका छन्। त्यस्तै, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्रीलाई पनि पदबाट हटाइएको छ।

त्यस्तैगरी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारसहितका अन्य पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रवि मल्ल, तथा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक पनि पदबाट हटाइएका छन्। त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहित चार निर्देशकलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालसहितका सदस्य, नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष मुनाकुमारी थापा र रजिष्ट्रार शुक्ला खनालसहित सदस्यहरूलाई पनि अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापा र सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशी पनि पदबाट हटाइएका छन्। नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष श्याममणि अधिकारी तथा रजिष्ट्रार दीपक भण्डारी, नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे र रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डे, साथै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोध शर्मा पनि पदमुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ७ जना सदस्यहरू समेत पदमुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ।

डा. रघुराज काफ्ले केही महिना अघि राजीनामा दिएपछि बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. कृष्ण प्रसाद पौडेललाई कामकाजका लागि पठाएको थियो, तर डा. पौडेललाई अस्वीकृत गरेपछि बोर्ड नेतृत्व विहीन अवस्थामा रहेको छ। बोर्डमा सरकारले नियुक्त गर्ने विशेषज्ञ तथा बीमित प्रतिनिधि सदस्यहरूसमेत हुन्छन्, कुल ७ जना मनोनित पदहरू अध्यादेशबाट प्रभावित भएका छन्। अध्यादेशअनुसार विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारीहरूको पदसमेत रिक्त हुने छन्। आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन–२०४५ अनुसार नियुक्त कुलसचिव र सदस्यसहित ६ जना, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन–२०४७ अनुसार नियुक्त ९ जना, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन–२०७९ अनुसार नियुक्त ५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। यसरी विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नियुक्त दर्जनौं पदाधिकारीहरूको पदसमेत अध्यादेशमार्फत रिक्त भएको छ, जुन सरकारको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।