सरकारले अध्यादेशमार्फत करिब साढे १५ सय राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकै पटक पदमुक्त गरेको छ। यस अध्यादेशले विभिन्न विश्वविद्यालय, नियामक निकाय र आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि रद्द गरेको छ। सरकारले अब प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा दक्ष र योग्य नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चुनौती स्वीकार गरेको छ। २० वैशाख, काठमाडौं।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख स्वकीय सचिव नखाएको भए आदर्शकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन पाउँदैनथे र डेढ महिनाभित्रै पदमुक्त हुनुपर्ने थिएन। जीवजन्तु, प्रकृति र वातावरण क्षेत्रमा अनुभव नभएका श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीसरह कोषको अध्यक्षमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेकी थिइन्। तर पदबाट हट्न डेढ महिना पनि नपुग्दै उनको बर्खास्तगी हुँदा कसैले उनीप्रति सहानुभूति देखाएनन्।
सरोजकुमार शर्मा पनि त्यस्तै पात्र हुन्, जो प्रमुख स्वकीय सचिवको रुचि र दबाबमा समाज कल्याण परिषदमा सदस्य सचिव बनेका थिए। शनिबार अध्यादेश जारी भएपछि सदस्य सचिव शर्मा पनि पदमुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोग, जुन नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो, राजनीतिक भागबन्डामा परेको छ। सरकारले ११० वटा कानून संशोधन गरी करिब साढे १५ सयभन्दा बढी नियुक्तिहरूलाई एकसाथ खारेज गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती भन्छन्, ‘यदि प्रक्रिया पूरा नगरी पदमुक्त गरिएको भए प्रश्न उठ्नेथियो, तर अध्यादेशमार्फत बिदाबारी गरिएको देखिन्छ। अध्यादेशले कानून सरह काम गर्ने भएकाले प्रक्रियामा खास प्रश्न नउठ्ला, तर यसको संविधानिकता परीक्षण महत्वपूर्ण छ।’ अबको नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने चासो रहेको छ।
