लेखक: space4knews

बङ्गालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण नेपालका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। अविरल वर्षाका कारण धादिङ जिल्लामा पर्ने पृथ्वी राजमार्गस्थित कृष्णभीर क्षेत्रमा पुनः पहिरो गएको छ। अधिकारीहरूले भने अनुसार उक्त सडकको केही भाग पनि पहिरोले बगाएको छ।

अघिल्लो महिनामा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको ठूलो बाढीले कृष्णभीर सडक कटानमा परेकोले केही हप्तासम्म सवारी साधन आवागमन रोकिएको थियो। त्यसयता कृष्णभीरमा सडकभन्दा माथि केही भाग काटेर वैकल्पिक बाटो निर्माण गरिएको थियो र उक्त बाटो असोज १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ संयुक्त राज्य अमेरिकामा उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नु केही दिनअघि बेइजिङले इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीलाई स्वागत गरेको थियो। उक्त कदमले तेहरानमाथि चीनको प्रभाव रहेको प्रमाणित गर्छ। ट्रम्प र सीबीच हुने वार्तामा इरान युद्धको विषय पनि प्राथमिक स्थान दिने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले सात महिनाअघि शुरू भएको युद्धयता निरन्तर एउटै धारणा राखेको छ। उसले अमेरिकी र इजरायली आक्रमणको निन्दा गरेको छ र तेहरानविरुद्ध वाशिङ्टनले लगाएका प्रतिबन्धहरूको आलोचना पनि गरिरहेको छ। यस्तै, बेइजिङले बारम्बार युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने र होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। विशाल तेल भण्डार र ऊर्जा विविधताका लागि चीनले इरान युद्धको असरलाई अहिलेसम्म सहजै सम्हालिरहेको देखिन्छ। चीनले यसलाई अझै लामो समयका लागि सामना गर्न सक्छ, तर यसको आर्थिक मूल्य उच्च रहने विश्वविद्यालय अफ एक्सटरका चीन र मध्यपूर्व विशेषज्ञ आन्द्रे गिसेल्ली बताउँछन्। उनीहरूको भनाइअनुसार चीनले अन्य युद्ध अन्त्य देख्ने आफ्ना स्वार्थ र भूराजनीतिक प्राथमिकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

“चीन यो द्वन्द्वले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन तर उसले इरानका आधारभूत स्वार्थ र मागहरूलाई पनि अनदेखा गर्ने छैन,” गिसेल्ली भन्छन्। “इरान र चीनका दृष्टिकोण प्रायः उस्तै छन् र अमेरिका र इरानका आक्रामक गतिविधिहरूले यस द्वन्द्वलाई जन्म दिएको तथा कायम राखेको उनीहरू विश्वास गर्दछन्।” ऊर्जा खपतका आधारमा चीनलाई युद्धको निरन्तरताले असर परेको अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका हमिदरेजा अजिजीले जानकारी दिन्छन्। चीनको कुल ऊर्जा खपतमा तेलको योगदान पाँचौं भाग छ। जसमा ७० प्रतिशत इरानबाट आयात हुने बताइएको छ, यो तथ्य अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनको २०२५ को रिपोर्टमा उल्लेख छ। दैनिक १४ लाख ब्यारल तेल आयात गर्दा इरानबाट आउने तेलले चीनको कुल कच्चा तेल आयातमा गत वर्ष १२ प्रतिशत मात्रै ओगटेको थियो। मध्यपूर्वमा चीनले उपलब्ध गराएको तेलको भाग ४२ प्रतिशत छ, जुन अन्य खाडी देशहरूको तुलनामा कम हो।

इरान र अन्य खाडी देशहरूले पर्याप्त तेल उपलब्ध गराउन नसकेपछि चीनले रूस, ब्राजिल र अन्य निर्यातकर्ताबाट पोष्टपूर्ति गरेको छ। तर यी क्षेत्रहरूको ग्यास आपूर्ति चीनका लागि केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। इरान युद्धबाट उत्पन्न ऊर्जा सङ्कटसँग जुझ्न चीनले आफ्नो तेल भण्डार प्रयोगमा ल्याएको छ। तेल भण्डारको सही परिमाण गोप्य राखिएको छ, तथापि २०२५ मा यसको आकार १० देखि १४ लाख ब्यारलसम्म रहेको अनुमान छ। “यदि चीनले १४ लाख ब्यारल तेल भण्डार गरेर युद्धको सामना गर्थ्यो भने यसले मध्यपूर्वबाट २०२५ मा गरिने आपूर्तिलाई २५४ दिनसम्म धान्न सकथ्यो,” अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयकी ऊर्जा विशेषज्ञ एरिका डन्सले बताइन्। चीनको तेल भण्डारले अझ लामो समय धान्ने विश्वास छ किनकी युद्धका बीचमा पनि मध्यपूर्वबाट आपूर्ति भइरहनु जारी छ। तर चीनले पछिल्ला चार महिनामध्ये तीन महिनामा आफ्नो तेल भण्डार प्रयोग गरेको छ, रोएटर्स एसियाका कमोडिटी स्तम्भकार क्लाइड रसलले जानकारी दिए। “बेइजिङ चाँडै आफ्नो तेल भण्डारको प्रयोग रोक्न चाहन्छ जसले आवश्यक पर्दा पर्याप्त ईन्धन उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्छ,” डन्स भन्छिन्।

इरान समर्थित हूथी समूहले साउदी अरबमा आक्रमण बढाएर बाब अल-मान्डेब जलमार्गको नियन्त्रण बलियो बनाउने प्रयास गर्दा विश्व ऊर्जा बजार अझ अस्थिर बन्न सक्छ। इरान युद्धबाट उत्पन्न आर्थिक सङ्कट विश्वव्यापी संकटमा परिणत हुन सक्ने खतरा छ। यसले निर्यातमा आधारित चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई ठूलो चोट पुर्‍याउन सक्छ। सन् २०१९ देखि चीनको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुँदै आएको छ। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। तर चीनले घरेलु बजारमा मन्दी, पश्चिमी राष्ट्रसँग व्यापार तनाव र स्थानीय सरकारको बढ्दो ऋण व्यवस्थापन गरिरहेको छ। गत वर्षको कुल निर्यातले चीनको जीडीपी वृद्धिको ३२.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो, जुन सन् १९९७ यताकै उच्चतम हो। अमेरिकी वाशिङ्टन डिसीस्थित थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडिजले यस अर्थ लगाएको छ। आन्तरिक माग कमजोर हुँदा निर्यात आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनेको छ।

प्रतिबन्ध, समुद्री नाकाबन्दी र वार्तायुद्ध गतिरोधमा पुगेको बेला ट्रम्प प्रशासनले तेहरानमाथि थप आर्थिक दबाव बढाएको छ। वाशिङ्टनले इरानको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने कम्पनी, बैंक र देशहरूलाई थप प्रतिबन्धको चेतावनी दिइरहेको छ। धेरै चिनियाँ कम्पनी र निकाय अमेरिकी प्रतिबन्धको लक्ष्य बनेका भए पनि, अहिलेसम्म अमेरिकाले चीनका प्रमुख बैंकहरूलाई लक्ष्य बनाएको छैन। वाशिङ्टन र बेइजिङबीच व्यापार तनाव उच्च रहेको अवस्थामा यो सावधानीको संकेत हो। बेइजिङले खुलासा गरेको छैन कि उसले वाशिङ्टनको एउटा पक्षीय अर्थपूर्ण प्रतिबन्ध अभियानमा सहयोग दिनेछ कि होइन। त्यस्तै, उसले ‘एकपक्षीय गैरकानुनी प्रतिबन्ध’को विरोध गर्दै इरानसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारमा साझेदारी गर्न जोड दिइरहेको छ। नाकाबन्दी जारी रहँदा इरान र चीनबीच व्यापार स्थलमार्ग मात्र सम्भव हुनेछ, र त्यो बढी महँगो हुनसक्ने जानकारहरू भविष्यवाणी गर्छन्। समुद्री जलमार्गबाट हुने आयातभन्दा स्थल मार्ग निकै कम हुनेछन्, अमेरिकाको जोर्ज वाशिङ्टन विश्वविद्यालयका इरान विशेषज्ञ मोहम्मद गाइदी भन्छन्। आर्थिक प्रतिबन्धको प्रभाव कम गर्न चीन इच्छुक भए पनि यसले समुद्री नाकाबन्दी विरुद्ध आफ्नो तागत वा आकांक्षा देखाउँदैन। नाकाबन्दी तोड्नुले बेइजिङलाई वाशिङ्टनसँग भिन्न प्रकारको द्वन्द्वमा पुर्‍याउनेछ, र चीनको नेतृत्वले त्यो मूल्य तिर्न तयार नभएको देखिन्छ। चीनले स्पष्ट रूपमा ‘वार्ताद्वारा युद्ध अन्त्य गर्ने रोजाइ’ राखेको छ जसले इरानलाई द्वन्द्व चर्काउनबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ, गिसेल्ली बताउँछन्। “यो वार्ताको आरम्भमा सहायक हुनेछ र राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कुनै विजयको दाबी गर्न र यसलाई युद्ध अन्त्यको आधार बनाउन इरानीहरूलाई केही व्यापक छुट उपलब्ध गराउने दिशामा अघि बढ्न सक्षम बनाउनेछ।” तर चीनले आफ्नो साझेदारका लागि ठोस उपलब्धिहरू सुनिश्चित गर्न जोड दिनेछ, जसमा प्रतिबन्ध हटाउन अति आवश्यक, रोकेका सम्पत्तिमा पहुँच दिने, र सैन्य आक्रमण रोक्नेलगायतका बिषय समावेश हुनेछन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले पुऱ्याएको क्षति, हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन र जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयहरू उठाएका छन्। राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित महासभामा बिहीवार स्थानीय समय अनुसार सम्बोधन गर्दै उनले भोटेकोशी-त्रिशूलीको विनाशकारी विपत्ति स्थानीय त्रासदी मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि चेतावनी भएको बताएका छन्। “हामीले त्यो चेतावनीलाई साँच्चिकै सुन्यौं त?” प्रधानमन्त्री शाहले प्रश्न उठाए।

करीब तीन वर्षअगाडि जलवायु सङ्कटको विषयमा राष्ट्रसंघ महासचिवले नेपालबाट चेतावनी दिएको भए पनि विश्वका नेतृत्वहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै उनले गुनासा पोखे। गत महिना नेपालले भोगेको विनाशकारी बाढीको घटनालाई सम्झाउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको विषयमा उनले भने, “नेपालको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन विश्वमा न्यूनतम छ, तर जलवायु परिवर्तनको असर पाकिस्तानले धेरै भोग्दै आएको छ।”

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रभावित देशहरूलाई सानातिना सहयोग वा ऋणले मात्र सामना गर्न नसकिने बताउँदै पर्याप्त अनुदान र सहयोगको आवश्यकता औँल्याए। “हामी पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहन्छौं। लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, ग्लोबल इन्भार्मन्ट फ्यासिलिटी लगायत वित्तीय संयन्त्रहरू अहिलेसम्म अपर्याप्त छन्,” उनले भने।

उनले जलवायु परिवर्तनको संकटलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा एक संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। उनले भने, “त्यस संयन्त्रमार्फत भू-उपग्रहका तथ्याङ्क र प्राविधिक ज्ञान साझा गरौं, जोखिमयुक्त हिमतालहरूको संयुक्त निगरानी गरौं।” शाहले असोज १० गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए।

लगभग दुई दशकअघि ट्र्याक खुलाइएको द्रुतमार्गको समयावधि सरकारले हालै तीन वर्ष थपेर २०८६ चैतसम्म पुर्‍याएपछि यस आयोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। नेपाली सेनाले राजमार्ग निर्माणमा चुनौती रहेको दाबी गरे पनि पूर्वाधार विशेषज्ञहरूले कामको अनुगमन र सूक्ष्म निरीक्षणको अभावमा यो समयावधि थपिन्छ, तर पनि काम समयमै पूरा नहुने बताउँदैछन्।

निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाका अनुसार यो आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ५०.०२ प्रतिशतमात्रै भएको छ। अधिकांश स्थानमा काम धमाधम भइरहे पनि काठमाडौँतर्फको प्रस्थान बिन्दु क्षेत्रमा जग्गा र मुआब्जा सम्झौता अझै बाँकी रहेको सैनिक स्रोतहरूले बताएका छन्। करिब एक दशकपछि पनि आधा मात्र प्रगति भएको काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्गलाई तीव्रता दिन प्रस्थान बिन्दुको विकल्पहरूमा छलफल भइरहेकाले सेनाले जानकारी दिएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले समयमै काम पूरा गर्न जग्गा प्राप्ति र प्रस्थान बिन्दुको विवादले चुनौती सिर्जना गरेको बताए। उनका अनुसार, “कोभिड-१९ महामारी र २०८१ असोजमा आएको बाढीले काममा केही ढिलाइ गराएको छ।” द्रुतमार्ग खोलिएको बेलामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले नेपाली सेनाको काममा प्रश्न नगरेका कारण काम समयमा पूरा हुन नसकेको उनले बताए।

आयोजनाको निर्माण लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा भदौ मसान्तसम्म ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। यसलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ थापाले बाहिरी चक्रपथ योजना अलपत्र परेकाले द्रुतमार्गको पुरानो प्रस्थान बिन्दु आज सान्दर्भिक नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, “हामीले अहिले सोचिरहेका छौं कि सुक्खा बन्दरगाह परिसरसम्म जोड्ने, र त्यसपछि बल्खुसम्म अर्को चार लेन सडकमार्फत जोड्न सकिने अवस्था छ।”

एआई नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै अनुसन्धानकर्ताहरूका गम्भीर चेतावनीले एआई सुरक्षाको चिन्ता अझ गहिरो बनाएको छ। केही हालैका निराशाजनक अनुमानहरू अनुसार, आगामी एक दशकभित्र एआईले सम्पूर्ण मानवजातिको अस्तित्व समाप्त पार्ने सम्भावना १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताईएको छ। तर एआई क्षेत्रमा संलग्न कतिपय व्यक्तिहरूले यस्ता अनुमानप्रति शङ्का व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य चिन्ता एआई आफैंले मानवजातिलाई नष्ट गर्ने होइन, मानिसहरूले एआईलाई दुरुपयोग गरी ठूलो खतरा निम्त्याउने सम्भावनामा केन्द्रित छ। यस्ता डरलाग्दा चेतावनीहरू प्रायः ‘एआई डूमर्स’ नामक समूहले दिएका हुन्। धेरैको मुख्य प्रश्न छ — यी डूमर्सले एआई कसरी मानवजातिको अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने सोच्ने गर्दछन्? बिबिसीका साइबर संवाददाता जो टाइडीले अनुसन्धानकर्ताहरूका केही सम्भावित परिदृश्यहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्।

पहिलो परिस्थिति: पूर्वाधारमा साइबर हमला। ओपनएआईका पूर्व अनुसन्धानकर्ता र ‘एन्थ्रोपिक’का सदस्य ज्याकोब कोक्सनले छोटकरीमा चर्चा गरेका छन्। उनले यसै महिना सुरुमा नाटकीय रुपमा राजीनामा दिएका थिए र एआईको सम्भावित जोखिमबारे चेतावनी दिएका थिए। उनका अनुसार कम्पनीहरूले “मानव जीवनलाई जोखिममा राखेका” छन्। कोक्सन भन्छन्, “जोशिलो र तीव्र गतिमा भइरहेको प्रगति विज्ञान कथाजस्तो देखिने परिदृश्यहरूलाई व्यवहारिक रूपमा परिणत गरिरहेको छ।” उनले एउटा “ठोस उदाहरण” दिएका छन् जसअनुसार एआईले आधुनिक समाजका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारमा साइबर हमला गर्न सक्छ। उनले परिकल्पना गरेका छन् कि नियन्त्रणबाहिर गएको एआई प्रणालीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक, ऊर्जा ग्रिडजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारका कम्प्युटर नेटवर्कमा पहुँच पाउन सक्छ। यदि ती प्रणाली व्यापक रूपमा बन्द भए, विद्युत्, वातानुकूलन र इन्टरनेटजस्ता आधारभूत सेवामा समस्या आउनेछ र त्यो ठूलो अव्यवस्था निम्त्याउन सक्छ। स्थिति गम्भीर भएपछि आणविक विपत्तिसम्मको जोखिम बढ्न सक्छ।

दोस्रो परिस्थिति: एआईको नियन्त्रण। अर्को परिदृश्य अझ विस्तृत र प्रभावशाली छ, तर धेरै हदसम्म अनुमानमा आधारित छ। यो ‘एआई २०२७’ नामक शोधपत्रमा प्रस्तुत गरिएको हो, जुन एआई अनुसन्धानकर्ताहरूको समूहले अप्रिल २०२५ मा प्रकाशित गरेका थिए। सहलेखक थोमस लार्सनले बिबिसीलाई बताएका छन् कि रिपोर्टपछि एआई प्रविधि अझ तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ। उनले आफूलाई सबैभन्दा डर लाग्ने सम्भावित परिदृश्य सुनाए। उनका अनुसार, एआईहरूले निरन्तर आफ्नो क्षमता सुधार गर्दै अन्ततः यस्तो प्रणाली विकास गर्नेछन् जसले अर्थतन्त्रका धेरै भौतिक काम गर्नेमध्ये अधिकांश रोबोटहरूलाई नियन्त्रण वा पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछ। तर त्यो एआई मित्रवत् नहुने र आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न दृढ रहनेछ। अन्ततः, यसले जैविक हतियार प्रयोग गरेर बढी मानिसहरूलाई मार्न सक्छ र रोबट-आधारित अर्थतन्त्रलाई निरन्तर सञ्चालन गरिराख्न सक्छ जहाँ मानिसहरूको आवश्यक पर्नै नपरोस्।