लेखक: space4knews

हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कैलाली जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य आनन्दबहादुर चन्दले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदामा गएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई फिर्ता बोलाउन वा नियमानुसार कारबाहीबारे निरन्तर सचेत गराउन पर्नुलाई उचित नठान्छन्। उनी भन्छन्, विदेशमा पीएचडी पूरा गरी फर्किएपछि पनि उनले विश्वविद्यालयलाई निवेदनसहित राजीनामासहित करिब ४५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराएका थिए। तर विश्वविद्यालयको अभिलेख अनुसार कतिपयले निर्धारित समयमा फर्केर सेवा जारी नराखेका छन् र नगरेको रकम पनि बुझाउन बाँकी छ, जसले देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयलाई बेहोर्नु परेको आर्थिक र शैक्षिक घाटा भएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। “यो विषय कसैले कडाईका साथ भन्न आवश्यक छ। यी सबैले पीएचडी गर्न गएकाले विदेशमा राम्रो काम गरिरहेका हुँला। नेपालमा के हुने रे? भन्दै पैसा नतिरेका हुनसक्छन्,” उनले भने।

नेपालका करदाता भएर खर्च भएको पैसाबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सशर्त पठाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू लामो समय विदेशमै रहने प्रवृत्तिले त्रिविलाई प्राज्ञिक, आर्थिक र नैतिक रूपमा नोक्सान पुर्याएको छ। “विकासशील देशहरूमा शायद नेपालमा मात्र उपलब्ध यस्तो सुविधा छ कि जसले अध्ययन बिदा लिंदा ५ वर्षसम्म सेवा गर्ने शर्तमा तलब र सुविधा पाउँछन्। विदेशबाट ज्ञान लिएर नेपालमा उपयोगमा ल्याउन सकियोस् भन्ने हेतुले प्रारम्भ गरिएको यो सुविधा दुरुपयोग भएको तथ्यांकन हामीले पाएका थियौँ,” पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्रा. खड्ग केसीले बताए। विश्वविद्यालयको अघिल्लो कार्यकारी समितिदेखि नै यस प्रवृत्तिको विरोधमा केही कारबाही चल्यो। नयाँ सरकार आएपछि यो प्रक्रिया सक्रिय हुँदै गर्दा अझै पनि केही कर्मचारी अटेर गरिरहेका छन् र तिनीहरूका लागि बुधबार १५ दिने सूचना जारी गरिएको छ।

त्रिविका अध्ययन बिदा व्यवस्थापन समितिले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “अध्ययन बिदा लिएर फिर्ता नआएको र सेवा अवधि पूरा नगरेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचित गरिएको छ।” “अन्यथा विश्वविद्यालयसँग गरिएको सम्झौताअनुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” सूचनाले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। समितिका संयोजक जीवन काफ्लेले यसलाई अन्तिम चेतावनीको रूपमा बुझ्न अनुरोध गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियम अनुसार शिक्षक र कर्मचारीहरूले अधिकतम ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउन आग्रह गर्न सक्दछन्। यो बिदा तलबी सहितका सबै सुविधा सहित हुन्छ र विदेशमा अध्ययनका दौरान उनको तलब खातामा जान्छ। अध्ययन बिदा लिंदा उनीहरूले कबुलियतनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, जस अनुसार सेवा अवधि पूरा गरी काममा फर्कनुपर्ने वा नगरेको अवस्थामा सो अवधि बराबरको तलब र सुविधामा १०% ब्याज सहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ। तर फिर्ता नफर्किने र सेवा पूरा नगरेका तथा रकम फिर्ता नगर्नेहरूका लागि यस्ता सूचना जारी गरिएका हुन्।

“हामीले २६० जना यस्ता शिक्षक र कर्मचारी फेला पारेका छौँ। तीमध्ये ५० जनाले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् र केहीले निवेदन दिइसकेका छन्,” कमिटी संयोजक जीवन काफ्लेले बताए। त्रिविका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका ५० जना प्राध्यापकबाट हालसम्म ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको छ। “विश्वविद्यालयले दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउनका लागि अध्ययन बिदा प्रदान गरेको छ। तर यस्ता प्राध्यापकहरूले अध्ययन पुरा गरेपछि सेवा नगर्दा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षति पुगेको छ,” शिक्षा मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ। समितिका संयोजक काफ्लेका अनुसार नफर्किनेहरू मध्ये कतिपयको अवस्था २०३२ सालदेखि रहेको छ र करिब एक अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी छ। फिर्ता भएको रकम विश्वविद्यालयको अनुसन्धान र प्राज्ञिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अबको कारबाही कस्तो होला? नफर्किनेहरू प्रायः अमेरिका बस्ने अनुमान गरिएको छ। “छ महिनाअघि हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यौँ र ३५ दिनभित्र ब्याजसहित रकम बुझाउन भन्यौँ। केहीले बुझाए, एकजनाले ५२ लाखसम्म फिर्ता गरे। हाल जारी सूचना कारबाहीको दोस्रो चरण हुन सक्नेछ,” प्रा. केसीले भने। “अहिले तिर्न नआएकोहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र तिनका संलग्न संस्थाहरूलाई पनि जानकारी गराउने योजना छ,” उनले थपे। समितिका संयोजक काफ्लेका अनुसार सूचना पछि सम्पर्कमा आउनेहरूलाई सहजीकरण गरिनेछ र रिपोर्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यकारी समितिलाई बुझाइनेछ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच १४ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको र त्यसलाई लागू गरिएको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। जी सेभेन सम्मेलनका लागि फ्रान्स पुगेका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस सम्झौतापछि इन्धन आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग पुनः संचालनमा आउने छ। सम्झदारीपत्र नामक १४ बुँदे सम्झौतामा इरानले भविष्यमा परमाणु अस्त्र नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, इरानले देशको “पुनर्निर्माण र आर्थिक विकास”का लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। यो कोषमा अमेरिकाको योगदान आवश्यक छैन।

अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण सुरु गरेको चार महिनापछि दुई पक्षबीच यो सम्झौता भएको हो। ट्रम्प प्रशासनले सम्झौताबारे यसलाई “कार्यान्वयन-आधारित” बताएको छ। अमेरिकाले भनेको छ कि इरानले आफ्नो प्रतिबद्धता पालना गरेपछि मात्र सम्झौताबाट फाइदा पाउनेछ। सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएपनि धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् र विश्लेषणहरूले यसले मुख्य मुद्दाहरू सम्बोधन नगरेको बताएका छन्। सम्झौतामा उल्लिखित १४ बुँदा यस्ता रहेका छन्: १. लेबननसहित सम्पूर्ण मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने २. अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने ३. अन्तिम सम्झौता नआउँदासम्म युद्धविरामको समय ६० दिन थप गर्ने र सहमतिमा अवधि थप गर्न सकिने ४. अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको समुद्री नाकाबन्दी ३० दिन भित्र पूर्णतः हटाउने ५. हर्मुज जलमार्ग खोल्ने र त्यहाँबाट व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने ६. इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर कोष स्थापना गर्ने, तर अमेरिका यसमा खर्च नगर्ने ७. अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका सबै प्रकारका आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाउने, तर यसको समयसीमा अस्पष्ट रहेको ८. इरानले परमाणु अस्त्र खरिद नगर्ने र तेहरानले प्रशोधन गरिसकेको युरेनियम विषयमा सहमति जनाउने, तर प्रक्रिया अस्पष्ट ९ र १०. अन्तिम सम्झौता नभएसम्म इरानको परमाणु कार्यक्रम यथावत रहने ११. रोक्का गरिएका इरानी कोषहरू फुकुवा गरिने १२-१४. सम्झौताका कार्यान्वयन देखभाल गर्ने र थप वार्ताबाट अन्तिम सम्झौता गर्ने।

भारतले कहिल्यै फिफा विश्वकप खेल्न सक्ला? “पृथ्वीकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता” अघिल्लो हप्ता सुरु भएसँगै भारतीय फुटबल समर्थकहरूले पुनः यो खिन्न बनाउने प्रश्नको सामना गरिरहेका छन्। ‘ब्लू टाइगर्स’ भनेर चिनिने भारतीय फुटबल टोलीको प्रगति पछ्याउनेहरूका लागि यो वर्षौँदेखि बारम्बार दोहोरिने प्रश्न हो, किनभने भारत एशिया क्षेत्रको छनौट प्रतियोगिताको प्रारम्भिक चरणभन्दा माथि कहिल्यै जान सकेको छैन। तर फुटबलप्रति “मोहित” भारतीय राज्यहरू पश्चिम बङ्गाल, केरला र गोवादिर पक्षले विश्वकपप्रति विशेष आकर्षण राख्छन्। प्रतियोगितामा भारतको कुनै पनि प्रत्यक्ष सरोकार नहोस् तापनि मैदानमा पुगेर प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।

“हामीले प्रेस बक्समा बारम्बार के भारतले पनि फुटबल खेल्छ?” भन्ने प्रश्नको सामना गरिरहेका छौँ। अधिकांश मानिसले हामीलाई क्रिकेट खेल्ने देशका रूपमा लिन्छन्,” चारवटा विश्वकपको समाचार सम्प्रेषण गरेका एक वरिष्ठ भारतीय फुटबल लेखकले भने। भारत मात्र होइन, विश्वकै दोस्रो उच्च जनसंख्याको चीन पनि विश्वकप फुटबलका लागि दोस्रो पटक छनौट भएको छैन। फिफालाई यी बजारहरूको महत्व थाहा छ; त्यसैले अन्तिम समयमा भारतमा शक्तिशाली मिडिया किपिराइट टोली पठाएर खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिश्चित गरेको थियो।

राष्ट्रिय टोलीका पूर्व क्याप्टेन र भारतीय फुटबलकै सबैभन्दा चर्चित खेलाडी भाइचुङ भुटिया विश्वकपमा सहभागिता सम्भव नभएको छैन भन्ने बताउँछन्। तर उनी त्यसका लागि कुनै छोटो बाटो देख्दैनन्। “हो, भारतले निश्चय नै विश्वकपमा सहभागिता जनाउन सक्छ किनभने केही पनि असम्भव छैन। ४८ टोलीमध्ये एशियाली टोलीहरूका लागि छुट्याइएको कोटा आठ पुगेको छ। तर यसका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ,” भुटियाले भने। उनी थप्छन्, “भारत जस्तो ठूलो देशमा क्षमतावान् खेलाडीहरूको कमी छैन। तर हाम्रोमा दीर्घकालीन सोचसहित बलियो तल्लो तहको कार्यक्रम छैन।”

अन्ततः अल इन्डिया फुटबल फेडरेशन कुनै व्यावसायिक साझेदारविना छोटो संस्करणको प्रतियोगिता आयोजना गर्न बाध्य भएको छ। यस पृष्ठभूमिमा चौबेको झण्डै ३ करोड ५० लाख बालबालिकालाई फुटबलमा आकर्षित गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनासहितको ‘भिजन २०४७’ झन् झन् बिर्सिएको वाचापत्रजस्तो देखिएको छ। लक्ष्य के थियो? सन् २०२३ मा एउटा आमन्त्रण प्रतियोगिता र दक्षिण एशियाली फुटबल च्याम्पियनशिप उपाधि पुरुष टोलीले जितेपछि छोटो समयका लागि भारत फिफा वरीयता सूचीमा शीर्ष १०० स्थानमा थियो। तर त्यसयता ती उपलब्धिहरू निरन्तर ओरालो लागेका छन्।