लेखक: space4knews

समाचार सारांश सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गामा बनेका विद्यालयहरू भत्काउने क्रम जारी राखेको छ। बालाजुस्थित २०५३ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको श्री बुद्धज्योति बाल उद्यान आधारभूत विद्यालय भत्काइएको छ। उक्त विद्यालयका १२० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई तत्काल तरुण माध्यमिक विद्यालयमा सारिएको भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने अझै आएन। १९ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने क्रममा सरकारी जग्गामा बनेका विद्यालयहरूलाई पनि भत्काउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। शनिबार बिहान बालाजुस्थित एक विद्यालय पनि डोजर लगाएर भत्काइएको छ। २०५३ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको श्री बुद्धज्योति बाल उद्यान आधारभूत विद्यालयको भवन भत्काइएको छ।

कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययन हुने यस विद्यालयमा १२० बढी विद्यार्थी छन् भनी प्रधानाध्यापक शान्तराम श्रेष्ठले जानकारी गराए। बालाजु–१९ स्थित सुकुवासीवस्तीका भवन भत्काउने सूचना १५ वैशाखमा दिइएको थियो। सरकारी जग्गामा बनेको विद्यालयको भवन भत्काउन नदिन आग्रह गर्दा पनि सरकारी पक्षले सुनुवाइ नगरेको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले बताए। ‘विद्यालय त सरकारी जग्गामा नै बन्ने हो। विद्यालय नभत्काउन आग्रह गर्‍यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो आग्रह कानुनी आधार नभए पनि बेवास्ता गरियो।’

महानगरपालिकाले विद्यालय भत्काउने जानकारी दिएपछि विद्यालयका सामग्रीहरू नजिकै रहेको अर्को विद्यालय तरुण माध्यमिक विद्यालयमा सारिएको छ। तत्कालका लागि आश्रयस्थलको रूपमा तरुण मावि भए पनि दीर्घकालीन समाधान अझै नआएको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘विद्यालयका सबै सामान सार्यौं। विद्यार्थीहरूलाई त्यहीँ आउन भनिएको छ। अब कसरी पढाउने भन्ने विषयमा अनिश्चितता छ।’ १६ कोठे विद्यालयमा प्रायः मजदुरका बालबालिकाहरू पढ्दै आएका थिए, विद्यालयले थप जानकारी गरायो।

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको गौरवशाली इतिहास, मूल्यमान्यता र पुराना नेताहरूको योगदानलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शनिबार नेता दमन पाख्रिनको जीवनीमा आधारित पुस्तक विमोचन तथा स्मृति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले समाजमा स्थापित गर्न खोजिएको ‘पुरानो हुनु भनेको खराब हुनु हो’ भन्ने भाष्य राष्ट्र र समाजका लागि घातक हुने बताए ।

‘पुरानोलाई थोत्रो वा खराब मान्ने र नयाँलाई मात्र असल मान्ने प्रवृत्तिले समाजको अनुभव र विवेक (विजडम) नष्ट गर्छ,’ सभापति थापाले भने, ‘यदि नयाँ पुस्ताले आफ्नो इतिहास, संस्कृति र पुर्खाको योगदानमा गर्व गर्न छाड्यो भने राष्ट्रको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्छ ।‘ थापाले नेपाली कांग्रेसको विरासत दमन पाख्रेल, दुर्गानन्द झा, रामनारायण मिश्रजस्ता योद्धा र विद्रोहीहरूको बलिदानीपूर्ण इतिहासमा अडिएको उल्लेख गर्दै यसको जगेर्ना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पार्टीकै भएको स्पष्ट पारे ।

पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणका विषयमा बोल्दै सभापति थापाले सार्वजनिक पदमा रहेका कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूलाई सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिए । पार्टी सञ्चालनका लागि कसैले पनि नेता वा पार्टीको खातामा अवैध रकम जम्मा गर्नु नपर्ने र लेभी प्रणालीबाटै पार्टी चल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म जिम्मेवारीमा रहेका कुनैपनि व्यक्तिले एक सुका पनि तलमाथि गरेको कुरा स्वीकार्य हुँदैन । सुशासनका सन्दर्भमा पार्टीले शुन्य सहनशीलताको नीति लिनेछ,’ उनले भने ।

सभापति थापाले आगामी हप्तादेखि सातै प्रदेशको भ्रमण गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग नीति, कार्यक्रम, बजेट र सुशासनका विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिए । सातै प्रदेशका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई बोलाएर अर्थतन्त्रको वर्तमान सङ्कट र प्रदेशका प्राथमिकताहरूका बारेमा पार्टीले ठोस संवाद गर्ने उनको भनाइ थियो । पार्टीभित्र बृहत्तर एकताको आवश्यकता औँल्याउँदै सभापति थापाले नेतृत्वको हैसियतले सबैलाई समेट्न आफू उदार र लचिलो हुन तयार रहेको बताए । ‘घरभित्रका साथीहरूलाई मात्र होइन, कांग्रेसबाहिर रहेको ठुलो जमात र नयाँ पुस्तालाई पनि पार्टीमा जोड्नुपर्ने छ,’ उनले थपे, ‘८० वर्षका वृद्धदेखि २५-३० वर्षका युवाहरूसम्मलाई उचित स्थान दिएर कांग्रेसलाई सबै जाति, समुदाय र उमेर समूहको साझा पार्टी बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो ।‘ विभिन्न नेताहरूको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित बनाउन पार्टीले नै विशेष पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

१९ वैशाख, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म जम्मा २५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये अहिलेसम्म ८ अर्ब २९ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको २४.८२ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिनाको मात्र समय बाँकी रहेको अवस्थामा, विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले बोकेको छ। त्यसैले सरकारले २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विगत झैं, प्रदेश सरकारले पुँजीगतभन्दा चालू कार्यतर्फको बजेट बढी खर्च गरेको पाइन्छ। चालू पक्षमा सरकारले १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४ अर्ब ६९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ३४.५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ। तर पुँजीगततर्फ प्रगति भने ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। सरकारले पुँजीगतमा १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १८.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांक अनुसार सरकारले पुँजीगततर्फ ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। पुँजीगत खर्च कम भएपनि यसले प्रदेशमा हुने विकास निर्माणका कामहरूमा पनि सुस्त गतिमा प्रगति भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।

विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयगत कार्यालय हेर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको करिब आधा भाग ओगटेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग १५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म ३ अर्ब २२ करोड मात्र खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको २१ प्रतिशत प्रगति मात्रै हो। यसबाट मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरू सुस्त रहेको देखिन्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९४ करोड बजेट छ र यसले ३२.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च प्रगति २९ प्रतिशत र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३४ प्रतिशत रहेको छ। स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको ३ अर्ब ६३ करोड बजेटमध्ये ३३.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजित बजेट अहिलेसम्म खर्च भएको छैन। प्रदेश सरकारको हालको समग्र बजेट खर्च अवस्था हेर्दा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिन्छ। आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिनाको मात्र अवधी बाँकी रहँदा बजेट खर्च कम हुनु योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, प्रशासनिक ढिलाइ र कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरीको संकेत हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले विभिन्न कारणले बजेट खर्चमा प्रभाव परेको हुनसक्ने बताएका छन्। “सरकारले विभिन्न नयाँ योजना बजेटमा समावेश गरेकाले प्रक्रियागत ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो। जेएनजिअइ आन्दोलन र त्यसपछिका खर्च कटौतीले पनि बजेट खर्चमा बाधा पुर्‍याएको हुन सक्छ,” जोशीले भने। आर्थिक वर्ष सकिन निकै कम समय बाँकी रहँदा बजेट खर्च गर्न हतारिने ढंग दोहोरिने जोखिम रहेको छ। यसले विगतजस्तै गुणस्तरीय काममा असर पर्ने सम्भावना देखिन्छ।

२० वैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभा र जिल्ला समन्वय समितिलाई राजनीतिक दलहरूले जगेडा समूहको रूपमा परिणत गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले चुनावमा पराजित भएका र वर्षौं राजनीतिक अवसर नपाएका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने थलोको रूपमा यी संस्थाहरू दुरुपयोग भइरहेका बताएका छन्। ‘राजनीतिमा राष्ट्रिय सभालाई जगेडा समूह बनाइएको छ,’ नेता घिमिरेले भने, ‘वर्षौं अवसर नपाएका, चुनाव हार्ने, पार्टीमा कुनै भूमिका नपाउने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर थन्काउने प्रवृत्ति व्याप्त छ। यसले संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई कमजोर बनाएको छ।‘
महामन्त्री घिमिरेका अनुसार, लामो समयसम्म राजनीतिक अवसर नपाएका वा चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने चलनले संस्थाको गरिमा, प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता कमजोर भएको छ। यस प्रकारको अभ्यासले पुष्पक्षेत्रको भूमिकालाई नै अवमूल्यन गरेको उनले बताए। उनले राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने गरी पात्रहरू चयन गर्ने अवस्था बनेको भन्दै राजनीतिक दलहरूले सही प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) पनि यस्तै प्रवृत्तिको सिकार भएको उनले आरोप लगाए। स्थानीय वा प्रदेश तहका प्रमुख पदमा अवसर नपाएका व्यक्तिहरूलाई जिससमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने चलन बढेको उनले उल्लेख गरे। ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि अतिरिक्त समूहजस्तो बनाइएको छ। मेयर भएन, गाउँपालिका अध्यक्ष भएन, प्रदेश सभा सदस्य भएन वा सांसद पद पाएन भने त्यहाँ लगेर थन्काइदिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहा बस्न, गाडी चढ्न, थोरै पैसा पाउनु पर्ने काम मात्रै भएको छ।’
घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। संविधानले जिम्मेवारी तोके पनि पर्याप्त अधिकार र स्रोत नदिँदा यस्ता संस्थाहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘संविधान संशोधन मार्फत जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर अगाडि बढ्न सके मात्र यसको औचित्य रहन्छ, नत्र हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे। राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

१९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। उक्त अध्यादेश अनुसार १ सय १० वटा विभिन्न कानूनहरूमा संशोधन हुनेछ जसबाट १५ सय ३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीहरू विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायहरूबाट पदमुक्त हुनेछन्। पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरू को-को हुन्? राष्ट्रपति कार्यालयसम्बद्ध विशेष स्रोतबाट प्राप्त अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम ऐनमा संशोधन हुँदा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकहरू पदमुक्त हुनेछन्। राष्ट्रिय समाचार समिति ऐनमा परिमार्जनले सञ्चालकहरू पदमुक्त हुनेछन्। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा परिमार्जनले अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रशासकहरू पदमुक्त हुनेछन्। गोरखापत्र संस्थान ऐनमा संशोधनले अध्यक्ष र सञ्चालकहरू पदमुक्त हुनेछन्।

त्यस्तैगरी नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू, सञ्चार संस्थान ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, गुठी समितिको विद्वत् समितिका सभापति र सदस्यहरू अनि अध्यक्ष, सदस्य र प्रशासक पनि पदमुक्त हुनेछन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष र सदस्यहरू, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय र त्यसको सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् का पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका पदाधिकारीहरू, नेपाल खानेपानी संस्थानका पदाधिकारीहरू, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। त्यसैगरी नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका पदाधिकारीहरूले पनि पदमुक्ति पाउनेछन्। त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सबै पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, पोखरा विश्वविद्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

समाचार सारांश हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ बाट वडा सदस्य मक्कबहादुर रोकायुलाई भरुुवा बन्दुकसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका रोकायुलाई १ थान भरुुवा बन्दुक, १२ थान फलामको रडको गोली, ७ थान ढुंगाको गोली र ११० ग्राम बारूदसहित पक्राउ गरिएको छ। डीएसपी शंकर खडकाले स्टेन लल स्टिल लेखिएको चुक्कु पनि लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा फेला परेको जानकारी दिनुभयो। १९ वैशाख, हुम्ला। हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ बाट भरुुवा बन्दुकसहित एक जना वडा सदस्य पक्राउ परेका छन्। ६३ वर्षीय मक्कबहादुर रोकायालाई प्रहरीले शनिवार पक्राउ गरेको हो। रोकाया खार्पुनाथ गाउँपालिकाका सदस्य एवं वडा सदस्य हुन्। भरुुवा बन्दुक १ थान, फलामको रडको गोली १२ थान, ढुंगाको गोली ७ थानसहित उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। ११० ग्राम बारूद शुद्ध तौल ९० ग्राम रहेको स्टेन लल स्टिल नाम लेखिएको चुक्कु १ थान लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा फेला परेको डीएसपी शंकर खडकाले बताए। उनीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेशको बन्दीपुरमा गाउँ पर्यटन मेला आयोजना गरिएको छ जहाँ करिब दुई दर्जन होमस्टेहरूले स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्दै पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने काम गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले पर्यटनलाई गाउँ विकासको मुख्य आधार मानेर स्थानीय समुदायलाई पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले यस्ता मेलाहरूले पर्यटन चेतना विस्तार गर्न र व्यवसायिकता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गर्नुभयो। १८ वैशाख, पोखरा।

गाउँकै हातले बुनेको धागो घाँटीमा र छातिमा लगाइएका फाइबरका चिनोहरू साथै आसपासका घाँसका डाँडामा पाइने स्थानीय वस्तुहरूसँग तिलमाया गुरुङ भन्छिन्, ‘काउलेपानी गाउँ आउनुहोस्, यो निम्तो हो।’ पहिले काउलेपानीको परम्परागत रोधी संस्कृतिमा युवतीहरूले पुरुषलाई यस्ता चिनो लगाउने गर्थे। यसले सुरक्षा दिने र देवताको रक्षा गर्ने विश्वास थियो। ‘यस्तो चिनो दिने संस्कृतिले लोप हुँदै गयो। अहिले हामी होमस्टे आएका पाहुनाहरूलाई बिदाइ गर्दा यी चिनोहरू लगाएर पठाउने प्रथा पालन गर्दैछौं,’ तिलमायाले चिनो दिने परम्पराको व्याख्या गरिन्।

तनहुँ बन्दीपुरको पुरानो बजार नजिकैको काउलेपानीको स्टलमा पुगेका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई तिलमाया र शान्ति गाउँको विशेषता बुझाउँदै निम्तो गरिरहेका छन्। ‘कोही कार्यक्रम लिएर आउनुभएको भए पनि पहिला जानकारी दिनुहोस्। मसँग १५ घरमा ९० जनासम्म पाहुना राख्ने सुविधा छ,’ तिलमायाले नेपाली पाहुनालाई भने, ‘ हाम्रो गाउँ आउनुहोस्, यहाँबाट हिमाल स्पष्ट देखिन्छ, रमाइलो हुनेछ।’ कास्की ताङतिङ होमस्टेका १५ जना सदस्यहरूले गाडी भाडामा लिएर दमौली बजार आइपुगेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड, बन्दीपुर गाउँपालिका र गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) नेपालको सहकार्यमा आयोजना हुने गाउँ पर्यटन मेलाको स्टेजको छेउमा ताङतिङ होमस्टेको स्टल छ।

गण्डकी प्रदेशभित्रका सामुदायिक होमस्टेका प्रतिनिधिहरू अहिले तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा भेला छन्। शुक्रवारदेखि यहाँ गाउँ पर्यटन मेला चलिरहेको छ। मेलामा गण्डकीका करिब दुई दर्जन होमस्टेका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय उत्पादन बिक्री, गाउँको विशेषता जनाउन र पर्यटक आकर्षित गर्न काम गरिरहेका छन्। साथै, उनीहरूले अनुभव आदानप्रदान पनि गरिरहेका छन्। यो मेला पोखरामा दुई पटक आयोजना भइसकेको छ भने यस पटक तनहुँको बन्दीपुरमा आयोजना गरिएको हो।

नेपाली कांग्रेसले वैशाख २१ गते सानेपामा दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ। कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बैठकको एजेन्डाबारे जानकारी गराएको छैन। १९ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक यही वैशाख २१ गते (सोमबार) बस्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा, सोमबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। बैठकका एजेन्डाबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गरिएको छैन।

१९ वैशाख, इलाम । हामी भविष्यलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौं, तर अतीतमा किन फर्किन्छौं? इतिहास किन पढ्नु आवश्यक छ? सुजित मैनालीको यस प्रश्नको उत्तर दिँदै इलामका युद्ध वैद्यले भने- ‘मुख्य कुरा इतिहासले आफैंलाई चिनाउँछ। म को थिएँ, कहाँ थिएँ भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।’ महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख रहेका वैद्य ‘इलामको इतिहास’ पुस्तकका लेखक र इतिहास विज्ञ पनि हुन्। पूर्वी पहाडको इतिहासको छलफलबाट सुरु भएको सेसनमा उनले यस्तो धारणा राखेका थिए। पाँचौँ संस्करणको इलाम साहित्य महोत्सव २०८३ ‘जराको कुरा, हाम्रो इतिहासको चर्चा’ विषयमा वैद्यसँगै लेखक मोहन मैनाली पनि छलफलमा थिए। ‘अगाडि बढ्न केही पछाडि सर्नुपर्छ, पछाडि के छ? हेर्नुपर्छ। जीवनलाई सहज बनाउन इतिहास पढ्नुपर्छ। इतिहासलाई विद्यालयमा अनिवार्य पठनवस्तु बनाउनुपर्छ,’ मैनालीले थपे, ‘पानीको इतिहास राम्रोसँग पढेको भए बेलासे ‘झापाबाट इलाम आउने छोटो बाटो’मा समस्या हुन्नथ्यो।’ मदन पुरस्कार विजेता पुस्तक मुकाम रणमैदानका लेखक मैनालीले इतिहास पढ्नैपर्ने विषय भएको चर्चा गरे। ‘हिमालपारी, हिमालवारी’ विषयमा पनि इतिहासकै चर्चा भयो। नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहासको चर्चा पत्रकार सुधीर शर्माले गरेका थिए। ‘इतिहासकै निरन्तरता वर्तमान हो। इतिहास नहेरी अहिलेको चित्र बुझिँदैन। नेपालको लिखित इतिहास धेरै पुरानो छैन, तर चीनमा धेरै पहिलादेखिका लेख्य सामग्रीहरू छन्,’ शर्माले भने, ‘नीति निर्माण गर्ने तहका व्यक्तिहरूले, हामी आफैं सचेत भएर देशलाई सही दिशामा लैजान इतिहास अध्ययन गर्नैपर्छ।’ ‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह’ पुस्तकका लेखक शर्माले विगतका गल्ती दोहोरिन नदिन र सशक्त राष्ट्रिय नीति निर्माणका लागि इतिहासको गहन अध्ययन अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए। पत्रकार दीपक सापकोटासँग छलफलमा सहभागी उनले इतिहास महत्वपूर्ण विषय भएको तर्क गरेका थिए। महोत्सवको पहिलो दिन ‘डिजिटल मासुभात र हामी पत्रकार’ विषयमा बोल्दै प्रदान सम्पादक बसन्त बस्नेतले इतिहास पढ्ने र पढाउने बेलामात्र आएको बताएका थिए। इलाम साहित्य महोत्सवको दोस्रो दिन शिक्षा विधेयकको सकसमा डा. योगेन्द्रमान श्रेष्ठ, पूर्ण गौतम र टंक गौतमसँग सटेन्द्र जवेगुले छलफल गरेका थिए। त्यस्तै, सीमावर्ती साहित्यका बारेमा विनीता क्षेत्री, कृष्ण बराल र ज्ञानेन्द्र याक्सोसँग डा. हेम भण्डारीले छलफल गरेका थिए। दोश्रो दिन कविता पाठ कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो।

अरेन्ज इकोनोमी र ग्रीन इकोनोमीमार्फत इलामको विकास: इलाम साहित्य महोत्सव २०८३ को दोस्रो तथा अन्तिम दिन इलाम–१ का सांसद निष्कल राईले ‘अरेन्ज इकोनोमी र ग्रीन इकोनोमीमार्फत इलामको विकास’ को अवधारणा साझा गरेका छन्। उनले इलाम केवल दृश्य मात्र नभई संस्कृति र सभ्यता भएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिलाई नष्ट नगरी स्रोतको उपयोग गर्नु नै ग्रीन इकोनोमी भएको बताए। ग्रीन इकोनोमीको अभ्यास शुरु गरिएपनि इलामले आगामी दिनमा अरेन्ज इकोनोमीमार्फत पर्यटन विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘हाम्रो संस्कृति, परम्परा, संगीत र कला पनि आर्थिक सम्पत्ति हुन्। चिया उत्पादन मात्र होइन, त्यो कथा र ब्रान्ड पनि हो, अब हामीले ती कथाहरू पनि बेच्नुपर्छ,’ उनले भने। पर्यटकहरू स्थान मात्र होइन, अनुभव र रैथाने कथा खोज्दै आउने भएकाले स्टोरीटेलिङ पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएको उनी बताउँछन्। सृजनात्मक अर्थतन्त्र वा अरेन्ज इकोनोमीलाई अब इलामले बेच्नुपर्ने उनको विचार छ।

इलाममा इको-टुरिजमका लागि पर्याप्त आधार रहेको उल्लेख गर्दै संस्कृतिसँग जोडिएको अनुभव बेच्न सके पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिने बताए। ‘अरेन्ज इकोनोमीका अभ्यास लागू गर्न सके इलामको पर्यटन दुईदेखि चारगुणासम्म बढ्न सक्छ,’ उनले भने। दुई दिन चलेको इलाम साहित्य महोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। कविता, पर्यटन, आख्यान लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल, रचनापाठ, सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गर्दै महोत्सव सकिएको हो।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएसँगै विभिन्न निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ। सिंहदरबारका स्रोत अनुसार मन्त्रालयअनुसार नामहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाल ती नाम छुट्याउने कार्य गरिरहेको छ। ‘सबै मन्त्रालयबाट नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूका नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएको छ,’ ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

अध्यादेश जारी भइसकेकाले ती व्यक्तिहरूलाई पत्र पठाएर पद छोड्न आग्रह गर्ने वा स्वतः नियुक्ति खारेज हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। नियुक्ति पाएकाहरू मध्ये केही पदाधिकारीहरूले शनिबार राजीनामा दिने तयारी गरिरहेका थिए। सामूहिक बैठक पनि भएको थियो। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेपछि ती पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिने बाटोबाट फर्किएका छन्। ‘राजीनामा दिने निर्णयका लागि हाम्रो सामूहिक बैठक भएको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएको खबर आयो। त्यसपछि राजीनामा दिने उपयुक्त नलाग्यो,’ एक विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले बताए, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आउने सूचना पाएका छौँ।’

राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था कायम गर्ने र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्। विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले भने अध्यादेश जारी हुनुअघि नै राजीनामा दिएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले पनि अध्यादेश जारी हुनुअघि नै राजीनामा दिएका छन्। उनले अध्यक्ष पदबाट शुक्रबारै राजीनामा दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, ‘अध्यादेश जारी हुनुअघि म हिजो नै राजीनामा दिएको छु।’ उनी २०७९ माघमा नियुक्त भएका थिए। त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालसहित अन्य पदाधिकारीहरूले पनि राजीनामा दिएका छन्। १७ वैशाखमा उपकुलपति अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका थिए। सामग्री तयार पार्दा संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले पनि शुक्रबार राजीनामा दिएका छन्। साथै, त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. धनश्याम भट्टराईले पनि राजीनामा दिएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ। यस अध्यादेशले १ सय १० वटा कानूनहरू परिमार्जन गर्दै जम्मा १५ सय ३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा नेपाल वायुसेवा निगमदेखि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्मका विभिन्न निकायहरूका पदाधिकारीहरू समावेश छन्।

अध्यादेश अनुसार, १९ वैशाख, काठमाडौंमा जारी गरिएको यस व्यवस्थामा विभिन्न नियामक निकायहरू, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूचीमा तल उल्लेखित निकायहरू पर्दछन्: नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, सञ्चार संस्थान ऐन, शिक्षक सेवा आयोग, गुठी संस्था र तिनका समिति, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीउबिजन समिति, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, पोखरा विश्वविद्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति, भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढीकरण समिति, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, नेपाल फार्मेसी परिषद्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सडक बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, सूचना आयोग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, बिरूवा क्वारेन्टाइन समिति, नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय युवा परिषद्, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोष व्यवस्थापन समिति, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्, सामाजिक सुरक्षा कोष, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, संघीय भू–उपयोग परिषद, विज्ञापन बोर्ड, परमाणविक अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय, बीमा प्राधिकरण, नेपाल प्रत्यायन केन्द्र, रेलवे बोर्ड, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, र सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था।

फाइल तस्वीर १९ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भोलि सचिवालय बैठक आह्वान गरेका छन्। भोलि बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा सचिवालय बैठक बस्ने तय गरिएको छ। बैठकमा सचिवालयका सबै सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थितिको निर्देशन दिइएको छ। बैठकको पहिलो कार्यसूचीमा स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोट गर्ने रूपरेखा २०८३ सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै, दोस्रो कार्यसूची महाधिवेशन कार्यविधि २०८३, तेस्रो संसदीय दलको विधान संशोधन र चौथो विविध विषयहरू रहेका छन्।

नेपाल ब्याडमिन्टन संघको १३औं कार्यसमिति बैठकले सचिव बेनुप राज खत्रीलाई संघको प्रवक्ताका रूपमा नियुक्त गरेको छ। साथै, संघले ४२औं राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप २०८३ बैशाख २९ देखि जेठ ३ गतेसम्म दशरथ रंगशालास्थित कभर्ड हलमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यस प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका टोली तथा तीन विभागीय टोली गरी जम्मा १० टोलीको सहभागिता रहनेछ र प्रतियोगिताको व्यवस्थापनका लागि उपसमितिहरू गठन गरिनेछ।

बैठकले सचिव बेनुप राज खत्रीलाई संघको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीसहित प्रवक्ता नियुक्त गरेको छ। ४२औं राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप २०८३ को मिति र स्थान पनि निश्चित गरिएकोछ जुन बैशाख २९ देखि जेठ ३ गतेसम्म दशरथ रंगशालास्थित कभर्ड हल, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा हुने छ।

प्रतियोगिताको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको छ जसले तयारी, समन्वय र सञ्चालनका कामहरू व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका टोलीका साथै तीन विभागीय टोली नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल पनि सहभागी हुनेछन्। नव नियुक्त प्रवक्ता खत्रीले प्रतियोगिता उच्च स्तरमा सम्पन्न गर्न तयारी सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन्। संघले यस प्रतियोगिताले प्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई चिन्ने र तिनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।