लेखक: space4knews

अमेरिकाले आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र जर्मनीबाट करिब ५ हजार सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र जर्मन चान्सलर मर्जबीचको विवादपछि आएको हो। सुरक्षा विज्ञहरूले सेनाको फिर्ताले नेटोको एकता कमजोर हुन सक्ने र युरोपमा अमेरिकी प्रभाव घट्न सक्ने बताएका छन्।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो प्रक्रिया आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र पूरा हुनेछ। मर्जले गत महिना एक कार्यक्रममा अमेरिकामा कुनै स्पष्ट योजना नहुने र यस युद्धबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने थाहा नहुने बताएका थिए। उनले इरान सम्झौता टार्न अमेरिका असफल भएको र अमेरिका बिना कुनै नतिजा इस्लामवादसँग व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसले अमेरिका इरानको समक्ष अपमान हुने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका थिए।

जर्मनीमा ३६ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्। डिसेम्बरसम्म जर्मनीमा ३६ हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक तैनाथ थिए। ट्रम्पले युरोपेली देशहरूलाई ‘कागजी बाघ’ भन्दै, आवश्यक पर्दा तिनीहरू अनावश्यक र असहाय हुने आरोप लगाएका छन्। सैनिक फिर्ताको अर्को प्रयास राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिले पनि जर्मनीबाट सैनिक फिर्ता गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

विशेषज्ञहरूको धारणा अनुसार, यदि अमेरिकाले जर्मनीबाट सैनिक फिर्ता गर्यो भने यसले नेटोको एकतालाई कमजोर पार्नेछ। अमेरिकी संसदमा पनि यो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ। धेरै नेताहरू यसलाई जिम्मेवारीहीन कदम ठहराएका छन् र यसले युरोपमा अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर हुनसक्ने बताएका छन्।

२० वैशाख, काठमाडौँ । भारतीय नीति तथा योजनाविद् अमिताभ कान्तले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि साहसिक नीतिगत सुधार, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी र उच्च मूल्यको पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। बाह्रखरी मिडियाले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र : सम्भावनाको उजागर’ विषयक विचार गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले नियन्त्रक होइन, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। ‘धेरै इजाजतपत्र, धेरै निरीक्षण र कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारले भ्रष्टाचार बढाउँछ,’ कान्तले भने, ‘सरकारले नियन्त्रक नभई, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपाललाई व्यवसायका लागि विश्वमै सजिलो देश बनाउनुपर्छ।’ उनले नेपालले आगामी तीन दशकसम्म वार्षिक ९ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाव दिए। हालैको निर्वाचन र युवा पुस्ताको आकाङ्क्षालाई स्मरण गर्दै उनले नयाँ पुस्ताले सुशासन, इमानदारिता र आर्थिक रूपान्तरणको खोजी गरेको बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्राप्त जनादेशको सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना दिँदै उनले नेपाल र भारतबीचको मित्रता तथा सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

एक दशकअघि भारत विश्वका पाँच कमजोर अर्थतन्त्र (फ्राजाइल फाइभ) मध्ये एक रहेको स्मरण गर्दै कान्तले संरचनागत सुधार, व्यापक ‘डिजिटलाइजेसन’ र पूर्वाधार निर्माणका कारण आज भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको जानकारी दिए। नेपालका लागि पनि यी अनुभव सान्दर्भिक हुन सक्ने उनको भनाइ छ। नेपालको भौगोलिक जटिलतालाई सजिलो बनाउन डिजिटल पूर्वाधार सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुने बताए। उनले भारतले ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मार्फत ७१० भन्दा बढी सरकारी योजनाको लाभ सीधै सर्वसाधारणको बैंक खातामा पुर्‍याई भ्रष्टाचार र चुहावट शून्यमा झारेको उदाहरण पनि दिए। नेपालले पनि टेलिकम र आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै फाइभ-जी प्रविधिमा फड्को मार्नुपर्ने र यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तर्क उनले राखे।

नेपालको विकासमा बाधक रहेका पुराना ऐन, नियम र झन्झटिला प्रक्रियाहरू खारेज गर्न उनले नियमनकारी कटौतीको अवधारणा अघि सारे। पर्यटनलाई नेपालको ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले नेपाललाई ‘बजेट ट्रेकिङ गन्तव्य’ बाट माथि उठाएर ‘लक्जरी’ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिए। ‘नेपालजस्तो अद्वितीय पर्यटकीय क्षेत्रलाई कम मूल्यमा बेच्नु हुँदैन,’ उनी भने, ‘प्रतिरात कम्तीमा १५०० डलर खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र ब्रान्डिङ गरिनुपर्छ।’ अयोध्या र जनकपुरलाई जोड्ने ‘रामायण सर्किट’ जस्ता अन्तरदेशीय पर्यटन परियोजनाबाट लाभ लिन सकिने बताए। यस्तै, नेपालले शतप्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिँदै विश्वकै लागि दिगो र हरित विकासको नमुना बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन र सूचना प्रविधि जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन उनले आग्रह गरे। आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा इमानदारिता अपरिहार्य रहेको कान्तले बताए। राजनीतिज्ञ र व्यवसायीबीचको अपारदर्शी साँठगाँठले देश विकासमा बाधा पुर्याउने हुँदा उनले युवा उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न र महिला सहभागिता बढाउन सुझाव दिए। नेपालको विकासमा भारतको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै कान्तले नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विरासतलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्न सुझाव दिए।

भारतले अर्को महिनादेखि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्ने घोषणा गरेसँगै विशेषज्ञहरूले काठमाडौंको अझै उत्ताउलो प्रतिक्रिया दिनुभन्दा कूटनीतिक सुझबुझका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लिपुलेक हुँदै ५०० जना भारतीय गरी १० वटा समूह कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि जुनदेखि अगस्टसम्म जान लागेका छन् भन्ने निर्णय यसै हप्ताभित्र भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र यस्तो विवरण आएको हो। नयाँ दिल्लीबाट सुरू गरिएको यात्राको सातौँ दिनमा ती यात्रुहरू ५ हजार मिटरभन्दा माथि रहेको लिपुलेक पास पार गरी ताक्लाकोट पुग्नेछन्। चीन प्रवेश गरेपछि त्यो टोलीको व्यवस्थापन चिनियाँ पक्षले गर्नेछ, जसको जानकारी भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् २०२५ का मानसरोवर दर्शन सम्बन्धी प्रकाशनमार्फत दिएको छ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद पेचिलो विषय बनेको छ र दुई देशबीच आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ। तथापि, यी विषयमा औपचारिक संवाद अझै हुन सकेको छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको सुचनाअनुसार उत्तराखण्ड हुँदै १० वटा र सिक्किम हुँदै अर्को १० वटा टोली यसपटक कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्नेछन्। मई १९ सम्म आवेदन दिन सकिने र इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सले यात्रुहरूलाई भारतीय भूभागमा सहयोग गर्ने जनाएको छ। यसै महिना भारतीय विदेश राज्यमन्त्री कृति विजय सिंहले भारतको राज्यसभामा भनेका थिए कि सन् २०२० देखि २०२४ सम्म कोभिडका कारण यात्रा रोकिएको थियो र चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि गत वर्षदेखि पुनः यात्रा सञ्चालनमा आएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटअनुसार पहिलो टोली ३० जुनमा दिल्लीमा भेला भएर स्वास्थ्य जाँच, पासपोर्ट, भिसा संकलन र शुल्क तिर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी जुलाई ४ मा मानसरोवर जान प्रस्थान गर्नेछ। पहिलो टोली जुलाई २१ मा दिल्ली फर्कने र अर्को टोली अगस्ट ५ मा दिल्लीमा भेला भई अगस्ट २६ मा यात्रा समाप्त गर्ने योजना रहेको छ। लिपुलेक मार्ग हुँदै जाने तीर्थयात्रीहरूले कालापानी मन्दिरमा पनि दर्शन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सन् २०२५ का यात्राको पाँचौं दिन गुञ्जीबाट नाभीढांग हुँदै कालापानी मन्दिर दर्शन गर्ने तयारी गरिएको हो। भारतको सुरक्षा फौजले कालापानी क्षेत्रमा पोस्ट स्थापना गरेको छ र नेपालले उक्त भूभाग आफ्नो भूमि भएको बारम्बार भनेको छ।

छैठौँ दिन आराम गरी सातौँ दिन साँघुरो र खतरनाक मार्ग हुँदै लिपुलेक पुग्ने उल्लेख छ। लिपुलेक १६,७३० फिट उचाइमा रहेको र त्यहाँ चिनियाँ गाइडहरूले यात्रुहरूको अगुवाइ गर्ने जनाइएको छ। वनस्पति कम देखिने, खच्चड वा कुल्ली उपलब्ध नभएको त्यहाँ करिब ७ किलोमिटर उकालो चढेर अवधि सफलतापूर्वक पार गरेपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले अर्को ओरालो मार्गमा मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यसपटकको यात्राको गाइड सार्वजनिक हुन बाँकी भएकाले विगतको कार्यक्रम निरन्तर हुनेछ वा होइन भन्ने स्पष्ट छैन। नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ राजदूतावासकी प्रवक्ताले एक्स (सामाजिक सञ्जाल) मा सन् २०२६ मा १००० भारतीय तीर्थयात्रीको मानसरोवर यात्रा सहज बनाउने योजना रहेको घोषणा गरेकी छन्।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार के भन्छन्? अघिल्लो महिना उत्तराखण्ड राज्य सरकारका अधिकारीहरूले छ वर्षपछि भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सूचना दिएका थिए। विज्ञहरूले लिपुलेक विषयमा सरकारले संवेदनशील भएर कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालका पूर्व राजदूत जयराज आचार्यले भने, “नक्सा सार्वजनिक गरिएको जुन संसद्ले गर्‍यो म त्यसलाई एक किसिमको साहसिकता भन्छु। नेपाल जस्तो देशलाई कूटनीतिमा साहसिक कदम चाल्न हुँदैन। सबै कुरा वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ।” पूर्व राजदूतले पञ्चायतकालको एक उदाहरण पुर्याउँदै भने, “त्यतिबेला भारतबाट भारतीय वायरलेस अपरेटरहरू फिर्ता गरिएको थियो। राजा महेन्द्रलाई त्यो घटनाको बारेमा चेतावनी दिइएको थियो।” उनले थपे, “अहिले पनि केवल वक्तव्यबाजी गरेर हुँदैन। संयमित भएर वार्ता गर्नु आवश्यक छ। दुई छिमेकी देश भएको कारण सानो देशमा असर पर्ने भएकोले विवादलाई समाधान गर्न उल्लेखनीय सल्लाह आवश्यक छ।”

भारतका पूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि संवाद र छलफलका माध्यमबाट मात्र समाधान सम्भव रहेको बताएका छन्। उनले भने, “हामी दुई मित्र राष्ट्र हौँ। यसबीचमा विवाद र असहमति छन्, त्यसको समाधान वार्ताबाटै लैजानुपर्छ। पहिले कुराकानी सुरु गरौँ।” पूर्व राजदूत आचार्यले भने, “शैली फरक हुन सक्छ, तर संवादबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। नटुङ्गिनेसम्म उपयोग गर्नुपर्छ। विवाद छ भने यथास्थितिमा राख्नुपर्छ। त्यसको जवाफ कसरी आउँछ, पत्ता लगाउनुपर्छ। सबै पक्षहरूले तथ्य सुन्नुपर्छ।” लिपुलेक सन्दर्भमा सन् २०१५ यता नेपालले पटकपटक कूटनीतिक नोटमार्फत भारत र चीनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। गएको अगस्ट भारत-चीनबीच भएको सम्झौताप्रति नेपालले प्रतिक्रिया दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको थियो। यस धारणाप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाली दाबीलाई ‘औचित्य सिद्ध गर्न नसकिने’ र ‘ऐतिहासिक तथ्यमा भर नपर्ने’ भनिएको जवाफ दिएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्दै कुनै भूभागमा एकपक्षीय विस्तारसम्बन्धी दाबी बचाउन नसकिने भनेका थिए। भारतले सन् १९५४ देखि लिपुलेक पास हुँदै चीनसँग व्यापार गर्दै आएको जनाइएको छ। के तत्कालै त्रीदेशीय विन्दु निर्धारण सम्भव छ? सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले त्रिदेशीय विन्दु कायम गर्न नेपालले भारत र चीनलाई प्रस्ताव गरे यसले समस्या समाधान हुने बताएका छन्। उनले भने, “जहाँ तीन देशको सीमा भेट्छ, त्यहाँ त्रिदेशीय विन्दु कायम गरेपछि लिपुलेक समस्याको समाधान आफूँबाटै हुनेछ।” सन् १९६१–६२ मा नेपाल र चीनबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमाङ्कन हुँदा भारतसँग पनि त्रिदेशीय विन्दु सम्बन्धी छलफल प्रयास गरिएको उनले औंल्याए। “त्यतिबेला चीनले नेपाललाई त्रिदेशीय विन्दु तय गर्न भारतलाई पत्र पठाउन भन्यो, किनभने भारतसँग युद्धको कटुवा घाउ थियो। नेपालले पत्र पठायो, तर भारतले छलफलमा सहभागी भएन। त्यसैले त्रिदेशीय विन्दु अझै घोषणा हुन सकेन र समस्या आएको हो।” भारत र चीनबीच पनि थुप्रै सीमा विवाद छन्। नेपालसँगको त्रिदेशीय विन्दु निर्धारणमा तत्काल कुनै छलफलको सम्भावना कम देखिन्छ। दुवै देश बढ्दो व्यापार र आर्थिक सम्बन्धमा केन्द्रित छन्। भारतलाई दुईपक्षीय व्यापारमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी घाटा भएको बताइन्छ। अघिल्लो महिनामा भारतको समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले पिथौरागढका जिल्ला अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै केन्द्र सरकारको निर्देशनमा जूनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापारिक गतिविधि सुरु हुने तयारीमा रहेको जनाएको थियो।

पेपालले आफ्नो व्यवसायलाई तीन वटा सञ्चालन इकाईहरूमा पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको छ, जसमा लोकप्रिय भुक्तानी एप ‘भेन्मो’ का लागि छुट्टै विभाग समावेश गरिएको छ। नयाँ सीईओ इन्रिके लोरेसले कम्पनीको संरचनालाई सरल बनाउन र वृद्धिमा बढी केन्द्रित हुन यो कदम चालेका हुन्। भेन्मोलाई छुट्टै खण्ड बनाउँदा यसको कार्यसम्पादन ट्र्याक गर्न सजिलो हुने र भविष्यमा यस व्यवसायलाई बिक्री गर्न सकिने सम्भावनालाई समेत बलियो बनाउने विश्लेषण गरिएको छ। ‘विकासलाई तीव्रता दिन र हाम्रो पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्न, हामीले हाम्रा आधारभूत कुराहरूमा पुन: प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ,’ लोरेसले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

गत मार्चमा सुस्त वृद्धि र बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच तत्कालीन सीईओ एलेक्स क्रिस्लाई हटाएपछि कम्पनीले लोरेसलाई नियुक्त गरेको थियो। पुनर्गठित संरचनामा भेन्मोबाहेक अन्य दुई इकाईहरूले पेपालको उपभोक्ता र व्यापारी शाखाहरूका साथै भुक्तानी सेवा (जसमा ब्रेनट्री र क्रिप्टो डिभिजन पर्दछन्) लाई समेट्नेछन्। यो पुनर्गठनको खबर त्यस्तो समयमा आएको छ जब भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ‘स्ट्राइप’ले पेपाल वा यसको केही हिस्सा खरिद गर्न सक्ने चर्चा चलिरहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार पेपालको ठूलो आकारका कारण पूरै कम्पनी खरिद हुनुभन्दा केही सम्पत्तिहरू बिक्री हुने सम्भावना बढी छ।

पेपालले अर्को हप्ता सार्वजनिक गर्ने आफ्नो ‘अर्निङ्स कल’मा यस पुनर्गठनबारे थप विस्तृत विवरणहरू उपलब्ध गराउनेछ। यस वर्ष ठूला प्रविधि कम्पनीहरू र नयाँ फिनटेक प्रतिस्पर्धीहरूको दबावका कारण पेपालको सेयर मूल्यमा करिब १२.७ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। यद्यपि, बुधबार व्यापार पुनर्गठनको घोषणापछि कम्पनीको सेयर मूल्य २.६ प्रतिशतले बढेको छ। सन जोसे, क्यालिफोर्नियामा आधारित यस कम्पनीले सन् २०२६ को लागि गरेको नाफाको पूर्वानुमान वाल स्ट्रिटको अपेक्षाभन्दा कम रहेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न यो नयाँ रणनीतिक परिवर्तन गरिएको हो।

नयाँ बसपार्क नजिकै विष्णुमती नदी किनारमा अनधिकृत संरचना हटाउन डोजरले पुनः काम सुरु गरेको छ। सरकारी टोलीले नदी किनारबाटै जग उचालेर घर बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। यदि घरधनीको वैध जग्गा भेटिएमा त्यो जग्गा फिर्ता गरिनेछ। १९ वैशाख, काठमाडौं।

नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा नयाँ बसपार्क नजिकै विष्णुमती नदी किनारमा पुगेर रोकिएको डोजरले फेरि काम अघि बढाएको छ। सो ठाउँका करिब १०–१२ घरधुरी आफ्नो लालपूर्जा रहेको दाबी गरेका थिएपछि डोजर रोकिएको थियो। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वरराज पौडेलका अनुसार, छानबिनका लागि खटिएको सरकारी टोलीले सो क्षेत्रका घरहरू भत्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

‘नदी किनारबाटै जग उचालेर घर बनाएको निष्कर्ष टोलीले सुनाएको छ,’ सीडीओ पौडेलले भने, ‘अहिले ती घरहरूमा डोजर चलाउने काम सुरु भएको छ।’ उनका अनुसार, ती घरहरू मापदण्ड विपरीत बनेको देखिएको हो। पछि पर्याप्त छानबिनपछि यदि नदी किनारको जग्गाबाहेकमा घरधनीको जग्गा देखियो भने त्यो जग्गा फिर्ता गरिनेछ। घरधनीहरूले आफूहरूसँग वैधानिक लालपूर्जा रहेको दाबी गर्दै कुनै पनि हालतमा घर भत्काउन नदिने अडान लिएका कारण सरकारी टोली खटिएको थियो। ८ जनाको सरकारी टोलीले जग्गाको वास्तविकता पत्ता लगाएपछि अहिले पुन: डोजर चलाइएको सीडीओ पौडेलले बताए।

लेख जानकारीविनोद भण्डारी फेरि राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लगाएर खेलमा फर्किन्छन् भनेर कमैले सोचेका थिए होला। ४ वर्षअघि नै एकदिवसीयबाट बिदा भइसकेका र २ वर्षयता टी-२० शैलीबाट पनि टाढिँसकेका यी ‘भेट्रान’ खेलाडीलाई प्रतिस्पर्धात्मक होडधौंडमा राष्ट्रिय टोलीमा फर्किन सहज विषय थिएन। तर ‘जिद्दी’ विनोदले प्रयत्न गरिरहेको देखियो। फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता एनपीएलमा वा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई एकपछि अर्को प्रतियोगितामा सफलता दिलाएर होस्, अथवा नेपाल ‘ए’ को कप्तानको रूपमा टोलीको नेतृत्व गर्दा होस्, उनका बल्लरले निरन्तर रनको वर्षा गरिरहे। फलस्वरूप उनका जिद्दी देखेर राष्ट्रिय टोलीका चयनकर्ताहरू प्रभावित भए र विनोदलाई आइसीसी विश्वकप लिग-२ का लागि राष्ट्रिय टोलीमा पुनः बोलाइयो।

युवा खेलाडीबीच राष्ट्रिय टोलीमा स्थान पाउन घम्साघम्सी भइरहेका बेला ३६ वर्षका पाका विनोदले राष्ट्रिय टोलीमा ‘कमब्याक’ गरेर नयाँ इतिहास रचेका छन्। उनको पुनरागमन ‘फिस्स’ छैन, धमाकादार छ। कमब्याक खेलमै अर्धशतकीय पारी खेलेर उनले देखाए कि उनी अझै योग्य छन्। पूर्व खेलाडी दीपेन्द्र चौधरी भन्छन्, “निरन्तर साधना गरेमा जुनसुकै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनले आफ्नो उदाहरणले प्रमाणित गरे। यो नेपाली क्रिकेटका लागि सबैलाई प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ।” विनोद अहिले ३६ वर्षका हुन्। यसअघि शक्ति गौचनले नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध सन् २०१८ मा ३४ वर्षको उमेरमा राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेको पाको खेलाडीको कीर्तिमान अब विनोदको नाममा सरेको छ।

धैर्यको परीक्षाविसं २०७९ श्रावण १ गते उनले राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लगाएर खेल खेलेका थिए। त्यस समय विनोदले १३ रन मात्र जोड्न सकेका थिए भने नेपालले खेल ८ विकेटले गुमाएको थियो। त्यस्तैगरी टी-२० अन्तर्राष्ट्रियमा उनलाई सन् २०२४ पछि टोलीमा समावेश गरिएको छैन। कुशल भुर्तेल र आशिफ शेखले ‘प्रारम्भिक जोडी’ को रूपमा पहिचान बनाइसकेको बेला यी विकेटकिपर ओपनरको भूमिका छायामा परिरहेको थियो। राष्ट्रिय टोलीबाट त बाहिर परे तर मैदानबाट कहिले पनि बाहिर भएनन्। घरेलु प्रतियोगितामा खेलिने टी-२०, एकदिवसीय र दुई दिवसीय तीनैवटा शैलीका खेलमा विनोदले निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहे।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका आठ मध्ये छ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि सिफारिस भएका अध्यादेशहरू आवश्यक अध्ययनको चरणमा रहेको जनाइएको छ। पछिल्ला तीन दिनमा सार्वजनिक खरिद, सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशहरू जारी भएका छन्। १९ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न ८ वटा अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। शनिबार अपराह्न राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले थप तीन वटा अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी गराउनु भयो। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले पछिल्ला तीन दिनमा ६ वटा अध्यादेश जारी गराउनुभएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयका स्रोतका अनुसार बाँकी दुईवटा अध्यादेश वर्तमानमा अध्ययन प्रक्रियामा रहेका छन्। संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित उक्त अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलको विशेष चासो छ। यसअघि सरकारले पटकपटक सिफारिस गर्ने भएता पनि त्यस अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा अनिश्चितता देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग छलफल समेत गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयको जानकारीअनुसार, पछिल्ला तीन दिनमा ६ वटा अध्यादेशहरू जारी गरिएका छन्। २०७८ वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तथा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएका थिए। त्यसैगरी, वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरियो। आज (वैशाख १९, शनिबार) भने तीन वटा अध्यादेश एकैपटक जारी गरिएको छ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी मङ्सिरमा एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले आगामी मङ्सिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त कार्यतालिका शनिबार पार्टीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको हो।

आगामी साउन मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा सदस्यता विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने, भदौ १५ गतेसम्म वडा, भदौ १६ देखि मसान्तसम्म पालिका, असोज मसान्तसम्म जिल्ला र कात्तिक १५ गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए। आगामी जेठ मसान्तभित्र केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय पालिका, वडा तथा टोल तहसम्मका सङ्गठनात्मक र पार्टी तथा जनवर्गीय/मोर्चा सङ्गठनहरूको एकीकरण तथा समायोजन गरिसक्ने प्रवक्ता ज्वालाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै कमिटी समानुपातिक र समावेशी मान्यताअनुसार निर्वाचित हुने र निर्वाचित कमिटीमा अनुभवी, प्रौढ र युवा तथा नवयुवाको समावेशीता रहने छ। युवा र नवयुवाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइने पार्टीले जनाएको छ। नेकपाले नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रनध्वज लिम्बू, रेखा शर्मा, गणेश विश्वकर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा मुक्तिनारायण प्रधान र डा खिमलाल देवकोटा, अधिवक्ता जगदेव चौधरी, डम्बर बिक्रम कार्की र डा रामबहादुर चौधरी रहेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ। पार्टी एकीकरणपश्चात गठन भएको कार्यसंयोजन समितिको गत चैत १९ देखि यही वैशाख १४ सम्म चलेको बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान–२०८२ अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्वालाले जानकारी दिए।

काभ्रेको बनेपामा प्रत्येक वर्ष चण्डेश्वरी जात्रा चण्डी पूर्णिमादेखि तीन दिनसम्म मनाइन्छ। जात्राको पहिलो दिन बिहान मत पूजा (चिराग यात्रा) गरिन्छ र विभिन्न बाजागाजासहित चिराग जलेश्वर महादेवसम्म विसर्जन गरिन्छ। जात्रामा बनेपाका सबै नेवार समुदायले भोज गर्ने, रथ तान्ने, र देवी मूर्तिलाई विभिन्न खटमा राखेर पूजाआजा गर्ने परम्परा छ।

काभ्रेको बनेपामा चण्डेश्वरी जात्रा चलिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष यहाँका बासिन्दाले चण्डेश्वरी जात्रा मनाउने गर्दछन्। बनेपा सात गाउँमा हरेक वर्ष चण्डी पूर्णिमादेखि तीन दिनसम्म जात्रा मनाइन्छ। जात्राको पहिलो दिन बिहान सबेरै मत पूजा (चिराग यात्रा) गरिन्छ। धिमे, नाय्खिं, छुस्यालगायत विभिन्न बाजागाजासहित घरबाट चिराग बोक्दै बनेपाको लायकुमा जम्मा भई जलेश्वर महादेव (जसिगा)सम्म पुगेर विसर्जन गर्ने चलन छ।

हिजो (शुक्रबार) बिहानको पूजापछि बनेपालीले तीन दिनसम्म यो जात्रा भव्यरूपमा मनाउँछन्। जात्रा अवधिभर बनेपाका सबै नेवार समुदायका घरमा भोज गरिन्छ। जात्राको विधिअनुसार यहाँका घरहरू सफा गरिन्छन्। विशेषगरी पूर्णिमाको अघिल्लो दिन हनुमान ढोकाबाट ल्याइने तरबार (खड्ग)सहित जात्रामा सरकारको तर्फबाट पनि पूजा गर्ने परम्परा छ। बुढापाकाले टोलटोलमा बसेर भजन गाउने गर्दछन्।

जात्रा शुरु भएको दिन बनेपाको तीनधारामा बनाइएको पांग्रा नभएको खटलाई भेँडा बली दिइएपछि देवता नभएको खाली खटलाई विभिन्न बाजागाजासहित युवाहरूले बोकेर चण्डेश्वरी पुर्याउने चलन छ। रथ तानेर र घचेट्ने उत्साहमा अझ ऊर्जा थप्दै बजारका हरेक घरका झ्यालझ्यालबाट उनीहरूलाई हौसला दिइन्छ। हरेक घरमा तयार पारिएका प्रसाद झ्यालबाटै रथमा बिराजमान चण्डेश्वरीलाई चढाइन्छ।

पूर्णिमाको भोलिपल्ट देवी सहितको खटलाई विधिपूर्वक पूजाआजा गरेर पुन: बनेपाको बकुटोलतर्फ ल्याइन्छ। बकुटोललाई चण्डेश्वरीले दैत्यराज चण्डासुरको वध गरेपछि समाधि गरिएको स्थान भनेर विश्वास गरिन्छ। त्यहाँ रथ पुर्‍याउने र भव्य स्वागत सत्कारसहित बलीसहित पूजा गर्ने परम्परा छ। पछि खटलाई प्राचीन लायकू दरबारसम्म पुर्‍याइन्छ। त्यहाँबाट चण्डेश्वरी देवीको मूर्तिलाई अर्को सानो खटमा राखेर पुनः बकुटोलमै ल्याइन्छ। मूर्तिलाई सानो खटमा राखेर पुनः चण्डेश्वरीमा पुर्याएपछि जात्रा सकिने गर्छ। शक्तिकी देवी मानिएकी चण्डेश्वरी देवीको पूजा गर्न टाढाबाट भक्तजन आउने गर्दछन्। जात्रामा सहभागी हुन पाउँदा ‘मागेको पुग्ने’ विश्वास गरिन्छ। चण्डेश्वरी जात्रामा बनेपाका स्थानीय मानन्धर, भोछिभोया, राजवाहक लगायत सम्पूर्ण नेवार समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ लिइन्छ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचित सर्वसत्तावादको मार्गमा लागेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी विषयक कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले १०० दिनभित्र नबोल्ने सोच भए तापनि सरकारले गरेका गतिविधिहरूले केही कुरा अवश्य भन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गरेको बताएका छन्। ‘केही कुरा नबोले नहुने, रेकर्ड नगरे नहुने, त्यसबारे समाजलाई सचेत नगरे नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ नेता ज्ञवालीले भने।

सरकारको कार्यशैली हेर्दा नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक अधिकारहरू संकुचित हुने खतरा देख्न थालेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो। २०२१ सालको पञ्चायतकालमा नेपालका जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त पहिलो अधिकार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार रहेको स्मरण गर्दै उहाँले भने, ‘त्यतिबेला दलहरू प्रतिबन्धित थिए, नेताहरू जेलमा थिए, तर विद्यार्थीहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार २०२१ सालमा जितेका छन्। आज त्यो अधिकार कटौती हुने घोषणा गरिएको छ।’

त्यसैगरी, ट्रेड युनियनको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भने, ‘हो, ट्रेड युनियनमा विकृति हुन सक्छ, विद्यार्थी संगठनमा विकृति हुनसक्छ, दलहरूमा पनि विकृति हुन्छन्। तर दलमा विकृति भएको भन्दै दलविहीन व्यवस्था कल्पना गर्नु हुँदैन।’

उहाँले तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०१७ सालमा त्यस्तै कदम चाल्नुभएको कुरा स्मरण गराउनुभयो। स्वतन्त्र मिडियाहरू बलियो नबन्न भनेर विज्ञापनमा समेत नियन्त्रण लगाइएको जानकारी दिँदै उहाँले भने, ‘यो लगभग निषेध नै हो। सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यही अवस्था छ। स्वस्थ बहस नहोस् भनेर एउटा बुन्थले सङ्गठित समूह बनाउँदै फरक विचारलाई दबाउने, बलात्कार गराउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।’ यी सबै गतिविधिहरू निर्वाचित सर्वसत्तावादमा प्रवेशको संकेत भएको उहाँको टिप्पणी छ। ‘हामी निर्वाचित सर्वसत्तावाद, निर्वाचित अलोकतान्त्रिक शासनतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं कि भन्ने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिएकामा म चिन्तित छु,’ उहाँले थप्नुभयो।

१९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीका लागि जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। शनिबार जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले समन्वयात्मक विकास र स्रोतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समिति अनिवार्य रहेको बताए। ‘जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा दलको दृष्टिकोण अनुसार नेकपा एमाले यसलाई आवश्यक र प्रभावकारी हुनुपर्ने विश्वास राख्दछ,’ उनले भने।

ज्ञवालीले सत्तामा रहँदा केही गरेन भन्ने आरोपहरु समेत आएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आकाशबाट झर्ने असिनाजस्तो होइन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध र समन्वय ऐन सहज रूपमा प्रभावमा आएको हो।’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘के पर्याप्त भएको छैन भने भन्नुहोस्। सत्तामा हुँदा सुतिरहनुभयो, अहिले आएर विरोध गर्ने बहसले समाधान नआउनेछ।’

जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक पर्ने विषयमा उनले दुई महत्वपूर्ण पक्षहरू औंल्याए। ‘पहिलो, यसले विकासको सन्तुलनको कुरा गर्छ र त्यस सन्तुलन हेरिने निकाय सम्भवत: संविधानले मात्र यस्तो प्रावधान गरेको होला,’ ज्ञवालीले भने। दोस्रो पक्ष भनेको अनुगमनको हो। सुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोत, सीमाका समस्यासम्बन्धी अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति नै हुने उनले बताए। ‘यदि यस्तो हो भने समन्वयात्मक र क्षेत्रीय सन्तुलनसहित विकासको लागि सिफारिस गर्ने प्राधिकरणका रुपमा र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा अनियमितता भएमा दण्डसजाय सिफारिस गर्ने अधिकारसहितको जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए।