लेखक: space4knews

२ असार, काठमाडौं । थ्रीडी मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा भएका भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ६ जनालाई दोषी ठहर गरी जेल सजाय र जरिवाना तोकेको छ । अदालतले मिलेमतो, अनियमितता र झुठा कागजात तयार गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर बदनियत देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार विशेष अदालतका सदस्यद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले विभागका तत्कालीन व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापासहित ६ जनालाई जनही चार–चार महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।

दोषी ठहर भएकाहरूमा तत्कालीन खरिद शाखा प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद चौरासिया, बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय आशिष चौहान र पद्मा मिश्र, सञ्जयकुमार साह तथा म्याक्सिम ट्रेडर्स इन्कर्पोरेसन प्रालिका सञ्चालक सुन्दर भुसाल रहेका छन् । अदालतले यी प्रतिवादीहरूको विभागीय कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीच योजनाबद्ध मिलेमतो भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत सजाय सुनाएको हो ।

कर्मचारीहरूलाई दफा ८(१) अनुसार चार महिना कैद र क्षतिपूर्ति तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । ढिलाइ भएको सामानको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति रकम ३८ लाख ३४ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ दामासाहीले बाँड्दा प्रतिव्यक्ति ५ लाख ४७ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । सोही बराबरको बिगो असुल गरी राजस्वमा दाखिला गर्न आदेश पनि दिइएको छ । त्यस्तै, झुठा कागजात तयार पारेको आरोपमा दफा १९(२) अनुसार थप चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत सुनाइएको छ ।

मतियारको रूपमा दोषी ठहर भएका म्याक्सिम ट्रेडर्सका सञ्चालक सुन्दर भुसाललाई पनि समान किसिमको कैद र जरिवाना तोकिएको छ । यसैबीच अदालतले सबै दोषीहरूबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जनही २१ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिएको छ । सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित ८ जनालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ । सफाइ पाउनेमा तत्कालीन निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, कानुन अधिकृत सीता घिमिरे र लेखापाल तिलकराम ढकाल रहेका छन् । महानिर्देशक मिश्राले प्राविधिक तथा खरिद एकाइबाट प्राप्त कागजात र टिप्पणीका आधारमा मात्र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत र भुक्तानी आदेश सदर गरेको देखिएकाले बदनियत प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ ।

२ असार, काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले विगतका सरकारले बजेटमार्फत दलित समुदायलाई ठग्ने कार्य गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हालको बजेट सुधारमुखी रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक २०८३ को विभिन्न शीर्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक परियारले विगतमा कानुन नै नबनाई दलित विकास प्राधिकरणका नाममा बजेट विनियोजन गरेर ठगिएको प्रक्रियालाई उजागर गरे। उनले भने, ‘विगतका सरकारले पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई बजेटमा मात्र गफ दिँदै ठग्ने कार्य गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २० करोड र ०८२/८३ मा ५० करोड विनियोजन गरिएको भनियो। तर दलित विकास प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक कानुन नै निर्माण भएन। कानुन नबनिएपछि एक पैसा पनि खर्च हुन सकेन। यो सबै दलित समुदायलाई ठग्ने प्रयास मात्र थियो।’

अर्थतन्त्रको निरन्तर वृद्धि मात्र नभई समावेशी वितरण मुख्य मापदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको बजेट मध्यमवर्ग र युवा पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको दाबी गरे। प्रस्तुत बजेटको पक्षमा परियारले यो बजेट सुधारमुखी, मध्यमवर्गीयमैत्री र युवालाई लक्षित गरिएको भन्दै यसले जेन-जि पुस्ताको भावना आत्मसात गरेको धारणा व्यक्त गरे। आयकरको करमुक्त सीमालाई दस लाखसम्म दोब्बर पार्नु र उच्च करदरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नु मध्यमवर्गका लागि ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य कदम भएको उनको तर्क थियो।

त्यस्तै, मन्त्रालयहरूको संख्यामा कटौती, निजी क्षेत्रमैत्री दृष्टिकोण, सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम स्वरूप दिने तथा डिजिटल एआई र स्टार्टअप प्याकेजले नयाँ पुस्ताको उत्साह जगाउन सफल भएको परियारले बताए। सचेतक परियारले यस बजेटमा गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षाका धेरै विषय समाहित गरिएको उल्लेख गर्दै तीन लाख १३ हजार दलित बालबालिकालाई एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता दिने व्यवस्था यसको उदाहरण भएको बताए। साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन र मधेश, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीहरूमा नमुना होमस्टे जस्ता कार्यक्रमहरू प्रशंसनीय रहेको चर्चा गरे।

२ असार, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ रेखा शर्माले संविधान संशोधन अघि संविधानको समग्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याएकी छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधनको एजेन्डा निर्धारण गर्नु अघि सम्पूर्ण संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन् कि संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गर्ने गरी सबै राजनीतिक दलले कार्यदल गठन गरेको भए तापनि संविधान पुनरावलोकनको विषयमा खास चासो नदेखिएको छ।

तत्कालीन संविधान सभामा आफ्नो पार्टीले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र लैंगिक विभेदसम्बन्धी बिरोध जनाएको स्मरण गराउँदै उनले हालको राजनीतिक अवस्थाले संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेको उल्लेख गरिन्। उनले थपिन् कि, संविधान संशोधनका लागि सरकारले दलहरूसँग थप संवाद गर्न आवश्यक छ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा संविधान समीक्षा र संशोधन समावेश गरेको र कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार गठन गर्दा पनि संविधान संशोधन प्रमुख एजेन्डामा रहेको उनले स्मरण गराइन्। नेकपाद्वारा गठन गरिएको संविधान संशोधन कार्यदलले संशोधन गर्न सकिने विषयहरूको अध्ययन गरिरहेको र आवश्यक सुझावहरू सरकारलाई दिइरहेको पनि उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘संविधानका कुन-कुन विषय संशोधन गर्नुपर्ने हो भनेर एजेन्डा तय गर्नु अघि संविधानको समग्र पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ, जुन हाल भइरहेको छैन। हाम्रो पार्टी अहिले धेरै पार्टीहरू एकजुट भएर बनेको छ। म तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य पनि भएकाले त्यसबेलादेखि निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र लैंगिक विभेदसम्बन्धी विषयमा हामीले असहमति जनाउँदै आएका छौं। त्यतिबेला र अहिलेका स्थितिमा केहि फरक छ।’

उनले थपिन्, ‘हामीले पार्टीका वरिष्ठ नेता देव गुरुङको नेतृत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेका छौं। उहाँको नेतृत्वमा कार्यदलले संविधानका कुन-कुन पक्ष संशोधन गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन गरिरहेको छ र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइरहेको छ। हाम्रो पार्टीको धारणा छ कि संविधानका संशोधन योग्य विषयहरूमा संशोधन हुनु आवश्यक छ।’

हालै साउदी अरबमा गैरकानुनी रूपमा काम गर्दै आएका श्रमिकहरूविरुद्ध व्यापक कारबाही अन्तर्गत कम्तीमा ८४ नेपालीहरू पक्राउ परेको रियादस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ। ती नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउने प्रक्रियामा विभिन्न केन्द्रहरूमा राखिएको छ, जसमा पूर्वी क्षेत्रका दमाम र जुबैल क्षेत्रमा ३७ र रियाद क्षेत्रका ४७ जनालाई समावेश गरिएको छ, नेपाली श्रम काउन्सलर कविराज उप्रेतीले बताए। उनले भने, “सामान्यतया साउदी सरकारले विभिन्न गैरकानुनी काममा संलग्न भएमा, रोजगारदाताको भेरि परेमा, कम्पनी छाडी तोकिएको भन्दा फरक काम गरेमा र आवास अनुमति (अकाम) वैध नभएको अवस्थामा बारम्बार पक्राउ पर्ने घटना हुन्छ।”
उप्रेतीले साउदी अरबमा नेपाल फर्किनका लागि ‘एक्जिट भिसा’ आवश्यक हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै, कतिपय नेपालीले कागजी प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण पनि पक्राउ पर्ने गरेको बताएका छन्। साउदी अरबका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जुन ४ देखि १० सम्म देशव्यापी रुपमा सुरक्षाकर्मीको सहभागितामा गरिएको अनुगमनमा १० हजारभन्दा बढी आप्रवासी गैरकानुनी श्रमिकहरू पक्राउ परेको छ। उक्त अवधिमा लगभग ८ हजारलाई देशनिकाला गरिएको विवरणहरूमा भनिएको छ।
साउदी अधिकारीहरूले पक्राउ परेका अधिकांशलाई आवासीय नियम, सीमा सुरक्षा सम्बन्धी कानुन र श्रम सम्बन्धी नियम उल्लङ्घनका आरोपमा समातिएको जनाएका छन्। श्रम काउन्सलर उप्रेतीका अनुसार धेरैजसो नेपालीहरूले आफ्नो आवासीय परिचयपत्र अद्यावधिक नगरेकाले बारम्बार पक्राउ पर्ने गरेका छन्। त्यस्ता नेपाली श्रमिकहरूको सङ्ख्या हजारौंमा रहेको र साउदी सरकारले ती परिचयपत्र अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना तथा एसएमएसमार्फत जानकारी गराउँदै आएको हुने उनले बताए।
“साउदी सरकारले अङ्ग्रेजी र अरबी भाषामा सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई एसएमएसमार्फत जुन ३० भित्र आफ्नो आवासीय परिचयपत्र अपडेट गर्न निर्देशन दिएको छ। अन्यथा गैरकानुनी मानिने र देशबाटै निष्कासन गरिने सम्भावना छ,” उप्रेतीले भने। साउदी अरबमा आवासीय परिचयपत्र अद्यावधिक गर्ने काम तीन महिना, छ महिना र एक वर्षे अवधिका लागि गरिने व्यवस्था छ। यो बीच साउदी अरबले सन् २०३४ मा हुने विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दैछ र भिजन २०३० अभियानअन्तर्गत तेल र ग्यास क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्दै जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

२ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले चार वर्षे स्नातक तह अन्तर्गत बीए, बीएड, बीएस्सी र बीबीएस शैक्षिक कार्यक्रमका ट्रान्सक्रिप्टका लागि आवेदन अनलाइनमार्फत् दिने व्यवस्था गरेको छ। कार्यालयले १ साउन २०८३ देखि भौतिक रूपमा आवेदन नलिने सूचना जारी गर्दै विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा अनलाइनबाटै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। तल सूचना हेर्नुहोस् :