लेखक: space4knews

रुसमा संसदीय निर्वाचनको मतदानको अन्तिम दिनमा युक्रेनले राजधानी मस्को र आसपासका क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो ड्रोन आक्रमण गरेको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा रातभरमा १ हजार ९०० भन्दा बढी ड्रोन, आठवटा निर्देशित हवाई बम, आठवटा क्रुज क्षेप्यास्त्र र चारवटा रकेट खसालिएको जनाएको छ। यो संख्या युक्रेनले गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ड्रोन आक्रमण भएको जनाइएको छ। यद्यपि, युक्रेनले प्रहार गरेका ड्रोन र क्षेप्यास्त्रको ठ्याक्कै संख्या पुष्टि गरेको छैन।

आक्रमणमा कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने मस्को क्षेत्रको एउटा ठूलो तेल प्रशोधन केन्द्रमा क्षति पुगेको छ। मस्कोका मेयर सर्गेई सोब्यानिनले यसलाई निर्वाचनसँग जोड्दै ‘निर्वाचनमा अवरोध पुर्‍याउने उद्देश्यले स्पष्ट रूपमा योजना बनाएर’ गरिएको आक्रमण भएको बताएका छन्। आइतबार सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसले पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेकोदेखि यो रुसको पहिलो संसदीय निर्वाचनको तेस्रो र अन्तिम मतदान दिन पनि हो। बलियो विपक्षीको अभावमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युनाइटेड रसिया पार्टीले सहज जित्ने अपेक्षा गरिन्छ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले टेलिग्राममार्फत रुसमाथिको आक्रमणको प्रशंसा गरेका छन्। तर उनले निर्वाचनको उल्लेख भने गरेका छैनन्। मतदान भइरहेका क्षेत्रहरू मध्ये रुसले अवैध रूपमा आफूमा गाभेको दाबी गरेका युक्रेनका चार क्षेत्रहरू पनि छन्, जुन पूर्ण रूपमा क्रेमलिनको नियन्त्रणमा छैनन्। जेलेन्स्कीले भने, ‘गत रात मस्को क्षेत्रमा हाम्रो लामो दूरीको जवाफी कारबाहीले निकै महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ।’ उनका अनुसार निशाना बनाइएका ती संरचनाले ‘युद्ध मेसिनलाई निरन्तरता दिन अर्बौं डलर’ आम्दानी गरिरहेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन् कि अमेरिकासँग इरानलाई ध्वस्त पार्ने वा सम्झौता गर्ने दुई मात्र विकल्प छन्। इरानसँगको सम्भावित युद्धबारे फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले यसो भनेका हुन्। ‘अमेरिकाको अगाडि दुईवटा विकल्पहरू छन् – इरानलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्ने, उसको आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनाउने वा सम्झौता गर्ने’, ट्रम्पले बताए। त्यसैले उनले इरानलाई आफूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने पनि बताए।

ट्रम्पले थपे, ‘मेरो प्रश्न यो हो— के म सम्पूर्ण इरानलाई ध्वस्त पार्नेछु? उनीहरूले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने छ।’ यसै साता संयुक्त राष्ट्र महासभा अन्तर्गत इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँग भेट हुने सम्भावनाप्रति आफू खुला रहेको ट्रम्पले व्यक्त गरेका छन्। मध्यपूर्वमा अमेरिकी नागरिकहरूलाई दिइएका चेतावनीहरूसँगै पनि यो साता गत हप्ताभन्दा फरक नरहेको ट्रम्पले बताए।

अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले अमेरिकाले हुथी विद्रोही समूहसँग निरन्तर सम्पर्क राखिरहेको र उनीहरूले अमेरिकाविरुद्ध लड्ने योजना नरहने सहमति दिएको दाबी पनि गरे। ‘कतिपय इरानी अधिकारीहरू मुसाजै भएर लुकेर बसेका छन्। सम्झौता गर्नसक्ने व्यक्ति फेला पार्न चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ,’ ट्रम्पले भने।

इरानी सेनाको खातम अल-अन्बिया केन्द्रीय मुख्यालयले केही क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको समर्थनमा अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमणको योजना बनाइरहेको सूचना प्राप्त भएको दाबी गरेको छ। खातम अल-अन्बिया केन्द्रीय मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बीबीसी फारसी सेवा अनुसार भनिएको छ, ‘हाम्रा सूचनाहरूअनुसार अमेरिकाले एउटा युरोपेली देशमा सम्पन्न संयुक्त बैठकमा केही क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको सहमतिमा इरान विरुद्धका करबाही पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।’ तर उक्त बैठकमा सहभागी अन्य राष्ट्र वा बैठक आयोजना गर्ने युरोपेली देशबारे मुख्यालयले थप जानकारी नगराएको छ।

मुख्यालयले क्षेत्रीय राष्ट्रहरूलाई चेतावनी दिँदै भनेको छ कि अमेरिकी आक्रमणमा ‘सहयोग’ गरेमा तिनीहरूलाई पनि यस कार्यको साझेदार मानिनेछ। त्यस्ता राष्ट्रहरूले इरानी सशस्त्र बलबाट संयम र शालीनताको अपेक्षा गर्न सक्दैनन् भनी चेतावनी दिइएको छ। साथै, खातम अल-अन्बिया केन्द्रीय मुख्यालयले अमेरिकालाई चेतावनी दिदै भन्यो कि आक्रमण भएमा ‘क्षेत्रभित्र रहेका सबै अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू कुनै प्रतिबन्ध वा विचारबिना इरानी आक्रमणको निशानामा पर्नेछन्।’

इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले इरानले मध्यस्थमार्फत अमेरिकासमक्ष आफ्ना सन्देश तथा वार्तासम्बन्धी सर्तहरू पठाइसकेको बताएका छन्। संसद्लाई सम्बोधन गर्दै गालिबाफले युद्धको निर्णायक अन्त्यका लागि प्रयास भइरहेको बताए। उनले भने, “केही मानिस युद्धको कुरा गर्छन्, तर त्यसको निर्णायक अन्त्यका लागि स्पष्ट दिशा प्रस्तुत गर्दैनन्।”

गालिबाफले यस्तो सोचले वार्ता र कूटनीतिका सबै सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दै देशलाई बिस्तारै कमजोर बनाउने लामो र अन्तहीन युद्धतर्फ लैजान सक्ने बताए। उनले भने, “हामीले लड्न पनिुपर्छ र वार्ता पनि गर्नुपर्छ।” उनले इरानले यसअघि राखेका सर्तहरू पूरा नभएसम्म वार्तालाई पुनः सुरु गर्ने र होर्मुज स्ट्रेट खोल्ने विषय उठ्नै नहुने स्पष्ट पारे।

यसअघि एक दिन अगाडि इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसिन रेजाईले पनि यस्तै धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उहाँले कतार र पाकिस्तानका माध्यमबाट अमेरिकासमक्ष वार्ताका लागि इरानले आफ्नो सर्तहरू पठाइसकेको बताएका थिए। रेजाईका अनुसार अब इरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जवाफको प्रतीक्षामा छ।

यमनमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धन र हुथी विद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्व फेरि तीव्र भएको छ, जसले करिब २ करोड २३ लाख जनतालाई मानवीय सहायता आवश्यक पर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०२६ को सुरुदेखि कम्तीमा १ लाख २५ हजार नयाँ विस्थापित भएका छन् र ६ अगस्टदेखि १४ सेप्टेम्बरसम्म २ हजार ८ सय ८३ जना मारिएका वा घाइते भएका छन्। सेप्टेम्बर १९ मा हुथीहरूले रियाद र साउदी तेल प्रतिष्ठानमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेपछि साउदी–हुथी युद्धविराम कमजोर भएको छ।

यमनमा वर्षौंदेखि जारी साउदी नेतृत्वको गठबन्धन र हुथी विद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्व फेरि भयावह अवस्थामा पुगेको छ। सेप्टेम्बर २०२६ को मध्यतिर यो द्वन्द्व पहिलेभन्दा व्यापक रूपमा देखिएको छ। केही वर्षको शान्तिपछि साउदी अरब र हुथीबीचको मोर्चा फेरि क्षेप्यास्त्र, ड्रोन, हवाई हमला र समुद्री नाकाबन्दीले तनावग्रस्त छ। यस निरन्तर संघर्षको सबैभन्दा ठूलो मूल्य सामान्य जनता भोगिरहेका छन्, जसले चरम खाद्य असुरक्षा, विस्थापन, स्वास्थ्य सेवा अभाव, बेरोजगारी र जीर्ण पूर्वाधार समस्यासँग जुझिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ मा यमनका करिब २ करोड २३ लाख जना मानवीय सहायता र सुरक्षा सुविधाको आवश्यक परेको छ, जसमा ५२ लाख आन्तरिक विस्थापितहरू छन्। सन् २०१४ मा नयाँ संविधान विवादका बीच हुथीले सानालाई कब्जा गरे र यमनको राजनीतिक तथा सैन्य संकटले उनीहरूलाई राजधानी र अन्य क्षेत्र नियन्त्रणमा मद्दत गर्यो। हाल ल्याण्डका ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या हुँने भागहरू उनकै नियन्त्रणमा छन्।

साउदी हस्तक्षेप र हतियार स्रोत साना कब्जापछि यमनको संकट साउदीका लागि सीमापारको राजनीतिक समस्या मात्र थिएन। साउदीले यो स्थिति इरानको प्रभाव विस्तारका रूपमा हेर्‍यो र सन् २०१५ मा अमेरिकी समर्थनमा हुथी विरुद्ध सैन्य गठबन्धन सुरु गर्‍यो। हालका घटनाहरूले यमनको राजनीतिक विभाजनलाई थप जटिल बनाएको छ, जहाँ विभिन्न क्षेत्रीय र स्थानीय दलहरूले आफ्नो प्रभाव कायम राखेका छन्।

४ असोज, काठमाडौं । १९ सेप्टेम्बरमा मध्यप्रदेशको इन्दौरमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको मुख्य आतिथ्यमा ‘छात्रों की गुँज’ नामक विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थी र युवाहरूसँग संवाद गरी उनीहरूका मुद्दाहरू उठाउने उद्देश्य राखिएको थियो। कार्यक्रमको मञ्चमा स्ट्यान्ड-अप कमेडियन र व्यंग्यकार पुल्किट मणि उपस्थित थिए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक जीवन, शैली र अभिव्यक्तिहरूको हूबहू नक्कल अर्थात् मिमिक्री प्रस्तुत गरे। पुल्किट मणिले मोदीले विदेशी नेताहरूसँग भेट गर्दा बारम्बार प्रयोग गर्ने ‘माई फ्रेन्ड’ भन्ने अंग्रेजी शब्द, हातको इशारा र शारीरिक हावभावलाई सचेतरूपमा प्रस्तुत गरे। यस प्रहसनमा उनले प्रधानमन्त्री मोदीको ‘अङ्गलो मार्ने कूटनीति’ अर्थात् ‘हग डिप्लोमेसी’ माथि तीव्र व्यंग्य गरे। विदेशी नेताहरूसँगको मोदीको संवाद शैलीको नक्कल गर्दै उनले भारतको वैदेशिक नीतिमाथि हास्य-व्यंग्य प्रस्तुत गरे।

प्रहसन चलिरहँदा कमेडियन पुल्किट मणिले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीतिर फर्केर मोदीको लवजमा ‘माई फ्रेन्ड, हाउ आर यु?’ भन्दै प्रश्न गरे। राहुलले व्यंग्यात्मक शैलीमा ‘आई एम फाइन, हाउ आर यु मोदी जी?’ भन्दै जवाफ फर्काए। यस वार्तालापमा सभाहलका दर्शक तथा युवाले जोरदार तालीबाजी गरे र ठुलो हाँसो गुञ्जियो। पुल्किट मणिको प्रहसनमा प्रधानमन्त्री मोदीका निजी र सार्वजनिक गतिविधिलाई पनि व्यंग्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उनले मोदीले बालबालिकाको निधारमा सिक्का टाँस्ने चर्चित घटनाको नक्कल गरे। साथै, प्रधानमन्त्रिका स्वर्गीय आमाको सन्दर्भलाई जोडेर व्यंग्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गरिएको थियो।

मञ्चमा प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रहसनलाई कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू र दर्शकहरूले मनोरञ्जनात्मक रूपमा लिएका थिए। कार्यक्रम सकिएलगत्तै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले उक्त प्रहसनलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो। कांग्रेसको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल टोलीले भिडियो क्लिप बनाएर आफ्नो आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) खातामा पोस्ट गर्‍यो। उक्त भिडियोको क्याप्सनमा ‘नरेन्द्र मोदी कि फरेन पोलिसी’ र ‘माई फ्रेन्ड!! ग्रेट ह्यारासमेन्ट!!’ लेखेर सार्वजनिक गरियो। भिडियो भाइरल हुँदै केही घण्टामै लाखौं मानिसहरूले हेरे र सेयर गरे।

भिडियो भाइरल भएपछि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले कडा आपत्ति जनायो। भाजपाका केन्द्रीय मन्त्रीहरू, शीर्ष नेताहरू र प्रवक्ताहरूले कांग्रेस र राहुल गान्धीमाथि तीव्र हमला चलाए। देशको प्रधानमन्त्री र उनकी स्वर्गीय आमालाई जोडेर अमर्यादित टिप्पणी गरिएको भन्दै कडा शब्दमा भर्त्सना गरियो। प्रधानमन्त्रीको आमाको अपमान गरिनु भारतीय संस्कृतिको विरुद्ध र मर्यादाविपरीत भएको भनियो। भाजपाका नेताहरू विशेष गरी राहुल गान्धीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। मञ्चमा प्रधानमन्त्री र उनकी स्वर्गीय आमाको अपमान भइरहँदा राहुलले विरोध गर्ने सट्टा हासिरहेको दृश्यलाई मुख्य मुद्दा बनायो। भाजपाका प्रवक्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा भने, ‘कांग्रेस अब कुनै गम्भीर राजनीतिक दल रहन सकेको छैन, यो कमेडियन र जोकरहरूको पार्टी बनेको छ।’ उनीहरूले राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री र उनकी स्वर्गीय आमाको अपमानलाई प्रोत्साहन दिएको आरोप लगाए र मञ्चमा रमाइलो मान्नु कांग्रेसको तल्लो स्तरको राजनीतिलाई देखाउने बताए।

तसर्थ कांग्रेसले यसको प्रतिवाद गर्‍यो। कांग्रेसका नेताहरूले यो केवल एउटा राजनीतिक ‘पोलिटिकल सटायर’ र मिमिक्री मात्र भएको प्रमाणित गरे। लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य गर्नु सामान्य र स्वाभाविक कुरा भएको बताए। इन्दौरको कार्यक्रममा कमेडियन पुल्किट मणिको मिमिक्रीले भाजपाको आपत्ति बोकेको बेला कांग्रेसका नेताहरूले यसलाई मात्र एक सामान्य राजनीतिक हास्य-व्यंग्य र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्दै बचाउ गरेका थिए।

पुल्किट मणिले आफ्नो व्यक्तिगत इन्स्टाग्राम ह्यान्डलबाट पनि प्रधानमन्त्री मोदीको वैदेशिक नीति र ‘माई फ्रेन्ड’ लवजको नक्कल गरिएको व्यंग्यात्मक रिल पोस्ट गरेका थिए। यसले इन्स्टाग्राममा अभूतपूर्व लोकप्रियता पायो र छोटो समयमा १६ मिलियनभन्दा बढी पटक हेरियो। रिल भारतभरका युवामाझ भाइरल बन्यो।

भिडियोको बढ्दो प्रभाव र राजनीतिक तनावका बीच भारत सरकारले कदम चाल्यो। सूचना प्रविधि ऐन (आईटी एक्ट) को दफा ६९-ए अनुसार इन्टरनेट सामग्रीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्थाको लागि खतरा मान्दै रोक्ने आदेश जारी गरियो। सरकारको आदेशमा मेटा कम्पनीले भारतभर उक्त रिललाई प्रतिबन्ध लगायो र प्रयोगकर्ताहरूलाई ‘पोस्ट नट अवेलेबल इन इन्डिया’ भन्ने सन्देश देखिन थाल्यो।

सरकारले भाइरल रिलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यो मुद्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहसमा परिणत भयो। प्रसिद्ध भारतीय युट्युबर तथा सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषक ध्रुव राठीले सरकारको सेन्सरशिपलाई कडा आलोचना गरे। उनले यो विषयमा सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कदमलाई ठाडो हस्तक्षेप भने। राठीले भने, ‘यदि तपाईं मोदीको प्रशंसा गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई प्रवर्द्धन गरिन्छ, तर हास्य-व्यंग्यमार्फत वास्तविकता देखाउन खोज्नुभयो भने भिडियो हटाइन्छ।’ उनले सरकारले आफ्ना समर्थकहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्महरूमा खुला छुट दिएको तर आलोचकहरूलाई राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर दबाउन खोजेको आरोप लगाए।

राठीले प्रतिबन्धित भिडियो डाउनलोड गरी आफ्नै सोशल मिडिया खाताबाट पुनः पोस्ट गरे र करोडौँ दर्शकहरूलाई यो भिडियो व्यापक रूपमा सेयर गर्न आह्वान गरे। उनले भनें, ‘यो रिललाई ३ करोड भन्दा बढी मानिससम्म पुर्‍याएर सरकारलाई जनताको शक्ति देखाउनुपर्छ।’ उनकाे आह्वानपछि भारतका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न प्लेटफर्महरूमा रिल अपलोड र सेयर गर्न थाले। यसले भिडियो हटाउन खोजेको सरकारले डिजिटल आन्दोलन अझै ठूलो बनायो।