लेखक: space4knews

१ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेर प्रस्तुत गरेको बताए। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबर बजेट ल्याएको थियो। अर्थमन्त्री शाहले प्रदेशको कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको जनाउँदै विनियोजित कूल बजेटमध्ये विकास खर्चका लागि ५८.३८ प्रतिशत रकम छुट्याइएको बताए। कूल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जुन कूल बजेटको ५८.३८ प्रतिशत हो। चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ जुन कूल विनियोजनको २४.३१ प्रतिशत हो। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५.६७ प्रतिशत रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ ८५ करोड ५ लाख ९० हजार र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई वचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेछ। संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ४९ हजार, वित्तीय समाकलनतर्फ १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने पूरक अनुदानतर्फ ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ५६ लाख र वैदेशिक सहायता ९६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन हुने अर्थमन्त्री शाहले बताए।

अर्थमन्त्री शाहले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएको जानकारी गराउँदै पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार बजेट छुट्याइएको बताए। तर, उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेर आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री शाहले वाचन गरेका अधिकांश पूर्वाधारका आयोजनाहरू विगतकै आयोजना हुन्। १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ६५ करोड र १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ३६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ७५ करोड छुट्याइएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दैलेखको नारायण र डोल्पाको दुनै लगायतका शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्न ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले लामो समयदेखि काम नगरेका जलविद्युत आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएका तर प्रगति नगरेका ३८ जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले लाइसेन्स खारेज मात्र समाधान नभइ, आयोजना नसक्नुको मुख्य कारण पहिचान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले १ असारदेखि उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको हो। समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर लामो समयसम्म कुनै प्रगति नगरेका १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुमति रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ। विद्युत् विभागले पनि ११ आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रालयले खारेज प्रक्रियामा अघि बढेको र यो प्रक्रिया विद्युत् विकास विभागमार्फत अघि बढ्ने बताएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ती आयोजनाहरुको कामको प्रगतिको आधारमा ‘ग्रीन’, ‘यालो’, ‘यालो प्लस’ र ‘रेड’ जोनमा वर्गीकरण गरिएको छ। पाँच वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएका १५ आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गरिने जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन्। अत्यन्तै कमजोर प्रगति भएका ७५ आयोजनाहरुलाई समस्याग्रस्तको रूपमा सूचीबद्ध गरी आवश्यक कारबाही गरिने बताइएको छ।

ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले लाइसेन्स खारेज मात्र अन्तिम समाधान नभएको बताएका छन्। उनले आयोजनाहरु किन अघि बढेनन् भन्ने भित्री कारण खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रमुख कारण पत्ता लगाइ नदिई लाइसेन्स खारेज गरेर नयाँ व्यक्तिलाई दिनुले समस्या दोहोरिन सक्ने र राष्ट्रिय लक्ष्य झन् ढिलाइ हुने उनले बताएका छन्।

कवि नदीशले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित सिलिकन भ्यालीमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्ना नयाँ र पुराना गरी १२ कविता प्रस्तुत गरे। शनिबार साँझ भएको कार्यक्रममा नदीशले कविता सुनाउँदा संयम आचार्यले गितार र पियानो, दीपक गौतमले गितार, र प्रदीप विष्टले बाँसुरी र मुर्चुङ्गा बजाए। तीनै जना आईटी क्षेत्रमा कार्यरत छन्। कार्यक्रम सिलिकन भ्यालीस्थित स्टार्टअप कन्फ्ल्यासन् ल्याबले आयोजना गरेको हो।

नदीशले ‘यस्तो हुनु’, ‘बाँसुरी’, ‘झरी पर्दा’, ‘घर फर्किरहेछ कोही’, ‘अचेत सभ्यताको माझबाट’, ‘रोकिन मन छ- नजाऊ भनिदिने कोही छैन’, ‘म फेरि आउँछु’, ‘मौन बस्न देऊ’ लगायत शीर्षकका कविता सुनाए। दर्शकले ‘हिमवृष्टि’ र ‘तृष्णा’ कविता सुन्न आग्रह गरे। नदीशका समकालीन गजेन्द्र कटुवालले नदीशको कविता कोकुन पढेर प्रस्तुत गरे।

कार्यक्रममा नदीशले भने, “साहित्यिक माहोलमा त कविता सुनाउँदै आएको छु तर यसपटक प्रविधिसँग दशकभन्दा लामो समयदेखि जोडिएका मेरै पृष्ठभूमिका अग्रज र समकालीनहरूबीच कविता सुनाउन पाउँदा फरक र खुसी अनुभव भएको छ।” आयोजक प्रदीप विष्टले भने, “प्रविधि क्षेत्रमा निरन्तर एकरस काम गर्दा थकान लाग्छ। नदीशका कलात्मक कविताले हामीलाई प्रकृति र अध्यात्मले भरिपूर्ण आनन्दमा लैजान्छ।”

नदीशका कविताको पछिल्लो सङ्ग्रह ‘हिउँद’लाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। उनले भने, “आईटी क्षेत्रमा काम गर्दा पनि कविताप्रति पहिलेको लगाव छ। प्रविधि मात्र हुन्थ्यो भने मेरो जीवन नीरस हुन्थ्यो। कविताले मेरो जीवनमा रङ भरेको छ।” नदीश रुकुममा जन्मेका हुन् र उनले ललितपुरस्थित पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट अध्ययन गरेका छन्।

मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति अपनाइएको छ। बजेटमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै ‘महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ को साझा संकल्प साकार पार्ने उद्देश्यले बजेट ल्याइएको दाबी गरे। यद्यपि, यो नारा व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ। बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा विकास आयोजना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पूँजीगत निर्माणमा लगानी बढाउने नीति लिइएको छ। यसपटकको बजेटले उपभोक्ता समितिहरूलाई कमजोर बनाउन एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका विकास योजनालाई निरुत्साहित गर्ने कामलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन् पूर्वसचिव।

बजेटमा सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको आधुनिकीकरण र नवप्रवर्तनमार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउने र डिजिटल किसान कार्ड वितरण गर्ने योजना राखिएको छ। यसबाट अनुदान वितरण प्रक्रियामा बिचौलियाको भूमिका समाप्त हुने सरकारको विश्वास छ।

श्रीलंकाले नेपालसहित विश्वका लगभग ४० देशका नागरिकलाई निःशुल्क अनलाइन भिसा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। हिन्द महासागरको बीचमा मोतीझैं चम्कने एउटा टापु छ, जहाँ बिहान चियाबगानमाथि कुहिरो खेल्छ। दिउँसो प्राचीन सभ्यताका अवशेषहरूले इतिहास सुनाउँछन्, र साँझ समुद्रको लहरले यात्रुको थकान बगाइदिन्छ। अहिले यो देश नेपाली यात्रुका लागि झन् सहज भएको छ। हालै श्रीलंकाले नेपालसहित लगभग ४० देशका नागरिकलाई निःशुल्क अनलाइन भिसा सुविधा दिने निर्णय गरेपछि त्यहाँ यात्रा गर्न अझै सजिलो भएको छ। पहिले भिसा शुल्कमा खर्चिनुपर्ने रकम अब बच्ने भएकाले धेरै नेपालीका लागि श्रीलंका ‘बजेट फ्रेन्ड्ली’ विदेशी गन्तव्य बनेको छ। काठमाडौँबाट कोलम्बो पुग्न करिब ३–४ घण्टा मात्र लाग्छ। छोटो दूरी, सांस्कृतिक समानता, स्वादिष्ट खाना र समुद्रदेखि पहाडसम्मको विविधताले श्रीलंका अहिले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक बनेको छ।

नेपालजस्तै यहाँ पनि बौद्ध संस्कृतिको गहिरो प्रभाव देखिन्छ। गुम्बामा सुनिने प्रार्थना, भिक्षुहरूको उपस्थिति र स्तूपहरूको शान्त वातावरणले नेपाली यात्रुलाई आत्मिय अनुभूति गराउँछ। स्थानीय मानिसहरू पनि अतिथिसेवा र स्वागतशील छन्। समुद्र किनारमा आराम चाहनेदेखि इतिहास र संस्कृतिमा रुचि राख्नेहरू सबैका लागि यहाँ केही न केही विशेष भेटिन्छ। सिगिरिया, कान्दी, नुवारा एलिया, एला र याला राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता स्थानहरूले यहाँको यात्रा अझ विशेष बनाउँछन्।

श्रीलंकाको यात्रा तहाँको खानाबिना पूरा हुँदैन। यहाँको खानामा मसला, दाल, करी र भातले नेपाली स्वादकै याद दिलाउँछ। नारिवल श्रीलंकाको प्रमुख उत्पादनमध्ये एक हो र धेरै परिकारमा यसको प्रयोग हुन्छ। ‘कोट्टु रोटी’ र ‘हपर्स’ जस्ता परिकारहरू यहाँका विशेषता हुन्। क्यासिनो पर्यटनको लागि पनि कोलम्बो आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ। सामान्य रूपमा ७ दिनको श्रीलंका यात्रा एक जनाको लागि मध्यम बजेटमा ७० हजारदेखि १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्ममा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। हवाई टिकट, होटेल स्तर र यात्राको शैली अनुसार खर्च बढघट हुन सक्छ।