नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत यूएईविरुद्धको तेस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कप्तान रोहितकुमार पौडेलले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको जानकारी दिएका छन्। नेपालले पहिलो खेलमा यूएईलाई हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा ओमानसँग पराजित भएको छ। १८ वैशाख, काठमाडौं।
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत जारी श्रृंखलाको तेस्रो खेलमा नेपालले टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन क्रिकेट मैदानमा यूएईसँगको खेलमा टस जित्दै नेपाली कप्तान रोहितकुमार पौडेलले ब्याटिङ रोजेका हुन्। श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालले यूएईलाई हराउँदै महत्वपूर्ण दुई अंक हासिल गरेको थियो। तर दोस्रो खेलमा नेपालले खराब प्रदर्शन गर्दै ओमानसँग पराजित भएको थियो। यूएई भने पहिलो खेलमा नेपालसँग पराजित भएकै विषयमा दोस्रो खेलमा ओमानलाई हराएर उच्च मनोबलमा रहेको छ र नेपालविरुद्ध पनि जित खोज्दै छ।
रोल्पा थवाङ गाउँपालिका–१ मा भएको जिप दुर्घटनामा २० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ र उद्धार कार्य पुनः सुरु गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालित भइसकेको र आज शव पहिचान गरी आफन्तलाई जिम्मा लगाउने काम सुरु हुने बताए। दुर्घटना स्थल भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले शव संकलन स्थल नजिकै राखिएको र उद्धारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। १८ वैशाख, रोल्पा।
थवाङ गाउँपालिका–१, रोल्पामा २० जनाको ज्यान जाने गरी भएको जिप दुर्घटनास्थलमा थप खोज तथा उद्धार कार्य पुनः सुरु गरिएको छ। बिहीबार पानी परेकाले र रात परेपछि खोज तथा उद्धार स्थगित गरिएको थियो। रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीका अनुसार आज बिहानैबाट सुरक्षाकर्मीहरु घटनास्थलमा परिचालित भइसकेका छन्। उनका अनुसार आज शव पहिचान गरी आफन्तलाई जिम्मा लगाउने काम सुरु हुनेछ।
रुकुमपूर्वबाट थवाङ गाउँपालिका–१ जलजलातर्फ जाँदै गरेको लु १ ज ४१६७ नम्बरको बोलेरो जिप बिहीबार दिउँसो दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा २० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। मृत्यु हुनेमध्ये १२ जना महिला, ४ जना पुरुष र ४ जना बालबालिका छन्। रुकुमपूर्व सिस्ने गाउँपालिका–५ का ३२ वर्षीय समिर कामी घाइते छन्। उनलाई राति नै रुकुम पूर्व अस्पतालबाट बाहिर रिफर गरिएको जनाइएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण शव संकलन गरी घटनास्थल नजिकै राखिएको छ। उद्धार कार्यमा हेलिकप्टर समेत प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले बताए। सबै शवको संकलन भइसकेको जानकारी दिँदै उनले उद्धार कार्य सकिएपछि आजै सबैको पहिचान गरिने बताएका छन्।
इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका २१ वर्षका सासन आजादवर जोगानीलाई फाँसी दिइएको छ। उनलाई जनवरी महिनामा प्रदर्शनमा संलग्न हुँदा सरकारी अधिकारीहरू सवार मिनीबसमा ढुंगा र लाठी प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। इस्फहानको दस्तगर्द जेलमा आजादवरलाई फाँसी दिइएको छ।
उनको अन्तिम संस्कार बिहीबार दिउँसो एक ‘सुरक्षित क्षेत्र’ मा गरिएको र केवल १० जना आफन्तलाई मात्र सहभागी हुने अनुमति सरकारले दिएको जनाइएको छ। इरानको इस्लामिक गणराज्यको न्यायपालिकाले आजादवरलाई सरकारले ढाल्ने उद्देश्यले प्रदर्शनमा भाग लिएको र सरकारी अधिकारीहरूलाई लक्षित गरेको बताएको छ। न्यायपालिकाका अनुसार उनले आफ्ना साथीहरूलाई प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको कुरा स्वीकार गरेका थिए।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई विक्रम सम्वत २०६२/६३ यता सत्तामा रहेका उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूसँगै पूर्व न्यायाधीशदेखि पूर्व उच्च सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उजुरी परेमा आयोगले बहालवाला सैनिक अधिकारीहरू, पदमा बहाल न्यायाधीशहरू तथा कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य अधिकारीहरूको अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सत्ता सम्हालेपछि यसै महिनाको सुरुवातमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा उक्त ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेका थिए।
आयोगलाई पहिलो चरणमा एक वर्षे अवधिका लागि आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ देखि २०८२/८३ चैत्र मसान्तसम्म पदमा बहाल पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति संकलन, पुष्टि र छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्र प्रदान गरिएको छ भने दोस्रो चरणमा विक्रम सम्वत २०४८ देखि आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ सम्मका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ। आयोग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनै निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न सक्षम क्षेत्राधिकार पाएको छ।
आयोगले नेपालको सरकार र पूर्व श्री ५ कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्दैछ। यस्तै, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६४ र नेपालको संविधानअनुसार नियुक्त संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र पूर्व न्यायाधीशहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका अधिकारीहरू, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकसहित राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको छानबिन गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ।
आयोगको छानबिनले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण फेला परेमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विवरणसहित थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न संघीय सरकारलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ। आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने, कसैको दबाब वा प्रभावमा नपर्ने कुरा सूचनामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
तनहुँ भीमादकी सुकु विकको हत्या लगायतका अपराधमा संलग्न सञ्जय विक १८ वैशाख, पोखरा। पोखराको व्यस्त क्षेत्र नागढुंगामा रहेको एउटा होटलमा सुकुको हत्या भएको घटना प्रहरीले ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएका थिए। हत्या आरोपित लामो समय फरार हुँदा प्रहरी अनुसन्धान र सुरक्षा व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्यो। नागढुंगास्थित युनिक होटलमा ३८ वर्षीय सुकुको हत्या आरोपीसम्म प्रहरी पुग्न ८ महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो र अन्ततः बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका–९ मल्मका २९ वर्षीय सञ्जय विकलाई २०८१ साल साउनको पहिलो हप्तामा पक्राउ गरिएको थियो। कास्की जिल्ला अदालतले २०८३ जेठ २७ गते उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो। भीमादकी सुकुलाई सञ्जयले होटलमा लगेर यौन सम्पर्कको प्रस्ताव राखेपछि अस्वीकार गर्दा घाँटी थिचेर हत्या गरी सुनका गरगहना लुटेर फरार भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो। यसै अनुसन्धानको आधारमा अदालतले उनलाई जन्मकैद र ७० हजार जरिवाना तोकेको थियो।
श्रृंखलाबद्ध अपराध, जेनजी आन्दोलनको समयमा फरार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौँ २४ गते पोखराको कारागारबाट कैदीबन्दीहरु भागे। त्यही क्रममा सञ्जय पनि फरार भई नवलपुरमा अर्को हत्या गरी लुटपाट गरेको पत्ता लागेको छ। भदौँमा कास्की कारागारबाट भागेका सञ्जय लुकिछिपी बस्दै प्रहरीलाई छल्न सफल थिए। २०८२ चैत २३ गते नवलपरासी देवचुली टाँगीकोट टोलमा ७५ वर्षीय श्रीमान् र ७१ वर्षीय श्रीमतीमाथि आक्रमण गरी सुनका गरगहना लुटिएको थियो। श्रीमान जिउनराम थनेत र उनकी श्रीमती गुलबसनिया थनेतलाई राति सुतिरहेको कोठामा टाउकोमा प्रहार गरी सुनका गरगहना समेत लुटिएको थियो। उनीहरु अचेत अवस्थामा आफन्तले भेटेर पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर चितवनमा पुर्याएपनि जिउनराम थनेतको तत्काल मृत्यु भएको थियो।
भदौँमा कारागारबाट भागेका सञ्जयले चैतमा नवलपुरमा अर्को हत्या गरेपछि प्रहरीलाई फेरि ठूलो चुनौती थपिएको थियो। गम्भीर हत्या अपराधमा जन्मकैद सजाय प्राप्त सञ्जयलाई पक्राउ गर्न २०८२ असोजमै प्रहरी परिचालन गरिएको थियो, तर उनी पक्राउमा सफल हुन सकेन। कारागारबाट फरार भई ७ महिनापछि नवलपुरमा अर्को हत्या गरी फरार भएपछि उनी फेरि ठूलो चिन्ताको विषय बने। सञ्जयलाई पक्राउ गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), नेपाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को संयुक्त टोली खटाइएको थियो। अन्ततः नवलपुरबाट फरार सञ्जयलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। केटी साथी बनाउँदै लुक्दै काठमाडौंमा केटी साथी बनाएर उनको आफन्तको घरमा लुकेका सञ्जयलाई प्रहरीले वैशाख १५ गते पक्राउ गरेको हो। सीआईबीसहितको टोलीले सञ्जयलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा बुझाएको छ। प्रहरीले सञ्जयलाई जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। नवलपुर प्रहरी प्रमुख युवराज खड्काका अनुसार सञ्जयलाई अदालतमा पेश गरी फैसला अनुसार कास्की कारागार वा नवलपुर कारागारमै राख्ने निर्णय हुनेछ। प्रहरीको विशेष टोलीले सञ्जयलाई पक्राउ गर्न सफल भएको एसपी खड्काले बताए। सञ्जयलाई पक्राउ गर्न खटिएका प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी बारम्बार केटी साथी बनाउने, यौन सम्बन्ध राख्ने तथा विभिन्न ठाउँमा डाँकाचोरी गर्ने गरेका थिए।
२०७२ असारमा पनि सञ्जयविरुद्ध चोरी मुद्दा दर्ता भएको थियो। २०८० साल मंसिर ५ गते तनहुँ भीमादकी सुकुलाई होटलमा लगेर हत्या गरेका थिए। २०८१ साल श्रावण २९ गते पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका ती आरोपीलाई २०८२ जेठ २७ गते जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। जेनजी आन्दोलनमा फरार गम्भीर अपराधीहरुले फेरि देशभर हत्या, लागु औषध कारोबार र बलात्कारजस्ता गम्भीर घटनामा संलग्न हुँदै सुरक्षा संयन्त्रमाथि ठूलो चुनौती खडा गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौँ २४ गते कास्की कारागार तोडफोड गरी भागेका ७ सय ७३ जना कैदीबन्दीहरु मध्ये १ सय ३० जना अझै फरार रहेको तथ्य कास्की कारागारका निमित्त प्रशासक झंकनाथ पौडेलले दिएका छन्।
“प्राचीन अन्न” भन्नाले ती अन्नहरू जनाइन्छ जुन सयौँ वर्षदेखि लगभग अपरिवर्तित अवस्थामा छन्, गहुँजस्ता अन्नहरू जस्तो होइन जुन मानव जातिले हजारौं वर्षदेखि वंशागत र संशोधित गर्दै आएका छन्। यी प्राचीन अन्नहरूले आफ्नो जङ्गली पुर्खाबाट आएका अनुवांशिक विशेषताहरू संरक्षण गरेका छन्। अहिले यी अन्नहरूको लोकप्रियता बढ्दो छ र स्वास्थ्यका लागि ती निकै लाभदायक हुने दाबी गरिन्छ। उदाहरणका लागि, प्राचीन अन्नहरू आधुनिक प्रशोधित अन्नहरूभन्दा पोषक तत्वहरूले समृद्ध मानिन्छन्। तर के साँच्चिकै यी प्राचीन अन्नहरूले आजका चलनचल्तीका अन्नबालीहरूभन्दा बढी फाइदा पुर्याउँछन्?
प्राचीन र आधुनिक अन्नबालीको पोषण सम्बन्धी अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि मानिसको खानाको ठूलो हिस्सा ओगट्ने आधुनिक अन्न र सानोतिनो मात्रामा उपलब्ध प्राचीन अन्नका बीच विभिन्न फरकहरू छन्। यी दुवै प्रकारका अन्नहरू अपरिष्कृत वा प्रशोधित रूपमा उपभोग गरिन्छन्। तर आधुनिक अन्नहरूलाई विशेष कृषि अभ्यासमार्फत उच्च उत्पादन दिने तथा स्वादिलो बालीको रूपमा विकसित गरिएको छ। आज हामीले खाने गहुँ र मकैलाई हजारौं वर्षदेखि किसानहरूले विभिन्न प्रजातिहरू क्रस ब्रीडिङ्ग गरेर क्रमागत रूपमा परिमार्जन गरेका हुन्।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार मानिसहरूले प्राचीन कालमा पहिलो खेती गर्न थालेका अन्नमध्ये ‘एमर’ गहुँ पनि हुन्छ। यसको खेती लेभान्ट क्षेत्र (आजको भूमध्यसागरको पूर्वपश्चिमी एसियाली भूभाग)मा इ.पू. ९,७०० वर्षअघिदेखि सुरु भएको थियो र निओलिथिक कृषिको प्रगतिको साथ विश्वभर फैलिएको मानिन्छ। प्राचीन अन्नले त्यो अन्नलाई जनाउँछ जुन मानवले कुनै किसिमको किस्तो हस्तक्षेप नगरी आजसम्म सजीव रहेका छन्।
धेरैजसो प्राचीन अन्नहरूलाई अहिले पुन: आधुनिक थालीमा समावेश गर्ने प्रयास भइरहेको छ र कतिपय प्रजातिहरू संरक्षणको दर्जा पाएका छन्। तर कृषकहरूका लागि ती प्रजातिहरू त्यति आकर्षक मानिँदैनन्। न्यूक्यासल विश्वविद्यालयका खाद्य र मानव पोषणका प्रोफेसर क्रिस सीलले बताएअनुसार, कृषकहरूले आधुनिक प्रजाति नै रोज्छन् किनभने तिनको उत्पादन क्षमता उच्च हुन्छ। “आधुनिक कृषि प्रणालीमा प्राचीन अन्नहरू राम्रोसँग उत्पादन हुँदैनन्,” उनले स्पष्ट पारे।
प्राचीन अन्नको एक विशेष लाभ के छ भने, तीमध्ये धेरैमा कम वा लगभग शून्य ‘ग्लूटेन’ हुन्छ। कोदो आधुनिक गहुँभन्दा फरक प्रकारको घाँसे प्रजाति हो भने किनोआ पालुङ्गो जस्ता सागमा पर्ने बीउ हो। ग्लूटेनप्रति संवेदनशील व्यक्तिहरूले किनोआ उपयोग गर्न सक्छन्, सीलले बताए। केही अनुसन्धानले किनोआ सेवनले टाइप २ मधुमेहका सुरुवाती चरणमा सुधार ल्याएको देखाएको छ।
जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव अहिले संसारभर अन्न उत्पादनका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ र प्राचीन अन्नहरूको पुनरुत्थानमा यसको ठूलो भूमिका छ। केही प्राचीन अन्नहरू विषम वातावरणमा पनि उत्पादन हुनसक्छन् र कम कीटनाशक आवश्यक पर्ने भएकाले भविष्यमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तिनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
बोगार्डले भने, “हामीले धेरै प्रजातिका अन्नहरूलाई बेवास्ता गरेका छौँ। प्राचीन खेतीपातीले सन्तुलित आहारमा जोड दिन्थ्यो।” मिलर जोन्स पनि सहमत छिन् कि विभिन्न प्रकारका अन्नहरू सेवन गर्दा सबै प्रकारका सूक्ष्म पोषक तत्वहरू प्राप्त हुन्छन्।
फाइल फोटो १८ वैशाख, धनगढी । कैलालीको धनगढीमा होटलमा तास खेलिरहेका १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–५ हसनपुरस्थित रोहित होटलमा तास खेलिरहेको सूचनाको आधारमा पुगेको प्रहरीले छापा हानेर १० जनालाई नगदसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ पर्नेमा होटल सञ्चालक ४२ वर्षका कालुराम चौधरी, ३८ वर्षका बिरेन्द्र थापा, २४ वर्षका रोहित खड्का, २० वर्षका क्रिस बम, ३३ वर्षका पदम ठकुल्ला, २९ वर्षका अनिल चौधरी, ५१ वर्षका बिरु साउद, ४१ वर्षका टिकाराम खनाल, ४३ वर्षका रामकृष्ण चौधरी र १८ वर्षका विवेक साउद रहेका छन् । उनीहरूलाई वडा प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बलराम पाण्डेय नेतृत्वको टोलीले गएराति साढे ८ बजे होटलमा छापा हानेर पक्राउ गरेको हो । उनका साथबाट नगद ५९ हजार २९० रुपैयाँ र एक गड्डी तास बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनीहरूमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी तिमिल्सिनाले बताए ।
सरकारले काठमाडौंका नदी किनारका अनाधिकृत आधा दर्जनभन्दा बढी सुकुमवासी बस्तीहरू डोजर चलाएर खाली गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। यस क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, र नगर प्रहरी परिचालित भएका छन्। प्रशासनले घरहरू तुरुन्त खाली गर्न, बिरामी र वृद्धलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र आवश्यक परे सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिन आग्रह गरेको छ। १८ वैशाख, काठमाडौं।
आजदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ११ को वंशीघाट, वडा नम्बर १४ को बल्खु, वडा नम्बर १५ को स्वयम्भू, वडा नम्बर १६ को बालाजु तथा वडा नम्बर ३ र २६ अन्तर्गत पर्ने सामाखुशी, खाडिपाखा, रानीबारी लगायतका क्षेत्रहरूमा डोजर चलाउने तयारी गरिएको छ। प्रशासनले घर खाली गर्ने सूचना नमान्दा कुनै क्षति भए त्यसको जिम्मेवारी स्वयं व्यक्तिहरूले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख १८ को बिहान ७ बजेदेखि एकैपटक बस्ती खाली गर्ने कार्य सुरु हुने जानकारी दिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला भित्रका विभिन्न पालिकाका नदी किनारका बस्तीहरू साथै सरकारी, सार्वजनिक वा निजी जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रुपमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्तीहरू मानवीय रुपमा उद्धार गर्दै विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गरी आज एकै पटक विभिन्न स्थानहरूबाट खाली गरिने प्रशासनको सूचनामा जनाइएको छ। सरकारले डोजर चलाउने सूचना माइकिङ गर्न थालेपछि अनामनगरको धोबीखोला छेउका सुकुमवासीहरू बिहीबारदेखि नै बस्ती छोडेर सर्न थालेका थिए।
यसअघि सरकारले वैशाख १२ गतेबाट काठमाडौंका थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा लगायतका क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएको थियो। बाँकी ठाउँमा आजबाट डोजर चलाउने तयारी रहेको प्रशासनले जनाएको छ। बस्ती खाली हुने क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रशासनले तुरुन्तै १३ वटा कार्यहरू गर्न अनुरोध गरेको छ। प्रशासनले अनुरोध गरेका कार्यहरूमा जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका घरटहरा तत्काल खाली गर्न, परिवारमा विरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी वा साना बालबालिका भए उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले अन्यत्र सार्न, र बिरामी, अशक्त, दीर्घरोगी, जेष्ठ नागरिक उद्धार गर्नुपर्ने भए नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नगर प्रहरीबाट सहयोग लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै नगरपालिका र गाउँपालिका समक्ष पत्रमार्फत वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सुकुमवासी पहिचानका साथै तत्काल अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउन र आवश्यक परेमा अतिक्रमण हटाउन जिल्लाको प्रशासन कार्यालयसँग सहकार्य गर्न समेत अनुरोध गर्दै बिहीबार परिपत्र जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले बिहीबार बिहान नेपाली सेनाले सुकुमवासीलाइ लगत संकलन गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल सेनाले भने विपद् प्रयोजनका लागि मात्र विवरण संकलन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
त्यसै दिन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाएर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जिल्लामा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा परेको अतिक्रमण पहिचान गरी त्यसलाई हटाउन योजना तयार गरी मन्त्रालयमा प्रस्तुति दिन निर्देशन दिएको थियो। साथै अतिक्रमण हटाउने कार्यका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था र आवश्यक सहजीकरण गर्न समेत भनिएको छ।
नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पनि सुकुमवासीलाइ लगत संकलन गर्नका लागि पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेका थिए। बर्दियाका केही पालिकाहरूले यसअघि नै यसका विरुद्ध विरोध जनाएको छन्। सरकारले काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका अतिक्रमित बस्तीहरू हटाउने अभियान सुरु गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएका सात अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सम्बन्धी अध्यादेशमा कानुनी परामर्श लिएका छन्। पौडेलले संवैधानिक परिषद्को निर्णय बहुमतले हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यताको उल्लंघन भएको भन्दै त्यो अध्यादेश संसदमा फिर्ता पठाइसकेको थिए। कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी अध्यादेशबारे छलफल गर्न र संसदको अधिवेशन स्थगित अवस्थामा अध्यादेश पेश गर्ने विषयमा विचार गर्न सुझाव दिएका छन्। १७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले एकै पटक धेरै अध्यादेशहरू अनुमोदनका लागि पठाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन्। उनले ती मध्ये संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशहरूमा मुख्य चासो राखेका हुन्। संवैधानिक भूमिकामा राष्ट्रपतिले कार्यकारीको संविधानसम्मत सिफारिसलाई साधारण रूपमा रोक्न मिल्दैन। तर संवैधानिक वा कानुनी बाधा देखिएमा पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले यति धेरै अध्यादेशहरू एकैपटक आएपछि उनी कानुनी परामर्श लिएका हुन्।
आज हिमालयांश, उनले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। तर संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशमा हुने प्रभावबारे कानुनी राय लिने प्रयास गरेका थिए। छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले बताएअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशमा सबैभन्दा बढी चासो राखेका थिए। त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति खारेज सम्वन्धी विषय उनको अर्को मुख्य चासो थियो। अरु अध्यादेश रोक्ने मनसाय नरहेको तर समेत सल्लाह मागेका थिए। “संवैधानिक परिषद्का विषयमा म सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेको थिएँ, हालै अन्तरिम सरकारले पेश गरेको अध्यादेश पनि फिर्ता गरेको छु,” उनले भनेका थिए। “यस्तो विषयमा दुई पटक फिर्ता पठाइसकेपछि फेरि अघिल्लो धारणा परिवर्तन गर्ने हो कि होइन?” राष्ट्रपति पौडेलले गत वर्ष साउनमा तत्कालीन संसदले पारित गरेको विधेयकलाई प्रतिरोध गर्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका थिए।
त्यस समयमा उनले बहुमतबाट निर्णय गर्ने संवैधानिक मान्यताको उल्लंघन भएको देखाएका थिए। संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ। विधेयकले निर्णयका लागि ३ जना अर्थात् ५० प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थितिलाई पर्याप्त गरेको थियो। लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय हुनुपर्ने भएकाले यो प्रावधान असंगत रहेको राष्ट्रपतिले बताएका थिए। विधेयक फिर्ता गर्दा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पनि व्याख्या गरेका थिए। त्यस्तै स्वेच्छाचारिता र सर्वसम्मत सिफारिसको संवैधानिक मान्यताको पनि उल्लंघन भएको बताएका थिए। कुल सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने कुरा उनले बारम्बार जोड दिएका छन्। “विधेयकमा अध्यक्ष र आधा सदस्य उपस्थितिमा निर्णय मान्यता दिने व्यवस्था अल्पमतलाई सशक्त बनाउने भएकाले पुनर्विचार आवश्यक छ,” राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले संसदले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषद्को विधेयकसँगै सुशीला कार्की सरकारद्वारा पेश गरिएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो जसमा ३ सदस्यबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित थियो। राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेश जारी नगरेका थिए। अहिलेको सरकारले करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ सदस्यबाट निर्णय गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिलाई चुनौती सिर्जना भएको छ। त्यसैले कानुनी परामर्श लिएका छन्। छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र डा. भिमार्जुन आचार्य सहभागी थिए। उनीहरूमध्ये केहीले प्रधानमन्त्रीलाई नै अध्यादेशबारे परामर्शका लागि बोलाउनुपर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई आफ्नो दृष्टिकोण अवगत गराउनुपर्ने सुझाव दिए।
“परामर्श गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो बाध्यता बताउँदा संवादहीनताको अवस्था हट्छ, त्यसैले यस्ता संवाद तत्काल थाल्नुपर्छ। अन्यथा लिखित पत्राचारको पनि सुझाव आएको छ,” कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्शको साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। कानुनविद्हरूले संसद् अधिवेशन स्थगित भएको अवस्था र धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेको स्थितिमा छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्दा संविधान संरक्षणका दृष्टिले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्दा संवैधानिक परिषद् र नियुक्ति खारेजीबारे गहिरो छलफल नभएको बताइएको छ। संविधान विवाद र संसद अधिवेशन स्थगित कारणले राष्ट्रपति गम्भीर भएका छन् र त्यसैले परामर्शका लागि कानुनी विज्ञसँग सम्पर्क गरेका हुन्। एक कानुनविद्ले भने, “जेनजी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा पनि म विचलित छैन। म संवैधानिक जिम्मेवारीबाट विचलित छैन, त्यसैले परामर्शकालागि बोलाएको हूँ।”
१७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको राष्ट्रपतिका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार यो अध्यादेश जारी गरिएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले आजै सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए। सरकारले अन्य केही अध्यादेशहरू पनि जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस दिएको थियो। संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। अन्य अध्यादेशहरूबारे राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गरिरहनुभएको छ। आजै केही कानुनविद्हरूसँग शीतल निवासमा बसेर अध्यादेशमाथि छलफल पनि गरेका थिए।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकी एक महिलाको गलामा भएको डेढ तोला सुनको सिक्री र १० हजार रुपैयाँ चोरी भएको घटनामा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूले समूह बनाएर सार्वजनिक सवारीमा चढेर स्न्याचिङ गरेको र ८/१० जनाको समूहले भिडभाडमा सिक्री थुत्ने गरेका छन्, प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेकामध्ये २९ वर्षीय रोशन श्रेष्ठ १३ पटक पक्राउ परेका र मुख्य नाइके रहेको तथा अन्य आरोपितहरूले पनि पटक-पटक मुद्दा चलाएको खुलेको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।
विदेशमा कार्यरत एक महिला ८ वैशाखमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फर्किईन्। दिउँसो ३ बजेतिर उनले एयरपोर्ट नजिकैको सडकबाट सार्वजनिक बस चढेर कोटेश्वर तर्फ लागिन्। कोटेश्वर पुग्नुअघि नै उनकी गलामा रहेको डेढ तोला सुनको सिक्री चोरी भयो भने १० हजार रुपैयाँ रहेको पर्ससमेत हरायो। विदेशी कमाईको रकमले किनेको सिक्री र नगद हराएको भन्दै ती महिलाले प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिइन्। यसअघि पनि यस्तै प्रकारका स्न्याचिङ घटनाहरु प्रहरीमा रिपोर्ट भएका थिए।
प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा थाहा भयो, पछिल्लो समयमा विदेशबाट फर्किएका महिलालाई लक्षित गरेर यस्ता डाँकाचोरीहरू बढ्दै गएको छ। प्रहरी वृत्त गौशालाले उजुरी लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। प्राविधिक तथा म्यानुअल अनुसन्धानपछि उनीहरूमाथि लक्षित गरी डाँका चोरी गर्ने केही व्यक्तिहरूको पहिचानमा सफलता हासिल भयो। सीसीटीभी फुटेजमा देखिएका संदिग्धहरूको आधारमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ पर्नेहरूमा ललितपुर महानगरपालिका–८ का २९ वर्षीय रोशन श्रेष्ठ, काभ्रे नमोबुद्ध नगरपालिका–५ का ३० वर्षीय गंगे उर्फ् गंगाबहादुर तामाङ, काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका–८ का ३५ वर्षीय कर्नेश तामाङ लामा, तेमाल–४ का २८ वर्षीय सुजन लामा, नमोबुद्ध नगरपालिका–५ का ३१ वर्षीय राम लामा, र पनौती नगरपालिका–६ का ३१ वर्षीय अमृत भुलन रहेका छन्।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंबाट सुरु गरेको सुकुमवासी हटाउने अभियान विस्तारै देशभरका सुकुमवासी बस्तीमा केन्द्रित हुँदै छ। मोरङको पथरी शनिश्चरेमा दोहोरो स्वामित्व विवादका कारण सुकुमवासी समस्या जटिल बनेको छ, जहाँ वैधानिक जग्गा मालिक र भोगचलन गर्ने स्थानीयबीच द्वन्द्व छ। २०७० सालको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि दोहोरो स्वामित्व विवाद समाधान नभएपछि स्थानीय सरकार र अदालतबीच दबाब रहेको छ र विवरण संकलनमा ६ महिना लाग्ने अनुमान छ। १७ वैशाख, विराटनगर। काठमाडौंबाट सुरु गरिएको सुकुमवासी हटाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेको बालेन शाहको सरकारले देशभरका सुकुमवासी बस्तिमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएपछि सरकारले यस्ता बस्तिहरूको विवरण संकलन र व्यवस्थापन तयारी गर्दैछ। अधिकांश क्षेत्रहरूमा सुकुमवासी समस्याको प्रकृति उस्तै भए पनि मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका क्षेत्रमा यो समस्या फरक र जटिल छ। यहाँ एउटा ठूलो संघर्ष छ जुन सुकुमवासी समस्या मात्र नभएर ‘दोहोरो स्वामित्व’ विवादसमेत हो।
के हो दोहोरो स्वामित्व विवाद? २०३० देखि २०३६ सालसम्म जङ्गल फाँडेर बसोबास गर्ने ठूलो समूह अहिले पनि त्यही जग्गामा बसेको छ। तर, वैधानिक लालपुर्जा अर्कै व्यक्तिको नाममा छ। सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र झापाको हुम्सेदुम्से क्षेत्रबाट विस्थापित व्यक्तिहरूलाई सरकारले ‘सट्टा भर्ना’ को रूपमा पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। सट्टा भर्ना पाएका व्यक्तिहरूलाई वैधानिक धनीपुर्जा प्राप्त छ, तर फिल्डमा दशकोंदेखि जङ्गल फाँडेर बसेका स्थानीयहरू छन्। जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा खोज्दा भोगचलन गर्ने स्थानीयहरूको प्रतिकारका कारण पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा पटक–पटक तनाव उत्पन्न भएको छ। ‘यस क्षेत्रमा दोहोरो स्वामित्व विवाद निकै गहिरो छ,’ पथरी शनिश्चरे नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले भने, ‘वैधानिक धनीपुर्जा बोकेर जग्गा खोज्न आउने र स्थानीय बसोबास गर्नेबिच विवाद उत्पन्न हुन्छ।’
पथरी शनिश्चरेमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको उपयोग गर्न नसकेको कारण डिल्लीप्रसाद प्रसाईंसहित १९ जनाको समूह २०७० सालमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा भोगचलनको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। अदालतको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पटक–पटक छलफल भए पनि समाधान हुन सकेन। २०७२ सालको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा आन्दोलनका अगुवा जहरमान लिम्बूसहित थुप्रै जना २९ दिनसम्म हिरासतमा परेका थिए। तर जग्गाधनी पक्षले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो। २०८२ असार १० मा अदालतले अवहेलना ठहर गर्यो, तर सो फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीय सरकारका प्रमुख तुम्बापोका अनुसार स्थानीय सरकार दोहोरो दबाबमा छ। एकातिर अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा अवहेलनाको डर छ भने अर्कोतर्फ दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका हजारौँ नागरिक छन्। ‘एकातिर अदालतको अवहेलनाको आरोप छ, अर्कोतिर समेत वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको दबाब छ,’ उनले भने, ‘हामी दोहोरो दबाबमा छौं।’ राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार मोरङमा जग्गा प्राप्तिका लागि ६५ हजार परिवारले आवेदन दिएका छन्, जसमा १० हजारभन्दा बढी परिवार पथरी शनिश्चरेमै छन्। तुम्बापोका अनुसार वडा नम्बर ३, ४, ७, ८, ९ र १० मा दोहोरो स्वामित्व समस्या धेरै गहिरो छ भने वडा नम्बर २, ५ र ६ मा पनि विवाद देखिएको छ। जिल्लाका प्रशासन कार्यालय र नेपाली सेनाले सुकुमवासीहरूको विवरण संकलनको लागि पत्र नगरपालिकामा पठाएको छ, जसमा ६ महिना लाग्ने बताइएको छ। तर नगर प्रमुख तुम्बापो बताउँछन, ‘यो काम सहज छैन।’ ‘वडा नाप्न जाँदा स्थानीयले ढुङ्गा प्रहार गरेका छन्, एउटै वडा नाप्न महिनौं लाग्छ। सबै वडाको काम ६ महिनाभन्दा छिटो सकिँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानवुसार यस्तो विवरण बुझाउनुपर्ने जरुरी छैन।’ केन्द्र सरकारले सुकुमवासी हटाउने नीति लिएको भए तापनि पथरीको दोहोरो स्वामित्व समस्या समाधान नगर्नु यो समस्या समाधान नहुने बताइएको छ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पित्तथैलीको ढुंगा निकाल्ने ल्याप्रोस्कोपी शल्यक्रिया सम्पन्न गरी घरमै आराम गरिरहेका छन्। उनलाई नियमित रूपमा हेरचाह गर्ने चिकित्सक डा. दिव्या सिंहका अनुसार ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार आइरहेको छ। तथापि, पूर्ण रुपमा स्वास्थ्यलाभ हुन अझै केही समय आवश्यक देखिन्छ। ओलीको शल्यक्रिया ३० चैतमा सम्पन्न भएको थियो। तीन हप्तापछि पनि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकाले छैनन्, जसले गर्दा धेरैले उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
डा. सिंहले भनिन्, ‘शल्यक्रियापछि क्रमशः स्वास्थ्य सुधार भइरहेको छ। उहाँ घरमै हिँडडुल गर्न र सामान्य भेटघाट गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।’ ओलीलाई ज्वरो आएको वा स्वास्थ्य बिग्रिएको भन्ने अफवाहप्रति उनले आफुलाई कुनै जानकारी आएको नभनेकी छिन्। उनले थपिन्, ‘यदि कुनै समस्या हुन्थ्यो भने मलाई खबर आउँथ्यो। आज बिहान पनि उहाँसँग औषधि सम्बन्धी फोन कुराकानी भएको थियो, कुनै समस्या छैन।’ पित्तथैलीको ढुंगा ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट सफलतापूर्वक ३० चैतमा निकालिएको थियो।
छिटो स्वास्थ्यलाभ नहुने कारण सोध्दा डा. सिंहले भनिन्, ‘उमेर, अघिल्लो स्वास्थ्य समस्या र जटिलताका कारण रिकभरी अन्य बिरामी भन्दा केही सुस्त भएको छ।’ ओलीलाई दुईपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ र मुटुको एन्जियोप्लास्टि पनि भइसकेको छ। उनी नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा स्वास्थ्य छिटो सुधार नआएको हो। उनले थपिन्, ‘पहिलेदेखि रहेका स्वास्थ्य समस्या र मिर्गौला प्रत्यारोपण इतिहासले रिकभरी ढिलो भएको हो।’ शल्यक्रियापछि उनका छातिमा संक्रमण देखिएको थियो, तर औषधि सुरु गरेपछि दुई दिन भित्र नियन्त्रणमा आएको डा. सिंहले बताइन्। हाल घाउ क्रमशः निको हुँदै गइरहेको र टाँका निकाल्ने बाँकी रहेको जानकारी पनि दिइन्।
१७ वैशाख, काठमाडौं । नक्कली सरकारी कागजात बनाएर १०० टन प्रतिबन्धित छोकडा आयात गर्न खोजेपछि व्यवसायी नविनकुमार अग्रवाल पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बिहीबार वीरगञ्ज महानगरपालिका–११ आदर्शनगरबाट अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो। सिमभिन इन्टरनेसनल इम्पेक्स कालिकास्थान काठमाडौंका सञ्चालक रहेका ५५ वर्षीय अग्रवालको स्थायी ठेगाना वीरगञ्ज–११ रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम नेपाल २०७६ चैत २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि छोकडा आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, अग्रवालले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नक्कली लेटरहेड, छाप र पूर्वमहानिर्देशकको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी १०० टन छोकडा आयात गर्ने नक्कली अनुमतिपत्र तयार पारेर वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पेश गरेको सीआईबीले जनाएको छ।
‘उहाँले यो काम पहिल्यै गर्नुभएको रहेछ। अहिले सीआईबीको जानकारीमा आएपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ,’ सीआईबीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) शिवबहादुर श्रेष्ठले भने। किर्ते पत्रबारे सामान भन्सारमा आइसकेपछि खुलासा भएको उनले बताए। ‘त्यो सामान भन्सारमा आएको रहेछ। भन्सारले प्रतिबन्धित समान आएको शंका लागेपछि माथिल्लो विभागमा खबर गरेको रहेछ। त्यसरी त्यो पत्र किर्ते रहेको खुलेको रहेछ,’ उनले बताए।
प्रहरीका अनुसार त्यसपछि भन्सार विभागले सामान जफत गरेको थियो। प्रहरीले उनीमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमतिसमेत लिइएको सीआईबीले जनाएको छ।
