विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलले आगामी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने विषयहरू सम्बन्धमा व्यापक सुझाव प्राप्त भएको जनाएको छ। अहिलेसम्म विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकहरूसहित २५,००० भन्दा बढी सहभागीहरूले एआईदेखि जलवायु परिवर्तन लगायतका चुनौतीसँग जुध्ने तरिका विषय समावेश गर्न सुझाव दिएका छन्, कार्यदलका संयोजकले बताएका छन्। आउन लागेको शैक्षिक सत्रबाट विद्यार्थीहरूले फरक अनुभूति गर्नेगरी काम भइरहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ। तर नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुरूप पाठ्यपुस्तक तयार पार्न केही समय लाग्न सक्ने पनि अधिकारीहरूले बताएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार २०७६ सालको मौजूदा पाठ्यक्रममा संशोधन गर्ने यो पहिलो प्रयास हो। गत वैशाखमा प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित यो कार्यदलले संशोधनमा सक्रिय रहेको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षाको मुख्य मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ। त्यस लेखाजोखमा समयसापेक्ष संशोधन गरी अद्यावधिक गर्नु आवश्यक रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुली बताउँछन्। “समयका सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तहरूले नयाँ विषयहरू पाठ्यक्रममा थप्नुपर्ने स्थिति ल्याएको छ। जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका कारण बालबालिकालाई अनुकूलन सिकाउनुपर्ने छ,” उनले थपे। सूचना प्रविधि छेत्रमा तीव्र विकास हुँदै गएपछि ती विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु आवश्यक भएको कार्यदलले व्याख्या गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक पराजुलीका अनुसार सातवटा प्रदेशका २८ जिल्लामा रहेका ५१ स्थानमा पुगेर २५,००० भन्दा बढी व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। मधेश प्रदेशको धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सप्तरी लगायतका जिल्लाका विद्यालयहरूमा पनि शिक्षामन्त्री समेतले गएर छलफल गरेका छन्। मुख्य सरोकारवाला बालबालिका र शिक्षकहरूसँग कक्षामा गएर कार्यान्वयनको अवस्था र सुझाव संकलन गरिएको छ। कार्यदलका संयोजक लुइँटेलका अनुसार अनलाइनमार्फत सुझाव पठाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
छलफल र अन्तरक्रियामा धेरै सुझाव आएको कार्यदल र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएका छन्। सुझावमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनका विषयहरू, सूचना प्रविधि, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र कोडिङ सम्बन्धी शिक्षा, नैतिक शिक्षा र संस्कारसम्बन्धी विषय, पाठ्यक्रमलाई चुस्त र व्यावहारिक बनाउने विषयहरू, विद्यालय तहबाटै सीप, व्यावसायिक ज्ञान र उद्यमशीलता सम्बन्धी विषय, ‘बुक फ्री’ र ‘ब्यागलेस डे’ अभियान, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने विषय।
सुझाव सङ्कलनमा ‘बुक फ्री’ र ‘ब्यागलेस डे’ अभियानअन्तर्गत बालबालिकाको रुचि र सीपअनुसार सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने कुरा बढी उठेको छ। “यसको अर्थ विद्यालय गई केही नगरी बस्ने होइन, त्यहाँ पनि सिकाइ हुन्छ तर किताबविनाको। जस्तै विद्यार्थीहरूले बिजुली तार जोड्न सिके भने करेन्टबारे पनि ज्ञान हुन्छ,” पराजुलीले स्पष्ट पारे।
सबै सुझाव संकलन गरी छलफल र अन्तरक्रिया पश्चात् प्रतिवेदन तयार पारिने कार्यदलले जनाएको छ। “कार्यविधि अनुसार माघ महिनाभित्रै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बुझाउनुपर्ने छ। चाँडो भयो भने डेढ महिनाअघि पनि बुझाउन सकिन्छ,” लुइँटेलले भने। प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षामन्त्री संयोजकत्वमा रहेको पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि चैतसम्म सबै काम सकिएपछि वैशाखबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कार्य टोली बनाएर पाठ्यक्रम र सामग्री निर्माण सुरु गर्नेछ,” उनले भने।
