Skip to main content

लेखक: space4knews

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

१ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय सरकारसँग मिलेर विमानस्थल विस्तार गरिने जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अघि सारेको थियो। हरेक वर्ष दीर्घकालीन आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने योजना अघि सारिन्छ।

तर, अहिलेसम्म सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारको योजना अघि बढ्न सकेको छैन। बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री शाहले सुर्खेत विमानस्थलदेखि कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडान गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन्। ‘सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा नियमित हवाई उडान सेवा सुधार गरिने छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ’, अर्थमन्त्री शाहले उल्लेख गरे। सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि सङ्घीय सरकारले पनि बजेटमा रकम समावेश गरेको छ। तर, त्यसको अङ्क अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा सार्वजनिक गरेका थिएनन्।

मिसौरीमा स्काईडाइभिङ्गको लागि उडेको विमान दुर्घटना, चालक दलसहित १२ जनाको मृत्यु

अमेरिकाको मिसौरीमा स्काईडाइभिङका लागि उडेको सानो निजी विमान दुर्घटना हुँदा ११ जना स्काईडाइभर र १ जना पाइलटसहित १२ जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बट्लर मेमोरियल विमानस्थलबाट उडेको केही बेरमै विमान अनियन्त्रित भएर नजिकैको चौरमा खसेर भीषण आगलागी भएको थियो। बेट्स काउन्टीका शेरीफ चाड एन्डरसनले यस घटनालाई ‘सामूहिक हताहती’को रूपमा लिएर उद्धार र अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।

बेट्स काउन्टी आपत्कालीन व्यवस्थापन एजेन्सीका अनुसार, आइतबार बिहान करिब ११:३० बजे बट्लर मेमोरियल विमानस्थलबाट उडेको केही बेरमै विमान दुर्घटनामा परेको हो। विमानस्थलका कार्यवाहक प्रबन्धक डेनिस ज्याकोब्सका अनुसार विमानले उडान भरेलगत्तै आवश्यक उचाइ लिन सकेको थिएन। त्यसपछि विमानले दायाँतर्फ मोड लिएको थियो तर अन्ततः Sharp लेफ्ट टर्न लिएर विमानस्थलबाट करिब २०० यार्ड टाढा रहेको चौरमा खसेको थियो। भुइँमा बजारिनासाथ विमानमा भीषण आगलागी भएको थियो।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, विमानको इन्जिन फेल भएपछि पाइलटले नजिकैको राजमार्गमा आकस्मिक अवतरण गराउने प्रयास गर्दागर्दै विमान अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको अनुमान गरिएको छ। बेट्स काउन्टीका शेरीफ चाड एन्डरसनले यस घटनालाई ‘सामूहिक हताहती’ (मास क्याजुअल्टी)को रूपमा लिएर उद्धार र अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा परेका केही व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले रंगशाला वा विमानस्थल नजिकैबाट यो भयानक दृश्य प्रत्यक्ष देखेका थिए। दुर्घटना स्थल अत्यन्त विभत्स रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उद्धार टोलीले विमान खस्नुअघि कोही स्काईडाइभरहरू प्यारासुटको सहायताले हामफाल्न सफल भए कि भनेर उडान मार्ग वरपर खोजी गरे पनि कोही फेला परेनन्।

जापानी समर्थकहरूले खेलपछिको रंगशाला सफाई किन गर्छन्?

चालु विश्वकपमा नेदरल्यान्डविरुद्धको खेलपछि जापानी समर्थकहरूले रंगशालामा फालिएका फोहोर आफैं सफा गरेर विश्वको ध्यान आकषिर्त गरेका छन्। जापानी समर्थकहरूको यो बानी अहिले संस्कारको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। जापानले आफ्नो पहिलो खेल नेदरल्यान्डविरुद्ध खेलेको थियो, जहाँ खेल बराबरीमा रोकिएको थियो। तर, जापानी समर्थकहरूले फेरि पनि विश्वको ध्यान आफ्नो तर्फ तान्न सफल भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा जापानी प्रशंसकहरूले आधा खाएका खानेकुरा र फालिएका प्लास्टिकका सामानहरू टिपेर रंगशाला सफा गरिरहेको भिडियो प्रसारित भइरहेको छ।

जापानी प्रशंसकहरूले रंगशाला सफा गर्ने यो अभ्यास सन् १९९८ मा फ्रान्समा भएको विश्वकपदेखि देखा पर्न थाल्यो। यो बानी फुटबल बाहेक ओलम्पिक र अन्य ठूला खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा समेत देखिन्छ। जापानी समर्थकहरूले रंगशाला सफा किन गर्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै ओसाका विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका प्राध्यापक स्कट नर्थले भने, ‘तात्सु तोरी आतो वो निगोसाजु’ भन्ने जापानी वाक्यांशको अर्थ हो, ‘चराले आफ्नो पछाडि केही पनि छोड्दैन।’ यो वाक्यांशले जापानी समर्थकहरूको सफा गर्ने संस्कारको मूल कारणलाई झल्काउँछ।

स्कट नर्थका अनुसार, ‘फुटबल खेलपछि सफाइ गर्नु विद्यालयमा सिकाइने आधारभूत व्यवहारको निरन्तरता हो।’ जापानी बालबालिकाहरूले कक्षाकोठा र बरण्डाहरू आफैं सफा गर्छन्। यसरी जापानले आफ्नो यो संस्कारलाई विश्वकप फुटबललाई अवसर बनाएर विश्वसँग बाँडिरहेको छ, जसले जापानको सांस्कृतिक पक्षको पनि राम्रो प्रचार गर्छ।

भारतपछि चीनलाई दिने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको कुटनीतिक ढाडस

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार हाल चीन ‘नेपाल सरकारको नीतिलाई लिएर सशङ्कित’ छ। यसै पृष्ठभूमिमा चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार अपराह्न चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी सँग बेइजिङमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, तर भेटवार्ताको विस्तृत विवरण भने आएको छैन। तर नेपालको नयाँ सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीको समग्र चीन भ्रमणको उद्देश्यबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइमा, अहिलेको सरकारले परराष्ट्र नीति कसरी सञ्चालन गर्छ र व्यवहारमा त्यसलाई कसरी लागू गर्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। ‘त्यसकारण छिमेकी देशलाई विश्वासमा लिने गरी प्रस्तुत हुन आवश्यक छ।’

जेन जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र यसबाट बनेको सरकारले चीनलाई सशङ्कित बनाएको भन्ने बुझाइ कतिपयमा पाइन्छ। “म सशङ्कित शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, तर सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे सर्वत्र जिज्ञासा छ र एक हदसम्म आशङ्का पनि हुन सक्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नताको निरन्तरतामा जोड दिंदै छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने आधारमा अघि बढ्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।” मन्त्री खनालले अन्य चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। लिडर श्रेष्ठको विचारमा, ती छलफलहरूमा चीनलाई कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ र व्यवहारमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरामा भ्रमणको सफलत ज्ञान निर्भर गर्नेछ।

“चीनलाई पनि हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिकै पक्षधर हौं र चीनसँग राम्रो छिमेकी मैत्री सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन चाहन्छौं भन्ने विश्वस्त पार्नुपर्छ,” उनी भन्छन्। सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराईको बुझाइमा पनि नेपालले चीनलाई विश्वास दिलाउनै पर्नेछ। मन्त्री खनालका लागि यो चीन भ्रमण परीक्षा नै हो। उनी भन्छन्, “चीन धेरै सशङ्कित छ। उसलाई विश्वास दिलाउन अत्यन्त जरुरी छ। यसमा परराष्ट्रमन्त्री कतिको सफल हुन्छन् भन्ने कुरामा यो भ्रमणको परीक्षण हुनेछ।”

निर्वाचनपछि झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी बलियो सरकार गठन भएको छ। यो राजनीतिक अवस्था सामान्यतया सम्बन्ध, सहकार्य र द्विपक्षीय साझेदारीका लागि अझ अनुकूल हुनुपर्ने मानिन्छ। तर किन छिमेकीहरू अझ सशङ्कित भएको प्रश्न उठ्छ। कूटनीतिज्ञ भट्टराईले जेन जी आन्दोलन, त्यसपछिका गतिविधि र त्यस सम्बन्धी कुराकानीहरूलाई कारण मान्छन्, जुन चीनविरोधी गतिविधि संग जोडिएका छन्। “हालको सरकार पश्चिमोन्मुख देखिन्छ भनेर चीनलाई विश्वास दिलाउनु वर्तमान मुख्य आवश्यकता हो,” उनी भन्छन्, “हामी कतिसम्म विश्वसनीय देखिन्छौं त्यो महत्वपूर्ण छ।”

नेकपा माओवादीले उमा भुजेललाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्‍यो

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले सचिवालय सदस्य उमा भुजेललाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीहरूबाट मुक्त गरेको छ। भुजेलमाथि पार्टीको नीति विपरीत गुटबन्दी र भड्कावादी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै कारबाही गरिएको हो। उमा भुजेल सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा गोरखा जेल ब्रेक गर्नेमध्येकी एक महिला हुन्। १ असार, काठमाडौं।

नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले सचिवालय सदस्य उमा भुजेल (सिलु)लाई कारबाही गरेको छ। सोमबार बसेको नेकपा (माओवादी)को सचिवालय बैठकले उनलाई सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘…सचिवालय सदस्य कमरेड सिलुले केन्द्रीय समिति बैठकपछि महासचिवसँग गम्भीर छलफल हुँदाहुँदै पार्टीका विचार, नीति, निर्णयविरुद्ध निरन्तर विचलनकारी, पलायनवादी गुटबन्दी गर्दै हिडेको, पार्टी कार्यदिशा, नेतृत्व र जनक्रान्तिविरुद्ध भड्कावादी गतिविधि सञ्चालन गरेकाले उहाँलाई पार्टी केन्द्रीय समितिलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरियो’ विप्लवले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ।

बेलायतले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी

१ असार, काठमाडौं । बेलायतले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यसलाई प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले “देशका लागि ठूलो क्षण” भन्दै सफल पहलकदमीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्टार्मरले सामाजिक सञ्जाल र प्रविधि कम्पनीहरूले यस कदमको विरोध गरे पनि सरकार प्रतिवादमा अडिग रहने स्पष्ट पारेका छन्। उनले यो निर्णय बालबालिकालाई हानिकारक सामग्री र अत्यधिक स्क्रिन समयबाट जोगाउने उद्देश्यले गरिएको महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रा बालबालिकाको सुरक्षा र सुखी जीवनका विषयमा म कुनै सम्झौतामा जान चाहन्न।”

बेलायतले लिएको यो कदमले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरूलाई कडा बनाउने विश्वव्यापी अभियानलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। पहिले नै अष्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजिल र इन्डोनेशियाले उमेरआधारित प्रतिबन्धहरू वा आवश्यक कानुनहरू लागू गरिसकेका छन्। फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरू पनि यस्तै उपायहरू खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री स्टार्मरले बेलायतले यस कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र अष्ट्रेलियाको व्यवस्थाभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढ्ने वाचासमेत गरेका छन्।

सामाचार अनुसार, उनले कुन-कुन एपमा प्रतिबन्ध लाग्ने भन्ने बारे विस्तृत विवरण अहिलेसम्म दिएका छैनन्, तर द सन्डे टाइम्सको जानकारी अनुसार टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, युट्युब, स्न्यापच्याट, थ्रेड्स, ट्वीच, किक र रेडिटमा यो प्रतिबन्ध लाग्नेछ। प्रधानमन्त्रीले गेमिङ र लाइभस्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममार्फत अपरिचित मानिसहरूले बालबालिकासँग सम्पर्क गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गर्ने बताए। साथै, यो प्रतिबन्ध आगामी वर्षको सुरुवातमै लागू गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएका छन्।

आफ्नो पार्टीभित्र कमजोर नेतृत्वको आरोप र राजीनामाको दबाब वृद्धि भइरहेका बेला पनि प्रधानमन्त्री स्टार्मर सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धसम्बन्धी यस्तो कानुनको तयारी गरेको हो। यसबारे उनी विश्वास व्यक्त गर्दछन् कि यो कदम प्रभावकारी हुनेछ। तर, केही बालअधिकारकर्मीहरूले यसको प्रभावकारितामा शंका देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री स्टार्मरले यस प्रतिबन्ध सफल हुनुको संकेत भविष्यमा “सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्यामा ठूलो गिरावट” र “बालबालिका फरक तरिकाले हुर्कने सांस्कृतिक परिवर्तन” हुनेछ भन्नेमार्फत जनाए।

सरकारले सार्वजनिक सुझाव प्रक्रियापछि यो निर्णय गरेको हो, जसमा अभिभावक, प्रविधि उद्योग र बालबालिकाबाट करिब एक लाख १६ हजार प्रतिक्रियाहरू संकलन भएका थिए। सन् २०१२ मा समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी परामर्शपछि प्राप्त यो दोस्रो ठूलो प्रतिक्रिया संख्या हो। संस्कृति सचिव लिसा नान्दीले सार्वजनिक परामर्शमा सहभागी धेरै युवा पनि बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने पक्षमा रहेको खुलासा गरिन्। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा नान्दीले भनिन्, “म सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध एक मात्र समाधान हो भनेर विश्वास गर्दिनँ, तर अष्ट्रेलियाले देखाएको परिणामले यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।”

यो प्रतिबन्धले बेलायत र अमेरिकाबीचको तनाव बढ्ने सम्भावनापनि रहेको छ। लन्डनस्थित अमेरिकी दूतावासले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन गर्न नहुने चेतावनी दिँदै यसरी लागू हुने नियमहरू सीमित दायरामा मात्र हुनु पर्ने बताएको छ। यसका साथै उपभोक्तालाई थप बोझ र कम्पनीहरूलाई दायित्व बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका सञ्चार प्रविधिका प्राध्यापक जोन क्रोक्राफ्टले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको उद्देश्य राम्रो भएपनि बाटो गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यसले आवश्यक जानकारी र सेवा उपलब्ध गराउने वेबसाइटहरूमा पहुँचमा समेत अवरोध आउन सक्ने बताएका छन्। उनले भने, “यसले केही बालबालिकालाई अझ जोखिमपूर्ण वेबसाइटहरूतर्फ धकेल्ने खतरा छ र प्राविधिक निगरानी कुनै प्रणालीले गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। नियामक निकायले ध्यान दिएमा मात्र प्लेटफर्म नियन्त्रण सहज हुन्छ।”

बागमती प्रदेश सरकारले ६६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गर्‍यो, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्‍यो

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको उक्त बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्ने अनुमोदन गरेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट तय गरेको थियो। आज साँझ ४ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार आगामी वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको हो। यस बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि उक्त बजेट प्रदेशसभामा पेश गरिनेछ।

कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो

१ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस बजेटले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा प्रचारप्रसार समेटेको छ। सोही बजेट अन्तर्गत प्रदेशले आगामी दुई वर्ष मनाउने भ्रमण वर्षको कार्यक्रम पनि राखेको छ। यसअघि चालु आर्थिक वर्षलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेपछि, प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षका लागि पनि पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति डोडोनले मोल्डोभाले युरोपेली सङ्घमा प्रवेश गर्न लामो समय लाग्ने बताए

१ असार, काठमाडौं। मोल्डोभाले आगामी केही वर्षभित्र युरोपेली सङ्घको सदस्य बन्न नसक्ने र यो वास्तविकता सबैले बुझ्नुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति इगोर डोडोनले बताएका छन्। रूसी समाचार एजेन्सी ‘तास’ लाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा मोल्डोभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘पार्टी अफ सोसलिस्ट्स’ का नेता डोडोनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। वार्ताको पहिलो चरण केही दिनमै सुरु हुने भनी ब्रसेल्सले आश्वासन दिएको भए पनि युरोपेलीहरूले मोल्डोभाको सदस्यता प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण र समय लाग्ने कुरा स्वीकार गरेको उनले बताए।
हालै मोल्डोभाको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले ब्रसेल्सको भ्रमण गरेको सन्दर्भ दिँदै उनले यस प्रक्रियाको सहज नहुने कुरालाई स्पष्ट पारे। वर्तमान राष्ट्रपति माइया सान्डुले युरोपेली सङ्घलाई रणनीतिक दबाब दिनका लागि रोमानियासँग एकीकरणलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएको आरोप पूर्वराष्ट्रपति डोडोनले लगाए। तर, युरोपेली सङ्घले आफैं यस किसिमको सम्भावित राजनीतिक कदमको कारण ‘‘निश्चित जोखिमहरू’’ देखाएर यसको विरोध गरिरहेको उनको दाबी छ।
पूर्व सोभियत सङ्घको हिस्सा रहेको मोल्डोभालाई सन् २०२२ मा आधिकारिक रूपमा युरोपेली सङ्घको उम्मेदवार राष्ट्रको मान्यता दिइएको थियो। सन् २०२४ को गर्मी मौसमदेखि सदस्यता सम्बन्धी औपचारिक वार्ताहरू सुरु भएका थिए। यसअघि मोल्डोभाका विदेश मन्त्री मिहाई पप्सोईले सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि आफ्नो देश पूर्ण अधिकारविहीन ‘आंशिक सदस्य’को रूपमा नै भए पनि युरोपेली सङ्घमा सामेल हुन तयार रहेको बताएका थिए।
यसैबीच, मोल्डोभा र युक्रेन दुबै देश युरोपेली सङ्घको सदस्यताका लागि वार्ताको पहिलो चरणमा प्रवेश गर्न लागेपनी प्रक्रिया अन्तर्गत सङ्घमा प्रवेश पाउने निश्चित समयसीमा तोकिन सकेको छैन। उदाहरणका लागि, टर्कीले सन् २००५ देखि युरोपेली सङ्घसँग सदस्यताका लागि वार्ता सुरु गरेको भए पनि २१ वर्ष पछिपनि यो लक्ष्य पूरा हुन बाँकी छ।

मधेश सरकारका कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धिको घोषणा गरेको छ। सरकारी निकायमा हुने ढिलाइका कारण नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि मधेश सरकारले ‘हेल्लो सीएम एप’ र टोल फ्री नम्बर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

१ असार, जनकपुरधाम – अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले अन्य कार्यसम्पादनको आधारमा समेत १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइने कुरा पनि उल्लेख गरे।

सरकारी निकायमा हुने ढिलाइका कारण नागरिकले भोग्ने असुविधामा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था बनाउने भएको छ। अर्थमन्त्री भट्टराईले यस्ता घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ संचालन गर्ने जानकारी दिएका छन्।

१८ देखि ३५ वर्षका युवाहरूलाई लक्षित गर्दै सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम ल्याउने काम भइरहेको छ। प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको जानकारी पनि अर्थमन्त्रीले दिएका छन्। यसका साथै, मधेश प्रदेश सरकारले हालसालै निकै लोकप्रिय बनेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम पनि परिमार्जन गरेको छ।

बजेटले युवाहरूमा उत्साह जगाउन सकेनन् : क्षितिज थेबे

१ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा प्रस्तुत बजेटले युवाहरूमा उत्साह जगाउन नसकेको बताउनुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको बजेट छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। ‘समग्रमा बजेटको आकार ठूलो छ। शब्द चयनहरू आकर्षक छन्। प्रस्तुती प्रभावशाली छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस सरकारप्रति असाध्यै ठूलो आशा थियो। म एक युवा सांसद हुँ, त्यसैले भित्र अत्यन्त उत्साह थियो। तर बजेट वक्तव्य पढेपछि, सुनेपछि त्यो उत्साह रहन सकेन।’

लामो समयसम्म युवा आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दै आउनुभएको स्मरण गर्दै, उहाँले युवा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। चुनावका बेला युवाबाट आफूलाई सोधिएको प्रश्न याद गर्दै भन्नुभयो, ‘तपाईंको पार्टीले कति युवालाई रोजगारी दिन्छ?’ यस्तै प्रश्न रास्वपाले पनि सामना गरेको उहाँले बताउनुभयो र रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैले वाचा गरेको उल्लेख गर्नुभयो। तर बजेट आएपछि युवाहरूले आशा गरेको रोजगारीको अवसर नपाएको उहाँको भनाइ छ। ताप्लेजुङमा हुने अलैंची उत्पादनको विषय पनि उहाँले उठाउनुभयो। नेपालको कुल उत्पादनको ४४ प्रतिशत अलैंची ताप्लेजुङमै उत्पादन हुन्छ। यसको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार समन्वय गर्नुपर्ने थियो। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने उहाँको अनुरोध छ। यसो गर्न सके ठूलो संख्यामा युवालाई रोजगारी दिने सम्भावना छ।

सरकारले कुनै पनि हालतमा गुजारा चलाउनुपर्ने नीति बजेटमा प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको सम्झनुभयो। ‘‘संविधानले प्रदत्त मौलिक हकमा आर्थिक बोझ लगाइएको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो। ‘‘शिक्षामा अतिरिक्त समता शुल्कले बुद्धिमा बिर्को रोपियो, जसले ज्ञानको अभाव जन्मायो। हाम्रो विद्वान अर्थमन्त्रीजस्ता विद्वानहरू उत्पादन नहुनु भन्ने त होइन?’’ उनले बजेटले अभिभावकलाई थप आर्थिक बोझ परेको बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता शुल्क लगाउँदा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने उहाँले बताउनुभयो। ‘‘अब एउटा अबोध बालक जन्मिँदै गर्दा समेत अतिरिक्त स्वास्थ्य कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, जीवनको अन्तिम यात्रामा अन्त्येष्टि अगाडि मृत्यु सैयामा पनि कर तिर्नुपर्ने घाटो आएको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो।

खेलकुद क्षेत्रमा केही कार्यक्रम भएपनि आफ्नै मेहनतले सिर्जित खेलाडीहरूको गुणस्तरीय जीवन, सामाजिक सुरक्षा र खेलपछि भविष्य सुनिश्चित हुने ठोस कार्यक्रम नदेखिएको उहाँको अभिव्यक्ति छ। पर्यटन क्षेत्रमा समेत सरकारले युवाहरूमा आशा जगाउन नसकेको बताउँदै, ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा, तोपके गोला, ओलांगचुंगोला र गुन्सा क्षेत्रलाई समेटेर हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स करिडोर विकास गर्ने योजना सुनाउनुभयो। मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, सोलुखुम्बु लगायत जिल्लाहरूमा असाधारण सम्भावना रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

रुसको हवाई आक्रमणमा युक्रेनमा ९ जनाको मृत्यु

युक्रेनका विभिन्न शहरहरूमा रुसले गरेको मिसाइल र ड्रोन आक्रमणमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ। रुसी आक्रमणले राजधानी किभस्थित ११औं शताब्दीको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल ‘डोर्मिसन क्याथेड्रल’मा आगलागी गराएको छ, जसले महत्वपूर्ण क्षति पुर्याएको छ। युक्रेनले जवाफी ड्रोन आक्रमण गर्दा रुसको तुला शहरमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ। यस आक्रमणमा धेरै मानिसहरू घाइते भएका छन्।

युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार किभमा भएका आक्रमणहरूमा ४ जना नागरिकको ज्यान गएको छ। उत्तर-पूर्वी शहर खार्किभमा रुसी आक्रमणपछि आगो निभाउँदै गर्दा ५ जना उद्धारकर्मीको मृत्यु भएको छ। युक्रेनी प्रधानमन्त्री युलिया स्भिरिदेन्कोले डोर्मिसन क्याथेड्रलमाथिको आक्रमणलाई ‘आफ्ना नागरिक र सांस्कृतिक सम्पदामाथिको निर्दयी प्रहार’ भन्दै भर्त्सना गरेकी छन्।

युक्रेनका विदेश मन्त्री एन्ड्री सिबिहाले यस राज्य-प्रायोजित बर्बरताका विरुद्ध युनेस्को र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत तत्काल कदम चाल्न अनुरोध गरेका छन्। किभका मेयर भिटाली क्लिच्कोका अनुसार रुसी हमलाका कारण अनेकौं आवासीय भवन र सवारी साधनहरूमा आगो लागेको छ। किभका १ लाख ४० हजारभन्दा धेरै बासिन्दाहरू विद्युत् सेवाबाट बञ्चित भएका छन्।

सोमबार युक्रेनको अधिकांश भूभागमा हवाई आक्रमणको चेतावनी जारी गरिएको थियो। युक्रेनको छिमेकी देश पोल्याण्डले सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै आफ्ना लडाकु विमानहरू उडाएको छ। युक्रेनले पनि रुसको भित्री क्षेत्रलाई निशाना बनाउँदै जवाफी ड्रोन आक्रमण गरेको छ, जसमा तुला शहरमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले रातभर विभिन्न क्षेत्रबाट १२३ वटा युक्रेनी ड्रोनहरू खसालेको दाबी गरेको छ।

विश्वकप २०२६ म्याच प्रिभ्यू : साउदी अरेबिया र उरुग्वे भिडन्त

विश्वकप २०२६ को समूह ‘एच’ अन्तर्गत, मियामी स्टेडियममा साउदी अरेबिया र उरुग्वेबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यी दुई टोलीले सन् २०१८ को विश्वकपमा पनि भिडन्त गरेका थिए जहाँ उरुग्वेले साउदी अरेबियालाई १–० ले पराजित गरेको थियो। यस पटकका मुख्य आकर्षण उरुग्वेका नयाँ कप्तान फेडेरिको भाल्भेर्डे र साउदीका कप्तान सालेम अल–दावसारी हुनुहुन्छ।

फ्लोरिडास्थित मियामी स्टेडियममा एसियाली पावरहाउस साउदी अरेबिया र दुई पटकको विश्व विजेता दक्षिण अमेरिकी टोली उरुग्वे भिड्दैछन्। सन् २०२२ को विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई २-१ ले हराएर चर्चामा आएको साउदी टोलीले यसपटक नयाँ प्रशिक्षक जर्जियोस डोनिसको नेतृत्वमा मैदानमा उत्रनेछ। उरुग्वेले भने लुइस सुआरेज र एडिन्सन काभानीको सुनौलो युग समाप्त भएपछि नयाँ पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएको छ।

हेड-टु-हेड हिसाबले विश्वकपको इतिहासमा यी दुई टोलीबीच यो दोस्रो भिडन्त हो। सन् २०१८ को रसिया विश्वकपमा उरुग्वेले साउदी अरेबियालाई १-० ले हराएको थियो। साउदी अरेबिया विशेष गरी दक्षिण अमेरिकी देशहरू विरुद्ध सधैं संघर्षशील प्रदर्शन गर्छ, जसको पछिल्लो उदाहरण २०२२ कतार विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई पराजित गर्नु हो।

साउदी अरेबियाका कप्तान सालेम अल-दावसारी, जसले घरेलु क्लब अल हिलालका मुख्य विङ्गरको भूमिका निभाउँछन्, यस खेलका मुख्य आक्रमणकारी हुनेछन्। ३४ वर्षीय अल-दावसारीले कतार विश्वकप २०२२ मा अर्जेन्टिनाविरुद्ध निर्णायक गोल गरेका थिए। उरुग्वेका फेडेरिको भाल्भेर्डे, जो रियल मड्रिडका मुख्य मिडफिल्डर हुन्, साउदी टोलीका लागि ठूलो चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्।

उरुग्वेका आक्रमण प्रमुख डार्विन नुनेज, जो अहिले साउदी प्रो लिगको अल हिलाल क्लबमा खेलिरहेका छन्, साउदीका डिफेन्डरहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउन प्रयास गर्नेछन्। रोनाल्ड आराउजो, जो एफसी बार्सिलोनाका मुख्य सेन्टर-ब्याक हुन्, साउदी अरेबियाका आक्रमणकारी खेलाडीहरूलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

मधेश प्रदेशको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रममा संशोधन

१ असार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’मा संशोधन गरी यसलाई ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’मा रूपान्तरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुति गर्न लाग्दा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी दिनहरुमा ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेश ! उद्यमशील नारी समृद्ध मधेश’ भन्ने नाराकासाथ उक्त कार्यक्रम संचालन गरिने जानकारी दिएका छन् ।

मधेश प्रदेशको पहिलो सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’को शुरुआत गरेको थियो । केही समयमा यो योजना मधेश प्रदेशको सबैभन्दा चर्चित र लोकप्रिय योजना बनेको थियो । यस अन्तर्गत साइकल वितरण, छोरी बीमा, लोकसेवा तयारी कक्षा लगायतका कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित थिए । तत्कालीन प्रदेश सरकारले यसलाई आफ्नो गर्वको योजना ठानेर अगाडि बढाएको थियो । तर, साइकल खरिदमा देखिएको अनियमितता र तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसमेत आरोपमा परेपछि यो योजना बदनाम भयो र ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अलपत्र परेको थियो ।

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पदभार ग्रहण गरे

नेकपा एमालेका नवनियुक्त केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सोमबार च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनले एमालेको प्रचार कार्यलाई परम्परागत सीमाभन्दा माथि उठाएर डिजिटल सञ्चारमा केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आचार्यले पार्टी, नेतृत्व र विचारविरुद्ध फैलाइने भ्रम तथा दुष्प्रचारको सत्य र तथ्यका आधारमा प्रतिवाद गरिने बताए।

पदभार ग्रहणलगत्तै उनले सूचना र प्रविधिको युगमा प्रचारप्रसारको शैलीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन प्रयास गर्ने बताए। पार्टीको विचारलाई डिजिटल माध्यमबाट हरेक नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। अब एमालेको प्रचार कार्य परम्परागत सीमाभन्दा माथि उठेर डिजिटल सञ्चारमा केन्द्रित हुने उनका भनाइ छन्।

‘हाम्रो विचार–डिजिटल सञ्चार, अब एमालेको विचार हरेक नागरिकको मोबाइल स्क्रिन र मन–मनमा पुग्नेछ,’ प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख आचार्यले भने, ‘हामी प्रविधिलाई पछ्याउने मात्र होइन, प्रविधिको नेतृत्व गर्ने विभागका रूपमा अघि बढ्नेछौँ।’ आचार्यले पार्टी, नेतृत्व र विचारविरुद्ध फैलाइने भ्रम तथा दुष्प्रचारको सत्य र तथ्यका आधारमा प्रतिवाद गरिने बताए।

‘हामी प्रोपोगान्डा र दुष्प्रचार गर्दैनौँ, तर विरोधीका हरेक भ्रमलाई सत्यको बलले ध्वस्त पार्नेछौँ। सत्यभन्दा शक्तिशाली कुनै प्रचार हुँदैन,’ उनले भने। आचार्यले आफू विभागको ‘कमान्डर’ नभई सबैको ‘सहयात्री’ का रूपमा काम गर्न आएको उल्लेख गर्दै सामूहिक नेतृत्व, टिमवर्क र आधुनिक कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिने बताए। आचार्यले पार्टी नेतृत्वप्रति विश्वास र जिम्मेवारीका लागि आभार व्यक्त गरे। साथै, विभागलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउन योगदान दिने निवर्तमान नेतृत्व र टोलीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै हिजोका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ ऊर्जा र प्रविधिसहित विभागलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।