लेखक: space4knews

मधेश प्रदेश सरकारले वरिष्ठ कर्मचारीलाई बाहिर राखी कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय, महोत्तरीका प्रमुख सिडिई झालाई पारदर्शी उपभोक्ता समिति चिठी वितरण गरेको कारण सरुवा गरिएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइन, उल्टो बाटो अपनाएर कर्मचारीलाई स्वार्थसिद्धिको लागि काम गर्न लगाएको देखिन्छ। १७ वैशाख, जकपुरधाम। २३ र २४ भदौमा भएको जनज्योतिष् आन्दोलनपछि देशमा सुशासनको विषय उठेको थियो। विगतका गल्ती तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित बालेन शाह अघि बढिरहेका छन्। जहाँ मुलुकमा सुशासनको बहस जारी छ, मधेश सरकार अझै पुराना गल्तीको बाटोबाट जाँदैछ।

नेपाली कांग्रेसबाट मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अझै उल्टो बाटोमा लागिपरेको छ। मधेश प्रदेशका कार्यालयहरूमा कानुनअनुसार काम गर्ने वरिष्ठ कर्मचारीलाई बाहिर राखेर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिनु र आफ्ना स्वार्थअनुसार काम गर्न लगाउनुजस्ता प्रवृत्ति जारी रहेको छ। मधेश प्रदेशमा ठेक्का भन्दा उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिइने, प्रत्यक्ष लाभका लागि उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण हुने काम भइरहेकै छ। सरकारका पछिल्ला निर्णय र मातहत निकायहरूका घटनाले यसको पुष्टि गर्छन्।

गत ९ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाई कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारको प्रशासन सेवाका सहसचिव वीरेन्द्र कुमार मिश्रलाई मधेश प्रदेश जनलोकपाल आयोगमा सरुवा गरिएको छ। यो कार्यालय कर्मचारीलाई थन्क्याउने स्थान बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको लागि चार वर्षअघि स्थापना गरिएको यो आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बस्ने मात्र छन् र कुनै ठोस उपलब्धि छैन।

मिश्रलाई सचिव पदमा थन्क्याइएको छ भने लोकसेवा आयोगमा कनिष्ठ उपसचिव चिरञ्जीवी गौतमलाई सचिव जिम्मेवारी दिइएको छ। लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षअनुकूल काम नगरेपछि मिश्रलाई जनलोकपाल आयोगमा सरुवा गरिएको हो, मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव युवराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ। उनका ठाउँमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारी रञ्जित यादवलाई दिइएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाका लागि २२ चैतमा १५ पालिका सबै वडा कार्यालयलाई २५८ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्र पठाएको थियो। यी चिठीहरू कार्यालयको वेबसाइटमा पारदर्शिता कायम गर्दै सार्वजनिक गरिएका थिए। पहिले उपभोक्ता समितिको चिठी मन्त्री, सांसद र तिनका नेता–कार्यकर्ताले मनपरी ढंगले पाउँथे, यसलाई नियन्त्रण गर्नकार्तिकेश झाले पारदर्शी वितरण नीति ल्याएका थिए। झाको यो पारदर्शी कदमपछि मधेश सरकारले सहयोग नगरी चैत २५ गते उनको सरुवा गर्यो।

यी घटनाले देखाउँछन् कि मधेश सरकार पुराना गल्ती र भ्रष्टचारलाई रोक्नेको सट्टा यसको निरन्तरता दिने बाटोमा लागेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले सुध्रिनुपर्ने बेला पनि आफ्नै स्वार्थमा बाँकी समय सदुपयोग गरिरहेको छ। ‘संघ सरकार सुशासनमा छ, तर मधेश सरकार उल्टो बाटोमा छ। नत्र यस्ता निर्णय किन गर्थे र?’ कर्मचारीले प्रश्न उठाए।

१७ वैशाख, काठमाडौं । रोल्पामा बिहीबार भएको जिप दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको घटनाको छानबिनका लागि गृहमन्त्रालयले चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो। आजै रुकुम पश्चिमबाट रोल्पाको जलजलामा हुने भोलिको मेलामा भाग लिन गएको यात्रु बोकेको जिप रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ सल्यापस्थित कच्ची सडक खण्डमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। प्रहरीले जनाएको छ कि सो दुर्घटनामा २० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

दिनभर उक्त क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको र दुर्घटनाग्रस्त जिप सडकबाट निकै तल खसेका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अहिले साँझ पनि उद्धार कार्य रोकिएको छ भन्न स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। गृहमन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ। सो समितिले अध्ययन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वीरेन्द्रवीर विश्वकर्मा, सशस्त्र प्रहरी बल रोल्पाका डीएसपी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका छन्। समितिलाई दुर्घटनाको कारण, कसको लापरवाही वा कमजोरी रहेको छ भन्ने पत्ता लगाउनुका साथै आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ।

यससँगै काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य २१७ रुपैयाँ पुगेको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारण चालकको अनुमति पत्र (लाइसेन्स), सवारी धनी प्रमाण पत्र (ब्लूबुक) र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिन नपाइने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्ता कार्यलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै सरकारलाई यसको विरुद्ध निर्देशन दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको ठहर अनुसार, ट्राफिक प्रहरीले चालकको अनुमति पत्र, ब्लूबुक र साँचो जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिनु अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग हो। कानुन विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त कदमलाई अवैध ठहर गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ अन्तर्गत, ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तात्कालै जरिवाना गर्न सक्ने वा जरिवाना तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन पुर्जी जारी गर्ने मात्र अधिकार रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारद्वारा सञ्चालित ‘नागरिक एप’ को सन्दर्भमा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु उचित नहुने पनि सो आदेशमा भनिएको छ।

नेपाल आयल निगमले आज राति १२ बजेदेखि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ कायम गरेको छ। आधा सिलिण्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ८० रुपैयाँ तोकिएको छ, जबकि पहिले पूरा सिलिण्डरको मूल्य २ हजार १० रुपैयाँ र आधा सिलिण्डरको १ हजार ५ रुपैयाँ थियो।

निगमले पेट्रोल, मट्टितेल र डिजेलको मूल्य भने घटेको जानकारी दिएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौंमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। निगमले आजै राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको हो।

१७ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीमा पुरानो विवादका कारण भएको कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रवक्ता डीएसपी वीरदत्त पन्तले जानकारी दिनुभयो कि सो घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक–एक गाडीमा तोडफोड भएको छ।

आज दिउँसो एक बजेपछि पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–४ हरकपुरामा पुरानो रिसिबीको कारण २० वर्षीय उमेश केवटमाथि कुटपिट भएको थियो। उक्त घटनामा १७ वर्षीय अब्दुल अन्सारी र १७ वर्षकै आजात अन्सारी संलग्न रहेको प्रहरीलाई सूचित गरिएको थियो। सोही सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली उनीहरूलाई पक्राउ गर्न पुगेको थियो।

सो क्रममा प्रहरीले ती दुई जनासहित घटनामा संलग्न अर्को ४३ वर्षीय सलामुदिन मियाँलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि करिब २०० जनाको भिड जम्मा भई प्रहरीका गाडीमाथि ढुंगामुडा गरेको जनाएको छ। डीएसपी पन्तका अनुसार केहीबेरपछि प्रहरीले अवस्था नियन्त्रणमा लिएर पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राखेको छ।

गुजरात टाइटन्सले अहमदाबादमा सम्पन्न आईपीएल खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुलाई ४ विकेटले हराएको छ। गुजरातले बेंगलुरुले तोकेको १५६ रनको लक्ष्य १५.५ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कप्तान शुभमन गिलले १८ बलमै ४३ रन बनाए भने जस बट्लरले १९ बलमा ३९ रन जोडे। राहुल तेवातिया २७ रनमा अविजित रहे। जेसन होल्डर र वासिङटन सुन्दरले समान १२ रन बनाए।

बेंगलुरुका भुवनेश्वर कुमारले ३ विकेट लिए भने रोमारियो शेपहर्डले २ र सुयाश शर्माले १ विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलुरु १९.२ ओभरमा अलआउट हुँदै १५५ रन मात्र बनाउन सक्यो। देवदत्त पडिक्कलले सर्वाधिक ४० रन बनाए। विराट कोहलीले २८, कप्तान रजत पाटिदारले १९, रोमारियो शेपहर्डले १७ तथा भुवनेश्वर कुमारले १५ रन जोडे।

गुजरातका लागि अर्शद खानले ३.२ ओभरमा २२ रन दिएर ३ विकेट लिए। जेसन होल्डर र राशिद खानले २-२ विकेट हटाए भने मोहम्मद सिराज र कगिसो रबाडाले १-१ विकेट लिएका थिए। यो जीतसँगै गुजरात ९ खेलमा १० अंक जोडेर पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ, भने बेंगलुरु ९ खेलमा १२ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा यथावत् छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र त्यसका सहायक नदीहरूको किनारमा रहेको जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई लक्षित गरी २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरिएको छ। जनधन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका गोठाटार, बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

यस सन्दर्भमा शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने नदी किनारका ती बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पारे। मन्त्री लम्सालले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीको हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे। यो अभियान सरकारको नीतिगत निर्णय अनुसार चलिरहेको उनको भनाइ छ।

गत वर्ष चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही वैशाख १७ गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्ना क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।

व्यवस्थापन प्रक्रियामा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणलाई विशेष जोड दिइएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक आहार, गोपनीयता संरक्षण तथा महिला र अपाङ्गजनमैत्री आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजनामा दृढ रहेको बताउँदै यो कार्य संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहहरू जिम्मेवारपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

यो विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहले नै सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतामा पूर्वसूचना दिई सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक परेको खण्डमा मात्र जिल्ला प्रशासनले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने दुवै कार्यलाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताइन्, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्बासीहरूले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ।’