समाचार अनुसार, पछिल्लो १० वर्षमा अर्घाखाँचीको जनसंख्या २० हजारभन्दा बढीले घटेर १ लाख ७७ हजार ८६ पुगेको छ। तीव्र बसाइँसराइका कारण अर्घाखाँचीमा पछिल्लो एक दशकमा ७ हजार ३६२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा ५ हजार ८२ घरपरिवारका झन्डै २५ हजार मानिसले अर्घाखाँची छोडेर अन्य स्थानमा बसाइँ सरेका छन्। २९ जेठ, काठमाडौं।
पहिले गाउँमा मोटरबाटो थिएन। बुटवलसम्म पुगेर ढाकरमा नुन–तेल ल्याउनुपर्थ्यो। घर–घरमा खानेपानीका धारा थिएनन्। पंढेराको पानी बोकेर पिउनुपर्थ्यो। तर अहिले गाउँमा पक्की बाटो पुगेको छ। घर–घर खानेपानीको सुविधा छ। बिजुली र इन्टरनेटको सुविधा समेत उपलब्ध छ। यति धेरै विकास र सुविधा हुँदा पनि अर्घाखाँचीका गाउँहरू दिनप्रतिदिन सुनसान हुँदै गइरहेका छन्।
शीतगंगा नगरपालिका–११ छापमा केही वर्षअघि ४५ घरपरिवार बसोबास गर्दथे। अहिले त्यहाँ सबै घर खाली छन्। सन्धिखर्क नगरपालिका–९ गौचौरमा पनि गाउँ खाली भएर गएको छ। अर्घा रजस्थल माविका शिक्षक छविलाल चुँदालीका अनुसार, गाउँबाट बसाइँसराइ बढेपछि विद्यार्थी संख्या घटेको छ। ५५० विद्यार्थी पढ्ने ती माविमा अहिले मात्र २०० विद्यार्थी बाँकी छन्।
अर्घाखाँचीमा धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको छ। नगरपालिका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार, पर्यटनसँगै कृषि–आधारित उद्यम र अर्गानिक उत्पादनले युवालाई गाउँमै रोकेको राख्न सक्नेछन्। अर्घाखाँची अहिले परिवर्तनको महत्वपूर्ण दोबाटोमा छ। बसाइँसराइको मुख्य कारण रोजगारी अभाव, कृषिको जोखिम र सामाजिक सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनु रहेको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि गत हप्ता पहिलो पटक उच्च तहको बैठक ब्रिटेनसँग सम्पन्न भएपछि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का प्रतिनिधिहरू उत्साहित भएका छन्। बैठकमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूमाथि भइरहेको भेदभावका विषयमा छलफल भएको थियो र यस मामिलामा निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। तर गेसोका अनुसार समान पेन्सनको मागमा ब्रिटेन सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस जवाफ दिएका छैनन्। नेपाल सरकारले उक्त बैठकमा न्याय, निष्पक्षता र सम्मानका आधारमा मुद्दा शीघ्र समाधान गर्न अनुरोध गरेको बताइएको छ। ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले पनि नेपाल सरकार र गोर्खा समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहकार्यमा यस विषयमा निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
ब्रिटिश गोर्खा भर्तीको इतिहास दुई सय वर्षभन्दा पुरानो छ र गोर्खा समुदायले असमानता विरुद्ध तीन दशकदेखि आन्दोलित हुँदै आएका छन्। उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि अप्रिल २०२२ मा उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन भइसकेको छ र यसले मन्त्रीस्तरीय तथा कार्यदलस्तरका विभिन्न चरणहरूमा बैठक गरिसकेको छ। गत हप्ता जेठ २५ मा भएको भर्चुअल बैठकमा नेपालतर्फ परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र ब्रिटेनतर्फ रक्षामन्त्री जोन हिली उपस्थित थिए। बैठकपछि केही दिन नरमाएपछि हिलीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने स्यान्डहर-जोन्स रक्षा मन्त्रालयको मिनिस्टर फर आर्म्ड फोर्सेजमा पदस्थापित भएकी छन्।
बैठकपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खनालले गोर्खाका लामो समयदेखि रहेका समानुपातिक पेन्सन लगायतका मागहरूमा केन्द्रित छलफल भएको जानकारी दिए। “नेपाल-यूके सम्बन्धमा गोर्खाहरूको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण योगदानलाई मध्यनजर गर्दै मैले बेलायत सरकारसँग न्याय, निष्पक्षता तथा सम्मानको आधारमा यिनै मुद्दाहरू यथाशीघ्र पारस्परिक सहमतिमा समाधान गर्न पहल गर्न आग्रह गरेको छु,” उनले भने। परराष्ट्र मन्त्रीको स्पष्ट धारणा प्रति गोर्खा समुदायका प्रतिनिधिहरू सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएका छन्।
“पहिलोपटक रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीका तहमा यस्तो बैठक भयो जहाँ नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीले असमानता हटाउन जोड दिए, हामीले त्यसलाई राम्रो संकेतका रुपमा लिएका छौं,” गेसोका उपाध्यक्ष धर्म तामाङले सुनाए। तर गोर्खा समुदायका केही अन्य व्यक्तिहरू वार्ता प्रक्रियामा उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया दिदै नगरेको जनाएका छन्। ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बू भने नेपाल सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पालना हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “गोर्खा भर्तीका सबै विषयहरूलाई मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने गरी सम्मानजनक बनाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ,” उनले भने।
धर्म तामाङले बैठकमा मुद्दा पुरानै बुँदामा अड्किएको बताए। ब्रिटिश सेनाबाट सन् १९९७ अघि अवकाश पाएका पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले समान पेन्सनको माग गर्दै आएका छन् र भेदभाव भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। यसअघि भएका बैठकहरूमा बराबरीको पेन्सन माग राखेपछि ब्रिटिश पक्षले यो असम्भव भन्दै वैकल्पिक समाधानहरू सुझाएका थिए। तामाङका अनुसार उनीहरूले ११ बुँदामा सजिलो समाधान प्रस्ताव गरेका थिए। तर गत साताको बैठकमा ब्रिटिश पक्षले ती ११ बुँदामा कुनै टिप्पणी नगरेको छ। मिनिस्टर फर भेतरान्स एन्ड पिपल लुइज स्यान्डहर-जोन्सले भने केही प्रगति भए पनि अहिलेसम्म जवाफ दिन नसकेको बताएका छन्। गोर्खाहरूको समानताको मागलाई ब्रिटिश पक्षले विषयान्तर गराउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।
पछिल्लो वार्ता सम्बन्धमा यूकेको रक्षा मन्त्रालयले बीबीसी न्यूजलाई पठाएको लिखित जवाफमा सामाजिक संवाद र प्रगतिको प्रतिबद्धता जनाएको छ। “बैठकले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक समुदायबाट प्रत्यक्ष सुनुवाइको सुअवसर प्रदान गर्यो। हामी उनीहरूको भावनालाई बुझेका छौं र यो महत्वपूर्ण मामिलामा निरन्तर प्रयासरत छौं,” रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्। “हामी आगामी दिनहरूमा नेपाल सरकार र गोर्खा समुदायसँग सहकार्य जारी राख्नेछौं।”
सिक्किमको पृष्ठभूमिमा भारत र दक्षिण कोरियाको सह-निर्माणमा तयार भएको सेप अफ मोमो निर्देशक त्रिवेणी राईको पहिलो नेपाली कथानक चलचित्र हो। यस चलचित्रले दिल्लीबाट गाउँ फर्किएकी ३२ वर्षीया युवती विष्णुको संघर्षमार्फत महिलामाथि हुने आन्तरिकीकृत पितृसत्ता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको द्वन्द्वलाई देखाएको छ। भनिन्छ – सिनेमा दृश्य र आवाजको संयोजन हो। दुईमध्ये कुनै एकमा चुक्यो भने कथानक जति बलियो भए पनि सिनेमा कमजोर हुन जान्छ। यो मानेमा त्रिवेणी राई निर्देशित सेप अफ मोमो धेरै हदसम्म अब्बल ठहरिन पुगेको छ।
यो नेपाली भाषामा बनेको, सिक्किमको हिमाली पृष्ठभूमिमा आधारित, भारत र दक्षिण कोरियाको सह-निर्माणमा तयार पारिएको निर्देशकको पहिलो कथानक सिनेमा हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवहरूमा समेत आफ्नो उपस्थिति प्रशंसासहित जनाइसकेको छ। सिनेमामा विष्णु (गौमाया गुरुङ) को दृष्टिबाट कथा भनिएको छ। उनी दिल्लीको जीवन छोडेर भर्खरै आफ्नो हिमाली गाउँ फर्किने ३२ वर्षीया युवती हुन्। घरमा बिरामी हजुरआमा, आमा र गर्भवती बहिनी छन्। घरमा पुरुष छैनन्। पुरुष नभए पनि उनीहरूको घरमा पितृसत्ता कायम नै छ। यो संरचनागत त्रुटिका कारण पुरुष नहुँदा पनि महिलाहरूमा पितृसत्ता जीवित रहन्छ भनेर सन्देश दिन यो सिनेमा सफल छ।
सिनेमाको कथानकको संरचना सरल तर प्रभाव छाड्न सफल छ। यो कुनै ठूलो घटना वा आश्चर्यजनक मोडमा आधारित छैन। विष्णु घर फर्किएकी छिन्। यसपछि परिवारसँगको द्वन्द्व, गाउँको सामाजिक अपेक्षा र उनको आन्तरिक संघर्ष केन्द्रमा हुँदै सिनेमा अघि बढ्छ। दिल्लीको आधुनिक र स्वतन्त्र जीवनबाट आएकी उनी गाउँ फर्किएपछि आफूलाई ‘बाहिरी’ महसुस गर्छिन्। उनी शिक्षित, विशेषाधिकार प्राप्त र प्रगतिशील सोचकी छिन्। घर/गाउँमा उनी महिलाहरूको दैनिक संघर्ष, सहनशीलता र आन्तरिकीकृत पितृसत्तासँग ठोक्किन्छिन्।
यो सूक्ष्मताले सिनेमाले सतही नारीवादी कथा बन्न दिँदैन। मिसेल फुकोको शक्ति सिद्धान्तअनुसार पितृसत्ता फैलिएको छ- पुरुष नभए पनि महिलाहरूले यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। फिल्मले यो आन्तरिक संरचनालाई सुन्दर तरिकाले देखाउँछ। निर्देशक राईले आफ्नै व्यक्तिगत अनुभवलाई आधार बनाएर यो कथा बुनेकी हुन्। यहाँसम्म कि मुख्य पात्रको नाम समेत उनका स्वर्गीय बुबाबाट राखिएको हो।
समग्रमा, सेप अफ मोमो साधारण कथामार्फत ठूला प्रश्नहरू उठाउने सिनेमा हो। यो सिनेमालाई एउटा भारतीय अथवा पराइ मान्नु पक्षपात सिवाय केही हुँदैन। अन्त्यमा, स्वतन्त्रता के हो? परिवार छोड्नु नै मुक्ति हो? परम्परा बन्धन मात्र हो कि आराम पनि? आंशिक नै सही, तपाईंले सायद उत्तर डेढ घण्टा लामो यो सिनेमामा पाउनुहुनेछ।
अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित मियामी स्टेडियममा जारी खेलको ८०औं मिनेटमा उरुग्वेले बराबरी गोल फर्काएको छ। २ असार, काठमाडौं। फिफा विश्वकप–२०२६ मा उरुग्वेले साउदी अरेबियाविरुद्ध बराबरी गोल गरेको हो। उरुग्वेका लागि म्याक्सी अराजोले गोल गरे।
त्यसअघि अब्दुल्लाह अलाम्रीले ४१औं मिनेटमा गोल गर्दै साउदी अरेबियालाई अग्रता दिलाएका थिए।
सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्न रोक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई जग्गा रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ८ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ।
१ असार, काठमाडौं। सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन र संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लिखित अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नदिन रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरी आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण हुन नदिन रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन र संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ।
रास्वपाका विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ हाइसिङबीच बेइजिङमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा लिउले रास्वपासँग मैत्री सम्बन्ध विकास गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग बढाउन चीन तयार रहेको बताए। खनालले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र चीन विरोधी गतिविधिमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने बताएका छन्।
१ असार, बेइजिङ। परराष्ट्रमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समिति अन्तर्राष्ट्रिय विभाग (आईडीसीपीसी) का प्रमुख लिउ हाइसिङबीच सोमबार बेइजिङमा भेटवार्ता भएको छ। यस भेटवार्तामा सीपीसी र रास्वपा बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार र विकासका विषयमा छलफल भएको छ।
सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउले भने कि पार्टी र रास्वपा बीच आदा-प्रदान बढाउन, रणनीतिक सञ्चार सुदृढ पार्न र अनुभव साटासाट गर्न तथा पार्टी-प्लस च्यानलमार्फत विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्न चीन तयार छ। जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र चीनबीच सात दशक लामो कूटनीतिक सम्बन्ध सम्झँदै नेपाल पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित भएर चीनसंग सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
खनालले फेरि एक चीन नीति प्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधिमा नेपालभुमि प्रयोग हुन नदिने बताएका छन्। उनले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक, शिक्षा, जलस्रोत र कनेक्टिभिटी क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको पनि व्यक्त गरेका छन्। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग अन्तरपार्टी सम्बन्ध बनाउन रास्वपा तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै, सुशासन र सञ्जाल विकासमा सीपीसीको अनुभव रास्वपाका लागि महत्वपूर्ण हुने खनालले बताए।
२ असार, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले उक्त बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए। उनले क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, मत्स्य पालन र सहकारी क्षेत्रमा ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।
धामीले पूर्ण खोप अभियानका लागि ३ करोड रुपैयाँ, सुदूरपश्चिम प्रादेशिक रोडम्याप तयार गर्न, जवलायुमैत्री नमुना गाउँ, फलफूल तथा कृषिको व्यवसायीकरण, कृषकलाई पुरस्कार वितरण, भीमदत्त ढकारी गाउँपालिका, सिगार, कमल बजार र शिखर नगरपालिकामा मुख्यमन्त्री लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
सहकारी क्षेत्र र मुक्त कमैया हलिया आय आर्जनमा सहयोग पुर्याउन ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। एकीकृत कृषि तथा सिंचाइ विकास परियोजनाका लागि १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको पनि उनले बताए। धनगढी विमानस्थलमा कोशेली घर स्थापना गर्न आवश्यक बजेट समेत छुट्याइएको छ।
धुलो दुग्ध कपडा कारखाना स्थापना गर्नका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गलैँचा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि अनुदानलाई वैकिङ प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने र हलगोरे पाल्ने किसानहरूलाई अनुदान दिने कामका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको पनि उनले जानकारी दिए।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य आरोपितहरूको विरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिएको छ। न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत राख्दै बाँकी दुई अभियोग फिर्ता गर्ने आदेश गरेको छ। यसअघि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि सहकारी ठगीको बाहेक अन्य अभियोगहरू फिर्ता गरिसकेका छन्।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसहित सबै आरोपीहरु विरुद्ध दर्ता गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिएको आदेश गरेको छ। न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत राख्दै त्यसपछि थपिएका दुई अभियोग फिर्ता गर्न आदेश जारी गरेको हो।
यस अदालतको आदेशपछि रवि लामिछाने तथा अन्य आरोपितहरूले पीडितहरुको फसेको रकम फिर्ता गरेपछि मुद्दाको परिपट्टामा मिलापत्रको बाटो खुल्ने देखिएको छ। रविसँगै यस मामलामा मुछिएका जीबी राई, कुमार रम्तेल लगायत विरुद्ध सहकारी ठगीका बाहेक अन्य अभियोगहरू फिर्ता भएका छन्। यसभन्दा अघिल्लो अवस्थामा पनि जिल्ला अदालत कास्की र पर्साले सहकारी ठगीविना अन्य अभियोग फिर्ता गरिसकेका थिए।
सिएटल स्टेडियममा भएको खेलमा बेल्जियम र इजिप्टबीचको मुकाबला १–१ को बराबरीमा सकिएको छ। २ असार, काठमाडौं। आत्मघाती गोलको कारण बेल्जियमले फिफा विश्वकप–२०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा हारबाट बच्न सफल भएको छ। खेलको १९औं मिनेटमा इजिप्टका इमाम आशौरले गोल गर्दै आफ्नो टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर, ६६औं मिनेटमा आएको आत्मघाती गोलपछि इजिप्ट आफ्नो जितबाट टाढा रहन बाध्य भयो। इजिप्टका मोहम्मद हानीले प्रहार गरेको बल आफ्नै गोलपोष्टमा सुटकिने क्रममा बेल्जियमले खेलमा फर्किन सफल भयो। समूह ‘जी’ मा रहेको बेल्जियम र इजिप्टले समान रूपले एक–एक अंक हात पारेका छन्। यस समूहमा इरान र न्यूजिल्यान्डका खेलहरु खेलिन बाँकी रहेको छ।
२ असार, काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब र भत्ता १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गर्दा यस निर्णयको जानकारी दिएका छन्।
१ असार, काठमाडौं । जनमत पार्टी नेपालले विपक्षी पार्टीहरूलाई समेट्दै ‘राष्ट्रिय वैकल्पिक मोर्चा’ बनाउन पहल गर्ने निर्णय लिएको छ। सोमबार जनमतले श्रम संस्कृति पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी, र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) समावेश गर्दै उक्त मोर्चा स्थापना गर्न कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ।
राजनैतिक सिद्धान्त, विचार र लक्ष्यमा एकरूपता भएका दलहरूसँग पार्टी एकीकरण र मोर्चाबन्दी गर्ने विषयमा वार्ता गर्ने योजना बनाइएको छ। यसका लागि नरेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई संयोजक बनाएर वार्ता कार्यदल गठन गरिएको छ। वार्ता टोलीमा जयकान्त राउत र प्रमोदकुमार गुप्तालाई सदस्यको रूपमा समावेश गरिएको छ।
फिफा विश्वकप–२०२६ अन्तर्गत बेल्जियमविरुद्धको खेलमा इजिप्टले अग्रता हासिल गरेको छ। २ असार, काठमाडौं। सिएटल स्टेडियममा भइरहेको प्रतियोगिताको १९औं मिनेटमा इजिप्टले अग्रता पक्का गर्यो। इजिप्टका इमाम आशौरले गोल गर्दै टोलीलाई अगाडि बढाएका छन्। इमामले पेनाल्टी क्षेत्रभन्दा केही बाहिरबाट प्रहार गरेका प्रहार सिधै गोलरक्षकको पहुँच बाहिर पुगेको थियो।
समाचार सारांश सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। मधेस प्रदेशले बजेट आकार कटौती गरी ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। १ असार, काठमाडौं। सोमबार सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांक मात्र नभई, संशोधित अनुमानले पनि प्रदेश सरकारले चालु आवमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको देखाएको छ। तर आगामी आवमा भने प्रदेशहरूले चालु आवभन्दा बढी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। आकारमा प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रदेशहरूले यस पटक सार्वजनिक खर्च सुधारका ठोस योजना भने उल्लेख गर्न सकेका छैनन्। संघीय सरकारजस्तै कर्मचारी सेवासुविधा वृद्धिलाई पनि प्रदेश बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। यस पटक संघीय सरकारले जस्तै बजेट वक्तव्यको आवरणलाई झकझकाउ बनाउन प्रयास गरिएको छ।
कोशी प्रदेशले चालु आवमा ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ, तर आगामी बजेट ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक गरेको छ। कर्णालीले चालु बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड कार्यान्वयन गर्दैछ भने आगामी बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड सार्वजनिक गरेको छ। बागमती प्रदेशले चालु बजेट ६७ अर्ब ४६ करोडभन्दा अलिक कम ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले चालु बजेट ३८ अर्ब ९१ करोडभन्दा कम ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएको छ। मधेस प्रदेशले चालु आवमा ४६ अर्ब ९८ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा आगामी बजेटमा कटौती गरेर ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशहरूले पूर्वाधारमा महत्त्वाकांक्षी योजनाका घोषणा गरेका छन् तर तिनीहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ। बागमतीले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ भने कर्णालीले पोडवे सञ्चालन योजना बजेटमा समेटेको छ। अधिकांश प्रदेशहरूले खर्च कटौती योजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसका ठोस योजना देखिदैनन्। नगद अनुदानका कार्यक्रम भने पर्याप्त छन्।
महत्त्वाकांक्षी आकारसहितको कोशीको बजेट, कर्मचारी तलब वृद्धि
कोशी प्रदेशले पुनः महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएको छ। चालु आवमा ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा आगामी आवका लागि १२.७४ प्रतिशत वृद्धिसहित ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट ल्याएको हो। वैशाख मसान्तसम्म मात्र ३६.२९ प्रतिशत खर्च भइसकेको अवस्थामा आगामी आवका लागि ठूलो बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश अर्थमन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले बजेटमा स्मार्ट सीसीटीभी सर्भेलेन्स प्रणाली जडान गर्ने र सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस सिस्टम राख्ने घोषणा गरेका छन्। कोभिड होल्डिङ सेन्टर पुनर्स्थापना, धनकुटामा आईटी पार्क स्थापना र ५ हजार युवालाई तालिम दिने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। यस प्रदेशले सडक पूर्वाधार र सहरी विकासका लागि १२ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा रूफटप सोलार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। साउन २०८३ देखि असार २०८५ सम्म ‘कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा पनि गरिएको छ। स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने र पूँजीगत खर्चलाई योजनाबद्ध गर्न वार्षिक योजना प्रस्ताव गर्न लगाइनेछ। सार्वजनिक खर्च मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख पनि गरिएको छ। कर्मचारी तलब वृद्धि र भत्ता व्यवस्था समेत गरिएको छ।
कुल बजेट: ४० अर्ब ४४ करोड
चालु: १३ अर्ब ९७ करोड
पूँजीगत: २० अर्ब ७५ करोड
(अन्य प्रदेशहरूको विस्तृत विवरण र योजनाहरू पनि स्रोत विवरणसहित लेखमा रहेका छन्, तर यहाँ सम्पूर्ण जानकारी समावेश गर्न सकिएन।)
काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट मध्यरातमा पेश गरिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन्। बजेट प्रस्तुति भइरहेको प्रदेशसभा बैठक नेकपा र राप्रपाले बहिष्कार गरेका छन्। सोमबार साँझ ५ बजे बजेट प्रस्तुति गर्ने कार्यसूची थियो। तर सत्तारुढ दल र मन्त्रीहरूबीच बजेटको सीमा निर्धारण विषयमा विवाद हुँदा बैठकलाई ९ बजेसम्म सारिएको थियो। र त्यहीँ राति साढे ११ बजे मात्र बैठक बसेर बजेट प्रस्तुति सुरु भयो। पहिले आज साँझ ५ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो। तर, सत्तारुढ दलहरूबीच बजेट विषयमा विवाद भएपछि बैठक राति ९ बजे सारिएको थियो। तर उक्त समयमा पनि बैठक बस्न नसकेपछि अन्ततः राति साढे ११ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको बैठक पुनः बोलाइएको थियो।
१ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेर प्रस्तुत गरेको बताए। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबर बजेट ल्याएको थियो। अर्थमन्त्री शाहले प्रदेशको कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको जनाउँदै विनियोजित कूल बजेटमध्ये विकास खर्चका लागि ५८.३८ प्रतिशत रकम छुट्याइएको बताए। कूल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जुन कूल बजेटको ५८.३८ प्रतिशत हो। चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ जुन कूल विनियोजनको २४.३१ प्रतिशत हो। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५.६७ प्रतिशत रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ ८५ करोड ५ लाख ९० हजार र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई वचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेछ। संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ४९ हजार, वित्तीय समाकलनतर्फ १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने पूरक अनुदानतर्फ ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ५६ लाख र वैदेशिक सहायता ९६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन हुने अर्थमन्त्री शाहले बताए।
अर्थमन्त्री शाहले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएको जानकारी गराउँदै पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार बजेट छुट्याइएको बताए। तर, उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेर आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री शाहले वाचन गरेका अधिकांश पूर्वाधारका आयोजनाहरू विगतकै आयोजना हुन्। १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ६५ करोड र १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ३६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ७५ करोड छुट्याइएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दैलेखको नारायण र डोल्पाको दुनै लगायतका शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्न ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ।