लेखक: space4knews

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडाले मजदुरका अधिकारमाथि भइरहेको प्रहारको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले श्रम ऐनका मजदुर विरोधी दफा १४५, १०९, ३९ र ५८ तुरुन्त हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बढ्दो महँगी र पेट्रोलियम मूल्य वृद्धिका कारण न्यूनतम ज्यालाले जीवन धान्न गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै तलब वृद्धि र गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीको माग पनि गरेका छन्।

सिंखडाले १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मजदुर वर्गको योगदानको स्मरण गराए। उनले भने, “जस वर्गले रगत बगाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायो, आज तिनै मजदुरका अधिकारमाथि दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले लोकप्रियतावादको मुखौटा लगाएर डोजर चलाइरहेका छन्।”

सिंखडाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मजदुरको मुख्य रोजगारदाता राज्य नै बन्नुपर्छ र उनीहरूको सुरक्षा कार्यमा सरकारले शतप्रतिशत जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि जोड दिए। उनले डिजिटल अर्थतन्त्र र ‘गिग इकोनोमी’का नाममा मजदुरहरूलाई आधुनिक दास बनाउन खोजिएको चिन्ता व्यक्त गर्दै राइडर, अनलाइन भेन्डर र आउटसोर्सिङमा कार्यरत मजदुरलाई श्रम ऐनको दायराभन्दा बाहिर राखेर मालिकविहीन बनाउने खेल भइरहेको बताएका छन्।

अध्यक्ष सिंखडाले श्रम ऐनका मजदुरविरोधी दफा खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै अबको आन्दोलन उद्योग र कलकारखानामा मात्र सीमित नहुने, सडक, सदन र डिजिटल प्लेटफर्मसम्म फैलिने बताए।

१८ वैशाख, काठमाडौं । भूमिहीन र सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाको अवस्था प्रति सरकारले संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। वैशाख १२ गतेबाट सुरु गरिएको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने सरकारी कार्यসূচीले बालबालिका, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गर्भवती महिलामा गम्भीर समस्या देखा परेको उनीहरूले बताएका छन्। यसै विषयमा सरकारको संवेदनशीलता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र बाल विकास समाजले संयुक्तरूपमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। नेपाल सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको बस्ती खाली गर्ने र हटाउने क्रममा उत्पन्न समस्याहरू तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र मनोवैज्ञानिक अवस्थामाथि पारेको प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो।

नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम सबै नागरिकले सम्मानजनक जीवन यापन गर्ने अधिकार पाउनु पर्ने प्रावधान छ। त्यसैगरी संविधानमा व्यवस्था गरिएका अन्य अधिकार पनि सरकारले संवेदनशीलता पूर्वक लागू गर्नुपर्नेमा छलफलमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका खिमानन्द बस्याल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का देवी डोटेल लगायतको उपस्थितिमा यो छलफल सम्पन्न भएको थियो। साथै एनएसिजीका अध्यक्ष रितु भट्ट राई, भूमि अभियान्ता भगवती अधिकारी, सुवास नेपाली, इन्सेकका कृष्ण गौत्तमसहित ४० जनाभन्दा बढी सरोकारवालाहरूले सहभागिता जनाएका थिए।

सहभागीहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउने नाममा वर्तमान कानूनी व्यवस्था, विधि प्रक्रिया, सूचना र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनुलाई मुख्य समस्या बताएका छन्। यसले बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दीर्घ रोगी, परीक्षा दिइरहेका तथा भर्ना भएर विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामा समेत व्यापक असर पारेको छ। एकातिर डोजर चलिरहेको घरमा एकातिर १२ कक्षाको परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूको पीडा, र साना बालबालिकालाई दूध खुवाउन आवश्यक दैनिक सामग्रीहरू बेच्नुपरेका अप्ठ्यारा घटनाहरू पनि सहभागीहरूले सुनाएका थिए।

पहिलो चरणमा सुकुमवासी र भूमिहीनको तथ्यांक संकलन र दोस्रो चरणमा आवासीय व्यवस्थापन गरेर मात्र वस्ती हटाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। राज्यले अत्यन्त सीमांतित, दलित, जोखिममा रहेका परिवार र बालबालिकाका अभिभावकको भूमिकामा पुग्नुको सट्टा जबर्जस्ती डोजर चलाएर घरबार विहीन बनाउनुले थप पीडा सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो। आफ्नै आँखाले आफ्नै घर र विद्यालय भत्किरहेको दृश्यले बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थामाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको पनि छलफलमा उठाइएको थियो। सहभागीहरूले बस्ती भत्काउँदा बालबालिकाका नागरिकता, जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाक र उमेर अनुसारको पोषणयुक्त आहार उपलब्धतामा समस्या देखिएको, साथै होल्डिङ सेन्टर लगायत कुनै पनि ठाउँमा बस्दा हिंसा, दुर्व्यवहार र गोपनीयता जस्ता विषयमा थप ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि औंल्याएका थिए।

धनकुटाको चौबीसे गाउँपालिका–३, बन्दुकेडाँडामा पानीको अभावले बिग्रिएको जमिनमा पानी संकलन र जैविक खेतीमार्फत कृषि पर्यटनको विकास भएको छ। तमोर पर्माकल्चर फार्मले ३४ लाख लिटर पानी संकलन गर्ने पोखरी र लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत वर्षभरि सिँचाइ गर्दै ३५ प्रजातिका फलफूल उत्पादन गर्दै आएको छ। स्थानीयले पनि पोखरी बनाएर पानी संकलन गरेका छन् र बसाइसराइ घटेसँगै गाउँमा जीवन फर्किएको छ। १८ वैशाख, विराटनगर।

धनकुटाको चौबीसे गाउँपालिका–३, कुरुले तेनुपाको सिरानमा पर्ने बन्दुकेडाँडा केही वर्ष अघिसम्म जीवन्त गाउँझैं देखिँदैनथ्यो। पानीको अभावले चर्किएको माटो, सुक्दै गएका मुहान र घरहरू विस्तारै खाली हुँदै गएका थिए जसले त्यो भूभागलाई विरक्तलाग्दो बनाएर रहँदा दिन थियो। स्थानीय अनुसार त्यहाँ बस्नु मात्र होइन, बाँच्नु नै चुनौती थियो। आज त, त्यो बन्दुकेडाँडा हराभरा बगैंचामा परिणत भएको छ। स्याउ, आरुबखडा, ओखर, एभोकाडोजस्ता फलफूलहरूले डाँडालाई छोपेको छ।

पानीको अभावसंगै खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थाल्यो र त्यसपछि बसाइसराइको प्रवृत्ति सुरु भयो। गाउँ बिस्तारै सुनसान हुँदै गयो। तर परिवर्तनको बीउ रोपियो–पानीबाट नै। तमोर पर्माकल्चर फार्मका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार याख्खाका अनुसार पानीको समस्या समाधान नगरी त्यो क्षेत्रमा खेती तथा बसाइन्थाम्न पर्ने थिएन। त्यसैले वर्खाको पानी संकलन गर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो। अहिले फार्ममा ३४ लाख लिटर क्षमताको पोखरी निर्माण गरिएको छ, जहाँ बर्खाको पानी संकलन गरी वर्षभरि सिँचाइ गरिन्छ।

फार्मका कोषाध्यक्ष दीर्घमान तामाङ भन्छन्, ‘यो केवल खेती मात्र होइन, प्रकृतिसँग सहकार्य गरेर उत्पादन गर्ने अभ्यास पनि हो।’ स्थानीयतिर फैलिएको प्रेरणा र तमोर पर्माकल्चर फार्मको सफलताले स्थानीय समुदायमा नयाँ आशा जगाएको छ। बसाइसराइमा कमी आउन थालेपछि पानी र उत्पादनसँगै गाउँमा मानिसहरू पनि फर्किन थालेका छन्। चौबीसे गाउँपालिका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण इकाइका एमआईएस अपरेटर स्नेहा श्रेष्ठका अनुसार २०७८ सालमा ५६ घरपरिवारले बसाइसराइ गरेका थिए भने केवल एक परिवार मात्र गाउँ फर्किएको थियो।

बन्दुकेडाँडाको यो कथा केवल एउटा गाउँको कथा मात्र होइन, दिगो सोच, सामूहिक प्रयास र प्राकृतिक स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगले ल्याउन सक्ने परिवर्तनको उदाहरण हो। वडाध्यक्ष तुम्सा भन्छन्, ‘पानीको थोपा–थोपा संकलनले बन्दुकेडाँडाको उजाड भूगोललाई फेरि पुनर्जीवन दिएको छ।’

ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले सरकारले अनौपचारिक बस्तीबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन्। ती संस्थाले आवासको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन नगर्न र मानवअधिकार संरक्षणमा दीर्घकालीन अवसर उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मानवअधिकारका १३ क्षेत्रगत सवालमा काम गर्नुपर्ने सुझाव ती संस्थाले दिएका छन्। १८ वैशाख, काठमाडौं।

विभिन्न चारवटा अधिकारवादी संस्थाले वर्तमान सरकारले अनौपचारिक बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले शुक्रबार एक पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन्। आवासको अधिकार र अभिव्यक्ति तथा संघ संस्थासम्बन्धी स्वतन्त्रता लगायत अनौपचारिक बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यमा उचित प्रक्रियाको उल्लंघन गर्न नहुने उनीहरूको आग्रह छ।

उनीहरूले मानवअधिकार र विधिको शासनलाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। परिवर्तनका मागहरूको लहरमा सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मानवअधिकारका १३ क्षेत्रगत सवालमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। जसमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, महिला तथा बालिकाका अधिकार, दलित र अन्य अल्पसंख्यकका अधिकार, आप्रवासी श्रमिकका अधिकार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका अधिकार छन्।

समाचार सारांश विराटनगर जुट मिल्सको मजदुर क्वार्टर खाली गर्ने सूचना जारी भएपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका छन्। स्थानीय प्रशासन र मिल्स व्यवस्थापनले संरचना अतिक्रमण गर्नेहरूलाई हटाउन सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बसोबास गर्नेहरूको विवरण संकलन भइरहेको र प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्ने बताए। १८ वैशाख, विराटनगर। नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सका मजदुरका लागि बनाइएको ‘हटताली हाट’ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण केन्द्र हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी लगायतका नेताहरूले यो ठाँउमा रहेको बर-पिपलको छेउबाट प्रजातन्त्रका लागि जनतालाई सडकमा आउन उत्प्रेरणा दिएका थिए। तर, आज इतिहासले साक्षी दिएको चौतारी वरिपरि बसोबास गर्ने बासिन्दा आफ्नो भविष्यलाई लिएर त्रसित र दुविधामा छन्।

स्थानीय प्रशासनले मिल्सका मजदुर क्वार्टर खाली गर्न सूचना दिएको कारण स्थानीयहरूमा चिन्ता बढेको छ। दैनिक मजदुरी गर्ने फिरोज शेख आज काम नगरी हटताली हाटमा आएका थिए। बिहीबार दिउँसो भेट्दा उनले आफ्नो बासस्थान गुम्ने डर बताउँदै भने, ‘मेरो जन्म यहीँ हो, बाबु जुट मिल्समा काम गर्नुभयो। हटाइयो भने कहाँ जाऊँ?’ बिहीबार दिउँसो चौतारामा भेटिएकी ६२ वर्षीया जयरा खातुनले पनि उस्तै चिन्ता प्रकट गरिन्। उनले समेत मिल्समा काम गरिसकेकी छिन् भने उनका श्रीमान पनि मिल्समा काम गर्थे। बस्ती हटाउने सूचना पाएपछि उनीला भित्री त्रास छ कि कहाँ जान।

त्यो दिन चौतारीमा बालबालिका, महिला, पुरुष र वृद्धवृद्धा भेला भएका थिए। उनीहरूको साझा गुनासो थियो, ‘हामीले भोट दिएर बनाएको सरकारले हाम्रै छानो उजाड बनाउँदैछ।’ स्थानीय कमला मगर हाटताली हाटमा एक्लै बस्छिन्। जुट मिल्समा काम गर्ने उनका पति र एउटा छोरा बितिसकेका छन् भने जेठो छोरा बेपत्ता छ। पसल गरेर गुजारा चलाएकी कमला डोजर चलाउनु अघि जहर दिन आग्रह गरिन्। ‘बालेन सरकारले हामीलाई हटाउनुअघि जहर दिनुपर्यो। हामी खाएर मर्न तयार छौं,’ उनले दुःख पोख्दै भनिन्, ‘मेरे श्रीमान यहीँ मरे, छाडेर कहाँ जाउँ? हामी बेघर भएर बस्न सक्दैनौं।’

विकासको आशा गरेका नेताबाट बास खोस्न खोजिएको उनको गुनासो छ। ‘युवा सरकारले आयो, रोजगारी दिन्छ भनेर नाती-नातिनाले भोट दिएका थिए। हामीले छोरा-नाती सम्झेर भोट दिएका थियौं। आज हाम्रै घर उजाड गर्न आउँदा के गर्ने, कहाँ जाने?’ कमला बताइन्। जुट मिल्स २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। उद्योग बन्द हुनु अघि मजदुरको बक्यौता रकम तिरेको भए पनि मजदुरहरूले आफ्नो क्वार्टर छोडेका छैनन्। स्थानीय बादल चन्दले मजदुर क्वार्टर खाली गराउने भए वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीलाई बस्न अर्को ठाउँ दिएर रोजगारी दिन्छन् भने हामी जान्छौं,’ उनले भने।

७० वर्षीया वृद्ध कृष्णबहादुर क्षेत्रीले पनि कुनै विकल्प नदिइकन क्वार्टर छोड्न तिनै पक्षमा नरहेको बताए। विराटनगर जुट मिल्सका सुपरभाइजर मनोज खड्काका अनुसार हटताली हाटसहित मिल्सको मजदुर क्वार्टर क्षेत्रमै ४०० भन्दा बढी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। ‘सरकारले सबै मजदुरको विवरण फरफारक गरेपछि केहीले क्वार्टर छाडे तर धेरैले बसेका छन्। क्वार्टर क्षेत्रमा अन्य मानिसहरू पनि आएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘हाटताली हाट क्षेत्रमा केही वास्तविक सुकुमबासी छन्, केही भाडामा बसेका छन्।’

उनका अनुसार ६९ बिघा क्षेत्रफल भएको विराटनगर जुट मिल्सको जग्गामा उद्योग क्षेत्र ४६ बिघा र हरिनगर भट्टा, हाटताली हाट, दक्षिण गेट तथा दरैयाबस्तीमा १४ बिघाभन्दा बढी जग्गा छ। उद्योग क्षेत्र बाहेकको जग्गामा सुकुमबासीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। मिल्स संरचनामा ८० भन्दा बढी साना-ठूला टहरा छन्, जसमा लामो समयदेखि बसोबास गर्नेहरूले भाडा तिरेका छैनन्। भाडा तिर्न भनिँदा पनि तिर्न अनिच्छुक रहेको अवस्थामा रहेको छ। सरकारले संरचना अतिक्रमण गर्नेहरूलाई हटाउन मिल्स व्यवस्थापनले सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइराला जुट मिल्समा बसोबास गर्नेहरूको विवरण संकलन भइरहेको र बस्ती खाली नगर्ने तर प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने बताए। ‘यहाँ बसोबास गर्नेहरू सुकुमबासी हुन् या होइनन् भन्ने विवरण सोधिएको छ,’ उनले भने, ‘बस्ती हटाउने तयारी भइरहेको हुँदा स्थानीय प्रशासन र मिल्स प्रबंधनबाट सहकार्य हुनेछ र हामीले सहयोग गर्छौं।’

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई हरेक महिना दुई पटक अर्थात् पाक्षिक रूपमा तलब दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अधिकारीहरूले भने अनुसार अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई बुधबार तलब भुक्तानी गरी नयाँ प्रणाली सुरु गरिएको हो। महालेखा नियन्त्रकले बीबीसीलाई भने अनुसार यो नयाँ अभ्यासले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने अपेक्षा राखिएको छ। सरकारी यस कदममा विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरू देखिएका छन्। केहीले यसलाई सकारात्मक मानिरहेका छन् भने कतिपयले पुरानो व्यवस्थालाई नै उचित बताइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भमा संघका कर्मचारीहरूबाट परीक्षण शुरू गरेको र विस्तारै प्रदेशसम्म पुर्‍याउने योजना रहेको बताएका छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रत्येक महिनालाई दुई भागमा विभाजित गरेर भुक्तानी प्रमाणपत्रमार्फत तलब पठाइँदैछ। “कुनै महिनामा ३२ दिन हुने र कतिपयमा २८ दिन हुने भएकाले फरक पर्ने कुरा हुन्छ। दुई भागमा बाँड्दा एउटा तलब १६ गते र अर्को १ गते पठाइन्छ। तलब र कट्टी हुने सबै रकम आधा-आधा हुन्छ,” कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने। महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भने कानूनी रूपमा निजामती कर्मचारीले पाउने तलब र सुविधा फरक नपर्ने स्पष्ट पारे। “सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कर र बीमा जस्ता रकमहरू जुन मासिक रूपमा भुक्तानी हुँदै आएका थिए, त्यसलाई अब १५/१५ दिनको आधारमा गणना गरी दुई किस्तामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ,” उनले थपे।

अधिकारीहरूले १५/१५ दिनको नियमित भुक्तानीले अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साना र मझौला उद्योगदेखि लिएर डिजिटल कारोबारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन्। पौडेलको भनाइमा, पाक्षिक तलब भुक्तानीले कर्मचारीको उत्प्रेरणा बढ्ने र मनोबल उच्च रहन सहयोग पुग्ने छ। “कर्मचारीका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था सहज हुने भयो। जसले कर्मचारीलाई घुम्न र खर्च गर्न बाधा नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्‍यो,” उनले बताए।

केही निजामती कर्मचारीहरू भने पाक्षिक तलब दिनुपर्ने आवश्यकतालाई ठ्याक्कै महसुस नगर्ने बताइरहेका छन्। विशेषगरी मध्यम तथा कनिष्ठ कर्मचारी वर्गको लागि यसबाट विशेष फाइदा नहुने उनीहरू बताउँछन्। “अर्थतन्त्र सक्रिय हुने कुरा सकारात्मक छ, तर बारम्बार पैसा आउँदा खर्च पनि त्यत्तिकै छिटो सकिने भयो,” संघीय राजधानीमा कार्यरत एक कर्मचारीले बीबीसीसँग भनेकी छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले पनि यस्तै धारणा राखिन्। “छिटो तलब आउँदा केही कर्मचारीलाई छिटै सकिने समस्या भयो। अर्को कुरा, मासिक तलब भुक्तानीमा ठूला समस्या थिएनन्,” उनले बीबीसी न्यूजसँग भनिन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा दुःख निवारणका चार आर्य सत्यलाई सम्झँदै विश्वशान्तिको कामना व्यक्त गरे। उनले भने, ‘दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको निवारण छ र दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ।’ प्रधानमन्त्री शाहले बुद्धको जन्मले नेपालको भूमि सदैव अहिंसा र शान्तिको मार्गमा रहेको र साँचो क्रान्ति ज्ञानबाट सुरु हुने बताए। (१९ वैशाख, काठमाडौं)

प्रधानमन्त्री शाहले शान्तिका महान् प्रवर्तक गौतम बुद्धको जन्मजयन्तीको अवसरमा सबैमा प्रज्ञामय शुभकामना व्यक्त गर्दै, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बुद्धले देखाएको दुःख निवारणको बाटो अँगालेको उल्लेख गरेका छन्। उनले बुद्धका चार आर्य सत्यहरुलाई स्मरण गर्दै भने, ‘हाम्रो यात्रा ज्ञानको उज्यालो खोज्ने र समस्याको समाधान गर्ने मार्गमै हुनुपर्छ।’

अँध्यारोलाई उज्यालोको अभावको रुपमा व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, उज्यालोको एक किरण पाइला टेक्नासाथ अँध्यारो स्वतः हराइन्छ र त्यसैले ज्ञानको महत्त्व अपार छ। उनले यो पनि बताए कि बुद्धको जन्मले नेपाल भूमि सदैव अहिंसा र शान्तिको निर्णायक पक्षमा रहेको छ। ‘साँचो क्रान्ति ‘क’ बाट होइन ‘ज्ञ’ बाट सुरु हुन्छ, र त्यो ‘ज्ञ’ हो ज्ञान।’ प्रधानमन्त्री शाहका शब्द थिए।

बुद्धको सुप्रसिद्ध उपदेश ‘अप्प दीपो भवः’ (आफ्नै प्रकाश आफैं बन्नु) लाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सबैमा शुभकामना दिएका छन्। उनका शब्दहरु छन्, “दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको निवारण छ, दुःख निवारण गर्ने बाटो छ। बुद्धले देखाउनुभएको बाटो दुःख निवारणको मार्ग हो। उज्यालोको अभावलाई नै अँध्यारो भनिन्छ; जतिबेला उज्यालोको किरणले पाइला छुन थाल्छ, अँध्यारो स्वतः हट्छ। हाम्रो यात्रा ज्ञानको उज्यालो खोज्ने र समस्याको समाधान खोज्ने बाटोमा हुनुपर्छ। शान्तिका सर्वकालीन महान् प्रवर्तक बुद्धको जन्मजयन्तीको अवसरमा विश्वशान्तिको कामना गर्दछु। बुद्धको जन्मले धन्य हाम्रो नेपाल भूमि सदैव अहिंसा र शान्तिको पक्षमा छ। साँचो क्रान्ति ‘क’ बाट होइन ‘ज्ञ’ बाट सुरु हुन्छ, र त्यो ‘ज्ञ’ ज्ञान हो। बुद्ध जयन्तीको सुअवसरमा सम्पूर्णमा प्रज्ञामय शुभकामना। अप्प दीपो भवः।”

सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ। आयोगले २०८२ साल चैत मसान्तदेखि २०६२/६३ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र जाँचबुझ गर्नेछ। आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति कमाएको शंका लागेका व्यक्तिहरूको उजुरी ३० दिनभित्र आह्वान गरी गोप्य रूपमा अनुसन्धान गर्नेछ।

१८ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिव वा त्यो सरहका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान हुनसक्ने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ। दुई साताअघि गठित आयोगका लागि जारी भएको कार्यादेश बिहीवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। आयोगले बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरूको हदसम्म अनुसन्धान गर्नेछैन।

छानबिनको दायरामा पर्नेहरूको सूचीमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद उल्लेख छैन। तर उनीहरूको सचिवालयका पदाधिकारीहरू भने परेका छन्। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका पदाधिकारी र तिनका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्नेछ।

आयोगमा पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ। आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म र संविधानसभा समेत गरेर सबै सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिनको कार्यादेश पाएको छ।

म्यान्मारको सैन्य सरकारले हिरासतमा राखिएको प्रजातान्त्रिक नेत्री आङ सान सू चीलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको र उनको सजाय १८ वर्षसम्म कम गरिएको दाबी गरेको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सू चीलाई दुई जना सैनिक पोसाकधारी व्यक्तिका सामुन्ने बसिरहेको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेको छ। उनका छोरा किम एरिसले बीबीसीलाई उक्त तस्बिरको अर्थ नभएको बताए। उनका अनुसार त्यो तस्बिर चार वर्ष पुरानो हो र आमा जीवित छिन् वा छैनन् भन्ने विषयमा कुनै प्रमाण नभएको बताएका छन्। उनले जसरी पनि म्यान्मारको सैन्य सरकारले जारी गरेको जानकारीमा विश्वास गर्न गाह्रो रहेको बताए।

सन् २०२१ मा सू चीको सरकारलाई सिंहदरबारबाट सैन्य कू मार्फत हटाइएको थियो। उनलाई लागेको दोषहरुलाई धेरैले बेसहारा र आधारहीन ठानेका छन्। ८० वर्षीया प्रजातान्त्रिक नेत्री सू चीलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको म्यान्मारको सरकारी सञ्चार स्ट्रिमले जानकारी दिएको छ। सन् २०२१ मा सैन्य कू पछि उनलाई राजधानी न्यापीडअस्थित सेनाको एक कारागारमा थुनामा राखिएको विश्वास गरिएको थियो।

त्यस समय सैन्य नेतृत्व गरिरहेका मिन आङ ह्लाइङ्ले सूचीले बाँकी सजाय ‘‘निवासमै भोग्ने गरि घटाइएको’’ बताएका छन्। म्यान्मारमा सन् २०१५ मा लोकतान्त्रिक सुधारपछि आङ सान सू ची सत्तामा पुगेकी थिइन्। यसअगाडि उनले दशकौँसम्म सैनिक शासनविरुद्धको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेकी थिइन् र १५ वर्षभन्दा बढी समय नजरबन्दमा बिताएकी छन्।

सरकारी सञ्चार माध्यमले सू चीलाई दुई जना बर्दीधारी सुरक्षाकर्मीहरूसँग राखिएको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। उनका छोरा किम एरिसले यो घोषणा प्रति शंका प्रकट गर्दै आफ्नी आमा जीवित छन् कि छैनन् भन्ने प्रमाण नभएको बताए। सन् २०२२ मा खिचिएको तस्बिरले ‘‘यो घटना हास्यास्पद’’ देखाएको उनको भनाइ छ। “म आशा गर्छु यो सत्य होस्। तर त्यो प्रमाण मैले देखेको छैन। जबसम्म म उनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क वा स्वतन्त्र पुष्टि नपाउँ, म कुनै कुरा विश्वास गर्दिन” उनले भने।

नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत यूएईविरुद्धको तेस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कप्तान रोहितकुमार पौडेलले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको जानकारी दिएका छन्। नेपालले पहिलो खेलमा यूएईलाई हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा ओमानसँग पराजित भएको छ। १८ वैशाख, काठमाडौं।

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत जारी श्रृंखलाको तेस्रो खेलमा नेपालले टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन क्रिकेट मैदानमा यूएईसँगको खेलमा टस जित्दै नेपाली कप्तान रोहितकुमार पौडेलले ब्याटिङ रोजेका हुन्। श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालले यूएईलाई हराउँदै महत्वपूर्ण दुई अंक हासिल गरेको थियो। तर दोस्रो खेलमा नेपालले खराब प्रदर्शन गर्दै ओमानसँग पराजित भएको थियो। यूएई भने पहिलो खेलमा नेपालसँग पराजित भएकै विषयमा दोस्रो खेलमा ओमानलाई हराएर उच्च मनोबलमा रहेको छ र नेपालविरुद्ध पनि जित खोज्दै छ।