सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ। आयोगले २०८२ साल चैत मसान्तदेखि २०६२/६३ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र जाँचबुझ गर्नेछ। आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति कमाएको शंका लागेका व्यक्तिहरूको उजुरी ३० दिनभित्र आह्वान गरी गोप्य रूपमा अनुसन्धान गर्नेछ।
१८ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिव वा त्यो सरहका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान हुनसक्ने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ। दुई साताअघि गठित आयोगका लागि जारी भएको कार्यादेश बिहीवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। आयोगले बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरूको हदसम्म अनुसन्धान गर्नेछैन।
छानबिनको दायरामा पर्नेहरूको सूचीमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद उल्लेख छैन। तर उनीहरूको सचिवालयका पदाधिकारीहरू भने परेका छन्। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका पदाधिकारी र तिनका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्नेछ।
आयोगमा पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ। आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म र संविधानसभा समेत गरेर सबै सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिनको कार्यादेश पाएको छ।
