ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले सरकारले अनौपचारिक बस्तीबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन्। ती संस्थाले आवासको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन नगर्न र मानवअधिकार संरक्षणमा दीर्घकालीन अवसर उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मानवअधिकारका १३ क्षेत्रगत सवालमा काम गर्नुपर्ने सुझाव ती संस्थाले दिएका छन्। १८ वैशाख, काठमाडौं।
विभिन्न चारवटा अधिकारवादी संस्थाले वर्तमान सरकारले अनौपचारिक बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले शुक्रबार एक पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन्। आवासको अधिकार र अभिव्यक्ति तथा संघ संस्थासम्बन्धी स्वतन्त्रता लगायत अनौपचारिक बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यमा उचित प्रक्रियाको उल्लंघन गर्न नहुने उनीहरूको आग्रह छ।
उनीहरूले मानवअधिकार र विधिको शासनलाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। परिवर्तनका मागहरूको लहरमा सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मानवअधिकारका १३ क्षेत्रगत सवालमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। जसमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, महिला तथा बालिकाका अधिकार, दलित र अन्य अल्पसंख्यकका अधिकार, आप्रवासी श्रमिकका अधिकार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका अधिकार छन्।
