लेखक: space4knews

सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने कार्यशैली अपनाएको छ र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न आग्रह गरेका छन् तर संविधानले राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार दिएको छैन र यो कदम लोकतन्त्र प्रतिकूल मानिएको छ। राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार, प्रतिपक्षले रचनात्मक विरोध र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गरेर मात्रै लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न सक्ने भएकाले संवाद र नैतिक शक्ति आवश्यक छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशहरूको चाङ लगाउने बाटो रोजेको छ। भलै यो नेपालको संसदीय अभ्यासमा कुनै अनौठो घटना भने होइन र संविधानले अध्यादेश ल्याउनुलाई सधैं गैरसंवैधानिक कदम भन्न सकिँदैन। शुक्रबार साँझसम्म तीन अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी ५ वटा भने रोकेर परामर्श गरिरहेको सन्देश दिइरहेका छन्। धमाधम अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने सरकारको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ।

वैशाख १७ का लागि तय गरिएको अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै हठात् स्थगन गरिनु र अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको लोकतान्त्रिक संस्कार र नियतमाथि सन्देह गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। अझ, जेनजी आन्दोलनपछि पनि पुरानै चेतना र अभ्यासको पुनरावृत्ति गरेको भन्दै नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन। त्यसमाथि, सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण र उद्देश्यबारे नागरिकसँग स्पष्ट र प्रभावकारी सञ्चार गर्न चुकिरहेको सन्दर्भमा विरोधका स्वरहरू चर्को सुनिन्छन्। संसद् छल्ने यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने अभ्यासले विगत जस्तै प्रणालीकै विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन्छ भनेर नागरिकले प्रश्न गरिरहनुपर्छ पनि।

तर, यसअघि अध्यादेश ल्याएर थाकेका हालका प्रतिपक्षी शक्तिहरू अहिले अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमलाई गैरसंवैधानिक भनिरहेका छन्। अझ अगाडि बढेर कुनै अप्ठ्यारो नै नमानी राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न आग्रह समेत गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले बुधबार बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।’

सबै कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ- संसद् रोकेर अध्यादेशमार्फत राजकाज चलाउने सत्तापक्षको कदमभन्दा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक भनेर आग्रह गर्ने प्रतिपक्षको कदम बढी लोकतन्त्र प्रतिकूल छ। शक्तिशाली सत्तालाई सच्याउन संख्यामा कमजोर प्रतिपक्षको यस्तो रवैयाले ऊ थप कमजोर बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई प्रश्न गर्न प्रतिपक्षी दलहरूसँग नैतिक शक्ति हुनुपर्छ। किनभने संख्यात्मक शक्तिका दृष्टिले प्रतिपक्ष अत्यधिक कमजोर छ। त्यो नैतिक शक्ति विगतका कमजोरी सच्याएर प्राप्त हुन्छ। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गरेर हुन्छ। सही आचरणसहितको प्रश्न गरेर प्राप्त हुन्छ। संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार हुँदैन।

लोकतन्त्र मूल्य प्रणाली हो। तर प्रतिपक्षले राष्ट्रपतिलाई गरेको यो आग्रहले त्यही मूल्य प्रणालीको लक्ष्मण रेखा नाघेको छ। अझ ‘बदलिएको कांग्रेस’ को कार्यालयमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चुनेको संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा यस्तो आग्रह गरिएको छ।

१८ वैशाख, भद्रपुर (झापा) । मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म अलैंची निर्यात ४१.५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सार कार्यालयका तथ्याङ्क अनुसार सो अवधिमा १० अर्ब ७० करोड सात लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको अलैंची निर्यात गरिएको छ । चालु आवको नौ महिनामा पाँच हजार २९५ मेट्रिक टन अलैंची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंले जानकारी दिएका छन् । अघिल्लो आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा छ अर्ब २५ करोड १२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको अलैंची निर्यात भएको उनले थपे ।

त्यसै गरी, भन्सार कार्यालयका तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको नौ महिनामा चिया निर्यात २६.७३ प्रतिशतले घटेको छ। सो अवधिमा दुई अर्ब ५८ करोड १९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको छ। अघिल्लो आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा चिया निर्यात तीन अर्ब २७ करोड २० लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले जनाएका छन्। कार्यालयका अनुसार निर्यात हुने मुख्य वस्तुमध्ये भेनियर सिट ३०.८८ प्रतिशत, छुर्पी ३०.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने प्लाइउड ३७.७३ प्रतिशत, अम्रिसो ३७.३३ प्रतिशत, फलामे पाताको निर्यात १७४७.८१ प्रतिशतले र मोलासिस ३६१.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यद्यपि, सिमेन्ट क्लिङ्करको निर्यात शतप्रतिशतले घटेको छ। मेची भन्सारबाट चालु आव २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म १९ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु निर्यात भएको छ।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिकाको रक्षा विभागले इरानसँगको युद्धको लागतबारे झूठ बोलेको आरोप लगाएका छन्। उनले यो कुरा सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत बताएका हुन्। अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाले २५ अर्ब डलर खर्च गरेको बताएका थिए। अराघचीले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्, ‘पेन्टागनले झूठ बोलिरहेको छ। नेतान्याहूको जुवाले अहिलेसम्म अमेरिकी…

काठमाडौँका बल्खु, बालाजु र शंखमुल क्षेत्रका सुकुमबासी बस्तीहरू हटाउँदा त्यहाँ आश्रित पशुपन्छीहरू आवासविहीन बनेका छन्। पशु सेवा विभागका वरिष्ठ अधिकृत डा. आभास पौडेलले डोजर चलाउँदा केही पशुहरूमा चोट लागेको र मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको जानकारी दिनुभयो। पशु चिकित्सक टोलीले घाइते पशुको उपचार गरिरहेको छ भने पशु कल्याण संस्थाहरूले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। १८ वैशाख, काठमाडौं।

काठमाडौँका बल्खु, बालाजु तथा शंखमुल क्षेत्रको नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरू हटाउने क्रममा मानिसहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन भइरहेपनि ती समुदायमा आश्रित पशुपन्छीहरू आवासविहीन भएका छन्। सुकुमबासी बस्तीका अधिकांश कुकुर र बिरालो जस्ता प्राणीहरू मानिसहरूको आश्रित हुन् र खाना र आश्रय पाउने गरेका थिए। तर हाल मानिसहरूको स्थानान्तरण हुँदा ती पशुपन्छीहरू बिचल्लीमा परेका छन्।

घर र टहरा भत्कँदा, डोजर चलाउँदा केही पशुहरूमा चोटपटक लागिसकेको छ र यसले पशुहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ भनी पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत तथा पशु कल्याण फोकल अफिसर डा. आभास पौडेलले बताएका छन्। आज पशु सेवा विभाग, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, भेटेरिनरी अभ्यासकर्ता संघ नेपाल लगायतका संस्थाहरूबाट खटिएका पशु चिकित्सकहरूको टोलीले घाइते पशुहरूको प्राथमिक उपचार गरिरहेको छ।

टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार गरिएका र अलपत्र परेका पशुपन्छीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको छ। घाइते र बिरामी जनावरहरूको उपचार, आवश्यक औषधि उपलब्धता र व्यवस्थापनको अवस्था समेत मूल्यांकन गरिएको छ। पशुहरूको उद्धार र आहार व्यवस्थापनका लागि स्नेहाज केयर, एनिमल नेपाल, अल फर पावस, टीएफसी नेपाल र क्याट लगायतका पशु कल्याणसम्बन्धी संस्था र पशु अधिकारकर्मीहरू विभागसँग सहकार्य गरिरहेका छन्। तत्काल केही राहत र उद्धार कार्यहरू सञ्चालन गरिए पनि यी क्षेत्रका पशुपन्छीहरूको पुनर्स्थापना र दिगो व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूले जोड दिएका छन्।

समाचार सारांश १८ वैशाख, काठमाडौं। शंखमुल नजिकै बागमती किनारमा ५० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकी वृद्ध महिला सीता श्रेष्ठको बस्ती शुक्रबार डोजरले खाली गराइएको छ। सीता श्रेष्ठले आफू र परिवारका लागि कोठा खोज्न भौंतारिरहेको र लालपूर्जा पाउने आश्वासन मात्र पाएको बताइन्। सरकारले काठमाडौंका नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती धमाधम खाली गरिरहेको र बस्तीका मानिसहरू अनिश्चित भविष्यमा छन्।

शुक्रबार दिउँसो बागमती किनारमा भेटिएका वृद्ध महिला सीता श्रेष्ठले त्यहाँ बिताएका वर्षहरू ५० नाघिसकेका छन्। उनले त्यहाँ बसोबास सुरु गर्दा वरपर खेतमात्रै थियो। परिवारमा छोरा, बुहारी र नाती छन्। एकाएक शुक्रबार दिउँसो वर्षौंदेखि सीताले जीवन बिताउँदै आएको बस्तीमा डोजर पुगे। उनले भनिन्, ‘जग्गा किनेको छैन, कहाँ जानू? कोठा पनि पाइएन। कहाँ जानू खै?’

सीताका अनुसार, हिजोदेखि छोरा कोठा खोज्दै भौंतारिरहेको छ तर प्राप्त हुन सकेको छैन। उनले भनिन्, ‘सुकुमवासीलाई कोठा नदिने हामी नै हौं। धेरैले देखेका छन्, म गाईपालन गर्छु, घाँस सोत्तर्फ पनि जान्छु।’ सीताका अनुसार, धेरैले लालपूर्जा पाउने आश्वासन दिएका थिए र बेला बेलामा तिरो पनि तिर्न लगाइएको थियो। तर, कसलाई र कहाँ बुझाएको उनले पत्ता लगाउन सकेकी छैनन्।

‘यदि म यही बागमतीमै मर्न चाहन्छु भने पनि मर्न दिने छैनन्, केवल सुख शान्ति पाइयोस्। मैले दुःख पाए पनि मेरा छोराछोरी खुसी रहुन्,’ उनले भनिन्। गाईपालन गरेर जीविका चलाउँदै आएकी उनी सडकपारि बसेर डोजरले बस्ती खाली गरिरहेको दृश्य हेर्दै थिइन्। आज बेलुकीको बसोबासबारे उनी अनभिज्ञ छिन्। सरकारले धमाधम सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइरहेको छ। काठमाडौंका अधिकांश नदी तटवीरामा शुक्रबारदेखि धमाधम बस्ती खाली गराइएको छ। आफ्नै बस्तीमा डोजरले घरहरू भत्काउँदै गर्दा बस्तीका मानिसहरूको अवस्था दुःखद छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी राहदानी प्राप्त गरेका १९ चिकित्सकहरूको लाइसेन्स दर्ता खारेज गरेको छ। काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिशकुमार देवले ती चिकित्सकहरूको नाम काउन्सिलको दर्ता किताबबाट हटाइएको जानकारी दिएका छन्। लाइसेन्स खारेज गरिएका चिकित्सकहरूले ब्रिटिश, क्यानाडियन, अमेरिकन, न्यूजिल्यान्ड, जर्मन, अस्ट्रेलियन र भारतीय नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकता छोडेका छन्।

१८ वैशाख, काठमाडौं। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले थप १९ जना चिकित्सकहरूको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ। काउन्सिलले नेपाली नागरिकता त्यागेका ती चिकित्सकहरूको लाइसेन्स दर्ता खारेज गरेको काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिशकुमार देवले जानकारी दिएका छन्। यसअघि पनि काउन्सिलले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी राहदानी प्राप्त गरेका १७ जनाको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको थियो।

डा. देवले भने, “नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी राहदानी लिएका यी चिकित्सकहरूको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ र तिनीहरूको नाम दर्ता किताबबाट समेत हटाइएको छ।” उनले थपे, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० र नियमावली २०२४ तथा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी राहदानी लिएका ती १९ जना चिकित्सकहरूको नाम काउन्सिलको दर्ता किताबबाट दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो।’

लाइसेन्स खारेज गरिएका चिकित्सकहरूले ब्रिटिश, क्यानाडियन, अमेरिकन, न्यूजिल्यान्ड, जर्मन, अस्ट्रेलियन र भारतीय नागरिकता लिएपछि काउन्सिलले यस्तो निर्णय गरेको हो। डा. सुमिन्द्र पुन, डा. शैलेश कुमार जयसवाल, डा. भूपेश खड्का, डा. आरती रानाभाट, डा. रमेशराज पहारी, डा. संजोक घले, डा. ऋषिराज बराल, डा. प्रभु पाण्डे, डा. तृप्ति महर्जन र डा. सृजना श्रेष्ठको लाइसेन्स पहिले नै खारेज भइसकेको छ।

त्यस्तै, डा. सुनिता विष्ट, डा. दीपा मल्ल, डा. सौरव जिसी, डा. जेनीषा श्रेष्ठ, डा. प्रभास रेग्मी, डा. दिपिका ज्ञवाली, डा. हेमु चौरसिया, डा. समीक्षा शर्मा र डा. मनोरमा पाण्डेलाई पनि हालै लाइसेन्स खारेज गरिएको छ।

काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरूबाट पेस्तोल १ थान, म्याग्जिन ३ थान, गोली ६ राउन्ड र ट्रामाडोल १६ हजार ७ सय ५० ट्याब्लेटसहित चार जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ का २३ वर्षीय कबिर देउला, ४२ वर्षीया सबिना पोडे, २६ वर्षीय सन्सार सिटौला र ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–११ का २६ वर्षीय सुवास शाही रहेका छन्।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई हातहतियार र लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको छ र आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। १८ वैशाख, काठमाडौं। पेस्तोल र लागुऔषधसहित चार जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरूबाट पेस्तोल १ थान, सोही पेस्तोलको म्याग्जिन ३ थान, सोही पेस्तोलको गोली ४ राउन्ड, एसएलआर हतियारको गोली २ राउन्ड र नियन्त्रित लागुऔषध ट्रामाडोल १६ हजार ७ सय ५० ट्याब्लेटसहित ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेहरूमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ बस्ने २३ वर्षीय कबिर देउला, ४२ वर्षीया सबिना पोडे, २६ वर्षीय सन्सार सिटौला र ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–११ बस्ने २६ वर्षीय सुवास शाही रहेका छन्। लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त हातहतियार र लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न असमर्थ हुने बताएका छन्। कुँवरले भनेका छन् कि भ्रमका कारण अधिकार खारेज गर्न खोजेमा त्यसको कार्यान्वयन सम्भव नहुनेछ। उनले चेतावनी दिएका छन् कि यदि सरकारले अधिकार खारेजको प्रयास गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान तयार हुनुपर्नेछ। साथै, उनले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

१८ वैशाख, काठमाडौं। १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय परिषद् बैठकको उद्घाटन समारोहमा उहाँले यसरी बताएका हुन्। विश्वव्यापी श्रमिकहरूको संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई सरकारले हटाउन नसक्ने तर्क गर्दै कुँवरले भने, ‘सरकारले भ्रममा परी ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने भए पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुँदैन।’

चीन र भारतले नेपालमा छुट्टाछुट्टै रेलमार्ग निर्माणका लागि रुचि देखाएका छन्। नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ पक्षले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन आगामी डेढ महिनामा सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ भने काठमाण्डू उपत्यकालाई भारतको सीमासँग जोड्ने रेल्वे लाइनबारे नेपालले दिल्लीलाई चारवटा सुझाव दिएको छ। लगभग डेढ महिनाअघि भारतको राज्यसभामा लिखित जवाफ दिँदै भारतका रेलमन्त्रीले १३६ किलोमिटर लामो रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्गको ‘अन्तिम स्थलगत सर्वेक्षण’ पूरा भएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिएका थिए।

केही दिनअघि मात्रै काठमाण्डू-केरुङ रेल निर्माणबारे गरिएको अध्ययनमा संलग्न चिनियाँ टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आएर प्रस्तुति दिएको थियो। त्यसमामा उक्त रेलमार्गको डिजाइन र लागतसहितका विषयवस्तुहरू समेटिएका थिए, तर नेपाली अधिकारीहरूले प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि मात्र महत्त्वाकाङ्क्षी मानिएको उक्त पूर्वाधारको निर्माण वा सम्भावित लगानीको ढाँचाजस्ता विषयमा छलफल हुने बताएका छन्। चिनियाँ अध्ययनमा २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले पनि प्रतिवेदन अन्तिम रुप दिन छलफल भइरहेको र कतिपय तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको बताएका छन्। “कतिपय खानी, मौसम, भूकम्प जोखिम सम्बन्धी तथ्याङ्क हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौं। उहाँहरूले जुन महिनाको अन्तिमसम्म रिपोर्ट दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।” प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेलसेवाभित्र नेपाल पक्षमा ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग प्रस्ताव गरेको छ। यसअघिको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा चीन सरकारको सहयोगमा केरुङ-काठमाण्डू विद्युतीय रेलमार्ग योजना र काठमाण्डू-पोखरा, काठमाण्डू-लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरिएको थियो।

भारत सरकारको सहयोगमा रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेशन सर्भे’ भएको छ र नेपाली पक्षले सुझाव दिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। रेल विभागका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार मुख्य रूपमा चारवटा बुँदामा सुझाव दिइएको छ। “हाम्रो (प्रस्तावित) निजगढ विमानस्थलका लागि सहज हुनुपर्ने र त्यसलाई विचार गरिनुपर्ने कुरा राखिएको थियो।” यसअघि रेल विभागका तात्कालिक महानिर्देशकले डीपीआर बनाई कन्कण रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिएका थिए, जसले १८ महिना लगाएर सर्वेक्षण पूरा गरेको थियो।