सरकारले डाकिएको संघीय संसद्को अधिवेशनलाई स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत् १०० बुँदे कार्ययोजना लागू गर्न खोजिरहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेका छन् भने थप दुईवटा अध्यादेश रोक्दै परामर्श थालेका छन्। संवैधानिक कानुनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु संविधानको उल्लंघन हो र यसको जिम्मेवारी सरकारमै पर्ने छ। बिहीबार डाकिएको संघीय संसद्को अधिवेशन स्थगित गरी सरकारले जिल्ला-शृंखलाबद्ध रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशहरू पेश गरिरहेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका दुईवटा अध्यादेश बाहेक दुईवटा रोक्दै परामर्श सुरु गरिसकेका छन्। सरकारको यो कार्यशैलीलाई लिएर सार्वजनिक क्षेत्रमा आलोचना भइरहेकै छ, जहाँ अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्ने योजनामा प्रश्न उठाइएको छ। यसै सम्बन्धमा संवैधानिक विज्ञ डा. ज्ञवालीले भने, “सरकार प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि विधेयक पारित गराउन सक्छ, तर प्रक्रिया लामो भएकाले समय लाग्न सक्छ।”
सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ, तथापि कानुनी जटिलताका कारण ती योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। डा. ज्ञवालीले भने, “अध्यादेश जारी गर्नका लागि सरकारले आह्वान गरेको अधिवेशन स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।” उनी थप्छन्, “संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छैन।”
राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु भनेको मुलुकको कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्नु जस्तै हो। त्यसैले, अध्यादेश सम्बन्धी जिम्मेवारी सरकारको हो र सरकार नै जवाफदेही हुन्छ। अध्यादेशमा प्रश्न उठेमा त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको होइन, सरकारको हुन्छ।
