चीन र भारतले नेपालमा छुट्टाछुट्टै रेलमार्ग निर्माणका लागि रुचि देखाएका छन्। नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ पक्षले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन आगामी डेढ महिनामा सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ भने काठमाण्डू उपत्यकालाई भारतको सीमासँग जोड्ने रेल्वे लाइनबारे नेपालले दिल्लीलाई चारवटा सुझाव दिएको छ। लगभग डेढ महिनाअघि भारतको राज्यसभामा लिखित जवाफ दिँदै भारतका रेलमन्त्रीले १३६ किलोमिटर लामो रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्गको ‘अन्तिम स्थलगत सर्वेक्षण’ पूरा भएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिएका थिए।
केही दिनअघि मात्रै काठमाण्डू-केरुङ रेल निर्माणबारे गरिएको अध्ययनमा संलग्न चिनियाँ टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आएर प्रस्तुति दिएको थियो। त्यसमामा उक्त रेलमार्गको डिजाइन र लागतसहितका विषयवस्तुहरू समेटिएका थिए, तर नेपाली अधिकारीहरूले प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि मात्र महत्त्वाकाङ्क्षी मानिएको उक्त पूर्वाधारको निर्माण वा सम्भावित लगानीको ढाँचाजस्ता विषयमा छलफल हुने बताएका छन्। चिनियाँ अध्ययनमा २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले पनि प्रतिवेदन अन्तिम रुप दिन छलफल भइरहेको र कतिपय तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको बताएका छन्। “कतिपय खानी, मौसम, भूकम्प जोखिम सम्बन्धी तथ्याङ्क हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौं। उहाँहरूले जुन महिनाको अन्तिमसम्म रिपोर्ट दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।” प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेलसेवाभित्र नेपाल पक्षमा ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग प्रस्ताव गरेको छ। यसअघिको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा चीन सरकारको सहयोगमा केरुङ-काठमाण्डू विद्युतीय रेलमार्ग योजना र काठमाण्डू-पोखरा, काठमाण्डू-लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरिएको थियो।
भारत सरकारको सहयोगमा रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेशन सर्भे’ भएको छ र नेपाली पक्षले सुझाव दिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। रेल विभागका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार मुख्य रूपमा चारवटा बुँदामा सुझाव दिइएको छ। “हाम्रो (प्रस्तावित) निजगढ विमानस्थलका लागि सहज हुनुपर्ने र त्यसलाई विचार गरिनुपर्ने कुरा राखिएको थियो।” यसअघि रेल विभागका तात्कालिक महानिर्देशकले डीपीआर बनाई कन्कण रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिएका थिए, जसले १८ महिना लगाएर सर्वेक्षण पूरा गरेको थियो।
