लेखक: space4knews

२ असार, काठमाडौं । अब सिप परीक्षण नपुगेका कामदारले वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जान पाउने छैनन्। बुधबारदेखि सिप परीक्षण पास नगरेका कामदारले साउदी अरब यात्रा गर्न पाउने छैनन्। साउदी सरकारले नेपाली कामदारका लागि सिप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन) अनिवार्य गरेको छ। नयाँ नियम अनुसार बुधबारदेखि सिप परीक्षण पास नगरेका कामदारहरूले साउदीमा श्रम स्वीकृति पाउन सक्ने छैनन्। साउदी सरकारले श्रम भिसा प्राप्त गर्न सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू गरेको जनाएको छ। कामदारहरूले परीक्षा शुल्क ५० अमेरिकी डलर र पूर्वसिक्षा मान्यता (आरपीएल) शुल्क ५० अमेरिकी डलर गरी कुल १०० अमेरिकी डलर (लगभग १५ हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्नेछ।

सिप प्रमाणीकरणका लागि कामदारहरूले ‘स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) अनलाइनमार्फत आफ्ना आवश्यक प्रमाणपत्रहरू अपलोड गर्नुपर्नेछ। नेपाल र साउदी अरबबीच गत वर्ष श्रम सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा श्रम भर्नाको सम्बन्धमा निर्णय अघि संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा दुई देशबीच कुनै औपचारिक छलफल वा सहमति छैन। साउदीले नेपाल सरकारसँगको छलफल वा सहमति बिनै एकतर्फी रूपमा निर्णय गरी सिप परीक्षण अनिवार्य गरेको हो।

साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार कामदारको व्यावसायिक दक्षता प्रमाणित गर्न यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। सामान लोड-अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चालक र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूले पनि सिप परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सिप परीक्षणका लागि कामदारले साउदीको एसभीपी अन्तर्गत ‘प्रोफेसनल एक्रिडिटेसन’ पोर्टलमा अनलाइन दर्ता गरी शुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यसपछि स्वीकृत परीक्षा केन्द्र र परीक्षा मिति छनोट गर्न सकिनेछ। करिब तीन घण्टाको लामो परीक्षणको नतिजा २४ घण्टादेखि एक साताभित्र प्रकाशन गरिने जनाइएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र वैदेशिक रोजगारी प्रक्रिया अझ जटिल हुने जनाएको छ। संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले यसलाई ‘सिप परीक्षणको नाममा सिन्डिकेट’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले यस व्यवस्थाले कामदारलाई उच्च आर्थिक भारमा पुर्याउने र अर्को प्रकारको सिन्डिकेट लाग्ने काम भएको बताए। उनले भने, ‘लोडिङ-अनलोडिङ जस्ता सामान्य श्रममा जाने कामदारको के सिप परीक्षण गर्ने? यो निकै विवादस्पद र अव्यावहारिक छ।’

२ असार, काठमाडौं । देशका विभिन्न जिल्लामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव सम्बन्धी गुनासो ह्वात्तै बढेको छ। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका पहाडी क्षेत्रदेखि तराईका जिल्लासम्म ग्यासका लागि लामो पङ्क्तिमा उभिनु परेको छ भने विक्रेता तथा उपभोक्ताले समस्या उजागर गरेका छन्। सरकारले सबै उपभोक्ताले निष्पक्ष रूपमा ग्यास पाउन र आपूर्ति सहज बनाउन ‘आधा सिलिन्डर’ नीति ल्याए पनि यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् विकराल बनाएको व्यवसायी र उपभोक्ताले बताएका छन्। अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनावले इन्धन आपूर्तिमा सृजना गरेको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल आयल निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास नीति लागु गरेको थियो। बजारमा ग्यास अभाव कम गर्न निगम सञ्चालक समितिको सिफारिस अनुसार २९ फागुन २०८२ देखि ७.१ किलो मात्र ग्यास भरेर बजार वितरण शुरू गरिएको थियो। सुरूमा १५ दिनका लागि लागु गरिएको यो नीति तीन महिनादेखि चलिरहेको छ, तर हालसम्म पुनरावलोकन भएको छैन। उद्योगीहरूले भने यो छोटो अवधिको संकट टार्ने नीति उल्टै ग्यास अभाव सिर्जना गर्ने मुख्य कारण भएको बताएका छन्।

पहाडी जिल्ला सल्यान, सुर्खेत, गुल्मीदेखि तराईका जनकपुर र सर्लाहीसम्म ग्यास नपाएर उपभोक्ताले सास्ती पाएको गुनासो गरेका छन्। ग्यास आपूर्तिमा केही समस्या देखिन थालेपछि कतिपय व्यवसायीहरूले ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको आशंका समेत व्यक्त भएको छ। नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघले देखिएको समस्या कृत्रिम अभाव नभई आधा सिलिन्डर नीतिका कारण ढुवानी खर्च बढ्नु र उद्योगहरूले माग अनुसार पर्याप्त स्टक नपुर्याउन सक्नुका कारण उत्पन्न प्राविधिक जटिलता भन्ने तर्क राखेको छ। विशेषगरी राजधानी बाहिरका टाढा र दुर्गम जिल्लाहरूमा ढुवानी लागत बढी हुनु ग्यास आपूर्तिमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण रहेको महासंघले जनाएको छ। जनकपुरमा समस्या जनकपुर क्षेत्रमा एलपी ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। ग्यास विक्रेता गणेश झाले बाहिरी जिल्लाबाट ग्यास आपूर्तिमा ढिलाइ हुनु र ढुवानी खर्च बढ्नुले बजारमा कठिनाइ आएको बताए।

‘वीरगञ्ज, बारा र सिमराबाट ग्यास आउन लामो समय लागिरहेको छ, उद्योगीहरूले पठाएको भएपनि ७ दिनपछि मात्र ग्यास आउछ, जसको अर्थ के हुन्छ?’ उनले भने, ‘पहिले ग्यास दुई-तीन दिनमै आउँथ्यो, अहिले निकै ढिलो भएको छ।’ उनले विक्रेता र उपभोक्ताहरूमा दबाब सिर्जना भएको भन्दै उद्योगीहरूले ढिलाइ मात्रै गरिरहेको नभई विभिन्न बहाना बनाउने गरेको बताए। ‘पूरै सिलिन्डर ल्याउँदा पनि गाडीमा प्रयोग हुने तेल उस्तै लाग्छ, आधा सिलिन्डर ल्याउँदा पनि उस्तै तेल खर्छ,’ उनले भनिए, ‘वीरगञ्ज देखि जनकपुर १५० किलोमिटर दूरी छ, आउजाउ गर्दा ३०० किलोमिटरभन्दा बढी हुन्छ, यसले तेल खर्च र ढुवानी लागत दोब्बर बनाएको छ।’ महँगो ढुवानी लागतले गर्दा उद्योगीहरूले टाढा जिल्लाभन्दा नजिकैको क्षेत्रमा ग्यास बिक्री प्राथमिकता दिएका छन्। यसले ग्यास पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमण परम्परागत कूटनीतिक कार्यक्रमहरूमा मात्र सीमित नरहेको छ। भारत भ्रमणपछि बेइजिङ पुगेका उनले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू किन अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने विषयमा प्रशासनिक अस्थिरता र संस्थागत क्षमताको अभाव उजागर गर्दे ‘आफ्नै संयन्त्रको कमजोरी’ खुलेर स्वीकार गरेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार अनुसन्धान सम्बन्धी चीनको आशंका निवारणदेखि लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रका भारत र चीनबीच भएको मानसरोवर सम्झौतामाथि नेपालको कूटनीतिक नोट तथा चीनको जवाफसम्मका संवेदनशील विषयमा यस पटक बेइजिङमा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको सम्बन्धदेखि आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल-चीन आर्थिक एकीकरणको मार्गचित्रसम्मका विविध विषयमा चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले बेइजिङमा गरेको विस्तृत संवादमा उनले भने, “मेरो दृष्टिकोणबाट यो भ्रमणका दुई मुख्य उद्देश्य थिए। पहिलो, चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण सुरु गरोस् र दुई देशबीच सम्बन्धलाई सुदृढ बनाओस्। दोस्रो, नयाँ सरकारका प्राथमिकतालाई चिनियाँ पक्षसँग साझा गर्नु।”

परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीनसँगको परम्परागत कूटनीतिक नीतिलाई निरन्तरता दिने विषय पनि यस भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताए। उनले भने, “चीनको आधिकारिक धारणा छ—नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हामी नेपालसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ र परम्परागत सम्बन्धको स्थिरता चाहन्छौँ।”

चिनियाँ पक्षले नेपाललाई सजग रहनुपर्ने कुरा गर्दै एमसिसी र एसपिपी जस्ता परियोजनाहरूको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उनले भने, “हामीले चीनलाई स्पष्ट पार्यौं कि नेपाल कुनै सुरक्षा गठबन्धनमा छैन र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्छ।” यसैगरी, नेपाल र चीनबीच व्यापार असन्तुलनको विषयमा पनि छलफल भएको छ। उनले भने, “चीनले लगभग ८ हजार उत्पादनमा ड्युटी फ्री सुविधा दिएको छ, तर हामी त्यसको उपयुक्त उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ।”

२ असार, काठमाडौं । चीनका विद्युतीय सवारी निर्माण गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नै ‘स्मार्ट-ड्राइभिङ’ चिप डिजाइन गर्न सुरु गरेका छन्। यसले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजारमा ‘कस्टम सिलिकन’ (विशेष रूपमा बनाइएका चिप) उद्योगको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण औزار बन्नेछ। सोमबार ‘ली अटो’ले अटोनोमस ड्राइभिङका लागि विशेष रूपमा तयार पारिएको ५ नानोमिटर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चिप ‘माक एम१००’ सार्वजनिक गर्‍यो। कम्पनीको नयाँ ‘एल९ लिभिस’ एसयूभी मोडलका लागि डिजाइन गरिएको यस चिपले प्रति सेकेन्ड १२८० ट्रिलियन सञ्चालन (१२८० टीओपीएस) को कम्प्युटिङ क्षमता प्रदर्शन गरेको छ भनी ली अटोले जानकारी दिएको छ। यो मापनले एआई प्रणालीले डाटा कत्तिको छिटो प्रशोधन गर्न सक्छ भनेर देखाउँछ। कम्पनीले यो चिपले ८२ प्रतिशतको उपयोग दर (यूटीलाइजेसन रेट) हासिल गरेको पनि बताएको छ।

यो घोषणा अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले हासिल गरेको सफलताका श्रृंखलाबीच आएको हो। केही हप्ता अघि मात्र, विश्वको अग्रणी इभी निर्माता ‘बीवाईडी’ले आफ्नो ‘सुआन्जी ए३’ नामक ४ नानोमिटर स्मार्ट-ड्राइभिङ चिप सार्वजनिक गरेको थियो, जुन अहिले व्यावसायिक रूपमा ठूलो मात्रामा उत्पादन भईरहेको छ। लेभल ३ र लेभल ४ अटोनोमस ड्राइभिङ सुविधा सपोर्ट गर्ने क्षमता भएको सुआन्जी ए३ का तीन चिपहरूले एकसाथ काम गर्दा २१०० भन्दा बढी टप्स प्रोसेसिङ पावर दिने कम्पनीले जनाएको छ। उच्च टप्स क्षमताले गाडीको कम्प्युटरलाई राडार र लिडार सेन्सरहरूबाट आउने डाटा एकैसाथ छिटो प्रशोधन गर्दै सही निर्णय लिन मद्दत गर्छ।

यसैबीच, ‘नियो’ले पनि आफ्नै ५ नानोमिटर ‘एनएक्स९०३१’ चिप पुनः बजारमा ल्याएको छ भने ‘एक्सपेङ’ले अर्को पुस्ताको इन्टेलिजेन्ट ड्राइभिङ प्रणालीका लागि आफ्नो ‘ट्युरिङ’ चिप विकास गरिरहेको छ। चिनियाँ कार उत्पादक कम्पनीहरूले आफैं चिप डिजाइन गरेर उन्नत ड्राइभर-असिस्टेन्स प्रणाली हार्डवेयरमा नियन्त्रण वृद्धि गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरू अमेरिकी कम्पनी ‘एनभिडिया’ र हङकङमा सूचीकृत चिनियाँ अटोमोटिभ चिप तथा सफ्टवेयर कम्पनी ‘होराइजन रोबोटिक्स’ माथिको निर्भरता कम गर्न चाहन्छन्।

चीनभरिको स्मार्ट-ड्राइभिङ प्रविधि सर्वसाधारणसम्म पुग्दै गर्दा आत्मनिर्भरता प्रयास बढी तीव्र बनेको छ। पहिले लक्जरी गाडीहरूमा सीमित यो प्रविधि अहिले मध्यमदेखि सस्तो वर्गका गाडीहरूमा पनि उपलब्ध हुँदैछ। होराइजन रोबोटिक्सको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५ सम्म इन्टेलिजेन्ट ड्राइभर-असिस्टेन्स सुविधा भएका यात्रुवाहक कारहरूको बजार पहुँच ६७.६ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान छ। राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रमा स्वतः चल्ने ‘नेभिगेट अन अटोपाइलट’ जस्ता मध्यमदेखि उच्च स्तरका प्रणाली जडित नयाँ ‘स्मार्ट’ गाडीहरूको हिस्सा सन् २०२४ मा २१.६ प्रतिशतबाट बढेर २०२५ मा लगभग ४२.६ प्रतिशत पुगेको छ।

यो परिवर्तन विशेष गरेर सस्ता गाडीहरूमा द्रुत गतिमा देखिएको छ। २ लाख युआनभन्दा कम मूल्यका गाडीहरूमा मध्यमदेखि उच्च स्तरका ड्राइभर-असिस्टेन्स प्रणालीको पहुँच सन् २०२५ को सुरुमा ५ प्रतिशतबाट बढेर वर्षको अन्त्यसम्म ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। आम बजारमा आएको यस परिवर्तनले कार उत्पादकहरूलाई इन्टेलिजेन्ट ड्राइभिङ हार्डवेयरको लागत घटाउन दबाब दिएका छन्। गोल्डम्यान स्याक्सका विश्लेषकहरूका अनुसार, बीवाईडीको सहरी नो-अटो (एनओए) सुविधा भएको ‘गड्स आई बी’ प्रणाली अहिले सबै मोडलमा १२ हजार युआन अतिरिक्त विकल्पको रूपमा उपलब्ध छ। यसले गर्दा बीवाईडीका सहरी एनओए भएको मोडलहरूको प्रारम्भिक मूल्य प्रभावकारी रूपमा ७८ हजार ८ सय युआनमा झरेको छ।

बैंकका अनुसार ‘सीगल’ र अन्य मोडल खरिद गर्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहकहरूले यो प्याकेज रोजेका छन्। गोल्डम्यानका विश्लेषकहरूले बीवाईडीको पछिल्लो स्मार्ट-ड्राइभिङ प्रयासले “पाटपुर्जा लागत घटाउन र नाफा स्तर सुधार्न सक्षम हुन्छ” भनी बताएका छन्। उनीहरूले २०२५ मा एनभिडिया र होराइजन रोबोटिक्सको कुल ग्रस मार्जिन क्रमशः ७५ र ६५ प्रतिशत रहने अनुमान पनि गरेका छन्। कार निर्माताहरूका लागि आफ्नै डिजाइन भएका चिपहरूले दीर्घकालीन रूपमा पाटपुर्जा लागत घटाउन, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरबीच राम्रो समन्वय गर्न र उत्पादन प्रक्रियामा कम्पनीको नियन्त्रण मजबुत बनाउन मद्दत गर्दछ। ‘हुआताई सेक्युरिटिज’ का विश्लेषकहरूले बीवाईडीको ‘सुआन्जी ए३’ ले कारको लागत घटाउँदै स्मार्ट-ड्राइभिङ क्षमतामा उच्च स्तर पुर्‍याएको बताएका छन्। उनीहरूले नियोको इन-हाउस चिपलाई उदाहरण दिँदै यस्तो कदमले उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार युआन कटौती गरेको उल्लेख गरेका छन्।

२ असार, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै ‘पार–हिमाली’ क्षेत्रको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन्। चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका मन्त्री खनालले मंगलबार बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा व्यक्त गरे। मन्त्री खनालले नेपालको आर्थिक अवसर र जनसांख्यिकीय सामर्थ्यलाई उजागर गर्दै थप सक्षम र व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

नेपालमा चिनियाँ लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राजदूतावासले आयोजना गरेको सम्मेलनकै क्रममा उनले चिनियाँ व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्तासँग भेटघाट पनि गरेका थिए। सो अवसरमा नेपालमा रहेका लगानीका अवसरहरूबारे नेपाल लगानी बोर्डका प्रतिनिधिले प्रस्तुतीकरण गरेको थियो। मन्त्री खनालले मंगलबार बेइजिङमा चीनको चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलनको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष वाङ हुनिङसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। –रासस