ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध सीएनएन र अन्य मिडियाले अदालतमा मुद्दा दायर गरे

सीएनएन, पोलिटिको र एमएस नाउले ह्वाइट हाउसमा प्रवेश रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै वासिङ्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। ट्रम्पले ती सञ्चारमाध्यमलाई ‘झुटा तथा काल्पनिक’ समाचार प्रकाशन गरेको आरोप लगाउँदै ह्वाइट हाउस प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। प्रतिबन्धपछि एबीसी, सीबीएस, सीएनएन, फक्स न्युज र एनबीसीले ह्वाइट हाउसको टेलिभिजन प्रेस पूलबाट पछि हट्ने संयुक्त घोषणा गरेका छन्। ६ असोज, काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा रोक लगाएपछि, सीएनएनसहित तीन प्रमुख सञ्चारमाध्यमले प्रशासनविरुद्ध कानुनी कार्रवाई थालेका छन्।
सीएनएन, पोलिटिको र एमएस नाउले सोमबार वासिङ्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आफूहरूलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशबाट रोक लगाएको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेका छन्। ती सञ्चारमाध्यमले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरकारले आफूलाई नपरेका समाचारका आधारमा पत्रकारहरूको पहुँच रोक्न नहुने बताएका छन्। ‘सरकारले प्रेसले के रिपोर्ट गर्ने भन्ने निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई बचाउन’ उनीहरूले कानुनी बाटो अपनाएको जनाएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार सीएनएन, पोलिटिको र एमएस नाउलाई ह्वाइट हाउसबाट प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए।
टेलिभिजन नेटवर्कहरूले ह्वाइट हाउसको पूल कभरेज रोकेपछि अमेरिकाका प्रमुख टेलिभिजन नेटवर्कहरूले ह्वाइट हाउसको ‘टेलिभिजन प्रेस पूल’बाट पछि हट्ने निर्णय गरेका छन्। एबीसी, सीबीएस, सीएनएन, फक्स न्युज र एनबीसीले संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारबारे सही र स्वतन्त्र सूचना पाउन सबैको मौलिक अधिकार भएको बताए। सीएनएनको ह्वाइट हाउस प्रेस क्षेत्रस्थित स्टुडियो सोमबार खाली थियो। यसको सट्टा सीएनएनको टोलीले ह्वाइट हाउसको सुरक्षा क्षेत्र बाहिर सार्वजनिक सडकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो।
सीएनएन, पोलिटिको र एमएस नाउले पत्रकार परिचयपत्र र ह्वाइट हाउस प्रवेश सुविधा बिना कुनै पूर्वसूचना र प्रक्रिया बिना खोसेको बताएका छन्। उनीहरूले भन्छन् कि यस्तो निर्णयलाई चुनौती नदिइएमा प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारितामा खतराको सिर्जना हुनेछ। अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको छ। अदालतहरूले सरकारलाई सञ्चारमाध्यमको समाचार सामग्री मन नपरेमा विभेद गर्न नहुने मान्यता दिएका छन्।






