नेपालको शैक्षिक इतिहासमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। पहिले निजी क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति नहुँदा नेपालका बालबालिकाहरू दार्जीलिङ, कालिङपोङ लगायत भारतका विभिन्न शहरहरूमा जानुपर्ने बाध्यता भोग्नुपर्थ्यो, जुन अवस्था हामीले बिर्सनु हुँदैन। अहिले त्यो अवस्था छैन। त्यसैले निजी विद्यालयहरूलाई राज्यले उपेक्षा गर्न सक्ला, तर नजरअन्दाज गर्नु भने कदापि स्वीकार्य छैन। आज शहरका गल्लीदेखि गाउँका कुनाकाप्चासम्म मध्यम र निम्न-मध्यम वर्गका अभिभावकहरूले आफ्नो पेट काटेर, इच्छाहरू थाती राखेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन्। यो केवल इच्छा मात्र होइन, यो त राज्यको कमजोर शैक्षिक उपस्थितिप्रतिको मौन प्रतिरोध हो र आफ्ना सन्तानको सुरक्षित भविष्यका लागि गरिने लगानी हो। तर, पछिल्लो समय ‘नियमन’ को नाममा निजी विद्यालयमाथि गरिएको अत्यधिक हस्तक्षेपले यस क्षेत्र मात्र नभई समग्र शिक्षाको गुणस्तर नै संकटमा पर्ने खतरा देखिन्छ भने फरक हुँदैन।
हामी निजी विद्यालय किन रोज्छौं? अभिभावकहरूले निजी विद्यालय रोज्नु आवेगभन्दा बढी बाध्यता हो। मुख्य रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा र व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्वका कारण निजी विद्यालय रोजिन्छ। सरकारी विद्यालयमा राज्यको ठूलो रकम लगानी छ, शिक्षकहरू तालिमप्राप्त छन् र सुविधा पनि कम छैन। तर त्यहाँ ‘उत्तरदायित्व’ (जिम्मेवारीपन) को अभाव पाइन्छ। निजी विद्यालयमा अभिभावकले शुल्क तिर्दछन्। त्यसैले उनीहरूमा स्वभाविक दाबी हुन्छ, मेरो बच्चाले के सिक्यो? शिक्षक कति बेला आए? अनुशासन कस्तो छ? निजी स्कुलका सञ्चालक र शिक्षकहरूले यी कुराहरूलाई बुझ्ने भएकाले राम्रा नतिजा र अनुशासित वातावरणका लागि जिम्मेवार रहन्छन् र मेहनत गर्दछन्। यदि त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भए भने अभिभावकले अर्को विकल्प रोज्ने डर सधैं रहन्छ। यही ‘प्रतिस्पर्धात्मक दबाव’ ले निजी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाएको हो। यहाँ पढाइ व्यवस्थित हुन्छ, शिक्षकहरूको निगरानी चौबिसै घण्टा जस्तो हुन्छ र अंग्रेजी माध्यमले बालबालिकामा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम आत्मविश्वास जगाउँछ।
कुनैलाई लाग्न सक्छ कि निजी विद्यालयले धेरै नाफा कमाउँछन्। अहिले ‘कमाउँछन् भन्दा लुट्छन्’ भन्ने भनाइ प्रचलित छ। तर यथार्थको अर्को पाटो पनि छ। निजी विद्यालयले राज्यबाट एक पैसा पनि अनुदान पाउँदैनन्। भवनको भाडा, बिजुली, खानेपानी, प्रविधि, यातायात र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष–शिक्षक र कर्मचारीको तलब यी सबै खर्च विद्यार्थीबाट संकलित शुल्कबाट नै चल्छ। शिक्षक र कर्मचारीलाई सेवा सुविधामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। जब सरकारले शुल्क तोक्छ, विदा तोक्छ, र शिक्षकको सुविधा पनि तोक्न खोज्छ, तब त्यो विद्यालय ‘निजी’ कसरी रहन्छ? निजीको अर्थ नै ‘स्व–व्यवस्थापन’ हो। यदि स्रोतको स्वतन्त्र व्यवस्थापन र प्रयोगमा राज्यले हस्तक्षेप गर्छ भने त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा गुणस्तरमा हानि पुर्याउँछ।
गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय शिक्षक चाहिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षकलाई टिकाउन बजारसंगत तलब दिनुपर्छ। सरकारले शुल्कमा अत्यधिक अंकुश लगाउँछ र स्रोत खुम्चिन्छ। विद्यालयले राम्रा शिक्षक टिकाउन सक्दैनन्। परिणामस्वरूप दक्ष जनशक्ति पलायन हुन्छ र शिक्षाको स्तर गिरावट हुन्छ। पछिल्लो हस्तक्षेप र व्यावहारिक संकट हेर्दा अहिले सरकारले ल्याएका केही नीतिहरू शिक्षा सुधार्न होइन, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्न लागेको जस्तो देखिन्छ। सरकारले इन्धन बचतको बहानामा विद्यालयहरूलाई आइतवार विदा गराउन थालेको छ। वर्षमा लगभग १०० दिन मात्रै कक्षा सञ्चालन हुने देखिन्छ अनि पाठ्यक्रम पूरा गर्न विद्यालयहरू ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ।
१५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म विद्यालयमा राख्ने निर्णय कति व्यावहारिक हुन्छ? यसले बालबालिकाको भोकमरी र मानसिक विश्रामको सम्मान गर्दैन। ९–५ को यो कैदले बालबालिकालाई शिक्षाप्रति उत्साहित गराउनुभन्दा थकित र विरक्त बनाइरहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको सन्तुलन नरहेकोले दीर्घकालीन रूपमा बालबालिकाको सिर्जनात्मक क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
वैशाखको पहिलो हप्तादेखि सुरु हुने निजी विद्यालयको पठनपाठनलाई सरकारी विदाले अस्थिर बनाएको छ। आइतवारको विदा होस् वा अन्य आकस्मिक विदा, यसले विद्यालयको वार्षिक शैक्षिक योजना नै अस्तव्यस्त बनाउँछ। कहिले स्थानीय सरकारले त कहिले प्रदेश तथा संघीय सरकारले विदा घोषणा गर्दा सबै सरकारी निर्णयहरू निजीले मान्नुपर्ने बाध्यताले निजी स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारले स्रोतमाथि नियन्त्रण गरेकाले निजी विद्यालयहरूको व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ। शुल्कमा नियन्त्रण गरेर सरकारले निजी विद्यालयको आर्थिक स्रोतमा फुर्सद ल्याउन खोजेको देखिन्छ। यसले विद्यालय व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती थपेको छ।
सबै निजी विद्यालयको अवस्था एउटै नहुन सक्छ तर ऋण लिएर लगानी गरेका सञ्चालकहरू आज मानसिक र आर्थिक रूपमा धेरै पीडा भोगिरहेका छन्। सरकारले पहिले आफ्ना विद्यालयहरूको स्तर सुधार्नुपर्छ। सरकारी विद्यालय उत्कृष्ट भए मात्र सर्वसाधारण स्वतः तिनतर्फ आकर्षित हुन्छन्। अहिले केही सरकारी विद्यालयहरू उत्कृष्ट छन्। जब सरकारी विद्यालयहरूले विश्वास जित्छन्, निजी विद्यालयहरू आफैं विस्थापित वा परिमार्जित हुनेछन्। तर सरकारी विद्यालयलाई सुधार नगरी निजीमा बढी अंकुश लगाउन खोज्दा ‘शैक्षिक पलायन’ हुने हो। यदि नेपालमा निजी विद्यालयहरू बन्द हुने वा गुणस्तर गुम्ने स्थिति आयो भने अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई फेरि भारतका दार्जीलिङ, देहरादून वा अन्य शहरमा पठाउन बाध्य हुनेछन्। यसले अर्बौं नेपाली रुपैयाँ विदेशिनेछ र बालबालिकाले आफ्नै माटो र संस्कृतिबाट टाढा रहेर शिक्षा लिनु पर्ने हुन्छ।
अबको बाटो के? निजी शिक्षा ऐच्छिक हो। यसलाई कसैमा अनिवार्य गरिएको छैन। जसलाई विशिष्ट र चुस्त व्यवस्थापन चाहिन्छ, उसले निजी रोज्दछ। राज्यको काम निजी क्षेत्रलाई ‘शत्रु’झैँ हेर्नु होइन, बरु यसलाई ‘सहयात्री’को रूपमा लिएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारले नियमन अवश्य गर्नुपर्छ। तर त्यो नियमन शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको हितमा हुनुपर्छ। सरकारी अनुगमन तथा नियमनले कुनै पक्षलाई प्रताडित गराउनु भन्दा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हो। स्रोत सुनिश्चित नभए लगानी हुँदैन, लगानी नहुँदा विकास सम्भव छैन। निजी विद्यालयहरूमाथि भएको अत्यधिक हस्तक्षेपले न त विद्यार्थीको हित गर्छ नचाहिँ अभिभावकको। यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई झन् अस्थिर र कमजोर बनाउँछ। राज्यले यसमा समयमै गम्भीर हुन आवश्यक छ। अंकुश लगाएर होइन, अवसर र सही नीतिले मात्र शिक्षामा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ।