लेखक: space4knews

समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ। यस अध्यादेशले ११० वटा कानुन संशोधन गर्दै १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुन संशोधन गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। १९ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार दिउँसो तीन वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। जारी गरिएको मध्ये एक महत्वपूर्ण अध्यादेश हो– सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३। यस अध्यादेशमा ११० वटा कानुनहरु संशोधन गर्दै राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदहरू खारेज गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, यी ११० कानुन संशोधनमार्फत १५ सय ३४ जना राजनीतिक नियुक्ति भएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति गरिनेछ। ‘११० वटा कानुन संशोधन गरी १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्त पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतले सार्वजनिक संस्था, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिललगायतका विभिन्न निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश गरिएको बताएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि कानुनविद्हरूसँग छलफल गरी सार्वजनिक पद मापदण्डसँग सम्बन्धित अध्यादेशमा विशेष ध्यान दिएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुन संशोधन गरिएको बताएका छन्। सरकारले यस्तो विशेष व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएपछि विभिन्न संस्था र विश्वविद्यालयका राजनीतिक नियुक्तिहरूका पदाधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्।

बाँकेको कोहलपुरमा चौथो संस्करणको कोहलपुर गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु भइसकेको छ। उद्घाटन खेलमा आयोजक रेसिङ सहारा क्लबले पञ्चकोशी युवा क्लबलाई २–१ गोलको अन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा विजयी शुरुवात गरेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले रु. ८ लाख र उपविजेताले रु. ४ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।

खेलको २४ औं मिनेटमा रेसिङ सहाराका डिफेन्डर पेपेले पहिलो गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि पहिलो हाफको ४४ औं मिनेटमा फागुराम चौधरीले अर्को गोल थप्दै अग्रता दुगुना बनाए। पहिलो हाफमा २–० को अग्रता बनाएको रेसिङ सहाराले खेलमा स्पष्ट दबाब कायम गरेको थियो। पाहुना टोली पञ्चकोशी युवा क्लबका खेलाडीहरूले खेलभरि केही राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि गोल गर्न सकेनन्।

दोस्रो हाफमा टोलीले सुधारिएको प्रदर्शन गर्दै आक्रमण बढायो। खेलको ८८ औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी कुशाग्र उप्रेतीले सान्त्वना गोल फर्काए पनि हार टार्न पर्याप्त भएन। खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएका रेसिङ सहारा क्लबका पेपे ‘प्लेयर अफ द म्याच’ घोषित भए। उनले ट्रफीसँगै नगद रु. ५,००० प्राप्त गरे।

२६ वैशाखसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले रु. ८ लाख र उपविजेताले रु. ४ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। साथै विभिन्न विधामा उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। खेलमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले फाइनलमा पुग्ने दुई टोलीलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जङ्गल सफारी गराइनेछ। साथै स्थानीय होमस्टेमा मौलिक खानपान र बसोबासको अनुभवसमेत उपलब्ध गराइने योजना रहेको छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. २ स्थित खेलमैदानमा सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले गरेका थिए। प्रतियोगिताको दोस्रो दिन आइतबार जस्ट जोन एफसी (नाइजेरिया) र रोयल फुटबल क्लब (कर्णाली) बीच खेल हुनेछ। खेल दिउँसो ४ बजे सुरु हुने जानकारी प्रतियोगिता संयोजक कर्ण बहादुर बस्नेतले दिएका छन्।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सेनासमेत परिचालन गर्दै सुकुमबासीहरूलाई क्रूर र आतंककारी तरिकाले हटाएको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन्। शनिबार ५४ जना नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सुकुमबासी बस्ती खाली गर्दा मौलिक अधिकार र मानवअधिकारको पूर्ण उल्लंघन गरेको बताएका छन्। ‘राज्यले सुकुमबासीहरूलाई हटाउँदा पूर्वसूचना नदिई, संवाद नगरी, उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरिकन नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासम्म परिचालन गरी अमानवीय, क्रूर तथा आतंकपूर्ण तरिकाले हटाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हजारौं नागरिकलाई कुनै विकल्पविना असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताको बीचमा बाँच्छ बाध्य पारिएको छ।’ हजारौं बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध आएपनि, उनीहरू त्रास, अस्थिरता र भविष्यविहीनताले मानसिक दबाबमा रहेको कुरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ‘गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादा समेत नदिइ होल्डिङ सेन्टरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको छ। मानिसहरूको रोजगार समेत गुमेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विद्यालय, धार्मिक पूजास्थलहरू जस्तै मन्दिर, गुम्बा र चर्चमा समेत डोजर चलाइएको उल्लेख छ। सरकारले सुकुमबासीहरू हटाउनेबारे कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगरेको उल्लेख गर्दै जबर्जस्ती हटाइसकेपछि पनि उनीहरूको पहिचान गर्ने प्रक्रिया र विधि के हो? पहिचान भएका भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई आगामी दिनमा भूमि तथा आवासको व्यवस्था कसरी गरिन्छ? होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ र उनीहरूलाई त्यहाँ कति लामो समय राखिनेछ? जस्ता कुनै ठोस योजना सरकारले सार्वजनिक नगरेको कुरा पनि विज्ञप्तिमा समावेश छ। ‘यो केवल भूमिहीनताको समस्या मात्र होइन, यो राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको विफलता, संस्थागत अनासक्ति र गहिरिँदो जातीय तथा वर्गीय भेदभावको निर्मम अभिव्यक्ति हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘कथित होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र रिपोर्टिङबाट समेत वञ्चित गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई यसको अनुगमन गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न र न्याय प्रणालीमा जनविश्वास कायम राख्न अपिल गरिएको छ। सैन्य बलको प्रयोग गरेर संविधानको उल्लंघन गरिने सबै कामहरू तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ। राजपत्रमा यो अध्यादेश प्रकाशित भएसँगै दुवै आयोगका ५/५ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। यी पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेको थियो। दुई आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेका थिएनन् र द्वन्द्व पीडितहरूले समेत असहमति जनाएका थिए।

१९ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यी दुई आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ। शनिबार जारी राजनीतिक नियुक्ति सम्वन्धी पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने अध्यादेशमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। राजपत्रमा छापिएपछि दुवै आयोगका पाँच-पाँच जना पदाधिकारी मुक्त हुनेछन्। यी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ओली सरकारले गरेको थियो।

दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूको चयनमा द्वन्द्व पीडितहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए। यति नै होइन, यी आयोगहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेका थिएनन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा हुनुहुन्छ भने सदस्यहरूमा अच्युत प्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही, र कुमारी कौशल्या ओझा छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा लिलादेवी गड्तौला अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने सदस्यहरूमा गोपालनाथ योगी, अग्नी प्रसाद थपलिया, श्रृजना पोखरेल र विनिता नेपाली रहेका छन्।

१९ वैशाख, खोटाङ । खोटाङमा भिरबाट खसेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ। बराहपोखरी गाउँपालिका–५ पौवासेरा क्षेत्रका ५२ वर्षका बमहादुर राई र ४० वर्षका मनीकुमार राई घटनास्थलमै भिरबाट खसेर मृत भेटिएका छन्। शनिबार दिउँसो दुवै जनाको स्थानीय ढकालेखोला भिरबाट खसेर मृत्यु भएको बराहपोखरी–५ का वडाध्यक्ष फौदराज राईले जानकारी दिएका छन्।

शुक्रबार बमबहादुर घोडा घाँस काट्न जाँदा आफ्नो खुकुरी हराएका थिए। त्यसै खुकुरी खोज्न शनिबार छिमेकी मनीकुमार राई पनि साथीको रूपमा साथमा गएका थिए। स्थानीयहरूको भनाइ अनुसार भिरबाट एकजना चिप्लिएपछि अर्काले समाउँदा दुवै जना भिरबाट खसेको अनुमान गरिएको छ। दुवै जनाको शव उदयपुरको बेलटारमा लगेर पोस्टमार्टम गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको जनाएको छ।

समाचार सारांश विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले अध्यादेश जारी हुनु अघि शुक्रबार नै राजीनामा दिएका छन्। सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने उद्देश्यले ११० वटा कानूनहरू संशोधन गरी १५ सयभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालसहित अन्य पदाधिकारीहरूले पनि राजीनामा दिएका छन्। १९ वैशाख, काठमाडौं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले पनि अध्यादेश जारी हुनुअघि शुक्रबार नै राजीनामा दिएका थिए। उनले भने, ‘अध्यादेश जारी हुनुअघि हिजै राजीनामा दिएको छु।’ उनले २०७९ माघमा अध्यक्ष पदमा नियुक्ति पाएका थिए। सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, विभिन्न ११० वटा कानुन संशोधन गरेर १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने गरी यो अध्यादेश जारी गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश आजै जारी गरिसकेका छन्।

अध्यादेश जारी हुनुअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालसहितका पदाधिकारीहरूले पनि राजीनामा दिएका छन्। १७ वैशाखमा उपकुलपति अर्यालसहित शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका थिए। त्यस्तै, शुक्रबार संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले पनि राजीनामा दिएका थिए। त्यसैगरी त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. धनश्याम भट्टराईले पनि राजीनामा दिएका छन्।

१९ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. धनश्याम भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शनिबार उनी राजीनामा दिएको जानकारी दिएका छन् । ‘म आज पदबाट राजीनामा दिएको छु,’ उनले बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन कुलपतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उनलाई त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार तयार पारिएको अध्यादेशलाई सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो, जुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज जारी गरिसकेका छन् । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालसहितका पदाधिकारीहरूले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । १७ वैशाखमा उपकुलपति अर्यालसहित शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका थिए । यस्तै, शुक्रबार संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले पनि राजीनामा दिएका थिए ।

अमेरिकाले आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र जर्मनीबाट करिब ५ हजार सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र जर्मन चान्सलर मर्जबीचको विवादपछि आएको हो। सुरक्षा विज्ञहरूले सेनाको फिर्ताले नेटोको एकता कमजोर हुन सक्ने र युरोपमा अमेरिकी प्रभाव घट्न सक्ने बताएका छन्।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो प्रक्रिया आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र पूरा हुनेछ। मर्जले गत महिना एक कार्यक्रममा अमेरिकामा कुनै स्पष्ट योजना नहुने र यस युद्धबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने थाहा नहुने बताएका थिए। उनले इरान सम्झौता टार्न अमेरिका असफल भएको र अमेरिका बिना कुनै नतिजा इस्लामवादसँग व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसले अमेरिका इरानको समक्ष अपमान हुने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका थिए।

जर्मनीमा ३६ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्। डिसेम्बरसम्म जर्मनीमा ३६ हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक तैनाथ थिए। ट्रम्पले युरोपेली देशहरूलाई ‘कागजी बाघ’ भन्दै, आवश्यक पर्दा तिनीहरू अनावश्यक र असहाय हुने आरोप लगाएका छन्। सैनिक फिर्ताको अर्को प्रयास राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिले पनि जर्मनीबाट सैनिक फिर्ता गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

विशेषज्ञहरूको धारणा अनुसार, यदि अमेरिकाले जर्मनीबाट सैनिक फिर्ता गर्यो भने यसले नेटोको एकतालाई कमजोर पार्नेछ। अमेरिकी संसदमा पनि यो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ। धेरै नेताहरू यसलाई जिम्मेवारीहीन कदम ठहराएका छन् र यसले युरोपमा अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर हुनसक्ने बताएका छन्।

२० वैशाख, काठमाडौँ । भारतीय नीति तथा योजनाविद् अमिताभ कान्तले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि साहसिक नीतिगत सुधार, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी र उच्च मूल्यको पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। बाह्रखरी मिडियाले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र : सम्भावनाको उजागर’ विषयक विचार गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले नियन्त्रक होइन, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। ‘धेरै इजाजतपत्र, धेरै निरीक्षण र कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारले भ्रष्टाचार बढाउँछ,’ कान्तले भने, ‘सरकारले नियन्त्रक नभई, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपाललाई व्यवसायका लागि विश्वमै सजिलो देश बनाउनुपर्छ।’ उनले नेपालले आगामी तीन दशकसम्म वार्षिक ९ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाव दिए। हालैको निर्वाचन र युवा पुस्ताको आकाङ्क्षालाई स्मरण गर्दै उनले नयाँ पुस्ताले सुशासन, इमानदारिता र आर्थिक रूपान्तरणको खोजी गरेको बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्राप्त जनादेशको सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना दिँदै उनले नेपाल र भारतबीचको मित्रता तथा सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

एक दशकअघि भारत विश्वका पाँच कमजोर अर्थतन्त्र (फ्राजाइल फाइभ) मध्ये एक रहेको स्मरण गर्दै कान्तले संरचनागत सुधार, व्यापक ‘डिजिटलाइजेसन’ र पूर्वाधार निर्माणका कारण आज भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको जानकारी दिए। नेपालका लागि पनि यी अनुभव सान्दर्भिक हुन सक्ने उनको भनाइ छ। नेपालको भौगोलिक जटिलतालाई सजिलो बनाउन डिजिटल पूर्वाधार सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुने बताए। उनले भारतले ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मार्फत ७१० भन्दा बढी सरकारी योजनाको लाभ सीधै सर्वसाधारणको बैंक खातामा पुर्‍याई भ्रष्टाचार र चुहावट शून्यमा झारेको उदाहरण पनि दिए। नेपालले पनि टेलिकम र आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै फाइभ-जी प्रविधिमा फड्को मार्नुपर्ने र यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तर्क उनले राखे।

नेपालको विकासमा बाधक रहेका पुराना ऐन, नियम र झन्झटिला प्रक्रियाहरू खारेज गर्न उनले नियमनकारी कटौतीको अवधारणा अघि सारे। पर्यटनलाई नेपालको ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले नेपाललाई ‘बजेट ट्रेकिङ गन्तव्य’ बाट माथि उठाएर ‘लक्जरी’ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिए। ‘नेपालजस्तो अद्वितीय पर्यटकीय क्षेत्रलाई कम मूल्यमा बेच्नु हुँदैन,’ उनी भने, ‘प्रतिरात कम्तीमा १५०० डलर खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र ब्रान्डिङ गरिनुपर्छ।’ अयोध्या र जनकपुरलाई जोड्ने ‘रामायण सर्किट’ जस्ता अन्तरदेशीय पर्यटन परियोजनाबाट लाभ लिन सकिने बताए। यस्तै, नेपालले शतप्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिँदै विश्वकै लागि दिगो र हरित विकासको नमुना बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन र सूचना प्रविधि जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन उनले आग्रह गरे। आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा इमानदारिता अपरिहार्य रहेको कान्तले बताए। राजनीतिज्ञ र व्यवसायीबीचको अपारदर्शी साँठगाँठले देश विकासमा बाधा पुर्याउने हुँदा उनले युवा उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न र महिला सहभागिता बढाउन सुझाव दिए। नेपालको विकासमा भारतको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै कान्तले नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विरासतलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्न सुझाव दिए।

भारतले अर्को महिनादेखि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्ने घोषणा गरेसँगै विशेषज्ञहरूले काठमाडौंको अझै उत्ताउलो प्रतिक्रिया दिनुभन्दा कूटनीतिक सुझबुझका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लिपुलेक हुँदै ५०० जना भारतीय गरी १० वटा समूह कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि जुनदेखि अगस्टसम्म जान लागेका छन् भन्ने निर्णय यसै हप्ताभित्र भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र यस्तो विवरण आएको हो। नयाँ दिल्लीबाट सुरू गरिएको यात्राको सातौँ दिनमा ती यात्रुहरू ५ हजार मिटरभन्दा माथि रहेको लिपुलेक पास पार गरी ताक्लाकोट पुग्नेछन्। चीन प्रवेश गरेपछि त्यो टोलीको व्यवस्थापन चिनियाँ पक्षले गर्नेछ, जसको जानकारी भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् २०२५ का मानसरोवर दर्शन सम्बन्धी प्रकाशनमार्फत दिएको छ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद पेचिलो विषय बनेको छ र दुई देशबीच आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ। तथापि, यी विषयमा औपचारिक संवाद अझै हुन सकेको छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको सुचनाअनुसार उत्तराखण्ड हुँदै १० वटा र सिक्किम हुँदै अर्को १० वटा टोली यसपटक कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्नेछन्। मई १९ सम्म आवेदन दिन सकिने र इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सले यात्रुहरूलाई भारतीय भूभागमा सहयोग गर्ने जनाएको छ। यसै महिना भारतीय विदेश राज्यमन्त्री कृति विजय सिंहले भारतको राज्यसभामा भनेका थिए कि सन् २०२० देखि २०२४ सम्म कोभिडका कारण यात्रा रोकिएको थियो र चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि गत वर्षदेखि पुनः यात्रा सञ्चालनमा आएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटअनुसार पहिलो टोली ३० जुनमा दिल्लीमा भेला भएर स्वास्थ्य जाँच, पासपोर्ट, भिसा संकलन र शुल्क तिर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी जुलाई ४ मा मानसरोवर जान प्रस्थान गर्नेछ। पहिलो टोली जुलाई २१ मा दिल्ली फर्कने र अर्को टोली अगस्ट ५ मा दिल्लीमा भेला भई अगस्ट २६ मा यात्रा समाप्त गर्ने योजना रहेको छ। लिपुलेक मार्ग हुँदै जाने तीर्थयात्रीहरूले कालापानी मन्दिरमा पनि दर्शन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सन् २०२५ का यात्राको पाँचौं दिन गुञ्जीबाट नाभीढांग हुँदै कालापानी मन्दिर दर्शन गर्ने तयारी गरिएको हो। भारतको सुरक्षा फौजले कालापानी क्षेत्रमा पोस्ट स्थापना गरेको छ र नेपालले उक्त भूभाग आफ्नो भूमि भएको बारम्बार भनेको छ।

छैठौँ दिन आराम गरी सातौँ दिन साँघुरो र खतरनाक मार्ग हुँदै लिपुलेक पुग्ने उल्लेख छ। लिपुलेक १६,७३० फिट उचाइमा रहेको र त्यहाँ चिनियाँ गाइडहरूले यात्रुहरूको अगुवाइ गर्ने जनाइएको छ। वनस्पति कम देखिने, खच्चड वा कुल्ली उपलब्ध नभएको त्यहाँ करिब ७ किलोमिटर उकालो चढेर अवधि सफलतापूर्वक पार गरेपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले अर्को ओरालो मार्गमा मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यसपटकको यात्राको गाइड सार्वजनिक हुन बाँकी भएकाले विगतको कार्यक्रम निरन्तर हुनेछ वा होइन भन्ने स्पष्ट छैन। नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ राजदूतावासकी प्रवक्ताले एक्स (सामाजिक सञ्जाल) मा सन् २०२६ मा १००० भारतीय तीर्थयात्रीको मानसरोवर यात्रा सहज बनाउने योजना रहेको घोषणा गरेकी छन्।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार के भन्छन्? अघिल्लो महिना उत्तराखण्ड राज्य सरकारका अधिकारीहरूले छ वर्षपछि भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सूचना दिएका थिए। विज्ञहरूले लिपुलेक विषयमा सरकारले संवेदनशील भएर कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालका पूर्व राजदूत जयराज आचार्यले भने, “नक्सा सार्वजनिक गरिएको जुन संसद्ले गर्‍यो म त्यसलाई एक किसिमको साहसिकता भन्छु। नेपाल जस्तो देशलाई कूटनीतिमा साहसिक कदम चाल्न हुँदैन। सबै कुरा वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ।” पूर्व राजदूतले पञ्चायतकालको एक उदाहरण पुर्याउँदै भने, “त्यतिबेला भारतबाट भारतीय वायरलेस अपरेटरहरू फिर्ता गरिएको थियो। राजा महेन्द्रलाई त्यो घटनाको बारेमा चेतावनी दिइएको थियो।” उनले थपे, “अहिले पनि केवल वक्तव्यबाजी गरेर हुँदैन। संयमित भएर वार्ता गर्नु आवश्यक छ। दुई छिमेकी देश भएको कारण सानो देशमा असर पर्ने भएकोले विवादलाई समाधान गर्न उल्लेखनीय सल्लाह आवश्यक छ।”

भारतका पूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि संवाद र छलफलका माध्यमबाट मात्र समाधान सम्भव रहेको बताएका छन्। उनले भने, “हामी दुई मित्र राष्ट्र हौँ। यसबीचमा विवाद र असहमति छन्, त्यसको समाधान वार्ताबाटै लैजानुपर्छ। पहिले कुराकानी सुरु गरौँ।” पूर्व राजदूत आचार्यले भने, “शैली फरक हुन सक्छ, तर संवादबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। नटुङ्गिनेसम्म उपयोग गर्नुपर्छ। विवाद छ भने यथास्थितिमा राख्नुपर्छ। त्यसको जवाफ कसरी आउँछ, पत्ता लगाउनुपर्छ। सबै पक्षहरूले तथ्य सुन्नुपर्छ।” लिपुलेक सन्दर्भमा सन् २०१५ यता नेपालले पटकपटक कूटनीतिक नोटमार्फत भारत र चीनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। गएको अगस्ट भारत-चीनबीच भएको सम्झौताप्रति नेपालले प्रतिक्रिया दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको थियो। यस धारणाप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाली दाबीलाई ‘औचित्य सिद्ध गर्न नसकिने’ र ‘ऐतिहासिक तथ्यमा भर नपर्ने’ भनिएको जवाफ दिएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्दै कुनै भूभागमा एकपक्षीय विस्तारसम्बन्धी दाबी बचाउन नसकिने भनेका थिए। भारतले सन् १९५४ देखि लिपुलेक पास हुँदै चीनसँग व्यापार गर्दै आएको जनाइएको छ। के तत्कालै त्रीदेशीय विन्दु निर्धारण सम्भव छ? सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले त्रिदेशीय विन्दु कायम गर्न नेपालले भारत र चीनलाई प्रस्ताव गरे यसले समस्या समाधान हुने बताएका छन्। उनले भने, “जहाँ तीन देशको सीमा भेट्छ, त्यहाँ त्रिदेशीय विन्दु कायम गरेपछि लिपुलेक समस्याको समाधान आफूँबाटै हुनेछ।” सन् १९६१–६२ मा नेपाल र चीनबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमाङ्कन हुँदा भारतसँग पनि त्रिदेशीय विन्दु सम्बन्धी छलफल प्रयास गरिएको उनले औंल्याए। “त्यतिबेला चीनले नेपाललाई त्रिदेशीय विन्दु तय गर्न भारतलाई पत्र पठाउन भन्यो, किनभने भारतसँग युद्धको कटुवा घाउ थियो। नेपालले पत्र पठायो, तर भारतले छलफलमा सहभागी भएन। त्यसैले त्रिदेशीय विन्दु अझै घोषणा हुन सकेन र समस्या आएको हो।” भारत र चीनबीच पनि थुप्रै सीमा विवाद छन्। नेपालसँगको त्रिदेशीय विन्दु निर्धारणमा तत्काल कुनै छलफलको सम्भावना कम देखिन्छ। दुवै देश बढ्दो व्यापार र आर्थिक सम्बन्धमा केन्द्रित छन्। भारतलाई दुईपक्षीय व्यापारमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी घाटा भएको बताइन्छ। अघिल्लो महिनामा भारतको समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले पिथौरागढका जिल्ला अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै केन्द्र सरकारको निर्देशनमा जूनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापारिक गतिविधि सुरु हुने तयारीमा रहेको जनाएको थियो।