‘इथा’ उपन्यासले इतिहास र कथाको अनुपम संयोजन प्रस्तुत गर्दै २४०० वर्षअघिको सामाजिक, राजनीतिक र लैङ्गिक सवालहरू उजागर गरेको छ। उपन्यासका तीन महिला पात्र नयनतारा, सैरन्द्री र वसुधाले स्त्री अस्तित्व, शक्ति र विद्रोहको प्रतीकका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्। ‘इथा’ले धार्मिक अन्धविश्वास, पितृसत्तात्मक संरचना र सत्ता–धर्म सम्बन्धमाथि तीव्र आलोचना गर्दै वर्तमान सामाजिक सवालहरूलाई पनि उठाएको छ।
यदि तपाईंलाई कथामा मात्र रुचि छ भने पनि केशव दाहालको नयाँ उपन्यास ‘इथा’ तपाईंको रोजाइ हुन सक्छ; अनि इतिहासमा मात्र रुचि छ भने पनि। दुवै रुचि छन् भने त झन् रमाइलो हुनेछ। किनभने ‘इथा’मा तपाईंलाई इतिहास र कथाको अनौठो समामेलन पाइनेछ। मैले ‘इथा’ पढ्दा यस्तै अनुभव पाएँ। इतिहास जस्तो कथा, कथा जस्तो इतिहास भयो।
उपन्यासको शुरुवात वसुधाको विद्रोहबाट हुन्छ। शरीरमा एउटा ‘दाग’ भएकाले विवाहबाट अस्वीकार गरिएको वसुधाको आत्मदाह केवल व्यक्तिगत पीडा होइन; यो पितृसत्तात्मक मूल्य र सामाजिक संरचनाविरुद्धको मौन तर तीव्र प्रतिरोध हो। यहाँबाट उपन्यासको केन्द्रीय स्वर तय हुन्छ – पुरुषसत्ताको अहङ्कार र स्त्रीमाथिको अन्यायको पर्दाफास।
नयनतारा उपन्यासकी केन्द्रीय पात्र हुन् र उनको विद्रोह उपन्यासको धुरी हो। राजा प्रमातिको अहङ्कार र नयनताराको प्रतिकारले देखाउँछ कि स्त्री केवल पीडित मात्र होइन, प्रतिरोध गर्ने शक्तिशाली पात्र पनि हो। उपन्यासले धार्मिक अन्धविश्वासको कठोर आलोचना गर्छ र धर्म यहाँ आस्था मात्र होइन, सत्ता र शक्ति आर्जनको माध्यमको रूपमा चित्रित हुन्छ।
‘इथा’ पढ्नु केवल कथा पढ्नु होइन, एक समय, चेतना र विद्रोहलाई महसुस गर्नु हो। यसले मनोरञ्जन मात्र होइन, प्रश्न गर्न र मान्यताका पुनर्विचारमा प्रेरित गर्छ।
२० वैशाख, काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार लिन नदिने कुरा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ। ट्रम्पका अनुसार, यदि इरानले परमाणु हतियार प्राप्त गर्यो भने त्यो सम्पूर्ण विश्वको सुरक्षाका लागि ठूलो खतरा हुनेछ, र त्यसैले अमेरिकालाई इरानविरुद्ध युद्धमा उत्रनुपर्ने बाध्यता आएको हो। शनिबार फ्लोरिडामा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भन्नुभयो, ‘यदि हामीले यस्तो गरेनौं भने उनीहरूसँग परमाणु हतियार हुन्थ्यो र इजरायल, पश्चिम एसिया र युरोप ध्वस्त हुन्थे। हामी यस्ता मानसिक रूपले अस्थिर व्यक्तिहरूको हातमा परमाणु हतियार जान दिनै सक्दैनौं।’ ट्रम्पले अमेरिकाले मध्यपूर्वलाई ठूलो परमाणु संकटबाट बचाएको दाबी गर्नुभयो।
यसैबीच, ट्रम्पले युद्ध रोक्न इरानले पठाएको नयाँ प्रस्ताव पुनः अस्वीकार गरेको बताउनुभयो। पहिले पनि अप्रिल २६ र २७ का दिन इरानले पठाएका प्रस्तावहरू ट्रम्पले अस्वीकार गरिसक्नुभएको थियो। ह्वाइट हाउसका एक अधिकारी अनुसार, इरानले आफ्नो नयाँ प्रस्तावमा परमाणु मुद्दाबारे केही उल्लेख नगरेको कारण ट्रम्प असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ, इरानले होर्मुज स्ट्रेट तुरुन्त खोल्नुपर्ने र परमाणु विषयमा पछि वार्ता गर्ने अडान राखेको छ। तर ट्रम्प दुवै कुरा एकसाथ हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।
उहाँले यसअघि नै इरानले वार्ताको टेबुलमा आउनुअघि प्रशोधित युरेनियम फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभएको छ। अमेरिकामा विवाद तब चर्किएको छ जब ट्रम्पले युद्ध जारी राख्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक नभएको बताउनुभयो। सन् १९७३ को ‘वार पावर्स’ कानुनअनुसार कुनै राष्ट्रपतिले युद्ध सुरु गरेपछि ६० दिनभित्र संसदबाट अनुमति लिनुपर्छ, नभए मे १ सम्म सैन्य कारबाही रोक्नुपर्छ। तर ट्रम्प प्रशासनले युद्धविरामपश्चात यो ६० दिने समयसीमा रोकिएको दाबी गरेको छ। ट्रम्पले इरानविरुद्ध सम्भावित सैन्य कारबाहीका लागि आफूलाई संसदबाट अनुमति चाहिँदैन भन्नुभएको छ र अनुमति माग्नेहरूलाई ‘देशभक्त नभएको’ पनि भनेका छन्।
ह्वाइट हाउसले अमेरिकी संसदलाई औपचारिक रूपमा इरानसँगको युद्ध सकिएको जानकारी दिएको छ। त्यहाँ अमेरिकी सेनाको उपस्थिति जारी भएता पनि यो युद्ध जारी रहेको संकेत नभएको उल्लेख गरिएको छ। कर नतिर्न अमेरिकाको धम्की होर्मुज स्ट्रेट पारगमन गर्दै इरानलाई पैसा दिने कुनै पनि कम्पनीमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। त्यो रकम च्यारिटीका नाममा भए पनि कारबाही हुने स्पष्ट गरिएको छ। होर्मुज स्ट्रेटमा जहाजहरूको आवागमन लगभग ठप्प भएको छ। पहिले दैनिक करिब १३० जहाज चल्ने यो मार्गमा अहिले दैनिक दसभन्दा कम जहाज मात्र हिँडिरहेका छन्।
पेन्टागनको अनुमान अनुसार अमेरिकी समुद्री नाकाबन्दीका कारण इरानले तेल राजस्वमा करिब ४.८ अर्ब डलर (करीब ४५६ अर्ब भारतीय रुपैयाँ) को नोक्सान व्यहोरेको छ। अमेरिकाको सेन्ट्रल कमान्डका कमान्डरले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध सम्भावित आक्रमणका वैकल्पिक योजना (ब्रीफिङ) दिएका छन्। अमेरिका पश्चिम एसियाका आफ्ना सहयोगीहरू (इजरायल, कतार, कुवेत, यूएई) लाई ८.६ अर्ब डलर बराबरका हतियार दिने सम्झौता स्वीकृत गरेको छ। इरानमा भने राष्ट्रपति र संसद्का सभामुखले विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीलाई हटाउने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने खबर बाहिर आएको छ।
पश्चिम एसियाका अमेरिकी बेसमा भारी क्षति: सीएनएनको अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट अनुसार इरानको आक्रमणबाट मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरूमा अभूतपूर्व क्षति पुगेको छ। इरानले कुवेतको क्याम्प ब्युरिङ लगायत ८ देशमा रहेका कम्तीमा १६ वटा अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा मिसाइल र ड्रोनमार्फत आक्रमण गरेको छ। यसले ५० करोड डलर मूल्य पर्ने बोइङ ई-३ सेन्ट्री विमानदेखि महत्त्वपूर्ण राडार प्रणालीसम्म नष्ट गरेको छ।
क्षणिक बस्तीका कमजोर नागरिकहरू अहिले राज्यको न्यूनतम सुविधा विहिन आवासमा संघर्ष गरिरहेका छन्। हजारौं बालबालिकाको शिक्षाको दीप निभिसकेको छ। सुत्केरीहरू चिसो भुइँमा भोलिका तिमीहरूका मतदाता बचाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्।
बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीलाई जोड्ने गुइगाड खोलाको ट्रस ब्रिज पुल जीर्ण भई जोखिमपूर्ण स्थितिमा पुगेको छ। अहिले एकपटकमा एउटा मात्रै गाडी आउजाउ गर्न अनुमति दिइएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले ठेकेदार कम्पनीलाई ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको भए पनि पुलले लोड टेस्टमा ३० टन भार समेत धान्न सकेको छैन। २०६८ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको पुलमा कम्सल सामग्री प्रयोग भएको र म्याद थपिएका बावजूद पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि स्थानीयहरू पुनःनिर्माण आवश्यक रहेको बताउँछन्।
गुइगाड खोलाको यो पुलमा यातायात संचालन भइरहेका छ, तर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकोले सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले एउटा समयमात्र एकै गाडी आउजाउ गर्न साइनबोर्ड टाँसेको छ। ट्रस ब्रिज पुल निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुल जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो। २०६८ असारमा सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर र राजेन्द्र थिगिन जेभीबीच २०७० साउन ३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले ५ करोड ९६ लाख १ सय १२ रुपैयाँमा ठेक्का लिएर काम सुरु गरेको थिएपनि समयमा पुरा गर्न सकेन।
२०७५ मा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरेकाे सूचना पाएपछि गरिएको चेकजाँचमा कम्सल र आवश्यक सामग्री अनुमानित मापदण्डअनुसार प्रयोग नगरिएको देखिएको छ। पुलले ४५ टन लोड धान्नुपर्ने भएता पनि लोड टेस्ट गर्न आएका इन्जिनियर टोलीले ३० टन भार समेत धान्न नसकेको कारण पुलमा लचकता देखिएको छ। स्थानीय शिक्षक बहादुर थापाले पुल पुनःनिर्मित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ९५ प्रतिशत रकम निकासा गरिसकेको छ।
हरेक अधिनायकवादी सोचमा एउटा साझा विशेषता हुन्छ – उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई झन्झटिलो, ढिलो र अप्रभावकारी भनेर चित्रण गर्छन्। यसका लागि उनीहरूले संसद्लाई निष्क्रिय बनाउने, बहसलाई अवरुद्ध गर्ने, नीति निर्माण प्रक्रियालाई जानाजानी ढिलो बनाउने र त्यसपछि भन्छन्, ‘लोकतन्त्र ढिलो र असक्षम छ।’
सरकारले नदी किनारामा रहेका अतिक्रमित संरचनाहरू हटाउने क्रममा बालाजुस्थित बुद्धज्योती बाल उद्यम आधारभूत विद्यालयमा डोजर चलाएको छ। शनिबार बिहान बालाजु, स्वयम्भू लगायतका क्षेत्रमा नदी छेउछाउ डोजर सञ्चालन गरिएको छ। काठमाडौंमा दोस्रो चरणको अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत, सरकारले पहिलो चरणमा थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल र गैरीगाउँ आसपासका संरचना हटाइसकेको छ। १९ वैशाख, काठमाडौं।
नदी किनारामा अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउन थालिएको अभियानको रुपमा सरकारले बालाजुस्थित बुद्धज्योती बाल उद्यम आधारभूत विद्यालयमा पनि डोजर चलाएको छ। शनिबार बिहान बालाजु, स्वयम्भू लगायत क्षेत्रका नदी वरिपरि डोजरहरू सक्रिय छन्। यसै क्रममा, काठमाडौं महानगरपालिका–१९ भित्र पर्ने बुद्धज्योती बाल उद्यम आधारभूत विद्यालयमा पनि डोजर सञ्चालन गरिएको छ। यसअघि शुक्रबार बल्खु, बालाजु, शंखमुल र वंशीघाट क्षेत्रमा रहेका सुकमवासि बस्तीका घरहरू भत्काइएको थियो। सरकारले हिजोदेखि काठमाडौंमा दोस्रो चरणमा अतिक्रमित संरचना हटाउने काम सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल र गैरीगाउँ आसपासका संरचनाहरू हटाइसकिएको छ।
एकेडेमी अफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्सेसले अस्कर अवार्डको नियम र योग्यता मापदण्डमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। अब अभिनय विधामा एउटै कलाकारले एउटै वर्षमा एकभन्दा बढी पटक मनोनयन पाउन सक्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मको मनोनयनमा देशको सट्टा फिल्म नै प्राथमिकता प्राप्त गर्नेछ र निर्देशकको नाम ट्रफीमा उल्लेख गरिनेछ।
एकेडेमीले यी परिवर्तनहरूलाई यसको लगभग एक शताब्दी लामो इतिहासमा सबैभन्दा ठूला निर्णयहरूमध्ये एकका रूपमा लिएको छ। अब अभिनयको मुख्य र सहायक दुवै विधामा एउटै कलाकारका एकभन्दा बढी प्रस्तुतिहरू शीर्ष पाँच भित्र परेमा सबै मनोनयनका लागि योग्य हुनेछन्। यसले लियोनार्दो डिक्याप्रियोजस्ता कलाकारलाई एउटै वर्षमा दुई उत्कृष्ट मुख्य भूमिकाका लागि मनोनयन पाउने अवसर प्रदान गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म श्रेणीमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। अब फिल्म अस्कर पुरस्कारका लागि दुई तरिकाले पठाउन सकिने छन्: पहिलो, देश वा क्षेत्रले आधिकारिक रूपमा छनोट गरेर पठाउने; दोस्रो, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा प्रमुख पुरस्कार जितेपछि सोझा मनोनयनका लागि योग्य हुने। यस वर्षको लागि मान्य महोत्सवहरूमा बर्लिन, कान्स, सनडान्स, टोरन्टो र भेनिसका महोत्सवहरू सामेल छन्।
एकेडेमीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोगसम्बन्धी पनि स्पष्ट नियमहरू जारी गरेको छ। अभिनय विधिमा ‘मानिसले वास्तविक रूपमा निर्वाह गरेका’ भूमिकाहरू मात्र योग्य मानिनेछन्। लेखन विधिमा पनि हातले लेखिएको स्क्रिनप्ले मात्र मान्य हुनेछ। यी परिवर्तनहरूले अस्कर प्रतिस्पर्धा र संरचनामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। आगामी ९९औं एकेडेमी अवार्डमा यी नयाँ नियमको प्रभाव कस्तो देखिन्छ भन्ने विषयमा ठूलो चासो छ।
१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत लाभान्वित श्रमिकहरूका लागि डेढ करोड रुपैयाँसम्मको घरघडेरी सापटी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभग्राही श्रमिकहरूको लागि सो सापटी निर्देशनका बारेमा घोषणा गरेका हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ रिमालका अनुसार मन्त्री यादवले न्यूनतम ६ प्रतिशत व्याजदरमा डेढ करोडसम्मको घरघडेरी सापटी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
मन्त्री यादवले यो घोषणा १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) को अवसरमा शुक्रबार आयोजित शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा शुभकामना भिडियो सन्देश मार्फत् गरेका हुन्। उनले पाँच वर्षे राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ पनि गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। साथै, मन्त्री यादवले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको समस्याको समाधान गर्न र संवादका लागि नेपाली राजदूतावासबाट साप्ताहिक ‘फेसबुक लाइभ’ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको पनि जानकारी गराएका थिए।
१९ वैशाख, काठमाडौं । उत्तर कोरिया र रूसले आफ्नो सैन्य सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमा सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेका छन्। गत आइतबार प्योंगयाङमा युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाएका उत्तर कोरियाली सैनिकहरूको सम्मानमा निर्माण गरिएको ‘मेमोरियल म्युजियम अफ कम्ब्याट फिट्स’ को उद्घाटन गरिएको छ। यसै साता रूसी रक्षामन्त्री आन्द्रेई बेलोउसोभले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ-उनसँगको भेटमा आगामी २०२७ देखि २०३१ सम्म पाँच वर्षे नयाँ ‘रुस-उत्तर कोरिया सैन्य सहयोग योजना’ मा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। यो योजनाले युद्धपछिको अवधिमा पनि दुवै देशबीच हतियार आपूर्ति, सैन्य प्रविधि हस्तान्तरण र संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू निरन्तरता दिने संकेत गर्दछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार उक्त प्रस्तावले उत्तर कोरिया र रूसबीचको सम्बन्धलाई स्थायी ‘संस्थागत सैन्य गठबन्धन’ मा परिणत गर्ने छ। स्मारक उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ-उनले ‘फासीवाद र प्रभुत्ववादी शक्तिहरू’ विरुद्धको साझेदारीलाई अझ दृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, ‘युद्धका नियमहरू जसरी भए पनि र जहाँसुकै संकट आए पनि, हामी एकीकृत शक्तिसहित एउटा इमानदार, समर्पित र शक्तिशाली सुरक्षा पर्खालका रूपमा उभिनुपर्छ।’
१९ वैशाख, काठमाडौं । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सफोर्ड इन्टरनेट इन्स्टिच्युटले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) च्याटबोटहरूको बढ्दो लोकप्रियतासँगै एउटा गम्भीर जोखिमलाई उजागर गरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, च्याटबोटहरूलाई जति धेरै मिलनसार, न्यानो र सहानुभूतिपूर्ण बनाउने प्रयास गरिन्छ, तिनीहरूले त्यति नै धेरै गल्ती गर्ने र प्रयोगकर्ताका गलत तथा भ्रामक धारणालाई समर्थन गर्ने सम्भावना बढ्छ। ‘नेचर’ जर्नलमा प्रकाशित यस प्रतिवेदनले प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्ना एआई मोडललाई बढी मानवीय बनाउन गरिरहेको प्रतिस्पर्धाले अन्ततः सत्यतथ्यलाई ओझेलमा पार्ने र समाजमा ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ (षडयन्त्र सिद्धान्त) लाई बढावा दिने चेतावनी दिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा वैज्ञानिकहरूले च्याटबोटहरूलाई धेरै नम्र र ‘स्वीट’ शैलीमा बोल्ने गरी प्रोग्राम गर्दा तिनीहरूको शुद्धतामा ३० प्रतिशतले गिरावट आएको पाइएको छ। यी ‘मिठा’ च्याटबोटहरूले प्रयोगकर्ताका गलत विश्वासहरूलाई समर्थन गर्ने सम्भावना ४० प्रतिशतले बढी देखिएको छ। उदाहरणका लागि, च्याटबोटलाई एडोल्फ हिटलर सन् १९४५ मा अर्जेन्टिनामा भागेको वा अमेरिकाको अपोलो मुन ल्यान्डिङ झुटो रहेको जस्ता भ्रामक कुराहरू सोध्दा, मिलनसार च्याटबोटहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुको साटो ‘विभिन्न मानिसका फरक मत हुन सक्ने’ भनी भ्रमलाई नै सहयोग गर्यो।
यो समस्या केवल ऐतिहासिक तथ्यहरूमा सीमित छैन; यसले स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ। अध्ययनका क्रममा एउटा मिलनसार च्याटबोटले मुटु आक्रमण हुँदा ‘खोकेर बच्न सकिन्छ’ भन्ने खतरनाक र प्रमाणित नभएको मिथकलाई उपयोगी प्राथमिक उपचारको रूपमा सिफारिस गर्यो। अनुसन्धानकर्ता लुजैन इब्राहिमका अनुसार, च्याटबोटहरूले मानिससँग बढी नजिक हुन र सहानुभूति देखाउन खोज्दा कडा सत्य बोल्ने साहस गुमाउँछन्। यस अध्ययनले ओपनएआई, मिडजर्नी लगायतका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।
च्याटबोटलाई सही र संयमित बनाउनु नै अबको एआई विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ।
समाचार सारांश सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बस्तीहरूमा डोजर परिचालन गरिरहेको छ। तर, सुकुम्वासीको पहिचान नगरी नदी किनारका जोसुकैका घरहरू तोड्न थालिएपछि नागरिकहरू आतंकित भएका छन्। धोबीखोला क्षेत्रमा डोजर चलाइएपछि बासिन्दाहरूले आफ्नो घरका पर्खालहरूमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र टाँसेका छन्। १९ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि बस्तीहरूमा डोजर परिचालन गरेको छ। सुकुम्वासीको पहिचान बिना जथाभावी रूपमा बस्तीहरूमा डोजर चलाइएपछि आलोचना तीव्र भएको छ। चिन्न नपाएको सुकुम्वासीको नियन्त्रण बिना नदी किनारमा रहेका जोसुकैका घरहरू भत्काउन थालिएपछि नागरिकहरूमा त्रास व्याप्त भएको छ। विशेष गरी नदी किनारमा रहेका घरधनीहरूले आफ्नो घरका पर्खालहरूमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र टाँसेर सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेका छन्। बस्ती उठाउने कार्य निरन्तरता दिँदै आज धोबीखोला क्षेत्र विशेषमा डोजर परिचालन गरिएको छ। डोजर आउने सूचना पाएपछि यहाँका बासिन्दाहरूले घरका पर्खालमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र झुण्डाएका छन्। आज धोबीखोलाको रुद्रमती मन्दिर नजिकैको क्षेत्रमा डोजरबाट बस्ती ध्वस्त गर्ने काम भएको छ। तस्वीर : केशव सावद
इरानसँगको सम्भावित युद्ध सम्बन्धी विवादको बीचमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जर्मनीबाट ५,००० सैनिक फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ। यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मन चान्सलर फ्रिडरिख मेर्ट्सलाई कडा आलोचना गरेपछि आएको हो। ट्रम्पले इरानी वार्ताकारहरूले अमेरिकालाई “अपमानित” गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
बिहीवार सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले मेर्ट्सलाई “अत्यन्त खराब काम गरिरहेका” भनेका थिए र आप्रवासन तथा ऊर्जा लगायतका “सबै प्रकारका समस्याहरू”को मुद्दा उठाएका थिए। उनले अमेरिकाले इटाली र स्पेनबाट समेत सैनिक फिर्ता गर्ने सम्भावना पनि व्यक्त गरेका छन्। जर्मनीमा अमेरिका ठूलो सैन्य उपस्थिति राख्दछ; गत डिसेम्बरसम्म देशभरि विभिन्न सैन्य आधारहरूमा ३६,००० भन्दा बढी सैनिक रहेको थियो।
पेन्टागनका प्रवक्ता सीन पर्नेलका अनुसार उक्त निर्णय रक्षा मन्त्री पीट हेग्सेथले दिएका हुन्। “युरोपमा सैन्य तैनाथीको गहिरो समीक्षापछि र त्यहाँको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो,” उनले भने। “हामी अपेक्षा गर्छौं कि आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र यो फिर्ता प्रक्रिया पूरा हुनेछ।” ट्रम्प लामो समयदेखि नेटो गठबन्धनको आलोचना गर्दै आएका छन्।
इटाली र स्पेनबाट पनि अमेरिकी सैनिक फिर्ता हुने सम्भावनाबारे प्रश्न गर्दा ट्रम्पले भने, “सायद गर्छु, किन नगर्ने?” उनले थपे, “इटालीले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छैन र स्पेन त झन् खराब अवस्थामा छ,” जसले इरानसँगको सम्भावित युद्धमा ती देशहरूको प्रतिक्रिया आलोचना गरेको हो। यसै साता सुरूमा मेर्ट्सले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई भनेका थिए कि “अमेरिकीहरूसँग स्पष्ट रणनीति छैन” र उनीहरूले “कस्तो रणनीतिक बाटो रोज्नेछन्” भनेर आफूले देख्न नसकेको बताएको थियो।
सरकारले काठमाडौंको स्वयम्भु क्षेत्रमा सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउन आरम्भ गरेको छ। शनिबार बिहानदेखि स्वयम्भु लगायतका अन्य क्षेत्रमा रहेका सरकारी जमिनमा बनेका संरचनाहरू ध्वस्त पारिरहेको छ। यसअघि शुक्रबार बल्खु, बालाजु, शंखमुल, वंशीघाटका सुकुम बस्तीका घरहरू भत्काइएको थियो।
संघीय राजधानीमा रहेको स्वयम्भु क्षेत्रमा पनि सरकारले सुकुम बस्ती भत्काउने अभियान अन्तर्गत डोजर चलाएको छ। शनिबार बिहानदेखि स्वयम्भु र त्यस वरपरका अन्य क्षेत्रमा रहेका सरकारी जमिनमा बनेका संरचनाहरूलाई भत्काइँदैछ। यसअघि शुक्रबार बल्खु, बालाजु, शंखमुल, वंशीघाट लगायतका स्थानका सुकुम बस्तीमा रहेका घर–टहरा भत्काइएको थियो।
लेख सूचनावालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राजधानी उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा बुलडोजर चलाइरहँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीहरू चासो देखाएका छन्। यस्ता सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि सिफारिस गरिएको भनिएको एक अध्यादेश हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा राखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार दुईवटा अध्यादेश जारी गर्दा भने, अन्य विषयमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श जारी रहेको बताएका छन्। संविधानविद्हरूले प्रधानमन्त्री बालेनसँग छलफल गर्न राष्ट्रपति समक्ष सल्लाह दिएका समाचारहरू आएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले छलफल गर्न चाहँदा पनि प्रधानमन्त्री उपलब्ध नभएको भन्दै केही जानकारहरूले दाबी गरेका छन्, यद्यपि यो कुरा पुष्टि भएको छैन र राष्ट्रपति कार्यालयले केही उल्लेख गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहसँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गर्दा उनलाई सम्पर्क गर्न सकिएको छैन। सरकारका अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले पनि यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रमुख दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनीष झाकाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दाँतको समस्या भएकाले हाल अरूसँग भेटवार्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। “अहिले पहल भयो भने पनि आज भेट नभएको हुन्छ, त्यसका लागि समय चाहिन्छ, हिजो अनौपचारिक भेटको इच्छा मात्र व्यक्त भएको थियो, तुरुन्त निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन, त्यसका लागि समय, तालिका र प्रक्रिया आवश्यक छ,” उनले बताए।
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक देशमा राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर संवाद र भेटघाट आवश्यक हुने संविधानविद् तथा प्राध्यापक सूर्य ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। “राष्ट्र र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीच नियमित संवाद हुनु अनिवार्य छ,” उनले भने। संविधानको धारा ८१ अनुसार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, संसद्मा पेश गरिने विधेयक र अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ। देशको हालको अवस्था र वैदेशिक सम्बन्धसम्बन्धि विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएदेखि बालेनले राष्ट्रपतिसँग शपथग्रहण तथा संसद्मा सम्बोधनबाहेक भेटघाट गरेका छैनन्। राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले पनि प्रधानमन्त्रीले औपचारिक ‘शिष्टाचार भेट’ नगरेको पुष्टि गरेका छन्, यद्यपि थप टिप्पणी गर्न चाहेका छैनन्। रास्वपाका प्रवक्ता झाकाले भने, “शिष्टाचार भेटको समय आउँछ।” प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल एक महिनासम्म पनि त्यस्तो भेट भएको छैन। शुक्रबार अपराह्नसम्म यस विषयमा कुनै भेटघाट वा वार्ता भएको खबर छैन।
प्रचण्डदेखि प्रणवसम्मको उदाहरणले देखाउँछ कि अर्थराजनीतिक मतभेद रहँदा पनि सरकार र राष्ट्रप्रमुखबीच सम्बन्ध बिग्रनु हुँदैन भन्ने जानकारहरूले बताए। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरुण यादवका कानुन विज्ञ ललित बस्नेतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निरन्तर रूपमा राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गर्नुपर्छ। “दिशा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले हरेक हप्ता राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनु पदीय जिम्मेवारी हो,” बस्नेतले भने। संविधानविद् ढुङ्गेलले दलीय तथा वैचारिक फरक पदीय जिम्मेवारिमा प्रभाव पार्न सक्दैन भन्नु भइ उदाहरण दिएका छन्। उनले आफू राष्ट्रपति यादवको कानुनी सल्लाहकार हुँदा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँगको भेट सम्झन्छन्। भारतीय कांग्रेस नेता मुखर्जी सन् २०१२ मा राष्ट्रपति बने, तर २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीको सरकार आयो। “उनको एक सन्दर्भमा भनाइ थियो कि उनीसँग प्रधानमन्त्रीसँग हप्तामा भेट हुन्छ,” प्राध्यापक ढुङ्गेलले भने। नेपालमा भेटघाट नहुँदा कतिपयले रास्वपाले राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन दबाब दिन खोजेको धारणा राख्छन्। केहीले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिलाई हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्, तर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग लगाउन दिनुपर्ने साथै संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक भएकाले त्यो सहज छैन। महाभियोग चलिरहेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले काम गर्न रोक्ने व्यवस्था छैन।
प्राध्यापक ढुङ्गेलका अनुसार रास्वपा वा प्रधानमन्त्रीले भेट नगर्नुको साटो अपरिपक्व अभ्यासले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हुन सक्छ। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भेटघाटको परम्परा र व्यवस्था सम्झाउन सक्ने विकल्प पनि छ। “संविधानको धारा उद्धृत गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ,” उनले भने, “संसदीय अभ्यासमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले बिस्तारै जानु हुन्छ।” पूर्व सांसद र सचिवालयले पनि संसदीय प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने बताइएको छ। संविधानसभाको पहिलो चुनावबाट चुनिएका प्रचण्डलाई पनि प्रारम्भमा राष्ट्रपति संग भेटघाट सम्झाउनुपरेको थियो। “प्रचण्ड पहिलो विदेश भ्रमणमा चीन गएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले फोन गरेर जानकारी गराउन भने पछि मात्र उनी नियमित भेटघाटमा आएका थिए,” बस्नेतले बताए। यसैले नयाँ पार्टी र कम अनुभव भएका बालेन र रास्वपालाई शंका नदिनुपर्छ भन्ने धारणा राखिन्छ। “माओवादीको क्रियाशीलता समयका प्रचण्डले नियमित ब्रिफिङमा सहभागी हुने गर्थे,” बस्नेतले भने, “अहिले नबुझिए पनि शंका नदिनुपर्ने हुन्छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सभामुख र अध्यक्षको भेट नहुँदा रास्वपाबाट निर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गरेका छैनन्। सभामुखको सचिवालय सदस्य तथा पत्रकार नवराज पाण्डेका अनुसार सभामुख विभिन्न शपथ कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रपतिसँग भेट्छन्। “तर छुट्टै भेट भने नभएको हो, अहिले खासै परामर्शको आवश्यक छैन,” पाण्डेले भने। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र सभामुख अर्यालसँग पनि प्रधानमन्त्री बालेनको शिष्टाचार भेट नभएको खबर छ। टर्कीको इस्तानबुलमा दुई साताअघि सम्पन्न अन्तर संसदीय युनियन सम्मेलनमा भाग लिनुभन्दा पहिले अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय मागेको बताइएको छ। “त्यो बेला समय मिलेन, मसँग केवल एउटा दिन थियो,” दाहालले भने, “अरू बेला भेटघाट भइरहेका छन्, उहाँले नचाहेको भन्दा समय नभेटिन सक्छ, भेटघाट कम गर्ने स्वभाव पनि हुन सक्ने।”
१९ वैशाख, विराटनगर। सुनसरीका विभिन्न स्थानमा दुई सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। इटहरी र दुहबीमा भएका यी घटनामा दुई पुरुषको ज्यान गएको र एक जना गम्भीर घाइते भएका छन्। प्रहरीले जनाएको छ कि इटहरी उपमहानगरपालिका–१७, पकलीस्थित भित्री सडकमा पश्चिमतर्फबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नं. १–०२–००२ स ६६९५ नम्बरको पानी बोकेको सिटी सफारीको दुर्घटनामा चालक २५ वर्षीय बिकल चौधरी, जो इटहरी–१८ का बासिन्दा हुन्, मृत्यु भएका छन्। सोही दुर्घटनामा २६ वर्षीय उमेश श्रेष्ठ गम्भीर घाइते भएका छन्। दुवैको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको कारण उनीहरूलाई विराट टिचिङ अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो। उपचारको क्रममा शुक्रबार राति ९ बजे बिकल चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। श्रेष्ठ हाल पनि सोही अस्पतालमा उपचारमुन छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानले दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको अनुमान गरेको छ।
सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–२, तुथाहा क्षेत्रस्थित अर्को दुर्घटनामा एक साइकल यात्री बसको ठक्करबाट मृत्यु भएको छ। इनरुवा तर्फबाट दुहबीतर्फ आउँदै गरेको प्र १–०२–००२ ख ११११ नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको साइकललाई ठक्कर दिँदा करिब ५० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। मृतकको पहिचान अहिलेसम्म खुलेको छैन। दुर्घटनापछि घाइतेलाई विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल पुर्याइएको थियो जहाँ चिकित्सकहरूले राति करिब १० बजे मृत घोषणा गरेका थिए। प्रहरीले उक्त बस र बस चालक ३० वर्षीय मुकेश सहनी, जो मोरङ विराटनगर महानगरपालिका–११ का बासिन्दा हुन्, साथै सहचालक २४ वर्षीय सागर चौधरी, जो सुनसरी इनरुवा नगरपालिका–३ का रहेका छन्, नियन्त्रणमा लिएका छन्। दुबै घटनाको बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले अनुसन्धान भइरहेकामा जानकारी दिएको छ।
