राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको ‘शिष्टाचार भेट’ नहुनुको कारण: बालेनको बेवास्ता कि भूल?

लेख सूचनावालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राजधानी उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा बुलडोजर चलाइरहँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीहरू चासो देखाएका छन्। यस्ता सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि सिफारिस गरिएको भनिएको एक अध्यादेश हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा राखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार दुईवटा अध्यादेश जारी गर्दा भने, अन्य विषयमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श जारी रहेको बताएका छन्। संविधानविद्हरूले प्रधानमन्त्री बालेनसँग छलफल गर्न राष्ट्रपति समक्ष सल्लाह दिएका समाचारहरू आएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले छलफल गर्न चाहँदा पनि प्रधानमन्त्री उपलब्ध नभएको भन्दै केही जानकारहरूले दाबी गरेका छन्, यद्यपि यो कुरा पुष्टि भएको छैन र राष्ट्रपति कार्यालयले केही उल्लेख गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहसँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गर्दा उनलाई सम्पर्क गर्न सकिएको छैन। सरकारका अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले पनि यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रमुख दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनीष झाकाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दाँतको समस्या भएकाले हाल अरूसँग भेटवार्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। “अहिले पहल भयो भने पनि आज भेट नभएको हुन्छ, त्यसका लागि समय चाहिन्छ, हिजो अनौपचारिक भेटको इच्छा मात्र व्यक्त भएको थियो, तुरुन्त निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन, त्यसका लागि समय, तालिका र प्रक्रिया आवश्यक छ,” उनले बताए।

नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक देशमा राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर संवाद र भेटघाट आवश्यक हुने संविधानविद् तथा प्राध्यापक सूर्य ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। “राष्ट्र र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीच नियमित संवाद हुनु अनिवार्य छ,” उनले भने। संविधानको धारा ८१ अनुसार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, संसद्मा पेश गरिने विधेयक र अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ। देशको हालको अवस्था र वैदेशिक सम्बन्धसम्बन्धि विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएदेखि बालेनले राष्ट्रपतिसँग शपथग्रहण तथा संसद्मा सम्बोधनबाहेक भेटघाट गरेका छैनन्। राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले पनि प्रधानमन्त्रीले औपचारिक ‘शिष्टाचार भेट’ नगरेको पुष्टि गरेका छन्, यद्यपि थप टिप्पणी गर्न चाहेका छैनन्। रास्वपाका प्रवक्ता झाकाले भने, “शिष्टाचार भेटको समय आउँछ।” प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल एक महिनासम्म पनि त्यस्तो भेट भएको छैन। शुक्रबार अपराह्नसम्म यस विषयमा कुनै भेटघाट वा वार्ता भएको खबर छैन।

प्रचण्डदेखि प्रणवसम्मको उदाहरणले देखाउँछ कि अर्थराजनीतिक मतभेद रहँदा पनि सरकार र राष्ट्रप्रमुखबीच सम्बन्ध बिग्रनु हुँदैन भन्ने जानकारहरूले बताए। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरुण यादवका कानुन विज्ञ ललित बस्नेतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निरन्तर रूपमा राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गर्नुपर्छ। “दिशा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले हरेक हप्ता राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनु पदीय जिम्मेवारी हो,” बस्नेतले भने। संविधानविद् ढुङ्गेलले दलीय तथा वैचारिक फरक पदीय जिम्मेवारिमा प्रभाव पार्न सक्दैन भन्नु भइ उदाहरण दिएका छन्। उनले आफू राष्ट्रपति यादवको कानुनी सल्लाहकार हुँदा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँगको भेट सम्झन्छन्। भारतीय कांग्रेस नेता मुखर्जी सन् २०१२ मा राष्ट्रपति बने, तर २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीको सरकार आयो। “उनको एक सन्दर्भमा भनाइ थियो कि उनीसँग प्रधानमन्त्रीसँग हप्तामा भेट हुन्छ,” प्राध्यापक ढुङ्गेलले भने। नेपालमा भेटघाट नहुँदा कतिपयले रास्वपाले राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन दबाब दिन खोजेको धारणा राख्छन्। केहीले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिलाई हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्, तर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग लगाउन दिनुपर्ने साथै संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक भएकाले त्यो सहज छैन। महाभियोग चलिरहेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले काम गर्न रोक्ने व्यवस्था छैन।

प्राध्यापक ढुङ्गेलका अनुसार रास्वपा वा प्रधानमन्त्रीले भेट नगर्नुको साटो अपरिपक्व अभ्यासले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हुन सक्छ। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भेटघाटको परम्परा र व्यवस्था सम्झाउन सक्ने विकल्प पनि छ। “संविधानको धारा उद्धृत गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ,” उनले भने, “संसदीय अभ्यासमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले बिस्तारै जानु हुन्छ।” पूर्व सांसद र सचिवालयले पनि संसदीय प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने बताइएको छ। संविधानसभाको पहिलो चुनावबाट चुनिएका प्रचण्डलाई पनि प्रारम्भमा राष्ट्रपति संग भेटघाट सम्झाउनुपरेको थियो। “प्रचण्ड पहिलो विदेश भ्रमणमा चीन गएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले फोन गरेर जानकारी गराउन भने पछि मात्र उनी नियमित भेटघाटमा आएका थिए,” बस्नेतले बताए। यसैले नयाँ पार्टी र कम अनुभव भएका बालेन र रास्वपालाई शंका नदिनुपर्छ भन्ने धारणा राखिन्छ। “माओवादीको क्रियाशीलता समयका प्रचण्डले नियमित ब्रिफिङमा सहभागी हुने गर्थे,” बस्नेतले भने, “अहिले नबुझिए पनि शंका नदिनुपर्ने हुन्छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सभामुख र अध्यक्षको भेट नहुँदा रास्वपाबाट निर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गरेका छैनन्। सभामुखको सचिवालय सदस्य तथा पत्रकार नवराज पाण्डेका अनुसार सभामुख विभिन्न शपथ कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रपतिसँग भेट्छन्। “तर छुट्टै भेट भने नभएको हो, अहिले खासै परामर्शको आवश्यक छैन,” पाण्डेले भने। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र सभामुख अर्यालसँग पनि प्रधानमन्त्री बालेनको शिष्टाचार भेट नभएको खबर छ। टर्कीको इस्तानबुलमा दुई साताअघि सम्पन्न अन्तर संसदीय युनियन सम्मेलनमा भाग लिनुभन्दा पहिले अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय मागेको बताइएको छ। “त्यो बेला समय मिलेन, मसँग केवल एउटा दिन थियो,” दाहालले भने, “अरू बेला भेटघाट भइरहेका छन्, उहाँले नचाहेको भन्दा समय नभेटिन सक्छ, भेटघाट कम गर्ने स्वभाव पनि हुन सक्ने।”