Skip to main content

लेखक: space4knews

सन् १९९६ को सगरमाथा दुर्घटना सम्झिँदै ‘इन्टु थिन एयर’

सन् १९९६ को मे १० तारिखमा सगरमाथा आरोहणको क्रममा आएको हिमआँधीले १२ जना पर्वतारोहीको मृत्यु भयो भने धेरै घाइते भए। जोन क्र्याकाउरले सगरमाथा आरोहण र सोही वर्षको दुर्घटनाको व्यक्तिगत अनुभवसहित ‘इन्टु थिन एयर’ पुस्तक लेखेका छन्। सन् १९९६ मा सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिँदा टोलिका लागि ७२ हजार र एकल आरोहीका लागि १५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क लाग्थ्यो, जुन आज धेरै बढेको छ। सगरमाथाको इतिहासमा सन् १९९६ एउटा कहिल्यै नबिर्सिने वर्ष बनेको छ।

त्यही वर्ष मे १० को दिन आएको हिमआँधीले १२ जना पर्वतारोहीको ज्यान लियो भने धेरै घाइते भए। यो घटना इतिहासको पृष्ठमा दर्दनाक रूपमा अंकित छ र सगरमाथाको फिर्ती मार्गमा घाउझैँ रहिरहेछ। उक्त वर्ष सगरमाथा आरोहणका क्रममा के-कति भयो? त्यो समयमा संसारकै उत्कृष्ट पर्वतारोहीहरू शिखरको आनन्दमा मग्न थिए। मौसम सामान्यतया सफा थियो। मे १०, १९९६ को दिन ठूलो हिमआँधीले सगरमाथालाई पखालिदियो। यस घटनामा आठ जना अनुभवी पर्वतारोहीको मृत्यु भयो भने धेरै घाइते भए।

सगरमाथा आरोहणका लागि नेपाल र चिनियाँ सरकारबाट अनुमति शुल्क लिन थालिएको प्रारम्भिक दशकभित्र यस बर्ष सबैभन्दा धेरै आरोही मरेका थिए। २०१४ मा १६, २०१५ को भूकम्पपछिको हिमआँधीमा २२ र २०२४ मा सोही क्षेत्रमा भएको ठूला घटनाले शेर्पा १६ जनाको ज्यान लिएको रिपोर्ट छ। सन् १९२२ देखि २०२६ मार्चसम्म कुल ३३९ जनाले अप्रत्याशित रूपमा ज्यान गुमाएका छन्, जसमा १५७ ले अक्सिजन नलिँदै आरोहण प्रयास गर्दा मृत्यु भोगेका हुन्।

लेखक क्र्याकाउरले सोही घटनामा भएका घटनाक्रम, उपचार र उद्धार प्रयासहरूको विस्तृत विवरण गरेका छन्। यस घटनाले सगरमाथा आरोहणमा जोखिम र चुनौतीहरूको पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ। सगरमाथा दुर्घटनाका पीडितहरू प्रायः हिमआँधी र आँधीका कारण धेरै ज्यान गुमाएका छन्। लेखक क्र्याकाउरको पुस्तक र त्यसमा रहेका विवादास्पद कथनहरूले सगरमाथा आरोहण र पर्वतारोहण क्षेत्रमा नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गर्न सफल भएका छन्।

दिल्लीको शाहदरा क्षेत्रमा भीषण आगलागी, ९ जनाको मृत्यु

२० वैशाख, काठमाडौं। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित शाहदरा जिल्लाको विवेक विहार क्षेत्रमा शनिबार राति चार तले आवासीय भवनमा भीषण आगलागी हुँदा ९ जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीका क्रममा जलेर तथा धुवाँले निसास्सिएर उनीहरूको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। दमकल विभागका अनुसार आगलागीबाट १५ जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको छ। घटनास्थलमा पुगेका दमकलका १५ वटा गाडीले करिब तीन घण्टासम्म प्रयास गरी आगो नियन्त्रणमा ल्याएका थिए।

विभिन्न तलामा भेटिएका शवमा प्रहरी प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार दोस्रो तलामा पाँच जना, तेस्रो तलामा एक जना र चौथो तलाको छत नजिक तीन जनाको शव फेला परेको छ। चौथो तलाका केही व्यक्तिहरू ज्यान जोगाउन छततर्फ भागेका थिए, तर छतको ढोका बन्द भएकाले बाहिर निस्कन सक्न सकेनन् र धुवाँले निसास्सिएर बेहोस भएका थिए। शाहदरा जिल्लाका डीसीपी राजेन्द्र प्रसाद मीणाले प्रारम्भिक जानकारी दिँदै आगलागीको सूचना बिहानै प्राप्त भएसँगै तत्काल उद्धार र आगो नियन्त्रणको कार्य सुरु गरिएको बताए।

उनका अनुसार घटनास्थलबाट हालसम्म ९ वटा शव बरामद भइसकेका छन् भने खोज र उद्धार कार्य अहिलेसम्म पनि जारी छ। विवेक विहार प्रहरी कार्यालयमा बिहान करिब ३:४८ बजे आगलागीको सूचना पीसीआर कल मार्फत प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि प्रहरी प्रमुख, एसीपी र अन्य टोली घटनास्थलमा पुगेका थिए। दमकल, क्राइम टोली तथा अन्य आपतकालीन निकायहरू परिचालित थिए। दमकल विभागका अनुसार आगो तेस्रो र चौथो तलामा रहेका फ्ल्याटहरूमा फैलिएको थियो। उद्धारका क्रममा १० देखि १५ जनालाई भवनबाट बाहिर निकालिएको थियो। उनीहरू मध्ये दुई जनालाई सामान्य चोट लागेको छ र उपचार गुरु तेग बहादुर अस्पतालमा भइरहेको छ।

प्रारम्भिक अनुमान: शर्ट सर्किट प्रारम्भिक अनुसन्धानले आगलागीको कारण विद्युत् सर्ट सर्किट हुन सक्ने बताएको छ। यद्यपि घटना सम्बन्धी विस्तृत कारणबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी र डीडीएमए टोलीहरू समेत घटनास्थलमा परिचालित छन्। आगलागीपछि क्षेत्रव्यापी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

अध्यक्ष शर्मा – Online Khabar

अध्यक्ष शर्मा: सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा विश्वस्त बनाइरहन सकेको छैन

२० वैशाख, काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले हालको सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा शंका व्यक्त गरेकी छिन्। प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष शर्माले पछिल्लो समय पत्रपत्रिका र मिडियाप्रति लक्षित घटनाहरू बढेको जनाउँदै संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकारले विश्वस्त बनाइरहन नसकेको बताए। ‘हाल रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार छ। यस सरकारले पनि संविधानमा उल्लेखित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, जनताको मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको संरक्षण गर्नेछ भन्नेमा महासंघ शङ्कास्पद छ,’ उनले भनिन्।

अध्यक्ष शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता अहिले थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै देशका विभिन्न व्यवसायिक संगठन र नागरिक अगुवाहरूसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणमा ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताइन्। महासंघको सञ्चार अनुगमन एकाइ अनुसार आर्थिक वर्ष ०८२ मा कुल १३१ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन्, जसमा गत वर्ष ७३ र सो भन्दा अघि वर्षमा ६२ वटा थिए। प्रत्येक वर्ष यी घटनाहरू बढ्दै गइरहेको तथ्यांक छ। अर्कातर्फ पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि ३० वटा आक्रमण घटना, पेशागत सुरक्षा सम्बन्धी १८, कब्जा र अवरोधका २६, नीतिगत प्रतिबन्ध ३ र पत्रकार पक्राउ परेकामा २ जना रहेको छ भने १ जना पत्रकारको शंकास्पद मृत्यु भएको पनि जानकारी दिइएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सञ्चार माध्यमहरूमा करोडौँ रुपैयाँ क्षति पुगेको र पाँच जना पत्रकार मुठभेडमा गोली लागेपछि प्रेस स्वतन्त्रता अझ बढी चुनौतीपूर्ण बनेको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिइन्। पत्रकारविरुद्ध भएका अपराधमा दण्डहीनता, सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, पत्रकारहरूको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षामा जोखिम हुनु जस्ता कारणले प्रेस स्वतन्त्रता अझ संकटपूर्ण बन्ने गरेको उनले बताइन्। साथै सञ्चार क्षेत्रमा आर्थिक समस्या, पत्रकार पलायन, निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा सरकारी विज्ञापन र सूचना रोक लगाउनु र सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको गलत सूचनाबीच सामना गरिरहनुपर्ने चुनौतीहरू रहेको अध्यक्ष शर्माले बताए।

मौसममा तत्काल सुधार नआउने, यो साताभर वर्षाको सम्भावना

२० वैशाख, काठमाडौं । मौसमविद्हरूले हालको मौसमी अवस्थामा तत्काल कुनै उल्लेख्य सुधार नहुने बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद्हरूले यो साताभर देशभरी वर्षाको सम्भावना औंल्याएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित गण्डकी प्रदेश रहने छ। गण्डकीको तराई, पहाड र हिमाल क्षेत्रहरूमा यस हप्ताभर हिमपात र वर्षाको सम्भावना छ। केही स्थानहरूमा त भारी हिउँ वा वर्षा पर्ने सम्भावनासमेत छ। मौसमविद्हरूले बेला–बेलामा वर्षा रोकिने तर फेरि पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेका छन्।

तराई क्षेत्रको मौसम पूर्वानुमान अनुसार हिजोदेखि नै विभिन्न जिल्लामा वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद डेविड ढकालले यो हप्ताभर देशका विभिन्न भागहरूमा चट्याङ सहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मंगलबारसम्म कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रसहित मधेस प्रदेशका धेरै ठाउँहरूमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। यी प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षा हुने सम्भावना पनि रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने थोरै ठाउँहरूमा मात्र मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको उनले बताए।

बुधबारदेखि बिहीबारसम्म सबै प्रदेशका तराई क्षेत्रका थोरै ठाउँहरूमा मध्यम वर्षा हुने प्रक्षेपण छ। पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि यस हप्ताभर वर्षा हुने सम्भावना छ। मौसमविद्हरूका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा आगामी मंगलबारसम्म कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै ठाउँहरूमा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँहरूमा मध्यम वर्षा पर्ने सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा यस हप्ताभर र कोशी, बागमती, लुम्बिनीमा मंगलबारसम्म एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षा पनि हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ।

हिमाली क्षेत्रहरूमा पनि डेविड ढकालका अनुसार यस हप्ताभर हिमाली क्षेत्रमा हिउँ वा वर्षा हुने सम्भावना छ। आइतबार, सोमबार र मंगलबारसम्म कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै ठाउँहरूमा साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँहरूमा मध्यम हिउँ वा वर्षा पर्ने सम्भावना छ। हाल मधेश र सुदूरपश्चिम बाहेकका सबै प्रदेशहरूमा वर्षा हुँदैछ। अहिले पनि लुम्बिनी र गण्डकीमा मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा आज दिउँसो पनि भारी वर्षा हुने सम्भावना मौसमविदले बताएका छन्।

त्यसैले मौसमको अद्यावधिक जानकारी लिएर मात्रै कामको योजना बनाउन मौसमविद्हरूले सुझाव दिएका छन्। गत २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी वर्षा गुल्मीको मुसिकोटमा भएको बताइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार गत २४ घण्टामा मुसिकोटमा ८६.६ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। त्यसैगरी देवघाट, नवलपुरको देउराली, दुम्कौली लगायतका स्थानहरूमा र अछामको असराघाटमा पनि भारी वर्षा भएको छ। तीन घण्टायता पर्वतको कार्की नेटा, स्याङ्जाको पञ्चमुल, कास्कीको पोखरा र लमजुङको राइनासटारमा भारी वर्षा भएको छ। काठमाडौंका कपन, कीर्तिपुर, सुन्दरीजल लगायतका स्थानहरूमा सामान्य दर्जाको वर्षा मापन गरिएको छ।

चीनले इरानबाट तेल किन्ने कम्पनीमाथि अमेरिकाको प्रतिबन्ध नमान्ने

चीनले इरानबाट तेल किन्ने पाँच कम्पनीमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध नमान्ने घोषणा गरेको छ। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन करार गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई ती प्रतिबन्ध लागू नगर्न निर्देशन दिएको छ। अमेरिकाले अर्काे चिनियाँ कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ भने राष्ट्रपति ट्रम्प चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन्। २० वैशाख, काठमाडौं।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्नो वक्तव्यमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध स्विकार नगर्ने औँल्याएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिबन्धहरूले अन्य देशहरूसँग सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाकलापमा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई रोक लगाउँछन् र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई उलंघन गर्दछ।’ मन्त्रालयले अमेरिकाको प्रतिबन्धलाई मान्यता नदिने उल्लेख गर्दै चिनियाँ कम्पनी तथा संस्था हरूलाई ती प्रतिबन्ध पालन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

वक्तव्यमा थप भनिएको छ, ‘चिनियाँ सरकारले सधैं संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वीकृतिविना र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित नभएका एकतर्फी प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्दै आएको छ।’ अमेरिकाले एक दिनअघि मात्र अर्काे एक चिनियाँ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अमेरिकाका अनुसार उक्त कम्पनीले ‘लाखौं बारेल’ इरानी कच्चा तेल आयात गरेको र इरानलाई अर्बौं डलर आम्दानी जुटाउन सहयोग गरेको छ। तर चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्नो वक्तव्यमा उक्त कम्पनीको नाम उल्लेख गरेको छैन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसै महिनामा चीन भ्रमण गर्ने र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको बेला अमेरिकाले यी प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेको हो।

गगन थापा – Online Khabar

गगन थापा: सञ्चारकर्मीले डराउन नपर्ने वातावरण सृजना गर्न सबैको साझा जिम्मेवारी

२० वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सत्य लेख्ने आधारमा सञ्चारकर्मीले डराउन नपर्ने वातावरण बनाउनु सबैको साझा कर्तव्य भएको बताएका छन्। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सभापति थापाले स्वतन्त्र र निर्भय प्रेसलाई लोकतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भको रूपमा महत्व दिएका छन्। ‘लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ नै स्वतन्त्र र निर्भय प्रेस हो। तर आजको बदलिँदो समयमा सूचना सङ्कलन र सत्यको खोजी गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ,’ उनले भने।

बदलिँदो समयमा सूचना सङ्कलन र सत्य खोजी कार्य थप चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘कतिपय अवस्थामा देखिने असुरक्षा र दबाबका बाबजुद पनि सत्यको पक्षमा उभिएका सञ्चारकर्मी साथीहरूमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु।’ प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामाथि हुने प्रहारको रूपमा नभई नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। सभापति थापाले सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिएका छन्।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ दोहोरो सुविधा लिने आरोपमा पदमुक्त

निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ पदमुक्त हुने भएका छन्। श्रेष्ठले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने कोषको अध्यक्ष पदमा डेढ महिनामै पदबाट हटाइनेछ भने उनी समाजकल्याण परिषद्को कानूनी सल्लाहकारको पदबाट पनि हटाइनेछन्। शनिबार जारी अध्यादेशले श्रेष्ठ र परिषद्का सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्मालाई पदमुक्त गरेको छ।

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि पदबाट अवकाश लिने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनित गरेकी थिइन्। तर, उनी नियुक्त भएको डेढ महिनामै पदमुक्त हुन लागेका छन्। पदमुक्त गर्ने संस्थागत पदाधिकारीहरूको सूचीमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष पनि समावेश छ।

सो अनुसूचीमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ५ अनुसारका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू।’ कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षक छन् र अध्यक्षको मनोनयन गर्छन्। अध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई नयाँ अध्यादेशले संशोधनमार्फत खारेज गरेको छ।

कोषका अध्यक्षले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गर्दथे। पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीले वन्यजन्तु र प्रकृति संरक्षण क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्ने प्रथालाई अघि बढाएकी थिइन्। तर दुवैतिरको नियुक्ति सार्वजनिक भएपछि जेनजी आन्दोलनकर्मी रिजन रानामगरले सोही विषयमा गतसाता सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका थिए। शनिबार जारी अध्यादेशले कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै समाज कल्याण परिषद्का कानूनी सल्लाहकार र सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्मालाई पनि पदमुक्त गरेको छ।

पश्चिम बंगालमा २८५ मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय

पश्चिम बंगालको दक्षिण २४ परगना जिल्लाको फाल्टा विधानसभा सिटमा २१ मे मा पुनः मतदान गरिने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले २९ अप्रिलको मतदानमा गम्भीर अनियमितता र मतदातामाथि आतंक मच्चाइएको तथ्य पत्ता लगाएपछि यस्तो आदेश दिएको हो। आयोगले सुरक्षा कडा गर्न, भिडियो रेकर्डिङ गर्न र आफैं निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ।

२० वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम बंगालको दक्षिण २४ परगना जिल्लामा पर्ने फाल्टा विधानसभा सीटका सबै २८५ मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गरिने भएको छ। निर्वाचन आयोगले २१ मे मा मतदान पुनः गर्ने निर्णय गरेको छ। समाचार अनुसार, २९ अप्रिलमा भएको मतदानमा ‘‘गम्भीर गडबडी’’ भएको र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बाधा पुगेको देखिएपछि यस्तो कदम चालिएको हो।

निर्वाचन आयोगले यो निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुको प्रतिवेदनको आधारमा पुनः निर्वाचन आवश्यक भएको ठहर गरेको छ। पर्यवेक्षकहरुले मतदातालाई डर देखाइएको र मतदान केन्द्रहरुमा अवैध उपस्थिति भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले आयोगले फाल्टा विधानसभा सिटमा रहेका सबै २८५ मतदान केन्द्रहरूमा दिनको ७ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म पुनः मतदान गर्न निर्देशन दिएको छ।

पुनः गडबडी नहोस् भनेर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन, चुनाव प्रक्रियाको सम्पूर्ण समयमा भिडियो रेकर्डिङ गर्न र स्वतन्त्र निगरानीको व्यवस्था गर्न आयोगले आदेश दिएको छ। मतदानपछि मतगणना २४ मेबाट सुरु गर्ने तयारी छ। २३ र २९ अप्रिलमा भएका विधानसभा निर्वाचनको नतिजा ४ मे मा सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

सार्वजनिक ऋणको भार जीडीपीको आधा पुग्न सक्ने चिन्ता, विदेशी ऋण आन्तरिकभन्दा महँगो

नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको भार झन्डै आधा पुग्ने अवस्था देखिएपछि अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई चुनौतीपूर्ण ठानेका छन्। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीप्रति ऋण अनुपात करिब ४७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेका छन् भने अर्थशास्त्रीहरूले ऋण अनुपात यसभन्दा बढी नबढ्नुपर्ने बताएका छन्। चैतसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताएका छन्। साउनमा यो रकम २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको संशोधित अनुमान छ भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो ६६ खर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले जीडीपीको तुलनामा ऋणको बृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको बताए। “अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुनै मापदण्ड नतोकेको भए पनि हाम्रा जस्ता देशको ऋण अनुपात जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्न पाइन्थ्यो। हामी लगभग त्यही सीमामा पुगेका छौं,” उनले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवालीले नेपालमा जीडीपीको तुलनामा ऋणको स्थिति निरन्तर बढ्दै गएको बताएका छन्। “दश वर्षअघि करिब २२ प्रतिशत रहेको यो अनुपात अहिले लगभग दोबर बढेको छ।” सरकारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र आन्तरिक स्रोतको कमी पूर्ति गर्न आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिने गरेको छ। “विकसित देशमा ऋण जीडीपीभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, तर हाम्रोमा समस्या के देखिन्छ भने यसको व्यवस्थापनमा सङ्घीय खर्चको २४ प्रतिशत र राजश्वको ३५ प्रतिशत ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न जान्छ,” प्राध्यापक ज्ञवालीले भने।

अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ताबीच सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका कोइरालाले भने चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६४ देखि ६५ खर्बसम्म पुगे पनि ऋण अनुपात ४७ प्रतिशतभन्दा माथि नजान्छ दाबी गरेका छन्। उक्त कार्यालय देशको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको हिसाब राख्ने जिम्मेवारीमा छ।

आयोग र नियामक गरी करिब २ दर्जन निकाय पदाधिकारीविहीन

आयोग र नियामक निकायहरू करिब दुई दर्जन पदाधिकारीविहीन हुँदैछन्

राष्ट्रपतिले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशले करिब दुई दर्जन नियामक निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद्, इञ्जिनियरिङ परिषद्, पशु चिकित्सा परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद् लगायतका निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग, शिक्षक सेवा आयोग र सूचना आयोगका सबै पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन्। २० वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपति कार्यालयले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार नियामक निकाय र आयोगहरूमा लगभग दुई दर्जन पदाधिकारीहरूले पद त्याग्ने भएका छन्। अध्यादेशले अधिकांश पेशागत नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मात्र महान्यायाधिवक्ताबाट अध्यक्षत्व गरिने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् संशोधनको दायरा बाहिर राखिएको छ। आठ नियामक निकायहरूमा नर्सहरुको पेशागत नियमन गर्ने नेपाल नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नियमन गर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद् तथा इञ्जिनियरहरूको नियमन गर्ने इञ्जिनियरिङ परिषद्का पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी पशु चिकित्सकहरूको नियमन गर्ने पशु चिकित्सा परिषद्, फार्मासिस्ट र फार्मेसीका नियमन गर्ने नेपाल फार्मेसी परिषद् र आयुर्वेद चिकित्सकहरूको नियमन गर्ने आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् का पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। डाक्टरहरूको नियमन गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल र पत्रकारहरूको नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। थप दर्जनौं निकायहरू, जसले पेशाका साथै आर्थिक कारोबार र सेवा क्षेत्रमा नियमन गर्छन्, ती निकायका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नियमन गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि अब पदमुक्त हुनेछन्। पुँजी बजार र शेयर कारोबार नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्ड पनि पदाधिकारीविहीन हुँदैछ। हवाई उड्डयन क्षेत्र नियमन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि अब पद त्याग्नेछन्। दूध उत्पादकहरूलाई सहजीकरण गर्ने र डेरीहरू नियमन गर्ने दुग्ध विकास बोर्ड पनि पदमुक्त हुने निकायहरूको सूचीमा परेका छन्। उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयको अनुगमन र आर्थिक सहयोग गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि पदाधिकारीविहीन बन्दैछ। विद्युत सेवा प्रवाह नियमन गर्ने विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने सहकारी प्राधिकरण, विज्ञापन व्यवस्थापन र नियमन गर्ने विज्ञापन बोर्ड, साथै बीमा कम्पनीहरूको नियमन गर्ने बीमा प्राधिकरण पनि पदमुक्ति सूचीमा परेका छन्। चलचित्र समीक्षा गर्ने चलचित्र जाँच समितिले पनि पदाधिकारीहरू गुमाउनेछ। पाँच आयोगहरू, जसमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूले मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण र नियमन गर्ने काम गर्दछन्, ती पनि पदमुक्त हुनेछन्। सरकारले १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाहरूमा अनुसन्धान गर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त गर्दैछ। देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति गर्ने शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू पनि अब पदमुक्त हुनेछन्। नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न गठन भएको सूचना आयोगका सबै पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

एस्पिरिनले क्यान्सरको जोखिम कम गर्न सक्छ – अध्ययनमा नयाँ तथ्यहरू

दुखाइ निवारणका लागि सामान्यतः प्रयोग हुने चार हजार वर्ष पुरानो एस्पिरिन औषधीले शरीरमा ट्यूमर बन्ने वा फैलिनबाट रोक्न सक्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएपछि विश्वका थुप्रै देशका स्वास्थ्य नीतिहरूमा परिवर्तन हुन थालेका छन्। ब्रिटेनका झन्डै ४५ वर्षका काठकर्मी निक जेम्सकी आमा क्यान्सरबाट निधन भएपछि र उनका भाइ तथा परिवारका अन्य सदस्यहरूमा पनि क्यान्सर देखिएपछि उनले आफ्नो जेनेटिक परीक्षण गराए। परीक्षण गर्दा उनलाई यस्तो ‘जीन’ भेटियो जुन क्यान्सरको जोखिम बढाउने देखियो। यस अवस्थामा उनले अनपेक्षित सहयोग पाए। उनी हरेक दिन एस्पिरिन खाने एउटा क्लिनिकल परीक्षणमा सहभागी भए। यस अनुसन्धानले एस्पिरिनले क्यान्सरको वृद्धि रोक्न सक्ने सम्भावना जाँच्न खोजेको थियो।

वंशाणुगत रूपमा हुने लिन्च सिन्ड्रोम भएका मानिसमा, जीन म्युटेशनको कारण, जीवनकालमा १० देखि ८० प्रतिशतसम्मको जोखिमले बावल क्यान्सर हुने सक्छ। जेम्सको अवस्था हालसम्म राम्रो छ। यस अध्ययनको नेतृत्व गर्ने यूकेको न्यू क्यासल विश्वविद्यायलका क्लिनिकल जेनेटिक्स प्रोफेसर जन बर्न भन्छन्, “जेम्सले एस्पिरिन खान थालेको १० वर्ष भयो र उनलाई अहिलेसम्म क्यान्सर देखिएको छैन।” यो अविश्वसनीय लाग्न सक्छ, तर एस्पिरिनले कोलोरेक्टल क्यान्सरलाई बढ्नबाट रोक्ने वा नै हुन नदिने संकेत देखिएका छन्। गत वर्षको एउटा अध्ययनमा पनि यस्तै नतिजा देखिएको थियो। केही देशहरूले आफ्ना औषधिसम्बन्धी नियम परिवर्तन गरी जोखिमयुक्त व्यक्तिहरूलाई एस्पिरिनलाई सुरक्षाको पहिलो उपायको रूपमा व्यवस्था गरेका छन्।

प्राचीन जरो नयाँ अध्ययनले एउटा पुरानो र अत्यधिक प्रभावकारी औषधीको इतिहासमा फोकस गरेको छ। १९औं शताब्दी अन्त्यतिर पुरातत्त्वविद्हरूले मेसोपोटामियन सहर निपुरमा ४,४०० वर्ष पुराना माटोका अभिलेखहरू फेला पारे, जुन अहिलेको इराकमा छ। ती अभिलेखहरूमा वनस्पति, जनावर र खनिजबाट बनाइने औषधिहरूको सूची थियो। त्यस अन्दर विलो रूखबाट भाग निकाल्ने तरिकासमेत उल्लेख थियो। हामीलाई थाहा छ त्यहाँ स्यालिसिन नामक रसायन रहेको छ, जुन शरीरमा पुग्दा स्यालिसाइलिक एसिडमा परिणत हुन्छ र दुखाइ कम गर्नसँग मद्दत गर्दछ। यसले आधुनिक एस्पिरिनको रासायनिक संरचनासँग मेल खान्छ, जुन एसिटाइलस्यालिसाइलिक एसिड हो।

कसले जित्दैछ इरान युद्ध ? कसलाई भइरहेको छ फाइदा ? – Online Khabar

इरान–अमेरिका युद्धमा को विजेता? कसलाई फाइदा पुगेको छ?

समाचार सारांश: अमेरिकाले इरानविरुद्ध २८ फेब्रुअरीमा सुरु गरेको युद्ध दुई महिना पूरा भइसकेको छ र यसमा इरानका ३६०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। इरान-इजरायल द्वन्द्वमा, इजरायलले लेबनानको करिब १५ प्रतिशत भूभाग कब्जा गरेको र ६ लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले युद्धका कारण विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर घटेर ३.१ प्रतिशतमा झर्ने र मुद्रास्फीति बढ्ने चेतावनी दिएको छ।

२० वैशाख, काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले छोटो र निर्णायक लडाइँ हुने बताएका यस युद्धले २८ फेब्रुअरीबाट सुरु भई दुई महिनापछि झण्डै उल्टो दिशा लिएझैं देखिन्छ। युद्ध अहिले रोकिएको छ तर अन्त्य भएको छैन। अहिलेसम्म इरानमा ३६०० भन्दा बढी मानिसहरु मारिएका छन्, जसमा १७०० भन्दा बढी सर्वसाधारण रहेको बताइएको छ। आईएमएफका मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिभियर गोरिन्चासले युद्ध लामो भयो र तेलको मूल्य उच्च रह्यो भने विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर लगभग २ प्रतिशतमा झरने बताउनुभएको छ, जुन एक प्रकारको वैश्विक मन्दीको संकेत हो। मुद्रास्फीति दर गत वर्षको ४.१ प्रतिशतबाट ३.८ प्रतिशत घट्ने अपेक्षा थियो भने अहिले ४.४ प्रतिशत माथि पुग्ने अनुमान छ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्री लिण्डा बिल्म्सका अनुसार, अमेरिकाले यस युद्धमा लगभग १ ट्रिलियन डलर खर्च गरिसकेको छ, तर अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रूपमा २५ अर्ब डलर मात्र लागेको खुलाएको छ।

चीन र रसियालाई युद्धबाट लाभ: चीनले यो द्वन्द्वबाट आफ्नो स्थिति बलियो बनाएको छ। पहिले नै ठूलो मात्रामा तेल भण्डारण गर्दै आएको चीनले वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा दशकौंदेखि लगानी गरिरहेको छ। अमेरिकाको कमजोरीले चीनलाई कूटनीतिक लाभ प्राप्त भएको छ। चीनका तेल र ग्यास कम्पनीहरुले अहिले ठूलो नाफा कमाइरहेको छन्; सीएनएनका अनुसार मुख्य छ कम्पनीले यस वर्ष ९४ अर्ब डलरसम्म फाइदा गर्ने सम्भावना छ। रसियाको अर्थतन्त्र पनि युद्धबाट फाइदा पुगेको छ। तेल र मलको मूल्य वृद्धिले यसको आम्दानी बढाएको छ। तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धिपछि अमेरिकाले केही समयका लागि रसियाको तेल आपूर्तिमा कडाइमा केही नरमी ल्याएको थियो, जसले रसियालाई थप फाइदा दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीका अनुसार, मार्चमा रसियाको ऊर्जा आम्दानी फेब्रुअरीको ९.७५ अर्ब डलरबाट करिब १९ अर्ब डलरमा झण्डै दोब्बर पुगेको छ। चीनले सौर्य, पवन र जलविद्युत जस्ता वैकल्पिक उर्जामा उल्लेखनीय तीव्रता दिएको छ।

विशेषज्ञको धारणा: ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युटकी वरिष्ठ सदस्य मेलानी सिसनका अनुसार यो युद्धमा कुनै स्पष्ट विजेता छैन। अमेरिकाले पनि कुनै रणनीतिक लाभ पाएको छैन। यो द्वन्द्वले विश्वभर असर पुर्याएको छ। इरान, लेबनान, खाडी मुलुक तथा भारतसम्मका जनजीवन प्रभावित छन्।

लेबनानको १५ प्रतिशत भूभागमा इजरायलको नियन्त्रण: रिपोर्टहरूका अनुसार, इजरायलले लेबनानको लगभग १५ प्रतिशत भूभाग कब्जा गरेको छ र हिजबुल्लाह कमजोर नभएसम्म यस क्षेत्रलाई ‘बफर जोन’ बनाइराख्न चाहन्छ। वरिष्ठ पत्रकार नोरा बौस्तानी बताउँछन् कि लेबनानका नागरिकहरूको सबैभन्दा ठूलो डर देशको यो भाग लामो समयसम्म विदेशी कब्जामा रहनसक्नु हो। यो क्षेत्र मुख्यतया लितानी नदीसम्म फैलिएको छ। दशकौँदेखिका हिजबुल्लाह र इजरायलबीच द्वन्द्वमा लेबनानका मानिसहरु फसेका छन्। फेब्रुअरीमा कमजोर झैं देखिएको युद्धविराम पछि इजरायलले इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनीको हत्या गरेपछि स्थिति बिग्रियो। त्यसपछि हिजबुल्लाहले इजरायलमा आक्रमण थाले। जवाफमा, इजरायलले लेबनानमा घातक हवाई आक्रमण र स्थलगत कारबाही संचालन गर्यो, जसको उद्देश्य हिजबुल्लाहलाई समाप्त गर्नु थियो। लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मार्च २ पछिदेखि यस्ता आक्रमणमा २५०० भन्दा बढी मानिसहरु मारिएका छन्। स्याटेलाइट तस्वीरहरूले इजरायलले गाजामा अपनाएको रणनीतिलाई लेबनानमा पनि लागू गरेको देखाइएको छ, जसले पूर्ण गाउँहरु नष्ट गर्ने योजना हो। स्थिति अत्यन्त कट्टर भएपछि करिब ६ लाख मानिसहरू दक्षिणी लेबनानबाट विस्थापित भएका छन्। इजरायलले चेतावनी दिएको छ कि हिजबुल्लाहबाट उत्तरी इजरायललाई खतरा अन्त्य नभएसम्म विस्थापितहरूलाई घर फर्काउन नदिनेछ।

खाडी मुलुकका अर्थतन्त्रमा असर: खाडीका मुलुकहरू पनि युद्धको प्रभावबाट मुक्त छैनन्। सबैभन्दा बढी असर संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) मा परेको छ, जहाँ इरानले सबैभन्दा धेरै मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको छ। आक्रमणहरु रोकिए पनि ठूलो क्षति भइसकेको छ जसले यूएईको मुख्य व्यापार र पर्यटन केन्द्रको छविमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। होर्मुज स्ट्रेट बन्द हुँदा इराक, कतार र कुवेतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ, जसले ती मुलुकहरूको तेल, ग्यास तथा अन्य आपूर्ति अवरुद्ध गरेको छ। आईएमएफले यी देशहरुको आर्थिक वृद्धिदर घटाएको छ र आवश्यक परे वर्षभित्र तिनीहरूको अर्थतन्त्र मन्दीमा जान सक्ने देखाइएको छ। यस क्षेत्रका लाखौं नेपाली कामदारहरूको जिविकोपार्जनमा पनि यसको गहिरो प्रभाव परिरहेको छ।

अमेरिकामा महँगी र सर्वसाधारणमा असर: युद्धका कारण अमेरिकामा तेल, हवाई टिकट र विभिन्न सेवा महँगो भएका छन्, किनभने कम्पनीहरूले इन्धनमा अतिरिक्त शुल्क (‘फ्युल सरचार्ज’) लगाउन थालेका छन्। मुद्रास्फीति दर फेब्रुअरीको २.४ प्रतिशतबाट मार्चमा ३.३ प्रतिशत पुग्यो र जनताको विश्वासमा ठूलो कमी आएको छ। ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युटका अनुसार अमेरिकाको अर्थतन्त्र अझै तेलमा धेरै निर्भर छ, र नवीकरणीय ऊर्जा (जस्तै सौर्य र वायु) मा लगानी कम भएको छ, जुन अहिले कमजोरीको रुपमा देखिएको छ।

विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरको गिरावट: आईएमएफले यस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतबाट ३.१ प्रतिशतमा घटाउने अनुमान गरेको छ। मलको मूल्य तीव्र वृद्धि हुँदा कृषि आधारित देशमा महँगाई अझ बढी गहिरो असर पार्नेछ, किनभने मानिसहरूको एक ठूलो हिस्सा आम्दानी खानामा खर्च हुन्छ।

ट्रम्पको लोकप्रियता गिरावटमा: डोनाल्ड ट्रम्पका लागि यो युद्ध ठूलो चुनौती थियो। उनले छोटो समयमै युद्ध अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए, तर अहिलेसम्म न त इरान झुकेको छ न त युद्ध सकिएको छ। एक सर्वेक्षणमा उनको लोकप्रियता ३७ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले सुरुवाती चरणमा केहि रणनीतिक लाभ पाएको भए पनि अहिले त्यहाँको अधिकांश जनताले युद्धमा स्पष्ट विजय नभएको मान्दैछन्। इरान सरकारमा क्षति पुगेको छ, तर नयाँ नेतृत्व अझ आक्रामक देखिएको छ। होर्मुज स्ट्रेटको नियन्त्रण कायम गर्दै इरानले विश्वव्यापी दबाव सिर्जना गर्न सक्षम भएको छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

नेपालले आर्थिक उछाल किन्ने बेला आएको छ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

२० वैशाख, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमध्येले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई १० वर्षअघिको भारतको अवस्थामा समान रहेको बताएका छन् र अब नेपालले आर्थिक उछाल लिनुपर्ने समय आएको बताउनुभएको छ। बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सन् २०१४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५ सय डलर थियो र अहिले नेपाल पनि त्यहि स्तरमा पुगेको हुँदा यसलाई नेपालको ‘आर्थिक प्रस्थान बिन्दु’ भएको ठानेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्ने दाबी गर्दै उनले यसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताएका छन्। ‘विगतमा नीतिगत कब्जा र भ्रष्ट राजनीतिज्ञसँगको अस्वस्थ सम्बन्धले व्यापारिक वातावरण धमिलिएको थियो। अब त्यो अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयनमा हामी निर्मम र कठोर हुनेछौं तर इमानदार उद्यमीहरूलाई डराउनु पर्दैन।’

आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने जानकारी दिँदै उनले लगानी सुरक्षा, सम्पत्तिको रक्षा र करार कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताए। निजी क्षेत्रमा मनोबल उच्च बनाउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री वाग्लेले इमानदार व्यवसायीहरूलाई सरकारले पूर्ण संरक्षण दिने कुरामा जोड दिए। ‘हामी चाहन्छौं कि निजी क्षेत्र इमानदारिताको आधारमा उभिएर व्यवसाय विस्तार गरोस् र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याओस्,’ उनले भने।

आगामी ७ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३००० डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी पनि उनले दिए। भारतले विगत १०–१२ वर्षमा हासिल गरेको ९ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई नेपालले पनि पछ्याउन सक्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री वाग्लेले नेपालको पर्यटन, जलविद्युत् र उच्च मूल्यका कृषि उपजले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताए।

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले भौगोलिक जटिलता पार गर्न ‘डिजिटलाइजेसन’ नै प्रमुख अस्त्र हुने उनको तर्क छ। सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनकै लागि सूचना प्रविधि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधीनमा ल्याइएको र यसले सेवा प्रवाहमा क्रान्ति ल्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे। ‘हामी सन् २०२७ सम्मको चुनावी चक्र पर्खिरहेका थियौँ, तर ‘जेनजी’ आन्दोलनले हामीलाई समयअगावै जिम्मेवारी सुम्पेको छ। अब हामी सुशासन र आर्थिक वृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्रसहित अगाडि बढ्नेछौं,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रुग्ण कानुनहरूको खारेजी र प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको पनि पुनः दोहोर्‍याए।

आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले दिए शुभकामना

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आज, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना व्यक्त

विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे ३ मा मनाइन्छ र नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ। स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र जारी गरिएको दिन सम्झनामा हरेक मे ३ तारिखमा विश्वव्यापी रुपमा प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइन्छ। २० वैशाख, काठमाडौं।

आज विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदैछ भने नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन्। प्रत्येक वर्ष मे ३ तारिखमा ‘स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र’ जारी भएको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ। सन् १९९३ मा युनेस्कोको आयोजना अन्तर्गत अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक शहरमा वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता प्राध्यापकहरू र स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूको सहभागितामा यो घोषणापत्र जारी गरिएको थियो।

यस अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले अन्तर्क्रिया, प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले स्वतन्त्र पत्रकारितामार्फत सत्यको खोजी र तथ्यको सम्प्रेषण गर्दै समाजमा सही र सत्य कुरा स्थापना गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएको बताएका छन्।

उपराष्ट्रपति यादवले नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मूल अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताए। उनले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग र संरक्षण गर्दै पत्रकारितालाई निर्भयताका साथ अगाडि बढाउन शुभकामना व्यक्त गरे।

आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदर कस्तो छ?

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइतबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ८६ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०६ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ २१ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९४ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १९५ रुपैयाँ ०५ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ५२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ १८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ २८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९४ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ४९६ रुपैयाँ ०४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०१ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४०२ रुपैयाँ ९४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।