अमेरिका र चीनले आगामी जनवरी १० सम्म व्यापारिक ट्यारिफ युद्धविराम दुई महिना थप्ने सहमति गरेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अमेरिका भ्रमणमा डोनाल्ड ट्रम्पले विमानस्थलमै स्वागत गर्दै २१ तोपको सलामी र रातो कार्पेटको व्यवस्था गरेका छन्। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले वाशिङ्टनको बैठकपछि दुवै पक्ष नोभेम्बरमा सेन्जेन र डिसेम्बरमा मियामीमा फेरि भेट्ने बताएका छन्।
विश्वका दुई प्रमुख अर्थतन्त्र अमेरिका र चीनले आगामी नोभेम्बरमा समाप्त हुन लागेको व्यापारिक ‘ट्यारिफ युद्धविराम’ लाई अर्को दुई महिना विस्तार गरी जनवरी १० सम्म कायम राख्ने सहमति गरेका छन्। द्विपक्षीय कूटनीतिक र व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि दुवै देशले व्यापक सम्झौता गर्न र आपसी सम्बन्धलाई सकारात्मक दायरामा अघि बढाउन इच्छुक छन् भन्ने संकेत यस कदमले दिएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजकीय भ्रमणका क्रममा अमेरिका पुग्दा नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विमानस्थलको धावनमार्गमै पुगेर व्यक्तिगत रूपमा भव्य स्वागत गरेका छन्। उक्त स्वागत समारोहमा २१ तोपको सलामी, १०० फिट लामो रातो कार्पेट, २१ जनाको सम्मान गार्ड र दुईवटा बी–१ ल्यान्सर बमवर्षक विमानको उडानसमेत समावेश थियो। कूटनीतिक शिष्टाचारमा भएको यो अभूतपूर्व परिवर्तनलाई विश्लेषकहरूले नयाँ युगको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बेइजिङस्थित युनिभर्सिटी अफ इन्टरनेसनल बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्सका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर जोन गोङले भने, ‘दुई महिनाको व्यापार युद्धविराम विस्तार विश्लेषकहरूको प्रारम्भिक अपेक्षाभन्दा छोटो भए पनि, यो पहलले दुवै पक्ष आफ्ना मतभेदहरू प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने सकारात्मक संकेत दिएको छ।’ विमानस्थलको स्वागतबारे टिप्पणी गर्दै गोङले थपे, ‘राष्ट्रपति सीको सम्मान गर्दै ट्रम्पले यस कदमले अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो चीन नीतिमा पुराना राष्ट्रपतिहरूभन्दा भिन्न दृष्टिकोण हुने संकेत दिएका छन्।’
अनपेक्षित वार्ता र अझ ठूलो सम्झौताका सम्भावना चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङ र अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टबीच वाशिङ्टनस्थित विश्व बैंकको मुख्यालयमा अनपेक्षित रूपमा भएको बैठकपछि यो युद्धविराम विस्तारको घोषणा आएको हो। यसअघि न्युयोर्कमा दुई नेताबीच आठ घण्टासम्म गहन छलफल भएको थियो। ‘हामी केवल बुसान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने मात्र नभई अझ ठूलो सम्झौता अध्ययन गर्न तयार छौँ,’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले भने, ‘यी दुवै विकल्पहरूमा हामी सहमत छौँ।’
बेसेन्टका अनुसार दुवै पक्ष नोभेम्बरमा एशिया-प्यासिफिक आर्थिक सहकार्य (एपीईसी) फोरमका क्रममा चीनको सेन्जेनमा पुनः भेट्ने सहमति गरेका छन् भने डिसेम्बरमा मियामीमा हुने जी–२० बैठकमा राष्ट्रपति सीको सहभागिता पनि सम्भावित छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र अमेरिकी राजनीतिमा प्रभाव हार्वर्ड युनिभर्सिटीको केनेडी स्कुल अफ गभर्नेन्सका पूर्व डीन ग्राहम एलिसनले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प प्रदर्शनका माहिर हुनुहुन्छ।’ उनले यस स्वागतले ट्रम्पको चिनियाँ नेताप्रति अतुलनीय सम्मान झल्काएको बताएका छन्।
त्यस्तै, रैनमिन युनिभर्सिटी अफ चाइनाका प्रोफेसर दियाओ दामिङले विमानस्थलमै ट्रम्पको उपस्थितिलाई अमेरिकी कूटनीतिक इतिहासमै दुर्लभ घटना ठानेका छन्। उनले भने, ‘यस कदमले राष्ट्रपति र उनको प्रशासनले चिनियाँ नेतृत्व तथा जनताप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गरेको छ। यसले शिखर सम्मेलनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखाउँछ र सम्बन्ध स्थिर गर्ने, संवाद बढाउने तथा सहकार्य विस्तार गर्ने अमेरिकी समाजको व्यापक अपेक्षा प्रतिबिम्बित गर्छ।’
युद्धविरामको भविष्यबारे चर्चा गर्दै दियाओले भने, ‘यो विस्तारले दुवै पक्षलाई संवाद र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीन र अमेरिकाले बीचमा भेटघाट जारी राखेर अन्ततः दीर्घकालीन व्यापार सम्झौतामा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।’ यद्यपि, उक्त रातो कार्पेटको स्वागतले वाशिङ्टनको आन्तरिक राजनीति भने विवादित बनेको छ। पूर्व सीआईए अधिकारी तथा पेन्टागन अधिकारी रहिसकेकी मिचिगनकी सिनेटर एलिसन स्लटकिनले ट्रम्पको यो कदमलाई कडा आलोचना गरेकी छन्।
सिनेटर स्लटकिनले आफुलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘यो साँच्चै ठूलो विषय हो। ट्रम्पले रातो कार्पेट ओछ्याएर सीलाई स्वागत गर्न अर्को स्तरमै गए, जुन हेर्न निकै गाह्रो भयो।’ स्लटकिनले भ्रमणको केन्द्रीकरण आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रजातन्त्रमा हुनु पर्ने तर्क राख्दै चिनियाँ कार निर्माता कम्पनीहरुलाई अमेरिकी बजारमा उत्पादन गर्न अनुमति दिने कुनै पनि सम्झौताको विरोध गरिन्। साथै उनले चीनमा उन्नत एआई चिप्सको ढुवानीमा कडा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग पनि गरिन्।
सुरुवाती विवाद र घरेलु आलोचना बाबजुद दुई महिनाको युद्धविराम विस्तारले बजारमा सकारात्मक प्रभाव ल्याएको छ र दुवै देशबीच उच्चस्तरीय वार्ताका लागि बाटो खोलिएको छ।
