लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारद्वारा भारत र चीनलाई पत्र पठाइयो
२० वैशाख, काठमाडौं। सरकारले नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने प्रयासको विरोध गर्दै दुवै देशलाई पत्र पठाएको छ। सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। यस विषयमा सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी नेपालको स्थिति दुवै देशलाई जानकारी गराइएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जानकारी दिएका छन्। ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजित गरिने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राको विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकारहरू भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
१८१६ को सुगौली सन्धिबाट महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको तथ्यप्रति नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट र अडिग रहेको स्मरण गराइएको छ। ‘यसअघि पनि नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार र तीर्थयात्रा सम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले विगतमा पनि उक्त भूमिको विषयमा दुवै देशलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदै आएको थियो। ‘लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी दिइसकिएको स्पष्ट हुन्छ,’ सरकारले भन्यो। ‘नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।’
भारत सरकारले केही दिनअघि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलुला गरेको थियो। यो यात्रा यस वर्ष २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुनेछ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्तिमा यस वर्ष २० समूहको यात्रा हुने उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेख पासबाट यात्रा गर्नेछन् भने अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट जान्छन्। प्रत्येक समूहमा ५० जना सहभागी हुनेछन्। यात्रामा सहभागी हुन इच्छुकले आधिकारिक वेबसाइटबाट अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन दिने अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको छ। धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रत्येक वर्ष हजारौं श्रद्धालुको आकर्षणको केन्द्र रहिरहेको छ। तर यस्तो यात्राको मार्ग नेपालको भूमिमा पर्दा नेपाललाई जानकारी थिएन। लिपुलेक पासमार्गबाट व्यापार प्रवद्र्धन गर्न भारत र चीनले पहिले नै सहमति गरेको तर नेपाललाई थाहा नभएको खुलेको छ। कोभिड महामारी सुरु भएयता सन् २०१९ देखि बन्द रहेको मानसरोवर यात्रा गत वर्षदेखि पुन: खुला भएको थियो। सन् २०२४ डिसेम्बरमा चीनमा भएको विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भेटवार्तामा उक्त नाकाबाट यात्रा पुनः सुचारु गर्ने सहमति भएको थियो।
प्रेस नोट यस प्रकार छ– १. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमबाट उठेका प्रश्न र चासोलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ। २. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेकोमा सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट र अडिग छ। ३. नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराएको छ। ४. नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ। ५. लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइएको छ। ६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबार २०८३ वैशाख २०
