समाचार सारांश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको प्रणाली भत्किन नदिनुपर्ने भन्दै अध्यादेशको मर्म र संविधानको भावना जोगाउन आग्रह गरेका छन्। कानुनविज्ञले अध्यादेश फिर्ता गर्ने संवैधानिक अधिकारबारे फरक मत राखेका छन्। २० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ८ मध्ये ७ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। तर संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्मा संविधानले कल्पना गरेको बहुमतको प्रणाली भत्किन नदिनुपर्ने भन्दै विगतमा राखेको अडान यो अध्यादेशमा पनि कायम राखेका छन्। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था भएको अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपतिले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएका हुन्। उनी संविधानको मर्म र बहुमत प्रणालीलाई जीवित राख्न चाहन्छन् र सोही अनुरूप सरकारलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता भनेका छन्। ‘संवैधानिक परिषद्को कूल संरचनाको बहुमत प्रतिनिधित्व भएको देखिँदैन, बहुमती प्रणाली निरन्तर कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई पनि ध्यानमा राख्दै अध्यादेश सम्बन्धी विषय पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाइएको हो,’ राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा उल्लेख छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबाट पास नभए वा निष्क्रिय भएमा कानुनी शून्यता आउने भन्ने केन्द्रीय सरकारका मन्त्री र केही कानुन व्यवसायीको तर्कलाई समेत उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्चले अध्यादेश निष्क्रिय भएमा पुरानो ऐन काममा आउने आदेश यसअघि दिएको थियो। त्यसैले अहिले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा निर्णयको लागि संविधानले कायम गरेको ऐन नै लागू हुँदै आएको राष्ट्रपति बुझाउँछन्।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउने प्रक्रिया किन अपनाएको भन्ने कुरा समेत स्मरण गराएका छन्। ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश विधेयकले संविधानको धारा २८४ को भावना र विश्वव्यापी लोकतन्त्र अभ्यास अनुकूल नभएकाले संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत सिफारिस र निर्णय आवश्यक छ, सर्वसम्मति नहुँदा बहुमतको आधारमा निर्णय हुनुपर्ने,’ राष्ट्रपतिले संसद्मा फिर्ता भएको विधेयक सम्झेर भनेका छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले समेत सोही विषयलाई अध्यादेशमा राखेको तर त्यसअनुसार अध्यादेश जारी नगरेको उल्लेख गरेका छन्। अहिले पुनः त्यही प्रकारको अध्यादेश आएको हुँदा बहुमती प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने धारणा राखेका छन्। राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र बहुमती प्रणालीको संरक्षणका लागि अध्यादेश फिर्ता गरेका भए पनि संविधानमा संघीय संसदबाट पारित विधेयक पुनर्विचार गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अध्यादेशको हकमा यस्तो व्यवस्था छैन। यस विषयमा कानुनविद्हरूका पनि फरक मत छन्। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा आफ्नो पूर्वनिर्णयलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति अध्यादेश फिर्ता गर्न नसक्ने धारणा राख्छन्। संघीय संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनसक्ने भए पनि अध्यादेशमा त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था नभएको ओझाले बताएका छन्। ‘गत भदौ २४ पछि सरकारले पठाएको कुनै पनि अध्यादेश उहाँले जारी गर्न समेत बन्द गर्नुभएको छ। तर यसबाट संविधानमा प्रश्न उठेको छ,’ ओझाले भने। आइतबारको निर्णयले राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा र भूमिका बारे थप बहस आवश्यक भएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका ओझाले बताए। ‘संविधानको पालन र संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य अवगर्नुपर्छ’ उनले भने।
दुई दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमाथि भिटो गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेका थिए। ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश रोक्नु मुलुकको कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरणजस्तै हो भने राष्ट्रपतिले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने संविधान उल्लङ्घन हो,’ ज्ञवालीले भनेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा कानूनका शिक्षक डा. विजय मिश्रले भने संविधानमा स्पष्ट नभए पनि राष्ट्रपतिले विगतको अभ्यासअनुसार अध्यादेश फिर्ता पठाउन सक्ने संभावना रहेको बताएका छन्। ‘अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई चुनौती भइरहेको देखिन्छ। संविधानको मर्म र भावना समेत अध्यादेशमै समायोजित छैन,’ मिश्रले भने, ‘हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छा अनुसार संवैधानिक परिषद्को नियम बनाउने कोशिस गरेकोले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको देखिन्छ।’ संविधानमा के भनिएको छ ? संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणका प्रावधान छन्। उपधारा ३ अनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार आवश्यक ठाने १५ दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्छ। तर अर्थ विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छैन। धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्रावधानहरु: ११३. विधेयक प्रमाणीकरणः (१) धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुने विधेयक उत्पत्ति सदनको सभामुखले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्छ। अर्थ विधेयकमा अर्थ विधेयक भएको प्रमाण सभामुखले दिनु पर्छ। (२) राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक प्रमाणीकरण गरी १५ दिनभित्र सूचना दुवै सदनलाई दिनु पर्छ। (३) प्रमाणीकरण गर्न सकिन्न भने राष्ट्रपति १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाउन सक्छ। (४) फिर्ता गरिएको विधेयक दुवै सदनले पुनर्विचार गरी पुनः पेश गरिएमा राष्ट्रपति १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। (५) प्रमाणीकरणपछि विधेयक ऐन बन्छ। संविधानले विधेयक फिर्ता पठाउन व्यवस्था गरेको भए पनि अध्यादेशको हकमा यस्तो व्यवस्था छैन। धारा ११४ मा अध्यादेश जारी गर्ने प्रावधान मात्रै छ, पुनर्विचारका लागि अध्यादेश फिर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था छैन। धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था: ११४.अध्यादेशः (१) संघीय संसद अन्तर्गत दुवै सदनको अधिवेशन नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। (२) अध्यादेश ऐन सरह मानिन्छ तर (क) संसद्ले स्वीकार गरेन भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, (ख) राष्ट्रपतिले जुनसुकै समयमा रद्ध गर्न सक्छ, (ग) निष्क्रिय वा रद्ध नभए ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। स्पष्टीकरणः ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बसेको दिन’ भन्नाले दुवै सदनको अधिवेशन सुरु भएको वा बैठक भएको दिन बुझिन्छ। राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक धारा ६१(४) मा राष्ट्रपतिले संविधान पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य रहेको उल्लेख छ। यो प्रावधान प्रयोग गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गरेका थिए र पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान संविधानमा थिएन। त्यो बेला संविधानको संरक्षक भएर र मुलुक सञ्चालन गर्न सो धारा प्रयोग गरिएको थियो। अहिले संवैधानिक परिषद्का अध्यादेश फिर्ता गर्ने अवस्था त्यस्तो संवैधानिक संकट छैन, तर राष्ट्रपति विधेयक फिर्ता गर्दा संविधानको मर्मको कुरा गर्नुभएको छ। संविधानले संवैधानिक परिषदलाई निष्पक्ष बनाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रतिनिधि रहने गरी ६ सदस्यीय परिषद व्यवस्था गरेको छ। लोकतन्त्रमा बहुमतलाई निर्णयको आधार मानिने भएकाले परिषद्का ६ सदस्यमा बहुमतका लागि ४ जनाको आवश्यक पर्छ। तर विगतमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा ३ जनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सुशीला कार्की सरकारमा समेत त्यस्तै प्रावधान राख्दा राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेका थिए, जारी पनि नगरेका थिए र फिर्ता पनि पठाएनन्। यसपटक भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् र विगतको अडानलाई स्मरण गराएका छन्। यसक्रममा संवैधानिक परिषद्का निर्णय गर्न कुनै कानुनी अवरोध नरहेको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्झाउँदै सरकारलाई सन्देश दिएका छन्। अब के हुन्छ ? राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेपछि सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देश अनुसार अध्यादेश संशोधन गरेर पुन: पठाउन सक्छ वा जारी नगर्ने विकल्प लिन सक्छ। तर यदि सन्देश नमानि हालकै अध्यादेश सिफारिश गर्यो भने के हुन्छ? नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं कानूनका शिक्षक डा. विजय मिश्र भन्छन्: ‘फेरि सरकारले अध्यादेश पठाइहालेमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्दैनन्, जारी गर्नैपर्छ.’
