१८ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख १८ गते अर्थात् मे १ । विश्वभरिका श्रमिकले आफ्ना हक-अधिकारको बिगुल फुकेको दिन। ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारा सन् १८८६ मा अमेरिकाको शिकागोबाट सुरु भएको थियो, तर २०८३ सम्म पनि नेपालमा यो नारा धेरैका लागि मिठो सपना मात्रै बनेको छ। आज विश्वभरि १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा काठमाडौंका चोकदेखि खाडीका मरुभूमिसम्म फैलिएका नेपाली श्रमिकको एउटै प्रश्न छ- ‘हाम्रा मुद्दामा सरकार कहिले गम्भीर बन्ने?’ नेपालको संविधान र श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकका अधिकारलाई निकै सुन्दर ढंगले व्याख्या गरेको छ। तर ती अधिकार कार्यान्वयन भने निकै कमजोर देखिन्छन्। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँका अनुसार नेपालमा नीतिगत सुधार नभएको होइन, तर त्यसको लाभ वास्तविक श्रमिकसम्म पुग्न सकेको छैन। ‘नीतिगत रूपमा धेरै परिवर्तन आएका छन्, आईएलओका मापदण्ड र हाम्रो श्रम ऐनले श्रमिक अधिकार सम्बोधन त गरेको छ, तर व्यवहारमा समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५ सय तोकिए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले त्यो पाइरहेका छैनन्, विशेष गरी कृषि र साना प्रतिष्ठानमा कार्यरत महिला पुरुषको तुलनामा ५ देखि १० प्रतिशत बढी जोखिममा छन्।’
बानियाँका अनुसार नेपालको श्रम प्रशासन अझै पनि केन्द्रीकृत छ। बागमती प्रदेशको एउटा श्रम कार्यालयले कति जिल्ला र कति प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न छ उनका लागि। श्रम निरीक्षकहरूको संरचना कमजोर छ। प्रतिष्ठानहरूले आफैं गर्ने श्रम अडिट पनि विश्वसनीय छैन। १ सय कामदार भएका स्थलले ३० जनाको मात्र विवरण देखाएर बाँकीलाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। विश्वव्यापी रूपमा करिब २९ लाख मानिस कामसँग सम्बन्धित घटनामा आफ्नो ज्यान गुमाउँछन्। ४० करोड २ लाख मान्छे कामसँग सम्बन्धित दुर्घटना, रोग र स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन्। राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रोफाइल २०७८ अनुसार नेपालमा सन् २०१० देखि २०१९ सम्म ३ सय ९४ व्यवसायजन्य दुर्घटना भएका थिए जसमा ४६ जनाको मृत्यु भएको थियो। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको २०८० सालको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७८ देखि २०८० अवधिमा ९५ दुर्घटना भएका थिए। सामाजिक सुरक्षा कोषले २०८० सालमा २ हजार ८ सय ८३ घटनाको दुर्घटना तथा अपाङ्गता योजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो। नेपालमा नीति कसरी बन्छ भन्ने कुराले नै श्रमिकको भविष्य निर्धारण गर्छ। श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालको बुझाइमा हाम्रो नीति निर्माण प्रक्रिया नै ‘त्रुटिपूर्ण’ छ। ‘नीति आवश्यकताका आधारमा र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर बन्नुपर्थ्यो, तर यहाँ त सिंहदरबारले कोठामा बसेर नीति बनाउँछ,’ नेपाल भन्छन्।
नेपालमा बेरोजगारीको एउटा अनौठो विरोधाभास देखिएको छ। एकातिर यहाँका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरू कामदार नपाए भन्दै ठेकेदारलाई गाली गर्छन्, अर्कातिर दैनिक हजारौं युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट श्रम बेच्न बाहिरिन्छन्। ‘२०७५ सालमा दैनिक १२ सय मान्छे जान्थे, अहिले त्यो संख्या २४ सय नाघिसक्यो, ५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्छौं भन्ने सरकारको घोषणा कागजी साबित भयो,’ नेपालले भने। नेपालमा बेरोजगारीको वास्तविक सूचक नै वैदेशिक रोजगारीको संख्या रहेको उनको बुझाइ छ। ‘जबसम्म स्वरोजगार प्रवर्द्धन गरिँदैन र दर्ता प्रक्रियामा फाइल बोकाएर ६ महिनासम्म श्रमिकलाई रिङाइन्छ, तबसम्म यो स्थिति बदलिँदैन,’ नेपालले भने। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपाली श्रम बजारको एउटा कडाभवना सुनाउँछन्। ‘अहिले स्थिति यस्तो छ कि घरमा बाबु मजदुर खोज्न हिँड्छ, छोरो जागिर खोज्न हिँड्छ, तर बेलुकाको समयमा घर फर्किँदा न बाबु मजदुर पाउँछ, न छोरो जागिर,’ श्रेष्ठले भने। यो विडम्बनाको कारण हो- मर्यादित रोजगारीको अभाव।
श्रेष्ठका अनुसार न्यूनतम ज्यालाले परिवार पाल्न सम्भव नभएपछि युवा यहाँ बस्न चाहँदैनन्, केवल ‘सास धिपधिपे नरोकियोस्’ भन्नका लागि मात्र। अर्कातिर, उद्योगपतिहरूको सोचमा पनि कमजोरी देखिन्छन् श्रेष्ठ। ‘उद्योगपतिहरू श्रमिकलाई दिने पैसालाई लगानीभन्दा पनि खर्च ठान्छन्, मेसिन र जग्गामा लगानी गर्नेले मान्छेमा लगानी गर्न डराउँछन्,’ उनी भन्छन्। श्रम मन्त्रालयलाई पार्टी र सरकारले सधैं ‘हेपिएको मन्त्रालय’ का रूपमा लिने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘कुनै मन्त्रालय नपाएपछि मात्र श्रम मन्त्रालय लिने सोच छ, समाज रोबोटिक्स, फिनटेक र एआईको युगमा पुगेको छ, तर हाम्रा श्रम नीतिहरू अझै भारी बोकेको र हातमा मोसो लाउने युगमा सीमित छन्,’ उनी भन्छन्। श्रमिकका समस्या समाधानका लागि अब परम्परागत शैलीले पुग्दैन। श्रमिक दिवस केवल एउटा औपचारिक क्यालेन्डर इभेन्ट मात्रै बन्ने गरेको भन्दै उनले आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिए। ‘श्रमको सम्मान नै देश विकासको आधार हो’ भन्ने मूल मर्म आत्मसात गर्दै सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, मर्यादित कार्यस्थल र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले सबै पेशा वा वर्गका श्रमिक मिलेर नै राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याइरहेका बताउँदै सबैले एकअर्काको योगदानको मूल्य बुझ्न, सम्मान गर्न र कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्ने संस्कार सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। श्रम विज्ञ नेपालले श्रम प्रशासनलाई वडास्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने, स्थानीय तहले नै श्रमिकको पञ्जीकरण र ज्याला विवाद समाधान गर्ने कानुनी अधिकार पाउनुपर्ने बताए। त्यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकका लागि राज्यले ‘कस्ट सेयरिङ’ अवधारणा लागू गरी सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ। नयाँ स्टार्टअपलाई दर्ता भएको दिन सामाजिक सुरक्षाको भारी बोकाउनुको सट्टा सुरुका केही वर्ष कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बानियाँको भनाइ छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी बजारमा आवश्यक पर्ने सिप सिकाउने र श्रमिकलाई मर्यादित वातावरणमा काम गराउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको रेमिट्यान्सले मात्र देश नचल्ने उनीहरूको बुझाइ छ। देशको ८० प्रतिशत रेमिट्यान्स खाना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। यसको अर्थ हाम्रा सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक संस्थाहरू असफल भएका छन् भन्ने बुझाइ विज्ञहरूले गरेका छन्। त्यसैले श्रमको सम्मान केवल मे १ को दिन भाषणमा मात्रै नभई वर्षका ३६५ दिन श्रमिकको भान्सा र कार्यस्थलमा देखिनु आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
