१८ वैशाख, काठमाडौं । भूमिहीन र सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाको अवस्था प्रति सरकारले संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। वैशाख १२ गतेबाट सुरु गरिएको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने सरकारी कार्यসূচीले बालबालिका, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गर्भवती महिलामा गम्भीर समस्या देखा परेको उनीहरूले बताएका छन्। यसै विषयमा सरकारको संवेदनशीलता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र बाल विकास समाजले संयुक्तरूपमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। नेपाल सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको बस्ती खाली गर्ने र हटाउने क्रममा उत्पन्न समस्याहरू तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र मनोवैज्ञानिक अवस्थामाथि पारेको प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम सबै नागरिकले सम्मानजनक जीवन यापन गर्ने अधिकार पाउनु पर्ने प्रावधान छ। त्यसैगरी संविधानमा व्यवस्था गरिएका अन्य अधिकार पनि सरकारले संवेदनशीलता पूर्वक लागू गर्नुपर्नेमा छलफलमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका खिमानन्द बस्याल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का देवी डोटेल लगायतको उपस्थितिमा यो छलफल सम्पन्न भएको थियो। साथै एनएसिजीका अध्यक्ष रितु भट्ट राई, भूमि अभियान्ता भगवती अधिकारी, सुवास नेपाली, इन्सेकका कृष्ण गौत्तमसहित ४० जनाभन्दा बढी सरोकारवालाहरूले सहभागिता जनाएका थिए।
सहभागीहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउने नाममा वर्तमान कानूनी व्यवस्था, विधि प्रक्रिया, सूचना र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनुलाई मुख्य समस्या बताएका छन्। यसले बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दीर्घ रोगी, परीक्षा दिइरहेका तथा भर्ना भएर विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामा समेत व्यापक असर पारेको छ। एकातिर डोजर चलिरहेको घरमा एकातिर १२ कक्षाको परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूको पीडा, र साना बालबालिकालाई दूध खुवाउन आवश्यक दैनिक सामग्रीहरू बेच्नुपरेका अप्ठ्यारा घटनाहरू पनि सहभागीहरूले सुनाएका थिए।
पहिलो चरणमा सुकुमवासी र भूमिहीनको तथ्यांक संकलन र दोस्रो चरणमा आवासीय व्यवस्थापन गरेर मात्र वस्ती हटाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। राज्यले अत्यन्त सीमांतित, दलित, जोखिममा रहेका परिवार र बालबालिकाका अभिभावकको भूमिकामा पुग्नुको सट्टा जबर्जस्ती डोजर चलाएर घरबार विहीन बनाउनुले थप पीडा सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो। आफ्नै आँखाले आफ्नै घर र विद्यालय भत्किरहेको दृश्यले बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थामाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको पनि छलफलमा उठाइएको थियो। सहभागीहरूले बस्ती भत्काउँदा बालबालिकाका नागरिकता, जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाक र उमेर अनुसारको पोषणयुक्त आहार उपलब्धतामा समस्या देखिएको, साथै होल्डिङ सेन्टर लगायत कुनै पनि ठाउँमा बस्दा हिंसा, दुर्व्यवहार र गोपनीयता जस्ता विषयमा थप ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि औंल्याएका थिए।
