दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा महिलाहरुलाई एक्लै घुम्न नदिन चेतावनी जारी गरिएको छ। यहाँ हालसालै महिलाहरुसँग सम्बन्धित हत्या घटनाहरु बढेकाले आतंकको वातावरण सिर्जना भएको छ। पछिल्ला दुई महिनामा पूर्वी जोहानेसबर्ग क्षेत्रमा कम्तीमा नौ महिलाको हत्या भएको रिपोर्ट गरिएको छ। प्रहरी ती हत्याहरु शृंखलाबद्ध अपराध हुन् वा एकल अपराधीको काम हो भनी अनुसन्धानमा जुटिरहेका छन्। यसै कारण महिलाहरुलाई एक्लै हिँडडुल नगर्न विशेष सतर्कता अपनाउन सुझाइएको छ।
डेनमार्कले उत्तरी सागरमा समुद्री सतहमुनि कार्बनडाइअक्साइड भण्डारण गर्ने ‘ग्रीन्स्यान्ड’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। ऊर्जा समूह आइएनइओएसले ग्रीन्स्यान्डलाई युरोपेली सङ्घको पहिलो पूर्ण क्षमताको कार्बनडाइअक्साइड भण्डारण स्थलको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। परियोजनाको पहिलो चरणमा निनी वेस्टको पुरानो तेल प्लेटफर्ममुनि प्रतिवर्ष चार लाख टन कार्बनडाइअक्साइड भण्डारण गरिनेछ।
२ असोज, कोपेनहेगन (रासस/एएफपी) – डेनमार्कले उत्तरी सागरमा समुद्री सतहमुनि कार्बनडाइअक्साइड भण्डारण गर्ने सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइएनइओएसका प्रमुख कार्यकारी डेभिड बकनलले ग्रीन्स्यान्डलाई युरोपेली सङ्घ (इयु) को पहिलो पूर्ण क्षमताको कार्बनडाइअक्साइड भण्डारण स्थल भनेका छन्। उनका अनुसार, यसले युरोपभरिका यस्ता परियोजना विस्तारका लागि आधार तयार गर्नेछ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) ले सिमेन्ट र स्टिलजस्ता उद्योगबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटाउन सिसिएस प्रविधिलाई प्रभावकारी उपायका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि, यो प्रविधि जटिल र महँगो मानिन्छ। डेनमार्कको पश्चिमी तटबाट करिब २०० किलोमिटर टाढा रहेको ग्रीन्स्यान्डको भण्डारणस्थल निनी वेस्टको पुरानो तेल प्लेटफर्ममुनि छ।
आइएनइओएसले सन् २०३० सम्ममा क्षमता विस्तार गरी वार्षिक ४० लाखदेखि ८० लाख टनसम्म पुर्याउने योजना बनाएको छ। कार्बनडाइअक्साइड मुख्यतः डेनमार्कका बायोमिथेन उत्पादन केन्द्रबाट सङ्कलन गरी तरलीकृत अवस्थामा एस्बेर्ज बन्दरगाहबाट जहाजमार्फत भण्डारण स्थलसम्म पुर्याइनेछ। युरोपेली सङ्घ (इयु) ले नेट–शून्य उद्योग ऐनअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा वार्षिक कम्तीमा पाँच करोड टन कार्बनडाइअक्साइड भण्डारण क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअघि छिमेकी नर्वेको ‘नर्दर्न लाइट्स’ परियोजनाले सन् २०२५ अगस्टमा समुद्रको पिँधमुनि रहेको चट्टानी तहमा कार्बनडाइअक्साइड भण्डारण सुरु गरेको थियो।
चीनसँगको रसुवा र तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनबाट नेपालमा आयात गरिने सामानहरू हिमाली जिल्ला मुस्ताङको सीमामा रहेको कोरला नाकाबाट आउन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यहाँको नाका प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पहिलेभन्दा पाँच गुणा बढी जनशक्ति तैनाथ गरिएको छ। मुस्ताङस्थित भन्सार कार्यालयले जनाएको अनुसार, अहिले उक्त नाकाबाट दैनिक ३०/३१ वटा कन्टेनर भित्रिरहेको छ। कोरलाबाट सामान राजधानी काठमाडौंसम्म पुर्याउन बाटो लामो हुनुपर्ने र सामान भित्रिन समय लाग्ने भएकाले चाडबाड लक्षित सामान ल्याउन कठिनाइ भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
दैनिक ५/६ कन्टेनर भित्रिँदै आएका बेला वैकल्पिक नाकाका रूपमा रहेको कोरला नै अहिले एकमात्र नाका बनेको छ। त्यहाँबाट आउने सामानको दबाव धेरै गुणा बढेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने, “चीन हुँदै नेपाल आउने चाडबाड लक्षित सामानहरू डाइभर्ट गरेर कोरला नाकाबाट ल्याउने काम भइरहेकाले समुद्री मार्गबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।” यसले समयमा सामान आयात नहुँदा चाडपर्व लक्षित व्यवसायीले ल्याएको सामान बजारमा नआइपुग्ने र उपभोक्तासम्म नपुग्ने अवस्था देखिएको छ जसले स्थिति अलि कठिन बनाएको छ।
भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण चीनसँगको मुख्य नाका रसुवागढी बन्द हुन पुगेको छ। त्यसपछि केही दिन भित्रै चीनले तातोपानी नाकालाई पनि अस्थायी बन्द गरे पछि ती नाकाबाट आउने सबै सामान अहिले कोरला नाका हुँदै डाइभर्ट गरेर भित्रिने क्रम जारी छ। चीनबाट नेपालमा आयात हुने सामानहरूमा लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक सामान, स्याउ लगायत सामाग्रीहरू छन्। तर दाल, चामल, चिनी, तेल, सिमी, तरकारी, फलफूल, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू प्रायः भारतबाट नै भित्रिन्छन्।
कोरला नाकाको जाँचपास चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ। मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत विदुर चुडालका अनुसार, भदौ १० गतेदेखि त्यो नाकाबाट ६०० भन्दा बढी कन्टेनर भित्रिसकेको छ। “भदौ १० पछाडि ६२१ कन्टेनर भित्रिएको छ। दैनिक ३०/३१ कन्टेनर भित्रिएको छ। बिदाको अवसरमा दिनमा ४०/५० कन्टेनर पनि भित्रिएको छ,” उनले भने। यस वर्ष दशैँतिहारभन्दा जाडोका लुगा समुद्री मार्गबाट ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ।
जापानको केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर २५ आधार बिन्दुले बढाएर १.२५ प्रतिशतमा पुर्याएको छ र थप वृद्धि गर्ने संकेत दिएको छ। बैंक अफ जापानको निर्णय ७–२ बहुमतले पारित भएको हो र यो ३० वर्षभन्दा बढीको उच्च ब्याजदर स्तर हो। अगस्टमा जापानको खुद मुद्रास्फीति १.८ प्रतिशतबाट घटेर १.७ प्रतिशतमा झरेको छ, तर ऊर्जा मूल्य बढ्दा दबाब कायम रहेको छ।
जापानको केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार ब्याजदरलाई ३० वर्षभन्दा बढीको उच्च बिन्दुमा पुर्याएको छ र ऊर्जा मूल्य बढ्दा तथा येन कमजोर हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि थप वृद्धि गर्ने बताएको छ। बजारले अपेक्षा गरेअनुसार नै बैंकले २५ आधार बिन्दुको वृद्धि गरेर ब्याजदर १.२५ प्रतिशतमा पुर्याएको हो। युरोपेली केन्द्रीय बैंक र अमेरिकी फेडरल रिजर्भको हालैको कडा नीतिपछि यो निर्णय भएको हो।
मध्यपूर्व संकटका कारण तेल मूल्यमा आएको वृद्धि मुद्रास्फीतिमा निरन्तर दबाब दिने अनुमानका कारण अधिकारीहरूलाई ब्याजदर वृद्धि गर्न बाध्य बनाएको हो। “आन्तरिक सीपीआई मुद्रास्फीति दुई प्रतिशत नजिक आइरहेको छ र वित्तीय अवस्था सहज भएपछि बैंकले नीतिगत ब्याजदर बढाउन जारी राख्नेछ,” बैंक अफ जापानले वेबसाइटमा जनाएको छ।
सस्तो येनले आयातित वस्तुको लागत बढाइरहेको छ जसले मुद्रास्फीतिमा दबाब दिइरहेको छ। अगस्टमा खुद मुद्रास्फीति १.८ प्रतिशतबाट घटेर १.७ प्रतिशतमा झरेको छ, तर केन्द्रीय बैंकको दुई प्रतिशत लक्ष्य नजिकै रहेको छ। सरकारले घरपरिवारको क्रयशक्तिमा मुद्रास्फीतिको प्रभाव कम गर्न प्रयास गरिरहेको छ।
अमेरिकाको सान डिएगोस्थित एक घरमा पालिएको ‘गोल्डेन रिट्रिभर’ जातिको कुकुरले निमन्त्रणा नलिई घरमा आउने व्यक्तिहरूलाई कसरी भुलाउन सक्छ भन्ने कुरा देखाउने एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यस कुकुरको नाम ‘नाश’ हो, जसले शङ्कास्पद उद्देश्यले घरमा आएका व्यक्तिहरूसँग खेल्ने शैली अपनाउँछ।
नाशले निरन्तर रूपमा आफ्ना खेलौनाहरू देखाउँछ, जसले ती व्यक्तिहरूलाई भुलाउने काम गर्छ। घरमा जडान गरिएको क्यामराले यस दृश्यलाई रेकर्ड गर्दछ, जसले घरधनीलाई सचेत बनाउँछ। यसले अपरिचित व्यक्तिहरूलाई कुनै गलत कार्य गर्नु अघि प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा सहित। खामेनेईका सल्लाहकार मोहम्मद बाकिर जोल्कदरले ट्रम्प र नेतन्याहु सत्ताबाट हटेपछि मात्र होर्मुज स्ट्रेट खोलिने बताएका छन्। जोल्कदरले इरानले आक्रमक दुश्मनको तागतलाई तोड्ने र अहंकारी शक्तिहरूको कम्मर भाँच्ने निर्णय गरेको भन्दै यो प्रतिशोधको पहिलो चरण भएको बताए।
इरानभित्र अमेरिकी द्वन्द्व जारी राख्ने वा वार्ता गर्ने विषयमा मतभेद बढिरहँदा महँगाई, प्रतिबन्ध र रियालको अवमूल्यनले नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। २ असोज, काठमाडौं । इरानका सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेईका राजनीतिक सल्लाहकार मोहम्मद बाकिर जोल्कदरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा रहेसम्म होर्मुज स्ट्रेट खोल्ने इरानको कुनै उद्देश्य नरहेको बताएका छन्।
बिहीबार इरानी समाचार एजेन्सीहरूले प्रकाशित गरेको वक्तव्यमा जोल्कदरले इरानले आक्रमक दुश्मनको शक्ति तोड्ने र अहंकारी शक्तिहरूको कम्मर भाँच्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु सत्ताबाट हटेपछि मात्र होर्मुज स्ट्रेट खोलिने स्पष्ट पारेका छन्। जोल्कदरका अनुसार यो कदम इरानको तर्फबाट प्रतिशोधको पहिलो चरण हो। ‘इरानले आक्रमक दुश्मनको तागतलाई तोड्ने र अहंकारी शक्तिहरूको कम्मर भाँच्ने निर्णय गरेको छ,’ जोल्कदरले भने।
बीबीसी पर्सियनका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग युद्ध वा वार्ताका विषयमा विरोधाभासी बयान दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ इरानभित्र अमेरिकाविरुद्ध सैन्य द्वन्द्व जारी राख्ने वा वार्ताको बाटो रोज्ने भन्ने विषयमा मतभेद गहिरिँदै गएको छ। देशका केही शीर्ष राजनीतिक नेताहरूले युद्ध अन्त्यको शर्तका रूपमा अमेरिकालाई इस्लामाबाद सम्झौता लागू गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान र संसद् अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ यस्ता प्रस्तावका समर्थक मानिन्छन्। अर्कोतर्फ आईआरजीसीका सैनिक, कमाण्डर र कट्टरपन्थीहरू होर्मुज स्ट्रेट बन्द गरेर युद्ध जारी राख्नु नै अमेरिका र इजरायलको सामना गर्ने प्रभावकारी रणनीति भएको बताउँछन्। यसैबीच बढ्दो महँगाई, आर्थिक प्रतिबन्ध र दक्षिणी बन्दरगाहहरूको नौसैनिक नाकाबन्दीले इरानी नागरिकहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राहरूको तुलनामा इरानी रियालको अवमूल्यनले सर्वसाधारणका आर्थिक समस्याहरू झन् बढाएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले २०औं एसियन गेम्समा सहभागिताका लागि जापान नजाने निर्णय गरेका छन्। उनले विपदबाट प्रभावितहरुलाई सहयोग पुर्याउन लाग्ने खर्च सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेकी जानकारी दिएका छन्।
यसअघि खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले पनि जापान नबढ्ने निर्णय गरिसकेका छन्। प्रारम्भमा सचिव पौडेल जापान यात्रा गर्ने सूचीमा थिए, तर वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा एसियन गेम्समा जानुभन्दा त्यहाँ जान लाग्ने खर्च जोखिमबाट प्रभावितहरुलाई सहयोग पुर्याउन प्रयोग गर्न रुचाइएको उनले बताए।
यमनमा हुथी विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा इन्धनको मूल्य करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अहिले प्रति लिटर इन्धनको मूल्य ५ हजार २ सय ५० येमेनी रियाल पुगेको छ। हुथी स्वामित्वको येमेन पेट्रोलियम कम्पनीले विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि र लडाइँका कारण ओसारपसार मार्ग जोखिमपूर्ण बनेको भन्दै मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको जनाएको छ।
स्थानीय व्यापारीहरूले गाडीहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न पहिलेभन्दा दोब्बर समय लाग्न थालेको बताएका छन्। यसले उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। शोधकर्ताहरूका अनुसार, यो मूल्यवृद्धिले कृषि, यातायात र खानेपानीजस्ता क्षेत्रहरूमा गम्भीर असर पार्नेछ, जहाँ १८ मिलियन मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षामा छन्।
जापानमा जारी २०औं एसियन गेम्समा महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलका लागि टोलीहरू छनोट पूरा भएको छ। पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र भारतले सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। बंगलादेश र चीनबीचको क्वाटरफाइनल वर्षाका कारण रद्द भएपछि बंगलादेश समान्य वरियताका आधारमा सेमिफाइनलमा चयन भएको छ। पाकिस्तानले थाइल्यान्डलाई, श्रीलंकाले मलेसियालाई र भारतले जापानलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको छ।
सेमिफाइनल चरणमा पाकिस्तान र श्रीलंका तथा बंगलादेश र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सेमिफाइनलमा पराजित हुने टोलीले कास्य पदकको लागि भिड्नेछ। यसअघि भारत महिला क्रिकेटमा स्वर्ण पदक विजेता थिइन्। महिला क्रिकेटमा जम्मा ८ टोली सहभागी थिए र सबैले सोझै क्वाटरफाइनल खेल खेलिसकेका छन्।
अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा बिहीबार पाउलिन ह्यान्सन नेतृत्वको वन नेसन पार्टीविरुद्ध विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। गारेमा प्लेसमा दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म ‘स्टुडेन्ट्स से नो टु ह्यान्सन’ नामक विरोध प्रदर्शन उच्च माध्यमिक विद्यालयका एन्टी–क्यापिटलिस्ट विद्यार्थीहरूले आयोजना गरेका थिए। वन नेसनले आगामी तीन वर्षमा अस्थायी भिसा ७ लाख ५० हजारभन्दा बढीले घटाउने नेट–नेगेटिभ माइग्रेसन योजना सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थीहरूले विरोध जनाएका हुन्।
अगस्ट १३ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनको दोस्रो चरणको रूपमा सेप्टेम्बर १७ मा गरिएको यो प्रदर्शनले अगस्ट महिनामा सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन लगायतका शहरहरूमा उच्च माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले कक्षा छोडेर वन नेसन र ह्यान्सनको राजनीतिविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेको घटनालाई निरन्तरता दिएको छ। एबीसीको रिपोर्ट अनुसार, ती प्रदर्शनहरूमा प्रत्येक मुख्य शहरमा सयौं विद्यार्थीहरू सहभागी थिए। यसपटक पनि सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन, एडिलेड, डार्विन र होबार्टलगायतका शहरहरूमा विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
एएपीको रिपोर्ट अनुसार, सिड्नीमा हजारभन्दा बढी सहभागी भएको विरोध कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले ह्यान्सनको आप्रवासन सम्बन्धी प्रस्तावको कठोर विरोध गरेका थिए। मेलबर्नमा पनि सयौं विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। सेप्टेम्बर १४ मा वन नेसनले आगामी तीन वर्षमा अस्थायी भिसा ७ लाख ५० हजारभन्दा बढीले घटाउने नेट–नेगेटिभ माइग्रेसन योजना सार्वजनिक गरेको थियो, जुन पार्टीको आप्रवासन नीतिको मुख्य आधार मानिएको छ।
बिहीबारको प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले आप्रवासन, बहुसांस्कृतिकता तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी वन नेसनले ल्याएको नीतिहरूको विरोध प्रकट गरेका थिए। अगस्टको प्रदर्शनपछि पुनः सडकमा आएको यो प्रदर्शन राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियन र विभिन्न विद्यार्थी समूहहरूको आह्वानमा सम्पन्न भएको हो। कतिपय स्थानमा वन नेसन समर्थक र प्रदर्शनकारीबीच तनाव बढेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो।
गत वर्ष राष्ट्रसंघ महासभाको क्रममा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान (बायाँ) राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग हात मिलाउँदै। अमेरिकाले अर्को हप्ता न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र महासभामा भाग लिने हेतुले इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीसहितको प्रतिनिधिमण्डललाई भिसा दिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले इरानी प्रतिनिधिमण्डललाई कडा यात्रासम्बन्धी प्रतिबन्धहरू लागू गरिने र तिनीहरूलाई खुला रूपमा हिँडडुल गर्न नदिइने जानकारी दिनुभएको छ।
२ असोज, काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच जारी द्वन्द्व सातौं महिनामा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा, अमेरिकी सरकारले अर्को हप्ता न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र महासभामा सहभागी हुन इरानी अधिकारीहरूलाई भिसा उपलब्ध गराएको छ। बीबीसीका अनुसार, अमेरिकाले अनुमति दिएको इरानी प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र विदेशमन्त्री अब्बास अराघची पनि समावेश छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बिहीबार यस निर्णयको पुष्टि गरेका छन्।
फेब्रुअरीमा सुरु भएको इरान-अमेरिका युद्धको अन्त्यको कुनै संकेत नभएको अवस्थामा अमेरिकाको यो कदम सार्वजनिक भएको हो। यस द्वन्द्वले विश्वभर तेल र ग्यासको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ भने यसले अन्य छिमेकी देशहरूमा समेत द्वन्द्व फैलाएको छ। कडा प्रतिबन्धसहित अनुमति भिसा प्राप्त भएता पनि इरानी प्रतिनिधिमण्डललाई अमेरिकामा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न दिइने छैन। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘आयोजक राष्ट्रको जिम्मेवारीअनुसार, इरानी शासनको मुख्य प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्र महासभामा उच्चस्तरीय साप्ताहिक बैठकमा सहभागिता जनाउन सक्नेछ। तथापि, उनीहरूमाथि यात्रा सम्बन्धी कडा प्रतिबन्धहरू लागू गरिनेछन्।’
प्रवक्ताका अनुसार अमेरिकी नीतिअनुसार इरानी टोलीलाई विलासिता र केही अमेरिकी वस्तुहरूको खरिदमा रोक लगाइनेछ। यसपटक अमेरिका आउने इरानी टोली सन् २०२२ को तुलनामा सानो आकारको रहेको पनि उनले बताए। स्मरण रहोस्, विगत वर्ष अमेरिका पुगेका इरानी कूटनीतिज्ञहरूलाई कस्ट्को जस्ता ठूला होलसेल स्टोरहरूबाट किनमेल गर्न रोक लगाइएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रका मानवअधिकार विशेषज्ञहरुले इरानमा भएका अमेरिकी दुई हमलालाई युद्ध अपराध मान्न पर्याप्त आधार भेटिएको बताएका छन्। फेब्रुअरी महिनामा मिनाबस्थित प्राथमिक विद्यालय र लामेर्द खेलकुद परिसरमा भएका क्षेप्यास्त्र हमलामा कम्तीमा १७७ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको रिपोर्टले जनाएको छ। विशेषज्ञहरुले जनवरीमा भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनमा इरानी अधिकारीहरुले सबै ३१ प्रान्तमा व्यापक दमन गर्दै मानवताविरोधी अपराध गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
२ असोज, काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का मानवअधिकार विशेषज्ञहरुले इरानमा अमेरिकाले गरेका दुईवटा हमलामा युद्ध अपराधको पर्याप्त ठोस प्रमाण रहेको बताएका छन्। यी हमलामा कम्तीमा १७७ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। इरानसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्य खोजी मिसनको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार, फेब्रुअरी महिनामा मिनाबस्थित प्राथमिक विद्यालय र लामेर्दको खेलकुद परिसरमा भएका क्षेप्यास्त्र हमला अन्धाधुन्ध हमला रहेका छन्। ती हमलाले सर्वसाधारणहरुलाई मार्नुका साथै नागरिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पु¥याएको छ।
अमेरिकाले लामेर्दमा हमला गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ भने मिनाबमा घटनाबारे आफूहरुले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत निष्कर्षलाई विश्वसनीय नठानेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विशेषज्ञहरुले जनवरीको सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा भएका व्यापक दमन कार्यमा इरानी अधिकारीहरुले मानवताविरुद्धका अपराधहरु गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
उनका अनुसार, सुरक्षा बलबाट भएका हत्याहरु इरानका सबै ३१ प्रान्तमा चिन्ताजनक र अभूतपूर्व स्तरमा भएका थिए। सुरक्षा बलले उपचार गराइरहेका घाइते प्रदर्शनकारीहरुलाई समेत कुटपिट र पक्राउ गरेको, केही स्वास्थ्यकर्मी पनि पक्राउ परेका तथ्याङ्क विशेषज्ञहरुले प्रस्तुत गरेका छन्। यसका कारण घाइतेहरु जीवनरक्षक उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थामा जान डराएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका दशौं हजार मानिसहरुले यातना, एकान्त कारागार र कानुनी सल्लाहबाट वञ्चित हुनुपरेको विशेषज्ञहरुले बताएका छन्।
विशेषज्ञहरुले प्रदर्शनपछि इरानी सरकारले आन्दोलनकारीविरुद्ध मृत्युदण्डको प्रयोग तीव्र बनाएको बताएका छन्। अशान्तिसँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा छिटो सुनुवाईपछि कम्तीमा २९ पुरुषलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ। तथ्य खोजी मिसनको प्रतिवेदनमा दमनका क्रममा मारिनेहरुको वास्तविक संख्या स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न नसकिने उल्लेख छ। यद्यपि, सरकारको आधिकारिक तथ्यांकभन्दा धेरै बढी मृतक रहेको विश्वास गर्न पर्याप्त आधार रहेको जनाइएको छ। इरानी सरकारले आधिकारिक रूपमा मृत्यु हुनेहरुलाई सुरक्षा बलका सदस्य वा घटनामा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएका सर्वसाधारणको रुपमा घोषणा गरेको थियो। अमेरिकामा आधारित मानवअधिकार अभियानकर्ताहरुले ७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको दावी गरेका छन् र तीमध्ये अधिकांश प्रदर्शनकारी रहेको बताएका छन्। इरानले हालसम्म यी निष्कर्षहरुमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैन। यद्यपि, इरानी अधिकारीहरुले पूर्वमा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनमा लागेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
सिड्नी फेरीका कर्मचारीहरूले तलब वृद्धिको माग गर्दै सेप्टेम्बर ११ देखि अक्टोबर ६ सम्म भाडा नलिने घोषणा गरेका छन्। युनियनले ओपल कार्ड रिडर बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने ट्रान्सपोर्ट फर एनएसडब्ल्यूले नियमित भाडा लाग्ने र यात्रुले ट्याप अन–ट्याप अफ गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ। ट्रान्सडेभसँग ५ प्रतिशत तलब वृद्धिका लागि वार्ता भइरहेको छ तर औद्योगिक कारबाहीका कारण केहि फेरी सेवा प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना छ। २ असोज, क्यानबेरा।
अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा फेरी कर्मचारीहरूले तलब वृद्धि र कामको अवस्था सुधारको माग गर्दै औद्योगिक कारबाहीमा उत्रिएका छन्। यसमा हडताल मात्र नभई, ओभरटाइम नगर्ने, कामको गति घटाउने, केही जिम्मेवारी बहिस्कार गर्ने, कामको केही भाग मात्र गर्ने र भाडा सङ्कलन नगर्ने कार्यहरू पनि समावेश छन्। यसैले श्रमिक आन्दोलनले यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रम तयार पारेको छ।
म्यारिटाइम युनियन अफ अस्ट्रेलियाका सदस्यहरूले सेप्टेम्बर ११ देखि अक्टोबर ६ सम्म सिड्नी फेरीको ओपल कार्ड रिडर बन्द गर्ने र भाडा सङ्कलन नगर्ने घोषणा गरेका छन्। युनियनका अनुसार यात्रुले उक्त अवधिमा भाडा तिर्न नपर्नेछ। आन्दोलनकारीहरूले तलब वृद्धिका लागि आन्दोलन गर्दा यात्रुहरूलाई असर नपरोस् भनेर एक महिनासम्म निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध गराएका छन्। तर, न्यू साउथ वेल्सको यातायात निकाय ट्रान्सपोर्ट फर एनएसडब्ल्यूले भने नियमित भाडा लाग्ने र यात्रुले अनिवार्य रूपमा ओपल कार्ड वा कन्ट्याक्टलेस भुक्तानीबाट ट्याप अन–ट्याप अफ गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले इरानमा भएका दुईवटा अमेरिकी हवाई हमलामा कम्तीमा १७७ सर्वसाधारणको ज्यान गएको र ती घटनामा अमेरिकाले युद्ध अपराध गरेको विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार रहेको बताएका छन्।
इरानसम्बन्धी स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्य पत्ता लगाउने इन्डिपेन्डेन्ट इन्टरन्याश्नल फ्याक्ट-फाइन्डिङ मिसन (आईआईएफएफएम) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार फेब्रुअरीमा मिनाबस्थित एउटा प्राथमिक विद्यालय र लमेर्दस्थित एउटा खेलकुद परिसरमा भएका क्षेप्यास्त्र हमलाहरू सुरक्षाका लागि लक्षित नभए पनि अन्धाधुन्ध हमला गरी सर्वसाधारणको मृत्यु र नागरिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो।
अमेरिकाले यसअघि लमेर्दमा आफूले हमला गरेको अस्वीकार गर्दै मिनाबमा भएको घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले उक्त प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई अमेरिकाले विश्वसनीय नमान्ने बताएका छन्।
विज्ञहरूले जनवरीमा भएका व्यापक सरकारविरोधी प्रदर्शनमाथि गरिएको दमनमा इरानी अधिकारीहरूले पनि मानवताविरुद्धका अपराध गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनका अनुसार देशका सबै ३१ प्रान्तमा सुरक्षा फौजद्वारा गरिएको हत्या “स्तब्ध पार्ने र यसअघि कहिल्यै नदेखिएको स्तरमा” भएको थियो। इरानले यी निष्कर्षबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
समानान्तर महाधिवेशन आयोजना गरेको असन्तुष्ट पक्षका नेता शेरबहादुर देउवालाई पार्टीमा पुनःसमावेश गर्न महाधिवेशनको दिनसम्म पनि प्रयास गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले बताएका छन्। असोज १६ गतेबाट सुरु हुने कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि शनिवारबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। नौ महिनादेखि अलग्गै गतिविधि गरिरहेको देउवा समर्थित समूहले मंसिरमा उपस्थित महाधिवेशन आयोजना गरेको छ।
देउवा समूहका केही नेताहरू पार्टीमा फर्किएका छन्। बिहीवार सभापति गगन थापाले महाधिवेशनसम्म देउवालाई पनि फर्काउन आफूले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “म १६ गतेसम्म सम्म कोसिस गर्नेछु। हामी सबै मिलेर कोसिस गरौँ। अधिवेशन उद्घाटनको दिन बिहानसम्म पनि शेरबहादुर दाइलाई अधिवेशनमा ल्याउने प्रयास हामी गरौँ। अरू नेताहरूले पनि प्रयास गरौँ। सबैलाई जोड्ने प्रयास गरौँ,” थापाले भने।
तर के देउवा पक्षका नेताहरू थापा पक्षसँग मिल्न र देउवालाई महाधिवेशनमा पठाउन तयार छन्? कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले एकता सँगै राखेका सर्तहरू र मागहरू के छन्? हामीले नेताहरूलाई सोधेका छौँ। विशेष महाधिवेशनपछि अलग्गै काम गर्दै आएको देउवा पक्षका कतिपय नेताहरू बिहीवारको केन्द्रीय समिति बैठकमा फर्किए पनि केही प्रभावशाली नेता भने निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त थापा समूहसँग अलग्गै रहेका छन्।
आफूलाई मध्यमार्गी देखाउने तीमध्येका एक नेता शेखर कोइरालाले दुवै पक्षले महाधिवेशन रोकेर पार्टी एकताको लागि समझदारी खोज्न अपिल गरेका छन्। के थापाले महाधिवेशन रोके देउवा पक्षका नेताहरू कांग्रेसमा फर्कनेछन् त? देउवा पक्षको सर्त के छ? “हामीसँग धेरै ठूलै माग छैन। १५औं अधिवेशन निष्पक्ष हुनुपर्छ र सबैको सम्मान तथा सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ,” देउवा पक्षका एक नेता प्रकाशशरण महतले भने।
