लेखक: space4knews

१७ वैशाख, रुकुमपूर्व। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक प्रचण्ड आज रुकुमपूर्व आउँदै छन्। चुनाव जितेको दुई महिनापछि उनी आज रुकुमपूर्व पुग्न लागेका हुन्। जिल्ला पार्टी संयोजक कुमारी बरालका अनुसार प्रचण्ड बिहान १० बजे रुकुमकोटमा आउनेछन्। प्रचण्ड हाल रुकुम पश्चिममा छन्। त्यहाँबाट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रुकुमपूर्व पुगेर फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। प्रचण्डको यो भ्रमण चुनावी समीक्षा बैठकमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। निर्वाचन जितेपछि फागुन २२ गते हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं फर्किएका प्रचण्ड त्यसयता जिल्लामा देखिएका थिएनन्। चुनावअघि जनताको घरदैलोमा गएर विकास, समृद्धि, सडक, रोजगारी र परिवर्तनका कडा प्रतिबद्धता गरिसकेका उनले जितेपछि भने राजधानीमा व्यस्तता बढाएका थिए। मतदाताले प्रचण्डको यो भ्रमणलाई केवल औपचारिक राजनीतिक उपस्थितिका रूपमा मात्र नभएर चुनावी प्रतिबद्धताको परीक्षणका रुपमा पनि हेरिरहेका छन्। समीक्षा बैठकभन्दा बाहिर, जिल्लाका वास्तविक समस्याहरू जस्तै सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधारमा ठोस योजना लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको यहाँका नागरिकहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानविरुद्ध नाकाबन्दी “लम्ब्याउने” तयारी गरेको सूचना बाहिरिएपछि तेलको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरेलको द्वन्द्व महिनौंसम्म लम्बिने आशंका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य प्रति बेरल १२० अमेरिकी डलर नाघेको छ। फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युद्ध सुरु भएयता तेलको मूल्य अबधिभरकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानी बन्दरगाह र ढुवानी मार्गमाथिको नाकाबन्दीलाई लामो समय लम्ब्याउन सकिने विषयमा ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग मङ्गलबार छलफल गरेका थिए।

इरान युद्ध शुरू हुनु अगाडि विश्वव्यापी पेट्रोलियम निर्यातको लगभग २० प्रतिशत होर्मुज जलमार्ग हुँदै बाहिर जान्थ्यो। अहिले पनि अमेरिका इरानविरुद्ध सामुद्रिक नाकाबन्दी जारी राखिरहेको छ। अमेरिकाले इरानविरुद्ध नाकाबन्दी निरन्तरता दिने संकेत गरेपछि तेलको मूल्यमा प्रभाव परेको हो। विश्व बजारमा तेलको मूल्यको मानक मानिने ‘ब्रेन्ट क्रूड’ बुधवार १२० डलर प्रति बेरल भन्दा माथि पुगेको छ। केही समय १२२ डलरसम्म पुगेको मूल्य सन् २०२२ यताकै सर्वाधिक हो।

सेभ्रोनका प्रमुख कार्यकारी माइक विर्थसहित ऊर्जा क्षेत्रका कार्यकारीहरूले मङ्गलवार राष्ट्रपति ट्रम्पसँग ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त छलफलमा पछिल्लो द्वन्द्वले अमेरिकी उपभोक्तामा पार्ने प्रभाव कसरी न्यून हुन्छ भन्ने विषयमा विचार गरिएको थियो। ऊर्जा व्यवसायीहरूले यो भेटलाई स्ट्रेट अफ होर्मुज जलमार्ग लामो समयका लागि बन्द हुने सङ्केतका रूपमा लिएका छन्। यसअघि वाल स्ट्रीट जर्नलले अमेरिकी राष्ट्रपतिले निकट सहकर्मीहरूलाई इरानका बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी लम्ब्याउन निर्देशन दिएका थिए भन्ने खबर प्रकाशन गरेको थियो।

इरानले अमेरिकी नाकाबन्दीको जवाफस्वरूप होर्मुज जलमार्गमा पानीजहाजहरूको आवागमनमा रोक जारी राख्ने जनाएको छ। होर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध भएपछि केही सातादेखि इन्धन मूल्यमा व्यापक उतारचढाव आएको छ। फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरेलले आक्रमण सुरु गरेपछि इरानले त्यसको प्रत्युत्तर रूपमा होर्मुज जलमार्गमा प्रयोग हुने पानीजहाजहरूलाई लक्षित आक्रमण गर्न थालेको थियो। विश्लेषण अनुसार, इरानी बन्दरगाहबाट कम्तीमा चार पानीजहाजहरूले अमेरिकी नाकाबन्दी क्षेत्र पार गरेका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई असामान्य र अस्वाभाविक भनेका छन्। प्रचण्डले निर्वाचन परिणाममा मत गुम्ने र मत बढी आउने ठाउँका रिपोर्टहरूलाई अध्ययन गरी गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन आवश्यक रहेको र पार्टीको विस्तारित बैठकले पहल सुरु गरेको बताए।

रुकुमपश्चिममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, “परिणाम जस्तो आएको छ, त्यो पनि कयौं ठाउँका रिपोर्टहरू सुन्दा सहज किसिमले आएको देखिँदैन। कतिपय ठाउँमा स्वयं उम्मेदवारले आफूले हालेको भोट पनि आफूलाई नपरेको, कतिपय ठाउँमा जित्दै जित्दैन भनेकाले पनि यति धेरै भोट कसरी आयो भनेका जस्ता रिपोर्टहरू पनि आए।” उनले यसलाई सामान्य निर्वाचन मान्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको झन्डै २ तिहाइको मतलाई स्वीकार गरेको बताए। उनले आफ्नो पार्टीले सरकारले गर्ने राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा काममा आलोचना गर्ने रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। उनले नेकपाले अब युवाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए।

प्रचण्डले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, “हाम्रो पार्टी मात्र राम्रो बनाएर हुँदैन, नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन आवश्यक छ।” उनले सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरूको विरोध गर्दै सुकुमवासीलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, र विद्यार्थी सङ्गठनमाथिको प्रहारलाई असंवैधानिक भनेका छन्।

१७ वैशाख, काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आजदेखि मौसममा क्रमिक सुधार हुने जानकारी दिएको छ। तर, कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही क्षेत्रहरूमा आगामी शुक्रबारसम्म वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, यस वर्षाको मौसमी अवस्था वैशाख हिजो अस्तिको तुलनामा व्यापक नहुने मौसमविद्ले बताएका छन्। पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुमण्डलीय परिस्थितिका कारण मंगलबार र बुधबार देशका धेरै भागमा वर्षा देखिएको थियो। कतिपय ठाउँमा भारी वर्षा समेत भएको छ। गत २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी वर्षा प्युठानको हंसपुरमा रेकर्ड गरिएको छ जहाँ १०४.६ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। त्यस्तै, कास्कीको रिभानमा ८१ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। आज पनि केही क्षेत्रहरूमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
आज वैशाख १७ गते कोशी, मधेश प्रदेशका साथै हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र तराइका केहि थोरै क्षेत्रहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमदेखि कम वर्षा वा हिमपात हुने सम्भावना छ। आज राति पनि कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै क्षेत्रहरूमा मध्यम वर्षा वा हिमपात हुन सक्ने सम्भावना महाशाखाले जनाएको छ। वैशाख १८ गते शुक्रवार दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा सामान्यतया बादल लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागमा आंशिक रूपमा बादल देखिनेछ। कोशी प्रदेशसँगै देशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा मधेश प्रदेशका थोरै क्षेत्रहरूमा साथै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका एक–दुई स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षा वा हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्गियो गोर आज काठमाडौं आउँदैछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक स्रोतले जानकारी दिएका छन् कि उनी आज साँझ काठमाडौं ओर्लनेछन्। बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपाल भ्रमण गर्न आउने गोर सबैभन्दा उच्च तहका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हुन्। ३९ वर्षका गोर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष दूत हुन्। उनी वर्तमानमा भारतका लागि अमेरिकी राजदूतको रूपमा पनि कार्यरत छन्। ट्रम्पका निकट सहयोगी मानिने उनलाई भारतप्रति राजदूतसँगै दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष दूत नियुक्त गरिएको छ। यस हिसाबले, गोरको हैसियत ७ वैशाखका दिन काठमाडौं आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुर भन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ।

काठमाडौं पहिलो पटक भ्रमण गर्न लागेका गोरको नेपाल भ्रमण मुख्यत व्यवसाय, लगानी तथा दुई देशबीचको सरकारी सम्बन्ध विस्तार जस्ता विषयमा केन्द्रित रहनेछन्, परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतले बताएका छन्। गोरले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय छ। नेपाल बसाइको दौरान राजनीतिक भेटघाट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट हुने वा नहुने अझै निश्चित छैन। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री देशका आन्तरिक मामिलामा व्यस्त हुनुहुन्छ, विशेषगरी सुशासनका विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनु भएको छ।’

पछिल्ला वर्षमा नेपाल भ्रमण गर्ने अधिकांश विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेका छन्, तर बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यसमा केन्द्रीत केही परिवर्तन ल्याएको स्रोतले बताए। यसअघि काठमाडौं आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुरले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र विभिन्न वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई भेटे पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेट्न सकेनन्। बालेनले भेटका लागि समय उपलब्ध नगराउँदा गोर पनि कपुरजस्तै रास्वपाका नेता तथा वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई मात्र भेट्ने सम्भावना देखिएको छ। तर गोरले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेट निश्चित छ।

वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी गरेको भन्ने विवरण बाहिरिएपछि यस विषयले विभिन्न टीकाटिप्पणी निम्त्याएको छ। दुई जना पाका पूर्वराजदूतले त्यस्तो कदमलाई “हानिकारक” र “अव्यावहारिक” बताउँदै हालका राजदूतहरूको राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालमा हाल ५० प्रतिशत राजदूतहरू ‘करिअर डिप्लोम्याट’ अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्त हुँदै आएका छन्। वर्तमान सरकारले कति प्रतिशत राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने छ भन्नेबारे स्पष्ट पारिसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले उच्च तहबाटै त्यो विषय स्पष्ट हुने बतायो।

नियुक्तिको मापदण्डमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले काम गरिरहेको र अर्को सातासम्म विज्ञापन आउनसक्ने बताइएको छ। हाल भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूकेसहित १७ वटा देशमा नेपाली राजदूतावासहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। भारतका लागि नेपालका भूतपूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति “उपयुक्त” नहुने बताउँदै भने, “यो हानिकारक पनि हुन्छ। परराष्ट्रमा शाखा अधिकृत हुँदै माथिल्लो तहसम्म पुगेका मान्छे करिअर डिप्लोम्याटबाट राजदूत बन्ने गरेका हुन्छन्। उनीहरूले लामो समय बिताएर अनुभव बटुलिसकेका हुन्छन्।”

आवेदन भर्न लगाएर राजदूत चयन गर्न खोजिए सही व्यक्ति नआउन सक्ने जोखिम रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताउँछन्। भारतका लागि अर्का भूतपूर्व राजदूत लोकराज बरालले भने, “हुन त नेपालमा पदका लागि दौडिएर जान्छन्, कतिपयले आवेदन पनि देलान्। तर अलि आत्मसम्मान भएका, गतिला र स्थापित मानिसहरूले त्यति उत्सकुता देखाउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन।” पूर्वराजदूतहरूका अनुसार बहालवाला सरकारका विश्वासपात्रका रूपमा राजदूतहरू अरू देशमा खटिएका हुन्छन्। आचार्यले भने, “खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्दा त्यो केमेस्ट्री (मिलाप) रहँदैन।”

पूर्वराजदूतहरूको सुझाव छ कि नेपालले अहिले गर्दै आएको अभ्यासमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। बरालले भने, “थोरै चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्छ। भरसक परराष्ट्रबाट धेरै नियुक्त गर्नुपर्छ।” आचार्यले पनि प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने कुरा हो भने परराष्ट्रकै अहिलेको ५० प्रतिशत हिस्सालाई बढाइदिए हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छन्। उनले भने, “नियुक्ति गरिने व्यक्ति योग्य र सक्षम हुनुपर्‍यो।”

समाचार सारांश सङ्कलन गरी सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। हामी कुनै पक्षपाती होइनौं, जसरी पनि कुनै सरकार आए पनि लागू गरिएका नीति-नियमको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं। कानूनी राज्य व्यक्तिका मनस्थितिमा भर पर्नु हुँदैन। अहिले प्रमाणीकरणको कार्य जारी छ। सुकुमवासी बस्तीका लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती गर्न कानुनी मान्य छैन। सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीनहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण पूरा गर्ने र १००० दिनभित्र वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बनेको एक महिनाभित्रै थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहराको सुकुमवासी बस्ती खाली गराएर लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण सुरु गराएको छ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाइ जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका लागि गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र संघीय सरकारबीच सहकार्य कमजोर देखिन्छ। दुबै पक्षले १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनहरूको समस्याभन्दा आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसँग सरकारले पछिल्लो कदम र भूमि समस्या विषयमा गरिएको अन्तरवार्तामा उनले भने, “नेपाल सरकार वा राज्य सञ्चालनका लागि संविधान र कानून पालन गर्नुपर्छ। हामी त्यसैअनुसार काम गर्छौं।”

सरकारले कानुनी प्रक्रिया र विधिहरू बारे जनतालाई जानकारी गराउनु आवश्यक रहेको उनले वताए। उनी थप्छन्, “हाल सरकारको काम कानुनी प्रक्रियासँग मेल खराँदैन, त्यसैले यस्तो काम असंगत र गलत भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरिएको हो।” यदि आयोगलाई सरकारले हटाउने वा राजीनामा दिन लगाउने चलन छ भने किन सहकार्य नहोस्? यो प्रजातान्त्रिक देश हो जहाँ संविधान र कानून अनुसार मात्र काम हुन्छ।

भूमिहीनहरूका समस्या छिटो समाधान गर्नु किन चुनौतीपूर्ण छ? भूमि सम्बन्धी विषय अत्यन्तै संवेदनशील छ र हतारमा काम गर्दा गम्भीर त्रुटिहरू हुन सक्छन्। गलत व्यक्तिलाई लाभ नपुगोस् भनेर कडा प्रमाणीकरण आवश्यक छ। सरकारले न्यायसंगत र संवैधानिक तरिकाले मात्र कार्य गर्नुपर्छ। अन्त्यमा उनले भने, “हामी सबैले नियम पालना गर्नुपर्छ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि नराखेर सहकार्य गर्नुपर्छ।”

सरकारले तीनजना पदाधिकारीबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था सहितको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ। यस अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीको रायलाई निर्णायक मान्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि राष्ट्रपतिले अल्पमतमा निर्णय गर्ने व्यवस्था संविधानअनुकूल नरहेको भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। १६ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले तीनजना पदाधिकारीबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था सहितको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगको स्रोतका अनुसार, अध्यादेशमा गणपुर्णता र निर्णयका लागि आवश्यक सदस्य संख्या सुधार गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन हुन्छ जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्यका रूपमा हुन्छन्।

अघिल्लो ऐनमा छ सदस्यीय परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित चार सदस्यलाई गणपुर्ण संख्या मानिन्छ। यसमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने, नसके दोस्रो बैठकमा सहमतिबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो। ओली सरकारको पालामा बारम्बार ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरिए पनि संसदबाट पारित नभएपछि कानूनी रिक्तता देखिएको थियो। अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीको रायलाई निर्णायक मान्ने प्रस्तावसहित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ।

संवैधानिक परिषदको वर्तमान बनावटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जोडिएका छन्। विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे नेपाली कांग्रेसका हुन् भने उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन्। अध्यादेश सम्बन्धी जानकार स्रोतका अनुसार, “त्यही मनोविज्ञानका आधारमा गणपुर्ण कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको हो।”

दुई महिनाअघि इरान विरुद्ध अमेरिका-इजरायल युद्ध सुरु भएयता खाडी देशहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने ठानेका सामाजिक सञ्जालका पोस्टका कारण मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर जेल सजाय वा देशनिकाला गर्ने कारबाही अघि बढाएका छन्। अधिकारीहरूले नयाँ आदेशहरू जारी गर्दै न्यायिक पुनरावेदनका विकल्पहरू पनि सीमित गरिरहेका छन् र विद्यमान कानुनको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिहरूको नागरिकता खोस्नु जस्ता कदमहरू समेत चालेका छन्।

उनन्सत्तरी जना मानिसको नागरिकता खोसेपछि बाहरेनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भनेको छ, “इरानी कारबाहीको प्रशंसा गर्ने, त्यसप्रति सहानुभूति देखाउने र बाहिरी पक्षसँग सम्पर्क राख्ने व्यक्तिहरूको बाहरेनी राष्ट्रियता खारेज गरिएको छ।” सुरक्षा फौजले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र अभियानकर्ताहरूको निगरानी कडा बनाएको छ। यी कारबाहीहरूले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठुलो चोट पुर्‍याएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय मानवअधिकार संस्थाहरूले विरोध जनाएका छन्।

बाहरेन र कुवेतमा पक्राउ परेकाहरू विभिन्न पृष्ठभूमिका छन्। ती मध्ये पत्रकार, इन्फ्लुएन्सर, मानवअधिकार कार्यकर्ता र सर्वसाधारण रहेका छन्। यी देशहरूले ती व्यक्तिहरूलाई जातीय द्वन्द्व भड्काउने कोसिस, गलत प्रचार, मोबाइल फोनको दुरुपयोग र राज्य सुरक्षामा असर पार्ने जस्ता आरोप लगाएका छन्। केहि खाडी देशहरूले युद्धको सुरुवाती दिनहरूमै आफ्नो भूभागभित्र इरानी आक्रमणको भिडिओ वा जानकारी सङ्कलन तथा प्रकाशनमा रोक लगाएका थिए।

हालै कुवेतले राष्ट्रियताको सम्बन्धमा नयाँ कानुन ल्याएको छ भने बाहरेनले शाही आदेशहरू जारी गरेको छ। नाम गोप्य राख्न चाहने कुवेती अभियानकर्मीका अनुसार अनलाइन गतिविधिहरूमा निगरानी गर्न युद्धकालीन प्रावधानहरू लागू गरिएको छ। सडकमा सुरक्षा जाँच चौकी स्थापना गरी मानिसहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सन्देश, तस्बिर तथा भ्वाइस नोटहरूको जाँच गरिन्छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहको बैठक बस्दैछ। कोइरालाले आफ्नो समूहको बागमती प्रदेशस्तरीय भेला आह्वान गरेका छन्। बैठकमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू, बहालवाला केन्द्रीय सदस्यहरू (विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति), सांसद तथा पूर्वसांसदहरू, जिल्ला सभापति, पूर्व जिल्ला सभापतिहरू र क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई बोलाइएको छ। बैठक बिहान ८ बजे बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा सुरु हुने कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि बुधबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि आफ्नै समूहको बैठक बोलाएर छलफल गरेका थिए। विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा एकता कायम हुन सकेको छैन। एक समूहले अर्को समूहलाई स्वीकार्न नसक्दा पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।

१७ वैशाख, लिस्बन (पोर्चुगल) । विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान् गौतम बुद्धको २५७०औँ जन्मजयन्ती पोर्चुगलमा विशेष कार्यक्रम मार्फत मनाइँदैछ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, पोर्चुगलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यही मे १ तारिख शुक्रवार राजधानी लिस्बनमा बुद्धजयन्तीलाई विशेष रूपमा मनाउने तयारी छ। यस अवसरमा लिस्बनको आन्जोसस्थित जिनासीयो क्लब हलमा भगवान बुद्धको विशेष पूजा–आराधना गरिने छ भने बौद्ध धर्मगुरुले ध्यान र प्रवचनहरु पनि प्रदान गर्ने बताइएको छ।

बुद्धका शान्ति, करुणा र मैत्रीका सन्देश फैलाउने साथै बुद्ध र उनका जन्मस्थलको प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले यो विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष चोपकुमार रानामगरले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल बनाउन पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ भनी अध्यक्ष रानामगरले बताउनुभयो। पोर्चुगलमा हरेक वर्ष यहाँ क्रियाशील नेपाली सङ्घ–संस्थाहरुको संयोजनमा बुद्धजयन्ती मनाइँदै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६ पैसा निर्धारण गरेको छ। युरोको खरिददर १७७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ। स्वीस फ्रयाङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर र सिङ्गापुर डलरको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर, युरो र पाउण्ड स्टर्लिङ्गको मूल्य बढेको छ। आज अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६ पैसा तोकिएको छ। हिजो अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ५७ पैसा थियो। आज युरोपियन युरोको खरिददर १७७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ९९ पैसा छ।

आज युके पाउण्ड स्टर्लिङ्गको खरिददर २०४ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ४१ पैसा छ। हिजो युके पाउण्ड स्टर्लिङ्गको खरिददर २०३ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ३६ पैसा थियो। आज स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १९१ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ६८ पैसा छ। हिजो स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १९१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ९२ पैसा थियो।

आज अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ८४ पैसा छ। हिजो अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५६ पैसा थियो। आज क्यानेडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ १५ पैसा छ। हिजो क्यानेडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ९० पैसा थियो। यसैगरी, आज सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ३ पैसा तोकिएको छ। हिजो सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको थियो। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त विनिमयदर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने बताइएको छ।

कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रमले आजदेखि सुकुमवासीहरूलाई खाना खुवाउने व्यवस्था सुरु गरेको छ। आश्रममा राखिएका ५७ परिवारका १६१ जना सुकुमवासीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म खाना खुवाउने मेन्यू तयार गरिएको छ। शनिबार र आइतबार सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि पीडितहरूलाई आश्रममा राखिएको हो।

राधास्वामी सत्संग आश्रममा राखिएका सुकुमवासीहरूलाई आजदेखि सोही संस्थाले खाना खुवाउने भएको छ। यस संस्थामा आश्रय लिएर बसिरहेका सुकुमवासीहरूलाई सत्संगले नै खाना खुवाउने आश्रमका एक सेवकले पुष्टि गरे। सेल्टरको सुरक्षाका लागि खटिएका एक प्रहरीले पनि राधास्वामी सत्संगले नै आजदेखि सुकुमवासीलाई खाना खुवाउने पुष्टि गरे।

आश्रमा बसेका सुकुमवासीका लागि खानाको मेन्यू पनि तयार भएको छ। प्रत्येक दिन बिहान ७ बजे चिया-बिस्कुट, साढे १० बजे दाल, भात, तरकारी र अचार, दिउँसो २ बजे चिया नास्ता, बेलुका साढे ६ बजे बिहानको मेन्यूमा जस्तै खाना खुवाउने गरी तालिका बनाइएको छ। राधास्वामी सत्संगमा थापथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ लगायत क्षेत्रबाट विस्थापित सुकुमवासीहरूलाई राखिएको छ। प्रहरीका अनुसार कीर्तिपुरमा ५७ परिवारका १६१ जना छन्।

कमल प्रसाईलाई सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा प्रहरीले कुटपिट गरी क्यामेराको मेमोरी कार्ड लुटेको छ। कमलले फेसबुकमा ‘म कुटाइखाने पत्रकार, तर म अलिकति पनि विचलित छैन’ लेख्दै पत्रकारितामा समर्पण जारी राख्ने बताए। सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनमा राज्यले नियम–कानून भित्रै काम गर्नुपर्ने र मानवीयता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। एस्प्रेसो खिच्दै आएका साथीमध्ये एक कमल प्रसाईं अहिले वीर अस्पतालमा नाकको शल्यक्रिया गराइरहेका छन्। मनोहराको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न गई प्रहरी र सर्वसाधारण बीच तनाव भइरहेको बेला कमलले सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै पत्रकारिता गर्दै थिए।

लोकतन्त्र दिवसको भोलिपल्ट, वैशाख १२ गते शनिवार साँझ झरी भइरहेकै क्रममा, सुकुमवासी बस्ती जान फोटो खिच्न गएका कमललाई केही व्यक्तिहरूले प्रहरीको लाठी खोसेर कुटपिट गरेका थिए र क्यामेराको मेमोरी कार्ड लुटिएको थियो। कमल कुटिएको खबरले हामीलाई दुःख छ, तर उनको सोसल मिडियामा आएको प्रतिक्रियाले अझ धेरै पीडा दिएको छ। ‘पत्रकारलाई अझै कुटिनुपर्थ्यो, पुगेन’ जस्ता टिप्पणीहरूले उनलाई गहिरो चोट पुर्‍याएको छ, जुन कुनै शारीरिक घाउभन्दा धेरै दुखाउने छ। कमलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म कुटाइखाने पत्रकार हुँ, तर म अलिकति पनि विचलित छैन। किनभने मैले यथार्थको चित्र प्रस्तुत गर्दा, समाजको पानाहरु पाल्टाउँदा म यस्तो पीडामा परेको हुँ।’

कमलको यो छोटो अभिव्यक्तिले नेपाली प्रेस, सत्ता र समाजका धेरै पक्षहरूलाई उजागर गर्दछ। पत्रकारिता र नागरिक समाजलाई राज्यको चौथो अंग मान्ने विचार नयाँ होइन। १७८७ मा एडमन्ड बर्कले ब्रिटिश संसदमा पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग भनेका थिए जसले सरकारलाई जवाफदेह बनाउने भूमिका जनाउँछ। तर हामी प्रतिपक्षी पनि होइनौं, जसको काम, अधिकार र कर्तव्य संविधानमा उल्लेखित हुन्छ। हामी स्वतन्त्र रुपमा प्रश्न उठाउँदै नागरिकको जिज्ञासा प्रतिनिधित्व गर्छौं।

कमल प्रसाई र अन्य फोटो पत्रकारहरूले जेनजी आन्दोलनमा चरम दमनका तथ्यहरु देखाएका थिए। सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद्लगायत संवेदनशील स्थानहरूमा भएका विध्वंस, आगजनी, लुटमार भिडियो र फोटोमा कैद गरेका थिए। नेपालमा अनियमित तवरले सरकारलाई राज्यजस्तो बुझ्ने र त्यसै अनुसार मिडियालाई पनि सरकारकै अंग सम्झने प्रवृत्ति बढेको छ। अबदेखि हामी आफैंलाई चौथो अंग नभएर नागरिक समुदायको हिस्सा मानौं र अरूलाई पनि यस्तै कुरा भन्न सकोस्।