अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले उनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको दाबी गरेको छ। एन्फाले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव किरण राइले भन्नु भयो, “फिफाले पंकजविक्रम नेम्बाङको कमिटीलाई आधिकारिक मान्छ। त्यस अनुसार हामी निलम्बित छौं, बर्खास्त छैनौं। कुराकानी सम्भव छ।” राइले सरकारले दिएको निर्देशनको कारण खेलाडी तथा कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग स्पष्ट निर्देशनको माग गरेका छन्।
राइले बुधबार सरकार र अध्यक्ष नेम्बाङसँगको वार्तालाप सकारात्मक नभएको बताउँदै भने, “कि त सरकारले हामीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएर अगाडि नबढ्न भन्नुपर्छ। खेलाडीहरूको परिवारको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा एक टुंगोमा पुग्नुपर्छ।” उनले समस्याको विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
महासचिव राइले थपे, “कर्मचारीहरूलाई पनि स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। नत्र देखा परेका समस्याहरू समाधान गरी अगाडि बढ्नुपर्यो।” साथै सरकारसँग वार्ता भएमा फिफासहित त्रिपक्षीय बैठकको प्रस्ताव गर्न सकिने बताएका छन्।
नेपाल र तिब्बतको सीमावर्ती क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी उत्पन्न गर्ने चट्टानसहितको हिमपहिरोको घटनामा जलवायु परिवर्तनले ठूलो भूमिका खेलेको एक वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनकी सहलेखिका र इम्पेरियल कलेज लन्डनकी जलवायुविज्ञ डा. फ्रीडेरिके ओटोले भनिन्, “यस विपत्तिका लागि आधार तयार पार्न मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनले पक्कै भूमिका खेलेकोमा कुनै शंका छैन।” वर्ल्ड वेदर अट्रिब्यूशनले गरेको अध्ययनअनुसार यो विपत्ति बढ्दो तापक्रम, पातलिँदै गएको हिमनदी, पग्लँदै गएको ‘पर्माफ्रस्ट’ र पहिलेदेखि रहेको भौगर्भिक कमजोरीको संयोजनले सिर्जना गरेको “मिश्रित घटना” हो।
नेपाली अधिकारीहरूले तिब्बत भएर भोटेकोशी र तल्लो त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएका मानिसको संख्या ६,१५० पुऱ्याएका बेला यो निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको हो। यसअघि सरकारी निकायहरूले बेपत्ता भएकाहरूको संख्या ५,१७९ मात्र रहेको बताएका थिए। नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मृतकको संख्या करिब १,४०० छ र हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। वैज्ञानिकहरूले नेपालतर्फ पर्ने लाङटाङ लिरुङ हिमालको चुचुरो नजिकै चट्टानको भित्तो र हिमनदी भत्किएर बाढी आएको बताउँछन्।
अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण निकाय यूएसजीएसका तथ्यांक अनुसार त्यहाँबाट खसेको भग्नावशेषको थापाले उपत्यकाको छेउमा ५.२ म्याग्निट्यूडको कम्पन मापन गरिएको थियो। बिहीबार प्रकाशित वर्ल्ड वेदर अट्रिब्यूशनको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले “पहिलादेखिको भौगर्भिक संवेदनशीलतालाई प्रभावित पार्ने एउटा कारण” बनेको तर त्यो अहिलेको विपत्तिको एक मात्र कारण नभएको उल्लेख छ। अध्ययनका अनुसार मानिसहरूले जलवायुमा पारेको प्रभावका कारण अहिलेको हिमपहिरो क्षेत्रको जुलाई र अगस्त महिनाको तापक्रम सामान्यभन्दा झण्डै १.५ डिग्री सेल्सियस बढी थियो।
१ असोज, काठमाडौं । स्मार्टफोन र छोटो भिडियोहरुको बढ्दो प्रयोगबाट नागरिकलाई मुक्त गराउन सिंगापुर सरकारले किताब पढ्नेबापत पैसा दिने अनौठो अभियान सुरु गरेको छ। यसका लागि सिंगापुर सरकारले ५ वर्षे नेसनल रिडिङ मिसन सुरु गरेको छ। यो मिसनअन्तर्गत नागरिकहरूले दैनिक कम्तीमा १५ मिनेट किताब पढ्नुपर्नेछ। पढेको समय सरकारी वेबसाइटमा दर्ता गरेबापत पोइन्ट प्राप्त हुनेछ र ती पोइन्टका आधारमा नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यसको मुख्य उद्देश्य मानिसहरूमा पुनः किताब पढ्ने बानी बसाल्नु हो।
लगातार फोन चलाउने र छोटो भिडियो हेर्ने बानीले मानिसहरू लामो समयसम्म कुनै किताब वा लेखमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने समस्यामा परेका छन्। सरकार यस बानीलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ। १५ मिनेट पढ्दा २० कोइन यस योजनाअन्तर्गत दैनिक कम्तीमा १५ मिनेट पढ्दा २० वटा भर्चुअल कोइन प्राप्त हुनेछ। दिनमा एकपटक मात्र पढेको समय दर्ता गर्न सकिन्छ। यदि कुनैले निरन्तर ५० दिनसम्म दैनिक १५ मिनेट पढ्छ भने उसको खातामा १,००० कोइन जम्मा हुनेछ जुन करिब १ सिंगापुर डलर (प्रायः १२० नेपाली रुपैयाँ) बराबर हुन्छ। यस वर्ष सरकारले कुल ७५ लाख रिडिङ मिनेटको लक्ष्य राखेको छ।
मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्न करिब १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार वितरण गरिनेछ। पढाइ नै गेम जस्तै बनाउन सिंगापुरको नेसनल लाइब्रेरी बोर्ड (एनएलबी) ले यस योजनामा गेमजस्तै रिवार्ड सिस्टम बनाएको छ। मानिसहरूले क्राउडटास्क एसजी वेबसाइटमा गएर दैनिक आफ्नो पढाइको समय दर्ता गर्न सक्नेछन्। जति धेरै समय पढिन्छ, त्यति धेरै कोइन प्राप्त हुनेछ र त्यो नगदमा परिणत गर्न सकिनेछ। रील्सको सट्टा किताब सरकार मानिसहरूले फोनमा लगातार रील्स र छोटो भिडियो हेर्ने सट्टा केही समय किताब पढ्न खर्चोस् भन्ने चाहन्छ।
नेसनल लाइब्रेरी बोर्डकी प्रमुख मेलिसा ट्यामका अनुसार, छोटो भिडियोहरूले छिटो जानकारी दिन्छन् तर लगातार धेरै भिडियो हेर्दा दिमाग थाक्न सक्छ। किताब र लामो लेख पढ्दा ध्यान केन्द्रित गर्ने, सोच्ने र कल्पना गर्ने सीप विकसित हुन्छ। त्यसैले सरकारले सुरुवातका लागि दैनिक १५ मिनेटको मात्रै लक्ष्य राखेको हो।
युवाहरू प्रायः पढ्न परीक्षा पास गर्न मात्र संलग्न हुन्छन्। रिसर्च एनालिस्ट आइज्याक निओका अनुसार, बालबालिका र युवाहरूमा पढाइ र परीक्षाको ठूलो दबाब छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरू प्रायः परीक्षा पास गर्नका लागि मात्र पढ्छन् र मनको शान्ति तथा खुसीका लागि किताब पढ्ने बानी हराउँदै गएको छ।
यही कारणले निओले सन् २०२५ मा मोडर्न मेन्स बुक क्लब सुरु गरेका थिए, जसको उद्देश्य युवाहरूलाई पुनः किताबसँग जोड्नु थियो। के पैसा दिएर पढ्ने बानी बसाल्न सकिन्छ? यस योजनालाई लिएर विज्ञहरूको विचार पनि फरक छन्। मनोवैज्ञानिक चारिसा एनजीले भनेकी छिन्, पैसाको लोभले ती मानिसहरूले जसमा पहिलेदेखि पढ्ने रुचि अलिकति छ, प्रेरणा पाउन सक्छन् तर पुस्तक पढ्नमा बिलकुल रुचि नभएकाहरूलाई पैसाले मात्र लामो समयसम्म पढ्न प्रेरित गर्न सक्दैन। यद्यपि पुस्तक विज्ञहरूको भनाइ छ कि सुरुमा सानो पुरस्कारले पनि प्रेरणा दिन सक्छ। कसैले सुरुमा पैसाका कारण पढे पनि पछि उनको रुचि जाग्न सक्छ। अर्थात् सिंगापुर सरकारको यो योजनाले मुख्य उद्देश्य केबल केही रकम वितरण गर्नु मात्र नभई मानिसलाई दैनिक १५ मिनेट भए पनि फोनबाट टाढा राखेर किताब नजिक पुर्याउनु हो।
समाचारलाई सम्पादकीय रूपमा समीक्षा गर्दा भी-डेम इन्स्टिच्युटको २०२६ लोकतन्त्र प्रतिवेदनले अमेरिकाको लोकतन्त्र सूचकांक कम हुँदै गएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको देखाएको छ। प्रतिवेदनले अमेरिका र अन्य ४३ देश निरंकुशतातर्फ जाँदै गरेको बताएको छ, साथै विश्वका पाँच जनसंख्या बढी भएका देशमध्ये भारत, चीन, इन्डोनेसिया र पाकिस्तान निरंकुश शासनमा रहेको उल्लेख छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले ट्रम्प प्रशासनले मिडिया, शिक्षा क्षेत्र र नागरिक स्वतन्त्रताको माथि थप प्रहार गरेको र अदालतले निरंकुश कदमहरूलाई रोक्न सक्ने बताएका छन्। १ असोज, काठमाडौं। स्वीडेनस्थित भी-डेम इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार अमेरिकाको लोकतन्त्र सूचकांक निरन्तर खस्किरहेको छ। प्रमुख लोकतन्त्र अध्ययनकर्ता रहेको उक्त संस्थाले नयाँ रिपोर्टमा भनेका छन्, “आधुनिक इतिहासमा अमेरिकाको लोकतन्त्र यसरी तीव्र गतिमा खस्कँदै गएको पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन।” संस्थाले मिडिया र विरोधी आवाजहरूलाई दबाउने दबाब तथा धम्कीलाई अमेरिकामा लोकतन्त्रको पतनको प्रमुख कारण मानिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, अमेरिका अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा न्यूनतम अवस्थामा पुगेको छ। भी-डेमको सन् २०२६ को वार्षिक ‘डेमोक्रेसी रिपोर्ट’ले अमेरिका र अन्य ४३ देश निरंकुशतातर्फ झरिरहेका छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वका २०२ देश र क्षेत्रहरूको तथ्यांकका आधारमा ‘लिबरल डेमोक्रेसी इन्डेक्स’ तयार पारेका छन्। यस वर्षको रिपोर्टले नागरिकहरूका लागि निरंकुशताले निरन्तर बढेको निराशाजनक तस्विर प्रस्तुत गरेको छ। भी-डेम विश्वविद्यालय गोथेनबर्गमा अवस्थित छ र यसले युरोपियन कमिसन, विश्व बैंक र अन्य संस्थाबाट आर्थिक सहयोग पाउँछ। दक्षिणपन्थी आलोचकहरूले यस संस्थालाई ‘सोरोस-फन्डेड’ भन्ने गरी आलोचना गर्ने गरेका छन्। भी-डेमले मूल्यांकन गरे अनुसार विश्वका पाँच बढी जनसंख्या भएका देशहरू मध्ये भारत, चीन, इन्डोनेसिया र पाकिस्तान निरंकुश शासनमा प्रवेश भइसकेका छन्। पाँचौँ देश अमेरिका भने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमै आफ्नो ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ स्तर गुमाएर ‘इलेक्टोरल डेमोक्रेसी’ मा सीमित भएको देखिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार ट्रम्पको पहिलो कार्यकालले आधार तयार पारेको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपतिमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ। उनीहरूले नागरिक अधिकार संरक्षण घटेको र रिपब्लिकन नियन्त्रणमा रहेको कानुनसभा द्वारा विधायकी नियन्त्रण कम भएको बताएका छन्। भी-डेमले सम्बन्धित मिडियामा सेन्सरसिपलाई निरंकुश शासकहरूको मनपर्ने उपकरण भएको व्याख्या गरेको छ। यस वर्षको रिपोर्टमा देशहरू निरंकुशतातर्फ जाँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सबैभन्दा पहिला कमजोर हुने उल्लेख छ। अमेरिका लगायत लगभग ४० देशमा मिडियामा ‘सेल्फ-सेन्सरसिप’ ठुलो समस्या बन्ने देखिएको छ। ट्रम्पले समाचार संस्था र अन्य निकायहरूलाई आफ्ना विरुद्ध पूर्वाग्रही भनी आरोप लगाउँदै आएका छन्। तथापि, अमेरिकामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अझै पनि धेरै देशभन्दा माथि छ। ट्रम्प प्रशासनले मिडिया, शिक्षा क्षेत्र र नागरिक स्वतन्त्रता माथि गरेका आक्रमणहरूको प्रभाव रिपोर्टले देखाएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले अदालत र सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनका निरंकुश कदमहरूलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन्।
नेपाल फिफा यू–१५ विश्वकप तथा फेस्टिभल अजरबैजान २०२६ को समूह ‘डी’ मा परेको छ। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको समूह विभाजनअनुसार नेपालले ब्राजिल, डिआर कंगो, एल साल्भाडोर, गिनी–बिसाउ र ट्युनिसिया सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह ‘डी’ मा सबैभन्दा बलियो टोलीका रूपमा ब्राजिल रहेको छ भने अफ्रिका, उत्तर अमेरिका र एसियाबाहिरका विभिन्न महादेशका टोलीसँग नेपालले खेल्न पाउने अवसर प्राप्त गरेको छ। अजरबैजानमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगितामा विश्वभरका टोलीहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ‘डी’ मा नेपालसहित रहेका ६ टोलीबीच समूह चरणका खेलहरू आयोजना हुनेछन्। समूह ‘डी’ का टोलीहरू: ब्राजिल, डिआर कंगो, एल साल्भाडोर, गिनी–बिसाउ, ट्युनिसिया र नेपाल।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग असंगत ठहरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई नियमलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एउटै दलले नेपालको संसदीय एक सदनमा रहेको बलको आधारमा आफूअनुकूल संविधान संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्टता दिएको संविधानविद् तथा राजनीतिशास्त्रीहरूले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेठ १७ गते पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४०(११) र २५९ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्रधानन्यायाधीशसहितका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ, “नियम १५९ को व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानको विपरीत देखिएको, नियमावली कार्यान्वयन भए संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको र रिट निवेदकको स्वार्थमा सन्तुलन बिग्रने देखिएकोले हाल तत्काल लागू नगरि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दुवै सदनका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेतृ कमलादेवी पन्त लगायतले यो नियमावलीको प्रावधानलाई दुई सदनात्मक व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै रोक्न संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरेका थिए।
विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को दफा १४० (११) संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसँग सम्बन्धित छ भने दफा २५९ ले यस नियमावलीलाई सांसदहरूको विशेषाधिकारसँग जोडेको छ। नयाँ नियमावलीका दफा १४० (११) र दफा २५९ मुख्य विवादका कारण हुन् र विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा यी प्रावधानविरुद्ध व्यापक विरोध गरेका थिए।
समाचार सारांश: एन्थ्रोपिकले इरानसँग सम्बन्धित समूहले अमेरिकामा विकसित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी अमेरिकी नौसेनालाई लक्षित गर्न खोजेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। सो समूहले क्लाउड-आधारित एआईमार्फत सार्वजनिक तथ्यांक संकलन गरी नौसेनाको स्थिति र सम्भावित लक्ष्यहरू पहिचान गर्ने प्रयास गरेको थियो। एन्थ्रोपिकले संलग्न खाताहरूलाई ब्लक गरी अमेरिकी सरकारलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराएको छ भने विशेषज्ञहरूले यस्ता घटनाहरू थप बढ्न सक्ने बताएका छन्।
१ असोज, काठमाडौं। सीबीएस न्यूजले विशेष रिपोर्टमार्फत उजागर गरेको छ कि इरानसँग सम्बन्धित एक समूहले अमेरिकी नौसेनालाई लक्षित गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी आक्रमणको योजना बनाएको छ। उक्त समूहले अमेरिकामै विकसित गरिएको एआई प्रविधिको प्रयोग गरेर नौसेनालाई निशाना बनाउने प्रयास गरेको थियो।
यो रिपोर्ट गत हप्ता एन्थ्रोपिक नामक कम्पनीले सार्वजनिक गरेको हो। एन्थ्रोपिकले उक्त समूहको पहिचान बाहिर ल्याएको छैन तर यसलाई “जोखिम उत्पन्न गर्ने संगठन” को रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। समूहले इन्टरनेटबाट सार्वजनिक तथ्यांक संकलन गर्न क्लाउड-आधारित एआई प्रविधिको उपयोग गरेको थियो। यस प्रविधिबाट उनीहरूले अमेरिकी नौसेनाको स्थिति पत्ता लगाएका र सम्भावित लक्षित क्षेत्रहरूको चिन्ह लगाउने प्रयास गरेका थिए।
एन्थ्रोपिकले उनीहरू संलग्न खाताहरूलाई ब्लक गर्दै अमेरिकी सरकारलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराएको छ। विशेषज्ञहरूले यस्ता प्रकारका घटनाहरू अझ बढ्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। अमेरिकाका विरोधीहरूले आक्रमण रणनीतिमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
एन्थ्रोपिकको निष्कर्ष इरानको रणनीतिक उद्देश्यहरूसँग मेल खान्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। इरानले अमेरिका र इजरायलसँगको द्वन्द्वमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्दै आएको छ।
जम्मूको ‘व्हाइट नाइट कर्प्स’ले उधमपुरको ब्रट्टल क्षेत्रमा जम्मू-कश्मीर पुलिस र सीआरपीएफसँग सहकार्य गर्दै संयुक्त अभियान सञ्चालन गरेको छ, जसमा दुई चरमपन्थी मारिएको छ। सेनाले बुधबार राति करिब ९ बजे प्राप्त गुप्तचर सूचनाको आधारमा अभियान सुरु गरिएको र खराब मौसम तथा कम दृश्यताको बाबजुद खोजी जारी रहेको जानकारी दिएको छ। मारिएका चरमपन्थीहरूको पहिचान र उनीहरूको संगठनबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, र बाँकी जोखिमहरू पहिचान गर्न सुरक्षा बलहरू उक्त क्षेत्रमा परिचालन भएका छन्।
भारतीय सेनाको जम्मूस्थित ‘व्हाइट नाइट कर्प्स’ले एक्समा एक पोस्टमार्फत १६ र १७ सेप्टेम्बरको मध्यरातमा उधमपुरको ब्रट्टल क्षेत्रमा यस संयुक्त अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएको छ। उक्त क्षेत्रमा चरमपन्थीहरूको उपस्थिति बारे गुप्तचर सूचनाहरू प्राप्त भएपछि अभियान सुरु गरिएको थियो। सेनाले बताएका छन्, “अभियान अझै पनि जारी छ र क्षेत्रको खोजी तथा निगरानी कार्य भइरहेको छ। बाँकी रहेका कुनै पनि खतराको पहिचान गरी त्यसलाई समाप्त पार्न सुरक्षा बलहरू परिचालित छन्।” उधमपुर जिल्लामा भारतीय सेनाको रणनीतिक ‘नर्दर्न कमाण्ड’ र एउटा एयर फोर्स बेस पनि रहेको छ। पहलगाममा भएको हमलाको प्रतिउत्तर स्वरूप भारतले गत वर्ष ‘अपरेसन सिन्दुर’ सुरु गरेको थियो।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले सरकारले निलम्बन फुकुवा सम्बन्धमा ठोस निर्णय नगरेको अवस्थामा सोमबारदेखि फिफाको निर्देशन अनुसार आफ्ना गतिविधिहरू सक्रिय पार्ने संकेत दिएको छ। एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इन्द्रमान तुलाधरले एकेडेमीका बाल खेलाडीहरूको पढाइ, आवास र खाने व्यवस्था समस्या बढिरहेको भन्दै सरकारले तुरुन्त पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
फिफाले गत असार महिनामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको कारणले एन्फालाई निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहेको छ। काठमाडौं, १ असोज। तुलाधरले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एकेडेमीका खेलाडीहरूको भविष्य जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै सरकारले शीघ्र कदम चाल्नुपर्ने बताए। ‘यदि भोलिसम्म सरकारबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भयो भने साफ प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन सकिनेछ, नभए जटिल समस्या बढ्दै गइरहेकाले सोमबारदेखि फिफाको निर्देशन अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी छ’ उनले बताए।
उहाँले एकेडेमीका बाल खेलाडीहरूको पढाइ, आवास र खानपानमा समस्या बढ्दै गएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। ‘खेलाडीहरूलाई खाना नदिइ राख्न सकिँदैन’ उनले थपे। तुलाधरले उल्लेख गरे, सरकारले निलम्बन फुकुवाका लागि गर्ने कुनै पनि पहलमा एन्फा पूर्ण रूपमा समर्थन दिनेछ। प्रगति नहुँदा भने फिफाको नियमअनुसार दैनिक फुटबल गतिविधि अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे। ‘सरकारको कुनै पनि पहलमा हामी साथ दिनेछौं, नत्र फिफाको नियमअनुसार दैनिक कार्यक्रम संचालन गर्नेछौं’ उनले दोहोर्याए।
फिफाले गत असारमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको कारणले एन्फालाई निलम्बन गरी नेपाली फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित युद्ध अन्त्यतर्फ लागेको र प्रत्यक्ष वार्ता भइरहेको दाबी गरेका छन्। पत्रकारहरूसँग संवादमा ट्रम्पले तेहरानसँग सम्झौताका लागि तयार भएको पुनः दोहोर्याएका छन्। तर, केही घण्टा अघि इरानी अधिकारीहरूले आफ्ना सबै सर्तहरू पूरा नभएसम्म शान्ति वार्ता पुनः सुरु नहुने उल्लेख गरेका थिए।
इरानी सशस्त्र बलका प्रमुख प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोलफजल शेकार्चीले बताउनुभयो, “जनताले २०० रातको प्रतिरोधमार्फत शत्रुको रणनीति असफल बनाएका छन्। सशस्त्र बलहरूले अन्तिम रगतसम्म इरानको सुरक्षा गर्नेछ।” ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्ति अघि नै इजरायललाई ६० हजार विनाशकारी बम उपलब्ध गराउने अमेरिकी तयारीको खबर सार्वजनिक भइसकेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई ९०७ किलो (२,००० पाउन्ड) तौल भएका ६० हजार अत्यधिक विनाशकारी बम बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। अरबौं डलरको यो प्याकेज अमेरिकी करदाताको पैसाबाट कार्यान्वित हुनेछ। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले यसमा स्वीकृति दिइसकेको छ र कङ्ग्रेसलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ। यो बेचेको हतियार प्याकेज इजरायललाई दिइने सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी प्याकेजहरूमध्ये एक हो।
त्यसैगरी, अमेरिकी सिनेटर क्रिस भ्यान होलेनले भनेका छन् कि इजरायललाई दिइने २.८ अर्ब डलरको हतियार प्याकेज रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जारी हिंसाको बीचमा अमेरिकी फन्डिङको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
भारतमा एउटा कारले मोटरसाइकल चालकलाई जानकारिमूलक रूपमा ठक्कर दिएको एक नाटकीय भिडियोलाई भाइरल बनाइएको छ। उक्त भिडियोलाई बाइकमा जडित क्यामेराले रेकर्ड गरेको हो। यो घटना दिल्ली नजिकै हरियाणाको गुरुग्राममा भएको हो।
दुर्घटनापछि शिवानी चौहानले कार चालकले आफूलाई जानकारिमूलक रूपमा पछ्याउँदै ठक्कर दिएको आरोप लगाएकी छिन्। कार चालकलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ। उनलाई पहिले लापरबाहीपूर्वक गाडी चलाउने र अरूको जीवनलाई सङ्कटमा पार्ने आरोपमा उजुरी परेको थियो। पछि उनीहरू विरुद्ध ज्यान मार्ने प्रयास गरेको अभियोग पनि थपिएको छ।
तर कार चालकका वकिलहरूले सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
पश्चिम बंगाल सरकारले कोलकातामा मार्क्स, लेनिन र हो ची मिन्हका नाममा रहेका सडक तथा सार्वजनिक स्थलका नामहरू परिवर्तन गर्ने विषयमा समीक्षा गर्न १० सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले दुर्गापूजापछि बैठक गरी भारतीय र बंगाली इतिहास, संस्कृति र विरासतसँग सम्बन्धित आधारमा सिफारिस बुझाउनेछ। समितिका सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता तथागत रायले लेनिन सरणीलाई देवप्रसाद घोष, कार्ल मार्क्स सरणीलाई माइकल मधुसुदन दत्त वा रंगलाल बन्द्योपाध्याय, र हो ची मिन्ह सरणीलाई मार्टिन लुथर किङ जुनियरको नाममा राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले कोलकातामा मार्क्स, लेनिन र हो ची मिन्हका नामबाट राखिएका सडक, पुल र सार्वजनिक स्थलका नाम परिवर्तन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। सडक तथा सार्वजनिक स्थलको नामकरण र पुन:नामकरण सम्बन्धी प्रस्तावबारे अध्ययन गर्न राज्य सरकारले १० सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ। समितिको अध्यक्षता स्वामी प्रदीप्तानन्द अर्थात् कार्तिक महाराजले गरेका छन्। समितिमा मेघालयका पूर्वराज्यपाल तथागत राय, मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार सुब्रत गुप्ता र कोलकाता महानगरपालिकाकी आयुक्त स्मिता पाण्डेसहितका अधिकारीहरू सदस्य छन्।
समितिका अध्यक्ष प्रदीप्तानन्दका अनुसार लेनिन, कार्ल मार्क्स र हो ची मिन्हका नाममा रहेको सडकहरूको नाम परिवर्तन गर्ने विभिन्न प्रस्ताव आइरहेका छन्। समितिले सडकको नामसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूको भारतीय तथा बंगाली इतिहास, संस्कृति र विरासतसँगको सम्बन्धलाई पनि अध्ययन गर्नेछ। पहिलो बैठक दुर्गापूजापछि बस्नेछ र त्यसपछि समितिले आफ्नो सिफारिस सम्बन्धित निकायलाई पठाउने बताइएको छ।
लेनिनको ठाउँमा देवप्रसाद घोषको नाम राख्ने प्रस्ताव समितिका सदस्य तथागत रायले ‘लेनिन सरणी’ को नाम गणितज्ञ तथा भारतीय जनसंघका पूर्वअध्यक्ष देवप्रसाद घोषको नाममा परिवर्तन गर्ने सुझाव दिएका छन्। कार्ल मार्क्स सरणीमा बंगाली कविको नाम राख्ने प्रस्तावअनुसार कोलकाताको खिदिरपुरस्थित ‘कार्ल मार्क्स सरणी’ को नाम १९औं शताब्दीका प्रख्यात बंगाली कवि माइकल मधुसुदन दत्त वा रंगलाल बन्द्योपाध्यायको नाममा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हो ची मिन्ह सरणीको नाम मार्टिन लुथर किङको नाममा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ। तथागत रायले भनेका छन् कि अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय गरिएको छैन।
अमेरिकामा तीन वर्षभन्दा लामो समयपछि पहिलो पटक ब्याजदर वृद्धि गरिएको छ र बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा यसले अझै बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। फेडेरल रिजर्भले सर्वसम्मत निर्णय गरी ब्याजदरलाई ३.५-३.७५ प्रतिशतबाट बढाएर ३.७५-४ प्रतिशत पुर्याएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गर्दै कडा विरोध गरे पनि यो निर्णय भएको हो।
फेडेरल रिजर्भका अध्यक्ष केभिन वार्शले यस कदम चाल्नुको कारण “महँगी धेरै उच्च छ र लामो समयदेखि उच्च रहँदै आएको छ” भन्दै यो निर्णयलाई “गम्भीर र जिम्मेवार” भने। घोषणापछि ट्रम्पले वार्शप्रति समर्थन व्यक्त गरे, तर ब्याजदरसम्बन्धी निर्णयमा मतदान गर्ने फेडको बोर्डलाई उनले “बिरोधी” भने। उच्च ब्याजदरका कारण ऋण, घर किन्न लिइने मोर्गेज तथा क्रेडिट कार्डका लागि धन उधारो लिन चाहने व्यक्तिहरूलाई बढी खर्च हुन सक्छ। तर यसले बचतमा प्रतिफल राम्रो बनाउन सक्छ।
बुधवारको निर्णयपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वार्शले फेडको नेतृत्वमा “आशावादी दृष्टिकोण” भए तापनि महँगी अझै समस्याको रूपमा रहेको बताए। विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकहरू जस्तै फेडेरल रिजर्भको पनि लक्ष्य महँगीलाई २ प्रतिशत वा त्योभन्दा कममा राख्नु हो। वार्शले अमेरिकामा महँगी “पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि” उक्त लक्ष्यभन्दा माथि रहेको जानकारी दिए। यसले अमेरिकी मतदाताहरूका लागि जीवनयापन खर्च धान्ने क्षमतालाई गम्भीर चिन्ताको विषय बनाएको छ।
यद्यपि, अमेरिकाले इरानसँग सुरू गरेको अमेरिका-इजरायल युद्धपछि थोक तेलको मूल्य धेरै बढेपछि इन्धनका मूल्यहरू पनि तीव्र रूपमा बढेका छन्, जसका कारण अन्य धेरै वस्तु तथा सेवा मूल्यहरूमा वृद्धि भएको छ। वार्शले भने, “तेलको मूल्य वा किराना पसलमा पाइने खाद्य वस्तुहरूको मूल्यलाई सिधा रूपमा प्रभाव पार्न सक्दैन”, तर केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा फैलिन नदिन काम गर्न सक्छ। वार्शले रोजगारी बजार र समग्र अर्थतन्त्र बलियो भएकाले फेडले मूल्य स्थिर राख्ने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको बताए।
म्यान्चेस्टर युनाइटेड ओरल्ड ट्राफोर्डमा ब्राइटनसँग ३–२ ले पराजित हुँदै ईएफएल कपको तेस्रो चरणबाट बाहिरिएको छ। शिया लेसी र मेसन माउन्टका गोलले युनाइटेडले २–० को अग्रता लिएको थियो, तर ब्राइटनले चार गोल फर्काएर जित हात पारेको छ। ओरल्ड ट्राफोर्डमा दुई गोलको अग्रता लिएर पराजित हुनु युनाइटेडको १९७६ यताकै पहिलो घटना बनेको छ। १ असोज, काठमाडौं।
दुई गोलको अग्रता कायम राख्न नसक्दा म्यान्चेस्टर युनाइटेड इंग्लिस फुटबल लिग (ईएफएल) कपको तेस्रो चरणबाट बाहिरिएको छ। घरेलु मैदान ओरल्ड ट्राफोर्डमा दुई गोलले अगाडि रहेको युनाइटेड ब्राइटनसँग ३–२ ले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। खेलको आठौं मिनेटमा युवा खेलाडी शिया लेसीले सिनियर टोलीबाट पहिलो सुरुवाती खेलमै गोल गर्दै युनाइटेडलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसको दुई मिनेटपछि मेसन माउन्टले अर्को गोल थपेपछि युनाइटेड २–० ले अघि बढेको थियो।
तर पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा चारालाम्पोस कोस्टुलासले गोल गर्दै ब्राइटनलाई खेलमा फर्काए। दोस्रो हाफमा ६५औं मिनेटमा कप्तान पास्कल ग्रोसले बराबरी गोल गरे भने चार मिनेटपछि कोस्टुलासकै पासमा म्याक्सिम डे कुइपरले निर्णायक गोल गर्दै ब्राइटनलाई जित दिलाए। युनाइटेडका मुख्य प्रशिक्षक माइकल क्यारिकले ७२औं मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेसलाई मैदानमा उतारे पनि टोलीले बराबरी गोल फर्काउन सकेन। यो हारसँगै युनाइटेडले घरेलु कपमा लगातार तेस्रो पटक ब्राइटनसँग पराजय बेहोरेको छ। साथै ओरल्ड ट्राफोर्डमा दुई गोलले अग्रता लिएर पराजित हुनु यो युनाइटेडको १९७६ यताकै पहिलो घटना बनेको छ।
गएराति भएका अन्य खेलमा फ्लिटवुडले शेफिल्ड युनाइटेडलाई १-० ले हराउँदा एस्टन भिल्लाले कोभेन्ट्रीलाई ३-१ ले पराजित गर्यो। एभर्टनले वुल्भ्सलाई १-० ले हरायो।
बाढीपछिको अवस्थामा डेङ्गीबाट कसरी जोगिइन्छ? हालैको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा डेङ्गी सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यस रोगबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ ‘आईएफआरसी’ का केही सुझावहरू हामीले सङ्कलन गरेका छौं।
तलको भिडिओमा ती सुझावहरूका बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
