लेखक: space4knews

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले तीन प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित सात प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण मागेको छ । बुधबार बसेको अनुशासन समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै ती नेताहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
स्पष्टीकरण सोधिएका मन्त्रीहरूमा लुम्बिनी प्रदेशका वन मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार (महासमिति सदस्य), कोशी प्रदेशका मन्त्री प्रदीप सुनुवार (पूर्व केन्द्रीय सदस्य), र लुम्बिनी प्रदेशका यातायात तथा पर्यटन मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने रहेका छन् । अन्य प्रदेश सांसदहरूमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य (प्रदेश उपसभापति) राजु खनाल, मधेश प्रदेशका सांसदहरू जंगीलाल राय, सकुन्तीदेवी महरा र कौशलकिशोर रायसमेत रहेका छन् जसको जानकारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले दिएका छन् । उनीहरूलाई पाँच दिन भित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ ।

सरकारले राजनीतिक प्रकृतिका सबै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सहकारी ऐन, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र २० अन्य ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू पनि सिफारिस भएका छन्। १६ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा प्रेषित नोटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।’

सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

संविधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, कार्य सञ्चालनको लागि इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्थाहरू समेट्दछ।

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले विगतमा गरेको विपद् व्यवस्थापन अनुभवलाई समेटेर यसवर्षको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार, गत वर्ष असोज १९ गते काठमाडौँ र देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीमा नेपाली सेनाको उद्धार टोली सक्रिय भएर खटिएको थियो र अहिले पनि त्यसै अनुरूप तयारी जारी रहेको छ। उनले त्यतिबेला अबिरल वर्षाको कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाढी प्रभावित २८ वटा विभिन्न स्थानमा विपद् सम्बन्धी क्षति न्यूनीकरण र उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणसहित नेपाली सेनाको फौज पूर्व तैनाथ गरिएको अवस्था स्मरण गराए।

साथै, गत वर्ष भक्तपुरको चाँगुनारायण–६ बिस्तृत बास्तोला गाउँमा स्थानिय भिरबाट निरन्तर पहिरो गएको कारण बस्ती जोखिममा परेकोले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित रणशुर गुल्मबाट उद्धारका लागि खटिएको फौजले स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको जानकारी उनीले दिए। काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ १०, आकाशेधारा क्षेत्रमा रुख ढलेर सडक अवरुद्ध भएपछि फष्टरैफल गणको फौजले अवरोध हटाउने काम प्रभावकारी रूपमा गरेको उनले जानकारी गराए। त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिका–९ च्यासलको बागमती खोलाको पुलमुनी बाढीले बगाएको रुखले खोलामा अवरोध पुर्‍याएको अवस्थामा राजदल गणबाट खटिएको फौजले अवरोध हटाएको तथ्य पनि उनले स्मरण गराए। नेपाली सेनाले गत वर्ष उपत्यकाबाहेक विभिन्न स्थानमा खोज तथा उद्धार कार्यसमेत सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ।

सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्दै राष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको व्यवस्था फुकुवा गर्दै सरकारले जब चाहे पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा १८ विश्वविद्यालयहरू रहेका छन् र अघिल्लो राजनीतिक भागबन्डामा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई मेरिटको आधारमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागिएको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले विश्वविद्यालयका हालका पदाधिकारीहरूलाई हटाउनसक्ने खालको व्यवस्था राख्दै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार सिफारिस गरिएका तीनवटामध्ये एउटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि छ। उक्त अध्यादेशमा विश्वविद्यालयका विभिन्न ऐनका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार यस अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानलाई नै हटाएको छ। हालको ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाउन खोजिएको छ। स्रोतका अनुसार पदाधिकारीहरूको कार्यकाल कति रहने भन्ने अध्यादेशमा उल्लेख छैन, जसको अर्थ सरकारले हाल नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई चाहे जति बेला हटाउन सक्नेछ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री बन्ने प्रचलन छ। विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक भागबन्डामा आधारित भएको भन्दै यसअघि आलोचना हुँदै आएको थियो। यस्तो व्यवस्था हटाएर मेरिटको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने सरकार र रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता थियो, जुन अहिले लागू गर्न लागिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि सक्रिय सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्य प्रवेशको लागि वैशाख १६ गतेदेखि एक हप्ताका लागि अनलाइन फारम खोल्ने निर्णय गरेको छ। सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले नविकरण शुल्कसहित केन्द्रीय कार्यालयमा नबुझिएका जिल्ला र क्षेत्रका लागि डिजिटल प्रणालीमार्फत सदस्यता नवीकरण र नयाँ प्रवेशको समय दिने निर्णय गरेको हो। वडा सभापतिहरूको रिक्त पद भर्न र सदस्यता अद्यावधिक गर्न जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रीय प्रतिनिधिमार्फत डिजिटल प्रणालीमा सक्रिय सदस्यता अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आज सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक महामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। बैठकमा उल्लेख छ, “१५औँ महाधिवेशनका लागि जिल्ला कार्यसमितिबाट सक्रिय सदस्यताको नवीकरण र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट नयाँ सक्रिय सदस्यता नेपाली कांग्रेसको डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गरी शुल्कसहित केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने जिल्लाहरू छुट्याइने छन्।”

यसका साथै, १५औँ महाधिवेशनका लागि सक्रिय नवीकरण गरी अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका जनसम्पर्क समितिहरू र अधिवेशन हुन नसकेका समितिहरूलाई वर्गीकरण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

अनलाइन सदस्यता भर्ने प्रक्रिया निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ र यसरी भरेको सक्रिय अनलाइन फारम सम्बन्धित जनसम्पर्क समिति अध्यक्षलाई जानकारी गराइनेछ। अनलाइन सदस्यता खुला गरिएको जानकारी नेपाली कांग्रेसको वेबसाइटमा राखिनेछ।

बर्दियाका सबै स्थानीय तहहरूले गैरकानुनी बस्ती खाली नगर्न संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। काठमाडौंमा डोजर सञ्चालन सुरु भएपछि जिल्ला प्रशासनले वैशाख १८ देखि सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगले १२ लाख ९ हजार ५८५ भूमिहीन परिवारको लगत संकलन पूरा भएको जनाएको छ। १६ वैशाख, काठमाडौं। बुधबार बर्दिया जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी गैरकानुनी रूपमा बस्ती खाली नगर्न चेतावनी दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयले वैशाख १४ गते अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। ‘संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित प्रकाशित उक्त सूचना लामो समयदेखि वन क्षेत्रभित्र बसोवास गर्दै आएका नागरिकहरूको आवास अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ,’ आठ पालिकाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका मधुवन नगरपालिकाका मेयर तेजबहादुर भाटले भूमिहीनहरूको आवास रक्षा गर्न पटक-पटक अनुरोध आएको बताए। मधुवन नगरपालिकामा साढे चार हजार भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरू छन्। ‘काठमाडौंमा डोजर चल्न थालेपछि धेरैले जिज्ञासा राखेका छन्, तर त्यस्ता धेरैको अनुहारमा चिन्ता प्रष्ट देखिन्छ,’ मेयर भाटले भने। यो समस्या केवल बर्दियाको मात्र नभएर रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा पनि छ। देवदहले वैशाख १४ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयमा जग्गा खाली नगरे कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। देवदहका मेयर ध्रुवप्रसाद खरेलले काठमाडौंबाट आएका डोजरको आतंक देखेर आफ्नो कार्यालयमा पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू लगातार चासो देखाइरहेको बताए। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचना बसोबास गरिरहेका सबैका लागि नभएको बुझाउने प्रयास गरेका छौं,’ खरेलले भने। मधेश प्रदेश धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ स्थित कमला बजारका सुकुमवासीलाई कमला सिंचाई कार्यालयले १५ दिन भित्र बस्ती खाली नगरे कानुनी कदम चाल्ने सूचना जारी गरेको छ। त्यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले पनि वैशाख ४ मा सार्वजनिक जग्गा तथा अनुमति बिना अतिक्रमण गरेको व्यक्ति वा परिवारलाई ३५ दिनभित्र हट्न निर्देशन दिएको थियो। काठमाडौंमा डोजर चलेपछि पोखराको अवस्था पनि भयभीत बन्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँका सबै सुकुमवासी बस्तीमा वैशाख १८ देखि डोजर सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले वैशाख १७ गते साँझसम्म बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले काठमाडौंको बस्ती हटाइपछि देशभरी त्रास फैलिएको बताएका छन्। उनका अनुसार जग्गा प्रमाणपत्र नपाएका ७० लाख जनसङ्ख्याका परिवारहरू भयानक भयमा छन्। ‘सैन्य परिचालन गरी बस्ती हटाइएका कारण मानसिक रूपमा हामीमा ठूलो पीडा छ। हाम्रो घर मात्र होइन मन पनि भत्किएको छ,’ कार्कीले भने, ‘देशभरका ७० लाखभन्दा बढी जनता त्रस्त छन्।’ भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार १२ लाख ९ हजार ५८५ भूमिहीन र व्यवस्थित परिवारहरूको लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशको औसत परिवार आकार ४.३७ रहेको छ, जसअनुसार १२ लाख परिवारमा ५२ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू हुन पुग्छन्। पुराना आयोगहरूले लगानी गरेको तर प्रक्रिया पूर्ण नभएका ८६ हजार ४०० परिवार संख्या यसमा समेटिएको छैन। ‘यदि ती अधुरा पुर्जाहरू समेत जोड्ने हो भने कुल समस्या भएकाहरू १३ लाखसम्म पुग्छन्,’ आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले बताए। संयुक्त सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्कीले सेना र प्रहरीले लगत संकलन गरेको थाहा पाएपछि चिन्ता थपिएको बताए। उनले भने, ‘हामी सदैव संवादबाट समस्या समाधान खोज्ने पक्षमा छौं। भूमि सुधार काम जबरजस्ती नगरी कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर हुनुपर्छ।’ बर्दियाका पालिकाहरूले पनि सेनाको परिपत्रको विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘नेपाली सेनाबाट वैशाख १२ गतेको पत्रमार्फत सुकुमवासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको कुरा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको देखिन्छ।’ काठमाडौंमा डोजर सञ्चालन भएपछि आयोगका सदस्य गोवर्द्धन कोलीले भूमिहीनहरूले समस्या लिएर जिल्लास्तर र केन्द्रीय कार्यालयमा आक्रोश व्यक्त गरेका बताए। कोलीले यस समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिए। भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ। भूमिहीनले जग्गा पाउँदा शुल्क तिर्नुपर्दछ भने अव्यवस्थित बसोबासीले निश्चित दस्तूर तिर्नुपर्दछ। धार्मिक, सांस्कृतिक र सामरिक महत्वका क्षेत्र, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोप जोखिमयुक्त भुभाग र अरूको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएका जग्गा कानूनले ‘नकारात्मक सूची’ मान्दछ। यस्ता ठाउँका बाहेक जहाँ बसिरहेका छन् त्यही जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको माग छ। ‘सबै प्रक्रिया पूरा गर्नेहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनै पर्ने भएकाले नकारात्मक सूचिमा बस्नेहरू बाहेक सबैलाई जहाँ अहिले छन् त्यही जग्गा दिनु नै उत्तम विकल्प हो,’ कोलीले भने। आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भूमिहीन दलित ९८ हजार ५०२, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ८० हजार २९३ र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३० हजार ७९० रहेका छन्। सरकारले ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण तथा १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस कार्यान्वयनका क्रममा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भूमि आयोगका अध्यक्ष रिजालले सुझाएका छन्। ‘देशभरिका भूमिहीनहरू अहिले भयभीत र त्रसित छन्,’ रिजालले भने, ‘सरकारले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गर्नु उत्तम हुनेछ।’ संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्कीले केही हुकुमवासीलाई मात्र देखाएर देशभरिको लाखौं वास्तविक सुकुमवासीलाइ विचल्लीमा नपार्न आग्रह गरेका छन्।

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ मा अवस्थित कमला बजारको सुकुमवासी बस्तीमा अतिक्रमण हटाउन कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ। सूचनाले करिब ४५ घरपरिवारका सुकुमवासीहरूमा चिन्ता फैलिएको छ र उनीहरूले व्यवस्थापन गरेर मात्र बस्ती खाली गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रंधीरकुमार साहले अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी संरक्षणका लागि संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार सूचनाको जारी गरिएको बताउनुभयो। १६ वैशाख, जनकपुरधाम।

कमला बजारस्थित सुकुमवासी बस्तीकी ६७ वर्षीया पुनमदेवी पजियार मंगलबार निकै चिन्तित देखिइन्। बस्दै आएको स्थानबाट विस्थापित हुनुपर्ने त्रासले उनको मन चिन्तित छ। बस्तीको बीचमा रहेको मन्दिरको पिलरमा ३ वैशाखमा टाँसिएको सूचनाले उनलाई तनावग्रस्त भइन्। बस्तीको पूर्वपट्टि रहेको कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको उक्त सूचनामा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘नहर प्रणालीको ‘राइट अफ वे’ तथा क्याम्पहरूको नापी–नक्सा बमोजिमको जग्गामा अतिक्रमण नगर्न र विगतमा गरिएको अतिक्रमण १५ दिनभित्र हटाउन अनुरोध गरिन्छ। म्यादभित्र अतिक्रमण नहटाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने छ।’

यो सूचना देखेपछि पुनमदेवीको चिन्ता अझ बढेको छ। चिन्ताले उनलाई खानपान गर्न समेत मन छैन। एक दशकअघि जनकपुरमा विस्थापन भोगेको पीडा फेरि दोहोरिने भयले उनलाई सताएको छ। ‘सूचना टाँसिएको दिनदेखि म राम्ररी निदाउन सक्ने छैन। राति आउँछन् र घर भत्काउँछन् कि दिनमा? थाहा छैन,’ उनले भनिन्।

प्रमोद साह, जसले पाँचजनाको परिवार पलदारी गरेर चलाउँदै आएका छन्, ९ वर्षदेखि यस बस्तीमा फुसको घर बनाएर बस्दै आएका छन्। उनले भने, ‘अब कमला सिँचाइले बस्ती खाली गराउन आदेश जारी गरेको छ। हामी कहाँ जाने? कसरी बाँच्ने?’ यसै बस्तीका देवु रावलले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरू डोजरले भत्काउँदै गरेको दृश्य स्मरण गराउँछन्।

कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रंधीरकुमार साहले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन सूचना जारी गरेको स्वीकार गरे। ‘सूचना हाम्रो कार्यालयले टाँसेको हो। कार्यालय मातहत पर्ने जग्गाको पहिचान र अतिक्रमित जग्गालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने काममा अघि बढेका छौं,’ उनले भने।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सुरक्षा चुनौतीका कारण यलम्बरको सालिक अनावरण कार्यक्रममा रोक लगाएको छ। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले १७ वैशाख र वडा कार्यालयले १८ वैशाखमा फरक–फरक मिति र प्रमुख अतिथिसहित सालिक उद्घाटन गर्ने तयारी गरेका थिए। प्रशासनले दुवै कार्यक्रम स्थगन गरी दंगा हुनसक्ने सम्भावना र सामाजिक सद्भावलाई मध्यनजर राखेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले बताउनुभयो।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुइपाको पञ्चरदोबाटोमा निर्माण गरिएको ११० फिट अग्लो यलम्बरको सालिक फरक–फरक मिति र समयमा उद्घाटनको तयारी गरिएपछि प्रशासनले रोक लगाएको हो। विवादका बीच दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले १७ वैशाखमा र वडा कार्यालय बुइपाले उभौली साकेलाको दिन १८ वैशाखमा यलम्बरको सालिक अनावरण गर्ने कार्यक्रम तय गरेपछि प्रशासनले दुवै दिनको कार्यक्रम स्थगन गराएको हो।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सुरेश तामाङको अध्यक्षतामा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय अनुसार प्रशासनले विवादित कार्यक्रममा ‘हस्तक्षेप’ गरेको हो। सालिक उद्घाटनको विषयमा विभाजित दुवै पक्षबीचमा दंगा हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सालिक अनावरण कार्यक्रममा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले बताइन्। शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव एवं एकतालाई मध्यनजर गर्दै दुवै कार्यक्रम स्थगन गर्न/गराउन सूचित गरिएको प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

वडाध्यक्ष दिनेश राई प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङलाई प्रमुख अतिथि बनाएर यलम्बरको सालिक उद्घाटन गर्ने तयारीमा छन्। नगरपालिकाले कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली र किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाताचोको उपस्थितिमा सालिक उद्घाटन गर्ने घोषणा गरेको थियो। राजनीतिकरणका कारण एउटै सालिक उद्घाटन गर्न फरक–फरक मिति र फरक–फरक प्रमुख अतिथि तोकिएपछि सालिक उद्घाटन कार्यक्रम विवादित बन्न पुगेको हो।

दर्जनौं चिहानमाथि ठड्याइएको सालिक उद्घाटनलाई नगर र वडा कार्यालयले ‘जुंगाको लडाइँ’ बनाएपछि आपसी द्वन्द्व सिर्जना भएको हो। वडाध्यक्ष राईले भने १८ वैशाखको कार्यक्रम नरोकिने ‘स्टाटस’ लेखेका छन्। कोशी प्रदेशको ७० प्रतिशत र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको ३० प्रतिशत गरि ११ करोड ५८ लाखको लागत साझेदारीमा बुइपामा यलम्बरको सालिकसहितको पार्क निर्माण गरिएको हो। ३० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गामा ठड्याइएको सालिक हालसम्म बनेका यलम्बरको सालिकमध्येकै सबैभन्दा अग्लो र ठूलो दाबी गरिएको छ। तर उद्घाटनमा ‘तँछाडमछाड’ भएका कारण निर्माण सम्पन्न भएको वर्ष दिनसम्म पनि यलम्बर पार्क उद्घाटन हुन सकेको छैन। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा २०८२ जेठ १८ गते यलम्बरपार्क उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर कोशी प्रदेशको नामांकनको विषयमा असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरको विरोधका कारण उद्घाटन कार्यक्रम रोकिएको थियो। उमा तुवाचुङ अन्सुवी जेभीले एलम्बर पार्क निर्माण गरेको हो। सो कम्पनीले २०७८ असार २८ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नगरपालिकाले विनियोजन गरेको ७२ लाखबाट बुइपामा पार्कको प्राथमिक चरणका काम सुरु गरिएको थियो। यलम्बरको सालिक तथा यलम्बार पार्क तत्कालिन मेयर दिपनारायण रिजाल र उपमेयर बिणादेवी राईले २०७८ कात्तिक ३ गते शिलान्यास गरेका थिए।

समाचार सारांश समीक्षित तथ्यांक सहित। सरकारले काठमाडौंका २४ बस्तीहरूमा डोजर चलाउने निर्णय गरेको छ। डोजर चलाउने स्थानहरूमा खाडीपाखा, नारायणटोल, रानीबारी, बालुवाटार, धुम्बाराही लगायतका क्षेत्रहरू रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १७ गते साँझसम्म बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको छ र वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेबाट बस्ती हटाउन थालिने छ। १६ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले काठमाडौंका २४ वटा बस्तीमा डोजर चलाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं ३ अन्तर्गत पर्ने खाडीपाखा, नारायणटोल र रानीबारी, र वडा नं ४ को बालुवाटार तथा धुम्बाराही बस्ती हटाउन लागिएको हो। त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नं १० देवीनगर, शान्तिविनायक र शंखमुल, वडा नं ११ को वंशीघाट, १४ को जागरणमार्ग तथा बल्खु, १५ को स्वयम्भु, १६ को बुद्धज्योति र जागृति मार्ग, २६ को संगम टोल, २९ को अनामनगर र ३२ को जडीबुटी मिलनचोकमा समेत डोजर चलाउने निश्चित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उक्त अधिकारीको भनाइ अनुसार कागेश्वरी मनोहरास्थित गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोल, बुढानीलकण्ठका पाथिभरा र कपनका बस्ती पनि हटाउन लागिएको छ। डोजर चलाउने केही स्थानमा भने हिजोबाटै सूचना प्रवाह र माइकिङ सुरु भइसकेको छ। काठमाडौंका नदी किनारका अनधिकृत सबै बस्तीहरूलाई वैशाख १७ गते साँझसम्म खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि ती बस्ती हटाउन थालिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ। सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ (शान्तिनगर) र मनोहराको बस्तीमा डोजर चलाइसकेको छ।

सरकारले संसदलाई बेवास्ता गर्दै ५ वटा अध्यादेशहरू सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको कारण दबावमा परेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले पहिले संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता पठाएका थिए, जसमा बहुमत निर्णयका प्रावधान संवैधानिक मान्यताको विपरीत थिए। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा ३ सदस्यबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई राष्ट्रपति संवैधानिक र कानुनी परामर्श पछाडि अनुमोदन अथवा रोक्ने निर्णय गर्नेछन्। १६ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले संसदलाई बेवास्ता गर्दै एकैपटक ५ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि दबाव बढेको छ। एकतर्फ विपक्षीहरूले संसदलाई बेवास्ता गरेर अध्यादेश सिफारिस गरेबापत राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, पहिले संसदले नै पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक नै राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएका थिए, र अब त्यही विधेयकको व्यहोरा अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नु पर्ने बाध्यता सामना गर्नु परेको छ।

सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेका छन्। अध्यादेशको व्यहोरा सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारले आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएका छैनन्। तर स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति सबैभन्दा बढी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले दबाव महसुस गराउनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका एक स्रोतले भने, “जस विषयमा राष्ट्रपति पहिले प्रश्न उठाउँदै विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो, सरकारले त्यही व्यहोरा अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिलाई नैतिक रूपमा संकटमा पारिदिएको छ।”