Skip to main content

लेखक: space4knews

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक स्थितिपत्रमा समस्याहरूको सही पहिचानमा कमजोरी देखाएका छन्

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १४ वैशाखमा नेपालको आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै ७५ बुँदामा अर्थतन्त्रका विभिन्न तथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्थितिपत्रलाई सकारात्मक मूल्यांकन गरे तापनि समस्याको सही पहिचान र भविष्यको दिशानिर्देशमा कमजोरी रहेको बताउनुभएको छ। विभिन्न विशेषज्ञहरूले स्थितिपत्रमा तथ्यांकहरू त स्पष्ट भए पनि आर्थिक आत्मविश्वासको कमी र कार्यान्वयन कार्यक्रमको अभावलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष बजेटअघि सार्वजनिक गर्ने ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ को कार्यकारी सारांशमा नेपाली अर्थतन्त्रका यस्ता विशेषताहरू देखाउने तथ्यांकहरू समान रूपमा पढ्न सकिन्छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १४ वैशाख सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा पनि यी तथ्यांकहरूलाई ७५ बुँदामा संयोजित गरिएको छ। यसमध्ये ७३ बुँदामा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएको छ र तिनीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अवस्थासँग तुलना गरिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री वाग्लेले जारी गरेको आर्थिक स्थितिपत्र सापेक्ष रूपमा सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्र समग्र आकार, विकासको गति, वितरणको अवस्था, वातावरणीय सन्तुलन जस्ता प्रमुख सूचकांकको हिसाबले दशकौँदेखि विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा करिब पुछारमा रहेको तितो सत्यलाई यो स्थितिपत्रले स्वीकार गरेको छ।’ तर, उहाँले अर्थतन्त्रका समस्याको सही पहिचान र भविष्यको दिशानिर्देशमा कमजोरी रहेको बताएका छन्।

आर्थिक आत्मविश्वास ह्रासप्रति मौन अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ल्याएको स्थितिपत्रमा अर्थतन्त्रका सकारात्मक र नकारात्मक तथ्यांकहरूलाई राम्रो कुराकानीमा प्रस्तुत गरिएको छ। तथापि, अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘आत्मविश्वास’ को कमीलाई भने थोरै मात्र उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी कोभिड महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा यसअघिपटक भन्दा अघि बढ्न नसकेको छ। आन्तरिक माग र लगानी दुवै कमजोर रहेका छन् र निजी क्षेत्र ऋणग्रस्तताको अवस्थामा आइपुगेको छ।

निजामती कर्मचारी विवरण अब अनलाइन उपलब्ध

निजामती कर्मचारीहरूले अब आफ्ना विवरणहरू अनलाइनबाटै हेर्न र अद्यावधिक गर्न सक्ने भएका छन्। राष्ट्रिय किताब खानाले बुधबारदेखि सबै सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले अनुगमन गरी प्रविधिमैत्री सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएकी छिन्।

१६ वैशाख, काठमाडौं – निजामती कर्मचारीहरूले अब आफ्ना विवरणहरू अनलाइनबाटै हेर्न र अपडेट गर्न सक्ने भएका छन्। बुधबारदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) ले आफ्ना सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै सेवा इच्छुक कर्मचारीहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको किताबखानाले जनाएको छ।

सिट रोल दर्ता, व्यक्तिगत विवरण अपडेट जस्ता सेवा अनलाइनमार्फत आफ्नै स्थानबाट सहज रूपमा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आजदेखि पूर्ण रूपमा डिजिटल सेवा सुरु गरिएको यो संस्थामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले अनुगमन समेत गर्नु भएको थियो। अनुगमनका क्रममा मन्त्री रावलले प्रविधिमैत्री सेवा अझ प्रभावकारी, छरितो र गुनासो रहित बनाउन निर्देशन पनि दिएका छन्।

हेल्प नेपालले लगातार पाँचौँ जित दर्ता गर्‍यो

समाचार सारांश रेडबुल दशौं पीएम कप एनभीए पुरुष भलिबल लिगमा हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले लगातार पाँचौं जित हासिल गरेको छ। महिला भलिबल लिगको फाइनलमा न्यु डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ। पुरुष र महिलातर्फ शीर्ष दुई टोली फाइनल खेल्ने छन् र विजेताले समानरूपमा १० लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। १६ वैशाख, काठमाडौं। रेडबुल दशौं पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल लिग २०८३ अन्तर्गत पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले लगातार पाँचौं जित दर्ता गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा हेल्प नेपालले रुकुम पश्चिम भलिबल क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। यद्यपि, विदेशी खेलाडीहरू समेत समावेश गरी फाइनल पुग्न दावेदार दुई टोलीबीच प्रतिस्पर्धा झनै कडा रहेको छ। घरेलु भलिबलमा निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको हेल्प नेपालले आफ्नो अनुभवलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गरेको छ भने रुकुम पश्चिममा अनुभवको कमी देखिएको छ। तीन सेटमा हेल्प नेपालले लगातार जीत हासिल गर्यो, तर प्रत्येक सेट निकै प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो। हेल्प नेपालले रुकुम पश्चिमलाई २५-२३, २५-२२, २५-२३ अंकले पराजित गरेको छ। सुरुवाती चार खेल जितेको रुकुम पश्चिमको अपराजित यात्रा रोकिएको छ। लगातार पाँच खेल जितेको हेल्प नेपालले १५ अंक जोडेको छ। अर्को अपराजित टोली नेपाल पुलिस क्लबले पनि लगातार पाँच खेल जितेर १५ अंक बटुलेको छ। पहिलो हार व्यहोरेको रुकुम पश्चिम पाँच खेलबाट १२ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पुरुषतर्फका अन्य खेलमा दुई विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल एपीएफ क्लबले पनि जित सम्भाल्न सफल भए। आर्मीले कोशी प्रदेशलाई २५-१५, २५-१८, २५-१७ अंकले पराजित गर्‍यो। यो आर्मीको पाँच खेलमा चौथो जीत हो। आर्मीले ११ अंक जोड्दै चौथो स्थान कायम राखेको छ। एपीएफले बुढानिलकण्ठ भलिबल क्लबलाई २५-२३, २५-२२, २५-२१ ले हरायो। यो एपीएफको पहिलो जित हो। लगातार चार खेलमा पराजित भए पनि एपीएफले यो जीतसँगै ३ अंक जोड़ेको छ। महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले बुधबार नेपाल एपीएफ क्लबलाई हराउँदै फाइनलमा स्थान बनायो। अब फाइनलमा न्यु डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यी दुई टोलीले महिलातर्फ लिग चरणको अन्तिम खेल बिहीबार खेल्नेछन्। यो खेल दुवैका लागि फाइनलअघि अभ्यास जस्तै हुनेछ। न्यु डायमण्ड र पुलिसबीचको खेल बिहीबार साँझ ५ बजे सुरु हुनेछ। यसअघि, बिहीबार पुरुषतर्फ चार खेल हुनेछन्। कोशी प्रदेश र बुढानिलकण्ठ भलिबल क्लबबीच खेल बिहान ९ बजे, एपीएफ र खिल्जी युवा क्लबबीच खेल बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ। फाइनल पुग्नका लागि दुई महत्वपूर्ण खेल दिउँसो हुनेछन्: त्रिभुवन आर्मी क्लब र रुकुम पश्चिम भलिबल क्लबको खेल दिउँसो १ बजे हुनेछ भने हेल्प नेपाल र नेपाल पुलिस क्लबबीचको खेल दिउँसो ३ बजे हुनेछ। नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा भइरहेका लिगमा पुरुषतर्फ ८ र महिलातर्फ ६ टोली सहभागी छन्। ९ दिनसम्म चल्ने यो लिगमा पुरुष र महिलाद्वयमा जम्मा ४५ खेल हुनेछन्। सिंगल राउन्ड रोबिन लिगपछि महिला र पुरुष दुवैमा शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। विजेताले पुरुष र महिलातर्फ समान १० लाख पुरस्कार पाउनेछन्।

एनसेलले जित्यो कर्पोरेट टी-१० लिग – Online Khabar

एनसेलले कर्पोरेट टी-१० लिगमा उपाधि जित्यो

टेक्सपायर कर्पोरेट टी-१० लिग क्रिकेटको उपाधि एनसेलले सुबिसुलाई डीएल पद्धति अनुसार ३८ रनले हराउँदै जितेको छ। एनसेलले निर्धारित १० ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै १३१ रन बनायो। अनिल भण्डारीले ३३ बलमा ७४ रन बनाए। एनसेलका अनिल भण्डारी प्लेयर अफ द म्याच र सुरज तिमिल्सिनाले उत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कार पाएका छन्। १६ वैशाख, काठमाडौं।

काठमाडौंको तल्लो मुलपानी मैदानमा बुधबार सम्पन्न फाइनल खेलमा एनसेलले सुबिसुलाई ३८ रनले हराउँदै उपाधि जितेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको एनसेलले १३१ रनको बलियो स्कोर बनायो। एनसेलका लागि अनिल भण्डारीले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै ३३ बलमा ७४ रन बनाए भने समाज पौडेलले २० बलमा ४८ रन जोड्दै टिमलाई उच्च स्कोरमा पुर्‍याए।

१३२ रनको लक्ष्य पछ्याएको सुबिसुको सुरुवात राम्रो हुन सकेन। टोलीले नियमित अन्तरालमा विकेट गुमाउँदै ८ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर मात्र ६३ रन बनाउन सक्यो। विवेक कुमार यादवले १७ रन र दमन चन्दले २३ रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले ठुलो योगदान दिन सकेनन्। बलिङतर्फ, एनसेलका निराजन परियारले २ ओभरमा १७ रन दिएर १ विकेट लिए। हिमाल चन्दले २ ओभरमा १७ रन खर्चिएर १ विकेट लिए भने विवेक कुमार यादवले २ ओभरमा २४ रन दिए। सचिन्द्र ठाकुरले १ ओभरमा १८ रन खर्चिए। एनसेलका अनिल भण्डारी प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए। आईसीएफसी फाइनान्सका कप्तान सुरज तिमिल्सिना प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए।

‘केन्द्र सरकारले संविधानको मर्म उल्लंघन गर्दै सरकारी विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्‍यो’

समाचार सारांश अनुसार, संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ भने आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले वैशाख २ गतेबाटै विद्यालय सञ्चालन गरेको छ। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विद्यालय सञ्चालन गरेको र संघीय सरकारको निर्णयलाई अस्थायी र दीर्घकालीन असर पार्ने बताएको छ। गाउँपालिकाले विद्यालय मर्ज, बस सेवा, छात्रावास निर्माण गरी सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्दै ९० प्रतिशत विद्यालयलाई निशुल्क बनाएको छ। १६ वैशाख, पोखरा। संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गर्‍यो। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिले केन्द्र सरकारको त्यो निर्णयको अवज्ञा गर्दै वैशाख २ गतेबाटै भर्ना र विद्यालय सञ्चालन गर्न मातहतका विद्यालयलाई सूचना जारी गर्‍यो। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सूचना र निर्देशनअनुसार सबै विद्यालयहरु २ गतेबाटै खुले। पछि आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले जस्तै अन्य पालिकाहरुले पनि केन्द्र सरकारको निर्णय र निर्देशन विपरीत भर्ना खुलाए र विद्यालय चलाए।

संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा संघले हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय तहहरुले आफ्नै निर्णयअनुसार विद्यालय खुलाएका छन्। केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन्, आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमान। केन्द्र सरकारको निर्णयले संविधानको मर्मलाई मार्ने र सरकार, सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने काम गर्न खोजेको चुमानको भनाइ छ। स्थानीय तहहरुमा भिन्न र सिर्जनशील काम गरिरहेका चुमानले सामुदायिक शिक्षा सुधारका कामहरु चरणबद्ध रुपमा गरिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधारदेखि विद्यालय मर्ज, दरबन्दी मिलान, विद्यालयको भौतिक दूरी घटाउँदै बस सेवा चलाउने र दुर्गम ठाउँमा छात्रावाससहितको विद्यालय निर्माण गरेर शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने प्रयास गरिरहेका चुमानले संघीय सरकारले गर्ने अस्थायी निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्ने काम भइरहेको बताउँछन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले कमल प्रसाईंमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको छ

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइनखबरका पत्रकार कमल प्रसाईंमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघले यो आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै पहिचान गरी उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछ।’

काठमाडौं उपत्यकाको मनोहरास्थित सुकुमवासी बस्तीको रिपोर्टिङको क्रममा १२ वैशाखमा प्रसाईंमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण गरिएको थियो। आक्रमणपछि घाइते भएका प्रसाईंको नाकको अपरेसन गरिएको छ। त्यस्तै, आक्रमणकारीहरूले प्रसाईंको क्यामेराको मेमोरी कार्ड समेत खोसेका थिए।

दोस्रो चरणको मतदानमा ९१.७६ प्रतिशत सहभागीता

१६ वैशाख, काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगालमा भइरहेको विधानसभाको निर्वाचनअन्तर्गत दोस्रो चरणको मतदानमा ९१.७६ प्रतिशत मतदान भएको छ । आज १४२ सिटका लागि मतदान सम्पन्न भएको हो । भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार ती १४२ सिटका कुल ३ करोड २१ लाख मतदाता थिए । तीमध्ये एक करोड ६४ लाख पुरुष, एक करोड ५७ लाख महिला र ७९२ तेस्रोलिंगी मतदाता रहेका छन् । यसअघि पहिलो चरणको मतदान अप्रिल २३ मा सम्पन्न भएको थियो ।

महिलातर्फ पुलिस क्लबले लगातार चार खेल जित्दै फाइनलमा प्रवेश

नेपाल पुलिस क्लबले नेपाल एपीएफ क्लबलाई ३-१ ले पराजित गर्दै रेडबुल दशैं पीएम कप एनभीए महिला भलिबल लिग २०८३ को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पुलिस क्लबले चार खेलबाट १२ अंक जोडेको छ भने न्यु डायमण्डले पनि चार खेल जितेर फाइनल पुगिसकेको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं। बुधबार दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा सम्पन्न विभागीय डर्बी खेलमा नेपाल एपीएफ क्लब विरुद्ध ३-१ को पुनरागमन जित निकाल्दै पुलिसले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। पुलिसले एपीएफलाई २१-२५, २५-१९, २९-२७, २५-२१ को स्कोरमा पराजित गरेको छ।

पुलिसले चार खेलबाट १२ अंक जोडेको छ भने, पहिले नै न्यु डायमण्डले समेत चार खेल जितेर फाइनल पुगेको छ। यी दुई टिमबीच बिहीबार लिग चरणको अन्तिम खेल हुनेछ र उपाधिका लागि यही दुई टिमहरू शनिबार भिड्नेछन्। महिला तर्फ अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३-१ ले हराउँदै एभरेस्ट भलिबल क्लबले तेस्रो जित हात पार्दै तेस्रो स्थान कब्जा गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रीलंका पुगेका ५ नेपालीको बिचल्ली

श्रीलंका पुगेका ५ नेपाली कामदार चार महिनादेखि अलपत्र, उद्धारको माग

रौतहटका पाँच नेपाली कामदार चार महिनादेखि श्रीलंकाको वारीगोडामा अलपत्र छन् र उद्धार गरी नेपाल फर्काउन अनुरोध गर्दैछन्। कामदारहरूले मासिक ३०० अमेरिकी डलर तलब र खानाका सुविधा नपाएको, जंगलको बीचमा बन्धक जस्तो राखिएको र सुरक्षा उपकरण नदिइएको गुनासो गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले पिस नेपाल ओभरसिजको आइडी ब्लक गरेको छ र उजुरी आए कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको विभागका प्रवक्ता शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन्। १६ वैशाख, काठमाडौं।

वैदेशिक रोजगारको आकर्षक काम र तलबको प्रलोभनमा परी श्रीलंका पुगेका पाँच नेपाली युवा कामदार अलपत्र परेका छन्। रौतहटका ती युवा चार महिनादेखि श्रीलंकाको नर्थवेस्टर्न प्रान्तस्थित कुलियापिटियाको ‘वारीगोडा’ स्थानमा अलपत्र छन्। त्यहाँ रहेको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी ‘कन्सार्क’ मा जनरल वर्करको रूपमा उनीहरू कार्यरत थिए। सम्झौतामा मासिक ३०० अमेरिकी डलर तलब, दैनिक ८ घण्टा, सातामा ६ दिन काम गर्ने उल्लेख भएता पनि उनीहरूले तलब र सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

उद्धार गरी नेपाल पठाउन अनुरोध गरिरहेका भए पनि दूतावास र म्यानपावर कम्पनीले ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले काठमाडौंमा सम्पर्कमा आएर आफुलाई बचाएर स्वदेश फर्काउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पिस नेपाल म्यानपावरमार्फत जनावर १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बुझाएर १२ जनवरी २०२६ मा श्रीलंका पुगेर काममा लगिएका थिए। रौतहटका एमडी असरफ अली, मोहम्मद इक्रामुल, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद आसिफ र विश्वनाथ साह कानु उनीहरूमध्ये परेका हुन्।

एक पीडित श्रमिकका अनुसार उनीहरूलाई ‘कोको पिट’ (नरिवलका पिटका प्याकिङ) र मेसिन अपरेटिङको कामका लागि पठाइएको थियो तर जंगली बीचको असुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। “हामीलाई देखाइएको जस्तै कम्पनी छैन, जंगलको बीचमा एउटा कोठामा थुनिएको छौं र तीन महिनादेखि गेट बाहिर निस्कन पाएको छैन,” उनले भने, “खानेकुरा किन्न जान अनुमति छैन, बिस्कुट ल्याउन पनि नदिन्छन्, हामीलाई बन्धक बनाइएको छ।” सम्झौताअनुसार मासिक ३०० डलर तलब पाउने भए पनि अहिलेसम्म आधा मात्रै तलब पाएका छन्।

घरबाट ऋण लिएर आएका ती कामदार अहिले बैंक र साहुको ऋण तिर्न तनावमा छन्। “हामी ऋण लिएर आएका थियौं, तर अहिले किस्ता तिर्न सकिरहेको छैनौं,” पीडितले भने। गाउँको एजेन्ट र म्यानपावर सञ्चालकको सेटिङमा पठाइएको भन्दै उनीहरूले १०–१५ दिनमा राम्रो कम्पनीमा सार्ने आश्वासन पाए पनि चार महिना बितिसकेको छ। नेपालमा गरिएको भिडियोमा राम्रो काम देखाइएको भए पनि त्यहाँ आएपछि धूलोयुक्त असुरक्षित ठाउँमा सुरक्षा उपकरण नदिई काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

“नेपालमा म्यानपावरले राम्रो देखाएर पठायो, तर यहाँ त जोखिममा छौं, ड्रेस, चश्मा पनि छैन,” उनीहरूले गुनासो गरे। १२ जनवरीमा श्रीलंका पुगे पनि १७ दिन काम गरिएकामा आधा मात्रै तलब पाएका छन्। फेब्रुअरी महिनाको तलबको आधा मात्र पाउन सकेको उनीहरूको भनाइ छ। कम्पनीको म्यानेजरले हाजिरीमा अनियमितता गराएको र आफूहरूले वास्तविक काम गरेको भन्दा कम हाजिरी देखाइएको पनि उनीहरूले बताएका छन्।

उद्धारको लागि अनुरोध कामदारका परिवार अहिले काठमाडौं आएर वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिने तयारीमा छन्। म्यानपावरलाई दबाव दिई परिवारसहित सुरक्षित उद्धार गरी नेपाल फर्काउने माग गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले पिस नेपाल ओभरसिजको आइडी ब्लक गरेको र उजुरी आए आवश्यक कारबाही गर्ने बताएको छ। विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीका अनुसार अहिलेसम्म उजुरी नआएको र आए कारबाही हुनेछन्। “अहिलेसम्म उजुरी आएको छैन, आएपछि पनि म्यानपावर ब्लक हुँदा पनि आवश्यक कारबाही गरेर नेपाल निकाल्ने छौं,” शिवाकोटीले भने।

साथै, पिस नेपाल ओभरसिजका म्यानेजर सुरेश शाहीले मासिक तलब नियमित दिइरहेको दाबी गर्दै कामदारहरूले समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। “तलब नदिएको कुरा गलत हो, केही सानो विवाद मात्रै छ। खाना र बस्न राम्रो व्यवस्था छ, तर कामदारहरूले थोरै कुरामा गुनासो गर्छन्,” उनले भने। यो विषयमा श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासले पनि चासो देखाउँदै कम्पनी प्रतिनिधिलाई बोलाएर समस्या समाधानको पहल गरीरहेको छ।

वन प्राविधिकहरूले मन्त्री र सचिवलाई प्रशासन सुधारको माग गरे

१६ बैशाख, बुटवल । वन प्रशासनलाई सुशासनयुक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन प्रदेश सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै वन प्राविधिकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवारसँग प्रदेशका १२ जिल्लाका वन प्राविधिकहरूले नीतिगत ढिलासुस्ती र सरकारको उदासीनताप्रति खुलेर असन्तोष व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष केशव खड्काले वन क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक धेरै नीतिगत तथा कानुनी विषय प्रदेश सरकारमै अल्झिएको बताए। उनले काठ–दाउरा लिलाम बिक्रीमा ई–टेन्डर प्रावधानसहितको कार्यविधि रोकिएको, खडा रुख लिलामसम्बन्धी कानून अघि नबढाइएको र निजी वनमा रहेका साल प्रजातिको कटानजस्ता विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। ‘वन प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि प्राविधिकहरू फिल्डमा सक्रिय छन्, तर सरकारमा त्यसअनुसारको हुटहुटी देखिएन,’ अध्यक्ष खड्काले भने।

बर्दियाका वन कार्यालय प्रमुख विजय सुबेदीले वन व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अनलाइन टेन्डर, खडा रुख लिलाम तथा व्यवस्थापन सुधारसँग जोडिएका नीतिगत निर्णयमा भइरहेको ढिलाइले कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताए। वन महानिर्देशक ईश्वरी पौडेलले वन प्रशासन सुधारको प्रयास जारी रहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था समयमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।

वन सचिव प्रमोद भट्टराईले कतिपय विषय अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा अल्झिने र विषयको गम्भीरता पर्याप्त नबुझिँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको स्वीकारे। उनले यस्ता विषयलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउन पहल हुने बताए। वन मन्त्री देवकरण कलवारले मन्त्रालयले अघि बढाएका कानूनहरू रोकिनु अस्वाभाविक भएको बताउँदै वन क्षेत्र सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने बताए।

मनाङमा यार्सागुम्बा सङ्कलन प्रक्रिया सुरु

१६ वैशाख, मनाङ। मनाङमा औषधीय जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। बुधबारदेखि यार्सागुम्बा सङ्कलन थालिएको हो। संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नासों–८ का वडाध्यक्ष याद घलेले जानकारी दिएका छन् कि यहाँका धेरै खर्कमा यार्सागुम्बा पाइए तापनि सङ्कलन भने नासों गाउँपालिका–८ ताचैस्थित नाम्ग्या लेकबाट सुरु गरिएको छ। ‘यार्सा पाइने नजिकको खर्कबाट सङ्कलन सुरु भएको छ। पहिलेभन्दा उत्पादनमा ह्रास आएको सङ्कलकहरूले बताएका छन्,’ उनले भने, ‘यो समस्याको रूपमा विकास भइरहेको देखिन्छ।’

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार हिमाली क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्सागुम्बा व्यवस्थापन (सङ्कलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका २०८० र अन्य सम्बन्धित कानुन अनुसरण गरी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालयबाट यार्सागुम्बा तथा अन्य जडीबुटीको सङ्कलन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र संरक्षण व्यवस्थापन समितिले सङ्कलकहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सङ्कलन पुर्जी प्रदान गरेको छ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहभित्र रहेका संरक्षण क्षेत्रभित्रका वन क्षेत्रमा यार्सागुम्बा सङ्कलन अनुमति दिने र जिल्ला बाहिरका नेपाली नागरिकलाई यार्सागुम्बा सङ्कलन सम्बन्धित संरक्षण व्यवस्थापन समितिमा निर्भर रहने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले जानकारी दिएका छन्। कार्यालयले यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि स्वीकृति दिएपछि मात्रै सङ्कलन गर्न खर्क पस्न सकिन्छ। मनाङसँगै लमजुङ, गोरखा र धादिङका स्थानीय यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न मनाङका लेक पुग्छन्।

नार्पाभूमिका खर्कमा जिल्लाभित्रका नागरिकलाई मात्र यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न अनुमति दिइन्छ भने बाहिरी जिल्लाका नागरिकलाई अनुमति दिने प्रावधान छैन। ‘भौगोलिक रूपमा विकट हुँदा सुरक्षाको चुनौतीलाई मध्यनजर गरी नार्पाभूमिका खर्कमा यार्सागुम्बा सङ्कलन अनुमति दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानीय तहका खर्कहरू जसमा खाङ्सार, हुलाकी ओडार र पिसाङलगायतका जिल्लाका सबै खर्कहरूमा यार्सागुम्बा सङ्कलन अनुमति दिइएको छ।’ स्थानीय मात्र सङ्कलक हुँदा खर्क सुरक्षा सहज हुने अपेक्षा गरिएको एक्यापले जनाएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका कार्यालय मनाङको संयोजकत्वमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले यार्सागुम्बा सङ्कलन अनुमति दिएपछि मात्र खर्क जान पाउने प्रावधान छ। यार्सागुम्बा सङ्कलनको लागि नाम्ग्या खर्कमा स्थानीयका साथै बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिलाई सङ्कलन अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले जिल्लाभित्र यार्सागुम्बा सङ्कलनको मौसम सुरु भएसँगै सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको बताए। –रासस

चाँगुनारायण राष्ट्रिय ट्रेल रन १९ वैशाखमा आयोजना हुने

नेपाल एड्भेन्चर रनिङ महासंघले वैशाख १९ गते चाँगुनारायण राष्ट्रिय ट्रेल रन आयोजना गर्न लागेको छ। प्रतियोगितामा खुल्ला ३६ किमि र यू–२० का लागि ७ किमि दौड समावेश गरिएको छ र २५० भन्दा बढी खेलाडी सहभागी हुने आशा गरिएको छ। खुल्ला ३६ किमि का विजेताले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् र प्रतियोगिताको बजेट २८ लाख ११ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

नेपाल एड्भेन्चर रनिङ महासंघ (एनएआरएफ) को आयोजनामा चाँगुनारायण राष्ट्रिय ट्रेल रन आगामी वैशाख १९ गते शनिबार हुने तय भएको छ। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन खत्रीले राष्ट्रिय खेलकुद ऐनअनुसार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार यस वर्ष चाँगुनारायण राष्ट्रिय ट्रेल रन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिए।

प्रतियोगितामा खुल्ला ३६ किलोमिटर र यू–२० (२० वर्ष मुनि) का लागि ७ किलोमिटर दौड समावेश गरिएको छ। खुल्ला तर्फ महिला र पुरुष दुवै ३६ किलोमिटरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने यू–२० महिला र पुरुष तर्फ ७ किलोमिटर दूरीमा दौडिनेछन्। ट्रेल रनको रुट कच्ची-पक्की, उकालो-ओरालो बाटो, वनजंगलभित्रका हाइकिङ ट्र्याक समेटेर तयार गरिएको छ।

प्रतियोगितामा २५० भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ। खुल्ला ३६ किलोमिटर महिला तथा पुरुष तर्फ विजेताले १ लाख रुपैयाँ, दोस्रोले ७५ हजार र तेस्रोलाई ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। यू–२० तर्फ ७ किलोमिटर दौडको पहिलो विजेताले ३० हजार, दोस्रोले २० हजार र तेस्रोलाई १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। महासंघले ट्रेल रनमा नेपालमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा नियमित राष्ट्रिय प्रतियोगितासँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिएको छ।

भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य गरिएपछि जाँचपास ठप्प, नाकामा रोकिए १ हजार कन्टेनर

भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य गरिएपछि जाँचपास ठप्प, नाकामा रोकिए १ हजार कन्टेनर

सरकारले १५ वैशाखदेखि विदेशबाट आयात हुने तयारी वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गरेको छ र एमआरपी नभएका सामानको भन्सार जाँचपास रोकिएको छ। यसका कारण भन्सार नाकामा हजारौं कन्टेनर रोकिएका छन् र व्यवसायीहरूले पूर्वतयारीको अभाव र व्यावहारिक कठिनाइका कारण विरोध गरिरहेका छन्। वाणिज्य विभागले एमआरपी नियम कडाइका साथ लागू गर्ने र सबै आयातकर्ताले कानुन पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। व्यवसायीहरूले भने गोदाममा लेबलिङ गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

१६ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले १५ वैशाखदेखि विदेशबाट आयात हुने सामानमा एमआरपी लेबल अनिवार्य गरेपछि आयात हुने अधिकांश सामानको भन्सार जाँचपास ठप्प बनेको छ। ३० चैतमा वाणिज्य विभागले सूचना जारी गरी स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित तयारी वस्तुमा १५ वैशाखदेखि एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था जानकारी दिएको थियो। भन्सार कार्यालयका अनुसार एमआरपी उल्लेख नभएका कुनै पनि सामानको भन्सार जाँचपास नभएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार, वस्तुमा मूल्य नतोकिएका वस्तु बजारमा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन।

सरकारको निर्देशन अनुसार देशका प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवा, नेपालगञ्ज, काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयबाट एमआरपी र तोकिएको मापदण्ड नपुगेका तयारी सामान जाँचपास पूर्णरूपमा रोकिएको छ। भन्सार जाँचपास ठप्प हुँदा १ हजार बढी मालवाहक गाडीहरू थन्किएका छन्। वीरगञ्जमा मात्र ६ सय हाराहारी कन्टेनर रोकिएका छन्। यद्यपि, अत्यावश्यक र औद्योगिक सामग्री भने विनारोकटोक पास भइरहेको छ।

व्यवसायीहरूले एमआरपी कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पटक-पटक उद्योगमन्त्री र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकलाई भेटघाट गरी पत्र बुझाएका छन्। तर, सरकारले एमआरपी कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने अडानमा छ। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भने पूर्वतयारी र पूर्वाधारविना नियम लागू गर्दा भन्सारमा मालसामान ठप्प भएको र व्यवसायी त्रसित अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।

इरानको युरेनियम कब्जा गर्नु अमेरिकाको लागि कति खतरनाक छ ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको प्रशोधित युरेनियम कब्जा गर्ने सैन्य अपरेसनलाई आफ्नो मुख्य रणनीतिक लक्ष्य बनाएको बताइएको छ। इरानसँग करिब ४४० किलोग्राम ६० प्रतिशतसम्म संवर्धित युरेनियम रहेको छ, जुन ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएर आणविक हतियार बनाउन सकिन्छ। इरानको कुनै गोप्य भूमिगत परमाणु केन्द्रमा धावा बोलेर अमेरिकी सेनाले प्रशोधित युरेनियम कब्जा गर्ने कुरा सुन्दा झट्ट असम्भव जस्तो लाग्न सक्छ। तर पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका समाचार अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई आफ्नो मुख्य रणनीतिक लक्ष्य बनाएको दाबी गरिएको छ।

इरानलाई परमाणु हतियार विकास गर्नबाट रोक्नका लागि ट्रम्पले यसको आणविक भण्डार कब्जा गर्ने विकल्पमा विचार गरिरहेको बताइन्छ। तर यस्तो सैन्य कारबाही अमेरिकाको लागि केवल कठिन मात्र नभई निकै जोखिमपूर्ण हुने सैन्य विशेषज्ञ तथा पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसका लागि अमेरिकी सेनाले ठूलो संख्यामा स्थल सेना परिचालन गर्नुपर्नेछ र मिशन पूरा गर्न केही दिन मात्र होइन हप्तौँसम्म लाग्न सक्छ। रणनीतिक उद्देश्य र विकल्पहरूको खोजीमा ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि दबाब सिर्जना गर्न विभिन्न सैन्य विकल्पहरू खुला राखेको देखिन्छ।

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार युद्धको सुरुवातमा इरानसँग करिब ४४० किलोग्राम तौलको ६० प्रतिशतसम्म संवर्धित युरेनियम थियो। यो युरेनियमलाई तत्कालै ९० प्रतिशतमा पुर्‍याएर आणविक हतियारको स्तरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त इरानसँग २० प्रतिशत प्रशोधित युरेनियम करिब १ हजार किलोग्राम र ३.६ प्रतिशत प्रशोधित युरेनियम ८ हजार ५०० किलोग्राम रहेको अनुमान छ। यद्यपि ह्वाइट हाउसले यसबारेमा कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो ८२औँ वायुसेना डिभिजन प्रयोग गरेर इस्फहान र नतान्ज वरिपरिका क्षेत्र सुरक्षित गर्न सक्छ। त्यसपछि विशेष प्रशिक्षित सैन्य बलहरूले भूमिगत सुरुङहरूमा प्रवेश गरेर युरेनियम निकाल्ने प्रयास गर्नेछन्। युरेनियम सामान्यतया ग्यासको रूपमा ठूलो धातु कन्टेनरमा भण्डारण गरिएको हुन्छ। तर सुरुङहरूमा पुग्नका लागि त्यसमा थुपारिएको फोहोर हटाउन भारी उपकरण आवश्यक पर्न सक्छ। यस क्रममा अमेरिकी सेनाले निरन्तर ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र लुम्बिनीमा सहभागी नहुने

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २५७० औं बुद्ध जयन्ती समारोहमा उपस्थित नहुने जानकारी लुम्बिनी विकास कोषलाई टेलिफोनमार्फत दिएको छ। बुद्ध जयन्ती समारोह वैशाख १८ गते बुटवलमा आयोजना हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रमुख अतिथि र मन्त्री गनेश पौडेल विशिष्ट अतिथि हुने लुम्बिनी विकास कोषका कार्यकारी सदस्य श्याम रोक्काले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बुद्ध जयन्ती समारोहमा उपस्थित नहुने भएका छन्। यसअघि, २५७० औं बुद्ध जयन्ती समारोहमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित हुने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको थियो। तर आज प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट विकास कोषका पदाधिकारीलाई टेलिफोन गरी बुद्ध जयन्तीमा सहभागी नहुने जानकारी गराइएको छ। बुद्ध जयन्तीमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गनेश पौडेल विशिष्ट अतिथिका रूपमा हुने कार्यक्रम तय भएको रोक्काले बताए।