नेपाली सेनाका तीन सहायक रथी डा. भरतबहादुर भण्डारी, माधव थापा र शक्तिजंग बस्नेतलाई १० वैशाखमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा उनीहरूलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। १६ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली सेनाका यी तीन सहायक रथीलाई उपरथी पदमा बढुवा गरिएको छ। यसमा प्राविधिक सहायक रथी डा. भरतबहादुर भण्डारी, सहायक रथी माधव थापा तथा सहायक रथी शक्तिजंग बस्नेत समावेश छन्। १० वैशाखमा भएको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उनीहरूको बढुवा अनुमोदन गरेको थियो। प्रधानसेनापति सिग्देलले जंगी अड्डामा आयोजित समारोहमा उनीहरूलाई बढ़ुवा प्रमाणपत्र र दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ।
दाङ। घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु रोगको उपचार सेवा शुरु भएको छ। प्रतिष्ठानले दाङमा पहिलोपटक एन्जियोग्राफी कोरोनरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। यस सेवाका लागि फिजिसियन तथा मुटु रोग विशेषज्ञ डा. दिनेश उप्रेतीको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको छ। डा. उप्रेतीले प्रतिष्ठानमा इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो। उनले बताए अनुसार coronay angiography र आकस्मिक पेरिकार्डियोसेन्टेसिसबाट सेवा सुरुवात गरिएको छ।
‘हामीले प्रतिष्ठानमा मुटु रोग उपचारको थालनी गरेका छौं, जसअन्तर्गत मुटुको रक्तनली परीक्षण गर्ने विधि कोरोनरी एन्जियोग्राफी सेवा पनि समावेश छ,’ डा. उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘यसले मुटुको रक्तनलीमा समस्या छ वा छैन पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउँछ।’ उहाँले भने, थप उपकरणहरूको उपलब्धतासँगै हर्ट अट्याक भएका बिरामीहरुको एन्जियोप्लास्टी पनि गर्न सकिनेछ। क्याथ लेब मेसिनको आगमनले मुटु उपचार अझ सहज हुने उहाँको भनाइ छ। प्रतिष्ठानमा मुटुको इको सेवा पनि सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको छ।
१६ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि पहिलो पटक सर्लाही पुग्न सफल भएका छन्। सभापति थापा सर्लाही–४ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उठेका थिए, जहाँ निर्वाचन नतिजा उनको पक्षमा रहेन। यो क्षेत्रमा उनलाई रास्वपा उम्मेदवार उमरेश कुमार सिंहले पराजित गरेका थिए।
सभापति थापाको सचिवालयले निर्वाचनपछि पहिलो पटक सर्लाही भ्रमण गरेको जानकारी दिएको छ। सचिवालय सदस्य शंकर कुइँकेलका अनुसार उनी कांग्रेसको “जरा अभियान” अन्तर्गत सर्लाही–४ मा सहभागी हुने कार्यक्रममा रहेका छन्। थापाले सर्लाही–४ का मतदाताहरूसँग भेटघाट गर्ने योजना पनि बनाएका छन्। उनी बिहीबार काठमाडौं फिर्ता हुने जनाइएको छ।
३० औं राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसरमा आयोजित टि–टेस्टिङ प्रतिस्पर्धामा बागलुङको गोल्डेन टि इस्टेट प्रा. लि. ले प्रथम स्थान हासिल गर्यो। प्रतियोगितामा नेपालभरिका ४५ चिया उद्योगका १२० नमूनाहरू परीक्षण गरिएको थियो र भारतका वरिष्ठ टि टेस्टरहरूले तिनीहरूलाई मूल्यांकन गरेका थिए। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको सहयोगमा गोल्डेन टि इस्टेटले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ र प्राविधिकहरूले उच्च उचाइमा चियाको गुणस्तर उत्कृष्ट हुने बताएका छन्। १६ वैशाख, काठमाडौं।
गोल्डेन टि इस्टेट प्रा. लि. ले ताराखोला गाउँपालिका–१, शिरूवारीमा आयोजित चियाको स्वाद परीक्षणमा उत्कृष्टता हासिल गरेको छ। चारवटा विधामा आयोजित चियाको स्वाद परीक्षणमा गोल्डेन टि इस्टेटका ‘ग्रिनिस अर्टोडक्स’ र ‘गोल्डेन टि’ उत्कृष्ट घोषित भएका छन्। प्रतियोगितामा भारतका वरिष्ठ टि टेस्टर कौशिक भट्टाचार्य र डेविड जोनसन तथा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका वरिष्ठ प्राविधिक नवीन कोइरालाले परीक्षण गरेका थिए।
स्वाद परीक्षणमा सुख्खा चियाको स्वरूप, सुगंध, तातोपानीमा डुबाएपछि स्वरूप, गन्ध र स्वादका आधारमा मूल्यांकन गरिएको थियो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजनामा सम्पन्न ३० औं राष्ट्रिय चिया दिवसको मुख्य समारोहमा विजेताहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। गोल्डेन टि इस्टेट प्रा. लि. का अध्यक्ष सरोज दाहालले बोर्डको सहयोगमा चिया प्रशोधन सुरु गरेपछि चियाको गुणस्तर उत्कृष्ट देखिएको बताए।
प्राविधिक नगेन्द्र सुवेदीले पहाडी क्षेत्रमा चिनियाँ जातको चिया खेती हुने र यसबाट अर्थोडक्स, ग्रिन टि लगायतका चिया उत्पादन सम्भव हुने बताएका छन्। उनले भने, “उचाइ बढेसँगै उत्पादन घटे पनि गुणस्तर बढ्छ।” नेपालमा २२ सय मिटर माथिको स्थानमा विरलै चिया बगानहरू रहेको जनाउँदै उनले उच्च उचाइको चिया उच्च गुणस्तरको हुने बताए। गण्डकी प्रदेशका बागलुङसँगै कास्की र लमजुङमा पनि व्यावसायिक रूपमा चिया खेती हुँदै आएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले झण्डै दुई तिहाइको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु कुनै बहादुरीको काम नभएको बताएका छन्। उनले संविधानको मर्मलाई पालना नगरी केवल अक्षरमा आधारित अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको उल्लेख गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले अध्यादेश ल्याउँदा उठाएका प्रश्नहरू अहिले आफ्नै सरकारमा पनि उठिरहेको कार्कीले बताए। १६ वैशाख, काठमाडौं।
गणेश कार्कीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आलोचना गर्दै संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा आफ्नो दलको सरकारको समेत आलोचना गरेका छन्। उनले भने, “झण्डै दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीका लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ हो वा केहि अरू, त्यो पछि खुल्ने कुरा हो, तर यो कुनै बहादुरी भने होइन।”
अध्यादेशहरू संविधानले दिएको अधिकार र विधिको प्रयोग गरेर आउनुपर्ने बताउँदै उनले संविधानको मर्म पालन नहुँदा समस्या देखिएको बताए। उनले भने, “यसपटक पनि अध्यादेश सिफारिस संविधानको अक्षरमा आधारित छ, संविधानको मर्ममा होइन। संविधान केवल अक्षरले बाँच्ने दस्तावेज होइन, मर्मको पालनले जीवन्त रहने हो। संविधानका अक्षरहरूले त्यसको मर्मलाई सीमित नगरोस्।”
कार्कीले हालका विपक्षी दलहरूले अघिल्ला पटक अध्यादेश ल्याउँदा आफैले प्रश्न उठाएको याद गर्दै अहिले आफ्नै सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा ती प्रश्नहरू पुन: उठाइएको बताए।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय अनुसन्धान ब्यूरो (एफबीआई) का पूर्व निर्देशक जेम्स कोमीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘मौतको धम्की’ दिएको आरोप लगाइएको छ। कोमीले गत वर्ष इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको तस्बिरमा केही अंकहरू सिपी (CP) डिजाइन गरेर राखिएको थियो। सरकारी निकायहरूले उक्त तस्बिरले ट्रम्पको हत्या गर्न आह्वान गरेको संकेत रहेको आरोप लगाएका छन्। कोमीले आफ्नो निर्दोषता औंल्याउँदै एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् कि उनी डराएका छैनन्।
सरकारी अभियोजनकर्ताहरूले यो कोमीविरुद्ध दोस्रो पटकको मुद्दा दायर गरेका हुन्। सेप्टेम्बर २०२० मा काङ्ग्रेसमा दिएको बयानमा झूट बोलेको र संसदीय प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको आरोपमा गत वर्ष पनि उनविरुद्ध मुद्दा परेको थियो। यो मुद्दा ट्रम्पले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि कडा छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि केही दिनमै दायर गरिएको थियो। अदालतमा उपस्थित भएर कोमीले आफू निर्दोष भएको दाबी गरेका थिए। पछि अदालतले सरकारी अभियोजनकर्ताको प्रक्रियागत त्रुटिका कारण उक्त मुद्दा खारेज गरेको थियो, तर पुनः मुद्दा दायर हुन सक्ने सम्भावना खुलेको थियो।
हालै लगाइएको आरोप कोमीले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेर पछि मेटेको एक तस्बिरका आधारमा उनीमाथि लगाइएको हो। उक्त तस्बिरमा ‘८६ ४७’ अंक सिपीहरूले बनाइएको थियो। अमेरिकी बोलचालमा ‘एटीसिक्स’ (ATsix) भन्नाले ‘हटाउनु’ वा ‘निकाल्नु’ जनाउँछ। कोमीले त्यो सन्देशको अर्थ नबुझेको दावी गरिरहेका छन्, तर ट्रम्प र उनको प्रशासनका अन्य पदाधिकारीहरूले यसलाई ४७औं अमेरिकी राष्ट्रपतिको हत्या गर्न दिइएको धम्कीको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
अभियोजन घोषणा कार्यक्रममा एफबीआई निर्देशक कश्यप पटेलले कोमी पूर्व प्रमुख भएर उक्त पोस्टले उत्पन्न ध्यान र सम्भावित परिणामहरूबारे पूर्ण रूपमा सचेत रहेको बताएका छन्। “जेम्स कोमीले राष्ट्रपति ट्रम्पको ज्यानलाई जोखिममा पार्ने सन्देशलाई लज्जास्पद र निन्दनीय रूपमा विश्वव्यापी प्रदर्शनको लागि इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरे,” पटेलले भने। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा कोमीलाई बर्खास्त गरिएको थियो। २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रुसी हस्तक्षेपको अनुसन्धान गरेपछि यस्तो कदम चालिएको थियो। त्यसपछि ट्रम्पले बारम्बार कोमी विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। मंगलबार लगाइएको आरोप कोमीविरुद्ध दोस्रो प्रयास हो।
धनकुटाको नमस्ते झरनालाई गत वर्ष आएको बाढीले भत्काएको पूर्वाधारका कारण पर्यटकहरूको आगमन घटेको छ। स्थानीय सरकार र कोशी प्रदेश सरकारले यस झरनाको पुनर्निर्माणका लागि क्रमशः १० लाख र १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेका छन्। साँगुरीगढी गाउँपालिकाले अस्थायी पुल र भर्याङ बनाएर पहुँच सहज बनाएको छ भने स्थायी ट्रस पुल निर्माण आवश्यक रहेको छ। १६ वैशाख, धनकुटा।
पूर्वी पहाडको धनकुटा जिल्लामा अवस्थित नमस्ते झरना कुनै समयमा आन्तरिक तथा भारतीय पर्यटकहरूको प्राथमिक रोजाइमा पर्ने एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य थियो। गर्मी मौसमको सुरुवातसँगै यहाँ आन्तरिक र भारतीय पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्थ्यो। चिसो पानीमा पौडी खेल्ने, झरनाको काखमा बनेको प्राकृतिक पोखरीमा रमाउने र परिवार तथा साथीभाइसँग रमाइलो गर्नेहरूको भिडले यो क्षेत्र सधैं जीवन्त देखिन्थ्यो। तर, अहिले यो झरना प्राकृतिक सौन्दर्यका बाबजुद पनि सुनसान देखिन थालेको छ।
झरना सुनसान बन्नुको मुख्य कारण गत वर्षको बाढीले भत्काएको पूर्वाधार र त्यसले उपजाएको असुरक्षा हो। प्राकृतिक सुन्दरता यथावत् रहे पनि यहाँ पुग्ने बाटो जोखिमपूर्ण बन्दै गएपछि पर्यटकहरूको आगमन घट्न थालेको हो। स्थानीय तह र समुदायले अस्थायी रूपले बाँस र काठ प्रयोग गरी संरचना निर्माण गरेका भए पनि ती दिगो समाधान बन्न सकेका छैनन्। नमस्ते झरना व्यवस्थापन समितिका सचिव जीवन सुब्बाले झरनाकै पर्यटकको चहलपहल कम भएको बताए।
‘पहिले जस्तो पर्यटकको चहलपहल छैन। अझै पनि मानिसहरू डराईरहेका छन्,’ उनले भने, ‘माथिबाट बाढी आएर झरनामा पुग्नु नै सम्भव छैन। झरना हेर्न आउनेहरू झरनासम्म जान पाउँदैनन् भने किन आउने?’ झरना र वरिपरिका पर्यटक गन्तव्यका लागि आउने पर्यटकहरूको लागि यस्तो अवस्था असहज रहेको लिम्बुले बताए। तथापि, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले झरनाको पुनर्जीवनका लागि पहल थालिसकेका छन्। झरना व्यवस्थापनका लागि साँगुरीगढी गाउँपालिकाले १० लाख र कोशी प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ।
१६ वैशाख, सिरहा । सिरहामा बालबालिकाको पोषण अवस्था पहिचान गर्न ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ सुरु गरिएको छ। देशभरिको यस अभियान अन्तर्गत सिरहाका सबै १७ पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य बालबालिकाको पोषण सुधार गर्नु हो। दलित विकास मञ्च गोलबजारले हेलेन केलर इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोग तथा स्थानीय पालिकासँग सहकार्यमा ‘जीवनका लागि पोषण कार्यक्रम’ अन्तर्गत अभियान सुरु गरेको हो।
यस अभियानमा सुनौलो हजार दिनका आमासहित बालबालिकाको पोषण अवस्था पहिचान गरिन्छ। मञ्चका कार्यकारी निर्देशकका अनुसार, अभियानले बालबालिकाको उचाइ, तौल र हातको मध्यम भागको परिधि मापन गरी पोषण स्थिति निर्धारण गर्नेछ। यस क्रममा करिब ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका लगभग ६० हजार बालबालिका साथै करिब १४ हजार आमाको पोषण परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
वैशाख १५ देखि ३० सम्म सञ्चालन हुने यस अभियानबाट शीघ्र कुपोषण पहिचान गरी समयमै उपचारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। अभियान अवधिमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक र नजिकको स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी घरघरमै पुगेर बालबालिकाको पाखुराको परिधि मापन गरिनेछ। साथै, कुपोषित बालबालिकाका लागि बाहिरून् सेवामार्फत ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ निःशुल्क उपलब्ध गराइने जानकारी दिइएको छ। नेपाल सरकारको योजनाअनुसार, अभियान स्वास्थ्य संस्था, खोप केन्द्र, सामुदायिक क्लिनिक, वडा कार्यालय, सामुदायिक भवन तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूमा सञ्चालन गरिनेछ।
पेरिस सेन्ट–जर्मेनले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा बायर्न म्युनिखलाई ५–४ को रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। खेलको सुरुआतमा ह्यारी केनले १७ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत बायर्नलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर पीएसजीले त्यसपछि लगातार पाँच गोल गर्दै खेलमा पुनः नियन्त्रण लिए। दोस्रो खेल बायर्नको घरेलु मैदानमा हुने छ, जहाँ फाइनलमा पुग्ने टिम अन्ततः निर्णय हुनेछ।
१६ वैशाख, काठमाडौं। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा पेरिस सेन्ट–जर्मेन (पीएसजी) ले जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखलाई ५–४ को उत्साहजनक जित हासिल गरेको छ। घरेलु मैदानमा भएको यो अत्यन्त रोचक खेलमा पीएसजीले पहिलो हाफमै ३–२ को अग्रता बनाएको थियो। दुवै टोली आक्रामक फुटबल खेल्दै कुल ९ गोल गरियो।
बायर्नका लागि ह्यारी केनले १७ औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गर्दै सुरुआती अग्रता दिलाए। तर त्यसपछि पीएसजीले लगातार दुई गोल गर्दै खेलमा नियन्त्रण सम्हाल्यो। पीएसजीका भिचा भरात्स्खेलियाले २४ औं मिनेटमा बराबरी गोल गरे भने जोआओ नेभेसले ३३ औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अगाडि बढाए। ४१ औं मिनेटमा माइकल ओलिसेले शानदार गोल गर्दा बायर्नले बराबरी कायम राख्यो। पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा उस्मान डेम्बेलेले पेनाल्टीमा गोल गरी पीएसजीलाई ३–२ को अग्रता दिलाए।
दोस्रो हाफमा पीएसजी अझ आक्रामक बनेको थियो। भरात्स्खेलियाले ५६ औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे भने डेम्बेलेले ५८ औं मिनेटमा थप एक गोल गर्दै टोलीलाई ५–२ को सहज स्थितिमा पुऱ्याए। बायर्नले पछि खेल फर्काउने प्रयास गर्यो। ६५ औं मिनेटमा डायोट उपामेकानोले गोल गरे भने ६८ औं मिनेटमा लुइस डियाजले गोल गर्दै अन्तर घटाए, ५–४ मा पुऱ्याए। तर त्यसपछि कुनै थप गोल हुन सकेन। यस नतिजाले पीएसजीलाई दोस्रो खेलअघि मामुली अग्रता दिलाएको छ। अब दोस्रो खेल बायर्नको मैदानमा हुनेछ, जहाँ फाइनल टिमको निर्णय हुनेछ।
१६ वैशाख, त्रिवेणी (नवलपरासी) । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण सम्पन्न भएका स्थानहरूमा सडक सुरक्षाको काम थालिएको छ। आयोजनाको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार हाल पूर्वी खण्डमा निर्माण सम्पन्न भएका स्थानहरूमा सडक सुरक्षासम्बन्धि कामहरू जारी छन्। सडक सुरक्षाअनुसार सडकमा सेतो र पहेँलो चिन्हहरू बनाउन, बीचको डिभाइडरमा रङ लगाउन, मुख्य सडक र सहायक सडकबीच सिमेन्ट बार राख्न तथा स्पिड लिमिटका चिन्हहरू जडान गर्न कार्य भइरहेको छ। साथै, सडक छेउमा रेलिङ, डब्लु–बिम राख्ने र डेलिनेटर पोल जडान गर्ने कामहरू पनि चलिरहेका छन्।
सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकोले सडक सुरक्षाका कामहरूलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ भने सूचना अधिकारी खनालले बताए। उनले भने, ‘सडक निर्माणका धेरै कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, त्यसैले सडक सुरक्षाका कामहरूलाई अग्रता दिइएको छ।’ नवलपरासी पूर्वी खण्डमा पर्ने ६५ किलोमिटर सडकमध्ये हाल करिब सात किलोमिटरमा मात्रै कच्ची सडक हुँदैछ; अन्य सबै क्षेत्रहरूमा कालोपत्र र पक्की सडक सञ्चालनमा आएको उनले जानकारी दिए। पूर्वी खण्डमा अहिलेको भौतिक प्रगतिले ८१ प्रतिशत पुगेको छ।
पूर्वी खण्डमा हाल दाउन्ने क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानहरूमा यात्रा सहज छ। नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको सम्झौता २०७५ साल माघ २४ गते गरिएको थियो र २०७९ साउन २२ गतेसम्म सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको थियो। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले काम सुरु गरेको यस आयोजनाले कुल ११३ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजित गरी कार्य अगाडि बढाएको छ। समय सीमा नपुग्दा हाल चौथोपटक म्याद थप गरी आगामी साउनसम्मको लागि अवधि वृद्धि गरिएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सञ्चालित यस आयोजनाको दुवै खण्डको कुल लागत रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रहेको छ। कुल ११३ किलोमिटर सडकमध्ये ७० किलोमिटरमा चार लेन, २९ किलोमिटरमा चार लेनसहित दुई तर्फ छ–छ मिटरका सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ। दाउन्ने क्षेत्रको १४ किलोमिटर खण्डमा तीन लेनको सडक निर्माण हुनेछ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गामा बनेका ‘सुकुम्बासी बस्ती’ डोजर चलाएर भत्काइएपछि सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विस्थापितहरूले भूमिहीनको रुपमा दर्ता गराउँदै सरकारले दिएको अस्थायी आश्रयमा पुगेपछि सरकारले पुराना तथ्यांकलाई आधार मानेर पहिचानको काम पनि गरिरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहत निकायले अघिल्लो अध्ययनअनुसार करिब ३,५०० परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताएको छ। “प्रमाणीकरण गरिरहेको छौँ। नागरिकता नम्बरबाट सबै विवरण पाउन नसकिने भएकाले तीन पुस्ते विवरणमा आधारित प्रमाणीकरण गर्ने प्रयास छ,” सहसचिव भट्टले जानकारी दिए। यसका लागि सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ। विभागका अनुसार मंगलबारसम्म करिब ३,५०० परिवारमध्ये करिब ५०० जनाको भूमिहीन सुकुम्बासी नभएको पत्ता लागेको छ।
भूमि सम्बन्धी विभाग भूसूचना प्रविधि शाखाका निर्देशक गिरीशकुमार झाले भने, “आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएका वा २०७६ पछि जग्गा बिक्री गरेका व्यक्तिलाई आधार मानेर करिब ४९० जना नक्कली सुकुम्बासी पत्ता लागेको छ।” यो संख्या अझै बढ्न सक्ने छ। सरकारले प्रमाणीकरण गरिरहेको विवरण पुरानो भएकाले सबै विस्थापित हुन नपाउने र अहिले दर्ता नगरेको अनुमान गरिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगको विवरणले पनि यो प्रमाणित गरेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता सन्तकुमार कार्कीका अनुसार राजधानीका तीन जिल्लामा जग्गा पाउनका लागि ५,८५६ जनाले आवेदन दिएका छन्।
दाङमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया संघीय सरकारले निर्देशनअनुसार अघि बढाइएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको १३२६ विघा र स्वर्गद्वारी आश्रमको ९५८ विघा जग्गा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा रहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो। १६ वैशाख, काठमाडौं।
दाङमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने तयारी गरिएको छ। देशका अन्य भागहरूजस्तै दाङमा पनि सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। दाङमा लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास हुँदै आएको छ। अहिले ती सबै जग्गाहरूको अतिक्रमण हटाउने काम सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सार्वजनिक जग्गामा भएको अवैध कब्जा तुरुन्त हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताउनुभयो। अर्यालका अनुसार संघीय सरकारले दिएको निर्देशन अनुरूप अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना अगाडि बढाइएको हो। त्यसैअनुसार जग्गा अतिक्रमणमा परेको धेरै ठाउँहरूको लगत संकलन भइसकेको छ। ‘कहाँ र कति जग्गा अतिक्रमित छ, कसको कति बसोबास छ भनेर केही स्थानको लगत संकलन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘केहीको लगत संकलन अझै बाँकी छ। संकलन भइसकेका ठाउँहरूमा चाँडै अतिक्रमण हटाइने छ।’
दाङमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल पुलिस स्कूल, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर लगायतका विभिन्न क्याम्पस र विद्यालयका हजारौं विघा जग्गा अतिक्रमणमा छन्। यी क्षेत्रहरूमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरी घर निर्माण गरी वस्ती बसाइँसरो भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार पार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो।
१६ वैशाख, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। निर्धारित विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १५० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्री दर १५१ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिद दर १७६ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्री दर १७७ रुपैयाँ २७ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिद दर २०३ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्री दर २०४ रुपैयाँ ३६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिद दर १९१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्री दर १९१ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम गरिएको छ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर १०८ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर १०८ रुपैयाँ ५६ पैसा, क्यानाडियन डलर एकको खरिद दर ११० रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्री दर ११० रुपैयाँ ९० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिद दर ११८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्री दर ११८ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ। जापानी येन १० को खरिद दर नौ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्री दर नौ रुपैयाँ ४९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिद दर २२ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्री दर २२ रुपैयाँ १७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिद दर ४० रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्री दर ४० रुपैयाँ ४१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिद दर ४१ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्री दर ४१ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिद दर चार रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्री दर चार रुपैयाँ ६६ पैसा, युएई दिराम एकको खरिद दर ४१ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्री दर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिद दर ३८ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्री दर ३८ रुपैयाँ ३५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिद दर १० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ २७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिद दर १६ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्री दर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिद दर २३ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्री दर २३ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ।
राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिद दर १९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ ३४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिद दर ४९२ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्री दर ४९४ रुपैयाँ ६८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिद दर ४०० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्री दर ४०१ रुपैयाँ ७८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिद दर ३९२ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्री दर ३९३ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दाबी गरेका छन् कि इरान स्टेट अफ कोल्याप्स अर्थात् ध्वस्त हुनै लागेको अवस्थामा पुगेको छ र सकेसम्म छिटो स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्न आवश्यक रहेको छ। इरानले वार्ताका लागि तीन सर्त राख्दै अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। तर ट्रम्पले परमाणु कार्यक्रमको समस्या समाधान नगरी होर्मुज खोल्न नचाहने अडान राखेका छन्। १६ वैशाख, काठमाडौं। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन् कि इरानले आफू ध्वस्त हुने अवस्थामा रहेको जनाएको छ र छिटो समुद्री आवागमनलाई सामान्य बनाउन स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्न चाहन्छ। उनी अनुसार इरान आफ्नो नेतृत्व कब्जा गरी वर्तमान संकटबाट बाहिरिन खोजिरहेको छ।
यसैगरी, इरानले ट्रम्पको दबाबलाई अस्वीकार गरेको छ। इरानको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता रेजा तलाएई-निकले भनेका छन् कि अमेरिका अन्य देशहरूलाई निर्देशन दिने अवस्थामै छैन र आफ्नो अनुचित मागहरू छोड्नुपर्ने आवश्यक छ। अहिले अमेरिका, इरान र इजरायलबीच युद्धविराम कायम भएता पनि द्वन्द्व अन्त्यका लागि भइरहेको वार्ता अहिलेसम्म कुनै निर्णायक नतिजा निकाल्न सकेको छैन। स्ट्रेट अफ होर्मुज समुद्री मार्गबाट इन्धन ढुवानी अझै सहज भएको छैन। यो मार्ग विश्वकै प्रमुख समुद्री मार्गहरूमध्ये एक हो। यहाँबाट ठूलो मात्रामा तेल तथा ग्यास आपूर्ति हुने भएकाले यहाँ तनाव बढ्दा विश्व बजारमा प्रभाव पर्छ।
इरानले अमेरिकासँग वार्ताका लागि तीन मुख्य सर्तहरू अघि सार्दै स्ट्रेट अफ होर्मुजमा गरिएको अमेरिकी नाकाबन्दी तुरुन्त हटाउन आग्रह गरेको छ। द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार, इरानले आइतबार अमेरिकालाई नयाँ वार्ताका प्रस्ताव पठाएको थियो जसमा मुख्य तीन सर्तहरू उल्लेख थिए— १. अमेरिका र इजरायलबीचको युद्ध समाप्त होस् र भविष्यमा आक्रमण नगर्ने सुनिश्चित होस्। २. त्यसपछि अमेरिका समुद्री नाकाबन्दी हटाएर स्ट्रेट अफ होर्मुज पुनः खोलियोस् र जहाजहरूको आवागमन पुनः सुरु होस्। ३. केवल त्यसपछि परमाणु कार्यक्रम र युरेनियम समृद्धि जस्ता विवादास्पद विषयहरूमा वार्तालाप गरियोस्। तर ट्रम्पले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने अडान राखेका छन्।
सीएनएनका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनको धारणा छ कि परमाणु कार्यक्रमको विषय समाधान नगरी स्ट्रेट अफ होर्मुज खुला गर्दा वार्तामा अमेरिकी पक्ष कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले यी सबै विषयहरू एकैसाथ समाधान हुन जरूरी छ। ट्रम्पले केही दिनअघिदेखि दोस्रो पटक इरानको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका छन्। केही हप्तादेखि इरान र अमेरिकाबीच पाकिस्तानमार्फत प्रस्ताव आदानप्रदान हुँदै आयो तर परमाणु कार्यक्रमसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म आफ्नो परमाणु कार्यक्रम स्थगित गर्न र कब्जामा रहेको ४४० किलो समृद्ध युरेनियम हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ। तर इरानले यी मागहरू अत्यधिक र अनुचित भन्दै अस्वीकार गरिसकेको छ।
इरानसँग अमेरिका र इजरायलबीचको युद्धका कारण मध्यपूर्वमा ‘बादल चोरी’का गतिविधिहरू अवरुद्ध भएको मिथ्या दाबी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका छन्। एक साताअघिको समय इरानका सांसद अब्दुल्लाह अल-खैकानीले अल-रशीद टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकाले “बादल टुक्रा पार्न र चोर्न” प्रयास गरेपछि त्यसविरुद्ध टर्की र इरानले उजुरी दिएको दाबी गरे। कुनै प्रमाण नदेखाइ उनले भने कि अमेरिका युद्धमा व्यस्त भएको कारण केही समययता इराकमा फेरि वर्षा हुन थालेको छ। तर वैज्ञानिकहरूले मानिसले बादल चोर्न सक्ने प्रविधि अहिले सम्म विकास भइसकेको छैन भन्छन्।
इराकी मौसम विज्ञान प्राधिकरणका प्रवक्ता अमिर अल-जाबिरीले उक्त दाबी ‘न त वैज्ञानिक छ, न त तर्कसंगत’ रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार इरान युद्ध सुरु हुनुभन्दा महिनौँअघि, गत वर्ष सेप्टेम्बरमा वर्षाको पूर्वानुमान गरिसकिएको थियो। बीबीसीले सम्पर्क गर्दा अल-खैकानीले आफ्नो दाबी दोहोर्याए। उनले इराकमा “योजनाबद्ध खडेरी निम्त्याउन वायुमण्डलीय परिमार्जनको अस्त्र” प्रयोग गरिएको आरोप लगाए। तर उनले कुनै प्रमाण पेश गरेनन्।
कतै खडेरी, कतै भीषण वर्षाको भनाइ केही सातायता सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको दाबीहरूको प्रतिध्वनि हो। टर्कीका केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो देशमा भइरहेको भीषण वर्षा र इरान युद्धबीच सम्बन्ध हुनसक्ने आशंका गरेका छन्। टर्कीको पर्यावरण, सहरीकरण र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, यस वर्ष फेब्रुअरीमा हालसम्मकै सर्वाधिक पानी परेको थियो। दशौँ लाख मानिसहरूले हेरेको एउटा पोस्टमा कसैले दाबी गरेका छन् कि युद्ध कारण आकाशमार्ग बन्द भएकाले अमेरिकाले बादल चोर्न सकेन र त्यसैले टर्कीमा अविरल वर्षा भइरहेको छ।
इरानले मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी स्वामित्व भएका स्थानहरूमा आक्रमण गरेपछि इरानको खडेरी “पाँच दिनमै टुङ्गिएको” मिथ्या दाबी केहि प्रयोगकर्ताहरूले गरेका छन्। इरानमा दशकौँदेखि नराम्रो खडेरी परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको जल, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संस्थाका निर्देशक कावे मदानी भन्छन्, “यसको मूल कारण अविश्वास, जलचक्र र जलवायु प्रणालीबारेको अज्ञानता हो।” सामाजिक सञ्जालमा त्यसरीका आधारहीन दाबीहरू शेयर गर्नेहरूलाई क्लाउड सिडिङ नामक प्रक्रिया राजनीतिक उद्देश्यले प्रयोग गरिएको दाबी पनि गर्दैछन्।
क्लाउड सिडिङ र कृत्रिम वर्षा क्लाउड सिडिङ धेरै वर्षा वा हिमपात गर्न सहयोग पुर्याउने मौसम परिमार्जन गर्ने विधि हो। यस विधिमा विमानबाट सिल्भर आयोडाइड जस्ता लवणका कण बादलमा छर्किन्छन्। यसले बादलको ओसबाट पानीका थोपाहरू बन्न र वर्षा हुन सहयोग पुर्याउँछ। गत वर्ष इरानमा अत्यन्त कम वर्षा भएका कारण जलाशय लगभग खाली थिए र त्यसपछि अधिकारीहरूले वर्षा गराउने प्रयासका रूपमा उर्मिया जलाधार क्षेत्रमा क्लाउड सिडिङ गर्ने निर्णय गरेका थिए। अमेरिका, चीन, र साउदी अरब लगायत दर्जनौं देशहरूमा यो प्रविधि प्रयोग भए पनि वैज्ञानिकहरूले असर सीमित हुने बताउँछन्। उनीहरूको अनुसार यस प्रविधिले केवल १५ प्रतिशतजति अतिरिक्त वर्षा उत्पन्न गर्छ। प्रा। डायना फ्रान्सिस भन्छिन्, “यो पहिले नै बनेका बादललाई अलि मात्र प्रभाव पार्नु हो, मौसम नियन्त्रण होइन।” उनी अबुधाबीस्थित खलिफा विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पर्यावरणीय तथा भूभौतिक विज्ञान प्रयोगशालाको नेतृत्व गर्छिन्।
