लेखक: space4knews

अमेरिकाले पृथ्वीको कक्षमा आफ्नो ‘अन्तरिक्ष अस्त्र’ पठाएको पुष्टि गरेको छ। यो पहिलो पटक यस्तो क्षमताको स्पष्ट स्वीकारोक्ति हो। अमेरिकी एअर फोर्सका वरिष्ठ अधिकारी ट्रूई मिङ्कले भने कि दुश्मनतापूर्ण सैन्य गतिविधिबाट अमेरिकालाई जोखममुक्त बनाउन पृथ्वीको कक्षमा हतियार राख्नु अपरिहार्य छ। सोमबारको ‘एअर, स्पेस एन्ड साइबर कन्फरेन्स’ मा उनले अमेरिकी सरकारले “बढ्दो खतराहरूको सामना गर्न तयार” रहेको बताएका छन्। तर उनले अस्त्रको प्रकार, क्षमता र यसलाई कहिले कक्षमा पठाइएको हो भन्ने विषयमा कुनै विस्तृत जानकारी विमोचन गरेनन्।

चीन र रूसले आगामी युद्धमा अमेरिकी उपग्रहहरूमा आक्रमण गर्ने र तिनीहरूलाई अवरुद्ध गर्ने योजना बनाएको जानकारी वरिष्ठ सैन्य नेताहरूले पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले क्षेप्यास्त्र तथा आकाश मार्गबाट आउने अन्य खतराबाट संरक्षण गर्ने प्रस्तावित “गोल्डन डोम” रक्षा प्रणालीमा अन्तरिक्षमा आधारित क्षमताहरू र ‘इन्टरसेप्टर’ क्षेप्यास्त्रहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका बताउँदै आएको छ।

सन् १९६७ को सन्धिले पृथ्वीको कक्षमा अत्यधिक विनाशकारी हतियार राख्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि अमेरिका, रूस, चीन लगायत प्रमुख शक्तिहरूले उक्त सन्धि भन्दा बाहिर पर्ने नयाँ क्षमताहरूको खोजी गरिरहेका छन्। यसले सैन्य सञ्चार, निगरानी र नेभिगेशनका लागि महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी स्याटलाइटहरूलाई लक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याएको छ। गत वर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेश जारी गर्दै ‘यूएस स्पेस फोर्स’ को भूमिका केवल सम्पत्ति संरक्षण मात्र नभई आक्रमणकारी रूपमा पनि रहने दाबी गरेका थिए।

यूएस स्पेस फोर्सका प्रवक्ताले भने, “अन्तरिक्षमा प्रतिस्पर्धी नियन्त्रणका लागि आवश्यक क्षेत्रहरू छन्। आवश्यक परेको खण्डमा अवरोध, ह्रास वा विनाशका माध्यमबाट शत्रुका क्षमताहरूमा प्रभाव पार्न काइनेटिक (भौतिक) तथा नन-काइनेटिक (अभौतिक) साधनहरू प्रयोग गरिन्छ।”

रुस र चीनबाट डर किन? सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि कम्तीमा एक दर्जन युरोपेली स्याटलाइटहरूको सञ्चार दुई रूसी स्याटलाइटहरूले निगरानी वा नियन्त्रण गरेको कुरा फेब्रुअरीमा सार्वजनिक भएको थियो।

रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भदौ १० गते आएको बाढीपछि आफ्नो क्षेत्रमा नाकाबन्दीको अवस्था आएको बताएका छन्। भोटेकोशी-त्रिशूली नदीको बाढीले रसुवालाई जोड्ने प्रमुख सडक सञ्जालका पुलहरू बगाएपछि जिल्लामा राहत पुर्‍याउनका लागि बाटो नै नभएको गुनासो उनीहरूले प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग गरेका छन्। बाढीले त्रिशूली नदीमा भएका पुलहरू बगाएपछि अहिले रसुवा सदरमुकाम धुन्चेसम्म नुवाकोटको चौघडाबाट लिखु खोला पारि नर्जा, लथ्याङ, सरमथली हुँदै कालिकास्थान पुग्ने घुमाउरो र कच्ची सडक भएर जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। राहत सामग्री बोक्न आएका थुप्रै सवारीसाधनलाई उक्त सडकमा अर्को सवारीले तानेर पार गराएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

बाटो नभएको कारणले गर्दा बाढी प्रभावित क्षेत्रमध्येको रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा सहभागी हुन सकेनन्। “समस्या बाटोको हो। बाटो जोड्न सकेको छैन,” प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको छलफलमा धुन्चेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका तामाङले फोनमा भने। “हेलिकोप्टरले राहत निरन्तर लैजान सक्दैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले बाटो जोड्न सबैको ध्यान र सहयोग आवश्यक छ।” बाढी आएको २० औं दिनमा संघीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रका १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सिंहदरबारमा बैठक गरेको थियो। रसुवा, धादिङ र तनहुँसम्म प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह प्रमुखहरूले विस्थापितहरूको अस्थायी बसोबास र पुनःस्थापनामा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

रसुवाका जनप्रतिनिधिहरूले सडक सञ्जाल जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले जानकारी दिँदै भने, “हाम्रो केही क्षेत्रहरू यातायात सञ्जालमा नजोडिएर खाद्यान्न, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समस्या छ।” उनले थपे, “यदि यातायात सञ्जाल छिटो पुनःस्थापित नभए ठूलो क्षेत्र भोकमरीको जोखिममा पर्नेछ।” सडक नहुँदा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको उनले बताए। आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले सडक सञ्जाल नहुँदा आफूहरू नाकाबन्दीको अवस्थामा रहेको बताए। “हामी नै नाकाबन्दीमा छौँ। तत्काल बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल आवश्यक छ।”

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयमा लगेका थिए। मन्त्रालयमा अति आवश्यक स्थानको पहिचान गरेर तत्कालै पुल निर्माण थाल्ने विषयमा छलफल भएको अर्याल र तामाङले बताए। प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा छिटो सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्न सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र सडक सञ्चालनमा आएपछि प्रभावितहरूले सहजै पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

हिमालहरू कसरी बने भन्ने कुरा दशौँ लाख वर्षअघि जन्मेको एउटा कथा हो। करिब चारदेखि पाँच करोड वर्षअघि दुई मुख्य टेक्टोनिक प्लेटहरू, भारतिय प्लेट र युरेशियान प्लेट, एक आपसमा ठोकिएका थिए। यी महादेशीय प्लेटहरूको घनत्व समुद्री प्लेटहरूको तुलनामा कम भएकाले, ती एकअर्काको मुनि सजिलै पस्न सकेनन्। यस टकरावबाट उत्पन्न भएको विशाल दबाबले पृथ्वीको माथिल्लो सतह (क्रस्ट) माथि उठायो र क्रमशः पृथ्वीको सतह हिमालमा परिणत भयो।

हिमालय पर्वतशृंखला अहिले तिब्बती पठार र भारतीय उपमहाद्वीपबीचको सीमाजस्तै अवस्थित छ। यस विषयमा विस्तृत जानकारीका लागि यो भिडियो अवश्य हेर्नुहोस्।

अमेरिकाको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी निकाय, इन्भार्नमेन्टल प्रोटेक्शन एजेन्सी (ईपीए) का प्रमुखले कोइला र ग्यास ऊर्जा केन्द्रबाट हुने प्रदूषण सीमित गर्ने उद्देश्यले बनाइएका नियमहरू हटाइँदै गरेको घोषणा गरेका छन्। उक्त निकायले यसले भविष्यका प्रशासनहरूलाई ऊर्जा केन्द्रबाट हुने उत्सर्जनलाई नियमन गर्नबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्ने पनि जनाएको छ। ईपीएले राष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालमा लागू गरिएका अधिकांश जलवायु नियमहरू हटाउँदा ३१० अर्ब डलर बचत हुने र ऊर्जाको मूल्य घट्ने जनाएको छ। तर वातावरणीय समूहहरूले यस्तो कदमले अमेरिकी नागरिकहरूको स्वास्थ्य र पृथ्वीमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। ईपीएको यो कदमले तत्कालै कानुनी चुनौतीको सामना गर्ने पनि ठानिएको छ।

ईपीएका प्रमुख ली जेल्डीनले भने, “वास्तविकता के हो भने अमेरिकाले विश्वका अन्य कुनै पनि देशभन्दा राम्रो र स्वच्छ रूपमा ऊर्जा उत्पादन गर्छ र हाम्रा विद्युत् गृहहरूलाई अनुचित रूपमा निशाना बनाइनु हुँदैन।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार कोइला र प्राकृतिक ग्यासलगायत जीवाश्म इन्धनहरू विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा ठूला कारण हुन्। ईपीएले एउटा विज्ञप्तिमा बाइडन प्रशासनको समयमा विद्युत् गृहबाट हुने उत्सर्जनसम्बन्धी बनाइएका नियमहरूले “एजेन्सीको अधिकारको सीमा नाघेको” पाइएको जनाएको छ।

ईपीएले यी नियमहरूले “पर्याप्त रूपमा प्रमाणित नभएका प्रदूषण नियन्त्रण प्रविधिहरू” अनिवार्य गरेको र वास्तवमा पूरा गर्न सकिने मापदण्ड तोक्नुको सट्टा विद्युत् गृहहरूलाई बन्द गर्न बाध्य बनाएको जनाएको छ। ईपीएले ऊर्जा क्षेत्रमा लागू हुने अन्य सबै हरितगृह ग्याससम्बन्धी नियमहरू पनि हटाउन खोजिरहेको छ। सार्वजनिक रूपमा समीक्षा गरिने यी परिवर्तनहरू जेल्डिनले गत वर्ष प्रस्ताव गरेका थिए। उनले नयाँ नियमहरूले “सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा यातायात, घर तताउने, उपयोगिता सेवा, कृषि र उत्पादन उद्योगको लागत घटाउनेसँगै राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने” बताएका छन्।

बाइडन प्रशासनको समयमा लागू गरिएका नियमहरूले विद्युत् गृहका साथै सवारीसाधन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबाट हुने कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो कटौती गर्न आह्वान गरेका थिए। यी उपाय अपनाउँदा हरेक वर्ष ४५ सय मानिसहरूको अकालमै हुने मृत्युलाई रोक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर ईपीएले सोमवार भन्यो: “जनस्वास्थ्यमा पर्नसक्ने कुनै पनि सम्भावित हानि यति अनिश्चित, अनुमानमा आधारित, अप्रत्यक्ष र जटिल छ कि त्यसलाई विशेष रूपमा अमेरिकी ऊर्जासँग जोड्न सकिँदैन।” जेल्डिनले पत्रकारहरूलाई “मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न” हानिकारक वायु प्रदूषकहरू विरुद्धका सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरू भने यथावत् रहने बताएका छन्।

अहिले चीनपछि पृथ्वीलाई तातो बनाउने कार्बन डाइअक्साइडजस्ता हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विश्वको दोस्रो ठूलो देश अमेरिका हो। उपलब्ध पछिल्लो अनुमान अनुसार अमेरिकाको कुल उत्सर्जनको करिब १ चौथाइ हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रबाट आउँछ जुन प्रत्येक वर्ष लगभग १.५ अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड बराबर हुन्छ। यसको अर्थ अमेरिकाको ऊर्जा क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन केही सीमित देशहरूबाहेक अन्य सबै देशको कुल उत्सर्जनभन्दा पनि बढी हो।

हिमनदीहरू छिटो पग्लँदै गएका कारण, हिमतालहरू अस्थिर हुँदै गएका कारण र पहाडहरूको निगरानी प्रणाली कमजोर भएको कारणले गर्दा हिमाली क्षेत्र खतरनाक अवस्थामा प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल र तिब्बतमा १३०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु र व्यापक विनाश भएको बाढीपछि आएको यो निष्कर्षले तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका हिमाली वातावरणबाट बढ्दो जोखिमलाई स्पष्ट पारेको छ। हालको दशकमा हिमनदीहरूको पग्लने दर ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको इन्टिग्रेटेड माउन्टेन इनिशटिभ, इन्टर्न्याश्नल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डिभेलप्मन्ट (इसिमोड) र जीबी पन्त राष्ट्रिय हिमालयन इन्भाइरनमेन्ट संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अध्ययनअनुसार हिमालय-काराकोरम क्षेत्रका करिब ४० हजार हिमनदीहरूमध्ये मात्र २१ वटा हिमनदीहरूको विस्तृत र नियमित अनुगमन भइरहेकै छ। तापक्रम वृद्धिले किनाराका बरफ छिटो पग्लन थाल्छ र हिमपात कम भएमा हिमतालहरू सुक्न थाल्छन्। पर्माफ्रस्ट, अर्थात् स्थायी जमेको जमिन जुन बरफले आवृत हुन्छ, तापक्रम बढ्दा पग्लन थाल्छ जसले उच्च हिमाली क्षेत्रमा जोखिमहरू बढाइरहेको छ – यो कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भारत सरकारले जुलाईमा संविधानसभामा जानकारी दिँदै भनेको छ कि सन् २०२५ सम्ममा १८९ उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन पछि ५६ हिमताललाई “अत्यन्त जोखिमयुक्त” वर्गमा राखिएको छ। भारतको केन्द्रीय जल आयोगले हिमाली जलाधार क्षेत्रका १० हेक्टरभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएका २,४८५ हिमतालहरूको निगरानी गरिरहेको छ। सन् २०२३ मा सिक्किममा हिमताल फुट्दा कम्तीमा ७० जनाको मृत्यु भएको थियो र सडक, पुल र जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो।

नयाँ अध्ययनले हिमाली क्षेत्रमा निर्भरता र यसको ठूलो आर्थिक प्रभावमाथि समेत प्रकाश पारेको छ। हिमाली पानीले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को लगभग २० प्रतिशत हिस्सा प्रदान गर्छ, जसले गहुँ, धान, चिया, जलविद्युत् उत्पादन र तीर्थयात्राबाट आम्दानीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। तर पहाडी राज्यहरूले यसको केवल ५ प्रतिशत मात्र लाभ पाउँछन्। यसले जीवन सुरक्षा मात्र होइन, पहाडमा निर्भर लाखौं मानिसको जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न सीमा-पार निगरानी, साझा जोखिम सूचना प्रणाली, पूर्वसूचना प्रणाली र तत्परता विकासका लागि संयुक्त लगानी आवश्यक रहेको देखाउँछ।

तिब्बत हुँदै भोटेकोशी र तल त्रिशूली नदीहरूमा आएको बाढीको तीव्रता, स्तर र शक्ति “१,००० वर्षमा एक पटक आउने बाढीभन्दा पनि माथिल्लो स्तर”को रहेको एक वरिष्ठ सरकारी अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले रसुवा-भोटेकोशी बाढी विषयक प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा यसको गति, प्रवाह र व्यवहारको मूल्याङ्कन गरेको छ। “यो सामान्य बाढी पक्कै थिएन। यसका तीन-चारवटा विशिष्ट गुणहरू हामीले पत्ता लगाएका छौँ,” केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बरालले बताएका छन्।

केन्द्रको अध्ययनले भोटेकोशी बाढीको तीन प्रमुख विशिष्टता पहिचान गरेको छ। नौंलो भौगोलिक भनेको यसको अभूतपूर्व स्तर हो। “साधारणतया नदी किनारामा घर बनाउनका लागि कम्तीमा ५० वर्षको बाढी तथ्यांक मूल्याङ्कन गरिन्छ र पुलहरूको हकमा १०० वर्षको आँकडा हेर्ने चलन छ। तर यो बाढी त १,००० वर्षको सबैभन्दा कमजोर बाढीभन्दा समेत माथि रहेको देखिन्छ। अतः सम्भावित सबैभन्दा विकराल बाढीको कल्पनाभन्दा पनि यो धेरै भयानक थियो,” बरालले बताए।

दोस्रो विशिष्टता यो बाढी साधारण वर्षाले उत्पन्न गर्ने बाढी भन्दा फरक प्रकारको भएको अध्ययनले देखाएको छ। “जलाधार क्षेत्रमा पर्ने वर्षाले उत्पन्न गर्ने बाढी यो थिएन, त्यो बेला त्यहाँ पानी परेको पनि थिएन। यो त हिमपहिरोबाट उत्पन्न भएको बाढी थियो जसको गति अत्यन्तै तीव्र थियो,” उनले भने। उक्त हिमपहिरो रसुवागढीबाट २२ किलोमिटर उत्तरपूर्वमा समुद्र सतहदेखि ४,००० देखि ५,६०० मिटर माथि अवस्थित लाङ्टाङ लिरुङ र छाङ्बुरीको बीच अतिशय भिरालो भूगोलबाट खसेको र १,२०० देखि २,००० मिटर तल ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो भूभागमा अवस्थित रहेको नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूको निष्कर्ष छ।

यस बाढीले पुर्याएको क्षतिबाट पुनर्निर्माण गर्न कम्तिमा ७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। मानवीय क्षति अकल्पनीय रूपमा ठूलो छ। बाढीको तीव्र गति यस क्षतिको मुख्य कारणमध्ये एक भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक सुनील आचार्य यस्ता बाढीहरूको पूर्वानुमान गर्न जटिल र चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन्। “यस प्रकारको बाढी सजिलै पूर्वानुमान गर्न सकिन्न। यसको लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा क्यामराले निरन्तर निगरानी सतर्करूपले गर्ने र भूउपग्रहबाट नियमन गर्ने उपाय आवश्यक छ,” आचार्यले भने।