लेख सूचना
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरी एक सय दिन पार गरेकाले नेपालका लागि मुख्य श्रम गन्तव्य मध्यपूर्व देशहरूमा श्रमिक माग आधाभन्दा बढी घटेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अधिकारीहरूले बताएका छन्। “नेपाली श्रमिकहरूको बाहिरिने क्रम निकै प्रभावित भएको छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा युद्ध सुरु हुनु अगाडि भन्दा लगभग ५० प्रतिशतजति श्रमिक मागमा कमी देखिन्छ,” सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए।
वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या खासै कम नभए पनि संस्थागत रूपमा जानेहरूको मामलामा यस्तो स्थिति देखिएको जानकारी दिइन्। “संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीमार्फत जानेहरूको संख्या घटेको छ। कम्पनीहरूले किन माग ल्याउन सकेनन् भन्ने कुराको अध्ययन हुनु आवश्यक छ।” इरान युद्धको विकासक्रमसँगै सरकारले फागुन १७ गते अस्थायी रूपमा लगाएको श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको थियो जुन ५० दिनपछि वैशाख ७ मा हटाइएको छ।
सरकारले उक्त रोक साउदी अरब, यूएई, कतार, कुवेत, बाहरेन, ओमान, इरान, यमन, जोर्डन, लेबनन, टर्की र इजरायलमा लागू गरेको थियो। यीमध्ये साउदी अरब, यूएई र कतारमा नेपाली श्रमिक लाखौंमा छन् भने अन्यमा हजारौंमा छन्। फागुन १६ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेका थिए। इरानले इजरायल र गल्फस्थित अमेरिका सहयोगी देशहरूमा हमला गरेर जवाफ दियो। तत्कालीन प्रमुख गन्तव्य यूएई, कतार र साउदी अरबका तथ्याङ्क अनुसार फागुन महिनामा संस्थागत रूपमा क्रमशः ६, २ र २ हजार श्रम स्वीकृति जारी भएको थियो। चैत महिनामा कुनै पनि ती देशमा संस्थागत वा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति जारी भएन।
वैशाख ७ देखि श्रम स्वीकृति पुनः सुरु भए तापनि लामो अवधिपछि सुरु गर्दा पनि वैशाखमा संस्थागत रूपमा स्वीकृति लिनेहरूको संख्या क्रमशः ६, २.६ र ४ हजार मात्र देखिएको छ। “५० दिनको रोकपछि काम खुला गर्दा पनि उस्तै भिडभाड देखियो,” महानिर्देशक आचार्य भन्छिन्। “जोखिम महसुस गरेर काम छाड्नेहरू धेरै छैनन्।” तर, तात्कालिन अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धार आवश्यक पर्न सक्नेहरूको नाम टिप्न आग्रह गर्दा चैतको पहिलो सातासम्म करिब ७३ हजार नामसूची भएका थिए। जसमा करिब पाँच हजारले मात्र आफूहरू असुरक्षित रहेको बताएका थिए। “त्यो बेला अझै निकै गम्भीर समय थियो। तर, विशेष उद्धार गरेर पनि धेरैलाई ल्याइएको थिएन,” महानिर्देशक आचार्यले भनिन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष खत्रीले वास्तविक प्रभाव संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा देखिएको दाबी गर्दै अहिले होटल र रेस्टुराँ क्षेत्रमा माग नआएको बताए। उनले त्यहाँ धेरै उत्पादनमूलक क्षेत्र नभएको र केही निर्माण क्षेत्रमा मात्र नेपालीहरू गइरहेको बताए। “अहिलेसम्म हामी पर्खिरहेका छौं। तर श्रम बजारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्ने अवस्थाको आवश्यकताले यो स्थितिलाई झन् जटिल बनाएको छ,” उनले भने। “यस अवस्थामा सरकारले युरोप, कोरिया र जापानतर्फ विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ नीति सम्बन्धी चुनौतीहरू छन्।”
‘रेमिट्यान्समा असर देखिदैन’
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्ष वैशाख अन्त्यसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दा गत वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह उल्लेखनीय रूपमा बढेको प्रवक्ताले जनाए। “गत आर्थिक वर्ष वैशाखसम्ममा १३.३ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण बबाल भएकोमा यस वर्ष उक्त अवधिमा ४१.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,” प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए। वैशाख महिनाको मात्र अवधिमा २५७ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ भित्रिएको छ जुन अघिल्लो वैशाख महिनामा १६५ अर्ब ३० करोड मात्र थियो। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले गत वर्ष असार अन्त्यसँग तुलना गर्दा वैशाख अन्त्यमा मुद्रा १०.४ प्रतिशतले कमजोरी हुँदा पनि डलर परिमाणमा ३३ प्रतिशतले वृद्धिको जानकारी दिए। यसबेला नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली ३ लाख ३५ हजार र पुनः स्वीकृति लिने ३ लाख २६ हजार पुगेका छन्। “खाडी मुलुकमा विप्रेषण चैतको तुलनामा ८.५ प्रतिशतले र गत वैशाखदेखि अहिले वैशाखसम्ममा करिब ४९ प्रतिशतले बढेको छ,” प्रवक्ता पौडेलले बताए। “असर देखिए पनि अहिलेको अवस्था तुरुन्तै विप्रेषणमा झल्कदैन। त्यसैले अहिले सम्म खाडी तनावले नेपालको विप्रेषणमा खासै प्रभाव पारेको छैन।”
अप्रिल ८ मा अमेरिका र इरानबीच प्रारम्भिक युद्धविराम लागु भए पनि पुनः तनावका कारण इरान र इजरायलबीच आक्रमण भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यूएई २ लाख ७४ हजार, साउदी अरब १ लाख ५२ हजार, कतार १ लाख ५० हजार र ओमान ८६ हजार नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए। अविगत चार वर्षमा नेपालबाट करिब ३० लाखले रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन्।