रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भदौ १० गते आएको बाढीपछि आफ्नो क्षेत्रमा नाकाबन्दीको अवस्था आएको बताएका छन्। भोटेकोशी-त्रिशूली नदीको बाढीले रसुवालाई जोड्ने प्रमुख सडक सञ्जालका पुलहरू बगाएपछि जिल्लामा राहत पुर्याउनका लागि बाटो नै नभएको गुनासो उनीहरूले प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग गरेका छन्। बाढीले त्रिशूली नदीमा भएका पुलहरू बगाएपछि अहिले रसुवा सदरमुकाम धुन्चेसम्म नुवाकोटको चौघडाबाट लिखु खोला पारि नर्जा, लथ्याङ, सरमथली हुँदै कालिकास्थान पुग्ने घुमाउरो र कच्ची सडक भएर जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। राहत सामग्री बोक्न आएका थुप्रै सवारीसाधनलाई उक्त सडकमा अर्को सवारीले तानेर पार गराएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
बाटो नभएको कारणले गर्दा बाढी प्रभावित क्षेत्रमध्येको रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा सहभागी हुन सकेनन्। “समस्या बाटोको हो। बाटो जोड्न सकेको छैन,” प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको छलफलमा धुन्चेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका तामाङले फोनमा भने। “हेलिकोप्टरले राहत निरन्तर लैजान सक्दैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले बाटो जोड्न सबैको ध्यान र सहयोग आवश्यक छ।” बाढी आएको २० औं दिनमा संघीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रका १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सिंहदरबारमा बैठक गरेको थियो। रसुवा, धादिङ र तनहुँसम्म प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह प्रमुखहरूले विस्थापितहरूको अस्थायी बसोबास र पुनःस्थापनामा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
रसुवाका जनप्रतिनिधिहरूले सडक सञ्जाल जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले जानकारी दिँदै भने, “हाम्रो केही क्षेत्रहरू यातायात सञ्जालमा नजोडिएर खाद्यान्न, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समस्या छ।” उनले थपे, “यदि यातायात सञ्जाल छिटो पुनःस्थापित नभए ठूलो क्षेत्र भोकमरीको जोखिममा पर्नेछ।” सडक नहुँदा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको उनले बताए। आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले सडक सञ्जाल नहुँदा आफूहरू नाकाबन्दीको अवस्थामा रहेको बताए। “हामी नै नाकाबन्दीमा छौँ। तत्काल बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल आवश्यक छ।”
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयमा लगेका थिए। मन्त्रालयमा अति आवश्यक स्थानको पहिचान गरेर तत्कालै पुल निर्माण थाल्ने विषयमा छलफल भएको अर्याल र तामाङले बताए। प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा छिटो सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्न सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र सडक सञ्चालनमा आएपछि प्रभावितहरूले सहजै पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
