Skip to main content

लेखक: space4knews

जब ट्रम्पले एनभिडियाका सीईओ ह्वाङलाई कार्यक्रमस्थलमै फोन गरे

लस एन्जलसको ‘अल-इन समिट’ मा एनभिडियाका सीईओ जेन्सेन ह्वाङ मञ्चमा उपस्थित थिए, त्यही बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फोन गरेर एआई विकासलाई सुस्त पार्ने अभियानलाई ‘होक्स’ भने। ट्रम्पले डेटा सेन्टर निर्माणविरुद्ध बढ्दो विरोधलाई अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि संचालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ‘साइओप’ (मनोवैज्ञानिक अभियान) भएको भन्दै उद्योग रोक्न नहुने बताए। ह्वाङले ट्रम्पलाई ‘म अहिले ‘बेस्टिज’सँग स्टेजमा छु,’ भने र भीडले त्यसपछि ताली बजाएको थियो।

३० भदौ, काठमाडौं। सोमबार बिहान लस एन्जलसमा भएको ‘अल-इन समिट’ मा एनभिडियाका सीईओ जेन्सेन ह्वाङ स्टेजमा थिए। त्यही बेला उनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फोन आयो। ह्वाङले फोन स्पीकरमा राखेर हलका दर्शकहरूले पनि सुन्न सक्ने गरी कुराकानी गराए। ‘म अहिले ‘बेस्टिज’सँग स्टेजमा छु,’ ह्वाङले ट्रम्पलाई भने। उनले ‘बेस्टिज’ भनेर अल-इन पोडकास्ट होस्ट गर्ने भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूलाई जनाएका थिए, जसमा क्यामाथ पालिहापिटिया, जेसन क्यालाकानिस, ट्रम्प प्रशासनका परामर्शदाता डेभिड फ्रिडबर्ग र डेभिड स्याक्स थिए।

मञ्चमा त्यतिबेला एन्थ्रोपिकका सीईओ डारियो अमोदेईले ‘एआई विकासको गति सुस्त पार्नुपर्छ’ भन्ने आह्वानबारे छलफल भइरहेको थियो। इलन मस्क र स्याम अल्टम्यानजस्ता केही प्रविधि नेताहरूले अमोदेईको धारणा समर्थन गरेका थिए भने ह्वाङको धारणा फरक थियो।

ट्रम्पले यस्तो अभियानलाई ‘होक्स’ (ढाँट) भन्दै खण्डन गरे, “तिनीहरू त्यस्ता मान्छेहरूको चालमा परेका हुन् जसले यो हुन चाहँदैनन्। त्यो राजनीतिक मान्छे पनि हुन सक्छ, चीन पनि हुन सक्छ। र हामी यो हुन दिन्‍दैनौं। यो एउटा होक्स हो,” ट्रम्पले फोनमा भने।

“तपाईं ठिक हुनुहुन्छ। हामी यो हुन दिँदैनौं, सर,” ह्वाङले जवाफ दिए। भीडले त्यसपछि ताली सोम में बजायो।

ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले डेटा सेन्टर निर्माणविरुद्ध बढ्दो विरोधलाई अमेरिकी आर्थिक वृद्धि कुल्चने अन्तर्राष्ट्रिय ‘साइओप’ को रूपमा चित्रण गरेका छन्। “हामी अलि सावधान हुनुपर्छ… हामीले काम गर्नुपर्छ र सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ, तर त्यसको अर्थ हामी उद्योग रोक्छौं भन्ने होइन,” ट्रम्पले ह्वाङलाई थप भने, “त्यसैले म तपाईंहरूको पक्षमै अन्तिमसम्म छु। मलाई तपाईंको भावना कस्तो छ थाहा थिएन, मलेत आशा मात्र गरेको थिएँ कि तपाईंको भावना मेरो जस्तो नै हुन्छ। हामी नै यसको नेतृत्व गर्नेछौं।”

काठमाडौंमा पब्जी मोबाइलको ठूलो प्रतियोगिता, ग्लोबल ओपनमा पुग्ने लक्ष्यसहित १६ टोली प्रतिस्पर्धामा

पब्जी मोबाइल ग्लोबल ओपन साउथ एसिया फाइनल्स २०८३ भदौ ३१ देखि असोज ३ गतेसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको कभर्डहलमा आयोजना हुँदैछ। ई–स्पोर्ट्स संघ नेपाल र पब्जी मोबाइलको संयोजकत्वमा हुने यस प्रतियोगितामा नेपाल, पाकिस्तान र बंगलादेशका १६ टोलीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालबाट होरा ईस्पोर्ट्स, ट्रेन्ड टु किल, हिडन लिफ ईस्पोर्ट्स र दी गेमिङ ब्रोस्किस सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगिताको पुरस्कार राशी ४० हजार अमेरिकी डलर राखिएको छ, र शीर्ष ३ टोलीले पब्जी मोबाइल ग्लोबल ओपन सिजन २ को मुख्य प्रतिस्पर्धामा स्थान पाउनेछन्।

नेपालमा पब्जी मोबाइलको ठूलो प्रतियोगिता पब्जी मोबाइल ग्लोबल ओपन (PMGSO) साउथ एसिया फाइनल्स २०८३ आयोजना हुँदैछ। ई–स्पोर्ट्स संघ नेपाल (ईशान) र पब्जी मोबाइलको सहकार्यमा हुने यस प्रतियोगिता भदौ ३१ देखि असोज ३ गतेसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको कभर्डहलमा सञ्चालन हुनेछ। पीएमजीओ साउथ एसिया फाइनल्समा नेपालबाट ४ सहित जम्मा १६ टोलीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसमा नेपालबाट ४, पाकिस्तानबाट ८ र बंगलादेशबाट ४ गरी उत्कृष्ट १६ टोली छन्।

नेपालको होरा ईस्पोर्ट्स र पाकिस्तानको फोर थ्राइभ्स ईस्पोर्ट्सलाई सिधै प्रतियोगितामा आमन्त्रण गरिएको छ। यी दुई टोलीले केही महिनाअघि फ्रान्सको पेरिसमा भएको पब्जी मोबाइल विश्वकपमा समेत भाग लिएका थिए। थप रूपमा, पीएमएनसी पाकिस्तान फलबाट ७, पीएमएनसी बंगलादेश फलबाट ४ र पीएमएनसी साउथ एसियन फलबाट ३ टोलीहरू साउथ एसिया फाइनल्समा छनोट भएका छन्। प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशी ४०,००० अमेरिकी डलर छुट्टाइएको छ। नेपालबाट होरा ईस्पोर्ट्सका साथै ट्रेन्ड टु किल, हिडन लिफ ईस्पोर्ट्स र दी गेमिङ ब्रोस्किस पनि सहभागी छन्।

पीएमजीओ साउथ एसिया फाइनल्सबाट उत्कृष्ट शीर्ष ३ टोलीले पब्जी मोबाइल ग्लोबल ओपन सिजन २ को मुख्य प्रतिस्पर्धामा छनोट हुनेछन्, जुन अक्टोबरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुनेछ। गत वर्ष उज्बेकिस्तानको तास्केन्तमा सम्पन्न पब्जी मोबाइल ग्लोबल ओपनर सिजन १ मा नेपालबाट दुई टोली सहभागी भएका थिए।

बंगलादेशमा शेख हसिनाको पार्टीका सात शीर्ष नेतालाई मृत्युदण्ड तोकियो

३० भदौ, काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्रीब्युनलले मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको पार्टी अवामी लिगका सात शीर्ष नेताहरूमाथि मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ। सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा मानवता विरुद्धका अपराध गरेको आरोपमा उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको हो। सातै नेतामाथि आन्दोलनका बेला हिंसा भड्काउने, त्यसको निर्देशन गर्ने वा प्रोत्साहन गर्ने आरोप लगाइएको छ। यस मुद्दाका लागि तीन सदस्यीय ट्रीब्युनल (आईसीटी–२)को अध्यक्षमा न्यायाधीश मोहम्मद नजरुल इस्लाम चौधरी नियुक्त थिए।

सातै अभियुक्तविरुद्ध उनीहरूको अनुपस्थितिमा मुद्दा चलाइएको थियो र उनीहरू फरार रहेको बताइएको छ। मृत्युदण्ड सुनाइएका नेतामा अवामी लिगका महासचिव ओबैदुल कादेर, संयुक्त महासचिव एएफएम बहाउद्दिन नसीम र मोहम्मद अली अराफात रहेका छन्। त्यस्तै, जुबो लिगका अध्यक्ष शेख फजले शाम्स पराश, महासचिव मैनुल हुसेन खान निखिल, बंगलादेश छात्र लिगका अध्यक्ष सद्दाम हुसेन र महासचिव शेख वली आसिफ एनान रहेका छन्, जुन बंगलादेशी सञ्चारमाध्यम ढाका ट्रिब्युनले जनाएका छन्। अदालतले सातै अभियुक्तका तर्फबाट सरकारी वकिल नियुक्त गरेको थियो। यसअघि पनि सन् २०२४ कै विद्यार्थी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा १० महिनाअघि पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो।

विराटनगर किङ्सले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई नगद पुरस्कार दिने घोषणा

एसीसी प्रिमियर कप २०२६ जितेर एसिया कप २०२७ मा स्थान बनाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई विराटनगर किङ्सले नगद सम्मान दिने घोषणा गरेको छ। फ्रेन्चाइजले टोलीका प्रत्येक खेलाडी र सहयोगी स्टाफलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने जनाएको छ। कप्तानी गर्दै ऐतिहासिक सफलता दिलाएका मार्की खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई विशेष सम्मानस्वरूप १ लाख रुपैयाँ दिइनेछ।

३० भदौ, काठमाडौं । एसीसी प्रिमियर कप २०२६ को उपाधि जितेर एसिया कप २०२७ मा स्थान बनाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई विराटनगर किङ्सले नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। यस फ्रेन्चाइजले टोलीका प्रत्येक खेलाडी र प्रशिक्षक स्टाफलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।

तसर्थ, टोलीका कप्तान र विराटनगर किङ्सका मार्की खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई विशेष सम्मान स्वरूप १ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। विराटनगर किङ्सले नेपाली क्रिकेटको विकास, खेलाडीहरूको मनोबल अभिवृद्धि र राष्ट्रिय टोलीको सफलताप्रति निरन्तर समर्थन दिंदै आएको प्रतिबद्धताको सन्दर्भमा यो सम्मान घोषणा गरेको जनाइएको छ।

एआई क्षेत्रमा दबाबका कारण विश्व सेयर बजारमा प्रभाव

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षेत्रका सेयर मूल्य घटेपछि मङ्गलबार युरोप, अमेरिका र एसियाका प्रमुख सेयर बजारहरूमा दबाब देखिएको छ। ओपनएआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साम अल्टम्यानले कम्पनीले वाल स्ट्रिटमा सेयर बिक्री अर्को वर्षसम्म रोक्ने जानकारी दिएपछि एआई बजारमा दबाब थप बढेको हो। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र आपूर्ति अवरोधका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब २ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल १०३ दशमलव ६१ डलर पुगेको छ। ३० भदौ, टोकियो (रासस/एपी)।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा आएको गिरावटसँगै मङ्गलबार विश्वका प्रमुख सेयर बजारहरूमा दबाब देखिएको छ। युरोपको फ्रान्सेली सिएसी ४०, जर्मनीको ड्याक्स र बेलायतको एफटिएसई १०० सूचकांक प्रारम्भिक कारोबारमै करिब शून्य दशमलव आठ प्रतिशतले घटेका छन्। अमेरिकी बजारमा पनि डाउ फ्युचर्स र एस एन्ड पी ५०० फ्युचर्स क्रमशः शून्य दशमलव सात र शून्य दशमलव छ प्रतिशतले घटेका छन्। एसियाली बजारमा पनि दबाब देखिएको छ। जापानको निक्केई २२५ अन्ततः शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कमले घटेर बन्द भएको छ।

अस्ट्रेलियाको एस एन्ड पी/एएसएक्स २००, दक्षिण कोरियाको कोस्पी, हङकङको ह्याङ सेङ र चीनको साङ्घाई कम्पोजिट सूचकांक पनि घटेका छन्। यद्यपि, एआई कम्पनी ओपनएआईमा ठूलो लगानी रहेको जापानको सफ्टबैङ्क समूहको सेयर भने ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ। ओपनएआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साम अल्टम्यानले कम्पनीले वाल स्ट्रिटमा सेयर बिक्री गर्न अर्को वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बताएपछि एआई क्षेत्रको बजार दबाब थप बढेको हो। यसले सफ्टबैङ्कसहित ओपनएआईका प्रारम्भिक लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो मात्रामा नगद प्राप्त गर्ने सम्भावित अवसरमा ढिलाइ हुने देखिएको छ।

एआई प्रविधिप्रतिको अत्यधिक उत्साहका कारण यस क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको हुनसक्ने चिन्ता पनि लगानीकर्ताबीच बढेको छ। एआई विकासको गति मानव सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै केही सुस्त बनाउनुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ। यसैबीच, एन्थ्रोपिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डारियो अमोडेईले एआई विकासमा जानाजानी र विश्वव्यापी रूपमा केही सुस्तता ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी तथा चिनियाँ कम्पनीबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण एआई विकासको गति समन्वयात्मक रूपमा सुस्त हुने सम्भावना भने अझै अनिश्चित रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

तेलको मूल्यमा वृद्धि : विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ। अमेरिकी बेन्चमार्क कच्चा तेलको मूल्य २ दशमलव १९ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल १०३ दशमलव ६१ डलर पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य पनि २ दशमलव १३ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल १०७ दशमलव ९३ डलर पुगेको छ। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अवरोध कायम रहँदा मूल्य बढेको हो। साउदी अरबको महत्त्वपूर्ण तेल पाइपलाइन गत साता भएको आक्रमणपछि केहि हप्तासम्म अधिकांश समय बन्द रहने अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैगरी, स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानी आक्रमणका कारण तेल ट्याङ्करको आवागमन प्रभावित भएसँगै विश्वव्यापी तेल आपूर्तिप्रति थप चिन्ता बढेको छ। मुद्रा बजारमा अमेरिकी डलर १५४ दशमलव ३० येनबाट बढेर १५४ दशमलव ९९ येन पुगेको छ भने युरोको मूल्य १ दशमलव १५५७ डलरबाट घटेर १ दशमलव १५३३ डलरमा झरेको छ।

सरकार र एन्फा बीच संवादको अभाव कायम

एन्फा महासचिव भन्छन्: व्यक्तिगत रूपमा को हार्छ, को जित्छ भन्दा पनि देश र देशको फुटबलले हार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै एन्फालाई २४ जूनमा अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबल ८३ दिनदेखि ठप्प छ। सरकारले फिफासँग संवाद सकारात्मक रहेको दावी गरे पनि अहिलेसम्म एन्फासँग कुनै वार्ता भएको छैन र दुई पक्षबीच संवादविहीनता कायम छ। निलम्बन सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म फुकुवा नभए नेपालले साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने जोखिम छ भने राखेप सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले एन्फा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएकाले वार्ताको औचित्य नरहेको बताएका छन्।

३० भदौ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) फुटबलको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) बाट निलम्बनमा परेको ८३ दिन बितेका छन्। फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै २४ जूनमा एन्फामाथि अनिश्चितकालीन निलम्बन गरेका थिए। फिफाबाट निलम्बनमा परेको कारण नेपाली फुटबल लगभग ठप्प अवस्थामा छ। खेलाडीहरू खेल्न पाएका छैनन्, प्रशिक्षकहरू प्रशिक्षण र रेफ्रीहरूले खेल सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्।

सरकारले बारम्बार फिफासँग संवाद गरी निलम्बन फुकुवाका लागि प्रयास गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले फिफासँगको संवाद सकारात्मक रहेको र चाँडै निलम्बन फुकुवा हुने बताएका छन्। तर, निलम्बन भएको ८३ दिन बितिसक्दा पनि फुकुवा हुन सकेको छैन। फुकुवाका लागि पहल गरिरहेको दाबी गर्ने सरकारले अहिलेसम्म एन्फासँग कुनैपनि वार्ता गरेको छैन। ८३ दिनसम्म सरकार र एन्फा बीच कुनै संवाद छैन।

नेपाली फुटबल संचालन गर्ने संघमाथि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको अनुभव एन्फाका पदाधिकारीहरूले गरेका छन्। बारम्बार वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन भनी एन्फा नेतृत्वले बताएका छन्। एन्फा महासचिव किरण राईले बताउँछन्, ‘हामीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न पटक फोन गरेका थियौं, तर उनले सधैं म्याद सकिएको जवाफ दिएका छन्।’

एन्फाले निलम्बन फुकुवाका लागि मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धर्ना दिनुपर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि सरकारले कुनै वार्ता गर्दा वा पहल गर्ने विषयमा एन्फासँग संवाद गरेको छैन। ८३ दिनसम्म पनि सरकार र एन्फा विच सम्पर्कविहीनता कायम छ। तर, सरकारले वार्ताका लागि अनुरोध गरेपछि धर्नासहितको कार्यक्रम स्थगित गरिएको महासचिव राईले जानकारी दिए। तथापि मंगलबार वार्ता हुन सकेन। ‘सरकारतर्फबाट छलफल गर्ने प्रस्ताव आएको थियो र समय मिलाएर बोलाउने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै फोन आएको छैन,’ उनले बताए।

अर्ली इलेक्शनका कारण नेपाल सरकारले एन्फासँग विवाद हुँदा नेपाली फुटबल फिफाबाट निलम्बनमा परेको हो। अहिलेको नेतृत्वको कार्यकाल सकिनुअघि चुनाव गराउन खोज्दा राखेपले नियमित महाधिवेशन गर्न खोज्यो। अर्ली इलेक्शन हुन सकेन, तर फिफाले निलम्बनबाट बचाउन सकेन। १२ चैतदेखि १ जेठसम्म राखेप अन्तर्गत एन्फा निलम्बनमा रहँदा समस्या समाधान नहुँदा ११ असारमा फिफाबाट पुनः निलम्बनमा परियो।

निलम्बनका कारण नेपाली महिला टोलीले फिफा सिरिज गुमायो। अब पुरुष टोली साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने अवस्थामा छ। सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म निलम्बन फुकुवा नभए नेपालले साफ खेल्न पाउने छैन। सरकार र फिफाको बीच वार्ता भएकाले मौन बसेको तर अहिलेसम्म कुनै निकास नआएपछि आफूहरूले धारणा सार्वजनिक गरेको एन्फा महासचिव राईले बताए।

‘सरकार र फिफाबीच कुरा हुँदैछ भनेपछि हामीले सार्वजनिक आफ्नो धारणा गर्दा त्यहाँ भइरहेको संवादमा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने चिन्ताले संयमता देखाउँदै धैर्यता राखेका हौं। तर अब ढिलाइ हुनु हानिकारक हुन्छ, बोलिन वा सरकारले आफ्ना धारणा नदिए ढिलाइ हुनु त स्वाभाविक हो,’ उनले भने।

पुरुष टोली साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने अवस्थामा छ। सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म निलम्बन फुकुवा नभए नेपालले साफ खेल्न पाउने छैन। विवादभन्दा आन्तरिक संवादबाट समस्या समाधान गर्ने दिशामा सोचिरहेको महासचिव राईले बताए।

‘हामीले कुनै काम नगरेर, केही नहुँदा खेलाडीहरूको भविष्य के होगा? यतिकै अनिश्चिततामा राख्दा समस्या समाधान हुँदैन। ढिलो गर्दा देशकै फुटबल डुब्न सक्छ। व्यक्तिगत जित हारभन्दा पनि देश र देशको फुटबलले हार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मुख्य सोच हो,’ उनले भने।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले एन्फा नेतृत्वको कार्यकाल सकिएको कारण वार्ताको कुनै औचित्य नभएको बताए। ‘एन्फा खेल संघ हो, पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएको छ, कोसँग वार्ता गर्ने?’ उनले भने।

डब्लूटीओको चेतावनी: विश्वको जीडीपी १० प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ

विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ)ले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न नसकेमा सन् २०५० सम्म विश्वको कुल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) १० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। डब्लूटीओले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘विश्व व्यापार प्रतिवेदन २०२६ : विश्व व्यापार प्रणालीका लागि निर्णायक मोड’ मा उल्लेख छ कि व्यापार नीतिले दशकौंदेखिको गम्भीर र निरन्तर चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। प्रतिवेदनले विगत ८० वर्षमा बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीले हासिल गरेका उपलब्धि तथा वर्तमान चुनौतीहरूको समीक्षा गरेको छ।

“बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीले विगत ८० वर्षमा ठूलो लाभ पुर्‍याएको छ र अझ एकीकृत तथा लचिलो विश्व अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गरेको छ,” डब्लूटीओकी महानिर्देशक न्गोजी ओकोन्जो–इवेला भनिन्। उनका अनुसार विश्वव्यापी वस्तु व्यापारको करिब ७२ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि डब्लूटीओको ‘मोस्ट–फेभर्ड–नेशन’ (सबैभन्दा बढी प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र) व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदैछ। “विश्वव्यापी व्यापारको परिदृश्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन आए पनि, यो प्रणाली स्थापना भएको मूल मर्म – एकपक्षीय रूपमा होइन, सहकार्य गरेर सबै अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुने भन्ने मान्यता – आज पनि यथावत् सान्दर्भिक छ,” उनले जोड दिइन्।

डब्लूटीओका सदस्य राष्ट्रहरूले सुधारका विषयमा सक्रिय रूपमा छलफल गरिरहेका छन् र वर्तमान अवस्था कायम राख्नु विकल्प नभएको पनि उनले बताइन्। प्रतिवेदनले विश्व व्यापार प्रणालीको भविष्यका तीन सम्भावित परिदृश्यहरू प्रस्तुत गरेको छ। यदि बलियो बहुपक्षीय प्रणाली कायम रह्यो भने आधारभूत प्रक्षेपणअनुसार सन् २०५० सम्म विश्वको जीडीपी दुई दशमलव नौ प्रतिशत र निर्यात १७ दशमलव नौ प्रतिशतले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी, बहुपक्षीय व्यापार नियम कमजोर हुँदै भू-राजनीतिक गुटमा आधारित व्यापारिक सहकार्य हुने अवस्थामा विश्वको जीडीपी पाँच दशमलव एक प्रतिशत र निर्यात १८ दशमलव छ प्रतिशतले घट्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बहुपक्षीय सहकार्यलाई स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतासँग प्रतिस्थापन गर्दा भने विश्वको जीडीपी छ दशमलव नौ प्रतिशत र निर्यात २६ दशमलव नौ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। डब्लूटीओका प्रमुख अर्थशास्त्री रोबर्ट स्टाइगरका अनुसार बलियो बहुपक्षीय सहकार्य र व्यापार प्रणाली कमजोर हुने अवस्थाबीच विश्वको वास्तविक जीडीपीमा १० प्रतिशतसम्म अन्तर पर्न सक्नेछ।

प्रतिवेदनका अनुसार आठ दशकभन्दा लामो अवधिमा बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीले व्यापारिक अवरोधहरू घटाउन, विश्व व्यापारलाई झन्डै ५० गुणाले विस्तार गर्न तथा थप एकीकृत र नियममा आधारित विश्व अर्थतन्त्र निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

सुडानमा तीव्र भोकमरी र विस्थापनको सङ्कट: संयुक्त राष्ट्रको चेतावनी

संयुक्त राष्ट्रका वरिष्ठ अधिकारीले सुडान विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भोकमरी र विस्थापनको सङ्कट भोगिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रसंघका अनुसार सुडानमा दुई करोड मानिस तीव्र भोकमरीको अवस्थामा छन् र एक करोड ४० लाख विस्थापित भएका छन्। डब्ल्यूएफपीका कार्यवाहक निर्देशक ए कार्ल स्काउले पाँच लाखजना मानिस भोकमरीको आपतकालीन अवस्थामा रहेको र कोष अभावले सहायता कार्यमा कमी आउन सक्ने बताएका छन्। ३० भदौ, न्युयोर्क (रासस/क्युएनए)।

सुडानको आठ दिने भ्रमणको अन्त्यमा, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) का कार्यवाहक निर्देशक ए कार्ल स्काउले भन्नुभयो कि करिब पाँच लाख मानिस भोकमरीको आपतकालीन स्तर (आईपीसी चरण ४) भोगिरहेका छन्। उनले मानवतावादीकर्मीहरूले प्रभावित समुदायहरूसम्म पुग्न कठिनाइ हुने कुरा पनि बताएका छन्।

पहिले करिब १० लाख जनसंख्या भएको तथा प्रमुख क्षेत्रीय राजधानीको रूपमा रहेको यो शहरले महामारी र भयानक अत्याचारसहित १८ महिनासम्म घेराबन्दीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै, हालको अवस्था अत्यन्त कष्टकर रहेको उहाँले बताउनुभएको छ। वर्षादेखि आफ्ना परिवारलाई जोगाउन महिलाहरूले एउटा तिरपाल प्रदान गरेर राम्रो आश्रयको व्यवस्था गर्नुपरेको र केही सुधार आएको बताएका छन्। डब्ल्यूएफपीले आफ्नो कामकाज विस्तार गरेको छ।

हाल प्रत्येक महिना एल फासेरमा करिब ९ लाख ५० हजार मानिसलाई सहायता पुर्‍याइरहे पनि त्यो अपर्याप्त रहेको जानकारी दिइएको छ। राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूका अनुसार, परिवारहरूले आधा मात्र राशन पाउँदैछन् र शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आश्रय, तथा सुरक्षित खेल मैदानहरूमा गम्भीर खाडलका बीच महिलाहरूले आफ्ना पति वा छोराहरू गुमाएर परिवारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। खडेरीले जनसंख्यामाथि थप दबाब पारेको कुरा औंल्याउँदै, स्काउले कृषिमा यसको प्रभावबारे स्थानीय समुदायको चिन्ता रहेको बताएका छन्।

जोखिमहरूबीच पनि डब्ल्यूएफपीले प्रत्येक महिना चारदेखि पाँच लाख मानिसलाई सहायता पुर्‍याउन प्रयास गरिरहेको छ। अतिरिक्त स्रोतहरू सुनिश्चित नगरे आगामी हप्ताहरूमा पर्याप्त सहायता उपलब्ध गराउन एजेन्सी असमर्थ हुन सक्छ भन्ने चेतावनी दिँदै, उनले कोष अभाव नै हालको ठूलो चुनौती भएकोमा जोड दिएका छन्।

यूकेको वेल्समा ‘फ्रीडाइभर’ले देख्यो ‘बसजत्रो’ जेलिफिश

यूकेको वेल्सस्थित पेम्ब्रुक्शरमा एक ‘फ्रीडाइभर’ले अत्यन्त ठूलो जेलिफिश देखेको बताएका छन्, जसलाई उनले ‘बसजत्रो’ आकारको बताएका छन्। संरक्षणकर्मीहरूले यस दृश्य कैद गरेका थिए र उनीहरूले उक्त जेलिफिशको लम्बाइ झन्डै १०-१५ मिटर रहेको जानकारी दिएका छन्। ‘लाइअन्स मेन जेलिफिश’को शरीरको लम्बाइ ३ मिटरसम्म पुग्न सक्छ, तर यसको ‘टेन्टकल’हरू ३० मिटरभन्दा लामो हुनसक्ने हुँदा यी जीवहरू पृथ्वीका सबैभन्दा लामो जीवहरूमा गनिन्छन्।

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले नेपालमा शरद ऋतु हिमाल आरोहणमा पार्ने प्रभाव के होला?

यस वर्षको शरद ऋतुसँगै गरिने हिमाल आरोहणका लागि अहिलेसम्म अनुमति प्राप्त आरोहण टोलीहरूको सङ्ख्या हेर्दा रसुवामा आएको बाढीले पर्वतारोहण क्षेत्रमा कुनै असर नगरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। रसुवाको भोटेकोशीमा आएको प्रचण्ड बाढीले जनधनमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको दृश्यहरु विश्वभरि सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका थिए। यस परिस्थितिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने कि नपर्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिए पनि अधिकारीहरूले यस विषयमा विश्वासजनक जवाफ दिएका छन्। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले पनि हिमाली क्षेत्रको सुरक्षाको विषयमा चासो देखिए तापनि यस वर्ष अहिलेसम्म कुनै पनि बुकिङ रद्द नभएको जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागका अनुसार यस वर्ष जम्मा ५१३ जना आरोहीहरूले हिमाल आरोहण अनुमति लिएका छन्। तीमध्ये ३७७ पुरुष र १३६ महिला छन्। ४६ वटा टोलीका यी ५१३ जनाले अनुमति लिएपछि विभागले कुल १४ लाख ३४ हजार १९३ अमेरिकी डलर रॉयल्टी संकलन गरेको छ।

नेपालमा पर्वतारोहणका दुई मुख्य मौसमहरू शरद ऋतु र वसन्त ऋतु हुन्। विशेषगरी मार्चदेखि मेसम्म हुने वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण सबैभन्दा लोकप्रिय समय मानिन्छ। यस समयमा सगरमाथा लगायत ठूला हिमालहरू आरोहण गरिन्छ र धेरैजसो पर्वतारोहीहरू नेपाल भित्रिन्छन्। शरद ऋतु पर्वतारोहण सेप्टेम्बर मध्यदेखि नोभेम्बर अन्त्यसम्म वा कहिलेकाहीं डिसेम्बरको पहिलो सातासम्म चल्ने समय हो, जुन मनसुन सकिएपछि दोस्रो उत्कृष्ट समयको रुपमा लिइन्छ। शरद ऋतुमा मनास्लु, मकालु, दाङ्गा, धौलागिरी, गङ्गापूर्ण वेस्ट, थोरोङ पिक लगायतका ६ वटा हिमालहरूमा ४६ वटा टोलीले अनुमति लिएको विभागले बताएको छ। थप रूपमा, आमादब्लम र हिमलुङ हिमालहरूमा भएको आरोहणको तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको विभागका निर्देशक सुरज घिमिरेले जनाए।

“हिमाल आरोहण गर्नेहरूले गहन योजना बनाएका हुन्छन्। साहसिक पर्यटन भएकाले उनीहरूले पहिलेबाट विस्तृत जानकारी सङ्कलन गरेर तयारी गर्ने गरेको हुन्छ,” उनले भने। “आरोहण हुने क्षेत्रहरूमा बाढीको प्रभाव कमै देखिएको छ। त्यसैले पर्वतारोहण क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिएको छैन।” नेपालमा लगभग ५५०० मिटरदेखि ६५०० मिटरसम्पन्न हिमालहरू आरोहणका लागि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले अनुमति दिने गर्दछ। सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वरी पौडेलले यस वर्ष अनुमति प्राप्त पर्वतारोहणकारूले देखाएको उत्साहका बारेमा जानकारी दिएका छन्। “हाम्रो अनुभवमा पर्वतारोहण र पदयात्रा (ट्रेकिङ)का अधिकांश यात्राहरू रद्द गरिएको छैन। निश्चित यात्राहरूमा पनि अन्तिम समयमा के हुन्छ भनेर धेरैले सोध्ने गर्छन्, जुन स्वाभाविक कुरा हो,” पौडेलले भने। “हामीले यस्तो समस्या देखाएका छैनौं र एउटै क्षेत्रमा बाढी आए पनि यसको प्रभाब अपेक्षाकृत कम रहेको बताइरहेका छौं। ट्रिप रद्द गर्ने अवस्था नदेखिएको छ।”

सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पौडेलले कतिपयले बाढी आउँदा सहयोग गर्न पनि आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् भनी सुनाएका छन्। ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहणका लागि धेरै पर्यटकहरू मनास्लुको आधारशिविरमा आइपुगेको जानकारी उनले दिएका छन्। “४-५ सय विदेशी आधारशिविरमा पुगेका छन्। यस वर्ष मनास्लुमा पर्वतारोहण सुरु भइसकेको छ। अरू हिमालहरूमा अक्टोबर-नोभेम्बरमा हुने आरोहणका लागि पनि पर्यटकहरू आउँदैछन्,” उनले बताएका छन्। “सेप्टेम्बरको तेस्रो हप्तादेखि आरोहण क्षेत्रमा अलि बढी व्यस्तता हुने गर्दछ।”

ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सेप्टेम्बर महिनामा विशेषगरी बाढीका कारण रसुवागढी हुँदै गरिने कैलाश मानसरोवर यात्रामा प्रभाव परेको बताएका छन्। उनले कैलाश मानसरोवर यात्रामा करिब ७० प्रतिशतले यात्रा रद्द गरेको वा पछि सार्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अन्य पर्यटन कार्यक्रमहरूमा पनि रद्द गर्ने यात्रुहरूको संख्या बढेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएको बाढीसम्बन्धी समाचारले पर्यटनमा सामान्य प्रभाव परेको उनले बताए। मंसुन अक्टोबरमै सकिने र बाढी तथा पहिरोका घटना केही हुने भए तापनि पर्यटन क्षेत्रमा ठूला असर नपर्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ थियो।

अमेरिकाले अन्तरिक्षमा पहिलोपटक हतियार तैनाथ गरेको घोषणा गर्‍यो

अमेरिकाले पृथ्वीको कक्षमा ‘अन्तरिक्ष हतियार’ तैनाथ गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। यो आक्रमक क्षमता खुलस्त रूपमा स्वीकार्ने अमेरिकी इतिहासमा पहिलो अवसर हो। अमेरिकी वायुसेनाका सचिव ट्रोय मेइङ्कले शत्रुहरूको निगरानी गर्न यस्ता हतियार अत्यावश्यक रहेको बताए। सोम्बार आयोजित वायु, अन्तरिक्ष तथा साइबर सम्मेलनमा मेइङ्कले अमेरिका ‘बदलिंदो खतराहरू’ सामना गर्न पूर्णतया तयार रहेको स्पष्ट पारे। तथापि, उनले सो हतियारको क्षमताबारे वा कहिले अन्तरिक्षमा तैनाथ गरिएको हो भनी कुनै विस्तृत जानकारी दिएनन्।

अमेरिकी उच्च सैन्य अधिकारीहरूले पहिले पनि अन्तरिक्षमा आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने योजनाबारे संकेत गरिसकेका थिए। तिनीहरूले आगामी सम्भावित द्वन्द्वहरूमा अमेरिकाका भू-उपग्रहहरूमा आक्रमण हुन सक्ने खतरा तथा त्यसमा अवरोध पुर्‍याउने क्षमता विकास गरिरहेको चीन र रूसका कार्यक्रमलाई यस विस्तारको मुख्य कारणको रूपमा उजागर गरेका छन्। मंगलबार चीनले अन्तरिक्षमा ‘हतियारको प्रतिस्पर्धा’ बढाउन नदिन चेतावनी दिँदै अमेरिकाको घोषणाप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। एएफपीका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, ‘हामी अमेरिकी पक्षलाई आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार रोक्न र अन्तरिक्षमा युद्धको तयारी बन्द गर्न अनुरोध गर्छौं।’

अमेरिकी अधिकारीहरूले सो हतियारको कार्यप्रणालीबारे केहि खुलासा गरेका छैनन्। अमेरिकी स्पेस फोर्सका एक प्रवक्ताले भने, ‘स्पेस कन्ट्रोलअन्तर्गत अन्तरिक्ष क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र नियन्त्रण कायम राख्ने विभिन्न अभियानहरू पर्ने गर्दछ। यसमा विरोधी क्षमतामा अवरोध सिर्जना गर्ने, तिनलाई कमजोर बनाउने र आवश्यक परे नष्ट गर्ने कार्यहरू समावेश हुन्छन्।’ उनले बताए, यी क्षमताहरू लडाकु कमान्डको निर्देशनमा आक्रामक तथा रक्षात्मक दुवै उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपालको सहभागिता अझै अनिश्चित

ढाकामा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। पहिलो खेल ५ नोभेम्बरमा पाकिस्तान र भारतबीच खेलिने तय भएको छ। समूह ‘ए’ मा भारत, पाकिस्तान र माल्दिभ्स रहेका छन् भने समूह ‘बी’ मा भुटान, बंगलादेश र श्रीलंका छन्। फिफाबाट निलम्बन भएको कारण नेपाली टोलीको साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता सेप्टेम्बर अन्त्यसम्म निलम्बन हटाउने गरेको भए मात्र सुनिश्चित हुनेछ।

बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको खेल तालिका अनुसार पहिलो खेल आगामी नोभेम्बर ५ मा पाकिस्तान र भारतबीच हुनेछ। सोही दिन दोस्रो खेलमा भुटान र बंगलादेश बेचलिनेछन्। नोभेम्बर ८ मा माल्दिभ्स र पाकिस्तान तथा श्रीलंका र भुटानबीच खेल आयोजना हुनेछ। नोभेम्बर ११ मा भारत र माल्दिभ्स तथा बंगलादेश र श्रीलंका खेल्ने तालिका रहेको छ। दुवै समूहका शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। फाइनल खेल नोभेम्बर १७ मा आयोजना गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) द्वारा जारी निलम्बनका कारण नेपालको सहभागिता अझै अनिश्चित छ। सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म निलम्बन फुकुवा भएका खण्डमा मात्र नेपाल साफ च्याम्पियनसिपमा भाग लिन सक्नेछ। यदि निलम्बन जारी रह्यो भने नेपालले साफ च्याम्पियनसिप गुमाउनेछ।

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी प्रभावित समुदायका सरकारप्रति आशा र अपेक्षा

सरकारबाट के अपेक्षा राख्छन् बाढी प्रभावित समुदाय? भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा गएको बाढीको घटनाबाट करिब तीन हप्ता बितिसकेको छ। यस बाढीबाट प्रभावित भएका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरूमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गर्दैछन्।

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी: सरकारद्वारा विपद् प्रत्याहार गर्न सक्षम संरचनाको नयाँ अवधारणा प्रस्तुत

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले नेपालका जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विनाश ल्याएपछि सरकारले भविष्यमा विकास आयोजना निर्माण गर्दा विशेष सुरक्षा नियमहरू पालना गर्नुपर्ने नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। मङ्गलवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएअनुसार, आयोजनास्थलमा सम्भावित जोखिमहरूलाई न्यूनिकरण गर्ने र कामदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजनाहरूको निर्माण, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण नीतिहरू अघि बढाइएको बताएका छन्। जलविद्युत् विकासमा सक्रिय निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरूले उक्त अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी त्यस अनुसार काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्। “हजारौँ वर्षमा आउन सक्ने प्रलयकारी बाढीबाट १०० प्रतिशत जोगिन सम्भव नहुने भए तापनि यस्ता अवधारणाहरू लागू गर्दा मानवीय तथा भौतिक क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार अवधारणामा मुख्यत: छ बुँदाहरू समावेश छन्। पहिलो बुँदामा अनिवार्य संरचनात्मक बीमा गरिनुपर्ने उल्लेख छ। “विशेष गरी निजी क्षेत्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा पर्दैन बीमा अनिवार्य गरिनुपर्छ। अहिलेको विपतिमा सरकारी आयोजनाहरूको बीमा नगरिएको हुनाले समस्या भएको हुन सक्छ, तर निजी क्षेत्रमा बीमा गरिँदै आएको छ। पूर्ण बीमा गराउँदा यस्ता विपत्तिबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ,” डाँगीले भने।

सरकारले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा प्रत्येक आयोजनामा एकजना सुरक्षा अधिकारी अनिवार्य राख्नुपर्ने बताइएको छ। साथै, नियमित उद्धार तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्पष्ट आकस्मिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाका पावरहाउसहरूमा न्यूनतम खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीहरूको ३० दिनसम्मको जोहो तयार गर्नुपर्ने र सुरुङहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कुरा पनि समावेश गरिएको छ। “अब ती सबै बुँदाहरूलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरी जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि अनुमति दिने बेला समेटिने योजना छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यले बताए।

ब्रिक्स सम्मेलनको शाकाहारी रात्रिभोज विवादमा योग गुरु रामदेवको प्रतिक्रिया

३० भदौ, काठमाडौं। भारतमा सम्पन्न भर्खरैको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको रात्रिभोजमा प्रस्तुत शाकाहारी भोजनलाई लिएर सुरु भएको विवादमा योग गुरु रामदेवले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार उनले भने, ‘विश्वले मांसाहारबाट शाकाहारीतर्फ पहिलेदेखि नै झुकाव देखाएको छ र अहिले भिगन जीवनशैलीमा समेत बढ्दो रुचि छ। यस विषयमा प्रश्न उठाउनेहरू बौद्धिक दृष्टिले कमजोर छन् भन्ने मेरो विचार छ।’

रामदेवले थपे, “खानपानको रोजाइ प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत निर्णय हो। यद्यपि विज्ञान र स्वास्थ्यतर्फ हेर्दा शाकाहारी भोजन फाइदाजनक हुन्छ र भिगन भोजन अझ राम्रो मानिन्छ। त्यसैले यसलाई धर्मसँग जोड्नु उचित होइन।” भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत मण्डपमा आयोजित रात्रिभोजमा विविध किसिमका शाकाहारी परिकारहरू पाहुनाहरूलाई प्रदान गरेका थिए।

यस घटनापछि कांग्रेस सांसद तथा लोकसभामा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् ८० प्रतिशत भारतीयहरू मांसाहारी भोजन गर्ने गरेका छन् भन्दै आलोचना गरेका थिए। यो विषयले भारतीय राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा पाएको छ।