लेखक: space4knews

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २५७० औं बुद्ध जयन्ती समारोहमा उपस्थित नहुने जानकारी लुम्बिनी विकास कोषलाई टेलिफोनमार्फत दिएको छ। बुद्ध जयन्ती समारोह वैशाख १८ गते बुटवलमा आयोजना हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रमुख अतिथि र मन्त्री गनेश पौडेल विशिष्ट अतिथि हुने लुम्बिनी विकास कोषका कार्यकारी सदस्य श्याम रोक्काले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बुद्ध जयन्ती समारोहमा उपस्थित नहुने भएका छन्। यसअघि, २५७० औं बुद्ध जयन्ती समारोहमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित हुने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको थियो। तर आज प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट विकास कोषका पदाधिकारीलाई टेलिफोन गरी बुद्ध जयन्तीमा सहभागी नहुने जानकारी गराइएको छ। बुद्ध जयन्तीमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गनेश पौडेल विशिष्ट अतिथिका रूपमा हुने कार्यक्रम तय भएको रोक्काले बताए।

संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई)ले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन ओपेकलाई आकस्मिक रूपमा छाड्नु ठूलो घटना हो। सन् १९७१ मा संयुक्त राज्य गठन गर्नु भन्दा पहिले नै इमिरातीहरू उक्त संगठनमा आबद्ध थिए। ओपेक मुख्यतः तेल निर्यात गर्ने खाडीका राष्ट्रहरूको संगठन हो। दशकौँदेखि ओपेकले कच्चा तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न उत्पादन घटाउने वा वृद्धि गर्ने र सदस्य राष्ट्रहरूलाई कोटा निर्धारण गर्ने काम गर्दै आएको छ। सन् १९७० को दशकमा तेल सङ्कटका बेलामा ओपेकले विश्व ऊर्जा नीतिमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो।

ओपेकको उत्पादनमा साउदी अरबको प्रभुत्व भए पनि यूएईसँग अतिरिक्त तेल उत्पादन गर्ने दोस्रो ठूलो क्षमता छ। यसको अर्थ यूएई दोस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण “स्विङ उत्पादक” थियो, जसले मूल्य घटाउन उत्पादन बढाउने क्षमता राख्थ्यो। यसै कारण यूएईले आफ्नो स्थितिबारे पुनर्विचार गर्‍यो। अर्थात् यूएई आफ्ना लगानीअनुसारको क्षमता प्रयोगमा ल्याउन चाहन्थ्यो। ओपेकले तोकेको कोटा अनुसार यूएईको दैनिक तेल उत्पादन ३० लाखदेखि ३५ लाख ब्यारलमा सीमित थियो। अरू सदस्यहरूभन्दा यूएईलाई राजस्व गुमाउने विषयमा बढी घाटा भोग्नु परेको थियो।

तर ओपेकबाट बाहिरिने यूएईको निर्णय इरान युद्धसँग सम्बन्धित देखिन्छ। खाडी क्षेत्रको तनावका कारण यूएईको इरानसँगको सम्बन्ध प्रभावित भएको छ र साउदी अरबसँग सम्बन्ध अझ बिग्रन सक्ने सम्भावना छ। कस्तो असर ओपेकको स्थिरता के हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला यूएईको बहिर्गमन त्यो संगठनका लागि ठूलो धक्का हो। तेल समुद्री मार्ग वा पाइपलाइनबाट खुल्ला रूपमा बजारमा पुर्‍याउन सकिने अवस्था आएमा यूएईले एक दिनमा ५० लाख ब्यारल तेल उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ।

हाल एउटा पाइपलाइन छ र त्यो प्रमुख प्रयोगमा छ। तर उत्पादन बढेमा पाइपलाइनको क्षमता बढाउनु आवश्यक हुनेछ। खाडी क्षेत्रको तेलवाहक ट्याङ्करको आवतजावत र खर्चमा पनि ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। हाल होर्मुज जलमार्गमा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले छुट्टाछुट्टै नाकाबन्दी लगाए पनि यूएईको बहिर्गमन विश्व बजारका लागि अहिले ठूलो घटना होइन। यसले तेल, ग्याँस, पेट्रोल, प्लास्टिक र खाद्यपदार्थको मूल्यमा तत्काल प्रभाव पार्दैन।

सन् १९७० को दशकको तुलनामा आजको विश्व तेल बजारमा ओपेकको महत्त्व केही कम भएको छ। त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने तेलको ८५ प्रतिशत ओपेकका सदस्यहरूले उत्पादन गर्थे भने अहिले त्यो हिस्सा झण्डै ५० प्रतिशतमा झरेको छ। हाल विश्व अर्थतन्त्रका लागि तेल पहिले जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छैन। ओपेक अझै महत्त्वपूर्ण छ तर त्यसले अब एकाधिकार भने छैन। यूएईको कदमलाई विश्वले तेलमा कम निर्भर हुँदै गइरहेको संकेतको रूपमा लिन सकिन्छ।

यूएईसँग शक्तिशाली अर्थतन्त्र छ र वित्तीय सेवा तथा पर्यटनको कारण अर्थतन्त्रमा आंशिक विविधता पनि छ। खाडी क्षेत्रको तनाव कम भयो भने त्यसपछि बन्ने नयाँ ‘सामान्य अवस्था’मा धेरै कुरा निर्भर रहनेछ। ओपेकबाट यूएईको बहिर्गमनले शृङ्खलाबद्ध प्रभाव ल्याउन सक्छ र साउदी अरबमाथि उल्लेखनीय दबाव पर्न सक्छ।

यद्यपि यूएईको बहिर्गमनले हालको जलमार्ग अवरोधमा केही खास प्रभाव पार्दैन। तर भविष्यमा सबै कुरा फेरिन सक्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी विभागका तत्कालीन प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवमाथि डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगका अनुसार, २०४७ असार ३१ देखि २०८० पुस ९ सम्म यादवको आय र खर्चमा एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ बढी स्रोत पुष्टि नभएको बताइएको छ। यादवकी श्रीमती निर्मला कुमारीको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत गर्न र जेल सजायको माग गरिएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, कलैयाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवमाथि करिब डेढ करोड भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। यादवको नियुक्ति मिति २०४७ असार ३१ देखि २०८० पुस ९ सम्मको समयावधि जाँच गर्दा उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार यादवको वैधानिक आम्दानी कुल तीन करोड ४६ लाख २१ हजार रुपैयाँ रहेको छ। जाँच अवधिमा निज र परिवारका सदस्यहरूको खर्चमा जग्गा खरिद, घर निर्माण, सेयर खरिद, सवारी साधन खरिद, अध्ययन खर्च तथा अन्य पक्षमा व्यय भएको देखिएको छ। कुल आयभन्दा कुल व्यय एक करोड ४६ लाख ८१ हजार २२५ रुपैयाँ ९० पैसा बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।

अख्तियारले गैरकानुनी रूपमा आर्जित यस सम्पत्ति यादवकी श्रीमती निर्मला कुमारीको नाममा समेत रहेको भन्दै बिगो जफत, जरिवाना र जेल सजायको माग राखेको छ। उनीमाथि अन्य विषयमा समेत थप अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जास्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको छानो हावाहुरीले उडाएपछि पठनपाठनमा प्रभाव परेको छ। विद्यालयको कक्षा कोठा भवनको जस्तापाताको छाना उड्दा कक्षा सञ्चालन गर्न कोठाको अभाव देखिएको प्रधानाध्यापक न्याउली छन्त्यालले जानकारी दिए। यस विद्यालयमा कक्षा १० सम्मका करिब २०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख र घार क्षेत्रमा परेको असिनाले बर्खेबाली र हिउँदे बालीमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ। असिनापानीपछि आएको बाढीले सडक, खानेपानी र सिँचाइ संरचनामा समेत क्षति पुगेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए। भुरुङ–तातोपानी, दाना, नारच्याङ, शिख, घार र हिस्तान क्षेत्रका जनजीवन हावाहुरी, बर्सात र असिनाको कारण प्रभावित बनेको छ।

नेपालमा आमनिर्वाचनपछि गठित सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेयता नयाँ सरकारको काम गर्ने तरिका र गति विभिन्न दृष्टिले समीक्षा र छलफल भइरहेको छ। त्यसैबीच, नेपाली सेनाका पछिल्ला गतिविधि र त्यसको प्रतिक्रियाहरूप्रति पनि चासो बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक बहस र टिप्पणी निम्त्याएका सेनाका हालका गतिविधिबारे दुई फरक दृष्टिकोण देखिएका छन्। एक पक्षले सेनाले अनावश्यक विवादबाट टाढा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन् भने अन्य पक्षले बारम्बार राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार्दै आएको राष्ट्रिय सेनालाई विवादमा नतान्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

प्रधानমন্ত্রী वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको केही सुकुम्बासी बस्तीका अवैध घरहरू हटाउँदा देशका विभिन्न जिल्लामा सैनिक गणहरुले त्यहाँका सुकुम्बासीहरूको विवरण माग गर्दै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको विवरणहरू हालै सार्वजनिक भएका थिए। नेपाली सेनाले आफ्ना संगठन र नेतृत्वविरुद्ध ‘तथ्यहीन सूचना र अभिव्यक्ति’ फैलिन थालेपछि ‘नियमित निगरानी भइरहेको’ र ‘त्यस्ता कार्य गर्नेहरू कानुनी दायरामा पर्ने’ बताउँदै सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सेनाका प्रवक्ताले संविधान र कानुनअनुसार संगठनले आफ्नो काम गरिरहेको र सुकुम्बासी विवरण सङ्कलन सम्भावित विपद्को पूर्वतयारीका लागि गरिएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।

पछिल्लो विवाद के हो? सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा अवैध घरटहरा भत्काउने कार्य जारी राख्दा नेपाली सेनाले सुकुम्बासी क्षेत्रको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक भयो। यस कदमको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न धारणा व्यक्त भइरहेका छन्, तर सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। बुधबार नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको छ कि आफ्ना स्थानीय एकाइहरूले जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र सम्भावित विपद् घटनामा सुरक्षा फौज तैनाथ गराएर उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनालाई सहज पार्न ‘सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन’का लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेको हो।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामा २१० भूमिहीन दलित, १७४३ भूमिहीन सुकुमवासी र ३७९० अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगले २०७७ र २०७८ मा संकलन गरेको १२ हजारभन्दा बढी निवेदनको विवरण जनशक्ति अभाव र कागजातको कमीका कारण प्रविष्ट गर्न नसकेको छ। उपमहानगरपालिकाले भूमि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नराखेको र कर्मचारीको निरन्तरताको अभावले लगत संकलन र अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। १६ वैशाख, हेटौंडा।

उपमहानगरका १९ वटै वडामा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। संघीय सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरेको आयोगले संकलन गरेको तथ्यांक र उपमहानगरको भूमि व्यवस्थापन शाखाले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षणअनुसार उपमहानगरका १९ वटै वडामा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। नगरका बाँकी वडामा पनि समुदायस्तरमै सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख लक्ष्मण अधिकारीले जानकारी दिए।

भूमि व्यवस्थापन शाखाका अनुसार हेटौंडाका १२ वटा वडामा ५ हजार ७४३ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। यो तथ्यांक २०७७ र २०७८ मा भूमि समस्या समाधान आयोगले वडा कार्यालयमार्फत निश्चित समयमा संकलन गरेको लगत विवरण हो। अधिकारीले भने, ‘१२ हजार बढीको निवेदन परेको रहेछ। म पछि मात्रै यो शाखामा आएको हुँ। लगत प्रविष्ट यति मात्रै भएको हो। बाँकी निवेदनको विवरण जनजाती आन्दोलनको बेला जल्यो, प्रविष्ट गर्न सकिएन।’

उपमहानगरको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट १९ वटै वडामा बसोबास गर्ने सबैलाई वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी नभएको पाइएको छ। उपमहानगरको प्राथमिकतामा नपरेको भूमि व्यवस्थापनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सबै वडामा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताइन्छ, तर वास्तविक तथ्यांक त्यहाँ छैन। भूमि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नल्याई हेटौंडा उपमहानगरले काम नगरेको देखिन्छ।

१६ वैशाख, धनगढी। कैलालीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई २७ वर्षपछि पक्राउ गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती र अस्थायी प्रहरी पोस्ट ओलानीबाट खटिएको संयुक्त टोलीले गोदावरी नगरपालिका–११ ओलानीका ५९ वर्षीय काले कामीलाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रणबहादुर चन्दका अनुसार, पक्राउ परेका कामी जग्गाको विवादका कारण भएको हत्या घटनामा दोषी ठहर भएका छन्।
उनकाअनुसार उक्त घटना २०५६ असार ११ गते भएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनी गोदावरी नगरपालिका–११ स्थित गौडी बजार क्षेत्रमा हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन्। उनलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी जिल्ला अदालत कैलालीमा पेश गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा कामी लामो समयदेखि भारतको मुम्बईमा बस्दै आएको खुलेको छ। घटना पश्चात फरार रहेका उनलाई २७ वर्षपछि पक्राउ गर्न सफल भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

एकपछि अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बहस र विवादमा तानिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा भएको विपक्षी पार्टीहरूको बैठकले अध्यादेशप्रति संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि अध्यादेशबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। सरकारको तर्फबाट अध्यादेश सिफारिस र त्यसको विषयवस्तुबारे औपचारिक रूपमा केही बताइएको छैन। तर विपक्षी दलको बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद् र सहकारी ऐन तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस भएको खुलाएका छन्। उनका अनुसार बैठकले ती अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेको पनि निर्णय गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आङ्देम्बेले सरकारको उक्त कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक र सार्वभौम संसद्को अपमान’ भनेका छन्। “आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रति किन अविश्वास?” उनले प्रश्न पनि तेर्स्याएका छन्।

रवि लामिछानेद्वारा विपक्षीको प्रतिवाद, प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा तर सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विपक्षी दलहरूको आरोपको प्रतिवाद गरेको छ। अध्यादेशबारे रास्वपाकै एक सांसदले सार्वजनिक रूपमा असहमतिपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेका बेला सभापति रवि लामिछानेले सरकारको कदमको बचाउ गरेका छन्। उनले अध्यादेशको उद्देश्य खुलाउँदै भनेका छन्, “विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्ति नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन।” उनले विगतका सरकारले दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न अध्यादेश ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले ‘आवश्यक सुधारका लागि’ सिफारिस गरिएको बताएका छन्। उनले सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प नदिई विस्थापित गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनको आलोचना भइरहेका बेला ‘लगत सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ’ भन्दै प्रधानमन्त्री र सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन्। “सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गाँस, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ,” लामिछानेले सरकारका तर्फबाट बोलेका छन्, “सरकारले कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबार विहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयका लागि सुझाव स्वागतयोग्य छ। तर अनावश्यक राजनीतिकीकरण गर्नुहुँदैन।”