सरकारले काठमाण्डू-तराई/मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ भदौ १ गते पारित गरेपछि नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भनेका थिए, “हामीले साढे तीन वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य छ, अहिलेकै प्रधानसेनापतिको कार्यकालमा यो परियोजनाको परिणामलाई देखाउने।” सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा २०७६ भदौ ११ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विश्वास व्यक्त गर्दा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा नै थिए। थापा मात्र होइन, उनका उत्तराधिकारी प्रभुराम शर्मा पनि अवकाश भइसकेका छन्, र उनका उत्तराधिकारी अशोकराज सिग्देलको तीन वर्षे कार्यकाल पनि दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। तर द्रुतमार्गको निर्माण तत्काल सकिने अवस्था छैन। हालसालै द्रुतमार्गको समग्र अनुगमन गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले भने, “शून्यदेखि ७१ किलोमिटरसम्मको स्थिति हेर्दा, दुई वर्ष थप म्याद आवश्यक देखिन्छ।” सरकारले स्वीकृत गरेको डीपीआरमा द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२.५२९ किमि उल्लेख थियो। तर पछि २०८१ कार्तिक २५ गते संशोधन गरिएको लम्बाइ ७०.९७७ किमिमा झरेको छ। पाण्डेले कहिले “परिणाम दिने” आशा व्यक्त गरेको वर्षौं बितिसक्यो; अहिले निर्माण गर्न अझै ३ वर्ष लाग्ने भए १० वर्ष पुग्न लागेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साल वैशाख २१ गते द्रुतमार्ग निर्माण निर्णय गरी २०७४ साउन २७ गते सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको हो। सुरुमा २०७८ सालसम्म र पछि २०८१ साल पुसमा सम्पन्न गर्ने भनिएको द्रुतमार्ग निर्माणको म्याद मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ५ को बैठकले २०८३ चैतसम्म बढाएको थियो। महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदन २०८३ मा उल्लेख छ, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी २०८३ चैतसम्म निर्माण अवधि थप गरिएको छ।” हाल योजनाको परिमार्जित लागत २ अर्ब घटेर २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस बेलाको नेपाली सेनाले पनि करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लागत नबढ्ने गरी म्याद थपिएको जानकारी दिएको थियो। सेनाका तत्कालीन प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए, “जग्गा अधिग्रहण र ठेक्का प्रक्रिया लगायतका काम प्राविधिक ढिलाइ बिना समाधान भए आयोजनाको निर्धारित समय (२०८३ चैतसम्म) भित्र पनि सकिन्छ।”
नेपाली सेनाका वर्तमान प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार हालसम्म भौतिक र वित्तीय प्रगतिसम्म लगभग ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। उनका अनुसार द्रुतमार्गको राजधानीस्थित प्रस्थान विन्दुको डीपीआर नेपाली सेनाले तयार गरी मन्त्रालय पठाइसकेको छ। जानकारहरूको भनाइमा, सुरुदेखि विवादित र जटिल बन्दै गएको विषयलाई टुङ्गो पार्ने आशा बढेको छ। योजना आयोगका सदस्य थापाले भने, सुरु विन्दुको करिब साढे ६ किलोमिटरमा ३ किलोमिटरको विवाद सुल्झिसकेको छ। “पहिले बाटो खेतको बीचबाट गुज्रन्थ्यो, अहिले नेपाली सेनाले जनताको खेतमा कम असर पर्ने, मन्दिर, बस्ती र घाटलाई प्रभाव नपर्ने नयाँ डीपीआर तयार पारेको छ, हामी समीक्षामा छौँ।”
