लेखक: space4knews

समाचार विश्लेषण पश्चात तयार गरिएको। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले १६ वैशाख साँझ ५:४५ देखि १७ वैशाख बिहान ७:४५ सम्म सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, मधेश र कोशी प्रदेशमा तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले घर बाहिर नजान, झ्यालढोका बन्द गर्न र कमजोर संरचनाबाट टाढा बस्न सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मेघगर्जन, चट्याङ्ग, असिना सहित पानी पर्ने भएकाले देशभर सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ। १६ वैशाख, काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज साँझ सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, मधेश र कोशी प्रदेशका केही जिल्लामा तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना जनाएको छ। विभागले हावाहुरी शुरु र समाप्त हुने समय तोकेर आवश्यक सतर्कता अपनाउन भनेको छ। १६ वैशाख साँझ ५:४५ बजे हावाहुरी सुरु भएर १७ वैशाख बिहान ७:४५ बजे समाप्त हुने सम्भावना रहेको सूचनामा उल्लेख छ। विभागका अनुसार बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा र डोटी लगायत आसपासका जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, दाङ र अर्घाखाँची सहित आसपासका जिल्ला, मधेश प्रदेशका धनुषा र बारा हालका आसपासका जिल्ला, र कोशी प्रदेशको मोरङ सहित आसपासका जिल्लामा तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ। त्यही सूचनाका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मंगलबार साँझ सूचना जारी गर्दै सतर्क रहन आह्वान गरेको छ। सकेसम्म घरबाहिर नजान, झ्यालढोका राम्ररी बन्द गर्न, जस्ता लगायतको छाना कमजोर भयो भने बाँध बलियो बनाउन, घरबाहिर आगो नबाले राम्रो हुने सुझाव प्राधिकरणले दिएको छ। त्यस्तै, लड्न सक्ने कमजोर संरचना, अग्ला रुख, खम्बा नजिक, र बिजुलीको तारमुनि नबस्न र बिजुलीको तार लत्रिएको भए नछुन पनि सुझाव दिइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज पनि मेघगर्जन, चट्याङ्ग, असिना सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेकोले देशका धेरै ठाउँमा यसको प्रभाव देखिन सक्ने भएकाले सबैलाई सतर्क हुन अनुरोध गरेको छ।

नेपालमा हिरासत कक्षमा रहस्यमय रूपमा मृत्यु हुने ३९ घटनामध्ये ७२ प्रतिशत दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका छन् र ती घटनाहरू संरचनागत हिंसाका परिणाम हुन्। सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विकको हिरासतमा मृत्यु पछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ र राष्ट्रिय दलित आयोगले यसलाई गृह मन्त्रालय र प्रहरीमा प्राथमिकता दिएको छ। हिरासतमा हुने मृत्युका छानबिन प्रतिवेदनहरू गोप्य रहँदा दोषीले उन्मुक्ति पाएका छन् र यसले न्याय प्रणालीमा दण्डहीनतामा पुष्टि गरेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। तर अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका धेरै नागरिकहरू ‘हिरासत कक्ष’मा रहँदा मृत्यु हुन्छन् जसले राज्यको पूर्ण नियन्त्रण र सुरक्षा प्रणालीमा प्रश्न उठाउँछ।

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ का २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विक पछिल्लो उदाहरण हुन्। पञ्चायतकालमा प्रहरी हिरासतलाई कालकोठरी भनिन्थ्यो। सामान्य सोधपुछका लागि ल्याइएका कयौँ नागरिकहरूले ज्यान गुमाए। दश वर्षे द्वन्द्वका बेला पनि हिरासत कक्षलाई कालकोठरीकै उपनाम दिइन्थ्यो। यो अवस्था आजसम्म पनि परिवर्तन भएको छैन। हिरासतमा हुने मृत्युका घटनाहरू प्राविधिक दुर्घटना मात्र नभई गहिरो सामाजिक पूर्वाग्रह र संरचनागत हिंसाका नतिजा हुन्।

हालसम्मका घटनाहरूले देखाउँछन् कि हिरासतमा हुने मृत्युहरू प्रायः दलित र सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित छन्। एड्भोकेसी फोरमको अध्ययनले २०१८ देखि २०२२ सम्म संकलित ३९ हिरासत मृत्युको तथ्याङ्कमा ७२ प्रतिशत व्यक्तिहरू दलित, जनजाति वा मधेशी जस्ता ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायका रहेका छन्। छानबिन समितिहरू प्रायः दोषीलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउने औजार मात्र बन्ने गरेका छन्। यसले न्याय प्रणालीमा दण्डहीनता पुष्टि गर्छ।

उच्च अदालत पाटनले फिल्म ‘लालीबजार’को प्रदर्शन २२ वैशाखसम्म रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। अदालतले २०७५ सालको सर्वोच्च अदालतको ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ मुद्दाको आदेशलाई आधार मानेर जातीय संवेदनशीलताका कारण रोक लगाएको हो। फिल्मले केही समुदायको आत्मसम्मानमा असर पार्ने सम्भावना देखिएपछि अदालतले दुवै पक्षलाई २२ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको छ।

उच्च अदालत पाटनले फिल्म ‘लालीबजार’को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न दिएको अल्पकालीन आदेशले ७ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई मानेको छ। न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले २२ वैशाखसम्म फिल्म प्रदर्शन नगर्न आदेश दिँदै सोही दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अदालतले जारी गरेको आदेशमा २०७५ साल फागुन १५ गतेको सर्वोच्च अदालतको ‘नथिया’, ‘ऐलानी’ उपन्यास र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ चलचित्रसम्बन्धी मुद्दामा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाइएको छ।

उक्त मुद्दामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले जातीय र सामाजिक संवेदनशील विषयहरूमा सावधानी अपनाउन र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशमा पनि ‘लालीबजार’सँग सम्बन्धित प्रश्नहरू गम्भीर प्रकृतिका रहेको उल्लेख छ। निवेदकको प्रस्तुत आधार, कारण र प्रमाण हेर्दा केहि समुदायको आत्मसम्मानमा असर पर्न सक्ने देखिएको हुँदा तत्काल प्रदर्शन रोक्न आवश्यक देखिएको अदालतको ठहर छ।

यसलाई अन्तिम निर्णय नभई अन्तरिम अवस्थामा सन्तुलन राख्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। आदेशमा ‘अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना’ र ‘सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त’लाई पनि ध्यानमा राखिएको छ र यी आधारमा फिल्म प्रदर्शन स्थगित गरिएको छ। दुवै पक्षको विस्तृत बहसपछि मात्रै अन्तिम निर्णय आउने संकेत गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पहिले ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ प्रकरणमा वादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर यस्ता कृतिहरूमा प्रयोग हुने भाषा, शैली र प्रस्तुतीमा संवेदनशीलता अपनाउन आदेश दिएको थियो। अब २२ वैशाखमा हुने छलफलपछि अदालतको थप निर्णय आउनेछ।

समाचार सारांश सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुकुमवासी बस्तीहरू हटाएपछि करिब ३ हजार बालबालिका विद्यालय जान नपाएको समस्या देखा परेको छ। सुकुमवासी बस्तीका अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीको पढाइका लागि आश्रममा अस्थायी बसोबास गर्दै नयाँ व्यवस्था माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सहजीकरणको सूचना जारी गरे तापनि परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीहरूले आवश्यक सहयोग पाएका छैनन्। १५ वैशाख, काठमाडौं।

‘सर! बच्चाको पढाइ बिग्रियो। सुकुमवासी भनेर कोठा पनि दिएनन्। बच्चा पढाउन पाउँथ्यो भने हुन्थ्यो,’ तीनकुने आसपासमा कोठा नपाएपछि कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रम पुगेकी सुकुमाया विश्वकर्मा मानवअधिकारकर्मीसँग याचना गरिरहेकी थिइन्। ‘नरुनुहोस् केही दिनमै व्यवस्था हुन्छ,’ मानवअधिकारकर्मीले सुकुमायालाई सम्झाउँदै थिए। उनको मोबाइलमा घण्टी बज्यो, ‘ममी, कोठा भेटियो त? भोलि स्कुलमा भर्ना गर्न जाने कि नजाने?’ छोराको प्रश्नले उनी आश्रमको प्रांगणमा रुवाइ गर्दै थिइन्।

‘तीन दिनदेखि कोठा भेटाएको छैन। एउटा मात्र पाएछ भने छोराछोरी पढाउन हुन्थ्यो। बरु म यही आश्रममै बस्थें,’ उनले दुःख सुनाइन्। उनीसँग दुई छोरा र एक छोरी छ भनी पढाउने जिम्मेवारी छ। पार्टी प्यालेसमा काम गरी छोराछोरी पढाउँदै आएकी उनी भन्छिन्, ‘गैरीगाउँको स्कूलमा भर्ना गर्नुपर्छ। कक्षा १ र ३ मा पढ्छन्। अब पढ्न नपाउने भए? गरिबका छोराछोरीले नपढे हुन्छ?’ उनले सरकारले प्रश्न गरिन्।

गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्तीमा उनी बस्दै आएकी थिइन्। सरकारले डोजर चलाएपछि दैनिकी नै फेरिएको छ। काम छोडेर छोराछोरीको पढाइ र डेराको खोजीमा उनी त्रसित छिन्। तीन दिनदेखि थापाथलीदेखि तीनकुनेसम्म भौतारिरहेकी छिन्। ‘म त थाकिसकेको छु, पैसा छैन, काम छैन, घर भत्कियो। छोराछोरीले पढ्न नपाउने भए,’ उनी निराश देखिन्छिन्। संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार दिएको छ। आधारभूत तहसम्म नि:शुल्क र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको भए पनि सुकुमवासी बस्तीका अभिभावकहरू अहिले छोराछोरीलाई पढाउन राज्यसँग संघर्षरत छन्।

सुकुमवासीहरूलाई राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। थापाथली, शान्तिनगर र गैरीगाउँका सुकुमवासीयहरू आश्रमको प्राङ्गणमा बनाइएको हलमा राखिएका छन्। हलमा क्रमशः ‘फ्यामिली वान’, ‘फ्यामिली टु’ भनिन्छ र उनीहरू यसलाई आफ्नो घर सम्झन्छन्। सोमबार दिउँसो आश्रम पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवती महिला तथा बालबालिका हलभित्र थिए। बुबा र आमाको whereabouts सोध्दा कोही कोठा खोज्न गएकाले र कोही काममा गएको जवाफ दिन्थे। हलमा बालबालिका खेलिरहेका थिए भने कतिले आफ्नो ओछ्यानमा पल्टिरहेका थिए। विद्यालय जानुपर्ने उमेरका तबिता परियार, वर्षा महतो र सबिना मगर एउटै ठाउँमा बसेर पढाइका बारे कुराकानी गरिरहेका थिए। उनीहरूले आश्रममा बनेको आ–आफ्नो अस्थायी घर देखाए।

‘यो मेरो घर हो,’ भनी कक्षा ६ मा पढ्दै गर्दा तबिता भन्छिन्, ‘थापाथलीको घर भत्कायो। यो नै हाम्रो घर हो।’ तबिता थापाथलीको गुहेश्वरी बाल शिक्षा विद्यालयमा पढ्थिन्। ‘स्कूल जान पाइनन्। साथीहरू गए होलान्। म कहिले जाने थाहा छैन,’ उनले आफ्नो पढाइप्रति अनभिज्ञता व्यक्त गरिन्। वर्षा महतो कुपण्डोलको प्रगति स्कूलमा कक्षा ७ मा छिन्। ‘स्कूल जान मन छ, तर कसरी जाने? यहाँबाट टाढा छ, नयाँ कक्षामा जानुपर्नेछ। थापाथलीबाट हटाएर यहाँ ल्याइयो,’ उनले भनिन्। ‘बुबाले भारी बोकेर पढाउने छन्। अर्कै ठाउँमा जान पैसा छैन। अब के गर्ने थाहा छैन।’ धेरै बालबालिका आफ्ना आमाबुबाले मजदुरी गरेर पढाईरहेका छन्।

तबिताले भन्छिन्, ‘हाम्रा बाबुआमा सबैले उस्तै काम गर्छन्।’ विश्व निकेतन स्कूलमा कक्षा ३ मा पढ्ने रिदिमा श्रेष्ठ त्यही स्कूलमा पढ्न चाहन्छिन्। ‘साथीहरू त्यही छन्। त्यही स्कूल पढ्न मन छ तर के हुन्छ थाहा छैन,’ उनले भनिन्। अहिले उनीहरूको हातमा किताब र कापी हुनुपर्ने छ, तर उनीहरूमा भर्खरै अनिश्चय छ। पढ्न पाउने कि नपाउने भन्ने आशंका छ। फरक-फरक ठाउँबाट आएका उनीहरूको एउटै हलमा फरक-फरक घर छन्। अधिकांश बालबालिका त्यहीँ समूहमा साथी बनेका छन्। कतिपय साथीहरू सुकुमवासी बस्तीमै बनेका हुन्। सरकारले १५ दिनभित्र नयाँ व्यवस्था गर्ने बताएको छ। तर वर्षौंदेखि साथीसँग छुट्ने चिन्ता उनीहरूमा छ।

‘यहाँभन्दा थापाथली राम्रो थियो। घर भत्कियो। १५ दिनपछि छुट्टिनुपर्छ। त्यसपछि साथीलाई भेट्न पाउँदिन,’ रिदिमाले भनिन्। त्यही हलको अर्को ओछ्यानमा आयुसा खातुन पल्टिरहेकी छिन्। गैरीगाउँको स्कूलमा पढ्ने उनको कक्षामा बाधा परेको छ। ‘अब पढ्ने कि नपढ्ने थाहा छैन। घर भत्कियो। कहाँ रहेर पढ्ने?’ उनले प्रश्न गरिन्। लहरक्रममा प्रत्येक घरको ओछ्यान बनाइएको छ। अर्को ओछ्यानमा विद्यालय जानुपर्ने उमेर समूहका केटाकेटीहरू लहरमा छन्। कक्षा ६ मा पढ्ने सूर्य महतो र तितिस माझी भर्ना अभियान सुरु भएको भए पनि स्कूल टाढा भएकाले जान नपाएको गुनासो गरे। ‘पढ्न चाहन्छौं, तर मनले मात्र हुँदैन। स्कूलसम्म कसरी जाने? कसरी आउन? कहाँ बस्ने? खाने के? थाहा छैन,’ उनीहरूले सामूहिक रूपमा प्रश्न राखे।

निरज थापाकी छोरी विश्व निकेतन स्कूलमा कक्षा १ मा र भाञ्जी कक्षा ४ मा पढ्छन्। थापाथलीबाट बस्ती उठाएपछि उनीहरूको पढाइमा बाधा परेको छ। ‘छोराछोरीको पढाइ ठप्प भयो। हामी चिसो भुईँमै भए पनि सकिने गरी बस्नेछौं। १८ महिनाको छोराछोरी छ, बच्चा बिरामी नपरोस्,’ उनले समस्या सुनाए। शनिबार थापाथलीमा डोजर चलेपछि उनी परिवार समेटेर आश्रम आए। काममा जान पनि पाएका छैनन्। ‘घर भएका घरमा गएका छन्, कोठा भएका कोठामा गएका छन्। हामी केही नहुने शनिबार नै यहाँ आएका छौं। पानी परे के बालबालिका जोगाउने? रातभर सुत्न पाएका छैनौं,’ उनले भने। ‘छोराछोरीको भविष्य अन्धकारमय छ। स्कूल जान पाएको छैन।’

संविधानअनुसार अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले नि:शुल्क उच्च शिक्षाको हक पाउने भनिए पनि सुकुमवासी बस्तीका गरिब बालबालिकाले शिक्षा पाउन अझै बाँकी छ।

ग्रिवाणिका थापाको कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेको छ। सोमबारबाट उनको परीक्षा सुरु भयो तर पुस्तक छैन। ‘परीक्षा दिइरहेकी छु। किताब डोजरले पुर्‍यायो। रातभर ननिन्द्रा पाई परीक्षा दिइसकेको छु,’ उनले भनिन्। डोजर चलाएपछि किताब खोज्न थापाथली गएकी थिइन्। ‘किताब फेला परेन, पुरिएको होला। परीक्षा अवधिमा सरकारले पढ्न समेत दिइन। पढ्न पाउने अधिकार कानुनमा हुँदा के भयो? अधिकार गरिबका लागि होइन रहेछ,’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरिन्।

चुनावअगाडि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भाषण गरेका कुरा उनीहरूले सम्झिए। ‘धनी नभए पनि पढ्ने योजना छ भनी भाषण सुनेका थियौं। आज परीक्षा छ। किताब छैन। पैसा छैन। हाम्रो अधिकार कहाँ छ?’ उनले प्रश्न गरिन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सुकुमवासी बस्तीका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन आवश्यक सहजीकरण गर्न सूचना जारी गरेको छ। तर त्यो सूचना परीक्षामा लागिरहेका ग्रिवाणिकालाई असर पु¥याउन सकेको छैन। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, पोषण, स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। तर यो ऐन सुकुमवासी बालबालिकाको सन्दर्भमा प्रभावकारी छैन। सरकारले कुनै पनि बालबालिका विद्यालयबाट बाहिर नराख्ने नीति राखेको छ।

१५ वैशाख (आज) बाट नयाँ शैक्षिक सत्र र भर्ना अभियान पनि सुरु भएको छ। तर बालबालिका कहाँ भर्ना गर्ने निर्णय नपाउनाले अभिभावकहरू आश्रममै छन्। बालबालिका कहाँ पढ्ने भन्ने प्रश्नमा निरज भन्छन्, ‘अन्तमा गरिबै मारमा पर्ने रहेछन्। सरकारलाई सोध्नुहोस्।’ सरकारले सुकुमवासी बस्तीका विद्यार्थीलाई उपयुक्त विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ र सो सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि ६ बुँदे सर्कुलर पनि जारी गरेको छ।

सोमबार आश्रममा पुगेका विद्यालय जानुपर्ने उमेर समूहका ४८ जना बालबालिकालाई सरकारको सर्कुलरले असर गरेको देखिंदैन। प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर, गैरीगाउँ लगायतका सुकुमवासी बस्तीमा करिब ३ हजार बालबालिका छन्। अधिकतर विद्यार्थी नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म पढ्ने छात्रछात्रा हुन्।

भक्तपुर र काठमाडौंको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा सुकुमवासी क्षेत्रका सबै ९४१ घर ध्वस्त गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। मनोहरा क्षेत्रमा काठमाडौंदेखि १३१ र भक्तपुरतर्फ ८०६ गरी कुल ९३७ परिवारहरू बस्दै आएका थिए। सुकुमवासीसँगको झडपमा २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए र शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गराइएको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं। भक्तपुर र काठमाडौंको सिमानामा पर्ने मनोहरा सुकुमवासी क्षेत्रका सबै संरचना ध्वस्त पार्ने काम पूरा भएको छ। प्रहरीले जनाएको अनुसार काठमाडौंतर्फ १३१ र भक्तपुरतर्फ ८१० गरी जम्मा ९४१ घरधुरीहरु ध्वस्त गरिएको छ। जहाँ मनोहरा क्षेत्र अन्तर्गत काठमाडौँतर्फ १३१ परिवार र भक्तपुरतर्फ ८०६ परिवार गरी कुल ९३७ परिवार बस्दै आएका थिए।

त्यस स्थानका संरचनाहरू ध्वस्त गर्न दुई दर्जनभन्दा बढी जेसीबीहरु प्रयोग गरिएको थियो। त्यस क्रममा एक सामुदायिक विद्यालयसहित मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका सबै संरचनाहरु ध्वस्त गरिएका हुन्। शनिबार साँझ संरचना हटाउने क्रममा सो क्षेत्रमा ढुङ्गामुढा समेत भएको थियो। सुकुमवासीसँगको झडपमा प्रहरी वृत्त थिमीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गानासहित २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए।

आइतबार बिहान करिब दुई हजार सुरक्षाकर्मी पुगेका बेला करिब ८० प्रतिशत सुकुमवासीलै आफैं बस्ती छोडिसकेका थिए। आइतबार र सोमवार शान्तिपूर्ण तरिकाले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने काम सम्पन्न भएको थियो।

वैशाख १२ गते काठमाडौंका खोला किनारका सुकुमवासी बस्ती ध्वस्त गरिएको दिन नेपाली सेना र प्रहरीले हतियारसहित उपस्थित भएको विषयमा प्रश्न उठेको छ। बर्दिया, बाँके लगायतका पालिकाबाट सुकुमवासीहरूको विवरण मागेपछि यसको औचित्यमा बहस सुरू भएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सेना र प्रहरीको पालिकासँग सिधै विवरण माग्नु अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भएको बताएका छन्।

सैनिक अधिकारीहरूले यसलाई ‘संयोग’ मात्र भन्दै आए पनि यो विषयले व्यापक प्रश्न उब्जाएको छ। नेपाल सेना र नेपाल प्रहरीले विभिन्न पालिकाबाट अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरूको विवरण मागेको उजागर भएपछि यसको औचित्यबारे चर्चाले उछालिएको छ। बर्दिया र बाँकेका ८/८ पालिकालाई पत्र लेखेर सुकुमवासीहरूको विवरण मागिएको छ। पत्रमा सुकुमवासी बस्तीको स्थान, बसोबास सुरु गरेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्ती पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर लगायत विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

नेपाल प्रहरीको मसुरिया प्रहरी चौकीले राप्ती गाउँपालिकालाई पत्र लेखेर सुकुमवासीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ। बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले सेनाले सुकुमवासीको विवरण मागेको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङले सेनाले पालिकाबाट विवरण माग्नुको कारण नबूझिएको बताएका छन्।

भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार २०८१ असोज १४ गते नेपाली सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सेना र प्रहरीले पालिकाबाट सिधै विवरण माग्नु गलत र अधिकार क्षेत्रमा दुरुपयोग भएको बताएका छन्।

१५ वैशाख, काठमाडौं । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कदमप्रति कडा विरोध जनाएका छन् । उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा आङ्देम्बेले लोकतन्त्र केवल प्रक्रिया मात्र नभई प्रवृत्तिसमेत भएको उल्लेख गर्दै संसद चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु अस्वान्तिक भएको बताएका छन्।

सरकारले दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विषयलाई उनले दु:खद र गम्भीर भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अध्यादेश भनेको संसद नचलेको अवस्थामा मात्र मुलुकलाई तत्काल आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोग गरिने संवैधानिक उपाय हो। तर अहिले त्यस्तो कुनै आपत्कालीन अवस्था नरहेको र संसद अधिवेशनमै आवश्यक विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्थामा पनि अध्यादेश ल्याउन खोज्नु अनुचित भएको उनको भनाइ छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलसँग सामान्य परामर्श नगरी हतारमा यस्तो निर्णय लिनुलाई उनले ‘बलमिच्याइँको राजनीति’ भनेका छन्। आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रति अविश्वास किन देखिएको भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। उनले संसदको गरिमा र मर्मको अवमूल्यन गरिएको आरोप लगाउँदै यसप्रति आफ्नो दलको स्पष्ट विरोध रहेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र सहकारी ऐन संशोधनजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू संसदमै छलफल र सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आह्वान गरिसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश जारी गर्नु ‘सर्वथा अनुचित’ भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। यद्यपि, कांग्रेसले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सधैं तयार रहेको प्रष्ट पारेको छ। तर लोकतन्त्र, जनअभिमत, सार्वभौम संसद र संविधानको मर्म विपरीतका कदमहरूलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। विपिन अधिकारीले भने, “संसद् अधिवेशन निकट हुँदा अध्यादेश ल्याउनु असल अभ्यास होइन।” टीकाराम भट्टराईले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा अध्यादेश नल्याउन अदालतले सचेत गराएको बताए। १५ वैशाख, काठमाडौं। १ भदौ २०७८ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्याले पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। रवि लामिछानेले त्यसको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका थिए। उनले भनेका थिए, “हिजो ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेहरूले नै आज एकजुट भएर अध्यादेश ल्याउनु लाजमर्दो र अलोकतान्त्रिक कदम हो।”

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सोमबार रास्वपाकै शक्तिशाली उपस्थिति रहेको संसद् छलेर दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयबारे भने उनले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। स्रोतका अनुसार सरकारको यो निर्णयमा उनको पनि समर्थन छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले तीन वटा निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेका थिए। तर, त्यही बैठकले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको रहेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका दुई अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी छन्। सरकारले पठाएका यी अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिले कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। दीर्घकालीन महत्वका विषयमा अध्यादेश नल्याउन अदालतले पनि सचेत गराइरहेको छ। संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले संसद् नभएका बेलामा कुन अत्यावश्यक काम गर्नका लागि यी अध्यादेश आवश्यक परे भन्ने पनि खुलेको छैन।

अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियालाई प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत भनेको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने, “संसद् अधिवेशन निकट रहेको समयमा अध्यादेश ल्याउने बाटो राम्रो होइन।” यसले कार्यकारीले विधायिकाको भूमिका कमजोर बनाउन खोजेको सन्देश दिन्छ।

सरकार आफैं बलियो छ, संसद्मा एकल बहुमतको संख्या छ। जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै कानुन विधिपूर्वक बनाउन सक्ने क्षमता छ। यस्तो सुलभ अवसर छोडेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुले कानुनको आवश्यकता हो कि मनलाग्दो गरी सत्ता चलाउने आशक्ति हो भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थी संगठन खारेजीको विषयमा सरकारको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा मागेका छन्। मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा सम्पन्न भ्रातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाको सदस्यता अद्यावधिक सम्बन्धी बैठकमा नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू र विद्यार्थीबाट निर्वाचित स्वायत्त संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्। यसबारे विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित छन्,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘यस विषयमा हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा आउनैपर्छ। पार्टीको धारणा के हो ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ।’

स्ववियुलाई विद्यार्थीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने र नेतृत्व विकास गर्ने नर्सरीको रूपमा वर्णन गर्दै शेर्पाले यो कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित संस्था नभएको पनि बताए। कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकारले चाल्ने अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, दुई वर्षअघि पारित भएको भनिएको नेविसंघको नयाँ विधान अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिलाई उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक रहेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए।

अध्यक्ष शेर्पाले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि बनिरहेका परिस्थितिबारे पनि पार्टीबाट आत्मआलोचनात्मक समीक्षा आवश्यक भएको उल्लेख गरे। ‘जेनजी पुस्तासँग मात्र माफी माग्नु पर्याप्त छैन। वर्तमान परिस्थितिको सिर्जनामा पार्टीका कमजोरीहरू पनि जिम्मेवार छन्, त्यसलाई स्वीकार्दै आफ्ना सक्रिय सदस्यहरूसँग पनि माफी माग्नुपर्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार पार्टीको पुनर्संरचनाबिना कांग्रेसले वर्तमान संकटलाई समाधान गर्न सक्ने छैन।

१५ वैशाख, काठमाडौं । शनिबार बिहान थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएपछि गर्भवती पत्नीसहित ६ जनाको परिवार लिएर प्रवेश परियार (२६) कीर्तिपुरस्थित आश्रम पुगेका छन् । ‘जाने ठाउँ केही छैन । कोठा खोज्ने समय पनि सरकारले दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘श्रीमतीलाई यही ३० गते समय दिएको छ (सुत्केरी गराउने) । यहाँ आएपछि विरामी भइरहेको छ ।’ ९ महिना पुग्नै लागेका गर्भवती पत्नीलाई दुखाइ बढेपछि आज प्रसूति गृह लगेका थिए । ‘समस्यामाथि समस्या थपियो । ज्यामी काम गरेर परिवार चलाउँदैथे, अब बस्ने ठाउँको तनाव बढ्यो,’ प्रवेश भन्छन् । उदयपुरबाट २० वर्षअघि प्रवेशलाई आमाले थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा ल्याएकी थिइन् । यही बस्तीमा हुर्किएका प्रवेशले विवाह गरेको धेरै भएको छैन । ‘पहिले सन्तान जन्मने खुशी थियो, तर सरकारले यस्तो अवस्था ल्याइदियो,’ प्रवेशकी दिदी पूजाले भनिन् । पूजाका पनि एक छोरा छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकी पूजा पतिका परिवारबाट विभेद खेप्नु परेपछि माइतीसँग बस्दै आएकी छन् । ‘आमा, दिदी, बहिनी, भाञ्जा, श्रीमती र म, मसँग ६ जनाको परिवार छौं,’ प्रवेशले भने, ‘यहाँ (आश्रममा) एउटा झुल दिइएको छ, बस्ने ठाउँ यस्तो छ ।’ नाबालक भाञ्जा, सुत्केरी हुनै लागेकी पत्नी र वृद्ध आमालाई लिएर भोलि कहाँ पुग्ने भन्ने पीरमा छन्, प्रवेश । सरकारले गरिएको व्यवहारप्रति उनीहरू रिसाएका छन्, ‘लैजाने ठाउँ थिएन भने किन भत्काइदिएको ?’ थापाथली सहित गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनहराको सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि त्यहाँबाट विस्थापित भएका मध्ये १५५ परिवारलाई यहाँ (राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रम) ल्याइएको छ । एक संस्थाले गरेको अनुगमनले उक्त आश्रम आफैंमा बस्न लायक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले विस्थापितहरू बसिरहेको आश्रमलाई खुला कारागारको संज्ञा दिएको छ । महानगर र नेपाल प्रहरीले गरेको व्यवहार, साथै आश्रमको भौतिक अवस्थाले पनि यो आश्रम खुला कारागारसमान रहेको सञ्जालको निष्कर्ष छ । ‘बर्खाको समयमा जस्ताको छानाबाट पानी चुह्ने समस्याले एकै खुला हलमा सबैलाई कोचिनुपर्ने बाध्यता छ,’ सञ्जालको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘विशेषगरी महिलाहरूको लागि गोपनीयताको चरम अभाव देखिन्छ, हलभित्र जताततै सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ र लुगा फेर्न छुट्टै ठाउँ समेत छैन ।’ मंगलबार दिउँसो टोली पुग्दा पनि उनीहरूले आफ्नो पीडा लुकाएनन् । ‘बिरामी बढेको छ । केटाकेटी, सुत्केरी र वृद्धहरूलाई समस्या छ । खानेकुराको बन्दोबस्त छैन,’ सिर्जना लिम्बु (३८) भन्छिन्, ‘बाहिर जानआउनमा कडाइ छ, नाम टिप्नुपर्छ ।’ आश्रमको कमजोरी सार्वजनिक भएपछि पत्रकारहरूमाथि पनि कडाइ गरिएको छ । तस्वीर र भिडियो खिच्न रोक लगाइएको छ । ‘अलिकति खानेकुरामा गुनासो गरेको समाचार बाहिर आएपछि अहिले मिडियालाई भित्र जान दिएको छैन,’ त्यहाँ बस्ने एक युवकले भने । महानगर प्रहरीकै अग्रसरतामा यो आश्रममा ल्याइएका विस्थापितहरूको मुख्य पीडा भने पनि भविष्यप्रतिको अन्योल नै छ । ‘आजबाट स्कुल जान थाले भनियो, छोरालाई पठाउन पाइएन,’ सुनिता तामाङ (३५) ले भनिन् । उनको १३ वर्षीय छोरा बुद्धनगरस्थित सिर्जनशील सेकेण्डरी स्कुलमा पढ्थे । सुनिताका अनुसार थापाथली बस्तीका अधिकांश बालबालिका यही स्कूलमा पढ्छन् । ‘ वरपरका अन्य विद्यालयभन्दा यो सस्तो भएकाले धेरै बालबालिका यही पढ्छन्,’ उनी भन्छिन् । थापाथली बस्तीबाट विस्थापित भएपछि बालबच्चाको स्कुलबारे अन्योल छ भने ज्यालादारी काममा जाने पुरुषहरू अलपत्र सामग्रीको खोजी गरेर भत्काइएका बस्ती छेउछाउ बसिरहेका छन् । ‘अरूको घर सफा गरेर पैसा कमाउने हामी महिलाहरू यहाँ थुनिएर बस्न बाध्य छौं,’ सिर्जना भन्छिन् । दश हजार विस्थापित प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार शनिबार र आइतबार गरी राजधानीका चार वटा सुकुमवासी बस्तीमा २ हजार ८१ परिवारको घरटहरा भत्काइएका छन् । थापाथलीमा १४४, गैरीगाउँमा १ हजार, मनोहरा (काठडमाडौंतर्फ) १३१ र मनोहरा (भक्तपुरतर्फ) ८०६ परिवारका घरटहरा भत्काउँदा १० हजार ३२० भन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । अर्थात् दस हजार बढी मान्छे बेघर भएका छन् । उनीहरू मध्य झन्डै आधाले दशरथ रंगशालामा आएर तीन पुस्ते लेखाएका छन् । काठमाडौं महानगर प्रहरीका अनुसार आजसम्म (मंगलबार) १ हजार १२४ परिवारका ३ हजार ५८४ जनाले सुकुमबासी भएको निवेदन दिएका छन् । निवेदन लिने काम काठमाडौं महानगर र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार पुनःस्थापना निवेदन बुझाउने काम पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दो छ । शनिबार १८१ परिवार रंगशालाको होल्डिङ सेन्टर पुगेकोमा सोमबार यो संख्या ३७३ पुगेको छ । ‘कति आउनेछन् भन्ने कुनै पक्का थाहा छैन, तिनीहरूको निवेदन लिने काम भइरहेछ,’ रंगशालामा खटिएका एक अधिकारीले भने । होल्डिङ सेन्टरमा नाम लेखाउनेहरू मध्ये थोरैलाई मात्र महानगरले धार्मिक आश्रम र काठमाडौंका विभिन्न गेस्ट हाउसहरूमा राखिरहेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त विमला ढकालले विस्थापितहरूले आफ्नै तरिकाले बस्न चाहेकाले अस्थायी आवासमा बस्न चाहनेहरूको संख्या कम रहेको बताइन् । ‘सम्पर्कमा आउनेहरू बढ्दैछन्, तर धेरैजसोले आफ्नै तरिकाले बस्न चाहेका छन्,’ ढकालले भनिन् । अचानक घरटहराहरू ध्वस्त भएपछि विस्थापितहरूले धेरैले आफन्तको शरण लिएका छन् वा छुट्टै कोठा खोजेर बसेका छन् भन्ने अनुमान छ । घरध्वंसको तुरुन्त पछि आफन्तको शरण लिएका धेरै अहिले धमाधम रंगशाला पुगिरहेका छन् । तर कुनैपनि सरकारी निकायसँग आधिकारिक विवरण छैन । ‘प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन भएकाले भत्काउने काममा समन्वय भयो, तर ती विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने विषयमा समन्वय हुन सकेको छैन,’ एक सरकारी अधिकारीले भने । उनका अनुसार काठमाडौं महानगर, सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरण र नेपाल प्रहरी जस्ता निकायहरूले काम गरिरहेका छन् । तर नेतृत्व लिएर काम गर्न भने यी निकायहरूबीच अलमल देखिएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त ढकाल विस्थापितहरूको विवरण संकलन पनि अधूरो भएकाले थप प्रक्रियामा अलमल हुनु स्वाभाविक भन्छिन् । ‘तीन पुस्ते लिइरहेका छौं, अब हेर्नेछौं । यदि अरू ठाउँमा भेटिए भने तिनीहरूलाई वास्तविक सुकुमबासी मानिने छैन,’ ढकाल भन्छिन्, ‘वास्तविक सुकुमबासीहरूको हकमा भने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ पहिले घरटहरा भत्काएर सुकुमबासी पहिचान गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शैलीप्रति विस्थापितहरूमा तीव्र आक्रोश छ । कीर्तिपुरस्थित धार्मिक आश्रममा रहने धेरैले प्रधानमन्त्री बालेनप्रति आक्रोश पोखेका छन् । ‘भात बाँड्नुअघि क्यामेरा मोड्छन्, अनि आश्रममा खुशी छन् सुकुमबासीहरू भनेर पोष्ट गर्छन्,’ एक विस्थापितले भने, ‘घर भत्काइदिएर विजोग बनाएको मान्छे कसरी खुशी हुन सक्छ ?’ जवाफदेही निगरानी समूहका संयोजक अधिकारकर्मी राजुप्रसाद चापागाईंले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्यलाई अधिनायकवादी र अमानवीय भनेका छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया र मानवीय पक्ष नहेरी प्रधानमन्त्रीको आदेशमा मानिसहरूलाई आश्रयहीन बनाइएको छ, जुन शत्रुराज्यविरुद्ध पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो मानवताविरुद्धको अपराधकै स्तरको काम हो ।’ मेयर बालेन हुँदा उच्च अदालतको आदेश समेत नमानिकन घरटहरा भत्काउने र प्रमाणिकरण गर्ने शैली अपनाउनु स्वच्छचारी तरिका नभएको चापागाईंले बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल १८ वैशाखमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा जान लागेका छन्। उनको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरीमा १०९ वटा कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड जारी गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनको सुरक्षा चुकमा अर्याल जिम्मेवार थिए र त्यो आन्दोलनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। १५ वैशाख, काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख (आईजीपी) राजु अर्याल आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी तीन दिनपछि अवकाशमा जान लागेका छन्। ३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार अझै २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहे पनि चार वर्षको कार्यकालबाट अर्याल १८ वैशाखमा सेवा निवृत्त हुँदैछन्। सरकारले उनको ठाउँमा नारायणदत्त पौडेललाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। यस चार वर्षको लामो कार्यकालमा अर्याल कुनै ठूलो विवादमा परेका छैनन्। संगठन भित्रका केही सानातिना असन्तुष्टिहरू भए पनि उनी कुनै ठूला विवादमा परेनन्। प्रहरी संगठनको कार्यप्रकृति, अधिकार क्षेत्र, संख्यात्मक संरचना, सरुवा–बढुवा प्रक्रिया र बन्दोबस्तीका सामान खरिद जस्ता विषयले अधिकांश संगठन प्रमुख विवादमा पर्ने गरेका छन्। चार वर्षको लामो कार्यकालमा यस्तो विवादको चक्र झनै जटिल हुन्छ। लामो सेवा अवधिमा काम गर्न सजिलो भए पनि विवादमा पर्ने खतरा पनि बढ्छ। यस अर्थमा अर्यालको कार्यकाल जोखिम र सहजताका बीचको सन्तुलनमा थियो। तर उनले त्यो चुनौतीलाई पार गरी कुनै ठूलो विवाद बिना चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरे। उनको १८ वैशाखमा विवादरहित विदाई हुनेछ। ‘संगठन प्रमुख अभिभावक हुन्छन्। तर सबैको सामूहिक छलफल र निर्णयबाट काम गर्नुपर्छ,’ अर्यालले प्रत्येक भेटघाट र ब्रिफिंगमा यो कुरा दोहोर्‍याइरहनुभएको थियो। १९ वैशाख २०७९ मा सशस्त्र प्रमुखको कमान्ड सम्हालेदेखि अर्यालले सामूहिक निर्णयलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गरे। यस सामूहिकताले उनको सफलताको सूत्र बन्न मद्दत गर्यो। ‘संगठनमा जवानहरूलाई पीडा हुँदा संगठन प्रमुखलाई दुख्छ, र संगठन प्रमुखलाई दुख्दा संगठनका सबै तहका मानिसहरूलाई पीडा पुग्छ। संगठनमा सामूहिक भावना र आत्मीयताको विकास भएको छ,’ उनले भने। हरेक ठूला र नीतिगत विषयमा उनले डीआईजी, एआईजीहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने गरेका छन्, जसलाई सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गर्छन्। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वआईजीहरूको विवरण हेर्दा विवाद र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू देखिन्छन्। कतिपय पूर्व हाकिमहरू प्रति अख्तियार अनुसन्धान भइरहेको छ। तर अर्याल भने आर्थिक विवादबाट टाढा रहे। अर्याल आईजीपी हुँदा गृह मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण मन्त्री थिए। त्यतिबेला गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले उनलाई दर्ता चिन्ह लगाएका थिए। चार वर्षको कार्यकालमा उनले ६ गृहमन्त्री र ७ गृहसचिवसँग काम गरेका छन्। सम्भवत: यति धेरै गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग काम गर्ने अर्याल पहिलो सशस्त्र प्रहरी आईजीपी हुन्। खाँणपछि उनले रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रमेश लेखक, ओमप्रकाश अर्याल र सुधन गुरुङसँग काम गरेका छन्। टेकनारायण पाण्डेदेखि विनोदप्रकाश सिंह, दिनेश भट्टराई, एकनारायण अर्याल, गोकर्णमणि दुवाडी, रामेश्वर दंगाल र राजकुमार श्रेष्ठ गरी ७ गृहसचिवसँग काम गरेका छन्। उनका सरल स्वभावले भने जो आए पनि फरक परेन। जेनजी आन्दोलनपछिको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएको निर्वाचन सफल बनाउन सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। प्रमुख भएको नाताले त्यस जिम्मेवारी अर्यालले नै सम्हाले। हतियार र कैदीसम्बन्धी चुनौतीलाई उनले समाधान गर्न काम गरे। अर्याल भन्थे, ‘कैदीहरू त प्रायः वान्टेड हुन्छन्, हामीले देख्नासाथ समात्छौं। चुनाव बिथोल्ने कुनै डर थिएन। हराएका हतियार अपराधीले लुकाएका होलान्, तर त्यस्ता हतियारहरूले काम लाग्ने अवस्था छैन।’ उनकै भनाइ अनुसार निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो। दोस्रो घेरामा रहेर सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले। गत फागुनको निर्वाचन मात्र होइन, २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह र मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि अर्यालको भूमिका उत्कृष्ट रह्यो। आईजीपी बन्नासँगै उनले सरुवा–बढुवालाई न्यायोचित र पूर्वानुमान योग्य बनाउने, आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्ने, नीतिहरू आधारमा संगठन चलाउने सुरुवात गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए। यसअनुसार अर्यालको कार्यकालमा १०९ वटा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, स्थायी आदेश र कार्ययोजना जारी गरी संगठनको काम–कारबाही व्यवस्थित गरिएको छ, जुन सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलैन्द्र थापाले बताउँछन्। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी बढुवा गरिएको बाहिरी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनले पहिलो मन्तव्यमा भनेझैं सशस्त्र प्रहरीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन पूर्वानुमान सूची प्रकाशन सुरु गरेका छन्। यद्यपि, सरुवा–बढुवामा केही गुनासोहरू आउने क्रम रोकिएको छैन। संगठनको संस्थागत स्मृतिलाई प्रविधियुक्त बनाउने र विदा प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने र आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको महानिरीक्षक अर्यालले बताएका छन्। गत शुक्रबार सुरक्षा सम्वन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारसँग सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय हल्चोकमा भेटघाटका क्रममा अर्यालले भने, ‘मैले मन्त्रालयमा विदा पेस गरेको छु। विदा स्वीकृत भए यो वर्दीमा तपाईँहरूसँग अन्तिम भेट हुनेछ।’ विदा हुँदै गर्दा आईजीपी भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालयबाट केही निर्णय आएको छैन, हेर्दैछु।’ प्रहरी संगठनमा यो भनाइ निकै प्रचलित छ। वार्षिक रूपमा सेवा अवधि लम्ब्याउन प्रयास गर्ने परम्परा धेरै आईजीपीहरूले अघि बढाएका छन्। एक दिन विदा नबसी विदाइको दिनसमेत सेवा अवधि लम्ब्याउन खोज्ने घटनाका भुक्तभोगी गृह मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरी स्वयं भए। तर अर्याल भने एक साताअघि होइन, एक महिनाअघि नै विदा बस्ने योजना बनाएका थिए, जुन कुरा उनले पदमा बहाली हुँदा समेत बताएका थिए। सरकारले विदा नमान्ने भए पनि उनले एक साताअघि विदाको फारम बुझाए तर स्वीकृत भएन। पहिले अवकाशमा जाने आईजीपीले महिनाअघि नै विदा बस्ने प्रचलन राख्थे, जुन परम्परा अर्यालले स्थापित गर्ने प्रयास गरे। सशस्त्र प्रहरीमा पहिले रहेको सीमा सुरक्षा विभाग खारेज भएको थियो, तर अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा यसलाई पुनर्संरचना गरे। सीमा सुरक्षा महत्वपूर्ण भन्दै एक एआईजीको पद थप गरी विभाग पुनर्स्थापना गरिएको छ। यही अवधिमा ३,७५७ सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, मर्मत र रङ्ग रोगन गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३८८ सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी गरिएको छ। अर्यालको पालामा ३२ वटा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गरिएका छन्। साथै, ४५ वटा प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्मलाई स्तरोन्नति गरेर स्थायी बनाइएको छ। ‘एक सिपाही, एक सिप’ नीतिमा आधारित २,२१९ जनालाई सिपमूलक तालिम दिइएको छ। १३४ जना गोताखोर उत्पादन गरी सबै प्रदेशहरूमा गोताखोर व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिविद्रोह तथा आतङ्कवादसम्बन्धी विशिष्ट तालिम सशस्त्र प्रहरीभित्रै सुरु गरिएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पताललाई ११० शय्याबाट ३०० शय्यामा बृद्धि गर्ने योजनाअनुसार हाल २१८ शय्या बनाइएको छ। सबै पक्षबाट आईजीपी अर्याल विवादरहित देखिए तापनि जेनजी आन्दोलनमा भएको सुरक्षा चुक उनको सेवामाथिको कालो दाग हो। भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवा माग गर्दै सन् २०७९ भदौ २३ गते जेनजीले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो। त्यतिबेला सुरक्षा निकायको तयारी कमजोर देखियो। सामान्य प्रदर्शनकै बेला सुरक्षा घेरा तोडेर प्रदर्शनकारी निषेधित क्षेत्रसम्म पुगे। त्यसपछि सुरक्षा कर्मीले चलाएको गोलीका कारण काठमाडौंमा १९ जनाको मृत्यु भयो। २४ गतेको घटनाक्रममा राज्यविहीनताको झैं अवस्था सिर्जना भयो। सबै सुरक्षा संयन्त्रले असफलता भोगे। यो घटनाको विश्लेषण र रणनीति बनाएर काम गर्न सशस्त्र प्रहरी मात्र नभएर सबै सुरक्षा निकायले प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक थियो। जेनजी आन्दोलनको असफल सुरक्षा व्यवस्थाको एउटा दोष अर्यालको जिम्मेवारीमा पर्छ। संगठन प्रमुख हुँदा दुबै पक्षको जिम्मेवार कमान्डर अधिकारी हुन आवश्यक हुन्छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र रहेको ग्यालरी बैठक भवनको प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। ललितपुरस्थित प्रेरा निर्माण सेवा प्रालिले उक्त भवनको रेट्रोफिटिङ कार्य गर्दैछ। ग्यालरी बैठक भवन २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग ६ जेठ २०८१ मा सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले ६ मंसिरसम्ममा भवनको प्रवलीकरण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ३९ करोड रुपैयाँ छ।

वर्षाका कारण काभ्रे जिल्लामा बीपी राजमार्गमा सवारी आवागमन पूर्णरूपले अवरुद्ध भएको छ। प्रहरीले मौसममा सुधार आएपछि मात्रै राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिएको छ। १५ वैशाख, काठमाडौँ। काभ्रे जिल्लाका विभिन्न स्थानमा तीव्र वर्षा भइरहेकाले राजमार्ग बन्द गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाए। मौसममा सुधार भएपछि मात्रै राजमार्ग यात्रा खुल्ने बताए। राजमार्ग सुचारू गरिनेबारे सूचना मौसममा सुधार भएपछि मात्र प्रकाशित गरिने र यात्रुले १०० र १०३ मा सम्पर्क गरी यात्रा गर्न अनुरोध गरिएको छ।