सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। विपिन अधिकारीले भने, “संसद् अधिवेशन निकट हुँदा अध्यादेश ल्याउनु असल अभ्यास होइन।” टीकाराम भट्टराईले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा अध्यादेश नल्याउन अदालतले सचेत गराएको बताए। १५ वैशाख, काठमाडौं। १ भदौ २०७८ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्याले पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। रवि लामिछानेले त्यसको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका थिए। उनले भनेका थिए, “हिजो ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेहरूले नै आज एकजुट भएर अध्यादेश ल्याउनु लाजमर्दो र अलोकतान्त्रिक कदम हो।”
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सोमबार रास्वपाकै शक्तिशाली उपस्थिति रहेको संसद् छलेर दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयबारे भने उनले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। स्रोतका अनुसार सरकारको यो निर्णयमा उनको पनि समर्थन छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले तीन वटा निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेका थिए। तर, त्यही बैठकले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको रहेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका दुई अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी छन्। सरकारले पठाएका यी अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिले कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। दीर्घकालीन महत्वका विषयमा अध्यादेश नल्याउन अदालतले पनि सचेत गराइरहेको छ। संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले संसद् नभएका बेलामा कुन अत्यावश्यक काम गर्नका लागि यी अध्यादेश आवश्यक परे भन्ने पनि खुलेको छैन।
अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियालाई प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत भनेको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने, “संसद् अधिवेशन निकट रहेको समयमा अध्यादेश ल्याउने बाटो राम्रो होइन।” यसले कार्यकारीले विधायिकाको भूमिका कमजोर बनाउन खोजेको सन्देश दिन्छ।
सरकार आफैं बलियो छ, संसद्मा एकल बहुमतको संख्या छ। जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै कानुन विधिपूर्वक बनाउन सक्ने क्षमता छ। यस्तो सुलभ अवसर छोडेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुले कानुनको आवश्यकता हो कि मनलाग्दो गरी सत्ता चलाउने आशक्ति हो भन्ने प्रश्न उठाउँछ।
