वैशाख १२ गते काठमाडौंका खोला किनारका सुकुमवासी बस्ती ध्वस्त गरिएको दिन नेपाली सेना र प्रहरीले हतियारसहित उपस्थित भएको विषयमा प्रश्न उठेको छ। बर्दिया, बाँके लगायतका पालिकाबाट सुकुमवासीहरूको विवरण मागेपछि यसको औचित्यमा बहस सुरू भएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सेना र प्रहरीको पालिकासँग सिधै विवरण माग्नु अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भएको बताएका छन्।
सैनिक अधिकारीहरूले यसलाई ‘संयोग’ मात्र भन्दै आए पनि यो विषयले व्यापक प्रश्न उब्जाएको छ। नेपाल सेना र नेपाल प्रहरीले विभिन्न पालिकाबाट अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरूको विवरण मागेको उजागर भएपछि यसको औचित्यबारे चर्चाले उछालिएको छ। बर्दिया र बाँकेका ८/८ पालिकालाई पत्र लेखेर सुकुमवासीहरूको विवरण मागिएको छ। पत्रमा सुकुमवासी बस्तीको स्थान, बसोबास सुरु गरेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्ती पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर लगायत विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
नेपाल प्रहरीको मसुरिया प्रहरी चौकीले राप्ती गाउँपालिकालाई पत्र लेखेर सुकुमवासीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ। बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले सेनाले सुकुमवासीको विवरण मागेको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङले सेनाले पालिकाबाट विवरण माग्नुको कारण नबूझिएको बताएका छन्।
भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार २०८१ असोज १४ गते नेपाली सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सेना र प्रहरीले पालिकाबाट सिधै विवरण माग्नु गलत र अधिकार क्षेत्रमा दुरुपयोग भएको बताएका छन्।
