हिरासतमा हुने मृत्युका ७२% सिमान्तकृत समुदायका, के यो राज्यको मौनता हो वा संरचनागत अपराध?

नेपालमा हिरासत कक्षमा रहस्यमय रूपमा मृत्यु हुने ३९ घटनामध्ये ७२ प्रतिशत दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका छन् र ती घटनाहरू संरचनागत हिंसाका परिणाम हुन्। सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विकको हिरासतमा मृत्यु पछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ र राष्ट्रिय दलित आयोगले यसलाई गृह मन्त्रालय र प्रहरीमा प्राथमिकता दिएको छ। हिरासतमा हुने मृत्युका छानबिन प्रतिवेदनहरू गोप्य रहँदा दोषीले उन्मुक्ति पाएका छन् र यसले न्याय प्रणालीमा दण्डहीनतामा पुष्टि गरेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। तर अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका धेरै नागरिकहरू ‘हिरासत कक्ष’मा रहँदा मृत्यु हुन्छन् जसले राज्यको पूर्ण नियन्त्रण र सुरक्षा प्रणालीमा प्रश्न उठाउँछ।

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ का २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विक पछिल्लो उदाहरण हुन्। पञ्चायतकालमा प्रहरी हिरासतलाई कालकोठरी भनिन्थ्यो। सामान्य सोधपुछका लागि ल्याइएका कयौँ नागरिकहरूले ज्यान गुमाए। दश वर्षे द्वन्द्वका बेला पनि हिरासत कक्षलाई कालकोठरीकै उपनाम दिइन्थ्यो। यो अवस्था आजसम्म पनि परिवर्तन भएको छैन। हिरासतमा हुने मृत्युका घटनाहरू प्राविधिक दुर्घटना मात्र नभई गहिरो सामाजिक पूर्वाग्रह र संरचनागत हिंसाका नतिजा हुन्।

हालसम्मका घटनाहरूले देखाउँछन् कि हिरासतमा हुने मृत्युहरू प्रायः दलित र सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित छन्। एड्भोकेसी फोरमको अध्ययनले २०१८ देखि २०२२ सम्म संकलित ३९ हिरासत मृत्युको तथ्याङ्कमा ७२ प्रतिशत व्यक्तिहरू दलित, जनजाति वा मधेशी जस्ता ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायका रहेका छन्। छानबिन समितिहरू प्रायः दोषीलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउने औजार मात्र बन्ने गरेका छन्। यसले न्याय प्रणालीमा दण्डहीनता पुष्टि गर्छ।