सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल १८ वैशाखमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा जान लागेका छन्। उनको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरीमा १०९ वटा कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड जारी गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनको सुरक्षा चुकमा अर्याल जिम्मेवार थिए र त्यो आन्दोलनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। १५ वैशाख, काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख (आईजीपी) राजु अर्याल आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी तीन दिनपछि अवकाशमा जान लागेका छन्। ३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार अझै २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहे पनि चार वर्षको कार्यकालबाट अर्याल १८ वैशाखमा सेवा निवृत्त हुँदैछन्। सरकारले उनको ठाउँमा नारायणदत्त पौडेललाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। यस चार वर्षको लामो कार्यकालमा अर्याल कुनै ठूलो विवादमा परेका छैनन्। संगठन भित्रका केही सानातिना असन्तुष्टिहरू भए पनि उनी कुनै ठूला विवादमा परेनन्। प्रहरी संगठनको कार्यप्रकृति, अधिकार क्षेत्र, संख्यात्मक संरचना, सरुवा–बढुवा प्रक्रिया र बन्दोबस्तीका सामान खरिद जस्ता विषयले अधिकांश संगठन प्रमुख विवादमा पर्ने गरेका छन्। चार वर्षको लामो कार्यकालमा यस्तो विवादको चक्र झनै जटिल हुन्छ। लामो सेवा अवधिमा काम गर्न सजिलो भए पनि विवादमा पर्ने खतरा पनि बढ्छ। यस अर्थमा अर्यालको कार्यकाल जोखिम र सहजताका बीचको सन्तुलनमा थियो। तर उनले त्यो चुनौतीलाई पार गरी कुनै ठूलो विवाद बिना चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरे। उनको १८ वैशाखमा विवादरहित विदाई हुनेछ। ‘संगठन प्रमुख अभिभावक हुन्छन्। तर सबैको सामूहिक छलफल र निर्णयबाट काम गर्नुपर्छ,’ अर्यालले प्रत्येक भेटघाट र ब्रिफिंगमा यो कुरा दोहोर्याइरहनुभएको थियो। १९ वैशाख २०७९ मा सशस्त्र प्रमुखको कमान्ड सम्हालेदेखि अर्यालले सामूहिक निर्णयलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गरे। यस सामूहिकताले उनको सफलताको सूत्र बन्न मद्दत गर्यो। ‘संगठनमा जवानहरूलाई पीडा हुँदा संगठन प्रमुखलाई दुख्छ, र संगठन प्रमुखलाई दुख्दा संगठनका सबै तहका मानिसहरूलाई पीडा पुग्छ। संगठनमा सामूहिक भावना र आत्मीयताको विकास भएको छ,’ उनले भने। हरेक ठूला र नीतिगत विषयमा उनले डीआईजी, एआईजीहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने गरेका छन्, जसलाई सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गर्छन्। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वआईजीहरूको विवरण हेर्दा विवाद र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू देखिन्छन्। कतिपय पूर्व हाकिमहरू प्रति अख्तियार अनुसन्धान भइरहेको छ। तर अर्याल भने आर्थिक विवादबाट टाढा रहे। अर्याल आईजीपी हुँदा गृह मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण मन्त्री थिए। त्यतिबेला गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले उनलाई दर्ता चिन्ह लगाएका थिए। चार वर्षको कार्यकालमा उनले ६ गृहमन्त्री र ७ गृहसचिवसँग काम गरेका छन्। सम्भवत: यति धेरै गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग काम गर्ने अर्याल पहिलो सशस्त्र प्रहरी आईजीपी हुन्। खाँणपछि उनले रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रमेश लेखक, ओमप्रकाश अर्याल र सुधन गुरुङसँग काम गरेका छन्। टेकनारायण पाण्डेदेखि विनोदप्रकाश सिंह, दिनेश भट्टराई, एकनारायण अर्याल, गोकर्णमणि दुवाडी, रामेश्वर दंगाल र राजकुमार श्रेष्ठ गरी ७ गृहसचिवसँग काम गरेका छन्। उनका सरल स्वभावले भने जो आए पनि फरक परेन। जेनजी आन्दोलनपछिको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएको निर्वाचन सफल बनाउन सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। प्रमुख भएको नाताले त्यस जिम्मेवारी अर्यालले नै सम्हाले। हतियार र कैदीसम्बन्धी चुनौतीलाई उनले समाधान गर्न काम गरे। अर्याल भन्थे, ‘कैदीहरू त प्रायः वान्टेड हुन्छन्, हामीले देख्नासाथ समात्छौं। चुनाव बिथोल्ने कुनै डर थिएन। हराएका हतियार अपराधीले लुकाएका होलान्, तर त्यस्ता हतियारहरूले काम लाग्ने अवस्था छैन।’ उनकै भनाइ अनुसार निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो। दोस्रो घेरामा रहेर सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले। गत फागुनको निर्वाचन मात्र होइन, २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह र मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि अर्यालको भूमिका उत्कृष्ट रह्यो। आईजीपी बन्नासँगै उनले सरुवा–बढुवालाई न्यायोचित र पूर्वानुमान योग्य बनाउने, आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्ने, नीतिहरू आधारमा संगठन चलाउने सुरुवात गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए। यसअनुसार अर्यालको कार्यकालमा १०९ वटा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, स्थायी आदेश र कार्ययोजना जारी गरी संगठनको काम–कारबाही व्यवस्थित गरिएको छ, जुन सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलैन्द्र थापाले बताउँछन्। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी बढुवा गरिएको बाहिरी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनले पहिलो मन्तव्यमा भनेझैं सशस्त्र प्रहरीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन पूर्वानुमान सूची प्रकाशन सुरु गरेका छन्। यद्यपि, सरुवा–बढुवामा केही गुनासोहरू आउने क्रम रोकिएको छैन। संगठनको संस्थागत स्मृतिलाई प्रविधियुक्त बनाउने र विदा प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने र आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको महानिरीक्षक अर्यालले बताएका छन्। गत शुक्रबार सुरक्षा सम्वन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारसँग सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय हल्चोकमा भेटघाटका क्रममा अर्यालले भने, ‘मैले मन्त्रालयमा विदा पेस गरेको छु। विदा स्वीकृत भए यो वर्दीमा तपाईँहरूसँग अन्तिम भेट हुनेछ।’ विदा हुँदै गर्दा आईजीपी भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालयबाट केही निर्णय आएको छैन, हेर्दैछु।’ प्रहरी संगठनमा यो भनाइ निकै प्रचलित छ। वार्षिक रूपमा सेवा अवधि लम्ब्याउन प्रयास गर्ने परम्परा धेरै आईजीपीहरूले अघि बढाएका छन्। एक दिन विदा नबसी विदाइको दिनसमेत सेवा अवधि लम्ब्याउन खोज्ने घटनाका भुक्तभोगी गृह मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरी स्वयं भए। तर अर्याल भने एक साताअघि होइन, एक महिनाअघि नै विदा बस्ने योजना बनाएका थिए, जुन कुरा उनले पदमा बहाली हुँदा समेत बताएका थिए। सरकारले विदा नमान्ने भए पनि उनले एक साताअघि विदाको फारम बुझाए तर स्वीकृत भएन। पहिले अवकाशमा जाने आईजीपीले महिनाअघि नै विदा बस्ने प्रचलन राख्थे, जुन परम्परा अर्यालले स्थापित गर्ने प्रयास गरे। सशस्त्र प्रहरीमा पहिले रहेको सीमा सुरक्षा विभाग खारेज भएको थियो, तर अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा यसलाई पुनर्संरचना गरे। सीमा सुरक्षा महत्वपूर्ण भन्दै एक एआईजीको पद थप गरी विभाग पुनर्स्थापना गरिएको छ। यही अवधिमा ३,७५७ सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, मर्मत र रङ्ग रोगन गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३८८ सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी गरिएको छ। अर्यालको पालामा ३२ वटा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गरिएका छन्। साथै, ४५ वटा प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्मलाई स्तरोन्नति गरेर स्थायी बनाइएको छ। ‘एक सिपाही, एक सिप’ नीतिमा आधारित २,२१९ जनालाई सिपमूलक तालिम दिइएको छ। १३४ जना गोताखोर उत्पादन गरी सबै प्रदेशहरूमा गोताखोर व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिविद्रोह तथा आतङ्कवादसम्बन्धी विशिष्ट तालिम सशस्त्र प्रहरीभित्रै सुरु गरिएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पताललाई ११० शय्याबाट ३०० शय्यामा बृद्धि गर्ने योजनाअनुसार हाल २१८ शय्या बनाइएको छ। सबै पक्षबाट आईजीपी अर्याल विवादरहित देखिए तापनि जेनजी आन्दोलनमा भएको सुरक्षा चुक उनको सेवामाथिको कालो दाग हो। भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवा माग गर्दै सन् २०७९ भदौ २३ गते जेनजीले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो। त्यतिबेला सुरक्षा निकायको तयारी कमजोर देखियो। सामान्य प्रदर्शनकै बेला सुरक्षा घेरा तोडेर प्रदर्शनकारी निषेधित क्षेत्रसम्म पुगे। त्यसपछि सुरक्षा कर्मीले चलाएको गोलीका कारण काठमाडौंमा १९ जनाको मृत्यु भयो। २४ गतेको घटनाक्रममा राज्यविहीनताको झैं अवस्था सिर्जना भयो। सबै सुरक्षा संयन्त्रले असफलता भोगे। यो घटनाको विश्लेषण र रणनीति बनाएर काम गर्न सशस्त्र प्रहरी मात्र नभएर सबै सुरक्षा निकायले प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक थियो। जेनजी आन्दोलनको असफल सुरक्षा व्यवस्थाको एउटा दोष अर्यालको जिम्मेवारीमा पर्छ। संगठन प्रमुख हुँदा दुबै पक्षको जिम्मेवार कमान्डर अधिकारी हुन आवश्यक हुन्छ।
