नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले बदलिँदो विश्व परिवेश र प्रविधि विकास अनुसार ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने तयारी गरेको छ। जिफन्टले श्रमिक आन्दोलनलाई दक्षता विकास, डिजिटल रूपान्तरण र उत्पादनशीलतासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। महासंघले श्रम कानुन सुधार, रोजगारदातासँग नयाँ सम्झौता र समावेशी श्रम बजार निर्माणका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्ने जनाएको छ। १५ वैशाख, काठमाडौं।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले बदलिँदो विश्व परिवेश, प्रविधि विकास र नयाँ राजनीतिक–सामाजिक सन्दर्भअनुसार ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने तयारी गरेको छ। मे दिवस २०२६ पूर्वसन्ध्यामा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने जनाएको हो। नेपाली श्रम क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिफन्टको ठहर छ। बदलिँदो राष्ट्रिय तथा विश्व श्रम परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै महासंघले अबको श्रमिक आन्दोलन केवल तलब वृद्धि वा पारिश्रमिकका मुद्दामा सीमित नरहने स्पष्ट गरेको छ।
महासंघले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आजको श्रम संसारमा देखिएको प्रविधिगत विकास, बजार प्रतिस्पर्धा र रोजगार संरचनामा आएको परिवर्तन केन्द्रमा राख्दै ‘गतिशील र सशक्त श्रमिक आन्दोलन’ आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्र अनुसार श्रमिकका मुद्दा अब पारम्परिक मागभन्दा माथि उठेर दक्षता विकास, डिजिटल रूपान्तरण र उत्पादनशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जिफन्ट महासचिव लक्ष्मण शर्माले आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक क्षेत्रमा आएको ठूलो परिवर्तनका कारण अब पुराना ढर्राबाट मात्र श्रमिकका मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। आगामी महाधिवेशनमा यिनै विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर दीर्घकालीन योजना निर्माण गरिने उनको भनाइ छ।
महासचिव शर्माले कार्यथलो र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले श्रमिकको सिप र क्षमता विकासमा नयाँ चुनौती थपेको बताए। ‘अहिलेको बदलिएको सन्दर्भलाई हामीले नयाँ सामाजिक सम्झौताका रूपमा व्याख्या गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार श्रमिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र देशको अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।’ जिफन्टले सरकारसँग पनि सहकार्य र संवादका लागि विभिन्न मुद्दा पहिचान गरेको छ। श्रम कानुनमा सामयिक सुधार, रोजगारदातासँगको नयाँ किसिमको सम्झौता र श्रमिकका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद गरिने शर्माले बताए।
‘परिस्थिति बदलिसक्यो, हामी पुरानै ढर्रामा बस्यौं भने टिक्न सक्दैनौं,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले श्रम कानुन र रोजगारदातासँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’ जिफन्टले यसपालिको महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित नराखी, श्रमिक आन्दोलनको नयाँ दिशा र नीति तय गर्ने महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा लिएको छ। महासंघले प्रविधिमैत्री कार्यथलो र सुरक्षित श्रम सम्बन्धका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने योजना समेत बनाएको छ। श्रमिकको सम्मान र अधिकार प्रविधिसँग जोड्दै ‘सिपको अभिवृद्धि र प्रविधिसँग प्रगति’ भन्ने मूल नारा अघि सारेको छ। यसले श्रमिकलाई केवल श्रम गर्ने व्यक्तिका रूपमा होइन, दक्ष, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीको विकल्प स्वरूप देशभित्रै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण मार्फत आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका साथै श्रम बजारलाई समावेशी बनाउँदै महिला, युवा र सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। महासंघले श्रम नीति समयानुकूल परिमार्जन गर्दै श्रमिकमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिक संगठनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। घोषणापत्रमा समावेशी समृद्धि अवधारणा केन्द्रमा राख्दै आर्थिक विकासमा श्रमिकको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ। अबको चुनौती केवल न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि होइन, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि र सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकास रहेको जिफन्टको ठहर छ। यसले श्रमिक आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिँदै दीर्घकालीन रूपान्तरणतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
