Skip to main content

लेखक: space4knews

बीपी राजमार्गमा सवारी आवागमन पूर्णरूपले अवरुद्ध

वर्षाका कारण काभ्रे जिल्लामा बीपी राजमार्गमा सवारी आवागमन पूर्णरूपले अवरुद्ध भएको छ। प्रहरीले मौसममा सुधार आएपछि मात्रै राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिएको छ। १५ वैशाख, काठमाडौँ। काभ्रे जिल्लाका विभिन्न स्थानमा तीव्र वर्षा भइरहेकाले राजमार्ग बन्द गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाए। मौसममा सुधार भएपछि मात्रै राजमार्ग यात्रा खुल्ने बताए। राजमार्ग सुचारू गरिनेबारे सूचना मौसममा सुधार भएपछि मात्र प्रकाशित गरिने र यात्रुले १०० र १०३ मा सम्पर्क गरी यात्रा गर्न अनुरोध गरिएको छ।

नेपाल रेडले नेपाल ब्लु विरुद्ध रोमाञ्चक जित हात पारे

नेपाल रेड र नेपाल ब्लु टोलीबीचको एकदिवसीय शृंखलाको पहिलो खेलमा नेपाल रेडले ४ रनको अन्तरले जित हासिल गरेको छ। नेपाल रेडले दिएको २७७ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ब्लुले ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २७२ रन मात्रै जोड्न सक्यो। अर्जुन घर्तीले सर्वाधिक ५९ रन बनाए भने विशाल पटेल र अभिशेष गौतमले २-२ विकेट लिए। १४ वैशाख, काठमाडौं। नेपाल रेड र नेपाल ब्लु टोलीबीचको एकदिवसीय श्रृंखलाअन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल रेडले रोमाञ्चक जित हासिल गरेको छ। माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा खेलेको खेलमा नेपाल रेड ४ रनले विजयी भएको हो।
नेपाल रेडले दिएको २७७ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ब्लुले ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २७२ रन मात्रै जोड्न सकेको थियो। अर्जुन घर्तीले सर्वाधिक ५९ रन बनाए। मयन यादवले ४९ रन बनाए भने नारायण जोशीले ४६ र पवन सर्राफले ४४ रन गर्दै महत्वपूर्ण योगदान गरे। सन्दीप जोरा ३५ रनमा डटे। नेपाल रेडका विशाल पटेल र अभिशेष गौतमले समान २ विकेट लिए भने शेर मल्ल र राशिद खानले १-१ विकेट लिए।
पहिले टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल रेडले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २७६ रन बनाएको थियो। ओपनर अर्जुन कुमाल ७३ रनमा रिटायर भए। कप्तान अनिल साहले ३५ रन जोडे। शंकर राना र दीपक डुम्रेले समान ३३ रन बनाए। राशिद खानले २६ तथा कुशल मल्ल र तृतराज दासले समान १६ रनको योगदान दिए। नेपाल ब्लुको लागि प्रकाश जैशी, बिपिन खत्री, शाहब आलम र पवन सर्राफले २-२ विकेट लिए भने रुपेश सिंहले १ विकेट लिए। यसअघि नेपाल रेड टोलिले ओमानसँग २ खेलको शृंखला खेलेको थियो, जहाँ एक खेल जितेको र एक खेल गुमाएको थियो।

एन्फा विवाद समाधानका लागि फिफा र एएफसीसँग प्रत्यक्ष बैठक गर्न राखेपको प्रस्ताव

राखेपले एन्फा विवाद समाधानका लागि फिफा र एएफसीसँग प्रत्यक्ष बैठकको प्रस्ताव राख्यो

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियन फुटबल महासंघ (एएफसी) सँग प्रत्यक्ष बैठकको प्रस्ताव गरेको छ। एन्फा महासचिव किरण राईसँग भएको छलफलमा राखेप सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले प्रत्यक्ष बैठकको प्रस्ताव गरेका हुन्। बुधबार संयुक्त बैठकका लागि फिफा र एएफसीलाई पत्र लेख्ने तयारी भइरहेको राखेप सदस्यसचिव मेहताले जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “यस बैठकका लागि एन्फाले सहजीकरण गर्न सहमति जनाएको छ।”
यसअघि फिफा, एएफसी, एन्फा तथा राखेपबिच भर्चुअल रूपमा छलफल भएको थियो। अर्ली इलेक्सन विवादको कारण राखेपले चैत ११ मा एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। फिफा र एएफसीले पत्रमार्फत आगामी मे ४ सम्म एन्फाको समस्या समाधान नहुँदा निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच, मे ४ अगावै संयुक्त छलफल गर्ने राखेपको प्रस्ताव रहेको छ। एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले पनि राखेपसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ।

पश्चिम एसियाको युद्धबीच पनि वैदेशिक रोजगारीको ग्राफ उस्तै रह्यो

समाचार सारांश समीक्षा सहित प्रस्तुत। नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बित्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ६२ हजार २ सय ६५ पुगेको छ। सरकारले खाडी क्षेत्रबाट श्रम स्वीकृति बन्द गरे पनि कुल वैदेशिक रोजगारीमा कमी आएको छैन। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारी घटाउन ठोस कदम नचालेको बताउनुभएको छ। १५ वैशाख, काठमाडौं। नयाँ सरकार गठन भई एक महिना पुगे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छैन। पछिल्लो एक महिनाको तथ्यांक अनुसार ६२ हजार २ सय ६५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ११ चैत २०८२ देखि १३ वैशाख २०८३ सम्मको अवधिमा यी संख्या भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये ५५ हजार २ सय ७२ पुरुष र ६ हजार ९ सय ९३ महिला छन्। हरेक महिना करिब ६० देखि ६५ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। हालैको पश्चिम एसियाको युद्धका कारण १७ फागुन २०८२ देखि ७ वैशाख २०८३ सम्म श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको थियो। सो अवधिमा खाडी तथा पश्चिम एसियाका १२ देशमा नेपाली श्रमिक जान पाएका थिएनन्। बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार आएपछि पनि विभिन्न अवरोधहरू रहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कुनै कमी आएको छैन। प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या उस्तै रहेको देखिन्छ। झन्, यस अवधिमा प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ चैतसम्म ५ लाख ८७ हजार ३ सय ३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्, जसमा ५ लाख १७ हजार ९ सय २९ पुरुष र ६९ हजार ४ सय ३ महिला छन्। विभागका अनुसार गत फागुनमा ५२ हजार ९ सय ४४ र चैतमा ६१ हजार ८ सय १९ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। नयाँ सरकारले सुशासन र परिवर्तनको नारा उठाए तापनि युवाहरूमा स्वदेशमै रहनुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास अझै बन्न सकेको छैन। नयाँ सरकार आएपछि दैनिक औसत २ हजार ७५ जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। गत आव २०८१/८२ को दैनिक औसत २ हजार २ सय ९९ थिओ। यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने मोह वा बाध्यता अझै कम नभएको प्रष्ट हुन्छ। सरकारका मन्त्रीहरूले निरन्तर छिटो परिणाम दिने दाबी गरिरहँदा पनि वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांकले सरकारलाई चुनौती दिएको छ। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार सरकारले केही क्षेत्रमा तात्कालिक काम देखाए तापनि सबैभन्दा बढी प्रभावित र पीडित वर्ग खासगरी खाडी जाने श्रमिकका लागि ठोस आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन। विशेषगरि चुनावअघि र सरकार गठनको समयमा नागरिकले गरेको अपेक्षा र हालको वस्तुस्थितिबीच फरक देखिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारी घटाउने वा श्रमिक फर्काउने ठोस कदम नचलेको उनले बताए। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले ल्याएको सहज ऋण तथा ‘सिड मनी’ योजनाले केही युवामा आशा उत्पन्न गराएको भए पनि कमजोर कार्यान्वयनले निराशा बढाएको थियो। हालको सरकारले पनि श्रमिक वर्गलाई प्रभावकारी योजना बनाउने सट्टा प्रचारमुखी काममा मात्र ध्यान पुर्याएको आरोप बढ्दैछ। सरकार गठन भएको ३२ दिन मात्रै भए पनि अहिले सरकारको पूर्ण असफलता भन्नु चाँडो भए पनि प्रारम्भिक लक्षण उत्साहजनक नभएको विज्ञको धारणा छ। कोभिड–१९ बाहेक वैदेशिक रोजगारी स्थिर वा बढ्नु राज्यप्रतिको कमजोर विश्वासको सूचक भएको उनले बताए। सरकारले सुशासनको कुरा गर्ने हो भने स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारी घटाउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारले नै स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सीमित भएको जनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढिरहेको जनाएको छ। चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले देशमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। विगत एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको वार्षिक औसत वृद्धि २८.६ प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक रोजगारी उच्च रहँदा हुन आउने विप्रेषणले अर्थसामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिने भए पनि देशभित्र दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको अभाव तथा दीर्घकालीन मानव पूँजी क्षतिको जोखिम बढाएको सरकारको धारणा छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्थ स्थिति विवरणले स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यात्मक रूपमा जानुपर्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताएको छ.

सरुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिरी गराउन र गएका कर्मचारीलाई रमाना दिन निर्देशन

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिरी गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मुड्केचुला गाउँपालिकाबाट विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र हाजिरी नगरे कानुनमै कारबाही गरिने जनाएको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहमा खटाइएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल कार्यस्थलमा हाजिरी गराउन सम्बन्धित कार्यालयहरूमा अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै पठाइएका कर्मचारीलाई तुरुन्तै हाजिरी गराउन र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिएर आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मुड्केचुला गाउँपालिकाबाट विवरण माग गरेको जनाएको छ। जारी सूचनामा मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिरी हुन र रमाना लिन निर्देशन दिएको छ। कार्यस्थलमा खटाइएका कर्मचारीहरू अहिलेसम्म उपस्थित नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यो सूचना जारी गरेको हो। सूचनामा तोकिएको समयभित्र हाजिरी नहुनेहरूको बिरुद्ध कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

फिफाले पहेंलो कार्ड नियममा परिवर्तन गर्ने तयारी

फिफाले आगामी विश्वकपका लागि पहेंलो कार्डसम्बन्धी नियममा परिवर्तन गर्दै समूह र क्वार्टरफाइनलपछि कार्ड रिसेट गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। हाल दुई पहेंलो कार्ड पाएपछि खेलाडी निलम्बन हुने नियम यथावत राख्दै नयाँ नियमले सेमिफाइनल जस्ता महत्त्वपूर्ण खेल गुमाउने जोखिम कम गर्नेछ। फिफा काउन्सिलको भ्यानकुभर बैठकमा यो प्रस्ताव छलफलका लागि एजेन्डामा राखिएको छ। १५ वैशाख, काठमाडौं।

विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आगामी विश्वकपका लागि पहेंलो कार्डसम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। बीबीसी स्पोर्ट्सका अनुसार, फिफाले ‘यलो कार्ड एम्नेस्टी’ (माफी) को दायरा विस्तार गर्दै समूह चरणपछि मात्रै होइन, क्वार्टरफाइनलपछिका खेलहरूमा पनि पहेंलो कार्डको संख्या रिसेट गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो। हालको नियमअनुसार खेलाडीले लगातार दुई पहेंलो कार्ड पाएमा निलम्बन भोग्नुपर्ने हुन्छ, जसका कारण टोली क्वार्टरफाइनलसम्म पुग्दा खेलाडीहरू निलम्बनको जोखिममा रहन्छन्।

आगामी विश्वकप ३२ टोलीबाट बढाएर ४८ टोलीको हुने भएकाले खेल संख्या पनि बढ्नेछ। यस्तो अवस्थामा धेरै खेलाडीहरू महत्त्वपूर्ण चरणमा निलम्बनमा पर्ने सम्भावना बढ्ने भएकाले फिफाले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो। प्रस्तावअनुसार दुई पहेंलो कार्ड पाएपछि निलम्बनको नियम भने यथावत रहनेछ, तर समूह चरणपछि र क्वार्टरफाइनलपछि कार्ड रिसेट गरिनेछ। यसले खेलाडीहरूलाई सेमिफाइनल जस्ता महत्त्वपूर्ण खेल गुमाउनु पर्ने जोखिम कम गर्ने विश्वास गरिएको छ। यो विषय क्यानडाको भ्यानकुभरमा मंगलबार बस्ने फिफा काउन्सिल बैठकमा छलफलका लागि एजेन्डामा राखिएको छ।

कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह समानान्तर गतिविधिबाट के माग्दैछ ?

कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले समानान्तर गतिविधिबाट के माग गरिरहेको छ?

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारितासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट निरुपण भइसके पनि संस्थापनइतर समूहले समानान्तर गतिविधि निरन्तरता दिइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नेतृत्वलाई दिएको आधिकारितामा चुनौती समेत दिएका रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि पनि निवर्तमान सभापति पूर्णबहादुर खड्का समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन्। ४ वैशाखमा सर्वोच्चले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा सहित खड्काद्वारा दायर गरिएको आधिकारितासम्बन्धी रिट खारेज गरेको थियो। रिट खारेजसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको गगन थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति वैध भएको थियो।

त्यसअघि निर्वाचन आयोगले पुस महिनाको अन्त्यमा आयोजित विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थियो। २ माघमा भएको आयोगको बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई कानुन र विधानसम्मत मान्यता दिन्छ भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिका विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयपछि देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिनु पर्ने दावी गरेका थिए जुन स्वतः खारेज भयो। आयोगको मान्यता पाइसकेपछि देउवा-खड्का समूहले आधिकारिताको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्दा पनि खारेज भइसक्यो।

तीन महिनापछि अधिकारितासम्बन्धी मुद्दामा रिट खारेज भएपछि ५ वैशाखमा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले आफ्नै निवास गल्फुटारमा शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि उनले ६ वैशाखमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाएका थिए। सो भेलाको निष्कर्षपछि खड्काले मंगलबार अर्को भेला पनि बोलाएका हुन्।

दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा १४ औं महाधिवेशनका निर्वाचित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति र उपत्यकामा रहेका क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको छ। धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा जारी भेलाले खड्का सहित १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ६२ केन्द्रीय सदस्य, ४ प्रदेश सभापति तथा उपसभापतिहरू, ३४ जिल्ला सभापति, ३० क्षेत्रीय सभापति, ४० पूर्व जिल्ला सभापति, हालका जिल्ला सदस्य तथा महासमिति सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको बताइएको छ। भेलामा सहभागी नेताहरूका अनुसार मंगलबार २३ जना नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले बुधबार बिहान ११ बजे फेरि भेला बस्ने सूचना दिएका छन् भने कांग्रेस कञ्चनपुरका सभापति पदम बोगटीले बैठकको जानकारी दिएका छन्। पूर्वरक्षामन्त्री समेत रहनुभएका नेता भीमसेनदास प्रधानका अनुसार सहभागीहरूले पार्टी एकता कायम राख्न सभापति थापाले पहल नलिएको गुनासो गरेका छन्। पार्टी एकताका लागि सभापतिको भूमिका अर्थपूर्ण भए पनि अहिलेसम्म कुनै कार्य नचालेको उपस्थित सहभागीहरूको गुनासो रहेको उनले बताए। भेलास्थलबाट बाहिरिँदा नेता प्रधानले सभापति थापालाई एक समूहको मात्र सभापति हुने कि सम्पूर्ण कांग्रेसको सभापति हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता दिनुपर्ने समय आएको प्रतिक्रिया दिए।

‘अहिले वैधानिक सभापति गगन थापा नै हुनुहुन्छ। सभापति सबैको हुने कि एउटै खेमाका मात्र हुने भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने। नेता रामहरि खतिवडाले भेलामा पार्टीलाई बलियो बनाउन पहल सभापतिको हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टी विवाद सर्वोच्चले निरुपण गरिसकेको भए तापनि १५ औं महाधिवेशन वृहत एकतासहित कसरी गर्ने भन्नेमा सभापति थापाले छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए।

‘फागुन २१ को चुनावअघि विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद थियो। सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेको छ। अब वृहत एकता गरेर १५ औं महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ भेलामा उठेका कुराहरू सुनाउँदै खतिवडाले भने, ‘पार्टी बलियो बनाउन पहल सभापतिको हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफल भइरहेको छ।’

संस्थापनइतर नेतृत्वले पार्टी एकताबद्ध बनाउन सभापतिको भूमिका हुने भन्दै गर्दा थापाले ६ वैशाखमै निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कालाई आफ्नो निवासमा आएर भेटवार्ता गरेका थिए। न्यायालयबाट विवाद निरुपण भएपछि पार्टीलाई मजबुत बनाउन सभापति थापाले पहल गरिसकेको स्रोतहरू बताउँछन्। तर, खड्काले भने समानान्तर गतिविधि जारी राखिरहेका छन्।

यस परिस्थितिमा अदालतले पार्टी विवाद निरुपण गरिसकेपछि पनि खड्कालाई किन पार्टीमा फर्कन समस्या भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा भने उनी बोल्न तयार भएनन्। तर, उनीनिकट नेता मीन विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगबाट कानुनी तथा संवैधानिक विवाद निरुपण भए तापनि राजनीतिक र व्यवहारिक विवाद यथावत रहेको कारण समानान्तर गतिविधि भइरहेको प्रतिक्रिया दिए।

‘अदालत र आयोगले कानुनी र संवैधानिक विवाद निरुपण गर्‍यो। तर, राजनीतिक र व्यवहारिक विवाद यथावत रहेका कारण पार्टी एकता आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यो एकताका लागि १५ औं महाधिवेशनलाई साझेदारी महाधिवेशन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेछ।’

निवर्तमान प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले आफ्नो समूहका नेताहरूको भूमिका थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा नभएसम्म समानान्तर गतिविधिहरू जारी रहने संकेत पनि गरे।

‘पार्टी कामका लागि सानेपामा जानुपर्ने बेला यहाँका कुनै नेताहरू केन्द्रीय कार्यसमितिमा भूमिका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यो वातावरण नबन्दा पार्टी एकता भएको मानिन्न।’

विश्वकर्माले विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको केन्द्रीय समितिले एकलौटी सञ्चालन गर्दा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित धेरै नेताहरू पार्टीको मुख्यधाराबाट बाहिरिने अवस्था बनेको बताए।

‘१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिले १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका प्रकाशित गरेको पछि बीचमा निर्वाचन आयो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन अघि महाधिवेशन नहुने निर्णय वैशाखमा भयो, तर विशेष महाधिवेशनबाट आएकाले पार्टी एकलौटी रूपमै चल्यो। यसले धेरै साथीहरू मुख्यधाराबाट बाहिरिए।’

निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य कुन्दनराज काफ्लेले अन्य समूहका नेताहरू पार्टी काममा नफर्केको भनाइ असत्य भएको जवाफ दिए।

‘हामी पार्टीको काममा छौं। जहाँ नेता–कार्यकर्ता साथीहरू खोज्छन्, जहाँ पार्टीलाई आवश्यकता हुन्छ हामी उपस्थित छौं। यो भेलै पनि पार्टीकै काम हो,’ उनले भने।

बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री काफ्लेले पार्टीको बल र एकता कसरी गरिने, कमजोर प्रतिपक्षी अवस्थामा कसरी बलियो प्रतिपक्षी बनाउने, कसरी सरकारलाई सर्तक बनाउने र नागरिकको पक्षमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न भेला गरिएको व्याख्या गरे।

सुकुमवासीय आश्रममा पानी पस्यो

१५ वैशाख, काठमाडौं । सुकुमवासीहरू राखिएको कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रममा पानी पसेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबार साँझ परेको वर्षा र हावाहुरीका कारण विस्थापितहरू थप प्रभावित भएका छन्। टहरामा केवल छानो मात्र रहेको छ र पर्खाल छैन। टेन्ट टाँटेर हावा छेल्नबाट बचाउन प्रयास गरिएको छ। तर, साँझ परेको ठूलो वर्षाले पानी पसेको छ। काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ, र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीहरु गत शनिबार र आइतबार हटाइएको थियो। उनीहरूलाई कीर्तिपुरमा राखिएको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सले ओपेक र ओपेक प्लसबाट बाहिरिने निर्णय

संयुक्त अरब इमिरेट्सले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन ओपेक र ओपेक प्लसबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयले ओपेकले आफ्नो उत्पादन क्षमताको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा गुमाउनेछ र साउदी अरेबियालाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। विश्व बैंकले मध्यपूर्वी द्वन्द्वका कारण तेल आपूर्ति घटेर ऊर्जा मूल्य लगभग एक चौथाइले वृद्धि हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ।

यूएईको सरकारी समाचार एजेन्सीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय यूएईको ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन रणनीति र आर्थिक दृष्टिकोणलाई प्रतिविम्बित गर्छ।’ यूएईका ऊर्जा मन्त्री सुहैल मोहम्मद अल माजरुईले भनेका छन् कि यो निर्णय क्षेत्रीय ऊर्जा रणनीतिहरूको गहिरो मूल्याङ्कनपछि गरिएको हो। उनले थपे कि यस विषयमा अन्य देशहरूसँग कुनै छलफल नभएको छ।

यूएई सन् १९६७ मा ओपेकको सदस्य बनेको थियो। यूएईले बाहिरिएपछि सदस्य देशहरूको संख्या ११ मा झर्नेछ। विश्लेषकहरूले यूएईको निर्णयलाई ओपेकको ‘अन्त्यको सुरुआत’को संकेतका रूपमा लिएका छन्। ऊर्जा अनुसन्धान प्रमुख शाउल कावोनिकका अनुसार, ‘यूएई बाहिरिँदा ओपेकले आफ्नो उत्पादन क्षमताको करिब १५ प्रतिशत गुमाउनेछ।’

अर्थशास्त्री मोनिका मलिकका अनुसार, युद्धपछि अवस्था सामान्य भएपछि यूएईले विश्व बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउन सक्छ। यसले उपभोक्ताहरू र विश्व अर्थतन्त्रलाई केही राहत प्रदान गर्न सक्ने भविष्यवाणी गरिएको छ। विश्व बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलका अनुसार, यसको सबैभन्दा ठूलो असर गरिब जनसंख्यामा पर्नेछ, जसले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्य र इन्धनमा खर्च गर्छ।

त्रिवि क्रिकेट मैदानको म्याद थपका लागि क्यानले राखेप र खेलकुद मन्त्रालयमा पत्र पठायो

नेपाल क्रिकेट संघले त्रिवि क्रिकेट मैदानको म्याद थपका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले पत्र प्राप्त भइसकेको र छलफलपश्चात निर्णय लिने बताउनु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि क्रिकेट मैदान र क्यानबीच पुनः भाडा सम्झौता हुने बताउनुभएको छ। १५ वैशाख, काठमाडौं।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले त्रिवि क्रिकेट मैदानको म्याद थपका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई पत्र पठाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग २५ वर्षे सम्झौता सकिन लाग्दा क्यानले सम्झौता अवधि थप गर्न राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो। क्यानको पत्र प्राप्त भइसकेको छ र थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जनाउँदै राखेपका सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले जानकारी गराउनुभएको छ।

‘पत्र प्राप्त भएको छ। सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर के गर्ने निर्णय गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो। मन्त्रालयले राखेपबाट आएको पत्रको आधारमा अगाडि बढ्ने जनाएको छ। ‘बोधार्थको रूपमा मन्त्रालयमा पनि पत्र आएको छ। राखेपबाट आउने कुराको आधारमा अगाडि लैजानेछौं,’ मन्त्रालयका स्रोतले बताएका छन्। क्यानले २०५९ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मार्फत त्रिविसँग सम्झौता गरेको थियो। ठूला खेल कार्यक्रमका कारण विश्वविद्यालयको अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुने त्रिविको निष्कर्ष रहेको छ। त्यसैअनुसार, विश्वविद्यालयले ४ वैशाखमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न क्यानसहित १८ वटा निकायलाई अल्टिमेटमसहित ३५ दिने नोटिस जारी गरेको थियो। तर, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि क्रिकेट मैदान र नेपाल क्रिकेट संघबीच पुनः भाडा सम्झौता हुने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

विराटनगर जुट मिलको जग्गा अतिक्रमण हटाउने तयारी – Online Khabar

विराटनगर जुट मिलको जग्गामा अनधिकृत बसोबास हटाउने तयारी सुरु

१५ वैशाख, विराटनगर । सरकारले नेपालको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको जमिनमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारको नीति अनुरूप विराटनगर जुट मिल्सको जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई हटाउने काम भैरहेको छ। मिल्सको स्वामित्वमा रहेको हटताली हाट, दक्षिण गेट र हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा करिब ६०० परिवार बसोबास गरिरहेको अनुमान गरिएको छ।

मिल्सको सडक छेउमा रहेका ३० वटा पसल र व्यवसाय पनि हटाइने योजना छ। करिब १४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएका यी अनधिकृत संरचनाहरूको सफाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुसार अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका बस्ती हटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

जुट मिल्सभित्र अनधिकृत बसोबास गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरूको विराटनगर बजार क्षेत्रमा समेत घर छ। विसं १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालको पहिलो आधुनिक उद्योग हो। यस उद्योगको जगमा मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोर र देशका अन्य क्षेत्रहरूमा उद्योगहरू स्थापना हुने लहर चलेको थियो। तर पछिल्लो समय २०७० सालदेखि उक्त मिल पूर्ण रूपमा बन्द छ।

बैंकहरूको वास्तविक नाफा साढे ४० अर्ब रुपैयाँ, नीतिगत सहजताले घटायो खराब कर्जा

खास समाचार सारांश चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूले ४९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहज नीति अपनाउँदा बैंकहरूको नाफा वृद्धि र खराब कर्जा कटौती भएको छ। सबैभन्दा बढी नाफा नबिल बैंकले ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कमाएको छ भने सबैभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी ग्लोबल आईएमई बैंकको ३ अर्ब ९१ करोड छ। १५ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले वास्तविक नाफा साढे ४० अर्ब रुपैयाँ कमाएका छन्। बैंकहरूले उठ्न बाँकी ब्याजलाई पनि नाफामा समावेश गरेकाले कुल नाफा ४९ अर्बभन्दा माथि देखिएको थियो। चालु आव चैतसम्म २० वाणिज्य बैंकले ४९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा देखिन्छ। तर, उठ्न बाँकी ब्याजलाई घटाउँदा बैंकहरूले यस अवधिमा कमाएको वास्तविक नाफा साढे ४० अर्ब मात्रै रहेको छ। एनएफआरएस प्रणाली अनुसार लेखा राख्दा, पाकेको तर नउठेको ब्याज पनि आम्दानीमा देखाउन सकिन्छ। यस अनुकूल बैंकहरूले नाफामा देखाएको नउठेको ब्याज आम्दानी ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ। उठ्न बाँकी ब्याज सहित बैंकहरूले ४९ अर्ब २१ करोड खुद नाफा गरेका छन्, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १९.२९ प्रतिशतले बढेको हो। गत आव चैतसम्म यो रकम ४१ अर्ब २५ करोड थियो। बैंकहरूको नाफामा कर्जा नोक्सानी वर्गीकरण र व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकले लिएको सहज नीतिको ठूलो भूमिका रहेको छ। त्यसैले चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी रकम घटेको छ। केन्द्रीय बैंकले असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी दर एक प्रतिशतमा झारेको र कर्जा वर्गीकरणमा समेत सहज नीति अपनाएको छ। लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपछि कर्जा नियमित भएसँगै उक्त कर्जालाई खराब वर्गमा नपठाउने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास र भवन निर्माण सम्बन्धी फर्म/कम्पनीलाई दीने ऋणलाई ऋणीको अनुरोधमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले बनाएको छ, जसमा संशोधित व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाह लगायत आवश्यक पक्षहरूको विश्लेषणसहित कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था छ। जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको असामान्य अवस्थाबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान लगायत अन्य ऋणीलाई पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिइएको छ। त्यस्तै गरी समस्या परेको क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गरिएको कर्जा र ऋणीको अनुरोधमा व्यवसायिक योजना र नगद प्रवाह लगायतको विश्लेषण गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज संकलन गरेर कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। तोकिएका क्षेत्रमा पर्ने कर्जा सबैभन्दा बढी डिफल्ट भएको क्षेत्र मानिन्छ। त्यसकारण ती क्षेत्रमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा उपलब्ध गराइएपछि कर्जा नोक्सानी घटेको हो। सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भएर परियोजना निर्माण सम्पन्न वा निर्माण क्रममै रहेका निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको कर्जा पनि १० प्रतिशत ब्याज संकलन गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था छ। सो आवस्थाले समेत बैंकहरूको नाफा बढ्न र कर्जा नोक्सानी घट्नमा योगदान दिएको छ। तर उठ्न बाँकी ब्याज भने चालु आव चैतसम्म बढेको छ। चैतसम्म बैंकहरूको नउठेको तर आम्दानीमा देखिएको ब्याज ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ। गत आव सोही अवधिमा यो रकम २ अर्ब ६४ करोड मात्रै थियो। चालु आव तेस्रो त्रैमास सम्म बैंकहरूको वासलातमा केही सुधार आएको एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले बताए। ‘केही बैंकहरू बाहेक समग्रमा उत्साहजनक अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कर्जा नोक्सानी नीति र पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सुविधाले सुधार आएको देखिन्छ।’ उहाँले भने, ‘चालु आव पछिल्लो समयमा केही बैंकको व्यवसायमा सुधार देखिएको छ, तर सबैको ब्याज मार्जिन कम भएको छ।’ तीनौँ त्रैमासमा बैंकहरूको फी, कमिसन र अन्य आम्दानीमा पनि सुधार आएको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘नाफामा सुधार देखिएको भए तापनि बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरू अझै समाधान भएनन्।’ ‘रिकभरी उत्साहजनक नभएका अन्य बैंकहरूले पनि समस्या देखाउने गरेका छन्,’ उनले थपे, ‘बैंकिङ क्षेत्रको सुधार आगामी दिनको अर्थतन्त्रको स्थितिले निर्धारण गर्नेछ।’ चैतसम्म कुल बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी रकम ३५ अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ छ, जुन गत आवको तुलनामा २३ करोडले घटेको हो। तत्कालीन समयमा यो रकम ३५ अर्ब २३ करोड ८५ लाख थियो। चैतसम्म सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक नबिल हो जसले ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा देखाएको छ। त्यसपछि ग्लोबल आईएमई बैंक र एभरेस्ट बैंक छन्, जसको नाफा ४ अर्बभन्दा माथि छ। चारवटा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी ३ अर्बभन्दा बढी छ, जसमा ग्लोबल आईएमईको सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै हिमालयन बैंकको ३ अर्ब १२ करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ३ अर्ब ५ करोड र प्राइम कमर्सियल बैंकको ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी रहेको छ। चैतसम्म सबैभन्दा बढी उठ्न बाँकी ब्याज एनआईसी एशिया बैंकको छ, जुन १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ। गत आव सोही अवधिमा उक्त बैंकको उठ्न बाँकी ब्याज ४७ करोड ६३ लाख रहेको थियो। चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा कुमारी बैंकले विशेष सुधार देखाएको छ र कर्जा असुलीमा प्रगति भएको छ। यसले बैंकको नाफामा ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ झरना परेको छ। चालु आव चैतसम्म कुमारी बैंकले ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ, जुन गत आवको समान अवधिमा २८ करोड ५८ लाख मात्र थियो। गत आवको तुलनामा चालु आव चैतसम्म सातवटा बैंकको नाफा घटेको छ भने १३ वटा बैंकको नाफा वृद्धि भएको छ।

रुकुम पश्चिममा जिप दुर्घटनामा १२ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ

१५ वैशाख, रुकुम पश्चिम। रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा जिप दुर्घटनाबाट १२ जना घाइते भएका छन् भने तीमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। आठबिसकोट नगरपालिका–९ राडी बजारबाट मैडाँडा जाँदै गरेको ग १ च ५२१३ नम्बरको बोलेरो जिप वडा नम्बर ९ क्षेत्रस्थित सुन्दरपानी भित्री सडकखण्डमा मंगलबार साँझ दुर्घटना भएको थियो। सडकको भित्तामा ठोक्किदा उक्त दुर्घटना भएको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले जानकारी दिएका छन्।

डिएसपी पौडेलका अनुसार, चालक सानीभेरी गाउँपालिका ४ का २६ वर्षीय नरेन्द्र बिक फरार रहेका छन् र उनको खोजी भइरहेको छ। त्यस्तै, गाडीका धनी आठबिसकोट नगरपालिका–८ का हरिबहादुर गैरे भने प्रहरीले सम्पर्कमा छन्। घाइतेहरूको उपचार नगर अस्पताल, राडीमा भइरहेको छ। घाइतेहरूमा आठबिसकोट नगरपालिका–१० की ४५ वर्षीया जसी दमाई, वडा नम्बर ८ का १६ वर्षीय भुपेन्द्र सत्याल, सोही ठाउँका २३ वर्षीय महेन्द्र गैरे, वडा नम्बर १० की ५९ वर्षीया धनकुमारी सार्की, वडा नम्बर ८ की २६ वर्षीया नन्दकली पुन र सोही वडा का २५ वर्षीय पूर्णबहादुर सार्की रहेका छन्।

त्यस्तै, आठबिसकोट नगरपालिका वडा नम्बर ९ की ३५ वर्षीया सुशीला नेपाली, वडा नम्बर ८ का ११ वर्षीय ओमप्रकाश घर्ती, वडा नम्बर १० की ६२ वर्षीय कैली नेपाली, वडा नम्बर ८ की ६० वर्षीया मिना घर्ती, सोही वडाका ६१ वर्षीय मनबहादुर बस्याल र वडा नम्बर १० की १७ वर्षीया सीता बिक थप घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये जसी दमाई, भुपेन्द्र सत्याल र महेन्द्र गैरेको अवस्था नै गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाल पुलिस क्लबले लगातार पाँचौं जित दर्ता गर्यो

नेपाल पुलिस क्लबले रेडबुल दशौं पीएम कप एनभीए पुरुष भलिबल लिगमा लगातार पाँचौं जित दर्ता गरेको छ। पुलिसले त्रिपुरेश्वर दशरथ रंगशालामा सम्पन्न विभागीय डर्बी खेलमा आर्मीलाई ३-१ सेटले पराजित गरेको हो। एनभीए लिगमा पुरुषतर्फ ८ र महिलातर्फ ६ टोली प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्ने छन्।

१४ वैशाख, काठमाडौं। रेडबुल दशौं पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल लिग २०८३ को छैटौँ दिन नेपाल पुलिस क्लबले पुरुषतर्फ लगातार पाँचौं जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्ड हलमा भएको विभागीय डर्बी खेलमा पुलिसले आर्मीलाई ३-१ सेटमा पराजित गर्‍यो। लगातार पाँच जितपछि पुलिस अपराजित रहेर १५ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ। आर्मीका लागि यो चार खेलमा पहिलो हार हो। चार खेलबाट आर्मी ८ अंकसहित चौथो स्थानमा रहेको छ।

पुलिसले पहिलो सेट २५-२२ को अंकले जित्दै अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो सेटमा आर्मीले पुनरागमन गर्दै २५-१५ को फराकिलो अन्तरले सेट जित्यो र खेल बराबरीमा ल्यायो। तेस्रो सेट निकै प्रतिस्पर्धात्मक रहँदा पुलिसले २६-२४ को टाइब्रेकरमा सेट जितेर खेलमा २-१ को अग्रता बनायो। चौथो सेटमा पनि सुरुमा आर्मीले अग्रता राख्यो, तर पुलिसले पुनः फर्केर २५-१८ को फराकिलो अन्तरले सेट जित्यो र खेल आफ्नो पक्षमा पार्‍यो।

मंगलबार भएको अन्य पुरुषतर्फको खेलमा हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब र खिल्जी युवा क्लब विजयी भएका छन्। एनभीए लिगमा बुधबार पनि पुरुषतर्फ ३ र महिलातर्फ २ खेलहरु हुनेछन्। महिलातर्फ बिहान ९ बजे त्रिभुवन आर्मी र नेपाल एपीएफ क्लब तथा बिहान ११ बजे नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरुषतर्फ एपीएफ र बुढानिलकण्ठ भलिबल क्लबबीचको खेल दिउँसो १ बजे सुरु हुनेछ भने हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब र रुकुम पश्चिमबीचको खेल ३ बजे तथा दुई विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र कोशी प्रदेशबीच साँझ ५ बजे हुनेछ। नेपाल भलिबल संघको आयोजना गरेको यस लिगमा पुरुषतर्फ ८ र महिलातर्फ ६ टोली सहभागी छन्। नौ दिनसम्म सञ्चालन हुने यस लिगमा पुरुष र महिलातर्फ गरी कुल ४५ खेल हुनेछ। सिंगल राउन्ड रोबिन लिगपछि महिला र पुरुष दुवै शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। विजेताले समानरूपमा १० लाख रकम पुरस्कार स्वरूप प्राप्त गर्नेछन्।

अविरलको ‘एक मुठ्ठी बादल’ अनुभव : पहिलो फिल्म, पहिलो उडान

अविरलको ‘एक मुठ्ठी बादल’ अनुभव: पहिलो फिल्म, पहिलो उडान

काठमाडौं। फिल्म ‘एक मुठ्ठी बादल’ का कान्छा सदस्य अविरलप्रताप अधिकारी हुन्। फिल्ममा मात्र होइन, सुटिङ युनिटमा पनि उनी सबैभन्दा कान्छा सदस्य थिए। उमेरले कान्छा भए तापनि अडिसन दिन उनले पहिलो पटक भाग लिए। विश्वका विभिन्न ल्याबहरू हुँदै सुटिङमा निस्किएको फिल्मले पटकथालाई अहिलेको स्वरूपमा प्रष्ट बनाउन झण्डै ६/७ वर्ष लगाइयो। यही क्रममा निर्माण…