Skip to main content

लेखक: space4knews

सरकारले होल्डिङ सेन्टरका विस्थापितलाई तीन प्रकारको बीमा सेवा दिने तयारी

२८ जेठ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका विस्थापित सुकुमवासीलाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्न तीव्र तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका ‘भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी’लाई यी बीमा कार्यक्रमहरू प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका नागरिकहरूलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा साथै बालबालिकाका लागि बाल शैक्षिक योजनाको समेत सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारी गरेका छन्।

हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब १,४८८ जना विस्थापितहरूले आश्रय लिइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन गरिसकिएको छ। बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत तथा प्रिमियम खर्च सरकारले नै व्यहोर्नेछ र यसको लागि आवश्यक स्रोत पनि सुनिश्चित गरिएको छ। सरकारले यस कार्यक्रमलाई कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ।

विश्वकपः भूराजनीतिको नयाँ अखडा

एकतर्फ लाखौँ आप्रवासीलाई निकाला गर्ने कडा नीति र अर्कोतर्फ विश्वकप आयोजनाबाट अन्य देशहरूलाई स्वागत गर्ने द्वैध चरित्रबीच ट्रम्प र फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोको लेनदेनमा आधारित सम्बन्धले विश्व फुटबललाई कहाँ पुर्‍याउँदै छ? समाचार सार समीक्षित सामग्री न्युजर्सीको मेटलाइफ रंगशालामा भएको फाइनल खेलमा पेरिस सेन्ट–जर्मनलाई हराउँदै चेल्सीले फिफा क्लब विश्वकपको उपाधि जितेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२६ को फिफा विश्वकप र २०२८ को ओलम्पिक तयारीका लागि ह्वाइट हाउसमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। अमेरिकी सरकारले सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र नयाँ आप्रवासी नीति लागू गर्न खेलकुद रंगशालाहरूमा समेत सुरक्षा एजेन्ट परिचालन गरेको छ। २८ जेठ, काठमाडौं। जुलाई २०२५ मा न्युजर्सीको मेटलाइफ स्टेडियममा फिफा क्लब विश्वकपको फाइनल खेल सम्पन्न भयो। चेल्सीले पेरिस सेन्ट-जर्मन (पीएसजी) लाई पराजित गरेर उपाधि जित्यो। तर त्यही दिन स्टेडियमभित्र र बाहिरका दृश्यहरूले देखायो—यो प्रतियोगिता फुटबलको मात्र उत्सव होइन। मैदानमा बनाइएको अग्लो मञ्चमा चेल्सीका कप्तान रिस जेम्स ट्रफी थाप्न उभिएका थिए। उनका खेलाडी साथीहरू वरिपरि जम्मा थिए। फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोसँगै ट्रफी हस्तान्तरण गरेपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मञ्चमै रोकिए। इन्फान्टिनो भने सुटुक्क बाहिर निस्किसकेका थिए। केही क्षणका लागि समारोह अलमलमा परेको देखियो। चेल्सीका खेलाडीहरू एकअर्कालाई हेरिरहेका थिए। राष्ट्रपति मञ्चबाट ओर्लने बेलाको पर्खाइमा उनीहरू अलमलिएका थिए। अन्ततः गोलकिपर रोबर्ट सान्चेजले कप्तान जेम्सलाई ट्रफी उचाल्न इसारा गरे। त्यसपछि चेल्सीको टोली आफ्नो कप्तानको वरिपरि झुम्मियो। तर त्यो खुशीका तस्बिरका बीचमा ट्रम्प पनि उभिरहेका थिए। यस्तो देखिन्थ्यो, मानौँ उनी पनि टोलीकै एक सदस्य हुन्। प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका कोल पाल्मरले पछि भने, ‘उनी यहाँ आउँदै छन् भन्ने मलाई थाहा थियो। तर हामीले ट्रफी उचाल्ने बेलासम्म उनी मञ्चमै रहनेछन् भन्ने थाहा थिएन। त्यसैले म अलि अलमल्ल परें।’ यो घटना त्यतिमै सकिएन। एउटा भिडियोमा इन्फान्टिनोले ट्रम्पलाई एउटा मेडल दिएका देखियो। ट्रम्पले त्यो पदक तुरुन्तै आफ्नो सुटको खल्तीमा हाले। यहाँसम्म कि चेल्सीले उचालेको ट्रफी पनि सक्कली नभएर नक्कल मात्र थियो। ट्रम्पले सक्कली ट्रफी ‘ओभल अफिस’ मा राख्ने योजना गरेको जानियो। समारोहमा महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डी र आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टी नोएम पनि राष्ट्रपतिसँगै उपस्थित थिए। नोएम आप्रवासीहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने सरकारी नीतिका अगुवाहरूमध्ये एक हुन्। एउटा खेलकुद समारोहमा ‘मागा’ शैलीको तामझाम देखियो। ट्रम्प र फिफाबीचको यो नजिकको सम्बन्ध बुझ्न एक दशकअघि फर्कनुपर्छ। सन् २०१५ को मे महिनामा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले विश्व फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको खुलासा गर्‍यो। अमेरिकाको अनुरोधमा स्विस प्रहरीले जुरिखको ‘बोर ओ लाक’ होटलमा फिफा कङ्ग्रेसका बेला छापा मारे। सात जना वरिष्ठ फुटबल अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरियो। त्यही दिन एफबीआई र आईआरएसले मियामीमा रहेको ‘कनकाकाफ’ को मुख्यालयमा समेत छापा मारे। जम्मा १४ जनामाथि ठगी, जालसाजी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयो। उनीहरू माथि २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी घुस र कमिसन लिएको आरोप लागेको थियो। यो अनुसन्धान मुख्यतः विश्वकपको आयोजना अधिकार र मिडिया अधिकारहरू बाँड्ने बहानामा घुस लिएको दाबीमा केन्द्रित थियो। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले फिफालाई एउटा आपराधिक सङ्गठनजस्तो काम गरिरहेको भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी अधिकारीहरूमाथि अभियोग सार्वजनिक गर्‍यो। सन् २०१८ र २०२२ को विश्वकप क्रमशः रुस र कतारलाई दिने निर्णयमा सबैभन्दा बढी छानबिन भयो। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार ती निर्णयहरूमा भोट किन्ने र आर्थिक प्रलोभन देखाउने काम भएका थिए। यो काण्डको परिणामस्वरूप लामो समयदेखि फिफाकी अध्यक्ष रहेका सेप ब्लाटरले राजीनामा दिनुपर्‍यो। सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा जियानी इन्फान्टिनो फिफाकी नयाँ अध्यक्ष चुनिए। उनले सुधार र पारदर्शिताको एजेन्डा लिएर एसियाली फुटबल महासङ्घका अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल–खलिफाई पराजित गरे। जितपछि उनले भनेका थिए, ‘म तपाईंहरू सबैको अध्यक्ष बन्न चाहन्छु। फिफाले दुःखद र सङ्कटका क्षणहरू भोगिसक्यो। तर अब ती दिनहरू सकिए।’ त्यसको नौ महिनापछि, सन् २०१६ को नोभेम्बरमा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाका राष्ट्रपति चुनिए। एफबीआईको अनुसन्धानले अघिल्लो दशकमा फिफालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको एउटा उदाहरणका रूपमा हेरेको थियो। अमेरिकाले विश्वव्यापी संस्थाहरूलाई सुधार्न चाहेको देखिएको थियो। तर ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोण बिल्कुलै फरक थियो। फिफालाई एक्लो पार्नुको सट्टा ट्रम्प प्रशासनले यसको नेतृत्वसँग मिलेर काम गर्ने बाटो रोज्यो। सन् २०१७ को सुरुवातदेखि नै ट्रम्प र उनको प्रशासनले एउटा नयाँ लक्ष्यमा काम गर्न थाल्यो। त्यो लक्ष्य थियो—सन् २०२६ को फिफा विश्वकप आयोजना गर्ने अवसर पाउने। ट्रम्प आफैंले यसबारे भनेका थिए, ‘उनीहरूले मलाई यस अभियानमा सामेल गराउन लगातार फोन गरिरहेका थिए। जब मैले विश्वकप शब्द सुनेँ, म यो गर्न चाहन्थे।’ तर यस महत्वाकाङ्क्षामा एउटा ठूलो अवरोध थियो। जनवरी २०१७ मा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको विवादित ‘मुस्लिम प्रतिबन्ध’ (कार्यकारी आदेश १३७६९) ले ७ वटा मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमण गर्न रोकेको थियो। यस आदेशको चौतर्फी आलोचना भयो। युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च निकाय यूईएफएको अध्यक्ष अलेक्जेन्डर सेफेरिनले ट्रम्पको यो कदमले अमेरिकाको विश्वकप दाबेदारीलाई नोक्सान पुर्याउन सक्ने संकेत गरे। उनले न्युयोर्क टाइम्ससँग भनेका थिए, ‘यदि राजनीतिक वा लोकप्रियतावादी निर्णयका कारण खेलाडीहरू आउन पाउँदैनन् भने, त्यहाँ विश्वकप हुन सक्दैन।’ त्यस समयमा इन्फान्टिनोको पनि उस्तै धारणा थियो। उनले भनेका थिए, ‘विश्वकपका लागि छनोट हुने टोलीहरूले आयोजक देशमा प्रवेश पाउनै पर्छ। नत्र त्यहाँ विश्वकप हुन सक्दैन।’ यो अवरोध हटाउन ट्रम्प प्रशासनले फिफालाई पत्रहरू पठायो। पत्रमा ‘विश्वभरका सबै योग्य खेलाडी, अधिकारी र प्रशंसकहरूले बिना कुनै विभेद अमेरिकामा प्रवेश पाउनेछन्’ भनी आश्वस्त पारियो। प्रशासनले त्यो मुस्लिम प्रतिबन्धको नीतिलाई फिर्ता लियो र अर्को कार्यकारी आदेश जारी गर्‍यो। ट्रम्प आफैंले यसलाई सुरुवाती प्रतिबन्धको ‘अलि खुकुलो र राजनीतिक रूपमा सही संस्करण’ भनेका थिए। अप्रिल १०, २०१७ मा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा विश्वकप आयोजना गर्ने दाबेदारी सार्वजनिक गरे। यो दाबेदारी सुनिश्चित गर्न ट्रम्पका ज्वाइँ तथा वरिष्ठ सल्लाहकार जारेड कुस्नरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। उनले पर्दापछाडि कूटनीतिक प्रयास गर्दै साउदी र बहराइनका नेताहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा लबिङ गरे। सन् २०१७ मा साउदी अरबको एक गोप्य भ्रमणका क्रममा कुस्नरले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग लामो वार्ता गरे। उनले अन्य खाडी राष्ट्रहरूलाई पनि मोरक्कोको सट्टा अमेरिका–क्यानडा–मेक्सिकोको संयुक्त दाबेदारी समर्थन गर्न राजी गराए। कुस्नरले दाबेदारीको रणनीति तय गर्न अमेरिकी फुटबल महासङ्घलाई ह्वाइट हाउसमा पटक–पटक आमन्त्रण गरेको पनि खुलासा छ। अन्ततः १३ जुन २०१८ मा रुसको मस्कोमा भएको ६८औं फिफा कङ्ग्रेसमा संयुक्त दाबेदारी १३४ मतका साथ विजयी भयो। मोरक्कोले ६५ मत मात्र पायो। दाबेदारी जिताउन मात्र होइन, प्रतियोगिताको अन्तिम बन्दोबस्ती मिलाउन पनि कुस्नरको भूमिका रहिरह्यो। ‘द एथलेटिक’ का अनुसार, उनले फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनो, क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ र न्युयोर्कका ठूला व्यवसायीहरूबीच एउटा रणनीतिक आयोजनाको आयोजना गरे। यसको उद्देश्य न्युजर्सीको मेटलाइफ स्टेडियमलाई सन् २०२६ को फाइनल खेल हुने मुख्य मैदानका रूपमा स्थापित गर्नु थियो। सेप्टेम्बर २०१९ मा इन्फान्टिनोसँगै ‘मरिन वान’ मा चढ्नुअघि ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमलाई भनेका थिए, ‘हामीले मेरो दोस्रो कार्यकाललाई थप केही वर्ष बढाउनुपर्ने हुन्छ, किनभने २०२६ का लागि मैले यसलाई दुई वर्ष बढाउनुपर्छ। मलाई आशा छ तपाईंहरूले मलाई २०२६ मा सम्झनुहुनेछ।’ जनवरी २०, २०२५ मा ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति पदमा फर्किए। आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन उनले वासिङ्टनको ‘क्यापिटल वान एरिना’ को बीच भागमा बनाइएको अस्थायी डेस्कमा बसेर धेरै कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गरे। यो एरिना ‘वासिङ्टन विजार्ड्स’ र ‘वासिङ्टन क्यापिटल्स’ को घरेलु मैदान हो। त्यहाँ उपस्थित करिब २० हजार समर्थकहरूले ताली बजाएर उनको समर्थन गरे। यसबाट ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा खेलकुदले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित भएको छ। ह्वाइट हाउस फर्किएको पहिलो केही महिनामै उनले सुपर बाउल, डेटोना ५००, एनसीएए रेस्लिङ च्याम्पियनसिप, युएफसी फाइट्स र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल फाइनलजस्ता ठूला खेलकुद प्रतियोगितामा उपस्थिति जनाए। सन् २०२५ को अक्टोबरसम्म, अर्थात् ट्रम्प राष्ट्रपति बनेको १० महिनाभित्र, उनले १० वटा ठूला खेलकुद प्रतियोगितामा उपस्थिति जनाइसकेका थिए। यससँगै उनले खेलकुदसँग जोडिएका पाँच वटा कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका थिए। विगतका राष्ट्रपतिहरूले खेलकुदलाई औपचारिक उपस्थिति वा नरम कूटनीतिका लागि मात्र प्रयोग गर्थे। उनले शीतयुद्धकालीन ‘राष्ट्रपति शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण’लाई फेरि ब्युँताएका छन्। उनले सन् २०२६ को फिफा विश्वकप र सन् २०२८ को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकका लागि ह्वाइट हाउसमा छुट्टा छुट्टै कार्यदल गठन गरेका छन्। मे २०२५ मा नयाँ गठित ‘विश्वकप २०२६ कार्यदल’ को पहिलो बैठकको अध्यक्षता ट्रम्प आफैंले गरे। यस कार्यदलको नेतृत्व उनी आफैं गर्छन् र यसमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टी नोएमसहित उनको मन्त्रिपरिषदका अधिकांश सदस्यहरू छन्। बैठकमा ट्रम्पले सन् २०२६ को विश्वकप इतिहासकै ‘सबैभन्दा ठूलो, सुरक्षित र असाधारण फुटबल प्रतियोगिता’ हुने दाबी गरे। उपराष्ट्रपति भान्सले त्यहाँ विश्वकप हेर्न आउने पर्यटकहरूका लागि सीमा निर्धारण गर्ने कुरा स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामी चाहन्छौँ कि उनीहरू यहाँ आऊन्, उत्सव मनाऊन् र खेल हेरून्। तर खेल सकिएपछि उनीहरूले आफ्ना देश फर्कनुपर्छ।’ यो भनाइ ट्रम्प प्रशासनको मुख्य नीतिसँग जोडिएको छ। मन्त्री नोएमको नेतृत्वमा अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईस) एजेन्टहरूले देशभरिका विभिन्न सहर, धार्मिक स्थल र पार्किङ स्थलहरूमा समेत छापा मारिरहेका छन्। अप्रिल २०२५ सम्ममा ट्रम्प प्रशासनले १ लाख ४० हजार मानिसलाई देशनिकाला गरिसकेको दाबी गरेको छ। आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले अगस्टमा १६ लाख ‘अवैध विदेशीहरूले अमेरिका छोडिसकेको’ दाबी पनि गरेको छ। यो कडा आप्रवासी नीति फुटबल मैदानसम्म पनि पुग्यो। क्लब विश्वकपका खेलहरू भइरहेका बेला आइस एजेन्टहरू स्टेडियममै उपस्थित थिए। आइसका प्रवक्ताले ‘द मियामी हेराल्ड’ सँग भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका यस्ता ठूला प्रतियोगिताहरूमा आइसले आन्तरिक सुरक्षा र न्याय मन्त्रालयसँग मिलेर खेलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न काम गर्नेछ।’ कतिपय अवस्थामा प्रशासनले सन् १७९८ को ‘एलियन एनिमिज एक्ट’ जस्तो पुरानो कानुनको प्रयोग गरेर शङ्कास्पद अवैध आप्रवासीहरूलाई बिना कुनै कानुनी प्रक्रिया देशनिकाला गरेको छ। यसरी समातिएका सयौँलाई एल साल्भाडोरको उच्च सुरक्षा भएको जेलमा पठाइएको छ। फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले मार्च २०२५ मा ट्रम्पसँग भनेका थिए, ‘अमेरिकाले विश्वलाई स्वागत गर्नेछ। यहाँ लाखौँ मानिसहरू आउनेछन्। र त्यो भन्दा बढी, हामीले पूरा संसारलाई खुसी र आनन्द दिनेछौं। अमेरिका आउने प्रत्येक व्यक्तिले सुरक्षित र स्वागत महसुस गर्नु आवश्यक छ।’ ट्रम्पको विश्वकप एजेन्डाले अमेरिकाको विदेश नीतिलाई नयाँ दिशामा धकेलेको छ। विश्लेषकहरूले भनेका छन्, ‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अब आफ्नो नाम बदलेर ‘खेलकुद मन्त्रालय’ राख्दा पनि नयाँ हुन्थ्यो।’ स्रोतहरूले पाएको सरकारी कागजात र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको कुराकानीअनुसार, विश्वकपलाई विदेश मन्त्रालयले कत्तिको महत्त्व दिइरहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने मौकाका रूपमा हेरिएको छ। कागजातहरूमा ‘स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी प्लेबुक’ सामेल छ। यस निर्देशनमा विश्वकप र ओलम्पिकजस्ता ठूला खेलहरूलाई अमेरिकाको ‘सफ्ट पावर’ र विदेशी लगानी बढाउन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने योजना लेखिएको छ। यसमा ट्रम्पका केही सामाजिक नीतिहरूलाई अगाडि बढाउने पनि उल्लेख छ। गत डिसेम्बरमा विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई ९ पृष्ठको ‘स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी प्लेबुक’ वितरण गरिएको थियो। यसमा प्रशासनले ‘खेलकुदको दशक’ भनेर नाम दिएको अवधिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ। यस अवधिमा सन् २०२६ को विश्वकप, २०२८ र २०३४ को ओलम्पिक खेलहरू तथा अन्य ठूला खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना हुनेछन्। विश्वभर रहेका धेरै अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक कार्यालयहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको सङ्ग्ख्या बढाइरहेका छन्। उनीहरूले खेल हेर्न आउने प्रशंसकहरूका लागि भिसा प्रक्रिया सहज बनाउन यस्तो गरेका छन्। ‘फिफा पास’ नामक नयाँ भिसा प्रणाली बनाइँदै छ, जसले टिकट भएका मानिसहरूलाई भिसा अन्तर्वार्ताका लागि प्राथमिकता दिनेछ। तर विदेश मन्त्रालयलाई दुईटा कठिन दोहोरो चुनौतीहरूसँग सामना गर्नुपर्छ। यमनका पूर्व अमेरिकी राजदूत जेराल्ड फिअरस्टिनले यसलाई स्पष्ट्याउँदै भनेका छन्, ‘विदेश मन्त्रालयका अगाडि दुई प्रकारका दर्शक छन्। पहिलो विदेशी दर्शक हुन्, जसलाई स्वागत गर्न मन्त्रालय आतुर छ। दोस्रो ट्रम्प प्रशासनका आप्रवासी विरोधी छन्। मन्त्रालयले यी दुई विपरीत कुराबीच सन्तुलन मिलाएर काम गर्नुपर्नेछ।’ ट्रम्प र इन्फान्टिनोबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत मैत्रीभन्दा बढी राजनीतिक गठबन्धनको रूपमा छ। इन्फान्टिनोले ट्रम्पको सपथग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाए, ओभल अफिसमा उनीसँग भेटे र ट्रम्पसँगै मध्यपूर्व भ्रमणमा पनि निस्किए। ‘प्ले द गेम’ को रिपोर्टले इन्फान्टिनो र ट्रम्पको सम्बन्धको विस्तृत अध्ययन गरेको छ। रिपोर्टले इन्फान्टिनोलाई महत्त्वाकाङ्क्षी र धूर्त राजनीतिक चरित्रको रूपमा देखाएको छ। उनले सन् २०१८ को विश्वकप आयोजना गर्न क्रेमलिनसँग साझेदारी गरे। सन् २०२२ को संस्करणका लागि कतारको सहारा लिए। त्यसपछि साउदी अरब र त्यहाँका शासक मोहम्मद बिन सलमानसँग हात मिलाए। साउदीको आर्थिक सहयोगकै बलमा इन्फान्टिनोले ठूलो स्वरूपको क्लब विश्वकप जस्ता आफ्ना ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। इन्फान्टिनोसँग ट्रम्पको सम्बन्ध यस्तो लेनदेनमा आधारित छ, जसमा दुई पक्षका लागि आवश्यक सहयोग हुन्छ। इन्फान्टिनोलाई अमेरिकामा फिफाको स्थान सुरक्षित गर्न ट्रम्पको आशीर्वाद चाहिन्छ। ट्रम्पलाई एउटा विश्वव्यापी महोत्सव चाहिन्छ, जसलाई उनले अमेरिकी जितको रूपमा प्रचार गर्न सकून्। ट्रम्पका लागि सन् २०२६ को विश्वकप एक उत्कृष्ट मञ्च हो। यसले उनलाई विश्वलाई अमेरिका ल्याएको श्रेय दिने अवसर दिनेछ। यसले अमेरिकालाई विश्वकै अपरिहार्य आयोजक देशका रूपमा प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्नेछ। उनले कमजोर र ओरालो लाग्दै गरेको युरोप वा अस्थिर ल्याटिन अमेरिकाको तुलनामा ‘अमेरिकी महानता’ लाई स्पष्ट देखाउन पाउनेछन्। एनएफएल खेलाडीहरूको विरोध प्रदर्शनले उनीहरूलाई ट्रम्पको नजरमा खलनायक बनाएको थियो। विश्वकपले उनलाई यसको ठीक विपरित एउटा प्रतीक दिनेछ। विदेशी खेलाडी र प्रशंसकहरू अमेरिका आउनेछन् र चाहेर वा नचाहेर यहाँको महानताको तारिफ गर्नेछन्। विश्वव्यापी खेलकुद निकायहरूमा अमेरिकाको नेतृत्व स्थापित गर्ने कुरा पनि यस योजनामा उल्लेख छ। यसको उद्देश्य चीन र रुस जस्ता विरोधी देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद सङ्गठनहरूको नेतृत्व लिनबाट रोक्नु हो। गत सेप्टेम्बरमा केही विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट हटाउने युरोपेली प्रयासहरूविरुद्ध आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गर्न लागेको दावी गरेका थिए। विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘स्काई न्यूज’ लाई बताएअनुसार, इजरायलको राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई विश्वकपबाट प्रतिबन्ध लगाउने जुनसुकै प्रयासलाई रोक्न अमेरिकाले कदम चाल्नेछ। यो सबै गतिविधिले विश्व फुटबल समुदायमा असन्तुष्टि जन्माएको छ। विश्वभरका फुटबल खेलाडीहरूको सङ्गठन ‘फिफाप्रो’ ले सन् २०२५ को क्लब विश्वकपपछि एउटा कडा घोषणा गरेको थियो— ‘फुटबललाई जिम्मेवार नेतृत्व चाहिन्छ, शासक होइन।’ क्लब विश्वकपको फाइनलका क्रममा खेलाडीहरूको कल्याणसम्बन्धी छलफलबाट फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले आफ्नो सङ्गठनलाई बाहिर राखेको भन्दै फिफाप्रोले यो विज्ञप्ति जारी गरेको हो। यो घटना इन्फान्टिनोको एकाधिकारवादी प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण हो। ट्रम्पको कडा नीति र सरकारी खर्च कटौतीका कारण देशले सन् २०२६ को प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजना गर्न सक्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। ‘यूएस ट्राभल एसोसिएसन’ का अनुसार अमेरिकाको हवाई उड्डयन प्रणाली विश्वकप र सन् २०२८ को लस एन्जलस ओलम्पिकका क्रममा आउने पर्यटकहरूको ठूलो चाप धान्न सक्ने गरी बनेको छैन। एसोसिएसनले फेब्रुअरी २०२५ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरक्षा सुधार, हवाई ट्राफिक नियन्त्रण प्रविधिको आधुनिकीकरण र भिसा प्रक्रियामा सुधार गर्न माग गरेको छ। यसैबीच, ट्रम्पले आफ्ना सहआयोजक र सबैभन्दा नजिकका छिमेकी मुलुकहरू क्यानडा र मेक्सिकोविरुद्ध व्यापार युद्ध सुरु गरेका छन्। सहआयोजक देशहरूसँगको यो व्यापार युद्ध विश्वकपको भावनाविपरीत छ। कूटनीतिक सम्बन्धमा आएको खटासले सुरक्षा समन्वयमा बाधा पुर्याउन सक्ने देखिएको छ। विदेश मन्त्रालयको ‘स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी प्लेबुक’ ले अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई आगामी खेलकुद प्रतियोगिताहरूको फाइदा उठाएर व्यापारिक लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहित गर्छ। विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई खेल हेर्ने कार्यक्रमहरू मार्फत जोड्न भनिएको छ। कूटनीतिज्ञहरूलाई अमेरिकाको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्न ‘सुपर बाउल’ जस्ता खेल प्रतियोगिताहरूको पनि भरपूर प्रयोग गर्न भनिएको छ। विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले नोभेम्बरको मध्यतिर विश्वभरका दूतावासहरूमा पठाएको पत्रमा ट्रम्पको मनपर्ने खेल ‘अल्टिमेट फाइटिङ च्याम्पियनसिप’ (युएफसी) पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई अमेरिका र यसको संस्कृति प्रदर्शन गर्न यस खेलबाट प्रेरणा लिन सुझाव दिएका छन्। उक्त पत्रमा कूटनीतिज्ञहरूलाई ‘सिर्जनशील बन्न’ भनिएको छ। कार्यदलका प्रमुख रुडी गियुलियानीले भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ कि अमेरिका आउने कतिपय मानिसहरूको मनमा यहाँको बारेमा फरक भ्रम छ। तर हामीले उनीहरूलाई साँच्चै संयुक्त राज्य अमेरिका कस्तो छ भनेर देखाउने ठूलो अवसर पाउँदै छौं।

नेपाल बास्केटबल संघ र लिनिङबीचको सम्झौतामा ४ वर्षको नवीकरण, राष्ट्रिय टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक

नेपाल बास्केटबल संघ र चिनियाँ खेलकुद सामग्री निर्माता कम्पनी लिनिङबीचको प्रायोजन सम्झौता थप ४ वर्षका लागि नवीकरण भएको छ। सम्झौताअनुसार लिनिङले नेपालको राष्ट्रिय महिला, पुरुष र यू-१८ बास्केटबल टोलीलाई आवश्यक सबै खेल सामग्री उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौता नवीकरणसँगै राष्ट्रिय टोलीका कप्तानहरूले नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेका छन्। २८ जेठ, काठमाडौं। नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) ले चिनियाँ स्पोर्ट्स सामाग्री उत्पादन कम्पनी लिनिङसँगको प्रायोजन सम्झौता नवीकरण गरेको छ। नेबाले बिहीबार लिनिङ नेपालको आधिकारिक विक्रेता चाइना ट्रेडिङ कम्पनी (सिटिसी) सँग प्रायोजन सम्झौता थप चार वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो। दुवै पक्षबीच सन् २०२२ मा चार वर्षको सम्झौता भएको थियो, जसलाई निरन्तरता दिँदै थप चार वर्षको लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको नेबा अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङले जानकारी दिए। सम्झौतामा नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङ र चाइना ट्रेडिङ कम्पनी (सीटीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी राजेन महर्जनले हस्ताक्षर गरे। सम्झौता कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सल्लाहकार सिद्धि व्यञ्जनकार, राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंह पनि उपस्थित थिए। सम्झौताअनुसार लिनिङले नेपालको सिनियर राष्ट्रिय महिला र पुरुष टिमसँगै यू-१८ उमेर समूहको टोलीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा जर्सी लगायत सबै खेल सामाग्री उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौता कार्यक्रममा नेपाली राष्ट्रिय बास्केटबल टोलीको रातो, निलो र सेतो रंगको नयाँ जर्सी पनि सार्वजनिक गरियो। नेपाली राष्ट्रिय बास्केटबल पुरुष टोलीका कप्तान सदीश प्रधान, महिला टोलीकी कप्तान अनुशा मल्ल र लिनिङकी ब्रान्ड एम्बासडर तथा राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान एन्जिला सुब्बाले जर्सी अनावरण गरेका थिए। नेबाका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङले सहकार्य निरन्तर गर्नु भएकामा लिनिङलाई धन्यवाद दिँदै, यसले बास्केटबललाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनले बास्केटबल खेललाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको र कुहर्डहलको अभाव रहेको गुनासो पनि गरे।

सहमति पश्चात बीपी प्रतिष्ठानका मेडिकल अफिसरहरू पुनः काममा फर्किए

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत मेडिकल हाउस अफिसर र निमित्त उपकुलपतिबीच चार बुँदामा सहमति भएपछि उनीहरू पुनः काममा फर्किएका छन्। हाउस अफिसरहरूले तलब कम भएको भन्दै २५ जेठदेखि उपकुलपति कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएर आन्दोलन गरिरहेका थिए। प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यकारिणी समिति गठन भएपछि पहिलो बैठकमै माग सम्बोधनका लागि सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।

२८ जेठ, सुनसरी। आन्दोलनरत मेडिकल हाउस अफिसर समूह र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपतिबीच बिहीबार चारबुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएपछि हाउस अफिसरहरू काममा फर्किएका छन्। प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डा. ईन्द्र लिम्बूका अनुसार माग सम्बोधनका लागि पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यकारिणी समिति (कास) गठन पछि पहिलो बैठकमा यस सम्बन्धमा सिफारिस गरिने सहमति भएको छ।

उनले भने, ‘हाल बीपी प्रतिष्ठान पदाधिकारीविहीन छ। कास पनि गठन भइसकेको छैन। उनको माग सम्बोधन गर्न पूर्णकालीन पदाधिकारी र कासको अधिकार क्षेत्र पर्ने भएकाले पदाधिकारी नियुक्ति र कास गठनसँगै सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो।’ मेडिकल अफिसरहरूले आफूलाई आधारभूत तलब ३४ हजार ५ सय मात्र दिइएको र यो रकम वर्तमान आर्थिक अवस्था, कार्यभार र पेशागत जिम्मेवारीसँग मेल नखाने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए।

हाउस अफिसरहरूले २५ जेठदेखि उपकुलपति कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएका थिए। सहमतिअनुसार नेपाल सरकारबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइएको साउन २०८२ देखि लागू भएको ३ हजार रुपैयाँ बढुवाको भत्ता प्रतिष्ठानका सबै शिक्षक र कर्मचारीलाई हालसम्म उपलब्ध नगराइएको र सबैलाई दिने गरी हाउस अफिसरलाई पनि उपलब्ध गराउने सिफारिस गरिने सहमति भएको छ। दुबै पक्षीय सहमतिमा निमित्त उपकुलपति डा. लिम्बू, विभागीय प्रमुखहरू जस्तै सर्जरी विभाग प्रमुख प्राडा शैलेश अधिकारी, स्त्री तथा प्रसूति विभागका एसोसिएट प्रोफेसर डा. सूर्यप्रसाद रिमाल, हाउस अफिसर डा. पुजन पोखरेल, डा. प्रागेस महतो, डा. विवेक मिश्र र निर्देशक यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

समस्याग्रस्त दुई सहकारीका १३२ ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक

२८ जेठ, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ कृषि र कृषि विकास बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका १३२ ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। तीमध्ये हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका १२ र कृषि विकास बहुउदेश्यीय सहकारीका १२० ऋणीहरू रहेका छन्। समितिले गत वैशाख २३ गतेको निर्णयअनुसार उक्त नामावली सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ।

समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको बताएको छ। यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुनसमेत आग्रह गरिएको छ। साथै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ। अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ। –रासस

फिफा विश्वकप २०२६ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी

फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागिता जनाउने टोलीको संख्या ४८ पुगेको छ र कुल १०४ खेलहरू आयोजना गरिनेछन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले सँगै आयोजना गर्ने यो विश्वकप ११ जुनदेखि १९ जुलाई २०२६ सम्म चल्नेछ। नेपालमा फिफा विश्वकप २०२६ को प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय स्पोर्ट्स टिभी र अनलाइन स्ट्रिमिङ डीगो एपमार्फत उपलब्ध हुनेछ।

विश्व फुटबलको महाकुम्भ फिफा विश्वकप २०२६ नजिकै आइपुगेको छ। यस पटक धेरै नयाँ पक्षहरू प्रस्तुत हुँदैछन्। आयोजक राष्ट्रहरूको संख्या ३ बाट बढेर ४८ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् र कुल १०४ खेलहरू हुनेछ जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट छनोट चरण पार गर्दै ४८ देशहरू विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएका छन् र फुटबल प्रेमीहरूको उत्साह उच्च भएको छ।

फिफा विश्वकप २०२६ सम्बन्धी प्रायः सोधिने प्रश्न र तिनका उत्तरहरू यहाँ प्रस्तुत छन्। फिफा विश्वकप २०२६ सन् २०२६ को जून ११ मा सुरु हुनेछ। फाइनल खेल सन् २०२६ को जुलाई १९ मा आयोजना गरिनेछ। ४८ टोली र १०४ खेलहरू पछि नयाँ विश्व विजेताको घोषणा गरिनेछ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले सँगै यो पुरुष विश्वकप आयोजना गर्न गइरहेका छन्। नेपालमा हिमालय स्पोर्ट्स टिभी र डीगो एप मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। दर्शकहरूले यहाँबाट खेल, स्कोर, तालिका र हाइलाइटहरू सजिलै हेर्न सक्नेछन्।

चितवनमा कुकुरलाई प्रयोगकर्ताको आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि खुवाउनुले विवाद जन्मायो

चितवनको सौराहामा कुकुरको उपचारका क्रममा मानिसले प्रयोग गर्ने आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की खुवाइएको र त्यसपछि कुकुरको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं। कुकुरको उपचारमा गलत औषधि र प्रक्रियाहरू अपनाइएकाले जनमत निर्माण भएको छ। कुकुरको इच्छामृत्यु (युथेनाइज) गर्ने क्रममा प्राविधिकहरूले प्रयोग गरेको औषधि गलत रहेको आरोप लागेको छ। यस्ता औषधिहरूले कुकुरलाई सहज मृत्युवरण गराउनुभन्दा धेरै पीडा दिन सक्ने बताएका छन्।

चितवनमा भएको यस घटनामा कुकुरलाई मानिसले खाने आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की खुवाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। एनिमल नेपाल चितवनकी फिल्ड सुपरभाइजर दीपा केसीका अनुसार उक्त कुकुर सौराहाका एक व्यक्तिको स्वामित्वमा छ। केही समयअघि उक्त कुकुरले अर्को कुकुरसँग सम्पर्क गरेको थियो। स्वास्थ्य समस्याका कारण मालिकले नजिकैको निजी क्लिनिकमा उपचारका लागि लगेका थिए। प्रारम्भिक उपचारमा क्लिनिकले मानिसमा प्रयोग हुने आकस्मिक गर्भ रोक्ने औषधि ‘आइपिल’ र मल्टिभिटामिन सुझाव दिएको बताइएको छ।

कुकुरको पेट फुल्दै गएपछि गर्भ रहेको आशंका भएको र परीक्षणपछि गर्भ पुष्टि भएको मालिकले बताएका छन्। करिब ३३ दिनको गर्भ भएकाले उपचार र शल्यक्रिया गर्न क्लिनिकमा लगिएको थियो। तर शल्यक्रियाको क्रममा कुकुरको अवस्था अचानक बिग्रँदै मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। शल्यक्रियामा सुरुमा प्राविधिकले काम गरेका र पछि डाक्टर आएको कुकुरका मालिकले बताएका छन्।

कुकुरको मृत्युको कारण स्पष्ट पार्न पोस्टमार्टम गर्न अनुरोध गरिएको थियो। सुरुमा निजी रूपमा पोस्टमार्टम गर्न प्रयास भए पनि विभिन्न पक्षले अस्वीकृत गरेको थियो। पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा पशु सेवा कार्यालयमा पोस्टमार्टम गर्न सहमति भएको जानकारी छ। तर कानुनी प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे अन्योल देखिएको छ। यस घटनाले पशु उपचार सेवा, निजी क्लिनिकको जिम्मेवारी र औषधि प्रयोग प्रक्रियामा व्यापक बहस थालिएको छ।

बजेटमा सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता भनिए पनि विनियोजनमा कमी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सुरुङ पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि वास्तविक विनियोजन भने घटेर ६७ करोड़ रुपैयाँमा सीमित रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नागढुंगा सुरुङमार्गलाई २ अर्ब रुपैयाँ र सिद्धबाबा सुरुङमार्गका लागि ५० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपालमा सुरुङमार्ग विकासका लागि विनियोजन गरिने बजेट विगतका वर्षहरूदेखि निरन्तर घट्दो क्रममा छ।

२८ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमा सुरुङ पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ। बजेट भाषणमा टोखा–छहरेदेखि थानकोट–चित्लाङसम्मका योजनालाई समेटिएको छ। तर, विनियोजन हेर्दा चालु आवको तुलनामा समेत बजेट घटेको छ। चालु आवमा नागढुंगा सुरुङबाहेक अन्य आयोजनाका लागि एकमुष्ट ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि मात्र ६७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यस वर्ष बजेट भाषणमा टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ, जुन कार्यक्रम चालु आवमा पनि समावेश थियो। चालु आवमा यसका लागि २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आवमा मात्र ११ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ। यसले सरकारले नाममात्रको बजेट राखेर आयोजनालाई निरन्तरता दिएको देखाउँछ।

आगामी आवमा सुरुङमार्ग विकासअन्तर्गत १२ योजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ जुन चालु आवमा १५ थियो। यस वर्ष सरकारले आयोजना समेत कटौती गरेको छ। सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आवमा ३ करोड ७७ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ, जबकि चालु आवमा ८ करोड ९९ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको थियो।

विभिन्न प्रस्तावित सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आगामी आवमा १ लाख ९० हजार विनियोजन छ, जुन चालु आवमा ४ लाख ५० हजार थियो। साथै, सरकारले सुर्खेतको भेरी नदीदेखि बर्दियाको दानुवा तालसम्मको सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि आगामी आवमा ५ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको छ जुन चालु आवमा १३ लाख ५० हजार थियो।

दोलालघाट–चर्नावती सुरुङमार्गलाई आगामी आव १८ लाख ९० हजार बजेट पाएको छ, चालु आवमा यो आयोजनालाई ४५ लाख विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तैगरी खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्गलाई आगामी आव ३ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको छ, चालु आवमा ९ लाख बराबर थियो। शिवपुर–भालुवाङ र रानीघाट भुरीगाउँ सुरुङमार्गलाई पनि आगामी आव ३ लाख ९२ हजार मात्र विनियोजन गरिएको छ जुन चालु आवका लागि ९ लाख थियो।

सिद्धबाबा सुरुङलाई आगामी आवमा ५० करोड विनियोजन गरिएको छ, जसलाई चालु आवमा ४८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो। सरकारले यो परियोजना आगामी आवमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा बजेट भाषणमा गरेको छ।

ग्वार्को–सातदोबाटो एकान्तकता फ्लाइओभरलाई आगामी आव १२ करोड ४८ लाख विनियोजन भएको छ, जबकि चालु आवमा ९ करोड ५२ लाख थियो। चालु आव समावेश दुम्कीवास–बर्दघाट, हेम्जा–नयाँ पुल, नयाँ बानेश्वर अन्डरपास, फुस्रेखोला छोरेपाटनदेखि स्याङ्जा गुडीकोला टनेल अध्ययन जस्ता योजना आगामी आवका विनियोजनमा समावेश छैनन्।

नेपालमा हाल नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङबाहेक काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गमा सुरुङ निर्माण भइरहेको छ, जसलाई सरकारले एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेको छ। यो आयोजनालाई नेपाली सेनाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। द्रुतमार्गका सडक, पुल र सुरुङमार्गका लागि एकमुष्ट १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सुरुङमार्ग विकासबारे बजेट घोषणा

  • टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।
  • कर्णालीको जनजीवनलाई सहज बनाउन जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्ला टोपला सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।
  • खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने।

सरकारले बजेट भाषणमा सुरुङ योजनाहरुलाई आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरे पनि विनियोजनमा प्राथमिकता नरहेको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्गलाई मात्र दिइएको छ। यसकारण तत्काल नयाँ सुरुङमार्ग निर्माण भई यातायात सहज बनाउन यो बजेट योगदान गर्न सक्दैन।

नागढुंगा सुरुङलाई २ अर्ब बजेट

आगामी आवमा सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्गलाई २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने चालु आवमा यसले २ अर्ब १० करोड पाएको थियो। सुरुङ निर्माण, सडक निर्माण, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा यो बजेट खर्च हुनेछ। साथै, सुरुङमार्गको मर्मत, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समेत बजेट राखिएको छ।

निरेतावद्ध घट्दै गएको सुरुङ बजेट

नेपालमा सुरुङमार्ग विकासलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि बजेट विनियोजन निरन्तर घट्दै गएको छ। २०८०/८१ मा सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका २३ परियोजनामा १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको थियो। आव २०८१/८२ मा यो बजेट घटेर ८१ करोड १४ लाखमा आएको थियो। चालु आवमा ६८ करोड ८० लाखसम्म झरेको यो बजेट आगामी आवमा ६७ करोडमै सीमित भएको छ।

लेखक: अच्युत पुरी
आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय अच्युत पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा लिखित सामग्री तयार पार्छन्।

जनकपुरले आसिफ शेखलाई रिलिज गर्‍यो, यी खेलाडीहरू रिटेन भएका छन्

नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो विजेता जनकपुर बोल्ट्सले आगामी सिजनका लागि मार्की खेलाडी आसिफ शेखलाई रिलिज गरेको छ। जनकपुर बोल्ट्सले कप्तान अनिल साह, मयन यादव, ललित राजवंशी, आदित्य महता र विकास आग्रीसहित पाँच खेलाडीलाई टोलीमा रिटेन गरेको छ।

जनकपुरले बिहीबार रिटेन र रिलिज गरिएका खेलाडीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। आसिफलाई रिलिज गरेसँगै जनकपुरले पाँच खेलाडी रिटेन गरेको छ। रिटेन गरिएका खेलाडीहरूमा कप्तान अनिल साह, मयन यादव, ललित राजवंशी, आदित्य महता र विकास आग्री छन्।

जनकपुर बोल्ट्स एनपीएलको पहिलो संस्करणको विजेता हो। पहिलो सिजनको फाइनलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई पराजित गर्दै जनकपुरले उपाधि जितेको थियो। दोस्रो संस्करणमा भने जनकपुरले कमजोर प्रदर्शन गर्दै लिग चरणबाटै बाहिरिएको थियो। एनपीएलको दोस्रो सिजनका लागि मार्की बाहेक ६ खेलाडीसम्म रिटेन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ। एनपीएलको मिनी अक्सन पनि चाँडै हुने जानकारी दिइएको छ.

बाजुराबासीको आन्दोलनका कारण सडक अवरुद्ध, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित

२८ जेठ, धनगढी। हुम्लाबाट बाजुरा हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटा पुगेका जनप्रतिनिधि लगायतमाथि कुटपिट गर्ने घटनामा दोषीमाथि कारबाही नगरेपछि बाजुराबासी आन्दोलित भएका छन्। बुधबारदेखि हिमाली गाउँपालिकाको केन्द्र धुलाचौरमा स्थानीयहरू प्रदर्शनमा छन्। प्रदर्शनकारीहरूले हिमाली गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलबहादुर थापा, वडा नं ३ सदस्य पेमागारा गुरुङ लगायतमाथि कुटपिट गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् जसका कारण धुलाचौरमा सवारीसाधन सञ्चालन रोकिएको छ। यसले कैलाश मानसरोवर जाने यात्रामा समेत समस्या सिर्जना गरेको छ।

काठमाडौंबाट १८ जनाको समूह कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्दै गरेका सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका शुक्र तामाङले स्थानीय आन्दोलनका कारण समस्या भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, कर्णाली कोरिडोरमार्ग हुँदै बिहीबार बिहान ५ बजे बस धुलाचौर पुगेको थियो तर स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेपछि बस अघि बढ्न सकेन। अहिले उक्त समूह पैदलमार्गबाट मानसरोवर तर्फ अघि बढिरहेको छ। धुलाचौर हुँदै यात्रा गर्ने अन्य केही यात्रुहरू पनि पैदल नै अगाडि बढेका छन्।

बाजुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण पुडासैनीले बुधबारदेखि नै धुलाचौरमा स्थानीयहरू आन्दोलित रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले बाजुरा प्रहरीले हुम्ला प्रहरीको सहयोगमा कुटपिटमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेको बताए। जेठ ३ गते हुम्लाबाट आएका स्थानीयहरूले लाम्पाटा गाउँ पुगेर वडा सदस्य पेमागारा गुरुङ लगायतलाई कुटपिट गरी बन्धक बनाएका थिए। धनगढीका मेयर गोपाल हमाल नेतृत्वको पर्यटन प्रवर्द्धन समूहमाथि पनि रानीसैनमा ढुंगामुढा भएको थियो। केही दिनअघि रानीसैन क्षेत्रमा स्थानीयहरूद्वारा बनाएका भेडागोडा भत्काइएका साथै आगजनी गरिएको थियो। स्थानीयहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आगजनी, कुटपिट र लुटपाटका दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सदरमुकाम मार्तडीमा पनि बुधबार स्थानीयहरूले विरोध स्वरूप प्रदर्शन गरेका थिए।

‘नेपालको एजेन्डालाई विश्वव्यापी बनाउन कूटनीतिक सिप सम्पन्न युवाको आवश्यकता’

काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग आबद्ध नेसनल कलेजले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नयाँ स्नातक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। पूर्वराजदूत प्राध्यापक डा. श्रीधर खत्रीले नेपालको एजेन्डालाई विश्व मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न कूटनीतिक सिप भएका युवाको आवश्यकता रहेको बताए। कार्यक्रम प्रमुख श्वेता कार्कीले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न पाठ्यक्रममा कूटनीतिक सिमुलेसन, शैक्षिक भ्रमण र इन्टर्नसिप समावेश गरिएको जानकारी दिएकी छिन्। २८ जेठ, काठमाडौं।

नेपालका लागि अमेरिकाका पूर्वराजदूत प्राध्यापक डा. श्रीधर खत्रीले नेपालले विश्व मञ्चमा आफ्नो एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र कूटनीतिक सिप भएका युवाको आवश्यकताबारे बताएका छन्। खत्रीले बिहीबार काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग आबद्ध नेसनल कलेजले सुरु गरेको ‘ब्याचलर इन इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसी’ (बर्ड) कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा उक्त विचार राखेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, विदेश नीति, व्यापार, अर्थराजनीति तथा भूराजनीतिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित कलेजले नयाँ स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। कार्यक्रममा कूटनीतिज्ञ, विदेश मामिला विश्लेषक, शिक्षाविद्, सरकारी अधिकारी तथा विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थितिको कायमै थियो।

कार्यक्रममा डा. खत्रीले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन जटिल हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई गहिरोसँग बुझ्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिमा केन्द्रित स्नातक कार्यक्रम नेपालका लागि समयानुकूल पहल भएको उल्लेख गर्दै यसले भावी पुस्तालाई विश्वव्यापी चुनौती र अवसर बुझ्न सक्षम बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

कलेजका प्रिन्सिपल माधवप्रसाद न्यौपानेले नेपालमा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि विशेष स्नातक कार्यक्रमको अभाव रहेको अवस्थामा ‘बर्ड’ कार्यक्रमले त्यो रिक्तता पूरा गर्ने बताए। उनका अनुसार कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय संवाद र कूटनीतिक अभ्यासका लागि पनि तयार गर्नेछ।

कार्यक्रम प्रमुख श्वेता कार्कीले पाठ्यक्रमबारे जानकारी दिँदै अध्ययनलाई व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले कूटनीतिक सिमुलेसन, क्षेत्रीय अध्ययन भ्रमण, इन्टर्नसिप तथा नीति विश्लेषण अभ्यास समावेश गरिएको बताइन्। ‘विद्यार्थीले कक्षाकोठाभित्र सिकेको ज्ञानलाई वास्तविक परिस्थितिसँग जोड्न सकून् भन्ने हाम्रो प्रयास हो,’ उनले भनिन्।

समारोहमा पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई, विदेश मामिला विश्लेषक डा. निश्चलनाथ पाण्डे तथा अवकाशप्राप्त प्रमुख सेनानी डा. पूर्णबहादुर सिलवालले पनि मन्तव्य राखेका थिए। उनीहरूले बदलिँदो विश्व परिवेशमा संस्थागत कूटनीतिक शिक्षाको आवश्यकता बढ्दो छ भन्दै नयाँ कार्यक्रमले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनको क्षेत्रलाई थप सुदृढ पार्ने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ आट्र्सका पूर्व डिन प्राध्यापक डा. महेश बास्कोटाले ‘बर्ड’ कार्यक्रमले अनुसन्धान, नीति विश्लेषण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

डाँका चोरीका फरार आरोपीहरु पक्राउ परे

काठमाडौंबाट डाँका चोरीको मुद्दामा फरार रहेका हिमाल बज्र लामा र ज्ञानु बललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूमाथि रौतहटमा ११ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको डाँका चोरी गरेको आरोप लागेको छ। प्रहरीले जनाएको छ कि पक्राउ परेकामध्ये ज्ञानु बलविरुद्ध मकवानपुरमा बलात्कारको जाहेरी पनि दर्ता छ।

२८ जेठ, काठमाडौं। डाँका चोरीको फरार अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–४ का ३२ वर्षीय हिमाल बज्र लामा र मकवानपुरको मनोहरी गाउँपालिका–३ का ५१ वर्षीय ज्ञानु बल रहेका छन्। उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार, सो समूहले १३ वैशाख २०८३ मा रौतहटमा एक व्यक्तिको ११ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको डाँका चोरी गरेको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई रौतहट पठाइएको छ। साथै, ज्ञानु बलविरुद्ध मकवानपुरमा बलात्कारको जाहेरी पनि दर्ता गरिएको छ।

सांसद रञ्जु दर्शनाले सांसदहरूका लागि तालिम बजेटको माग गरिन्

२८ जेठ, काठमाडौं । रास्वपाका सांसद रञ्जु दर्शनाले नयाँ सांसदहरूलाई तालिम प्रदान गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेकी छन्। ‘हामी जनताबाट अनुमोदन प्राप्त भएकाहरू हौं, तर संसदीय व्यवस्थामा पहिलो पटक रहेकाले अनुभव अलि कम छ,’ उनले संसद् बैठकमा भनिन्, ‘यसैले हामीलाई तालिमका लागि बजेट छुट्टै व्यवस्था गरियोस् भन्ने हार्दिक आग्रह गर्दछु।’

राजश्व तथा व्यय अनुमानमाथिको छलफलमा उनले बजेटप्रति आफ्नो सन्तुष्टिको पनि जानकारी गराइन्। बजेटले समेटेका क्षेत्र, आर्थिक वृद्धि दर आदिमा खुशी व्यक्त गर्दै रञ्जु दर्शनाले सुत्केरी विदा विस्तारको माग गरिन्। ‘गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। सुत्केरी विदा बढाउनुपर्ने र प्रत्येक कार्यस्थलमा दिवा बालश्रृंगार केन्द्र स्थापनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने हाम्रो आग्रह छ,’ उनले जोड दिइन्।

इरानले हर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गर्‍यो

अमेरिकाले इरानका विभिन्न स्थानहरूमा नयाँ हवाई हमला गर्दैछ भनी इरानले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गरेको घोषणा गरेको छ। इरानी सेनाले तेल ट्याङ्कर र व्यापारिक जहाजहरू सहित सबै प्रकारका जलयात्रुहरूका लागि यो प्रतिबन्ध लागू हुने जनाएको छ। इरानले हर्मुज जलमार्गबाट अघि बढ्न खोज्ने जुनसुकै जहाजलाई निशाना बनाई आक्रमण गर्ने कडा चेतावनी दिएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं। इरानको सर्वोच्च सैन्य कमान्डले बिहीबार रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गरेको घोषणा गरेको हो। अमेरिकाले इरानका विभिन्न स्थानमा नयाँ चरणको हवाई हमला गरेपछि इरानले यो कदम चालेको हो। इरानी सेनाका अनुसार यो प्रतिबन्ध तेल ट्याङ्कर र व्यापारिक जहाजहरू सहित सबै प्रकारका जलयात्रुहरूका लागि लागू हुनेछ। इरानले यस मार्गबाट अघि बढ्न खोज्ने जहाजलाई निशाना बनाएर कडा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ।

दक्षिण कोरिया र चेक रिपब्लिकबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदै

फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत दक्षिण कोरिया र चेक रिपब्लिकबीचको खेल २९ जेठमा मेक्सिकोको ग्वाडालजारा रंगशालामा हुने भएको छ। एसियाली राष्ट्र दक्षिण कोरिया लगातार ११औं पटक विश्वकप खेल्दैछ भने चेक रिपब्लिक २० वर्षपछि विश्वमञ्चमा फर्किएको छ। फिफा वरीयताको २५औं स्थानमा रहेको दक्षिण कोरिया र ४०औं स्थानमा रहेको चेक रिपब्लिकबीच विश्वकप इतिहासमा यो पहिलो भेट हो। २८ जेठ, काठमाडौं।

फिफा विश्वकप २०२६ को दोस्रो खेल दक्षिण कोरिया र चेक रिपब्लिकबीच हुँदैछ। मेक्सिकोको ग्वाडालजारा रंगशालामा हुने उक्त खेल शुक्रबार बिहान पौने ८ बजेबाट सुरु हुनेछ। विश्वकपको इतिहासमा यी दुई टोलीबीच हुन लागेको यो नै पहिलो भेट हो। अन्य प्रतियोगितामा भने यी दुई टोलीबीच ३ खेल भएका छन्। दुवै टोलीले एक-एक जित निकाल्दा एक खेल बराबरीमा सकिएको छ। उनीहरूको अन्तिम भेट २०१६ मा भएको थियो, जहाँ दक्षिण कोरिया २–१ ले जितेको थियो।

दक्षिण कोरियाले एएफसी छनोट चरणका १६ खेलहरूमा अपराजित रहँदै मात्र ८ गोल खाएर आफ्नो प्रभुत्व जमाएको थियो। चेक रिपब्लिक आफ्नो समूहमा क्रोएसियाभन्दा पछि रहँदै दोस्रो स्थानमा रह्यो र प्लेअफमा रिपब्लिक अफ आयरल्यान्ड र डेनमार्कलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै कठिन परिस्थितिमा नतिजा निकाल्ने क्षमता देखाएको हो। दुवै टोलीको खेल्ने शैली फरक-फरक भएकाले यो खेल निकै रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ।