उत्तर कोरियाली नेता किम जङअनकी छोरी किम जू एलाई भविष्यको उत्तराधिकारीको रूपमा स्थापित गर्न पोशाक र शैलीबाट सन्देश दिइएको छ। हालै सार्वजनिक भएका तस्बिरहरूमा किम जू एले विलासी र डिजाइनर ब्राण्डका वस्त्रहरू लगाएको देखिन्छ। पश्चिमी शैलीका विलासी वस्तुहरू प्रयोग गर्नलाई “प्रतिक्रियावादी” र “समाजवादविरोधी” भनेर प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार, किम जू एले यस्ता वस्तुहरू प्रयोग गर्नु किशोरावस्थाको रुचि वा विद्रोह नभई उनलाई सर्वोच्च नेताकी उत्तराधिकारीको रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने योजनाबद्ध प्रयास हो। यसले किम जू एको छवि निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
१५ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले समूहको बैठक सुरु गरेका छन्। बैठकमा समूहका शीर्ष नेता, १४ औं महाधिवेशनमा विजयी केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिहरु र उपत्यकामा रहेका क्षेत्रीय सभापतिहरु सहभागी भएका छन्। बैठक धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा बसेको छ। यसअघि ६ वैशाखमा यही स्थानमा भेला बोलाएर खड्काको समूहले “पर्ख र हेर” भन्ने रणनीति अपनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो।
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन भएदेखि खड्का असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनले विशेष महाधिवेशन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर समेत गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिएपछि पनि उनले आफ्ना समूहका नेताहरूसँग बैठक र छलफल जारी राख्दै आएका छन्।
उनको गतिविधिलाई संस्थापन पक्षले अनुशासन विपरीत भएको भन्दै स्पष्टीकरणको माग समेत गरेको थियो। तर उनले कुनै स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन्। बरु सभापति गगन थापाले ६ वैशाखमा गोल्फुटारस्थित खड्का निवास पुगेर भेटघाट गरेका थिए। दुई नेताबीच भएको छलफलबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा केही खुलाइएको छैन।
१५ वैशाख, काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुला गरिएको छ। सरकारले गठन गरेको सिफारिस समिति द्वारा सार्वजनिक सूचनामार्फत अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको हो। यसअघिका बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएका थिए।
बोर्ड अध्यक्ष पदमा आवेदन दिन इच्छुक व्यक्तिले ७ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरबारस्थित समितिको सचिवालयमा व्यक्तिगत विवरणसहित आवेदन पेश गर्न सक्नेछन्। आवेदनकर्ताले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ र धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा न्यूनतम ७ वर्षयोग्य पेशागत अनुभव आवश्यक छ।
आवेदनकर्ताको उमेर कम्तिमा ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष नाघेको नहुनुपर्नेछ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागु औषध कारोबार लगायत फौजदारी कसूरमा परेका व्यक्तिहरू अध्यक्ष पदका लागि अयोग्य मानिनेछन्।
१५ वैशाख, वीरगंज। वीरगंजको प्रमुख सडक त्रिभुवन राजपथ विस्तारलाई व्यवस्थित बनाउन आजदेखि सडकको केन्द्रबिन्दु निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सोमबार आयोजित सरोकारवालाहरुको संयुक्त बैठकले सडक विस्तारलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन आधिकारिक नक्साअनुसार केन्द्रबिन्दु पहिचान गरी सो स्थानमा स्टिलका किल्ला गाड्ने निर्णय गरेको छ। महानगर प्रमुख राजेशकुमार सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र नापी कार्यालय पर्साका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।
यसबाहेक सडक विस्तारका क्रममा केही संरचना हटाइए पनि सडकको वास्तविक केन्द्र भाग अस्पष्ट हुनुको कारण स्थानीयवासीहरु अन्योलमा थिए। ‘कहाँसम्म संरचना हटाउने?’ भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। अब भने आधिकारिक नक्साका आधारमा केन्द्रबिन्दु तोकिएपछि सडकको दायाँ-बायाँ बराबर दूरी कायम गर्दै आवश्यक चौडाइ सुनिश्चित गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ। यसले विस्तार कार्यलाई थप पारदर्शी र विवादरहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नापजाँचका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा भौतिक सामग्री सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले उपलब्ध गराएको छ भने नक्सा र मापनसम्बन्धी काम नापी कार्यालय पर्साले गर्दैछ। सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर भोला प्रसाद साहका अनुसार आज बिहानदेखि नै नापजाँच औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। यसका लागि सडक डिभिजन कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वीरगंज महानगरपालिकाको संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले नापजाँचदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा समन्वय गर्नेछ। यसअघि वैशाख ६ गते गण्डकदेखि भन्सारसम्मका क्षेत्रमा रहेका घर–टहरा हटाउन डोजर प्रयोग गरिएको थियो। अहिले केन्द्रबिन्दु निर्धारणसँगै सडक विस्तार कार्य थप तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल। १५ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश समितिका इञ्चार्ज र संयोजकहरूको नाम टुंगो लगाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले ७ भूगोल प्रदेश र २ गैरभौगोलिक प्रदेशका इञ्चार्ज र संयोजकहरू निर्धारण गरेको हो।
कोशी प्रदेश इञ्चार्जमा राजेन्द्र राई, मधेश प्रदेश इञ्चार्जमा महिन्द्र राय यादव, बागमती प्रदेश इञ्चार्जमा डा. गंगालाल तुलाधर, गण्डकी प्रदेश इञ्चार्जमा श्रीनाथ बराल, लुम्बिनी प्रदेश इञ्चार्जमा चक्रपाणि खनाल, कर्णाली प्रदेश इञ्चार्जमा चन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्जमा डा. भीम रावल रहेका छन्। उपत्यका विशेष प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी हितमान शाक्यले र सम्पर्क समन्वय प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी यशोदा सुवेदी गुरुङले पाएकी छन्।
प्रदेश संयोजकहरूको नाम यसप्रकार छ: कोशी प्रदेश संयोजकमा हर्क नेम्वाङ, मधेश प्रदेश संयोजकमा राजु खड्का, बागमती प्रदेश संयोजकमा सरल सहयात्री पौडेल, गण्डकी प्रदेश संयोजकमा गायत्री गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेश संयोजकमा अब्दुल हुसेन खान, कर्णाली प्रदेश संयोजकमा बिमला केसी, सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकमा हरिराम चौधरी र उपत्यका विशेष प्रदेश संयोजकमा विष्णु लामिछाने रहेका छन्। सम्पर्क समन्वय प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारी भने तारानाथ दाहालले पाएका छन्।
१५ वैशाख, काठमाडौं । इरानले हालै अमेरिकालाई युद्ध अन्त्य गर्न नयाँ प्रस्ताव पठाएको छ। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसप्रति खुसी छैनन्। रोयटर्सका एक अधिकारीको हवाला दिँदै भनेको छ कि प्रस्तावमा इरानको परमाणु कार्यक्रमको कुनै उल्लेख नभएकोले ट्रम्प असन्तुष्ट रहेका छन्। यसअघि, व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता केरोलाइन लेविटले राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको प्रस्तावबारे आफ्ना वरिष्ठ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूसँग छलफल गरिरहेका बताएका थिए।
यसै बीच, अमेरिका र इरानबीच जारी द्वन्द्वका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा कमी आइरहेको छ। अर्कोतर्फ, पछिल्ला दुई दिनमा इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले पाकिस्तान, ओमान र रसियाको भ्रमण गरेका छन्। इरानका लागि समर्थन जुटाउनु नै उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ। इस्लामाबादमा इरान र अमेरिकाबीच दोस्रो चरणको वार्ता हुन सकेको थिएन। वार्ता असफल भएपछि ट्रम्पले इरानलाई आफ्नो प्रस्ताव फोनमार्फत पनि पठाउन सक्ने बताएका थिए।
जेन जि आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगद्वारा सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यमाथि गरिएका सिफारिसहरूको अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रारम्भिक काम सुरु गरेको छ। समितिलाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ। समितिका अनुसार अहिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि तयार गरिरहेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य रहेका छन्। समितिका संयोजक कार्कीले समितिले अहिले प्रारम्भिक काम सुरु गरेको जानकारी दिए।
“सरकारद्वारा दिइएको कार्यादेशअनुसार हामी अहिले कार्यविधि बनाइरहेका छौँ,” संयोजक कार्की भन्छन्, “आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिस र त्यसका आधार हेरेर न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्न दिइएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनेछौँ।” समितिलाई ‘जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति तथा निकायमध्येको सुरक्षा संयन्त्र (सुरक्षा निकायका पदाधिकारी र सुरक्षा समितिका कर्मचारी) को हकमा भएका सिफारिसहरू अध्ययन गरी प्रचलित कानुनअनुसार सिफारिस गर्ने’ जिम्मेवारी दिइएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर उठेको विवादपछि सरकारले अर्का पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको हो। आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक, उच्च प्रहरी अधिकृत, गृह सचिव र अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको विवरण छानबिन आयोगबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिर आएको छ। नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक भीम ढकालका अनुसार समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले त्यो अनुसन्धान निकायमा पठाउनेछ।
समितिको प्रतिवेदनसँगै सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुल्ने बताउनेहरू पनि छन्। “समितिको प्रतिवेदन पनि सिफारिसको रूपमा सरकारमा जान्छ, त्यसपछि कानुनले तोकेको निकायले विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ,” पूर्वएआईजी ढकाल भन्छन्, “सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यहरूले कति कानुनअनुसार काम गरे वा कति बाहिर गए, त्यो अनुसन्धान निकायले विश्लेषण गर्नेछ।”
समाचार सङ्क्षेप समीक्षापछि तयार गरिएको। नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण कोरियन बैंकिङ अनुसन्धान समूहसँगको अध्ययनपछि नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँग बाँध्ने पेग प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालको आयात निर्भर अर्थतन्त्र, सीमावर्ती बजार र कमजोर वित्तीय संरचनाले पेग हटाउँदा महँगी र आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ। नेपालले पेग कायम राख्दै उत्पादन, निर्यात विस्तार र बैंकिङ क्षेत्र सुधार गरी आन्तरिक आर्थिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपालमा कहिले काहीँ उठ्ने तर कहिल्यै गहिरो रूपमा नटुंगिने एउटा बहस पुनः सतहमा आएको छ: नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँग बाँधेर राख्ने पेग प्रणाली कायम राख्ने कि हटाउने? नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण कोरियन बैंकिङ अनुसन्धान विज्ञ समूहसँग गरेको अध्ययनपछि पेग प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएकोपछि यो विषय फेरि संवेदनशील आर्थिक बहसको केन्द्रबिन्दुमा आएको छ। नयाँ सरकारले नयाँ दृष्टिकोण र नीति–नियम लागू गर्न खोज्नु सराहनीय छ, तर नीति परिवर्तन गर्दा गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ र यसमा समय लाग्न सक्छ।
पहिले झल्काउँदा यो बहस आधुनिक, स्वतन्त्र र साहसी आर्थिक सोच जस्तो देखिन्छ। कतिपयले सोच्छन, हामी किन सधैँ भारतीय रुपैयाँसँग बाँधिएर बस्नुपर्छ? किन नेपालले आफ्नै मौद्रिक स्वतन्त्रता प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नगर्ने? यस्ता प्रश्न सतही रूपमा आकर्षक लाग्छन्, तर कुनै पनि आर्थिक नीति भावना वा भावनाले होइन, संरचनात्मक आधारले काम गर्छ। यस कारणले वर्तमान अवस्थामा पेग हटाउने बहसलाई राष्ट्रवादी आवेग वा प्राविधिक रोमाञ्चसम्म सीमित गर्नु खतरनाक हुन सक्छ।
नेपाल-भारत रुपैयाँ बराबरीको प्रबन्ध नयाँ कुरा होइन। अहिले १ भारतीय रुपैयाँ बराबर १.६ नेपाली रुपैयाँ स्थिर दरमा बाँधिएको छ। यसको अर्थ नेपाली मुद्रा पूर्ण रूपले स्वतन्त्र रूपमा बजारमा नफर्कने व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो विनिमय दरलाई भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर राख्ने नीति लिएको छ। यो व्यवस्था लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक स्थिरताका लागि आधार बनेको छ। तर पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक बहस, भारतसँगको संरचनात्मक निर्भरता, नेपालको मौद्रिक नीतिको सीमितता र बाह्य अर्थतन्त्रको बदलिंदो स्वरूपका कारण पेग प्रणाली पुनर्विचारमा आएको छ।
समाचार संक्षेप शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस समितिले १५ जना सर्टलिस्टबाट शैक्षिक योग्यता, कार्ययोजना, अनुभव र अन्तर्वार्ताको आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाग्मती नदीलाई सफा राख्ने, नदी किनारका साँस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण गर्ने र नदी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। १५ वैशाख, काठमाडौं। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ। कास्कीका डा. विकास अधिकारी पहिलो स्थानमा सिफारिस भएका छन्। बैतडीका डा. आनन्द सिंह भाट र सिरहाका संगीता यादव क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा सिफारिस भएका छन्। मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल नेतृत्वको सिफारिस समितिका सचिवालय बैठकले यही वैशाख १४ गते अधिकारी, भाट र यादवको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समिति अध्यक्ष पदमा शहरी विकास मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्ति निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। ओली सरकारको पालामा सुरु भएको प्रक्रिया शहरी विकास मन्त्रालयले २०८२ कात्तिक २७ गते अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आमन्त्रण गरेको थियो। १७ जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये १५ जनालाई सर्टलिस्टमा राखिएको थियो। १५ जना उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, पेशागत कार्ययोजना मूल्याङ्कन, प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको आधारमा सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। त्यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रकाशमान सिंह शहरी विकास मन्त्री हुँदा कांग्रेसका दीपक कुइँकेललाई समितिको अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको थियो। तर त्यतिबेला जनआन्दोलन हुँदा सरकार ढलेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा भएका सबै सिफारिसहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो। पछि अन्तरिम सरकारका शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा पुनः विज्ञापन जारी गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले के गर्छ? काठमाडौं उपत्यकाभित्र वाग्मती र यसका सहायक नदी नालाहरूलाई सफा, स्वच्छ, र हराभर बनाउँदै नदी किनारमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरूको संरक्षण गर्नु वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको मुख्य उद्देश्य हो। वाग्मती नदीको उद्गम स्थल शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्मको नदीलाई सफा र स्वच्छ राख्नु समितिको जिम्मेवारी हो। साथै, नदीमा कुनै पनि प्रकारको ठोस वा तरल प्रदूषण मिसाउन नपाउने, र आवश्यक परेमा पानी प्रशोधन गरेर मात्र मिसाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ। त्यसैगरी फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण, सञ्चालन, देखभाल, नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, नदी किनारमा आवश्यकतानुसार सडक निर्माण र वृक्षारोपण, साथै काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नदीहरूको बहाव क्षेत्र र हरित क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने काम पनि समितिको जिम्मामा पर्दछ।
पाकिस्तानले इरानका लागि ग्वादर र कराची बन्दरगाहहरू खोल्ने र छ वटा नयाँ व्यापारिक करिडोरहरू स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। पाकिस्तानको वाणिज्य मन्त्रालयले ट्रान्जिट अफ गुड्स थ्रु पाकिस्तान आदेश २०२६ अन्तर्गत यी व्यापारिक करिडोरहरू खोलेको जनाएको छ। यो निर्णयले पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय व्यापारिक करिडोर र लजिस्टिक्स हबको रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ।
पाकिस्तानको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार, यस आदेशले पाकिस्तान र इरानबीच ट्रान्जिट व्यापारलाई थप सुदृढ बनाउँदै क्षेत्रीय व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम गर्नेछ। वाणिज्य मन्त्री जाम कमालले भने, ‘यो कदमले पाकिस्तानको रणनीतिक महत्वलाई वृद्धि गर्नेछ र देशलाई क्षेत्रीय व्यापारिक करिडोर तथा लजिस्टिक्स हबको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउनेछ।’
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो निर्णय इरानप्रति विश्वास निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण पहल हो। आर्थिक विश्लेषक डा. आबिद सुलेहरीका अनुसार, पाकिस्तानले यस कदमलाई अमेरिकाको विश्वासमा लिएर मात्रै अघि बढाएको हुनुपर्छ। यो निर्णयले पाकिस्तान-इरान बीचको द्विपक्षीय व्यापारमा बृद्धि हुने र क्षेत्रीय व्यापारमा पाकिस्तानको भूमिका थप सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
वाशिङ्टनमा भएको सुरक्षा समीक्षा पछि क्यालिफोर्नियाका एक पुरुषमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको हत्या प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। ३१ वर्षका कोल टोमस एलनलाई सोमबार वाशिङ्टन डीसीको अदालतमा पेश गरिएको थियो जहाँ उनलाई दुईवटा हतियारसँग सम्बन्धित कसुरमा समेत आरोप लगाइएको छ। उनले आफूलाई निर्दोष भनेका छैनन्। अभियोजकका अनुसार शनिबार ह्वाइट हाउस करेस्पोन्डेन्ट्स डिनर स्थलको सुरक्षा जाँचमा पुगेका एलनले एक अर्धस्वचालित ह्यान्डगन, एक पम्प एक्शन शर्टगन र तीन चक्कुहरू लिएर आएका थिए। होटलमा भएको आक्रमणमा एक सिक्रेट सर्भिस एजेन्टलाई गोली लागेको थियो, तर अधिकारीहरूले उनको अवस्था गम्भीर नभएको बताएका छन्। दोषी सावित भएमा उनलाई आजीवन जेल सजाय हुनसक्छ。
अदालतमा एलन नीलो जम्पसुट र नाम लेखिएको ट्याग लगाउने पोशाकमा आएका थिए। उनले न्यायाधीशका प्रश्नहरूको शान्तिपूर्वक ‘हो, श्रीमान्’ वा ‘होइन, श्रीमान्’ भन्दै जवाफ दिएका थिए। अदालतमा उनले आफ्नो उमेर र ‘मास्टर्स’ डिग्री भएको बताएका थिए। शनिबार राति गोली चलेपछि वाशिङ्टन हिल्टन होटलको बालरुमबाट राष्ट्रपति ट्रम्प, उपराष्ट्रपति जे डी भान्स, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र अन्य ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूलाई तुरुन्त उद्धार गरिएको थियो।
सन्दिग्धले ती सिक्रेट सर्भिस एजेन्टलाई गोली हाने कि उनी अन्य कानुनी निकायहरूको क्रसफायरमा परे, स्पष्ट छैन तर उनी अस्पतालबाट फर्किसकेका छन्। क्यालिफोर्नियाको प्रसिद्ध इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीबाट अध्ययन पुरा गरेका उनले लस एन्जलस क्षेत्रको पासाडेना युनाइटेड रिफर्म्ड चर्चमा प्रार्थना गर्थे। सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा पिरोले भने, ती सन्दिग्धले आक्रमण अघि परिवारलाई लेखेको पत्र अनुसार उनको उद्देश्य उच्च पदस्थ क्याबिनेट सदस्यहरूलाई समाप्त पार्नु रहेको देखिन्छ।
अभियोजकहरूले एलनलाई थुनामा राख्न माग गरेका छन् र हत्या प्रयासलाई आतंकवाद मान्ने सुझाव पनि दिएका छन्। पिरोले थप आरोप लगाउन सकिने बताएकी छन्। कानुन कार्यान्वयन निकायको स्रोतले भने, एलन अनुसन्धानकर्तासँग सहयोग नगरेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि भनिएको तेस्रो पटकको हत्या प्रयासको अनुसन्धान भइरहेकै बेला सुरक्षा अधिकारीहरूले राष्ट्रपतिको सुरक्षा प्रविधिहरूको समीक्षा गरिरहेका छन्।
१५ वैशाख, काठमाडौं । शैक्षिक सत्र २०८३ आजदेखि औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ। पढाइ भने वैशाख २१ गतेदेखि सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेका अनुसार सरकारले १५ वैशाखदेखि विद्यालयमा भर्ना प्रक्रिया र २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। उनले भने, ‘आजदेखि शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ र विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गराउन अनुरोध गर्दछौं, पठनपाठन भने २१ गतेबाट थालिनेछ।’
पहिले २ वैशाखबाट भर्ना हुने व्यवस्था थियो, तर पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा समस्या देखिएकाले शैक्षिक सत्र सर्नुपर्ने भएको थियो। तथापि विभिन्न स्थानीय तहहरूले धमाधम विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले विद्यार्थीलाइ समयमै पाठ्यपुस्तक वितरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। विद्यालय तहमा झण्डै ७० लाख बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेको अनुमान गरिएको छ।
१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। सोमबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको मूल्य घट्दा युरोपियन युरोको मूल्य भने आज बढेको छ। निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १ पैसा तोकिएको छ। सोमबार अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १० पैसा रहेको थियो। आज युरोपियन युरोको खरिददर १७६ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम भएको छ। सोमबार युरोपियन युरोको खरिददर १७६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा थियो।
त्यसैगरी आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर २०३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ। स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १९१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ। अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५३ पैसा, क्यानाडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ९३ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६१ पैसा निर्धारण गरिएको छ।
जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ। चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १३ पैसा छ। साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ २६ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४० रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ११ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ।
साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २७ पैसा, स्विडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४३ पैसा, डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २७ पैसा प्रदान गरेको छ। कुवेती दिनारको खरिददर ४९० रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ४९२ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ। बहराइन दिनारको खरिददर ३९८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ १९ पैसा, ओमनी रियालको खरिददर ३९० रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ३९२ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यक अनुसार यो विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
१५ वैशाख, सिरहा । सशस्त्र प्रहरीले सिरहा नगरपालिका-१७ पटेर्वास्थित नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा करिब तीन लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नं. ७ गण अन्तर्गत सीमा सुरक्षा गुल्म मुख्यालय माडरबाट खटिएको टोलीले नेपालबाट भारततर्फ र भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रूपमा ओसारपसार गर्दै आएका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको स. ८ प १२३४ नम्बरको नेपाली मोटरसाइकल, २० हजार रुपैयाँ मूल्यको मदिरा र २५ हजार २८५ रुपैयाँ मूल्यका विभिन्न पेय पदार्थसहितका सामग्री बरामद गरिएको छ। बरामद सामग्रीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरी बल सिरहाका एसपी सुमनजंग थापाले बताए। भारतबाट १०० सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार लाग्ने व्यवस्था भएपछि सशस्त्र प्रहरीले सीमानाकामा कडाइ गरेको छ।
इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलले हालै गरेका हमलामा सहभागी हुन युरोपेली देशहरूले निरन्तर अस्वीकार गरेपछि अमेरिका-युरोप सम्बन्धमा ताजा तनाव उत्पन्न भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमहरूसँग गरेको अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार युरोपेली साझेदारहरूविरुद्ध असन्तोष प्रकट गर्दै लामो समयदेखि रहेको सैन्य गठबन्धन उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)बाट अमेरिकालाई अलग्ग्याइदिने धम्की समेत दिएका छन्। उक्त गठबन्धनभित्र रक्षा खर्च तथा अत्याधुनिक सैन्य प्रविधिमा अमेरिकाको हिस्सा अत्यधिक छ। यदि उसले गठबन्धनबाट हात झिक्यो भने के युरोपेली देशहरूले विश्वसनीय सामूहिक सुरक्षा क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्लान्?
नेटो के हो र कहिले गठन भएको थियो? अमेरिका, यूकेको, क्यानडा र फ्रान्ससहित १२ देशहरूले सन् १९४९ मा नेटो स्थापना गरेका हुन्। सो सैन्य गठबन्धनका सदस्य राष्ट्रहरूबीच कुनै एकमाथि आक्रमण भए सबै मिलेर उसको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता छ। यसको उद्देश्य सोभियत यूनियन अर्थात् वर्तमान रूसको वर्चस्वमा रहेका कम्युनिस्ट गणराज्यहरूको तत्कालीन समूहको युरोपमा विस्तार रोक्नु थियो। सन् १९९१ मा सोभियत यूनियनको विघटनपछि कैयन् पूर्वी युरोपेली देशहरू उक्त गठबन्धनमा सामेल भए: अल्बानिया, बुल्गेरिया, हंगेरी, पोल्याण्ड, चेक रिपब्लिक, स्लोभाकिया, रोमानिया, लिथुएनिया, लाट्भिया र एस्टोनिया।
दशकौंसम्म तटस्थ रहँदै आएका स्विडेन र फिनल्याण्डले पनि युक्रेनमा रुसी आक्रमणपश्चात् सन् २०२२ मा नेटोमा सामेल हुने आवेदन दिए। अहिले उक्त सैन्य गठबन्धनमा युरोप र उत्तर अमेरिकाका गरी ३२ सदस्य राष्ट्र छन्। नेटोको आफ्नै सेना छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट आइपरे सदस्य देशहरूले सामूहिक सैन्य कारबाही गर्न सक्छन्। नेटो फौजले पहिलो पटक सन् १९९४ मा सैन्य कारबाही गरेको थियो, जब अमेरिकी लडाकू विमानले बोस्नियामा बमबारी गरिरहेका सर्बियाली विमानहरूलाई खसालिदिए। यस कारबाहीलाई ‘अपरेसन डिनाइ फ्लाइट’ नाम दिइयो।
नेटोमा सामेल हुने युक्रेनको निवेदन अहिले विचाराधीन छ। युक्रेन युद्धमा नेटोले आफ्ना फौज पठाएको छैन। परमाणु महाशक्ति रूससँगको युद्धमा तानिने डरका कारण उसले युक्रेनको आकाशलाई उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा पनि गरेको छैन। तथापि सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई हतियार तथा सैन्य सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन्। युरोपको रक्षा र अमेरिकी भूमिकासहित नेटो शक्तिशाली समूह हो, तर अमेरिकाको संलग्नताबेगर त्यसको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुनेछ भनी विज्ञहरूले बताएका छन्। सन् २०२५ को डिसेम्बरको तथ्यांक अनुसार करिब ६८ हजार अमेरिकी सेना ३१ सैन्य अखडा तथा १९ सैन्य स्थलहरूमा स्थायी रूपमा तैनाथ छन्।
“आजको दिनमा नेटोप्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता परम्परागत वा परमाणु दुवै किसिमका सैन्य क्षमताका लागि अपरिहार्य छ,” अमेरिकी अनुसन्धान संस्था एटलान्टिक काउन्सिलको ट्रान्सएटलान्टिक सेक्युरिटी इनिसिएटिभका निर्देशक डा. टोरे टाउसिगले बताइन्। अमेरिकी सहभागिताबिना “लामो दूरीमा सैन्य तथा बन्दोबस्ती ढुवानी क्षमता, खुफिया जानकारी, सर्वेक्षण, रेकी क्षमता तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली” जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा युरोपलाई भर पर्ने कठिन हुने उनले बीबीसीसँगको इमेल अन्तर्वार्तामा भनिन्।
ग्लास्गोस्थित यूनिभर्सिटी अफ स्ट्राथ्क्लाइडमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अध्यापनमा संलग्न डा. ग्याभिन हलले अमेरिकाले हात झिकेमा युरोपेली सुरक्षामा ठूलो धक्का लाग्नेमा सहमति जनाएका छन्। “नेटो सदस्य देशहरूमध्ये अमेरिकाको क्षमता सबैभन्दा ठूलो हो,” हलले बीबीसीलाई भने। सैन्य परिचालन तथा तैनाथीका सुरुवाती चरण युरोपमै निर्भर रहेको कुरा युरोपेली देशहरूलाई राम्ररी थाहा छ। अमेरिकाको मद्दतबिना पनि नेटो सदस्यहरूले उल्लेखनीय सैन्य क्षमता कायम गरेका छन्। “बाल्कन क्षेत्रको हवाई मिसन र भूमध्यसागरमा समुद्री गस्तीहरू जस्ता नेटो कारबाहीहरू अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नताविनै पनि भइरहेका छन्।”
नेटो गठबन्धन अनि यसभित्रका अन्य देशहरूले रक्षा खर्च बढाउन नसकेकोमा ट्रम्पको गहिरो अविश्वास छ। सन् २०१४ मा नेटोले सम्पूर्ण सदस्य देशहरूलाई आफ्नो रक्षा खर्च कुल घरेलु उत्पादनको (जीडीपी) कम्तिमा २% गर्न भनेको थियो। सन् २०३५ सम्म यसलाई ५% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटका अनुसार सन् २०२४ मा नेटो देशहरूको कुल रक्षा खर्चमध्ये अमेरिकाको हिस्सा ६६% थियो। युरोपेली देशहरूको रक्षा बजेट बढ्ने विषय किन निश्चित छ भनेर टाउसिगले बताइन्, “अमेरिका नेटोको मुख्यालय, सैन्य कमान्ड र संरचनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक साझा बजेटको १५% वहन गर्छ। साझेदारहरूले defensa खर्च बढाउँदा यदि अमेरिकाले वित्तीय योगदान नदिने हो भने भरपर्दो स्रोत आवश्यक हुन्छ।”
सन् २०१३ मा नेटो कमान्डरहरूले आर्कटिक, उत्तर एटलान्टिक, मध्य युरोप र भूमध्यसागर क्षेत्रमा सम्भावित रुसी हमलालाई प्रतिरोध गर्ने विस्तृत योजना बनाए। अघिल्लो वर्ष उनीहरूले उच्च सतर्कतामा राखिने फौजको संख्या ४० हजारबाट ३ लाख पुर्याउने योजना घोषणा गरेका थिए। प्रत्येक तीन वर्षमा नेटोले स्टेडफास्ट डिफेन्डर नामक सयन् अभ्यास गर्छ, जसमा सबै ३२ देशका ९० हजार फौज सामेल हुन्छन्। अर्को अभ्यास सन् २०२७ मा हुनेछ। “नेटो अलिअलि कम क्षमता राख्छ तर स्पष्ट नेतृत्व र मार्गदर्शन आवश्यक छ,” हलले भने। उनले नेटोले आफ्नो परमाणु क्षमता सुधार्नुपर्ने पनि जोड दिए। फ्रान्स र यूकेको परमाणु अस्त्रहरू छन् तर रूसको तुलनामा ती अस्त्रहरूको संख्या निकै कम छ। युरोपेली देशहरूले प्रारम्भिक आक्रमण झेल्न र द्रुत परिचालन गर्ने योजनाहरू बनाइरहेका छन्, तर दीर्घकालीन निरन्तरतालाई लिएर हल पूर्ण रूपमा आश्वस्त छैनन्।
युद्ध कौशलको विकास र साथसाथै सामूहिक लड्ने क्षमता सुधारका लागि अमेरिकी सेनाले बारम्बार युरोपेली देशहरूसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अभ्यास गर्छ। नेटोमा सहभागी हुँदा युरोपका कैयन् सैन्य अखडाहरूमा अमेरिकालाई सहज पहुँच मिल्छ। “नेटोबिना ती देशमा काम गर्न अमेरिकाले तिनीहरूसँग रक्षा सहयोग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ,” टाउसिगले भनिन्। कतिपय युरोपेली देशहरूसँग अमेरिकाको भिन्न सहमति रहेकोछ, तर अरू देशहरूसँग त नयाँ सम्झौता आवश्यक पर्छ। तर यदि ट्रम्पले नेटोबाट फिर्ता हुने धम्की कार्यान्वयन गरे, भने त्यसले सैन्य र राजनीतिक रूपमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।”राजनीतिज्ञहरूलाई गठबन्धनसँग अमेरिकाको विभाजनले अमेरिका-युरोप एकता तथा रूस र अन्य विपक्षीहरूको सामु नेटोको प्रतिरोध क्षमतामा विनाशकारी प्रभाव पार्नेछ,” टाउसिगले चेतावनी दिइन्। सुरक्षाको ग्यारेन्टीका अतिरिक्त नेटोले युरोपमा अमेरिकाका लागि काफी सद्भाव सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। “हामीले बिर्सनु हुँदैन कि नेटोको सामूहिक सुरक्षा सम्बन्धी धारा ५ एक पटक मात्र सक्रिय भएको थियो — अमेरिकाको रक्षा लागि।” सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिका साम्पूर्ण आतंकवादी आक्रमण हुँदा धारा ५ सक्रिय गरिएको थियो। हलको विचारमा, नेटोबाट फिर्ता हुने धम्की दिएर ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई (जसलाई उनले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अमेरिका अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन्) वा व्यापारजस्ता अन्य विषयमा फाइदा लिने प्रयास गर्न सक्छन्। अमेरिका नेटोबाट अलग्गिएमा दुवै पक्षलाई ठूलो नोक्सान हुनेछ। “त्यसो भए दोस्रो विश्वयुद्धका पश्चात् स्थापित युरो-एटलान्टिक सुरक्षाको स्वीकृति भत्किन्छ। यसको सन्देश युरोपको सुरक्षामा अमेरिकी चासो नहुँदो र युरोपेली सुरक्षा संरचनामा हुने परिवर्तनले अमेरिकी स्वार्थमा असर नपर्ने भएकाे हुनेछ।”
