लेखक: space4knews

अस्ट्रेलियामा जुन २०२६ सम्म बहु-रोजगारी गर्नेहरूको संख्या १० लाख पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च दर हो। जुलाई २०२६ मा अस्ट्रेलियामा ७ लाख १० हजार ८० विदेशी पर्यटक आएका छन्, तर यो संख्या सन् २०१९ को जुलाई महिनाभन्दा १० प्रतिशत कम हो। जुलाई महिनामै विदेश भ्रमण गरेर फर्कने अस्ट्रेलियाली बासिन्दाको संख्या १२ लाख ५० हजारभन्दा बढी पुगेको छ, जुन सन् २०१९ को तुलनामा ११.४ प्रतिशतले बढेको हो। २८ भदौ, काठमाडौं।

अस्ट्रेलियामा एकभन्दा बढी रोजगारी गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै बढिरहेको छ भने विदेशी पर्यटकको आवागमन पनि क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको छ। अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आधिकारिक तथ्यांक अनुसार जुन २०२६ सम्म बहु-रोजगारी गर्नेहरूको कुल संख्या १० लाख पुगेको छ। त्यस्तै, जुलाई महिनामा ७ लाख १० हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। महिला र युवाहरू बहु-रोजगारीमा मुख्य रूपमा सक्रिय छन्। तथ्यांकअनुसार कुल रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये ६.९ प्रतिशतले बहु-रोजगारी गरिरहेका छन्, जुन अहिलेसम्मकै उच्चतम दर हो।

गत मार्चमा यो संख्या ९ लाख ८४ हजार २०० थियो। बहु-रोजगारीमा पुरुषहरूको प्रतिशत ६.२ रहेको छ भने महिलाहरूको ७.७ प्रतिशत छ। २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू सबैभन्दा धेरै बहु-रोजगारीमा संलग्न छन्, जसको प्रतिशत ११.२ छ। ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहमा यो दर ३.१ प्रतिशत मात्रै छ। बहु-रोजगारी गर्नेहरूले साता भरि औसत ३९.३ घण्टा काम गर्ने गरेका छन् भने एउटै रोजगारी गर्नेहरूको औसत साप्ताहिक काम समय ३४.८ घण्टा मात्र छ। हाल अस्ट्रेलियामा १ करोड ४१ लाख व्यक्तिहरू एउटै रोजगारीमा संलग्न छन्।

राजधानी क्षेत्रहरूका तुलना गर्दा क्षेत्रीय तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बहु-रोजगारीको दर बढी छ। सन् १९९४ देखि २०१९ सम्म यो दर ५ देखि ६ प्रतिशतको बीचमा थियो। कोविड महामारीका क्रममा यो दर घटेको थियो, तर महामारी पछि पुनः बढ्दै गएको छ। जुलाई महिनामा ७ लाख १० हजार विदेशी पर्यटक आएका तथ्यांक अनुसार जुलाई २०२६ मा छोटो अवधिका लागि अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या ७ लाख १० हजार ८० पुगेको छ। यो संख्या कोविड महामारी अघि सन् २०१९ को जुलाई महीनेको तुलनामा १० प्रतिशत कम छ।

अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूको सबैभन्दा धेरै हिस्सा न्युजिल्याण्डका नागरिकहरू (१८.९ प्रतिशत) रहेको छ। त्यसपछि चीन र अमेरिकाबाट धेरै पर्यटक आएका छन्। राज्यगत रूपमा न्यु साउथ वेल्स राज्यमा सबैभन्दा धेरै (२ लाख ४७ हजार ४१०) र टास्मानिया टापु राज्यमा सबैभन्दा कम (८४ हजार ३२०) पर्यटक पुगेको तथ्यांक छ। जुलाईमै विदेश भ्रमण गरी स्वदेश फर्कने अस्ट्रेलियालीहरूको संख्या १२ लाख ५० हजारभन्दा बढी पुगेको छ, जुन सन् २०१९ को तुलनामा ११.४ प्रतिशतले बढी हो। अस्ट्रेलियाली यात्रुहरूको सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य इण्डोनेसिया बनेको छ, जहाँ १५.१ प्रतिशतले भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि न्युजिल्याण्ड र बेलायत उनीहरूको प्राथमिक रोजाइमा पर्दछन्।

२७ भदौ, काठमाडौं । ब्रिक्स देशहरूको शिखर सम्मेलनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्य राष्ट्रहरूमा लगाउँदै आएका एकतर्फी ट्यारिफहरूको कडा विरोध जनाएको छ। ब्रिक्स सम्मेलनको घोषणापत्रमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का नियमहरूको उल्लङ्घन गर्ने एकतर्फी ट्यारिफ, गैर-ट्यारिफ विकल्पहरू तथा संरक्षणवादको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सम्मेलनले यस्ता कदमहरूले विश्वव्यापी व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र आर्थिक असमानता बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत लगाइएका एकतर्फी आर्थिक प्रतिबन्धहरू र अन्य जबर्जस्ती उपायहरूको पनि आलोचना गरेको छ। ब्रिक्स देशका नेताहरूले यी प्रतिबन्धहरूको सबैभन्दा बढी प्रभाव गरिब तथा कमजोर वर्गमा पर्ने बताउँदै गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन्। विश्व शान्तिको सन्दर्भमा, ब्रिक्सले द्वन्द्व रोकथाम, संवाद, कूटनीति र मध्यस्थतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

बढ्दो सैन्य खर्च, आणविक जोखिम र हतियार प्रतिस्पर्धाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समूहले निशस्त्रीकरण, हतियार नियन्त्रण र आणविक अप्रसार व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। साथै, आणविक हतियारमुक्त क्षेत्रहरूको महत्वमा पनि विशेष जोड दिइएको छ। ब्रिक्सले क्युबामाथि लगाइएका एकतर्फी प्रतिबन्धहरू र कडा नाकाबन्दीबारे पनि गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस्तैगरी, क्युबामाथि लगाइएका आर्थिक, व्यापारिक र वित्तीय प्रतिबन्धहरू तुरुन्त बन्द गर्न ब्रिक्सले जोडदार माग गरेको छ।

२७ भदौ, काठमाडौं। शनिबारदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स देशहरूको शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ। आज दिउँसो भव्य समारोहका बीच वैकल्पिक विश्वशक्तिका नेताहरूको उपस्थितिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्मेलनको उद्घाटन गरे। शनिबार दिउँसो नै ब्रिक्स देशहरूले संयुक्त रुपमा नयाँ दिल्ली घोषणापत्र जारी गरी ब्रिक्सको साझा धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। त्यस घोषणापत्रमा मध्यपूर्वमा भइरहेका युद्धको विरोधदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको एकतर्फी ट्यारिफ लगाउनेप्रति आलोचना गरिएको छ।

दिउँसै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भेटवार्ता गरेका छन्। आज र भोलि गरी दुई दिनसम्म चल्ने शिखर सम्मेलनको पहिलो दिनको सत्र सकिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्सका नेताहरूलाई रात्रिभोज दिएका छन्। भारत मण्डपमा मोदीले दिएको रात्रिभोजको मेन्यु पनि सार्वजनिक भएको छ, जसमा विविध भारतीय परिकारहरू समावेश छन्। रात्रिभोजमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसम्म सबै पाहुनाहरूका लागि विशेष भारतीय व्यञ्जनहरू तयार गरिएको छ।

मेन्युअनुसार स्टार्टरमा खान्डवी मिल–फ्यू राखिएको छ, जसमा बेसनबाट तयार गरिएको स्टिम रोलमा रायो, नरिवल र करी पातको तड्का गरिएको छ। यसलाई केसर–आँप, माइक्रो ग्रीन्स र दहीको ड्रेसिङसँग प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै, खुम्ब गलौटी पनि स्टार्टरका रूपमा राखिएको छ। पुदिनाका पर्ल्ससहित प्यानमा ग्रिल गरिएको नरम च्याउ कबाबलाई सिरमाल रोटीसँग पस्किएको छ।

मुख्य परिकारमा पनीर लबाबदार, गुच्छी मार्मिक लगायतका व्यञ्जनहरू छन्। हिमाचली गुच्छी च्याउलाई केसर, किसमिस र मामरा बदामसँग पकाइएको छ। त्यस्तै, बासमती चामलको भात र बाजरा (मिलेट) प्रयोग गरी तयार गरिएको मिलेट पुलाव तथा बिट रुट राइता मेनुमा समावेश गरिएको छ। मिठाइमा शहतूत फिरनी राखिएको छ। दूध र चामलबाट तयार गरिएको यो फिरनीमा मीठो शहतूत र सुनको वर्क लगाइएको छ। यसका साथै पुरानो दिल्लीको चर्चित शैलीमा तयार गरिएको फ्रुट क्रिम जेरी पनि रात्रिभोजमा समावेश गरिएको छ।

२७ भदौ, काठमाडौं । ब्रिक्स देशहरूको शिखर सम्मेलनले मध्यपूर्वमा प्यालेस्टाइनको समर्थन गरेको छ । नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रमा इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको न्यायपूर्ण र दिर्घकालीन समाधान शान्तिपूर्वक माध्यमबाट मात्र सम्भव रहेको उल्लेख गरिएको छ । ब्रिक्स देशहरूले दुई-राज्य (इजरायल र प्यालेस्टाइन) समाधानको समर्थन गर्दै सन् १९६७ को अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सीमाभित्र सार्वभौम र स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य स्थापना गर्ने र यसको राजधानी पूर्वी जेरुसलेम रहने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले इजरायलको कब्जामा रहेको जेरुसलेमको कानुनी तथा ऐतिहासिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने कुनै पनि एकतर्फी कदम स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । उनीहरूले सहरका सबै धार्मिक तथा पवित्र स्थलहरूको पवित्रताको सम्मान गर्न र सबै व्यक्तिलाई बिना अवरोध ती धार्मिक स्थलहरूमा पुगेर आफ्ना धार्मिक परम्परा तथा अभ्यास पालना गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न अपिल गरेका छन् । गाजाको मानवीय अवस्थाप्रति पनि ब्रिक्स सम्मेलनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ, जहाँ गाजाका नागरिक, स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य नागरिक पूर्वाधारमाथि हुने आक्रमण र मानवीय सहायता रोकेको कार्यको कडाइ साथ निन्दा गरिएको छ ।

ब्रिक्सले गाजामा युद्धविराम कायम गर्न र मानवीय सहायता निर्बाध रूपमा पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । प्यालेस्टाइनीहरूका जबर्जस्ती विस्थापन र गाजाको भौगोलिक अवस्था वा जनसंख्यामा कुनै प्रकारको परिवर्तनको ब्रिक्सले विरोध जनाएको छ । त्यस्तै, लेबनानमा भएको युद्धविरामको स्वागत गर्दै ब्रिक्सले सबै पक्षहरूलाई त्यसका सर्त पालना गर्न र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव संख्या १७०१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ । मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावप्रति ब्रिक्सले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षहरूलाई अधिकतम संयम अपनाउन र परिस्थितिलाई थप बिगार्न सक्ने गतिविधिबाट बच्न आग्रह गरेको छ । सुडानमा बिग्रँदो मानवीय संकटप्रति पनि ब्रिक्सले चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल र स्थायी युद्धविराम तथा वार्तामार्फत समाधान खोज्न अपील गरेको छ । घोषणापत्रमा सिरियाको सार्वभौमिकता र सबै पक्षलाई समेट्ने राजनीतिक प्रक्रियाप्रति समर्थन जनाइएको छ ।

२७ भदौ, काठमाडौं । ब्रिक्स सम्मेलनका मौका पारेर नयाँ दिल्ली पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार साँझ भेटवार्ता भई दुई पक्षीय सम्बन्धमा भइरहेका प्रगतिहरूबारे विस्तृत संवाद भएको छ । भारतमा प्रकाशित सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् कि अगस्ट २०२५ मा चीनको तियानजिनमा भएका पछिल्ला वार्तापछि भारत–चीन सम्बन्धमा निरन्तर सुधारको विषयमा नेताहरूले छलफल गरेका छन्।

दुवै नेताले आफ्नो सम्बन्धलाई रणनीतिक र दीर्घकालीन नजरले हेर्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका छन् । भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार, मतभेदहरू विवादमा रूपान्तर हुनु हुँदैन भन्ने देखिने साझा अभिमत व्यक्त गरिएको छ । मोदीले दुई देशबीचको सम्बन्ध तीन ‘पारस्परिकता’—पारस्परिक सम्मान, संवेदनशीलता र हितहरूको आधारमा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

साथै, मोदीले सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिंदै, सीमा सम्बन्धी पूर्व सम्झौता र समझदारिलाई दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्याएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले उद्धृत गर्दै भनिएको छ कि दुवै नेताले राजनीतिक सहमति सहित सीमा विवादको न्यायोचित, तर्कसंगत र दुवै पक्षले स्वीकार गर्ने समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भारतसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्ट्रिकोणबाट अवलोकन गर्ने बताएका छन्, र दुवै देशको दीर्घकालीन हितका लागि सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन भारत र चीनबीच संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको कुरा पनि औँल्याएका छन्।

सीले मोदीसँग चीन र भारतले एकअर्काका उज्वल पक्षहरूबाट सिकेर साझा विकास हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। दुवैले आफ्ना क्षमताहरूको सदुपयोग गर्दै सहकार्यमार्फत साझा विकासका लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा शुरु भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्ध नभएको बताएका छन्। उनले पछिल्लो २० वर्षमा ब्रिक्सले विश्व मञ्चमा महत्वपूर्ण स्थान बनाएको र एकता तथा सहमतिलाई ठोस परिणाममा परिणत गर्ने समय आएको जनाए।

मोदीले विश्व शासन प्रणालीमा सुधारका लागि १० सूत्रीय रोडम्याप प्रस्तुत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा सुधार अब थप प्रतीक्षा गर्न नसकिने बताए। उनले भने, “हामी एकअर्काको दृष्टिकोणको सम्मान गर्छौं र सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौं। अब हाम्रो एकता र सहमतिलाई विश्व मञ्चमा ठोस परिणाममा बदल्ने समय आएको छ।”

उद्घाटन समारोहमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम र इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो पनि उपस्थित थिए।

मोदीले ग्लोबल साउथले नियम मात्र पालना गर्ने नभई नियम निर्माण गर्ने पक्ष पनि बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “आज ग्लोबल साउथ विश्वव्यापी संकटको पहिलो पंक्तिमा छ, तर निर्णय प्रक्रियामा उसको स्थान पछाडि छ।”

नयाँ दिल्लीमा शनिबार सुरु भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत मण्डपमा गरेका छन्। ब्रिक्स घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई संवाद, परामर्श र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने र आणविक खतरा तथा द्वन्द्वको जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। घोषणापत्रले २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मू–कश्मीरमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु र धेरै घाइते भएको घटनाको निन्दा गरेको छ। ब्रिक्सले सीमापार भुक्तानीलाई सहज बनाउन र स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा लगानी बढाउने सम्भावनाबारे निरन्तर छलफल जारी राख्न आग्रह गरेको छ।

शनिबार नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स देशहरूको शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ। भव्य समारोहका बीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीस्थित भारत मण्डपमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन गरेका छन्। सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहित उच्च तहका नेताहरू सहभागी छन्। ब्रिक्समा ब्राजिल, चीन, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, इन्डोनेसिया, इरान, रुसीया, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गरी ११ देश सदस्य छन्। ब्रिक्सले आफूलाई विश्व तथा क्षेत्रीय महत्त्वका समसामयिक विषयहरू र विश्वव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक शासनका मुद्दामा परामर्श र सहकार्यको महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको संयुक्त घोषणापत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई संवाद, परामर्श तथा कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। घोषणापत्रमा विश्वका मुख्य मुद्दामा सदस्य राष्ट्रहरूका फरक–फरक धारणा र अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड गरिएको छ। नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा आणविक खतरा र द्वन्द्वको बढ्दो जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ प्रतिबद्धता पुन: दोहोरिएको छ।

ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत एकपक्षीय दबाबमूलक विकल्पको विरोध गरेको छ। समूहले कार्बन सीमा समायोजन संयन्त्र लगायत एकपक्षीय, दण्डात्मक, विभेदकारी र संरक्षणवादी उपायहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नमिलेको जनाएको छ। यस्ता कदमहरूले विशेष गरी विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव सामना गर्न, अनुकूलन क्षमता र उत्थानशीलता बढाउन गरिएका प्रयासहरूमा असर पार्ने ब्रिक्सको भनाइ छ।