लेखक: space4knews

इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलले हालै गरेका हमलामा सहभागी हुन युरोपेली देशहरूले निरन्तर अस्वीकार गरेपछि अमेरिका-युरोप सम्बन्धमा ताजा तनाव उत्पन्न भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमहरूसँग गरेको अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार युरोपेली साझेदारहरूविरुद्ध असन्तोष प्रकट गर्दै लामो समयदेखि रहेको सैन्य गठबन्धन उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)बाट अमेरिकालाई अलग्ग्याइदिने धम्की समेत दिएका छन्। उक्त गठबन्धनभित्र रक्षा खर्च तथा अत्याधुनिक सैन्य प्रविधिमा अमेरिकाको हिस्सा अत्यधिक छ। यदि उसले गठबन्धनबाट हात झिक्यो भने के युरोपेली देशहरूले विश्वसनीय सामूहिक सुरक्षा क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्लान्?
नेटो के हो र कहिले गठन भएको थियो? अमेरिका, यूकेको, क्यानडा र फ्रान्ससहित १२ देशहरूले सन् १९४९ मा नेटो स्थापना गरेका हुन्। सो सैन्य गठबन्धनका सदस्य राष्ट्रहरूबीच कुनै एकमाथि आक्रमण भए सबै मिलेर उसको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता छ। यसको उद्देश्य सोभियत यूनियन अर्थात् वर्तमान रूसको वर्चस्वमा रहेका कम्युनिस्ट गणराज्यहरूको तत्कालीन समूहको युरोपमा विस्तार रोक्नु थियो। सन् १९९१ मा सोभियत यूनियनको विघटनपछि कैयन् पूर्वी युरोपेली देशहरू उक्त गठबन्धनमा सामेल भए: अल्बानिया, बुल्गेरिया, हंगेरी, पोल्याण्ड, चेक रिपब्लिक, स्लोभाकिया, रोमानिया, लिथुएनिया, लाट्भिया र एस्टोनिया।
दशकौंसम्म तटस्थ रहँदै आएका स्विडेन र फिनल्याण्डले पनि युक्रेनमा रुसी आक्रमणपश्चात् सन् २०२२ मा नेटोमा सामेल हुने आवेदन दिए। अहिले उक्त सैन्य गठबन्धनमा युरोप र उत्तर अमेरिकाका गरी ३२ सदस्य राष्ट्र छन्। नेटोको आफ्नै सेना छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट आइपरे सदस्य देशहरूले सामूहिक सैन्य कारबाही गर्न सक्छन्। नेटो फौजले पहिलो पटक सन् १९९४ मा सैन्य कारबाही गरेको थियो, जब अमेरिकी लडाकू विमानले बोस्नियामा बमबारी गरिरहेका सर्बियाली विमानहरूलाई खसालिदिए। यस कारबाहीलाई ‘अपरेसन डिनाइ फ्लाइट’ नाम दिइयो।
नेटोमा सामेल हुने युक्रेनको निवेदन अहिले विचाराधीन छ। युक्रेन युद्धमा नेटोले आफ्ना फौज पठाएको छैन। परमाणु महाशक्ति रूससँगको युद्धमा तानिने डरका कारण उसले युक्रेनको आकाशलाई उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा पनि गरेको छैन। तथापि सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई हतियार तथा सैन्य सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन्। युरोपको रक्षा र अमेरिकी भूमिकासहित नेटो शक्तिशाली समूह हो, तर अमेरिकाको संलग्नताबेगर त्यसको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुनेछ भनी विज्ञहरूले बताएका छन्। सन् २०२५ को डिसेम्बरको तथ्यांक अनुसार करिब ६८ हजार अमेरिकी सेना ३१ सैन्य अखडा तथा १९ सैन्य स्थलहरूमा स्थायी रूपमा तैनाथ छन्।
“आजको दिनमा नेटोप्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता परम्परागत वा परमाणु दुवै किसिमका सैन्य क्षमताका लागि अपरिहार्य छ,” अमेरिकी अनुसन्धान संस्था एटलान्टिक काउन्सिलको ट्रान्सएटलान्टिक सेक्युरिटी इनिसिएटिभका निर्देशक डा. टोरे टाउसिगले बताइन्। अमेरिकी सहभागिताबिना “लामो दूरीमा सैन्य तथा बन्दोबस्ती ढुवानी क्षमता, खुफिया जानकारी, सर्वेक्षण, रेकी क्षमता तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली” जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा युरोपलाई भर पर्ने कठिन हुने उनले बीबीसीसँगको इमेल अन्तर्वार्तामा भनिन्।
ग्लास्गोस्थित यूनिभर्सिटी अफ स्ट्राथ्क्लाइडमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अध्यापनमा संलग्न डा. ग्याभिन हलले अमेरिकाले हात झिकेमा युरोपेली सुरक्षामा ठूलो धक्का लाग्नेमा सहमति जनाएका छन्। “नेटो सदस्य देशहरूमध्ये अमेरिकाको क्षमता सबैभन्दा ठूलो हो,” हलले बीबीसीलाई भने। सैन्य परिचालन तथा तैनाथीका सुरुवाती चरण युरोपमै निर्भर रहेको कुरा युरोपेली देशहरूलाई राम्ररी थाहा छ। अमेरिकाको मद्दतबिना पनि नेटो सदस्यहरूले उल्लेखनीय सैन्य क्षमता कायम गरेका छन्। “बाल्कन क्षेत्रको हवाई मिसन र भूमध्यसागरमा समुद्री गस्तीहरू जस्ता नेटो कारबाहीहरू अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नताविनै पनि भइरहेका छन्।”
नेटो गठबन्धन अनि यसभित्रका अन्य देशहरूले रक्षा खर्च बढाउन नसकेकोमा ट्रम्पको गहिरो अविश्वास छ। सन् २०१४ मा नेटोले सम्पूर्ण सदस्य देशहरूलाई आफ्नो रक्षा खर्च कुल घरेलु उत्पादनको (जीडीपी) कम्तिमा २% गर्न भनेको थियो। सन् २०३५ सम्म यसलाई ५% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटका अनुसार सन् २०२४ मा नेटो देशहरूको कुल रक्षा खर्चमध्ये अमेरिकाको हिस्सा ६६% थियो। युरोपेली देशहरूको रक्षा बजेट बढ्ने विषय किन निश्चित छ भनेर टाउसिगले बताइन्, “अमेरिका नेटोको मुख्यालय, सैन्य कमान्ड र संरचनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक साझा बजेटको १५% वहन गर्छ। साझेदारहरूले defensa खर्च बढाउँदा यदि अमेरिकाले वित्तीय योगदान नदिने हो भने भरपर्दो स्रोत आवश्यक हुन्छ।”
सन् २०१३ मा नेटो कमान्डरहरूले आर्कटिक, उत्तर एटलान्टिक, मध्य युरोप र भूमध्यसागर क्षेत्रमा सम्भावित रुसी हमलालाई प्रतिरोध गर्ने विस्तृत योजना बनाए। अघिल्लो वर्ष उनीहरूले उच्च सतर्कतामा राखिने फौजको संख्या ४० हजारबाट ३ लाख पुर्‍याउने योजना घोषणा गरेका थिए। प्रत्येक तीन वर्षमा नेटोले स्टेडफास्ट डिफेन्डर नामक सयन् अभ्यास गर्छ, जसमा सबै ३२ देशका ९० हजार फौज सामेल हुन्छन्। अर्को अभ्यास सन् २०२७ मा हुनेछ। “नेटो अलिअलि कम क्षमता राख्छ तर स्पष्ट नेतृत्व र मार्गदर्शन आवश्यक छ,” हलले भने। उनले नेटोले आफ्नो परमाणु क्षमता सुधार्नुपर्ने पनि जोड दिए। फ्रान्स र यूकेको परमाणु अस्त्रहरू छन् तर रूसको तुलनामा ती अस्त्रहरूको संख्या निकै कम छ। युरोपेली देशहरूले प्रारम्भिक आक्रमण झेल्न र द्रुत परिचालन गर्ने योजनाहरू बनाइरहेका छन्, तर दीर्घकालीन निरन्तरतालाई लिएर हल पूर्ण रूपमा आश्वस्त छैनन्।
युद्ध कौशलको विकास र साथसाथै सामूहिक लड्ने क्षमता सुधारका लागि अमेरिकी सेनाले बारम्बार युरोपेली देशहरूसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अभ्यास गर्छ। नेटोमा सहभागी हुँदा युरोपका कैयन् सैन्य अखडाहरूमा अमेरिकालाई सहज पहुँच मिल्छ। “नेटोबिना ती देशमा काम गर्न अमेरिकाले तिनीहरूसँग रक्षा सहयोग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ,” टाउसिगले भनिन्। कतिपय युरोपेली देशहरूसँग अमेरिकाको भिन्न सहमति रहेकोछ, तर अरू देशहरूसँग त नयाँ सम्झौता आवश्यक पर्छ। तर यदि ट्रम्पले नेटोबाट फिर्ता हुने धम्की कार्यान्वयन गरे, भने त्यसले सैन्य र राजनीतिक रूपमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।”राजनीतिज्ञहरूलाई गठबन्धनसँग अमेरिकाको विभाजनले अमेरिका-युरोप एकता तथा रूस र अन्य विपक्षीहरूको सामु नेटोको प्रतिरोध क्षमतामा विनाशकारी प्रभाव पार्नेछ,” टाउसिगले चेतावनी दिइन्। सुरक्षाको ग्यारेन्टीका अतिरिक्त नेटोले युरोपमा अमेरिकाका लागि काफी सद्भाव सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। “हामीले बिर्सनु हुँदैन कि नेटोको सामूहिक सुरक्षा सम्बन्धी धारा ५ एक पटक मात्र सक्रिय भएको थियो — अमेरिकाको रक्षा लागि।” सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिका साम्पूर्ण आतंकवादी आक्रमण हुँदा धारा ५ सक्रिय गरिएको थियो। हलको विचारमा, नेटोबाट फिर्ता हुने धम्की दिएर ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई (जसलाई उनले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अमेरिका अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन्) वा व्यापारजस्ता अन्य विषयमा फाइदा लिने प्रयास गर्न सक्छन्। अमेरिका नेटोबाट अलग्गिएमा दुवै पक्षलाई ठूलो नोक्सान हुनेछ। “त्यसो भए दोस्रो विश्वयुद्धका पश्चात् स्थापित युरो-एटलान्टिक सुरक्षाको स्वीकृति भत्किन्छ। यसको सन्देश युरोपको सुरक्षामा अमेरिकी चासो नहुँदो र युरोपेली सुरक्षा संरचनामा हुने परिवर्तनले अमेरिकी स्वार्थमा असर नपर्ने भएकाे हुनेछ।”

नेपाली कांग्रेसले सांसद भीष्मराज आङदम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद् पूर्ण भएको छ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्त, समावेशी आयोग अध्यक्ष लगायत अन्य रिक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। प्रधानन्यायाधीशको पद गत १७ चैतमा रिक्त भएको छ र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्। १५ वैशाख, काठमाडौं।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। तर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा कामू प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानूनमन्त्री सदस्य हुने प्रावधान छ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख चयन भए पनि नेपाली कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको नेता चयन नगर्दा परिषद् पूर्ण थिएन। तर सोमबार आङदम्बे सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएसँगै परिषद्ले पूर्णता पाएको हो।

कस्ता पदहरू खाली छन्?
गत १७ चैतमा प्रकाशमानसिंह राउतको अवकाशसँगै प्रधानन्यायाधीशको पद खाली छ। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालीरहेकी छिन्। न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नामावली संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष कार्य गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि पनि न्यायपरिषद्ले तीन वर्ष पुगेका न्यायाधीशहरूको नामावली परम्परागत रूपमा संवैधानिक परिषद्मा पठाउने गरेको थियो।

पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण परिषद्को रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य संवैधानिक पदमा सिफारिस रोकिएको थियो। सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी गर्ने भनिए पनि निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।

प्रधानन्यायाधीश बाहेक निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, समावेशी आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको एक सदस्य लगायतका संवैधानिक पदहरू खाली छन्। सोमबार पूर्णता पाएको संवैधानिक परिषद्ले यी रिक्त पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पठाउनुपर्नेछ।

१५ वैशाख, म्याग्दी । मङ्गला गाउँपालिका-२ हिदीका कुलबहादुर पुनले चार वर्षअघिदेखि दुई वटा बाख्राबाट सुरु गरेको फार्मले अहिले वार्षिक लाखौँ आम्दानी गर्ने अवस्था बनाएका छन्। ५० वर्षीय पुनले वैदेशिक रोजगारी र परम्परागत खेतीकिसानीको विकल्प खोज्दै गाउँमै व्यवस्थित बाख्रा फार्म सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बन्न सफल भएका हुन्। ‘घरमै रहेका दुई माउबाख्राबाट सुरु गरेको फार्ममा अहिले पाठापाठी, खसिबोका र माउबाख्राको संख्या ४८ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक १५ देखि २० वटा बाख्रा बिक्री हुन्छ।’

बाख्रापालन सुरु गरेपछिगरी उनले घरव्यवहार चलाउन र आफ्ना छोराछोरीको पढाइमा सहज्यता आएको बताए। सामाजिक कार्यमा समेत सक्रिय पुनले बाख्रापालन अघि परम्परागत खेतीकिसानी र पशुपालनमार्फत जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। उनको पत्नीसमेत बाख्रापालनमा सहकार्यमा छन्। १८ महिनादेखि २ वर्ष उमेरका खसीहरूको तौलअनुसार १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म मुल्य पर्न सक्ने पुनले जानकारी दिए। बाबियाचौर, तातोपानी र बेनी बजारमा मासुका लागि खसीबोका बिक्री हुने गरेको छ।

पुनले वि.सं. २०७८ मा हिदी बाख्रापालन फार्म स्थापना गरी व्यवसाय सुरु गरेका थिए। स्थानीय जमुनापारी जातको बाख्राको नश्ल सुधार गर्दै उनीले उन्नत बोयर जातको बोका पालेर पाठापाठी उत्पादन गर्दैछन्। बोयर बोकाबाट सुधारिएका पाठापाठी छिटो बढ्ने र तौल बढी हुने भएकाले आम्दानी वृद्धिका लागि यो फार्म प्रभावकारी भएको पुनको अनुभव छ। उक्त फार्ममा बाख्राका लागि व्यवस्थित खोर निर्माणमा भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। मङ्गला गाउँपालिकाले ७५ प्रतिशत अनुदानमा उन्नत बोयर जातको एकवटा बोका उपलब्ध गराएको छ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थित रंगशाला बनाउन हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। तर त्रिविको उक्त अल्टिमेटमले नेपाली क्रिकेटलाई अन्यौलतर्फ धकेलिने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४ वैशाखमा १८ संघ-संस्थालाई ३५ दिने अल्टिमेटमसहित आफ्नो अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गर्‍यो। नेपाल क्रिकेट संघसँग २५ वर्षे भाडा सम्झौता वैशाखमै सकिँदैछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि क्रिकेट मैदानको भाडा सम्झौता छिट्टै नवीकरण हुने बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले ४ वैशाखमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित निकायलाई ३५ दिने अल्टिमेटमसहित सूचना जारी गर्‍यो। त्रिविले अल्टिमेटम दिएका १८ मध्ये नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) पनि रहेका छन्। त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले १८ संघ-संस्थाले २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसमा क्यानले क्रिकेट मैदानको रूपमा उक्त जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ। त्रिवि क्रिकेट मैदानको भाडाका लागि क्यानले गरेको २५ वर्षको सम्झौता वैशाखमै सकिँदैछ। यसैले पनि त्रिविले क्यानलाई जग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो।

विशाल खेलहरू हुँदा महीनौंसम्म विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धान प्रभावित हुने पनि त्रिविको निष्कर्ष हो। क्यानले २०५९ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत त्रिविसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता गराउँदा क्यानका महासचिव विनयराज पाण्डेका अनुसार, सो ठाउँ पहिले मोटरसाइकल सिक्ने क्षेत्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको थियो। अहिले त्यहाँ प्यारापिट र फ्लडलाइट जडान गरी व्यवस्थित क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिएको छ। क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूको लागि उक्त मैदान प्रयोग गर्दै आएको छ। क्यानका अनुसार सरकारले नै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउन करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। तर त्रिविको अल्टिमेटमले नेपाली क्रिकेटमा अन्योलता सिर्जना हुने डर छ।

क्यानका पूर्वअध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘त्रिवि मैदान हटाइयो भने नेपाली क्रिकेटलाई अपूरणीय क्षति हुनेछ। अहिले नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य विकल्पहरू कम छन्। जबरजस्ती वा विवादले समस्या समाधान हुँदैन, दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी सहमति गर्नुपर्ने छ।’ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्रिवि परिसरभित्र रहेको उक्त मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो। गुरुयोजनाबमोजिम रंगशाला निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का प्रवक्ता छुम्बी लामाले त्रिवि क्रिकेट रंगशाला नहुँदा नेपाली क्रिकेट निकै पछि पर्ने बताउँछन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले मैदान स्तरोन्नतिका लागि करिब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। यसमा ४३ करोड ७७ लाखमा प्यारापिट र ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ फ्लडलाइट जडानमा खर्चिएको छ।

तर त्रिविले क्यानलाई जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम जारी गरिसकेको छ। क्यानले घरेलु मैदानमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू त्रिवि मैदानमै आयोजना गर्दै आएको छ। मुलपानी मैदान तयारी अवस्थामा नआउँदासम्म नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) लगायतका प्रतियोगिताहरू पनि त्यहीँ हुँदै आएका छन्। नेपाली क्रिकेट अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उकालो लागिरहेको बेला राज्य वा विश्वविद्यालयले यसको विकासमा बाधा पुर्‍याउनु राष्ट्र हितको विरुद्ध हुने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान लेखबहादुर क्षेत्रीले बताएका छन्। क्षेत्री भन्छन्, ‘त्रिवि मैदान केवल खेल क्षेत्र मात्र नभई राष्ट्रको एउटा सम्पत्ती हो। ३० वर्षको इतिहास बोकेको मैदानलाई विश्वविद्यालयले एक्कासी हटाउन खोज्नु गलत छ।’

क्यान त्रिविसँगको सम्झौता थप गर्न इच्छुक छ। गत चैत २३ मा बसेको क्यान बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत सरकारसँग सम्झौता अवधि थप गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। क्यानले सम्झौता थपका लागि राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि क्रिकेट मैदानसँगको पुनः भाडा सम्झौता चाँडै हुने बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जानकारी गराउने क्रममा आज त्रिविका उपकुलपति तथा उच्च पदाधिकारीसँग छलफल भएको उनले बताए। उनले भने, ‘आज बिहान त्रिवि उपकुलपति सहित बैठक भयो। सकारात्मक कुरा भयो। खाली गराउने होइन, भाडा सम्झौता नवीकरण गर्ने हो। राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ। यो राज्यकै सम्पत्ति हो। लिज सम्झौता फेरि गर्नै पर्नेछ।’

१४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिसँग झुक्याएर गराइएको विवाह बदर गर्ने कानुनी व्यवस्था हटाएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७१(२)(ग) अन्तर्गत रहेको कुष्ठरोग सम्बन्धी प्रावधान खारेज गरेको छ, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए। उक्त ऐनको दफा ७१ मा विवाह हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका पुरुष र महिलाबीच विवाह गराउनु नहुने प्रावधान थियो। त्यही दफाको उपदफा २(ग) मा कुष्ठरोग भएका पुरुष वा महिलालाई झुक्याएर विवाह गर्न नदिने व्यवस्था समावेश थियो।

‘पहिले कुष्ठरोग निको नहुने र घातक रोगको रूपमा रहेको मान्यता थियो। अहिले उपचारपछि रोग निको हुने र व्यक्तिहरू सामान्य जीवनमा फर्किन सक्ने भएकाले उक्त कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत पेश गरिएको थियो,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘त्यही मागको आधारमा कुष्ठरोगसम्बन्धी उक्त कानुनी प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय भएको हो।’ अधिवक्ता प्रल्हाद महत लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलास तथा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने आदेश गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल क्रिकेट संघलाई २५ वर्षे सम्झौता सकिएपछि त्रिवि क्रिकेट मैदान खाली गर्न पत्र पठाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले सम्झौता विस्तार गर्ने पक्षमा रहेर दोस्रो चरणको बजेट विनियोजन भइसकेको जनाएको छ। क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले त्रिवि मैदान नेपाली क्रिकेटको इतिहास र भविष्यका लागि अति महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

त्रिवि क्रिकेट मैदान खाली गर्ने विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई पत्र पठाएको हो। क्यानसँग रहेको २५ वर्षे सम्झौता सकिन लाग्दा त्रिविले अब थप सम्झौता नगरी जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको हो। यस विपरीत, नेपाल क्रिकेट संघ भने त्रिविसँग सम्झौता थप गर्न चाहन्छ र यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। क्यानले जनाएको छ कि सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा करिव दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ र दोस्रो चरणको बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ।

क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामा सँग अनलाइनखबरले कुराकानी गर्दै भनेका छन्, “त्रिवि मैदान नेपाली क्रिकेटको लगभग २५ वर्ष लामो इतिहास बोकेको मैदान हो। यहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा हुँदै आएका छन्। नेपाली क्रिकेटले हालसम्म प्राप्त गरेका धेरै उपलब्धिहरू यही मैदानबाट सम्भव भएका हुन्।” उनले थपे, “क्रिकेट भनेको भावना र देशलाई एकताबद्ध गर्ने माध्यम पनि हो।”

लामाले भनेका छन् कि त्रिवि क्रिकेट मैदानको निरन्तरता पाउन प्रधानमन्त्री र खेलकुद मन्त्रालयबाट पहल हुन आवश्यक छ। यस मैदानबाट सयौं खेलाडीहरू उत्पादन भएका छन् र यदि यो मैदान नहुँदा क्रिकेट धेरै पछाडि पर्नेछ। यसैले, त्रिवि क्रिकेट मैदान निरन्तरता पाउनुपर्छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । गत चैतमा ३० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्राविधिक सहायक सञ्जय चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम जरिवाना र सजायको माग गर्दै सोमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेश गरेको छ । आयोगका अनुसार चौधरीलाई चैत १६ गते उद्योग नवीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग्दै हैरानी गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ गर्दा ३० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्था समेत फेला परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गर्दा राज्यकोषबाट खर्च भर्न पाउने कानूनी व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) लाई खारेज गरेको हो। अधिवक्ता रादीका चम्लागाईले यो कार्यविधि संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गर्नुभएको थियो। १४ वैशाख, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भर्ने कानूनी व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। अदालतले आदेशको संक्षिप्त विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन।

राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरूले स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै विदेशमा गएर उपचार गराउने र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट उनीहरूको उपचार खर्च राज्यले तिर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो। २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरी यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइए पनि अर्को कार्यविधिमा विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यविधि नै खारेज गरेपछि विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था अब गैरकानुनी हुनेछ।

समाचार संक्षेप: पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार भए तापनि वास्तविक अर्थतन्त्र अझै अस्वस्थ रहेको बताएका छन्। उनले मौद्रिक उपायहरूले समस्या समाधान नहुने र ठूला संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्यस्तै, लगानी सुरक्षित नरहनुले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको र मात्र ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाह वृद्धि नहुने बताए।

१४ वैशाख, काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा केही बाह्य सूचकहरु सुधारिएको देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा स्वस्थ नभएको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भए तापनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको र आर्थिक वृद्धिदर २-३ प्रतिशतमा सीमित रहेकाले यो अवस्था अत्यन्त सकारात्मक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर चारदेखि साढे चार प्रतिशतसम्म पुग्न सक्थ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो, अहिलेको वृद्धिदर भने औसत मात्र हो। विगतमा रहेको अत्यधिक कर्जा र तरलताको समस्या केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको भए पनि पूर्ण सुधार भएको छैन। खतिवडाले भने, हालका समस्याहरूलाई साना मौद्रिक उपायहरू अर्थात ‘फिजियोथेरापी’ द्वारा समाधान सम्भव नभएकोले ठूला संरचनात्मक सुधार वा ‘सर्जरी’ आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले नेपालको मुख्य समस्या व्यावसायिक वातावरण कमजोर हुनु र लगानी सुरक्षित हुने विश्वास नहुनु रहेको स्पष्ट पारे। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसके ब्याजदर घटाएर मात्रै कर्जा प्रवाह वृद्धि नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार नेपाल अहिले “लिक्विडिटी ट्र्याप” स्थितिमा पुगेको छ जहाँ ब्याजदर ऐतिहासिक तल्लो स्तरमा भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित रुपमा बढिरहेको छैन।

उनी उदाहरण दिए कि विगतमा १८-२२ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा विस्तार २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, तर अहिले करिब ६ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा माग नबढ्नु अनौठो अवस्था रहेको छ। पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले भने, ‘हाल अर्थतन्त्रलाई हेर्दा बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिन्छ, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा छ र आर्थिक वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा छ। ४ देखि साढ़े ४ प्रतिशत हुन्थ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो कुरा क्रेडिट ओभरह्याङ र स्पिल ओभरको पनि थियो, जुन अहिले सुधारिएको छ। तथापि अर्थतन्त्र साँच्चै स्वस्थ छ कि बाहिरी रुपमै राम्रो देखिन्छ, यसको विश्लेषण आवश्यक छ।’

नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा गुटगत समस्या हटाउन सर्वसम्मत प्रक्रिया अपनाइएको थियो। सभापति गगन थापाले निर्णय ढिलो हुनु लाचार भएर नभई सबै पक्षसँग संवादका कारण भएको बताएका छन्। १४ वैशाख, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको संसदमा प्रतिनिधित्व घटेको बेला पनि पूर्व सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेको भूमिका संसदीय दलको नेताको रूपमा अझ व्यापक भएको छ। आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत बनाउन कांग्रेसभित्र लामो गृहकार्य र सचेत प्रयास गरिएको छ।

नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी, आङ्देम्बे, मोहन आचार्य र अन्य संसदीय दलको नेताका प्रमुख आकांक्षी थिए। पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरू, पूर्व सांसद तथा मन्त्री बनेको अनुभवका आधारमा अर्जुन नरसिंह केसी संसदीय दलको नेताका स्वाभाविक दावेदार थिए। केसीले सार्वजनिक रूपमा संसदीय दलको नेता दाबी गरिरहेका थिए। यदि उनी अघि सर्दा आङ्देम्बे पनि उनलाई समर्थन गर्न तयार थिए। कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘अर्जुन नरसिंह दाइ संसदीय दलको नेता बन्ने भए मेरो दाबी नहुने भिष्म दाइले भनेका थिए।’

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूमध्ये शीर्ष स्थानमा रहेका केसीलाई चयन गर्दा सभापति गगन थापा तथा उनका समर्थकहरूलाई ‘परिवारवाद’ आरोप लाग्ने चिन्ता थियो। पार्टी सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायत शीर्ष नेताहरूले केसीलाई दाबी छोडेर सर्वसम्मत वातावरण बनाउन पहल गरे। केसीले संसदीय दलको नेताको दाबीबाट पछि हट्ने सहमति जनाए। संसदीय दलको नेता चयनका लागि गठित कार्यदलका नेताहरूले पनि केसीसँग छलफल गरेका थिए।

संसदीय दलको नेता आङ्देम्बे बनाउँदा गुटको राजनीति अन्त्य हुने अपेक्षा पनि पार्टी नेताहरूमा थियो। निर्वाचन नगरी सर्वसम्मत गर्दा गुटीय समस्या समाधान हुने स्पष्ट पार्दै एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘संसदीय दलको चुनाव हुँदा गुट चलिरहने सोच क्षीण भयो र उनीहरूको चाहना बन्द भयो।’ यसबीच आकांक्षीहरूबीच पनि एक आपसमा छलफल भएको नेताहरूले बताए। केसी, आङ्देम्बे र आचार्यले छुट्टाछुट्टै कुरा गरेका थिए। उपसभापति शर्मा नेतृत्वको समितिले अर्का आकांक्षी आचार्यलाई पनि आङ्देम्बेको नाममा मनाउन सफल भयो।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार, आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता बनाउँदा उनको विगतका समन्वयकारी भूमिकाले मद्दत गरेको छ। पूर्वसभापति देउवाको पक्षमा रहेका बेला पनि आङ्देम्बे समन्वयकारी नेताको रूपमा ध्यान दिइएको छ। विशेष महाधिवेशनको बिरूद्धमा देउवापक्षका कतिपय नेताहरू कडा भए पनि उनी विरोधमा उत्रेका छैनन्।

प्रतिनिधि सभाका छ वटा दलमध्ये सबैभन्दा ढिला संसदीय दलको नेता चयन गर्ने दल कांग्रेस बनेको छ। चयन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा कांग्रेस भित्र र बाहिर नयाँ नेतृत्वप्रति प्रश्न उठेका थिए। यसलाई समयमा एउटै निर्णयलाई परिपक्व बनाउनुपर्ने भएकाले ढिलो भएको सभापति थापाले बताउनुभयो।

यस पटक सांसदहरू सबैले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको पक्षमा रहेकाले बढी छलफल गरिएको हो भन्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ। ‘हाम्रो पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, तर यस पटक धेरैजसो सांसदको चाहना सर्वसम्मत नेतृत्व चयन होस् भन्ने थियो,’ सभापति थापाले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि भने।

‘यो ढिलाइ अल्छी वा लाचार भएर भएको होइन। सबै पक्षसँग संवाद र छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो,’ उनले थपे।

१४ वैशाख, धनगढी । लम्कीचुहा अस्पताल विवादमा लम्कीचुहा नगरपालिकाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकृत गरेको छ। नगरपालिकाले गत २४ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै, प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा सम्बन्धित निर्णय, कामकारबाही र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो। रिटमा अस्पताल क्षेत्रमा अनावश्यक हुलहुज्जत र प्रचारबाजी रोक्न पनि आदेश माग गरिएको थियो। नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले यो रिट दायर गरेकी थिइन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रदेश सरकार, संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले प्रतिरक्षा बहस प्रस्तुत गरेका थिए। दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश सुनिल पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै अस्पताल सञ्चालनका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो भने अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले अस्पताल हस्तान्तरण नहुँदै समिति गठन गरेको मान्यता नगरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भारतस्थित सङ्गाई इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका ९८ विद्यार्थीलाई ३५ दिनभित्र वैधता पुष्टि गर्ने कागजात पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२४ मे १५ मा सङ्गाई विश्वविद्यालयलाई सूचीबाट हटाउँदै सो विश्वविद्यालयबाट जारी उपाधिलाई अवैध घोषणा गरेको छ। त्रिविले छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको र प्रमाणित पत्र नपेस गरे डिग्रीको समकक्षता खारेज हुने जनाएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतको मणिपुर राज्यस्थित सङ्गाई इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका ९८ जनालाई वैधता पुष्टि गर्ने प्रमाणपत्र ३५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र वैधता प्रमाणित गर्न नसके डिग्रीको समकक्षता खारेज गरिने केन्द्रले जनाएको छ। यी ९८ जनाले त्रिविबाट डिग्री समकक्षता हासिल गरिसकेका छन्। जारी गरिएको सूचनामा अधिकांश विद्यार्थी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका छन्।

छानबिन प्रक्रियाको क्रममा उनीहरूको डिग्री नै संकटमा परेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ९८ जनाको नाम, ठेगाना र अध्ययन विषयसमेत सार्वजनिक गरेको छ। भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२४ मे १५ मा सङ्गाई विश्वविद्यालयलाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गर्दै उक्त विश्वविद्यालयबाट जारी शैक्षिक उपाधिहरूलाई सरकारी रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि अवैध घोषणा गरेको छ। त्यसैले त्रिविले समकक्षता पत्र पाएका विद्यार्थीहरूको डिग्री छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

‘समकक्षता पत्रहरू छानबिनमा रहेको भएर सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि ३५ दिनभित्र विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको समकक्षता पत्रको सक्कल प्रति तथा शैक्षिक उपाधिको वैधता पुष्टि गर्ने आधारसहित लिखित रुपमा कागजात पेश गर्न आग्रह गरेका छौं,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राडा राकृष्ण तिवारीले बताए। तोकिएको अवधिमा प्रमाणसहित कागजात नपेश गर्ने विद्यार्थीहरूको समकक्षता खारेज गरिने त्रिविको तयारी छ।

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-९ स्थित चुगाँड खोलामा मालबाहक ट्रक फसेपछि जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि डोल्पा भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधन रोकिएको छ। १४ वैशाख, डोल्पा।

सोमबार बिहान करिब १० बजे नेपालगंजबाट डोल्पातर्फ आउँदै गरेको मालबाहक ट्रक उक्त खोलामा फसेपछि भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको त्रिपुराकोट इन्चार्ज रवीन्द्र सार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार ट्रक खोलामै अड्किएपछि सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।

सडक अवरुद्ध भएपछि डोल्पा भित्रिने तथा बाहिरिने सवारीसाधन घण्टौंदेखि बीच बाटोमै रोकिएका छन् भने डोल्पाबाट नेपालगंज, सुर्खेत हुँदै काठमाडौँतर्फ जाने यात्रुहरू लामो समयदेखि अलपत्र परेका छन्।