सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गर्दा राज्यकोषबाट खर्च भर्न पाउने कानूनी व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) लाई खारेज गरेको हो। अधिवक्ता रादीका चम्लागाईले यो कार्यविधि संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गर्नुभएको थियो। १४ वैशाख, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भर्ने कानूनी व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। अदालतले आदेशको संक्षिप्त विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन।
राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरूले स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै विदेशमा गएर उपचार गराउने र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट उनीहरूको उपचार खर्च राज्यले तिर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो। २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरी यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइए पनि अर्को कार्यविधिमा विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यविधि नै खारेज गरेपछि विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था अब गैरकानुनी हुनेछ।
