Skip to main content

लेखक: space4knews

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले बगाएका शवहरूको डीएनए परीक्षण प्रक्रिया र समय अवधि

लेखक जानकारी

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि विभिन्न स्थानहरूमा भेटिएका र पहिचान हुन नसकेका शवहरू तथा बाढीपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका परिवारजनका करिब तीन हजारभन्दा बढी डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म मृतकका १२८६ वटा डीएनए नमुना सङ्कलन भइसकेका छन् भने परिवारबाट पहिचानका लागि मागिएका १७१५ वटा नमुना सङ्कलन गरिएको छ। यी नमुनाहरूको डीएनए परीक्षण अहिले प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला र खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा भइरहेको छ। प्रहरीका स्वास्थ्यकर्मी र फोरेन्सिक विशेषज्ञ टोलीसँगै कोरिया, सिङ्गापुर, भारत र चीनका विदेशी डीएनए विशेषज्ञहरूको पनि टोलिले काम गरिरहेको छ। यी दुवै प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि दुई-दुई टोली गरी कुल चार टोली कार्यरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

डीएनए परीक्षणका लागि भेटिएका शवका दाँत, हड्डी वा बाँसको नमुना सुरक्षित राखिएको छ भने परिवारका सदस्यबाट रगतको नमुना लिइएको प्रहरी प्रवक्ता अभि नारायण काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। “शवको डीएनए परीक्षणमा चार दिनभन्दा बढी समय लाग्ने बताइएको छ भने जीवित व्यक्तिका परिवार पहिचानका लागि दिइएको नमुना परीक्षण दुई दिनमै सकिने बताइएको छ,” उनले बताए। “त्यसकारण थप मेसिन र जनशक्ति थपेर छिटो सकाउने प्रयास टोलीले गरिरहेको छ।” डीएनए परीक्षण सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म करिब ३०० वटा परीक्षण सकिएको प्रहरी सुव्ताले जानकारी दिएका छन्।

दुबै पक्षका परीक्षण सकिएपछि सफ्टवेयरमार्फत मिलान प्रक्रिया गरी एकै समयमा शव हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। “शवबाट प्राप्त डीएनए रिपोर्ट र परिवारका सदस्यबाट प्राप्त डीएनए रिपोर्ट तयार भएपछि सफ्टवेयरमा हालिन्छ। म्याच भएपछि कुन शव कुन व्यक्तिको परिवारको हो भनेर छुट्याइन्छ। त्यसपछि परिवारलाई जानकारी गराइन्छ,” उनले बताए। “सबै सामग्री सुरक्षित रूपमा जमिनमा राखिएको हुँदा एक एक गरी हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन। सबै परीक्षण सकिएपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी एकै पटक शव पनि हस्तान्तरण गरिन्छ।” प्रहरी प्रवक्ताले अझै धेरै हराइरहेका मानिसहरूको संख्या ठूलो भएकाले शव भेटिने क्रम जारी रहने र डीएनएका परीक्षण आवश्यक हुनसक्ने बताए।

परीक्षणका जटिलता के के छन्? अनुवांशिक क्षेत्रका वैज्ञानिक समीरमणि दिक्षितका अनुसार बाढी बाहेक अन्य समयमा गरिने डीएनए परीक्षणको तुलनामा यो परीक्षण अझ जटिल र विशेष परीक्षण आवश्यक पर्ने अवस्थामा छ। “सरकारका दुईवटा प्रयोगशालामा कम्तिमा ३००० नमुनाको परीक्षण गर्न महिनौं समय लाग्न सक्छ,” उनले भने। “परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुने भएकाले यो सही पहिचान गर्ने विश्वास दिलाउँछ। तर माटो र ढुङ्गासँग बगेर आएको शव भएकाले प्रविधिलाई कति कुशलतापूर्वक पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।” प्रहरीले कतिपय मानिसका हात वा खुट्टाजस्ता शरीरका भाग भेटिएको अवस्थामा त्यहाँबाट पनि नमुना लिएर परीक्षण गर्दैछ। यसका कारण डीएनए परीक्षण अन्य समयमा भन्दा बढी समय लाग्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

“शरीरका भागहरूबाट डीएनए निकाल्न निकै कठिन हुन्छ। निस्केको डीएनएमा जनावर, बिरुवा तथा माटोमा रहेका जीवाणु र किटाणु मिसिन्छन् जसले प्रविधिले कति सूक्ष्मता साथ पहिचान गर्न सक्छ थाहा छैन,” उनले थपे। तर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका विज्ञ पुष्करराज भट्टले शवबाट लिइएको दाँत र हड्डीभित्रको बोन म्यारोबाट नमुना लिइने भएकाले परीक्षण सही हुने बताए। “दाँतभित्र र हड्डीभित्रको बोन म्यारोको सेल लिइने भएकाले बाहिरी तत्व मिसिने सम्भावना कम हुन्छ,” उनले भने। उनले नेपालको वार्षिक क्षमता लगभग ३०० शवको डीएनए परीक्षण गर्ने रहेको भए पनि हाल विदेशी उपकरण आयात भएकाले छिटो गर्न सकिने अवस्था बनेको जानकारी दिए। “सरकारको अनुरोधमा भारतबाट आएका विशेषज्ञको सहयोगमा दुईवटा मेसिनमा छिटो गर्ने प्रयास भइरहेको छ। कोरियाले ल्याएका चारवटा साना र्‍यापिड किटहरू प्रयोग गर्दै हाम्रो टोलीले काम गरिरहेको छ,” भट्टले बताए। “चीनबाट ल्याइएका उपकरणहरू पनि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा प्रयोग भइरहेको छ।

मा‌ओ त्सेतुङ ५० वर्षअघि बितेका भए पनि, जेन जीका युवा किन यी ‘शिक्षक’प्रति आकर्षित भइरहेका छन्?

“धेरै महान् व्यक्तिहरू छन्, तर एक मात्र शिक्षक छन्।” चिनियाँ युवाहरूले दिवंगत माओ त्सेतुङलाई हिजोआज अनलाइनमा निरन्तर ‘शिक्षक’ का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। भिडियो प्लेटफर्म बिलिबिलीमा “माओ त्सेतुङ” अथवा “टीचर [शिक्षक]” भनेर खोज्दा विभिन्न चलचित्र र नाटकका अंशहरूबाट बनेका दर्जनौँ सङ्ग्रहहरू फेला पर्दछन्। यी भिडिओहरूमा माओको युवाकाल, सैनिक कमान्डरको भूमिका, चीन, अमेरिका र सोभियत सङ्घबीचको शीतयुद्धमा उनको नेतृत्वका क्षणहरू समेटिएका हुन्छन्। धेरै भिडिओहरू लाखौं मानिसहरूले हेरेका छन्, तिनीहरूमा हजारौँ कमेन्टहरू पनि भएका छन् जसमा कतिपयले “महान् व्यक्ति जिन्दाबाद” लेखेका छन्। बिलिबिलीका अधिकांश प्रयोगकर्ता युवा वर्गका छन्, जसमा करिब ६० प्रतिशत १८ देखि २४ वर्षका उमेर समूहमा पर्छन्।

२०औँ शताब्दीको चीनका सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा माओले सन् १९४९ मा गणतन्त्र स्थापना गरिदेखि सन् १९७६ मा निधन हुनुहुँदै कम्युनिस्ट पार्टी र मुलुकको नेतृत्व गरिरहनुभयो। उनले ‘ग्रेट लीप फरवर्ड’ र सांस्कृतिक क्रान्ति जस्ता अभियानहरू संचालन गर्दै चीनको अर्थतन्त्र र समाजलाई लाखौँ जीवनको मूल्यमा पुनः आकार दिनुभयो। माओबाट प्रभावग्रस्त युवा मध्ये एक हुन् नान्जिङ विश्वविद्यालयमा अध्ययन सुरु गर्न लागेका दोङ। हालै चाङ्सा स्थित अरेन्ज आइलमा माओको विशाल मूर्तिका अगाडि दुई युवतीहरूले देशभक्तिपूर्ण गीत गाएको भिडिओले उनलाई निकै छोएको छ। “उनीहरूले पुरै भावुक हुँदै गीत गाए। माओको मूर्ति धेरै ठूलो र जवान अवस्थामा छ, हेरेर म भावुक भएँ,” दोङले बताउनुभयो।

उनका सहपाठीहरू ‘किबोर्ड पोलिटिकल सर्कल’ नामक समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्ने अनलाइन समुदायहरूमा सक्रिय छन्। यो चलनको अर्को संकेत भनेको सन् २०१९ यता चिङ्ख्वा विश्वविद्यालय पुस्तकालयबाट माओका छानिएका कार्यहरू सबैभन्दा बढी पढिएका पुस्तकहरूमा पर्न थालेका छन् र यो क्रम २०२५ सम्म जारी रहने देखिन्छ। माओप्रतिको युवाहरूको रुचि उनीहरूका आमाबुवाको कालिन रुचिभन्दा निकै फरक छ, जसले सार्वजनिक भाष्य सुनेर हुर्केका हुन्।

सहकारीहरूले उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको पहिचान विवरण राख्नुपर्ने नयाँ नियम लागू

सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई ग्राहक पहिचानसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम मध्यमदेखि उच्च तहमा रहेको देखाएको छ। राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बैंकहरुको मार्गदर्शनअनुसार सहकारीमार्फत गरिने सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानी रोक्न आवश्यक कदमहरू लागू गरेको छ।

२६ भदौ, काठमाडौं – सहकारी संस्थाहरूमा उच्च दरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिम देखिएपछि सरकारद्वारा ग्राहक पहिचानसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था तोकिएको हो। राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम मध्यमदेखि उच्च रहेको छ।

नेपाल फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेका कारण त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकारले विभिन्न कार्ययोजना योजना अघि सारेको छ। यसै क्रममा तयार गरिएको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रका जोखिमलाई कम गर्न पहल गरेको छ। हालै मलेसियामा भएको ‘फेस टु फेस’ छलफलमा समेत सहकारी क्षेत्रलाई लक्षित गरी जोखिम घटाउने उपाय प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार र अन्य अवैध क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानी धेरै सहकारी संस्थाहरूमा जम्मा हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारी संस्थामा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको कडा व्यवस्था लागु गरिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रबाट सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानीलाई नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ मार्गदर्शन जारी गरिरहेको छ।

प्राधिकरणको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ कि सहकारीहरूले नगदमा आधारित कारोबार गर्ने सदस्यहरूसँग काम गर्दा जोखिम उच्च मानिन्छ। यस्ता कारोबारहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउने भएकाले सहकारीहरूमा नियन्त्रण उपाय, कर्मचारी तालिम, प्रविधिको उपयोग र जोखिम पहिचान गर्ने क्षमतालाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

धेरै सहकारी संस्थाहरू अझै पनि कानुनी र संस्थागत व्यक्तिहरूको प्रभावमा रहँदा त्यहाँबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम कायम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसै कारण सहकारीहरूले व्यापक वित्तीय क्रियाकलाप, राजनीतिक रूपमा खुला उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नता, कानुन उल्लङ्घन गरी रकमको दुरुपयोग, तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यान्वयन र निरीक्षणको कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने दिशानिर्देश जारी छ।

मार्गदर्शन अनुसार सहकारीहरूले सदस्यहरूको ‘ड्यू डिलिजेन्स’ गर्नुपर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। नयाँ सदस्य खाता खोल्दा भने सदस्य पहिचान गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादी वित्तीय लगानीको शंका लागेमा उच्च जोखिमका कारोबार वा सदस्यहरूसँग कारोबार गर्दा ड्यू डिलिजेन्स अनिवार्य छ। प्रतिबन्धित सूचिमा परेको सदस्य पुष्टी भयाएर २४ घण्टाभित्र संयुक्त राष्ट्रसंघको वेबसाइटमा देखिएको सूची अनुसार सम्पत्तिहरू रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। रोक्का गर्दा सदस्यलाई पूर्व सूचना नदिइने र रोक्का गरेको तीन दिनभित्र प्राधिकरण वा सहकारी विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सहकारी क्षेत्रले शंकास्पद कारोबार भएमा वित्तीय जानकारी इकाइमा तत्काल प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। कुनै सदस्यले नक्कली नाममा खाता खोल्ने प्रयास पुर्याउँदा वा गलत जानकारी पेश गर्दा रिपोर्टिङ अनिवार्य हुनेछ। साथै दैनिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी एउटै समयमा वा बारम्बार हुने कारोबारहरू समेत शंकास्पद मान्दै रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।

नकारण खाता खोल्नु, वित्तीय प्रोफाइल वा कारोवार ढाँचामा असामान्य परिवर्तन, व्यक्तिगत खातालाई व्यवसायिक उपयोगमा प्रयोग गर्ने शंका लाग्दा वा रकमको स्रोत र उद्देश्य लुकाउने जटिल कोष हस्तान्तरण हुँदा समेत रिपोर्टिङ अनिवार्य हुनेछ। सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम पटक-पटक जम्मा गर्नु, निष्क्रिय खाताबाट ठूलो नगद निकासी, चेक बाउन्स हुनु, बचत खातामा अत्यधिक कारोबार हुनु तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको व्यक्तिगत खातामा रकम हस्तान्तरण हुनुलाई शंकास्पद गतिविधि मान्दै सूचना दिनुपर्नेछ।

ऋण भुक्तानीमा अनियमितता देखिनु, बिना दर्ता घरजग्गा वा सम्पत्ति किनमेलमा खाता प्रयोग हुनुलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पद घटना मानिन्छ र रिपोर्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ। निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीहरूलाई प्राधिकरणले निलम्बनदेखि दर्ता खारेजसम्मको कारवाही गर्न सक्नेछ।

अर्थ समितिले बैंक सञ्चालक र सीईओलाई सामान्य कारवाहीबाट अयोग्य नठहरिने व्यवस्था गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरेर सामान्य कारवाही वा नसिहतको आधारमा सञ्चालक र सीईओ अयोग्य नहुने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आर्थिक समितिले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकका दफाबार छलफल पुरा गर्दै नेपालको सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देश दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सामान्य नसिहतका आधारमा सञ्चालक, कर्मचारी र सीईओ अयोग्य हुने प्रावधानबारे बैंकहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए। २६ भदौ, काठमाडौं। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) अन्तर्गत चेतावनी वा नसिहत दिने सजायले सञ्चालक, कर्मचारी र सीईओलाई अयोग्य बनाउने व्यवस्था संशोधन गर्न बाफियाको दफा १८ संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

समितिले विधेयकको दफाबार छलफल गर्दै विधेयकमा रहेको हालैको नेपाल सरकारको राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायम गरियो जुन विधेयकमा हटाइएको थियो,’ समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताएका छन्। सीईओ र सञ्चालकलाई सामान्य नसिहत दिँदा पनि अयोग्य ठहरिने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो।

अदालतले राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियाका आधारमा उक्त फैसला गरेको थियो। त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रका धेरै सञ्चालक तथा सीईओ अयोग्य हुने भएपछि बैंकहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। सोही विषयलाई अर्थ समितिले सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पदाधिकारी र कर्मचारीलाई हुन सक्ने कारबाहीको विवरण छ। अर्थ समितिले बाफियामा भएको नियम विपरीत काम भनी कारबाही गरेको वा कारबाही गरिएको ५ वर्ष अयोग्य हुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।

निजगढ विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधारका लागि निजी लगानीमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीबारे उद्योगपतिसँग विशेष छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले लगानी भित्र्याउनका लागि राज्यले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ भन्नेमा चासो राख्दै, आवश्यक परे कडाइका साथ कानुन परिवर्तन गरी सहायता गर्ने आश्वासन दिएका छन्। आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार, छलफल लगभग पौने दुई घण्टा चलेको थियो र प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजना तथा रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्रको लगानीमा जोड दिएका छन्। २६ भदौ, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज नेपालका उद्योगपतिहरूसँग निजगढ विमानस्थलजस्ता ठूला र रणनीतिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उपायहरूमाथि गम्भीर छलफल गर्नुभएको छ। आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो कि प्रधानमन्त्री र व्यवसायीबीचको संवाद अत्यन्त सकारात्मक रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले लगानी भित्र्याउन राज्यले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने विषयप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै, आवश्यक परेको खण्डमा जटिल कानुनहरूमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

गोल्यान ग्रुपका संस्थापक पवन गोल्यानले भने, प्रधानमन्त्रीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा निजी क्षेत्र कति सक्षम छ भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले सोध्नुभएको थियो कि निजी क्षेत्रले निजगढ विमानस्थल निमार्ण सम्भव पार्न सक्छ कि सक्दैन। गोल्यानका अनुसार, प्रधानमन्त्री लगभग पौने दुई घण्टा निरन्तर छलफल सुनिरहनु भएको र बीच बीचमा प्रश्न उत्तरमा साझेदारी गर्नुभएको थियो। यस कार्यक्रममा उद्योगपति विनोद चौधरी, आईएमई ग्रुप अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री तथा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान उपस्थित थिए। सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले सहजीकरण गरेको उक्त कार्यक्रममा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई पनि आमन्त्रित गरिएको थियो, तर स्वास्थ्य समस्याका कारण उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको थिएन।

सुरुङ उद्धार १७ दिनपछि पनि कठिन, जीवनको आशा अझै कायम

भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन् भने १३ आयोजना र पाँच सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। आरडिएनए प्रतिवेदनले ऊर्जा र ग्रिड प्रणाली पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ। सुरुङ र भूमिगत विद्युत् गृहमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धार नेपाली सेना, प्रहरी, आयोजना र विदेशी प्राविधिकको संयुक्त प्रयासमा जारी छ। ऊर्जा मन्त्रालयले भोटेकोशी घटनापछि डिजाइन गाइडलाइन र सुरक्षा प्रोटोकल सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। २६ भदौ, काठमाडौं।

भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढीका कारण आयोजनाका संरचना मात्रै क्षतिग्रस्त भएनन्, आयोजनामा कार्यरत सयौं व्यक्ति पनि सम्पर्कविहीन भए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले संकलन गरेको विवरणअनुसार जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्। बाढी गएको १७ दिन बितिसक्दा पनि कतिपय हराइरहेका व्यक्ति र सुरुङभित्र फसेको अनुमान गरिएकाहरूको खोज तथा उद्धार पूरा हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले समेत बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

मलेसियामा श्रमिक पठाउने २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन जारी

सरकारले मलेसियामा रोजगारका लागि २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र श्रमिक पठाउन दिने निर्णयबारे वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले ती २५ कम्पनीहरूको स्थापना कालदेखि हालसम्मको कारोबार र मलेसिया पठाउने अधिकारको आधारबारे अनुसन्धान गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ। विभागले २५० थप म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीमा समावेश गर्नु पर्ने कारण स्पष्टीकरण माग्ने र पूर्व स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोक्न दूतावासलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा छ। २६ भदौ, काठमाडौं।

मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ती कम्पनीहरूको स्थापना कालदेखि हालसम्मको कारोबार छानबिन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले विभागलाई ती २५ संस्थाहरूका कारोबार र मलेसिया पठाउने अधिकार प्राप्त हुनुको आधारबारे अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको छ। यसअघि मलेसियाले २५ कम्पनीलाई मात्र श्रमिक लैजान अनुमति दिने सूची सार्वजनिक गरेको थियो।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार कारबाही प्रक्रियामा अघि बढ्दा थप २५० कम्पनीलाई २५ मातहतको सबएजेन्ट बनाइएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले ती २५० कम्पनीसँग सूचीमा पर्नुपर्ने कारण सहित स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेको छ। विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको र नेपालको संविधान तथा वैधानिक व्यवस्था अनुसार कदम चालिरहेको बताएका छन्।

मलेसियामा श्रमिक पठाउने कम्पनी संख्या सीमित गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सिन्डिकेट बन्ने खतरा व्यवसायीहरूले उठाएका छन्। संघका अध्यक्ष खत्रीका अनुसार नेपालमा करिब १ हजार १०० म्यानपावर कम्पनी छन्, तर यस्तो सीमित अधिकार दिनु उपयुक्त होइन। उनले भने, “यदि यस्तो व्यवस्था भयो भने कुल श्रमिकमध्ये २५-३०% पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछन्।” सरकारले भने मलेसियाका लागि २५ कम्पनीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने छ।

मन्त्री परिवर्तनले ग्यासको समस्या समाधान गर्ने छैन

देशभरि एलपी ग्यासको अभावका बीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएकी छिन् र दीपककुमार साहलाई नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले ग्यास अभावको कारणले सरकारले गरेको कमजोरीमाथि कडा आलोचना गर्दै भने– ‘मन्त्री होइन, ग्यास चाहियो।’ पूर्वसचिव र विज्ञहरूले ग्यास अभावको मुख्य कारण वितरण प्रणालीमा आएको अव्यवस्था, कमजोर अनुगमन र भण्डारणगृहको अभाव रहेको बताएका छन्। २६ भदौ, काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव छ। नागरिकहरू खाली सिलिन्डर बोकेर सडकमा घुमिरहेका छन्, कतिपयले सडकमै भात पकाएर खाए भने कतिपयले ग्यास उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलन गरेका छन्।

उपभोक्ताको चुलो नबलेपछि चलेको व्यापक आलोचना र दबाब सहन नसकेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिइन्। बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार स्थापना भएको अढाई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ र ग्यासको चरम अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणका लागि मन्त्रीको राजीनामा र नयाँ मन्त्री नियुक्ति ठूलो चर्चा बनेको छ, तर जनताका मनमा आज पनि एउटै प्रश्न छ– ‘मन्त्री फेरिएपछि के घरमा रहेको खाली सिलिन्डर भरिन्छ?’ नयाँ शक्तिशाली सरकार बनेपछि सहज आपूर्ति, सुशासन सुनिश्चित र कालोबजारी अन्त्य हुने अपेक्षा राखेका नागरिक अहिले निराश छन्।

ग्यास अभावको समस्या सडकदेखि संसदसम्म गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कडा आलोचना गरे। सांसद आशिका तामाङले सरकारले न्यूनतम ग्यास व्यवस्था समेत गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘मलाई हरेक दिन फोन आउँछ, पसलमा ग्यास छ तर पसलेले बेच्न नमानेको खबर।’ सांसद तामाङले दुई तिहाइको सरकारलाई जनता पसलमा ग्यास नपाएर भूखै भोकमा बसिरहेको दृष्य देख्न नदिने चेतावनी दिइन्।

ग्यास अभावका कारण दुई हुन्: आयात कम हुनु र वितरण व्यवस्थामा समस्या। पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले ग्यास समस्या समाधानका लागि आयात बढाउन र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘पहिलो, आयात हुने ग्यासको परिमाण बढाउनुपर्छ। दोस्रो, ढुवानीमा समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्छ।’ ग्यासको समस्या कुनै मात्र राजनीतिक निर्णयबाट समाधान हुने विषय होइन। नयाँ मन्त्रीको लागि ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन कार्य गर्नुपर्ने चुनौती ठूलो छ।

बाढीपछि विक्षिप्त मनको सामना कसरी गर्ने?

समाचार सारांश समीक्षा गरिएको सामग्री। भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा घरबास मात्र नभई मानवीय जीवन समेत बगाएको छ। धेरैले आफ्ना आफन्तको खोजी गरिरहेका छन्। मनोचिकित्सक डा. सगुन बल्लभ पन्तले बाढीपछिको डर, अनिद्रा र चिन्ता सामान्य प्रतिक्रिया हुन सक्ने तर समयमा मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक हुने बताउनुभएको छ। उहाँले विपत्तिपछि ‘हेर, सुन र जोड’ लागू गरी प्रभावितलाई सुन्न, आवश्यकतालाई बुझ्न र उपलब्ध सेवासँग जोड्न सुझाव दिनुभएको छ।

भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लामा घर मात्र होइन, धेरैको जीवन पनि बगायो। कतिपयले आफ्नै आँखाअगाडि आफ्नो श्रीमान्, श्रीमती वा सन्तानलाई बगेको देखे। धेरैले अझै पनि आफन्तको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। बाँचेकाहरूको मनभित्र बाढीको त्रास अझै कायम छ। उनीहरूलाई निद्रा लाग्दैन, सानो आवाजमा नै झस्किन्छन्, आँखामा घटनाको झल्को देखिन्छ र सपनामा गुमाएका आफन्त फर्केर आउने देख्छन्। यस प्रकारको पीडा सबै मानसिक रोग होइन; यो विपत्तिपछि मनले भोगिरहेको असामान्य अवस्थाप्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। तर समयमा सुन्न, बुझ्न र साथ नपाए यसले भविष्यमा डिप्रेसन, चिन्ता र गम्भीर मानसिक समस्यामा परिणत हुन सक्छ।

अनलाइनखबरका पुष्पराज चौलागाईंसँग मनोचिकित्सक डा. सगुन बल्लभ पन्तबीच विपत्तिपछि मानसिक स्वास्थ्य र मनोपरामर्शको आवश्यकताबारे गरिएको कुराकानी: बाढी प्रभावितहरूमा डर, अनिद्रा र चिन्ताजस्ता समस्या देखिन थालेका छन्। ठूलो विपत्तिपछि मानसिक स्वास्थ्य समस्या कसरी हेरिने? विपत्तिमा परेका मानिस मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले मुख्यतः दुई समूहमा छन्: पहिले, जो स्वयं विपत्तिमा परेका छन् र उपचारपछि निको हुँदैछन्; दोस्रो, जो आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाइसकेका छन् वा आफैं पनि विपत्तिमा परेका छन्। त्यस्तै पुलिस, सेना, सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत, पत्रकार, चिकित्सक र उद्धारमा संलग्नहरूमा पनि विभिन्न मानसिक समस्या देखिन सक्छ। तर सबै लक्षणलाई मानसिक रोग मान्नु हुँदैन। यी असाधारण परिस्थितिमा देखिने सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू हुन्।

जो व्यक्ति प्रत्यक्ष घटनामा परेका छन्, आफ्ना आफन्त गुमाएका छन् वा मुस्किलले बचेका छन् तिनीहरूमा शोकको प्रक्रिया हुन्छ। परिवार, घर र भविष्य गुमाउनु निराशा, डर र असुरक्षाको भावना जन्माउन सक्छ। यस्ता लक्षणहरू मानसिक रोग होइनन् र सामान्य रूपमा समयसँगै कम हुन सक्छन्। विपद् पछिको पीडामा रहेका व्यक्तिहरूसँग कसरी संवाद गर्ने? गम्भीर घटनापछि मानिस भावनात्मक रूपमा शून्य अवस्थामा पुग्न सक्छ, जसलाई ‘अस्वीकार’ भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्ति स्वतःस्फूर्त रूपमा कुराकानी गर्न चाहँदैन। धेरैले आफ्नो पीडा अरूसँग बाँड्न मन नलाग्न सक्छ। यस अवस्थामा जबर्जस्ती बोलाउन हुँदैन। धैर्य राखेर, “म बुझ्छु, अहिले बोल्न मन छैन भने जुन दिन कुरा गर्न मन लाग्छ, म सुन्न तयार छु” भनेर बताउनुपर्छ। यसले व्यक्तिलाई आफ्ना अनुभव अरूसँग बाँड्न मद्दत पुर्याउँछ।

चोट परेका व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचारको सिद्धान्तअनुसार ‘हेर, सुन र जोड’ (Look, Listen and Link) गर्ने गरिन्छ। ‘हेर, सुन र जोड’ को अर्थ के हो? ‘हेर’ भनेको प्रभावित व्यक्तिको वास्तविक आवश्यकतालाई बुझ्नु हो—खाना, बासस्थान, परिवारको अवस्था आदिको जानकारी लिनै पर्छ। त्यसपछि ‘सुन’ हो—उनीहरूले बोल्ने कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नु। र ‘जोड’ भनेको आवश्यक सेवा र सुविधासँग जोड्नु हो जस्तै नियमित औषधि, कपडा, मनोसामाजिक सहयोग आदिलाई उपलब्ध गराउनु। बाढीले बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि असर गरेको छ। उनीहरूलाई आवश्यक उपकरण जस्तै ह्वीलचेयर वा अन्य सहयोगी सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ। आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई कसरी सहयोग गर्ने? बालबालिकालाई तथ्यमा आधारित जानकारी दिनुपर्छ। यदि परिवारका सबै सदस्य सकुशल छन् भने त्यसै अनुरूप जानकारी दिनुपर्छ। यदि कसैले गुमाएका छन् भने सत्य तथ्य बताएपछि पनि झुटो आश्वासन दिनुहुँदैन किनभने यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। तिनलाई नियमित दिनचर्यामा राख्नुपर्छ र प्राथमिक आवश्यकताहरू तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्छ। बच्चाहरूले शब्दमा व्यक्त गर्न नसक्ने हुनसक्ने भएकाले लेखन, चित्र, रंग भराइ वा नाटकमार्फत आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ।

बालबालिकामा मानसिक समस्या सधैं स्पष्ट हुँदैन। कतिपयका व्यवहारमा अचानक परिवर्तन, निद्रामा झस्किनु, खानामा रुचि घट्नु जस्ता लक्षण देखिन सक्छन्। कतिपय त गुमसुम हुन सक्छन्। यसकारण जबर्जस्ती बोलाउने होइन, उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। त्यस्तो वातावरण कसरी बनाउने? बालबालिकालाई नियमित दिनचर्यामात्र होइन, गीत, नाच, खेल लगायत मनोरञ्जनका अवसर दिनुपर्छ। यदि विद्यालय चलाउन कठिन छ भने स्वयंसेवकहरूले टेन्ट वा क्याम्पमै पढाउन सक्छन्। दीर्घकालीन मानसिक समस्या विकास हुने सम्भावना कस्तो छ? अहिले देखिएका लक्षण रोग होइनन् र समयसँगै कम हुन सक्छन्। तर केहीमा लामो समयसम्म डर, आत्तिने, नराम्रो सपना देख्ने, निराशा र जीवनप्रति वितृष्णा जस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन्। यसले दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले अहिले नै सही भावनात्मक र मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक छ।

समुदाय, समाज र सरकारले मानसिक समस्या घटाउन कसरी समन्वय गर्नुपर्छ? पीडितलाई महसुस हुनुपर्नेछ कि सबैले एकअर्कालाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाजले कुनै पनि व्यक्तिलाई एक्लो महसुस नगराउन सहयोग गर्नु आवश्यक छ। स्थानीय तहका संरचनाहरूलाई सक्रिय गरी मनोपरामर्श, आवश्यक सहयोग र प्रभावित परिवारको पुनर्निर्माणका लागि योजना बनाउनुपर्छ। पीडितले पनि पुनर्स्थापनामा सहभागी हुने सकारात्मक सोच विकास गर्नुपर्छ। चाडपर्वमा पीडितले एक्लोपन अनुभव गर्न सक्छन्। त्यसैले समुदायले संवेदनशील भएर सामाजिक गतिविधिमा जोडिन प्रेरित गर्नुपर्छ। साथै सामाजिक सञ्जालमा पीडितलाई आघात गर्ने सामग्री राख्नु हुँदैन।

आफन्त गुमाएका केहीले आत्महत्या प्रयास भने गरेका छन्। यस्तो जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई कसरी सहयोग गर्ने? पहिलेको अनुभवले देखाएको छ कि समाज एकसाथ उभिँदा आत्महत्याको जोखिम कम हुन सक्छ। अहिले राहत र सहयोग उपलब्ध हुँदा यो समस्या ठूलो देखिएको छैन। तर केही महिनापछि राहत र सहयोग कम हुन सक्छ, गाउँ सुनसान हुन सक्ने र आवश्यकताहरू बढ्न सक्छन्। घर र परिवार गुमाएका व्यक्तिहरूमा ‘म बाँचेर के गरूँ?’ भन्ने सोच आउन सक्छ र आत्महत्या जोखिम बढ्न सक्छ। यसकारण पीडितले आफूभित्रको पीडा अरूलाई बाँड्नुपर्छ र विशेषज्ञ वा परामर्शदातासँग खुला रूपमा कुरा गर्नुपर्छ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा कसरी समुदायसम्म पुर्‍याउने? आफूमा देखिएका तनाव, डर र अनिद्रालाई सामान्य प्रतिक्रिया भनेर बुझाएर सेवा र सम्वर्धन समुदायमा पुर्‍याउन आवश्यक छ। बालबालिकालाई आधारभूत जानकारी दिनु, मनोरञ्जन र खेलकुदका अवसर दिनु महत्त्वपूर्ण छ। “समस्या भए सहयोग लिनुस्, आफ्नो कुरा खुलस्त रुपमा व्यक्त गर्नुस्, तपाईं एक्लो छैन, हामी छौं” भन्ने सन्देश सम्पूर्ण समुदायमा पुर्‍याउनुपर्छ। मनोचिकित्सक मात्र नभएर स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, सेना र स्वयंसेवकले पनि प्रारम्भिक सहयोग गर्न सक्छन्। सचोट सेवा, गोपनीयता कायम गर्दै शिविर, चौतारी र अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा मनोपरामर्श सेवा जोड्नु उपयुक्त हुनेछ।

मनोपरामर्श सुरु गर्ने पहिलो कदम के हुनुपर्छ? सबैभन्दा पहिले आफ्नो मनमा आएका भावनात्मक प्रतिक्रिया सामान्य हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। मनोचिकित्सक खोज्ने होइन, मन मिल्ने व्यक्तिसँग कुरा साझा गर्न सकिन्छ। छिमेकीलाई ‘थोरै सुन्नुस्’ भन्नु पनि सहयोग हो। रुनु पनि भावनात्मक अभिव्यक्ति हो। सुन्ने व्यक्तिले पूर्वाग्रह नराख्नु पर्छ र पीडालाई तुलना नगरौं, यसले पीडालाई बढाउन सक्छ। अहिलेकालीन मनोसामाजिक सहयोगको मुख्य सिद्धान्त हो: ‘लुक, लिसन र लिङ्क’ अर्थात् हेर्नु, सुन्नु र जोड्नु। समस्यामा परेको व्यक्तिलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु, धैर्यसाथ सुन्नु, तुरुन्त सुझाव नदिनु र सेवासँग जोड्नु नै महत्वपूर्ण छ।

पीडितले आफैं आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य कसरी संरक्षण गर्ने? विपत्तिमा परेका व्यक्ति स्व:हेरचाहमा ध्यान दिनुपर्छ। नियमित समयमै सुत्ने र उठ्ने बानी विकास गर्नुपर्छ। शरीरलाई सक्रिय राख्नुपर्छ—पैदल हिँड्ने, सामान्य व्यायाम गर्ने। खाली बस्दै दुखमा अल्झिनु मानसिक समस्यालाई बढाउन सक्छ। सन्तुलित पोषिलो खाना खानुपर्छ। ध्यान, योग, मेडिटेसन वा धार्मिक कार्यहरूले मनलाई शान्त बनाउन मद्दत गर्छ। सामाजिक सञ्जालमा नकरात्मक सामग्री हेर्नु उचित छैन; सकारात्मक र आशावादी सामग्री हेर्नुपर्छ। शिविर वा समूहगत गतिविधिमा सहभागी हुँदा सहजता महसुस हुन्छ। तर लामो समयसम्म निद्रा समस्या, मन दिक्क लाग्ने वा शरीरमा जोश नहुने भए विश्वासिलो व्यक्तिलाई बताउनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्छ।

बेरिङ सीमामा पल्टिएको डुङ्गाबाट १५ वर्षे किशोरलाई मात्र जीवित उद्धार

संयुक्त राज्य अमेरिकाको अलास्का राज्यस्थित बेरिङ सीमा नजिक पल्टिएको डुङ्गाबाट १५ वर्षे किशोरलाई मात्र जीवित उद्धार गरिएको छ। माछा मार्न गएको डुङ्गाका चालकदलले अन्य कुनै जीवित व्यक्ति नदेखी ती किशोरलाई उद्धारका लागि डोरी फ्याँकेका थिए। किशोर रातभर डुङ्गामा झुन्डिएर जीवित बसेका थिए।

त्यस दुखद दुर्घटनामा उनका केही आफन्तको ज्यान गएको छ।

काठमाडौँलाई हराउँदै कर्णाली एनभीएल फाइनलमा प्रवेश

काठमाडौँ रेड्सलाई ३-१ को सेटमा पराजित गर्दै कर्णाली शिवराज नेपाल भलिबल लिगको पहिलो संस्करणको फाइनलमा पुगेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा भएको प्लेअफ खेलमा कर्णालीले पहिलो, तेस्रो र चौथो सेट जित्यो। शनिबार अपरान्ह ४ बजे कर्णाली उपाधिका लागि अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

२६ भदौ, काठमाडौं। कर्णालीले काठमाडौँ रेड्सलाई पराजित गर्दै पहिलो संस्करणको एनभीएल फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। दशरथ रंगशालास्थित कभर्डहलमा शुक्रबार भएको प्लेअफमा कर्णालीले काठमाडौँलाई ३-१ को सेटमा हरायो।

पहिलो सेट २५-२१ ले जित्दै कर्णालीले अग्रता बनायो। त्यसपछि काठमाडौँले दोस्रो सेट २५-२० को अन्तरले जित्दै खेल बराबरीमा ल्यायो। तेस्रो सेट कर्णालीले २५-२३ र चौथो सेट २५-२२ को अन्तरले जितेर समग्र खेल आफ्नो पक्षमा ल्यायो। यसले लिग चरणमा काठमाडौँसँग भोगेको हारको बदला समेत लिएको छ।

अब कर्णालीले उपाधिका लागि अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अन्नपूर्ण टोली लिगमा शीर्ष स्थान हासिल गर्दै सिधै फाइनलमा पुगेको हो। फाइनल शनिबार अपरान्ह ४ बजे सुरु हुनेछ। केडिया समूहको आयोजनामा पहिलो पटक सम्पन्न भएको एनभीएलमा ६ फ्रेन्चाइज टोलीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। विजेताले नगद २० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ।

फोटोहरू: विकास श्रेष्ठ

गाउँको भूगोलचित्र

हिजो मात्र सिंगो थियो गाउँ, सिङ्गो थियो बस्ती। आकाश जस्तै फराकिला आँगनमा खेल्थे केटाकेटीहरू। गोठमा बाँधिएका हुन्थे वस्तुभाउ। स्कुल जाने हतारोमा सानो-सानो नानीहरू कुरिरहेका हुन्थे। स्कुल बस आमाहरू भान्सामा व्यस्त हुन्थे। अचाक्ली भयो- बाढीको पहाड खस्यो, शिरमाथि पल्टायो घर, बगायो गाडी र मान्छेहरू। निमेषमै गाउँ माटो भयो। माटो कुन्नी के भयो? यहाँ त्यहाँ छन् झैं लाग्छ दराज, पलङ र भाँडाकुँडा। झोला, किताब र टिफिन बक्स अहिले भत्किएका छन्। पुलहरू जसले जोड्थे सम्बन्धहरूलाई, अहिले हराएका छन्। सडकहरू जसले जोड्थे हराएका यात्रुहरूलाई। ठिक अहिले पहाडको पेटभित्र अँध्यारो सुरुङमा थुनिएको छ कामदार। पुरिएका भग्नावशेष भित्र निसास्सिएका छन् लासहरू। हराएको छ मानिसको सम्झना। म सोचिरहेछु – घर बन्न सक्छ फेरि, पुल उठ्न सक्छ फेरि, सडक खुल्न सक्छ फेरि, स्कुल रंगीन हुन सक्छ फेरि। म सोचिरहेछु – आमाको काखबाट बगेको सन्तान कुन दिन फर्कन्छ? बुबाको काँधबाट झरेको सपना कुन इँटाले उठाउँछ? माटोमुनि पुरिएको नाम फेरि कुन बिहानले बोलाउँछ? म समयलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हाँसिरहेको देश ठूलो हुन्छ कि रोइरहेको खाली-खाली गाउँ? गाउँ बाढी।

विपत्तिको समयमा र त्यसपछि आफ्ना भावनालाई कसरी बुझ्ने?

आफ्ना भावना कसरी बुझ्ने? प्रकाशित ९ सेप्टेम्बर २०२६। जब तपाईं कठिन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, आफ्ना भावना दबाएर बेवास्ता गर्नु सजिलो लाग्न सक्छ। तर ती भावनाहरूसँग जुझ्नुपर्छ र आफूले के अनुभूत गरिरहनु भएको छ भनेर अरूसँग खुलस्त रुपमा कुरा गर्नुपर्छ। आफ्ना डर, चिन्ता वा पीडालाई अरूसँग बाँड्दा ती कुराहरूसँग सामना गर्न सजिलो हुन्छ र आशा तथा विश्वासमा केन्द्रित रहन सकिन्छ। यदि खोज्ने हो भने यी सहयोगहरू सधैं भेटिन्छन्। त्यसका लागि आफ्नो मद्दत गर्ने व्यक्तिहरू खोज्नुहोस्। त्यस्तै गरी, कठिन परिस्थितिमा आफ्ना भावना कसरी बुझ्ने? यो भिडिओ हेर्नुहोस्।

अलिबाबाले क्लाउडबाट डाटा चोरी गरी आफ्नै एआईलाई तालिम दिएको आरोप

समाचार सारांश एन्थ्रोपिकले अलिबाबासँग सम्बन्धित खाताहरूले २०२६ मेदेखि जुलाईसम्म क्लाउडसँग १५ करोड १० लाखभन्दा बढी अन्तरक्रिया गरी क्वेनलाई तालिम दिएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार यसका लागि ३,५०० भन्दा बढी नक्कली खाता खोलिएको थियो र ती ब्लक भएपछि नयाँ समूहका खाताबाट पुनः काम सुरु गरिएको थियो। एन्थ्रोपिकले चीन, रुस र इरानबाट आएका शंकास्पद खाताहरूको लागि परिचय प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्ने बताएको छ, जबकि अलिबाबाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। २६ भदौ, काठमाडौं । एआई कम्पनी एन्थ्रोपिकले चीनको प्रमुख प्रविधि कम्पनी अलिबाबाले आफ्नो एआई मोडेल ‘क्लाउड’बाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अवैध डेटा उत्खनन अभियान सञ्चालन गरेको दाबी गरेको छ। एन्थ्रोपिकका अनुसार मे देखि जुलाई २०२६ सम्म अलिबाबासँग सम्बन्धित खाताहरूले क्लाउडसँग १५ करोड १० लाखभन्दा बढी पटक अन्तरक्रिया गरेका थिए। एन्थ्रोपिकले भनेको छ—चीनको ठुलो कम्पनी अलिबाबासँग जोडिएका व्यक्तिहरूले एन्थ्रोपिकको एआई ‘क्लाउड’ बाट ठूलो मात्रामा डेटा चोरी गरी आफ्नै एआई मोडेल ‘क्वेन’लाई तालिम दिएका छन्। एन्थ्रोपिकका अनुसार यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो यस्तो घटना हो। त्यस्ता खाताबाट कहिलेकाहीं एक दिनमै ३० लाख पटकसम्म प्रश्न सोधिएको पाइन्छ। यसका लागि उनीहरूले ३,५०० भन्दा बढी नक्कली खाता खोलिएका थिए। तत्कालिन ती खाताहरूले क्लाउडलाई समान तरिकाले प्रश्न सोधेर क्लाउडले कसरी विचार गर्छ (चेन-अफ-थट) र उत्तर निकाल्छ भन्ने पुरै प्रक्रिया लेखेर त्यसपछि घटनाहरूका जवाफहरू आफ्नै क्वेन मोडेललाई सिकाउन प्रयोग गरियो। कम्पनीका अनुसार एन्थ्रोपिकले ती खाताहरुलाई ब्लक गरेपछि अलिबाबाले अर्को समूहका खाताबाट पुनः काम सुरु गर्यो। रोचक कुरा के हो भने ती खाताहरू केवल अलिबाबाका मात्र नभएर डीपसिक र सिओमी जस्ता अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूले पनि प्रयोग गरेको पत्ता लागेको छ। एन्थ्रोपिकका अनुसार फेब्रुअरी २०२६ मा यस्तो खुलासा गरेपछि अलिबाबा लगायत ७ वटा चिनियाँ कम्पनीहरू (डीपसिक, मूनशट एआई, सिओमी, जिपु एआई, सेन्सटाइम, मिनिम्याक्स) ले पनि यस्तै गतिविधि गरेको पाइएको छ। यस्ता घटनाहरू बढेपछि एन्थ्रोपिकले नक्कली खाता पत्ता लगाउने प्रणाली सुधार गर्ने र चीन, रुस र इरानबाट आएका शंकास्पद खाताहरूको लागि परिचय प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्ने जनाएको छ। यस सम्बन्धमा अलिबाबाले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

जिम्बाब्वेमा हात्ती र बाँदरबीच सुन्तला खान भिडन्त

जिम्बाब्वेको बाइट ब्रिज नजिकै स्थित एउटा बगान छेउमा सुन्तला खान हात्ती र बाँदरहरू भिडेका दृश्यलाई प्रकाशित गरिएको छ, जुन घटना ११ मिनेट अघि घटीएको हो। सुन्तला खाने उद्देश्यले जम्मा भएका यी हात्ती र बाँदरहरूको अद्भुत भिडन्त अवलोकन गर्न सकिन्छ। बगानका स्थानीयहरूले सुन्तला फलफूल खेर नफाल्दै वन्यजन्तुहरूलाई खुवाउनेक्रममा फलफूल वितरण गर्ने गर्छन्। यसले बालीमा जनावरहरू पसेर नष्ट गर्ने सम्भावना कम हुने स्थानीयहरूले बताएका छन्।