फोटो क्रेडिट : Royal Household Bureau थाइल्याण्डकी राजकुमारी बजरकितियाभाको ४७ वर्षको उमेरमा निधन भएको शाही दरबारले जानकारी दिएको छ। सन् २०२२ डिसेम्बरमा अचानक बेहोस भएकी उनी मुटुको धड्कन अनियमित हुँदा विगत तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोमामा थिइन्। कानुन विषय पढेकी उनले अष्ट्रियाका लागि राजदूत र थाइल्याण्डको फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा काम गरेकी थिइन्। २९ जेठ, काठमाडौं। थाइल्याण्डकी राजकुमारी बजरकितियाभा अब निधन भइसकेकी छिन्। उनी तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोमामा थिइन्। उनको ४७ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको शाही दरबारले घोषण गरेको छ। सन् २०२२ डिसेम्बरमा आफ्ना कुकुरहरूलाई व्यायाम गराइरहेको बेला उनी अचानक बेहोस भएकी थिइन्। चिकित्सकहरूका अनुसार उनको मुटुमा भएको माइकोप्लाज्मा संक्रमणका कारण मुटुको धड्कन अत्यन्तै अनियमित भएको थियो, जसले गर्दा उनी बेहोस भएकी थिइन्। त्यसयता उनी कोमामा थिइन्। शुक्रबार बिहान जारी गरिएको दरबारको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘चिकित्सकहरूको टोलीले सम्भव भएसम्मको सबैभन्दा नजिकबाट र सघन उपचार प्रदान गर्यो, तर उनको स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः बिग्रँदै गयो।’ वक्तव्यअनुसार उनको बिहीबार साँझ स्थानीय समयअनुसार ७:४८ बजे निधन भएको हो। उनका निधनसँगै थाइल्याण्डको शाही परिवारले आफ्नो सबैभन्दा सक्षम र सार्वजनिक रूपमा सक्रिय सदस्य गुमाएको छ। साथै, भविष्यमा शाही उत्तराधिकारको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तित्व पनि गुमेको विश्लेषण गरिएको छ। उनी राजा वजिरालोङकोर्नका सात सन्तानमध्ये जेठी छोरी थिइन्। उनको जन्म ७ डिसेम्बर १९७८ मा राजाकी पहिलो पत्नी तथा नातेदार राजकुमारी सोअमसावालीबाट भएको थियो। राजकुमारी बजरकितियाभाले कानुन विषयमा अध्ययन गरेकी थिइन्। उनले अमेरिकाबाट दुईवटा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा थाइल्याण्डको स्थायी नियोगमा केही समय काम गरेकी थिइन्। पछि थाइल्याण्ड फर्किएर बैंकक तथा अन्य क्षेत्रका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि काम गरेकी थिइन्। सन् २०१२ देखि २०१४ सम्म उनी अष्ट्रियाका लागि थाइल्याण्डकी राजदूत थिइन्। उनी विशेष गरी जेलमा रहेका कमजोर अवस्थाका महिलाहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै कारागार सुधारको आवश्यकता औँल्याएकी थिइन्। थाइल्याण्डमा महिला कैदीहरूको संख्या विश्वकै उच्चमध्ये एक मानिन्छ। थाइल्याण्ड फर्किएपछि पनि उनले थाइल्याण्डको फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारको वकालत गरिरहिन्, जहाँ सामान्य लागुऔषध राख्ने अभियोगमा समेत कडा सजाय दिइन्छ। सन् २०२१ मा उनका पिता राजा वजिरालोङकोर्नले उनलाई आफ्नो निजी अंगरक्षक दस्ताको प्रमुख कर्मचारी (चीफ अफ स्टाफ) नियुक्त गर्दै जनरलको दर्जा प्रदान गरेका थिए। राजकुमारी बजरकितियाभा फिटनेस प्रेमी पनि थिइन्। उनी लामो दूरीको दौड प्रतियोगिताहरूमा नियमित रूपमा सहभागी हुने गर्थिन्।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक हप्ताभन्दा बढी भइ पुग्दा पनि सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। उनले सरकारले बुझाएको सम्पत्ति विवरण र विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्नतासम्बन्धी विषयका कारण पद सम्हालेको २७ दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएका थिए। तर मङ्गलबार बिहान सरकारले उक्त छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेकै दिन सुधन गुरुङलाई सोही पदमा पुनः नियुक्त गरियो।
वैशाख ९ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत गुरुङले लेखेका थिए, “पछिल्ला दिनहरूमा मेरो शेयरसम्बन्धी विषयमा नागरिक तहबाट उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएँ। पदभन्दा ठूलो नैतिकता हुन्छ र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। त्यसैले मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ, पदमा रहँदा स्वार्थ देखिन नपरोस् भनेर म गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको हुँ।” छानबिन समितिले तयार पारेको ४३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइएको भए पनि गुरुङसँग सम्बद्ध रहेको के के देखियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन।
कतिपय विज्ञहरूले बताए अनुसार सार्वजनिक चासोका कारण गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सरकारको पारदर्शिता देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ‘सरकारले ग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको’ भन्ने बाहेक कुनै जानकारी दिएको छैन। कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने, “प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ग्रहण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। अहिलेसम्मको अवस्था पनि त्यही नै छ।” प्रवक्ता अर्यालका अनुसार, “त्यसो गर्ने निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन।”
पूर्वकानुनसचिव माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार, नियमावलीअनुसार निर्माण भएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार बाध्य नभए पनि राजनीतिक जिम्मेवारी अवश्य रहन्छ। उनले भने, “समितिको कार्यादेश र त्यसले निकालेको निष्कर्ष के हो भन्ने सार्वजनिक नभएको कारण प्रतिवेदन ग्रहण पछि सरकारले कार्यान्वयन गरेको वा नगरेको, प्रतिवेदनमा के के सामेल छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सरकार अबधितरूपमा नैतिक र राजनीतिक रूपमा जिम्मेवार हुन्छ।” समितिका अध्यक्ष भण्डारीले सो प्रतिवेदन बुझाएको दिन भनेका थिए, “पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन दिनु हाम्रो जिम्मेवारी थियो।”
फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो खेलमा सहआयोजक मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिका मेक्सिको सिटी स्टेडियममा भिड्नेछन्। फिफा वरियतामा १४औं स्थानमा रहेको मेक्सिको र ६०औं स्थानमा रहेको दक्षिण अफ्रिका दोस्रो पटक विश्वकपमा आमने-सामने हुन लागेका हुन्। पछिल्ला ५ खेलमा मेक्सिको अपराजित छ भने दक्षिण अफ्रिका जितविहीन छ। यो खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने एक बजेबाट सुरु हुनेछ।
मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिकाबीचको पहिलो भिडन्त सन् २०१० को विश्वकपमा भएको थियो, जहाँ दक्षिण अफ्रिकाले घरेलु मैदानको फाइदा लिई १–१ को बराबरी कायम गरेको थियो। समग्र रेकर्डमा मेक्सिकोले २ खेल जितेको छ भने दक्षिण अफ्रिकाले १ जित निकालेको छ। मेक्सिकोको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सन् १९७० र १९८६ मा क्वाटरफाइनलसम्म पुग्नु हो। पछिल्ला विश्वकपमा मेक्सिको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। यसपटक घरेलु मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै मेक्सिको उच्च स्थानमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ।
दक्षिण अफ्रिका पाँचौँ पटक विश्वकप खेल्दैछ र सन् १९९८ मा पहिलोपटक विश्वकप खेल्न पुगेको थियो। यद्यपि, दक्षिण अफ्रिकाले अहिलेसम्म समूह चरण पार गर्न सकेको छैन। प्रशिक्षक ह्युगो ब्रोसले आफ्नो टोलीलाई उल्टोफेर गर्न सक्षम विश्वास राख्छन्। मेक्सिकोले ३ खेल जित्यो र २ बराबरी खेल्यो भने दक्षिण अफ्रिका १ जित, २ बराबरी र २ हार भोगेको छ। मेक्सिकोको टोलीमा अनुभवी खेलाडीहरू जस्तै एड्सन अल्भारेज र राउल जिमेनेज रहेका छन्।
खेलको विवरण यसप्रकार छ:
खेल: मेक्सिको विरुद्ध दक्षिण अफ्रिका
स्थान: मेक्सिको सिटी स्टेडियम
समय: मध्यराति १२:४५ बजे
रेफ्री: विल्टन साम्पाइओ
मेक्सिकोको पछिल्लो ५ खेलको नतिजा: ३ जित, २ बराबरी
दक्षिण अफ्रिकाको पछिल्लो ५ खेलको नतिजा: १ जित, २ बराबरी, २ हार
समाचार सारांश अनुसार, वाल्मिकी विद्यापीठको नक्कली पत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले १० विदेशी नागरिकलाई अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ। यस प्रकरणमा अध्यागमन विभागले नक्कली पत्र बनाउने सुबोध शुक्ला र एक चिनियाँ महिलालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। मन्त्रालयको सिफारिशमा भिसा पाइसकेका ८ विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरी खोजी र अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं।
क्याम्पसको नक्कली पत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले भिसा सिफारिस गरेको कुरा पत्ता लागेको छ। प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मिकी विद्यापीठ क्याम्पसको नक्कली पत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई १० विदेशी नागरिकको अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस गरेको तथ्य फेला परेको हो। शिक्षा मन्त्रालयले भिसाका लागि सिफारिश गरेपछि अध्यागमन विभागले केहीलाई भिसा जारी गरेको थियो। तर थप व्यक्तिलाई भिसा दिने क्रममा शंका लागेर जाँच गर्दा क्याम्पसको पत्र नक्कली रहेको पाइएको छ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा नक्कली पत्र बनाएर भिसाका कागजात मन्त्रालयमा पठाउने व्यक्ति सुबोध शुक्ला र चिनियाँ नागरिक छु छियाओ रहेका छन्। उनीहरू दुवैलाई बुधबार अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीका लागि भिसा सिफारिस गत ६ जेठमा वाल्मिकी विद्यापीठको लेटरहेडमा ‘एकेडेमिक अध्ययन भिसाको लागि सिफारिस सम्बन्धमा’ शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर १० विदेशी नागरिकको भिसा सिफारिस गरिएको थियो। पत्रमा प्राचार्य अच्युतमप्रसाद लामिछानेको हस्ताक्षर थियो र १० विदेशी विद्यार्थीहरूको नाम र पासपोर्ट नम्बर समेत उल्लेख गरिएको थियो।
वाल्मिकी विद्यापीठले अध्यागमनलाई पत्रमार्फत समेत उक्त कुरा जानकारी गराएको छ। बुलाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यो विद्यापीठले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २०८३-०२-०६ देखि कुनै पत्र पठाएको छैन। साथै आचार्य तहमा कुनै विदेशी विद्यार्थीको कक्षा सञ्चालन नगरिएको र उक्त कुनै विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएको प्रमाणित गरी पठाइएको छ।’ नक्कली कागजात बनाएर भिसाका लागि पठाउने व्यक्ति सुबोध शुक्ला पक्राउ परेको अध्यागमनले जनाएको छ। अब भिसा रद्द गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ।
क्षेत्रीय स्तरमा भर्खरै भएका आक्रमणका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच अप्रिलको सुरूवातमा भएको युद्धविराम सम्झौता थप जोखिमपूर्ण बन्दै छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र इरानका उच्च अधिकारीहरूले पछिल्लो आक्रमणपछि थप दण्डात्मक कदम चाल्ने धम्की दिएका छन्। बुधबार संयुक्त राज्य अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा आफ्नै एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएपछि इरानी सेनाका केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको घोषणा गरेको थियो। इरानको इस्लामिक गार्ड कोरले बाहरेन र जोर्डनमा रहेको अमेरिकी ठाउंहरूमा हमला गरेको बताएको थियो। कुवेतले अर्को प्रयासलाई विफल बनाएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। आइतबार इरानले इजरायलमाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको पछि इजरायलले पश्चिम र मध्य इरानका निशानामा हवाई आक्रमण गरेको थियो। यो युद्धविरामपछि दुई देशबीच भएको पहिलो प्रत्यक्ष झडप थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले दुवै पक्षलाई लडाइँ रोक्न आह्वान गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइमा, इरानले अब “चुकाउनु पर्ने मूल्य” भएको बताएका छन्। उनले इरानलाई ‘पूर्णतः पराजित’ भएको भन्दै उसले ‘बोल्ने मात्र गरेको तर नतिजा नदिएको’ बताए।
त्यसअघि इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले भनेका थिए कि आफ्नो देशले कुनै पनि आक्रमण वा खतराको जवाफ नदिने छैन। साथै उनले अमेरिकाले युद्धमैदानमा पराजय भोगेको टिप्पणी पनि गरेका थिए। अहिले कुनै पनि पक्षले औपचारिक रूपमा युद्धविराम तोडेको छैन तर तनाव अझै बढेको अवस्थामा इरानले युद्ध अन्त्य गर्न तेहरान र वाशिंगटनको प्रयासलाई नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता भइरहेको छ। त्यसैले युद्धविराम कायम राख्न किन कठिन बन्दै छ? विशेषज्ञहरूका अनुसार यसका चार मुख्य कारणहरू छन् : १. इरानका लागि असहज युद्धविराम। वाशिङ्टनस्थित सेन्टर फर इन्टरनेशनल पोलिसीका वरिष्ठ फेलो सिना टोसीका अनुसार, ‘इरानको दृष्टिकोणमा’ युद्धविरामले द्वन्द्वका मुख्य कारणहरू सम्बोधन गर्न सकेको छैन। उनले बताएअनुसार इजरायली सेनाले सक्रिय रूपमा लेबननमा हमला गरिरहेको छ भने अमेरिकाले आर्थिक र सैनिक दबाबका लागि इरानी बन्दरगाहमा नौसैनिक नाकाबन्दी राखेको छ।
विशेषज्ञहरूले इरानी नेतृत्वमाथि आफू कमजोर हुने तर शत्रुले दबाब देखाउने यस्तो युद्धविराम सम्झौता स्वीकार नगर्न आन्तरिक दबाब रहेको बताउँछन्। २. इजरायलको भूमिकाले युद्धविराम कायम राख्न इजरायलका कदमहरूले बाधा पुर्याएको बताएका छन्। यूकेको रोयल यूनाइटेड सर्भिस इन्स्टिट्यूटका असोसियट फेलो डा. एच ए हेल्यर भन्छन्, “तेल अभिभका मुख्य स्वार्थ भनेको अमेरिका र इरानबीच कुनै पनि सम्झौता रोक्नु हो जुनले इरानलाई क्षेत्रीय शक्ति बनेर रहने अनुमति दिन्छ।” ३. योजनाबद्ध उक्साहट। अमेरिका र इजरायली सेनाले निरन्तर सैन्य दबाब, प्रतिबन्ध र समुद्री नाकाबन्दी जारी राख्दा इरानी नेतृत्व र सुरक्षा निकायहरू एकजुट छन्। ४. अमेरिकी प्रभावका सीमाहरू। धेरै कुरा उसले आफ्नो प्रभाव कति विस्तार गर्न खोज्छ भन्नेमा निर्भर रहेको छ।
विशेषज्ञहरूले भन्छन्, यी अवस्थाहरूले दीर्घकालीन समाधान अझै गाह्रो बनाउँदै लगेको छ। धेरै विशेषज्ञका दृष्टिमा हाल पनि कूटनीति नै एकमात्र समाधान हो।
फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘ए’ अन्तर्गत दक्षिण कोरिया र चेक रिपब्लिकबीच मेक्सिकोमा प्रतिस्पर्धा हुने छ। दक्षिण कोरिया लगातार १२ औं पटक विश्वकपमा भाग लिन लागेको छ भने चेक रिपब्लिक सन् २००६ पछि पहिलोपटक विश्वकपमा फर्किएको हो। दक्षिण कोरियाका सन ह्युङ-मिन र चेक रिपब्लिकका प्याट्रिक शिक आ-आफ्ना टोलीका मुख्य खेलाडीका रुपमा मैदानमा उत्रनेछन्। २९ जेठ, काठमाडौं।
फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘ए’ अन्तर्गत दोस्रो खेलमा एशियाली फुटबल शक्ति दक्षिण कोरिया र युरोपेली टोली चेक रिपब्लिक (चेकिया) मेक्सिकोको ग्वाडालाहारा रंगशालामा आमने-सामने हुनेछन्। दक्षिण कोरिया लगातार १२ औं पटक विश्वकप खेल्दै छ भने चेक रिपब्लिक सन् २००६ पछि पहिलोपटक विश्वकपमा फर्किएको छ। यस खेललाई निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा गरिन्छ। दक्षिण कोरिया पछिल्लो समय उत्कृष्ट फुटबल प्रदर्शन गर्दै छ भने विश्वकपमा पुनरागमन गरेको चेक रिपब्लिकले युरोकपमा सम्झन लायक प्रदर्शनपछि नयाँ इतिहास रच्ने लक्ष्य राखेको छ।
दक्षिण कोरिया सन ह्युङ-मिन (स्ट्राइकर): ‘द टाइगर्स अफ एसिया’ नामले परिचित दक्षिण कोरियाका कप्तान तथा विश्वव्यापी सुपरस्टार सन ह्युङ-मिन टोलीका मुख्य खेलाडी हुन्। हाल अमेरिकाको लस एन्जलस एफसी क्लबमा आबद्ध रहेका उनले प्रिमियर लिग क्लब टोटनहममा आफ्नो क्यारियरका उत्कृष्ट सफलताहरू हासिल गरिसकेका छन्। लामो व्यावसायिक यात्रासँगै उनले अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा देशका लागि १४५ खेल खेल्दै ५६ गोल गरिसकेका छन्। ३३ वर्षीया सनका लागि यो सम्भवतः अन्तिम विश्वकप हुनसक्छ।
चेक रिपब्लिक प्याट्रिक शिक (स्ट्राइकर): जर्मन बुन्डेसलिगाको अपराजित च्याम्पियन बायेर लेभरकुजेनका मुख्य स्ट्राइकर प्याट्रिक शिक चेक टोलीका प्रमुख गोलकर्ता हुन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा ५३ खेलमा २६ गोल गरिसकेका छन्। युरो २०२० मा उनले पाँच गोल गर्दै संयुक्त रूपमा सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका थिए र विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरे। ६ फिट ३ इन्च अग्ला यी फरवार्डले बक्सभित्रका मौकाहरूको प्रभावकारी उपयोग र हेडमार्फत गोल गर्न सक्ने क्षमताले गर्दा उनी दक्षिण कोरियाली डिफेन्सका लागि ठूलो चुनौती हुने निश्चित छ।
२९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ५२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ १२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ १६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ३९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ८४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ११ पैसा कायम भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६६ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९७ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ४९९ रुपैयाँ ६६ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०५ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ४०७ रुपैयाँ १३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले उत्पादन लागत र बजार मागलाई ध्यानमा राख्दै देशभरका लागि अन्डाको समर्थन मूल्यमा प्रति दर्जन १५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। नयाँ मूल्यतालिका अनुसार एक्सएल अन्डाको मूल्य प्रति दर्जन ५७५, ठूलो अन्डाको ५६० र मिडियम अन्डाको ५३० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अन्डाको थोक मूल्य बढ्दा पनि उपभोक्ताले खरीद गर्ने खुद्रा मूल्यमा हाल कुनै परिवर्तन गरिएको छैन, संघले जनाएको छ।
२८ जेठ, काठमाडौं। ५ दिनमा फेरि अन्डाको मूल्य बढेको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले अन्डाको समर्थन बिक्री मूल्य शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी पुनः वृद्धि गरेको हो। यसअघि संघले २३ जेठदेखि लागु हुने गरी मूल्य तोकेको थियो। काठमाडौंमा सम्पन्न अन्डा उत्पादकहरूको भौतिक तथा भर्चुअल बैठकले उत्पादन लागत र बजार मागलाई मध्यनजर गर्दै देशभरका लागि चितवनलाई आधार मानेर नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको संघका सचिव मदन पोखरेलले जानकारी दिए।
नयाँ मूल्यसूची अनुसार सबै प्रकारका अन्डाको फार्म मूल्यमा प्रति दर्जन १५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। २३ जेठमा लागू भएको दर अनुसार ५६० रुपैयाँ रहेको एक्सएल अन्डाको मूल्य अहिले प्रति दर्जन ५७५ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी ५४५ रुपैयाँ रहेको ठूलो अन्डाको मूल्य बढेर ५६० र ५१५ रुपैयाँ रहेको मिडियम अन्डाको मूल्य बढेर ५३० कायम गरिएको छ। सानो अन्डाको मूल्यमा पनि प्रति दर्जन २०० रुपैयाँ वृद्धि भएर ३२०० पुगेको छ, जुन अघिल्लो मूल्य ३००० थियो।
अन्डाको फार्म मूल्य (थोक मूल्य) लगातार बढे पनि उपभोक्ताले तिर्ने खुद्रा मूल्यमा हाल कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। संघका अनुसार उपभोक्ताले अझै पनि प्रति वटा २५ रुपैयाँमै अण्डा किन्ने पाउनेछन्। संघले सबै व्यवसायी, फार्म सञ्चालक र सरोकारवालालाई नयाँ मूल्य अनुसार नै कारोबार अघि बढाउन अनुरोध गर्दै बजारमा अन्डा आपूर्ति र मागको सन्तुलन मिलाउन यो कदम चालिएको जानकारी दिएको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले अख्तियारको कार्यशैलीका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाएका छन्। उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् कि उजुरी नआएका थोरै पदाधिकारीमाथि मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिरहेको छ। आयोग गठनले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने पदाधिकारीमाथि छिटो छरितो अनुसन्धान गर्न सकिने उनले बताएका छन्। २९ जेठ, काठमाडौं।
भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेश गर्दा ठूलो राजनीतिक तथा कर्मचारी वर्गका भ्रष्टाचार र सम्पत्ति अनुसन्धानमा उजुरी खोज्ने बानीले अख्तियार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफमा भने, ‘उजुरी नआएका अत्यन्त कम संख्याका पदाधिकारीमाथि मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। त्यसैले देशमा भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा लुकाउने समूह फस्टाएको छ।’
अवैध सम्पत्ति लुकाउने र भ्रष्टाचार गर्नेमाथि राज्य अनुसन्धान गर्न नसकिरहेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको जानकारी भण्डारीले दिएका छन्। आयोगले अवैध सम्पत्ति फेला पार्ने सीमित काम गरे तापनि कसैको अधिकार हनन नगर्ने नौलो नीति पनि राखिएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा उनले भने, ‘सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्ने अख्तियारको अधिकार भएका सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ लाई अख्तियारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु संविधान र नेपालका प्रचलित कानुनको उल्लंघन हो।’
भण्डारीले आयोग गठनले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने पदाधिकारी र समूहलाई छिटोछरितो अनुसन्धान गर्ने वातावरण तयार भएको र यसले अनुसन्धान निकायलाई मुद्दा चलाउन अझ प्रभावकारी बनाउने बताए। सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष भण्डारी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफमा समान दृष्टिकोण राखेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले पनि अख्तियारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि आयोग आवश्यक भएको उल्लेख गरेका थिए। अख्तियारले छोटो अवधिमा देशभरि लामो समय सत्ता सम्हालेका राजनीतिक र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति संकलन, छानबिन र अनुसन्धान गर्न नसकेको दाबी भण्डारीले गरेका छन्। त्यसैले राज्यका नियमित निकायको काम थप प्रभावकारी बनाउन आयोगले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख उनले गरेका छन्।
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयन नहुने सम्भावना रहेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनले संविधानले मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउन नहुने जोड दिए। साथै, विकास खर्च नगरी पुराना ऋण तिर्न मात्र थप आन्तरिक ऋण लिने नीति प्रति पनि विरोध जनाए। २८ जेठ, काठमाडौं।
प्रतिनिधिसभामा बजेट सम्बन्धी छलफलका क्रममा रास्वपाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेप्रति कटाक्ष गर्दै भने, “यो बजेटले गरिब जनतालाई छाडेको छैन।” उनले बूढानीलकण्ठ विद्यालयबाट शिक्षित अर्थमन्त्रीले संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य र शिक्षाको हक पाउने नागरिकमाथि कर लादेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए।
सिंहले भने, “यो बजेटबाट नेपालको कति प्रतिशत जनशक्ति सन्तुष्ट छ?” उनले बैंककर्ताहरु त सन्तुष्ट होला, तथापि बैंकमा निक्षेप मात्र बढिरहेको र ऋण लिने अवस्था कमजोर रहेको तथा व्यापारिक वातावरण असन्तोषजनक रहेको बताए। उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउनु संविधानमाथि अतिक्रमण भएकाले त्यसमा कुनै सुधार देखिंदैन भनेमा दुःख व्यक्त गरे।
सिंहले थपे, “यो बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास मलाई छैन।” उनले पुराना ऋण तिर्न मात्र नयाँ ऋण लिइरहेको र विकासका लागि कुनै ठोस योजना नदेखिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे। उनले भने, “यो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन, यो एक फुकिएको बेलुन जस्तो हो।”
सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न आरोपी गोविन्दबहादुर बटालालाई १० वर्ष कैदको सजाय सुनाएको छ। अदालतले पहिले संयुक्त इजलासले सुनाएको ३ वर्ष कैदको फैसला उल्ट्याउँदै पुनरावलोकनमार्फत बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। २८ जेठ, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बटालालाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। पुनरावलोकन प्रक्रियामा त्यो फैसला उल्टिएर १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो।
घटना १८ वर्षअघिको हो, जब २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा थिए। माओवादी जनमुक्ति सेनाका विभिन्न शिविरहरू केन्द्रित हुँदा चितवनको शक्तिखोरमा रहेको तेस्रो डिभिजनले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको घरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको थियो। १४ चैत २०६४ मा सम्पर्क कार्यालयबाट १७ लाख रुपैयाँ र एउटा पेस्तोल चोरी भएको थियो।
घटनाको छानबिनको क्रममा बटालासहितको टोलीले केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र रामहरी श्रेष्ठलाई अपहरण गरी चितवन लगेको थियो। बटालाको दाबी अनुसार, २०६५ साल बैशाख ३१ गते विहान रामहरी श्रेष्ठलाई केशव अधिकारी र गंगाराम थापाले कुटपिट गरी मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएका थिए। शव नारायणी नदीमा फालिएको र उपचारका लागि अस्पताल लैजान खोज्दा बाटोमा मृत्यु भएको थियो।
बटालाले कुटपिटको दोष केशव अधिकारी र गंगाराममा लगाउँदै आफू निर्दोष भएको बताएका छन्। ज्यान मुद्दामा ३ वर्ष कैद फैसला १७ जेठ २०६८ मा जिल्ला अदालत चितवनले बटालालाई सुनाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले बटालालाई प्रत्यक्ष हत्यामा संलग्न नभएको निचोड गर्दै सफाइ दिएको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन दिएको थियो। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माले १५ असोज २०७७ को फैसलालाई पुनरावलोकनका लागि आदेश दिएका थिए।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आफ्नै संयुक्त इजलाससहित पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका फैसलाहरू उल्ट्याएर बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो।
समाचार संक्षेप
फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेलमा तीन खेलाडीलाई रातो कार्ड देखाइएको छ। खेलको क्रममा दक्षिण अफ्रिकाका दुई र मेक्सिकोका एक खेलाडीले रातो कार्ड पाएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाका सेफेलो सिथोल र थेम्बा ज्वाने तथा मेक्सिकोका सेजर मोन्टेसले रातो कार्ड पाएका हुन्। २९ जेठ, काठमाडौं।
फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेलमा तीन खेलाडीले रातो कार्ड पाएका छन्। मेक्सिकोको एज्टेक रंगशालामा भएको उद्घाटन खेलमा घरेलु टोलीले दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै विजयी सुरुवात गर्दा, तीन खेलाडीले रातो कार्ड पाएर मैदान छाड्नुपर्ने अवस्थामा परेका छन्। उक्त खेलमा मेक्सिकोका एक र दक्षिण अफ्रिकाका दुई खेलाडीले रातो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिएका हुन्।
विपक्षी खेलाडीलाई लडाएकाले ४९औं मिनेटमा दक्षिण अफ्रिकाका सेफेलो सिथोलले पहिलो रातो कार्ड पाएर खेलबाट बाहिरिए। त्यसपछि खेलको ८४औं मिनेटमा दक्षिण अफ्रिकाका थेम्बा ज्वानेले पनि रातो कार्ड खाँदै मैदान छाडे। दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा मेक्सिकोका सेजर मोन्टेसले रातो कार्ड पाएर खेल छाडेका थिए। समूह ए मा सहज जितपछि मेक्सिकोले ३ अंक जोडेको छ र नकआउट चरण प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ।
२८ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वाल्मिकी विद्यापीठको नक्कली पत्रको आधारमा १० विदेशी नागरिकलाई भिसा सिफारिस गरिएको घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। बिहीबार उक्त घटनाको खुलासा भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मिकी विद्यापीठ क्याम्पसको नक्कली पत्र प्रयोग गरेर शिक्षा मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई १० विदेशी नागरिकका लागि भिसा सिफारिस गरेको कुरा बाहिरिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसपछि अध्यागमनले केही व्यक्तिलाई भिसा पनि जारी गरेको थियो। तर, थप व्यक्तिलाई भिसा जारी गर्न खोज्दा क्याम्पसको पत्र नक्कली रहेको तथ्य पत्ता लागेको थियो।
यस प्रकरणमा अध्यागमन विभागले हालसम्म दुई जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा क्याम्पसको नक्कली पत्र बनाएर भिसा सिफारिसका लागि मन्त्रालयमा कागजात पठाउने व्यक्ति र एक चिनियाँ महिला रहेका छन्। दुवै व्यक्तिहरूमा वीरगञ्ज घर भनी दाबी गर्ने पीएचडी डाक्टर सुबोध शुक्ला र चिनियाँ महिला छु छियाओ समावेश छन्। बुधबार अध्यागमनले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेलमा सहआयोजक मेक्सिकोले दक्षिण अफ्रिकालाई २–० गोल अन्तरले सहज पराजित गर्यो। मेक्सिकोको ऐतिहासिक एज्टेका रंगशालामा भएको खेलमा घरेलु टोली मेक्सिकोले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै तीन अंक आफ्नो नाम गर्यो। जुलियन क्विनोनेस र राउल जिमेनेजले एक-एक गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए। २९ जेठ, काठमाडौं।
खेलको नवौं मिनेटमा जुलियन क्विनोनेसले गोल गर्दै मेक्सिकोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। दक्षिण अफ्रिकाका गोलकिपर रोनवेन विलियम्सले दिएको बललाई डिफेन्डरले नियन्त्रण गुमाउँदा मेक्सिकोले त्यसो फाइदा उठाएर गोल गर्यो। इरिक लिराले दिएको पासलाई जुलियनले गोलमा परिणत गरे। ४२औं मिनेटमा भने उनको प्रहार गोलपोस्टमा ठोकिँदै फर्कियो।
खेलमा ब्राजिलियन रेफ्रीले तीनवटा रातो कार्ड देखाए। ४९औं मिनेटमा दक्षिण अफ्रिकाका सेफेलो सिथोलले पहिलो रातो कार्ड पाउँदै मैदान छाड्नुपर्यो जसले गर्दा दक्षिण अफ्रिका टोली १० जनामा सिमित रह्यो। ६७औं मिनेटमा राउल जिमेनेजले गोल गर्दै मेक्सिकोको अग्रता दोब्बर बनाए। ८४औं मिनेटमा दक्षिण अफ्रिकाका थेम्बा ज्वानेले पनि रातो कार्ड पाउँदा मैदानबाट बाहिरिए।
अतिरिक्त समयमा मेक्सिकोका सेजर मोन्टेसले पनि रातो कार्ड पाउँदै मैदान छाड्नुपर्यो। उद्घाटन खेलमा ३ खेलाडीले रातो कार्ड पाउँदा खेल थप तिखो भयो। यसै खेलमा मेक्सिकोका युवा स्टार गिल्बर्टो मोराले विश्वकपमा डेब्यु गर्दै मेक्सिको र उत्तर अमेरिकाका सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बन्ने गौरव हासिल गरे। जितसँगै समूह ‘ए’ मा रहेको मेक्सिकोले ३ अंक जोडेको छ।
समाचार सारांश सरकारले भारतबाट आयात हुने आँपमा पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाएको र जैविक सुरक्षाका लागि कडा सर्त मात्र तोकिएको स्पष्ट पारेको छ। स्वदेशी बालीलाई रोगकिराबाट जोगाउन भारतबाट आयात गरिने आँपलाई ४८ डिग्री सेन्टिग्रेडको तातो पानीमा एक घण्टा उपचार गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। भारतमा आवश्यक सर्त प्रमाणित गर्ने प्रणाली नहुँदा नेपालमा आँप आयात ४ हजार टनबाट घटेर करिब ४ सय टनमा सीमित भएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं। गर्मी मौसम सुरु भएसंगै यतिबेला नेपाली बजारमा ‘फलफूलको राजा’ मानिने आँप भित्रिन थालेको छ। तराईका विभिन्न जिल्लामा उत्पादित स्वदेशी आँपले बिस्तारै बजार लिन थालेको छ। हाल काठमाडौं उपत्यकाका फलफूलदेखि तरकारी पसलहरूसम्म पकाएका देखि काँचासम्म आँप उपलब्ध छ। गत वर्षसम्म आँपको सिजन सुरु हुनासाथ नेपाली बजारमा भारतबाट सस्तो मूल्यमा हजारौं टन आँप आयात हुने गर्थ्यो, जसले नेपाली बजारमा प्रभुत्व कायम राख्थ्यो। तर अहिले अवस्था केही फरक देखिएको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा एउटा समाचार फैलिएको छ– ‘सरकारले भारतीय आँप आयातमा प्रतिबन्ध लगायो!’ फेसबुकका भित्तादेखि टिकटकका भिडियोहरूसम्म एउटै दृश्य देख्न सकिन्छ– ‘छिमेकी देशबाट आउने आँपमा अत्यधिक विषादी भेटिएपछि सरकारले रोक लगायो, प्रतिबन्ध नै लगाइदियो, अब भारतीय आँप खानु भनेको विष खानु जस्तै हो।’ कतिपयले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको लेखेका छन्। नेपाली मात्र नभई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि नेपालले भारतीय आँप आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। एनडीटीभीदेखि टाइम्स अफ इन्डियासम्मका सञ्चारमाध्यमले ‘नेपालले भारतीय आँपमा प्रतिबन्ध लगायो’ शीर्षकमा समाचार, भिडियो र अडियो रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। एनडीटीभीले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सक्रियता उल्लेख गर्दै ‘बालेन शाह सरकारले भारतीय आँपमा प्रतिबन्ध लगायो’ बताए। यी सञ्चारमाध्यमले युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जालमा समेत जापानको प्रतिबन्धसँग तुलना गर्दै नेपाललाई ‘दोस्रो झड्का’ दिने देशको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। धेरैजसो भारतीय न्युज च्यानलका भ्वाइस ओभर र ग्राफिक्समा नेपालले भारतीय किसानलाई मारमा पारेको र कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पुर्याएको दाबी गरिएको छ। गुणस्तर र कीराको समस्याका कारण भारतीय आँपले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पटक–पटक प्रतिबन्ध भोग्दै आएको उदाहरणहरू छन्। सन् २०१४ मा युरोपेली संघले भारतीय आँपमा ‘फ्रुट फ्लाई’ नामक किराको भेटिएपछि आयातमा रोक लगाएको थियो। त्यसैगरी जापानले झन्डै २० वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएर सन् २००६ मा मात्र सर्तसहित फुकुवा गरेको थियो, तर हालै फेरि प्रशोधनमा समस्या देखिएपछि आयात रोकिएको छ। के छ नेपालसँगको अवस्था? सरकारले भारतबाट आयात हुने आँपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको खबर पूर्णतया गलत भएको स्पष्ट पारेको छ। कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई रोग र किराबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको ‘बिरुवा संरक्षण ऐन २०६४’ अनुसार आयातमा कडा सर्त मात्र लागू भएको जानकारी दिएको छ। केन्द्रले बुधबार सूचना जारी गरी भारतबाट आँप आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाइएको स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलले बजार र सञ्चारमाध्यममा अफवाह फैलिएको बताउँदै आँप आयातमा सर्तसहित अनुमति जारी रहेको बताएका छन्। पौडेलका अनुसार सरकारले आँप आयातमा रोक लगाएको होइन, हानिकारक रोगी जीव नियन्त्रणका लागि मात्र नियमन गरेको हो। ‘आँपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको होइन, केहि मानिसहरू नबुझी हल्ला फिँजाउँछन् र त्यो हल्लाको पछि अरू लाग्छन्,’ उनले भने, ‘यो जैविक सुरक्षाका लागि चालेको कदम हो, आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध होइन।’ कस्तो सर्त र किन कडाइ? भारतबाट आयात हुने आँपको स्वस्थता प्रमाणित गर्दै हानिकारक रोगजनक जीव नभएको र ‘हट वाटर ट्रिटमेन्ट’ (तातो पानी उपचार) गरिएको ठोस प्रमाण नहुँदा सरकारले कडा सर्त तोकेको हो। केन्द्रका अनुसार भारतबाट आयात हुने आँपमा ‘ब्याक्टोसेरा कारम्बोलाई’, ‘ब्याक्टोसेरा क्यारीआई’, ‘फिस्टुलोकोकस पोकफुलामेन्सिस’ (आँपको सफ्ट स्केल), ‘क्रिप्टोराइनकस फ्रिगिडस’, ‘ज्यान्थोमोनास एक्जोनोपोडिस पिभी म्यान्जिफेरिइन्डिकी’, ‘लासियोडिप्लोडिया स्युडोथियोब्रोमी’, ‘नियोफ्युजिकोकम म्यान्जिफेरी’ र ‘कोलेटोट्राइकम सियामेन्स’ जस्ता गम्भीर रोगजनक जीवहरू पाइने जोखिम छ जसले नेपाली आँप खेतीलाई ठूलो नोक्सान पु-याउन सक्छ। ‘यी रोग र किरा नेपाल भित्रिए भने हाम्रो स्वदेशी आँप खेती पूर्णरूपमा नष्ट हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीले सर्त राखेका छौं– भारतबाट आउने आँपलाई ४८ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमको पानीमा एक घण्टा उपचार गरिएको प्रमाणित हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र नेपाल भित्र्याउन अनुमति दिइनेछ। यो पूर्ण रूपमा विषादी नभई जैविक सुरक्षा सम्बन्धी विषय हो। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर परीक्षण खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको जिम्मा हो भने क्वारेन्टिनले जैविक सुरक्षा नियमन गर्दछ। यी कडाइ सचिवस्तरको निर्णयबाट लागू गरिएको हो। नयाँ सर्तको कारण आँप आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ। भारतमा ‘हट वाटर ट्रिटमेन्ट’ गरेपछि प्रमाणित गर्ने व्यवस्थित प्रणाली नभएकाले व्यवसायीहरूले सर्त पूरा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। ‘हामीले सर्त पूरा गरेर आउने आँपलाई रोकिएको छैन, अहिले पनि भित्रिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर भारतमा प्रमाणिकरणको व्यवस्था नभएकाले थोरै मात्र ती सर्त पूरा गर्न सक्छन्, विगतमा ४ हजार टन आँप आयात हुनेमा अहिले करिब ४ सय टन मात्र आएको छ।’ ‘भन्सार तिरेपनि अवैध आँप वैध हुँदैन, कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ’ केन्द्रले भन्सार र क्वारेन्टिन प्रक्रिया फरक रहेको भन्दै राजस्व तिरेका भरमा रोगग्रस्त वा सर्तमा नपुग्ने मालसामान ल्याउनु गैरकानुनी हुने चेतावनी दिएको छ। ‘क्वारेन्टिन प्रक्रिया पूरा नहुँदा र छोडपुर्जी नदिई भन्सार प्रज्ञापनपत्र भरेर राजस्व तिरेर ल्याए पनि त्यो पूर्णरूपमा अवैध हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि क्वारेन्टिन छोडपुर्जी बिना भन्सार भयो भने जिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाही गरिन्छ।’ आँप आयातमा कडाइको खबर आउने र बजारमा भारतीय आँप भेटिनुले सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यममा भ्रम सिर्जना भएको उनले बताए। ‘सर्त पूरा नगर्नेलाई मात्रै रोकिएको छ, तर नियम लागु हुनु अघि अनुमति पाएका व्यापारीहरूले पुरानै सर्तअनुसार आँप ल्याइरहेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘पर्मिटको म्याद तीन महिनासम्म हुन्छ, त्यसैले बजारमा कतै रोकेको छ भने कतै ल्याइरहेको छ भन्ने भ्रम छ।’ पूर्ववर्षहरूमा नेपालमा आँप सिजन सुरु हुनासाथ सस्तो मूल्यमा ठूलो परिमाणमा भारतबाट आँप भित्रिन्थ्यो जसले स्वदेशी उपभोक्तालाई सस्तो आँप उपलब्ध गराउने र नेपाली किसानलाई उचित बजार नपाउने समस्यासमेत बढाउँथ्यो। तर यसपालि रोग र कीराको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको कडाइले गर्दा नेपाली आँप उत्पादन संरक्षणमा मद्दत पुग्ने र स्वदेशी किसानलाई बजार पाउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ। फोटो : चन्द्रबहादुर आले
