लेखक: space4knews

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोज शर्माको नियुक्तिलाई गलत भएको बताएकी छन्। कार्कीले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै सक्षम रहेको र महिला प्रधानन्यायाधीश रोक्नु सरकारले गरेको गल्ती भएको उल्लेख गरिन्। उनले न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता अनुसार हुनुपर्ने र सपना प्रधान मल्लले महिलासम्बन्धी कानुनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्। २४ वैशाख, काठमाडौं।

संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार गरेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गम्भीर असहमति प्रकट गरेकी छन्। अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले विधि र परम्परा तोडेर चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै आफ्नो रोष व्यक्त गरिन्। संवैधानिक तथा अन्य सबै प्रधानन्यायाधीशमा कामू प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै क्षमतावान रहेको उनको तर्क छ।

‘इतिहासमा यति योग्यता सम्पन्न महिला, यति सक्षम महिला, कुन कुरामा कमी थियो त्यो महिलामा?’ कार्कीले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘यसको परिणाम त यही सरकारले पछि भोग्नुपर्छ।’ योग्यताले सम्पन्न एक सक्षम महिलालाई रोक्नु सरकारको गल्ती भएको भन्दै यसको परिणाम वर्तमान सरकारले भोग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘राज्यका तीनवटा संस्था छन्। सबै संस्थाको आफ्नो प्रतिष्ठा र गम्भीरता हुन्छ। प्रहरीमा कसरी नियुक्ति हुन्छ? अघि अघि छानिएर मात्रै आउँछ नि। एउटा सिपाहीले पनि प्रमोसन पाउँदै माथि आइपुगेको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायाधीशको पनि उस्तै प्रमोसन हुँदै आएको हुन्छ। सर्वोच्चमा नियुक्ति भएकामा पनि योग्यता अनुसार हुनुपर्छ। केही योग्यता नभएको भए मध्येमा ड्रप गर्न सकिन्छ नि।’ कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा विश्वको तेस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश भनेर रिपोर्ट आएका प्रसंग उल्लिखित गर्दै अहिलेको सरकारले सोचविन्त नगरी निर्णय लिएको बताइन्।

‘अहिले जुन सपनाजी हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै अयोग्य व्यक्ति होइन। उहाँले लामो समयसम्म वकालत गर्नुभएको छ। उहाँले आइएनजीओ र एनजीओबीच पनि वकालत गर्नुभएको छ। कानुन बनाउन सहयोग पनि गर्नुभएको हो,’ उनले भनिन्। उनले देशमा महिलासम्बन्धी कानुन ल्याउन सपना प्रधान मल्ल जस्ता पात्रहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्।

२४ वैशाख, हुम्ला । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–८ फुचामा लडेर आएको काठको गोलिया (मुडा) लागेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । धौलापानी सामुदायिक वनमा बाख्रा चराउन गएका सर्केगाड गाउँपालिका–८ का १४ वर्षीय कविन्द बुढाथोकीको मृत्यु भएको छ । सर्केगाड गाउँपालिका–७ का ३९ वर्षीय धनराज शाही र २८ वर्षीय सुकवीर सार्कीले सल्लाको काठ काटेर माथिबाट खोलामा फालेका थिए । त्यो गोलिया बाख्रा चराउन वनमा गएका कविन्दलाई लागेको र मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार एक वर्षमा एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गर्ने व्यवस्था अहिले २ वर्षसम्म विस्तार गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रबाट दोहोरो सदस्यता र सञ्चालक पदको समस्या अझै कायम रहेका छन् भने ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले सहकारी अध्यादेश २०८३ मार्फत दोहोरो सदस्यताको अवधि दुई वर्ष बनाएको छ, तर दोहोरो पदको कारबाहीबारे स्पष्टता छैन। २४ वैशाख, काठमाडौं। सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले अझै पनि दुई वर्षसम्म बहुसंस्थाको सदस्यता राख्न पाउने भएका छन्। सहकारी ऐन २०७४ लागू हुँदा एक वर्ष अवधिमा एक संस्थामा सीमित हुनुपर्नेक्रमलाई अहिले थप दुई वर्षको अवधि दिइएको हो। सहकारी ऐन २०७४ लागू भएको समयमा एउटै व्यक्ति धेरै सहकारी संस्थाको सदस्य भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एउटामा मात्र सदस्य रहन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि २०७४ कात्तिकमा लागू भएको सहकारी ऐनले एक वर्षको समय सीमा दिएको थियो। तर, ऐन लागू भएको करिब आठ वर्षपछि पुन: बहुसंस्थामा सदस्यता भएका व्यक्तिलाई एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गर्न दुई वर्षको अवधि दिइएको हो।

सहकारी ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको सहकारी अभियन्ताहरू बताउँछन्। एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य तथा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था सहकारी ऐनमै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको तिनीहरूको भनाइ छ। ‘ऐन लागू भएको करिब आठ वर्ष भइसकेको छ,’ ती अभियन्ताले भने, ‘तर बहुसंस्थामा सदस्यता र दोहोरो सञ्चालक पद अझै कायम छ।’ सहकारी ऐनलाई कागजी दस्तावेजको रूपमा मात्र ग्रहण गर्दा समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ छ। ऐनका सामान्यभन्दा सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नगरेपछि सहकारी संस्थामा सुशासनको समस्या आउनु स्वभाविक रहेको बुझाइ तिनीहरूको छ। ऐन लागू हुँदा नै एक वर्ष अवधि दिइएको थियो। सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ मा त्यो एक वर्ष अवधिलाई दुई वर्षमा बढाइएको छ। सरकारले दुई वर्ष बनाएको व्यवस्थाले बहुसंस्थामा एउटै व्यक्तिको सदस्यता सम्बन्धी नियममा मात्र लागू हुन्छ। दोहोरो पदको सन्दर्भमा अध्यादेशले केही स्पष्टता दिएको छैन।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको औँल्याउँदै पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको निरन्तर आपूर्तिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मल आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता अनुसार निरन्तर आपूर्ति भइरहेको जानकारी दिएका छन्। नेपालले भारतसँग रासायनिक मल खरिदका लागि सरकार-सरकार सम्झौता गरेको छ भने पेट्रोलियमका लागि दशकौंदेखि व्यावसायिक सम्बन्ध कायम छ। २४ वैशाख, काठमाडौं।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बिहीबार साप्ताहिक मिडिया ब्रीफिङमा दुई देशबीचको व्यापारिक तथा रणनीतिक सहकार्य मजबुत रहेको बताए। नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले दुई देशबीचको आयात-निर्यात प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिए।

‘नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थका सन्दर्भमा रहेको सहयोग सम्झौता अनुसार हामीले इन्धन आपूर्ति गरिरहेका छौं,’ उनले भने। ‘यो प्रक्रिया आगामी दिनहरूमा पनि यथावत् जारी रहनेछ।’ नेपालका लागि संवेदनशील ठानिएको रासायनिक मलको विषयमा भारतले सकारात्मक अभिमत प्रकट गरेको उनले बताए। ‘नेपालमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको आपूर्ति हामीले गर्नेछौं,’ उनले थपे। पछिल्लो समयमा नेपालले भारतसँग रासायनिक मल खरिदका लागि ‘जीटुजी’ (सरकार-सरकार) सम्झौता गरेको छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बीच दशकौंदेखिको व्यावसायिक सम्बन्ध कायम छ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भएका छन्। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उनलाई उक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको परिषद्का दुई सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उनी नेपालको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा नियुक्त हुन सक्ने छन्।

सिफारिसको निर्णयमा वरिष्ठताको पालना नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले फरक मत व्यक्त गरेका छन् भने बैठकका अन्य सहभागीले यो जानकारी दिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

कानुनी व्यवस्थापरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री पनि सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार बिहीबारको बैठकमा मन्त्री सोबिता गौतम सहभागी भएकी थिइन्।

विशेषज्ञहरूले संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको आधारमा सर्वोच्चको सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने प्रचलन रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन्, तर यस पटक यो क्रम तोडिएको रिपोर्ट छ। प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट गरिने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। न्यायपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शर्मालाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अघि सारेको हो। शर्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको चौथो क्रममै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने पहिलो व्यक्ति हुन्।

२४ वैशाख, काठमाडौं। नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममै रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने यो पहिलो घटना हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा, संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्।

कानून व्यवसायी सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छोडेर चौथो वरियताक्रममा रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको हो। ४ असार २०२७ सालमा पर्सामा जन्मेका शर्मा ३ असार २०९२ सालमा ६५ वर्ष पुग्नेछन्। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेमा उनी वैशाख २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्।

नेपाल ल क्याम्पसमा कानूनमा स्नातक र भारतको पुणे विश्वविद्यालयमा कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले श्रम कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाश भएका थिए। पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएका हुन्।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १५ गणले २१ वैशाखको वर्षापछि रोशी खोलामा फसेका ८९ यात्रुलाई उद्धार गरेकोमा पाँच जना प्रहरीलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनीकुमार पोखरेलले २४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा संगठनको अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा र जनसेवाको भावनालाई सुदृढ बनाउन सबैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी र रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले विपद्का बेला सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय भएको बताएका छन्। २४ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक।

गत २१ वैशाख राति परेको वर्षापछि आएको बाढीका कारण बीपी राजमार्ग अन्तर्गत रोशी–७ लास्कोट र घुमाउने खोलाको बीच भागमा फसेका यात्रुको उद्धार गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई नगदसहित सम्मान गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. १५ गण हेड क्वाटर काभ्रेपलाञ्चोकको २४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा रोशी खोलामा फसेका ५ वटा माइक्रोबसका ८९ यात्रुको जोखिम मोलेर उद्धार गर्ने गणमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक भरत न्यौपाने, हबलदार श्रीकृष्ण कार्की, हबलदार बुद्धि खड्का, सहायक हबलदार किरण कुँवर र अशोकजंग दनुवारलाई नगद सहित सम्मान गरिएको हो।

उनीहरूलाई संगठनको छवि उच्च बनाउन साहसिक र व्यावसायिक कौशलताको उत्कृष्ट कार्यको प्रदर्शनी गर्दै उद्धारकार्य सहज एवं सफलतापूर्वक गरेको भन्दै सम्मान गरिएको हो। त्यस्तै पाँचखाल चौकीका इन्चार्ज प्रशान्त तामाङ र इलाका प्रहरी कार्यालय देवीटारका इन्चार्ज इन्द्रबहादुर राउतलाई पनि सम्मानित गरिएको छ। २१ वैशाख साँझदेखि परेको अविरल वर्षापछि रोशी खोलाको रोशी–७ लास्कोट र घुमाउने खोलाको बीच भागमा नदीको बहाव बढ्न गई फसेका पाँचवटा माइक्रोबसका ८९ जना यात्रुहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १५ गणबाट गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक माधव रेग्मीको नेतृत्वमा खटिएका विपद् उद्धारक टोलीले उद्धार गरेको थियो।

२४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. १५ गण हेड क्वाटर काभ्रेपलाञ्चोकको २४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनीकुमार पोखरेलले वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गरे। कार्यक्रममा पोखरेलले राष्ट्रको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाका बारेमा मन्तव्य राखेका थिए। उनले अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा र जनसेवाको भावनालाई अझ सुदृढ बनाउँदै संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सबै जिम्मेवार लाग्नुपर्ने बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा विपद्का समयमा नागरिकको उद्धार र राहतमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको बताए। विपद् तथा आपतकालीन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा पूर्णकालीन नेतृत्व चयन नहुँदासम्म निमित्त जिम्मेवारी तोकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाटन, पोखरा, कर्णाली लगायतका प्रतिष्ठानमा प्रा.डा. र डाक्टरहरुलाई अल्पकालीन जिम्मेवारी दिएका छन्। मन्त्रालयले चाँडै खुल्ला प्रतिस्पर्धा र मेरिटको आधारमा पूर्णकालीन नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

२४ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केही अस्पतालहरूमा निमित्त जिम्मेवारी तोकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको सचिवालयका अनुसार, निमित्त नियुक्ति अत्यावश्यक कार्यहरूमा रोकावट नआओस् भनी अस्थायी रूपमा गरिएको व्यवस्था हो। पूर्णकालीन नेतृत्व चयन नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रा.डा. समिता पन्त, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह-प्रा.डा. विनम्र विष्टलाई निमित्त जिम्मेवारी दिएको छ।

त्यसैगरी, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) मा सह-प्रा.डा. इन्द्र लिम्बू, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह-प्रा.डा. सुरेश रसाइली, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा डा. उमेश नेपाल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा सह-प्रा.डा. रविन्द्रभक्त तिमलालाई जिम्मेवारी दिएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पनि शकुन्तला प्रजापतिलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री मेहताको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयको भनाइ अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र योग्य नेतृत्व चयन गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने गरी अघि बढिएको छ। छिट्टै खुल्ला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरी मेरिटको आधारमा पूर्णकालीन नेतृत्व चयन गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ। सरकारको स्पष्ट नीति र निर्देशन छ कि नेतृत्व चयन खुल्ला प्रतिस्पर्धा र मेरिटको आधारमा मात्र हुनेछ। हालै जारी गरिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको अध्यादेशका कारण यी स्वास्थ्य निकायहरू नेतृत्वविहीन भएका थिए। नेतृत्व नहुँदा बिरामीको उपचार, दैनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कामकाजमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले तत्काल निमित्त प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको हो।