लेखक: space4knews

२४ वैशाख, काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका ६ मध्ये शर्मा चौथो वरीयतामा थिए। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल शर्मा भन्दा वरिष्ठ छन्। यस सिफारिसबारे हामीले तीन पूर्वन्यायाधीशहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गरेका छौं।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गौरी ढकालका अनुसार परिषद्ले गरेको यस्तो निर्णयले जनतामा सकारात्मक सन्देश नजाने बताउँछिन्। उनले भन्छिन्, ‘न्याय सेवा मात्र होइन, यो त अन्याय सेवा रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ। यसले न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।’ अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारले न्याय क्षेत्रलाई असर गर्ने निर्णय गरेको राय व्यक्त गर्छन्। उनी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हरेक हिसाबले योग्य र सक्षम भएको धारणा राख्छन्।

सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले यस निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनले भन्छन्, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बच्नका लागि यस्तो निर्णय आएको हुनसक्छ। राजनीतिक संलग्नता नभएकाले ल्याइएको पनि हुनसक्छ। विगतका निर्णयबाट फरक भए पनि यसलाई पूर्ण रुपमा नराम्रो भन्न मिल्दैन। निकै राम्रो भएको पनि भन्दिनँ।’

गौरी ढकाल (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत) भन्छिन्, ‘वरियतामा छेउछाउ गरेर सिफारिस गर्दा न्यायाधीश हुने इच्छा भएकाहरू तीन पटकसम्म सोच्न बाध्य हुन्छन्। म आफैं यस्तो भोगेको व्यक्ति हुँ। उच्च अदालतमा हुँदा मभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश पाउँदा मलाई मात्र वो कुरो दिइएन। त्यो बेला मानसिक रूपमा निकै अस्वस्थ भएका थिएँ। यस्तो परिस्थितिमा कस्तो मानसिक अवस्था हुन्छ भन्ने म राम्रोसँग बुझ्दछु।’ बलराम केसी (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत) भन्छन्, ‘मैले यस सरकारको कामलाई समर्थन गर्दै आएको छु। तर यस निर्णयलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ। सरकारले अहिले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैनथ्यो।’

गिरिशचन्द्र लाल (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत) भन्छन्, ‘सामान्यतया वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिन्छ। वरिष्ठताको आधारमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छैन। परिस्थिति अनुसार परिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ।’

झापामा नेपाली कांग्रेसको सिटौला र शर्माको पक्षबीच शक्ति सन्तुलन फेरिदै गएको छ र शर्मा उपसभापतिका रूपमा प्रभावशाली हुँदै गएका छन्। कांग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेताबाट मुक्त गरी कमलादेवी पन्तलाई जिम्मेवारी दिएको छ। झापामा विशेष महाधिवेशनपछि नेता–कार्यकर्ताको सोच परिवर्तन भई प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन गरिने राजनीति सुरु भएको छ। २४ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा देउवा समूहले कहिले कोइराला समूहलाई किनारा लगाएको चर्चा चलिरहेको बेला झापामा भने भिन्न चित्र देखिन्थ्यो। त्यहाँ कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले विश्वप्रकाश शर्मा पक्षलाई दबाए भन्ने तथ्यहरू बाहिरिन्थे। तर पछिल्लो समयमा झापाको राजनीतिक समीकरण फेरिंदै गएको छ। नेता सिटौलासँग सँगसँगै गतिविधि अघि बढाउँदै आएका शर्मा विशेष महाधिवेशनयता जिल्लादेखि केन्द्रसम्म प्रभावशाली हुँदै गएका छन्। संगठन भित्रै सक्रियता र युवा पंक्तिमा बढ्दो स्वीकार्यताले शर्मालाई नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ।

त्यसको विपरीत, लामो समयसम्म संगठनमा बलियो पकड बनाएका सिटौला पछिल्ला दिनमा रक्षात्मक देखिन थालेका छन्। झापाजस्तो आफ्नो मूल क्षेत्रमै शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भइहेकोले केन्द्रीय राजनीतिमा पनि सिटौलाको प्रभाव घटिरहेको संकेतहरू देखिन थालेका छन्। शर्मा उपसभापतिका रूपमा गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सक्रिय छन्। सिटौला भने पार्टीको केन्द्रीय र संसदीय भूमिकाबाट क्रमशः पछि हट्दै गएका छन्। कांग्रेसले उनलाई १६ वैशाखमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ। उपसभापति शर्माको जोडबलमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सिटौलालाई पदमुक्त गरी कमलादेवी पन्तलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। झापा क्षेत्रमा सिटौलाको पकड कडा थियो, उनी बलियो भएका कारण शर्मा महामन्त्री हुँदा पनि गृह जिल्लामा हुने कार्यक्रममा सिटौला नै प्रमुख अतिथि हुन्थे। तर विशेष महाधिवेशन पछि उपसभापतिमा बढोत्तरी भएपछि शर्माले झापामा पकड जमाउँदै गएका छन्।

‘विश्वप्रकाश पार्टीका महामन्त्री हुँदा पनि कृष्ण सिटौलालाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रममा बोलाइन्थ्यो, विश्वप्रकाशलाई भने विशेष अतिथि बनाइन्थ्यो,’ झापाका एक नेता भन्छन्, ‘तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। विशेष महाधिवेशनपछि विश्वप्रकाश नै सबै क्षेत्रमा प्रभुत्वशाली छन्।’ ती नेताका अनुसार महाधिवेशन अगाडि सम्म सिटौलाकै निर्देशनमा झापामा पार्टी कार्यक्रम संरचना सञ्चालन हुन्थ्यो। ‘उहाँलाई बिना अनुमति कुनै कार्यक्रम हुन्थेन’ ती नेताले बताए। पहिले सिटौला निकट मानिने स्थानीय नेताहरू हाल केन्द्रीय नेतृत्वसँग निकट देखिन थालेका छन्। सिटौलाले विशेष अधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्व स्वीकार नगर्दा उनको निकट मानेका कोशी प्रदेश कार्यसमिति सभापति उद्धव थापा सानेपा बैठकमै उपस्थित थिए। प्रदेश सभापति थापाले सभापति गगन थापाको प्रमुख आतिथ्यमा दुई कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। उपसभापति शर्मा पक्षले झापामा हुने अवरोध र असहयोगको एउटा कारणजस्तै यसलाई चिनाउँछ।

‘कृष्ण सिटौला दाइलाई निकट मानेका प्रदेश सभापति थापाले दुई कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरिसकेका छन्,’ पार्टीमा सक्रिय शर्मा निकट झापाली नेताले भने, ‘झापामा असहयोग र अवरोध हुने एउटा कारण निवारण भएको छ।’ जिल्ला सभापति देउमान थेबे पनि नेता सिटौलाको इच्छा विपरीत विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई सहयोग गरिरहेका छन्। अहिले सिटौला आबद्ध कांग्रेसको खेमाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्न आग्रह गर्दा सभापति थेबे आफैं सक्रिय छन्। ‘जिल्ला सभापति देउमानजी पहिला कृष्ण दाइ निकट भएर जित्नुभएको थियो, विश्वजीको उम्मेदवार राम कट्टेल थिए,’ ती नेताले भने, ‘अहिले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक कार्यक्रममा थेबेजी आफैं अग्रसर भएर काम गराइरहनुभएको छ।’ सभापति थेबेले भने कि जरा अभियान ५ गतेदेखि सुरु हुँदैछ र अद्यावधिकको काम भइरहेको छ। अद्यावधिकले क्रियाशील सदस्यको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई जनाउँछ। सिटौला समूहका उपसभापतिहरू केशवराज पाण्डे र शेरबहादुर भट्टराई पनि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा संलग्न छन्। ‘उपसभापति केशवराज पाण्डे चुनाव लडेपछि अहिले अद्यावधिकमा सक्रिय छन्,’ झापाका नेताले भने, ‘अरू उपसभापति शेरबहादुर भट्टराई पनि अदालतले मान्यता दिएपछि प्रक्रियालाई सहज रुपमा स्वीकारेर अघि बढेका छन्।’ विशेष महाधिवेशनपछि झापाका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको सोच र प्राथमिकता परिवर्तन भएको छ। जिल्ला स्तरमा प्रतिस्पर्धा रोक्ने नभएर व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिमा जनाउँदैछ। शर्मा-सिटौला तिक्तताको शुरुवात नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष हुँदै गर्दा शर्मा र सिटौला तर्फ सम्बन्ध राम्रो थियो। पार्टीको १२औं महाधिवेशनपछि दुबै बीच टकराव बढ्न सुरु भयो। शर्मा २०६७ सालमा झापा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न गएका थिए। सिटौला आफ्नो निकट उद्धव थापालाई सभापति बनाउन चाहन्थे जसले शर्मा र सिटौलाबीच सम्बन्धमा तिक्तता बढायो। झापामा सिटौलासँग बढेको टकराव काठमाडौंमा पनि देखिन थाल्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका निकट समेत थिए सिटौला। सुशीलको कार्यवाहक सभापति हुँदा शर्माले असहज महसुस गरे। नेविसंघका पूर्वसभापतिहरूलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दा विश्वप्रकाश शर्मालाई छोडियो, जसबाट दुबैबीच सम्बन्ध अझै टाढियो। अलग-अलग तरीकाले उनीहरू राजनीतिमा लागेका थिए र आन्तरिक विवादले बढोत्तरी भए पनि सम्बन्ध गहिरो भएन। शर्माले १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरी चुनावी अभियान झापाबाट सुरु गर्न खोजेका थिए। शर्माको अभियानमा जिल्ला नेतृत्व सहयोग नगर्दा उनले बिर्तामोडमा स्वतन्त्र रुपमा सुरुवात गरे। सिटौला पक्षका नेताहरू कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। शर्मा र सिटौलाबीच दरार बढ्दै गइरहँदा शर्माले महामन्त्रीमा निर्वाचित भए। निर्वाचित भएपछि उनले गृह जिल्लामा धन्यवाद सभा आयोजित गरे जसमा सिटौला पक्ष उपस्थित भएन। १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत झापा जिल्ला अधिवेशनमा पनि दुबै पक्षबीच प्रतिस्पर्धा देखियो। सभापतिका लागि पूर्वउपसभापति देउकुमार थेबे र उपसभापति राम कट्टेलबीच प्रतिस्पर्धा थियो जसमा थेबेको जित भयो। कुल ३,३११ मतमध्ये थेबेको १,७६५ र कट्टेलको १,५१५ मत प्राप्त भएको थियो। उपसभापतिमा केशवराज पाण्डे र शेरबहादुर भट्टराई विजयी भए। जिल्ला सभापति थेबे सक्रिय देखिन्छन् भने सिटौला निकट जिल्ला सभापतिहरू क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा अनिच्छा देखाउँछन्। नेता सिटौला र शर्माबीचको बढ्दो तिक्तताबारे थेबेलाई प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिन अस्वीकार गरे। ‘यो केन्द्रीय स्तरको कुरा हो। हामी जिल्लामा बसेर केही भन्न सक्दैनौं। द्वन्द्व छ कि छैन, यो कुरा उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ,’ सभापति थेबेले भने।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको विषयमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। शाहीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनमा पुर्‍याउने हो भने शक्ति सन्तुलन बिग्रने र न्याय निष्पक्ष नहुने बताएका छन्। उनले परम्परा तोडी गरिएको सिफारिसले नागरिक अधिकारहरू कमजोर हुने र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरू गम्भीर रूपमा कमजोर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। २४ वैशाख, काठमाडौं।

शाहीले बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने, ‘विधिको शासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्काका पूरक भए पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्दछ।’ उनले थपे, ‘न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा आएमा शक्ति सन्तुलन भत्किन्छ, न्याय निष्पक्ष हुँदैन र अहिले सामान्य देखिए पनि कालान्तरमा यसको विकराल प्रभाव देखा पर्न सक्छ।’

शाहीले परम्परा तोडी गरिएको सिफारिसले नागरिक अधिकारहरू कमजोर हुने बताएका छन्। उनले भने, ‘यदि यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भने प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा नागरिक अधिकारहरू गम्भीर रूपमा कमजोर हुनेछन्।’

संविधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरिष्ठ न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावमा चारजना सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका छन् भने दुई सदस्यहरूले लिखित रूपमा असहमति जनाएका छन्। यस निर्णयले ८५ वर्ष पुरानो न्यायिक परम्परा तोड्दै वरिष्ठताक्रम उल्टाइएको छ र डा. शर्माको कार्यकाल ६ वर्षको हुने तय भएको छ। २४ वैशाख, काठमाडौं।

संविधान र न्यायिक परम्परालाई पनि भङ्ग गर्दै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरिष्ठ न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावमा दुई सदस्यहरूले असहमति जनाए पनि चारजना सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका छन्। एक स्रोतका अनुसार, सिफारिस गरिएका छमध्ये सबैभन्दा योग्य, अनुभवी र दक्ष व्यक्ति डा. शर्मालाई प्रधानमन्त्री शाहले सिफारिस गरेका हुन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा डा. शर्मा करिब ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहनेछन्। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि उनी अवकाशमा पुगेका थिए। यदि वरिष्ठताक्रमअनुसार अघि बढिँदो रहेमा सपना प्रधान मल्ल र त्यसपछि कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुने थिए। तर बिहीबार भएको संवैधानिक परिषद्को निर्णयले ८ दशकभन्दा बढी समयदेखि कायम वरिष्ठताक्रम तोडिएको छ।

वरिष्ठताक्रम उल्टिन नहुने अनौपचारिक सम्झौताका कारण न्यायपालिकामा प्रधानमन्त्रीहरूले आफूअनुकुल न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भए पनि निर्णायक रूपमा वरिष्ठताक्रम कहिल्यै तोडिएको थिएन। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा धेरै कानुनी पेशेवरहरू अग्रसर भएनन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्णयलाई अस्वाभाविक र अपरिपक्व भएको भन्दै प्रतिकृया व्यक्त गरेकी छन्।

२४ वैशाख, काठमाडौं । सूर्यमुखी (सन फ्लावर) खानेतेलको प्याकेजिङ्ग गर्दा तोकिएको भन्दा कम मात्रा राखेर बिक्री गरेको आरोपमा एक उद्योगी पक्राउ परेका छन्। छहारी र ओमकार ब्रान्डका सूर्यमुखी तेल उत्पादन गर्ने कम्पनी ओमकार आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक विजय श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। श्रेष्ठको कम्पनी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–५, लेलेस्थित महादेव खोलामा रहेको छ।
नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले श्रेष्ठसँगै ९०५ कार्टुन तेल पनि बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार, कम्पनीले उत्पादन गर्ने छहारी र ओमकार ब्रान्डका एक लिटर र आधा लिटरका सूर्यमुखी तेलमा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम तौल राखेर प्याकेजिङ्ग गरी बिक्री वितरण गरेको विशेष सुचनाका आधारमा अनुसन्धान गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा तेलका प्याकेटहरू तोकिएको मापदण्डभन्दा कम तौल भएको फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। श्रेष्ठ र बरामद गरिएको तेलका कार्टुनसहित ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि यस विषयलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर पठाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एसपी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए।

२३ वैशाख, काठमाडौं । मनोहरा सुकुमवासी क्षेत्र पूरै खाली भइसकेको छ । अब त्यहाँ कुनै सग्ला भवन, घर वा टहरा छैनन् । जे बाँचेका थिए ती सबै भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । आफ्ना केही सामग्री भेटिहाल्ने आशामा पहिले यहाँ बस्नेहरू बेलाबेला आइरहेका छन् र भग्नावशेषको थुप्रो खोतलिरहेका छन् । हामी पुगेको बेलामा मनोहराको पूर्वी किनार, बस्तीको मध्य भागतिर चन्द्रकुमारी मगर भेटिइन् । उनी पहिले आफ्नै घर भएको ठाउँमा थिइन् र डोजरले टुक्रा पारेका पर्खालका साना भग्नावशेषमा हथौडा प्रहार गर्दै थिइन् । सँगै रहेका श्रीमान् रामबहादुर गुरुङले अरू सामग्री मिलाउने काम गरिरहेका थिए । उनीहरूको उद्देश्य सकेसम्म धेरै सग्ला ईँटा निकाल्नु थियो, जसबाट दुई अपेक्षा पूरा गर्न सकियो- एउटा, नयाँ जग्गामा टहरा बनाउँदा ती ईँटा प्रयोग गर्ने, र अर्को, योजना सफल नभए ती ईँटा बेचेर केही पैसा जुटाउने । उनीहरूले केही सग्ला ईँटा निकालेर छेउमै राखेका थिए । अझै पनि ६० वर्ष पार गरेका बूढा हातहरू काममा जुटिरहेका थिए । हामीसँग कुरा गर्दै चन्द्रकुमारी हथौडा हान्दै अगाडि बढिन् । ००० चन्द्रकुमारी ओखलढुङ्गाकी हुन् । तर उनलाई आफ्नो माइतीतिरको धेरै कुरा याद छैन । उनका बा सानैमा बित्नुभएको थियो, आमाको अवस्था थाहा छैन । एउटा भाइ थियो, जो सोलुखुम्बुमा काम गर्ने क्रममा रुखमा च्यापिएर निधन भएको हो । आफ्नो उमेर करीब ६० वर्ष पार गरेको बताउँछिन् तर ठ्याक्कै उमेरको थाहा छैन । श्रीमानको उमेर थाहा हुने कुरै थिएन । गाउँमा सहारा नपाएपछि जीविका चलाउन शहर आउनु परेको थियो । उनलाई काठमाडौंमा काम पाइला भन्ने आशा थियो । चन्द्रकुमारी २४-२५ वर्षको जति हुँदा काठमाडौं आएका हुन् । काठमाडौं आएर उनी एउटा गलैंचा बुन्ने कारखानामा काम थालिन् । त्यही क्रममा रामबहादुर गुरुङसँग उनको भेट भयो । रामबहादुर समेत पूर्वकै हुन् । तर ६-७ वर्षको हुँदा काठमाडौं आएका हुनाले आफ्नो विगत याद छैन । गुजारा चलाउन काठमाडौंमा ज्यामी काम गर्ने गर्थे । काममै रमाउँदै चन्द्रकुमारी र रामबहादुरबीच प्रेम गाँठो बाँधियो र उनीहरूले विवाह गरे । विवाहपछि कौशलटारमा भाडाको कोठामा बस्न थाले । त्यहीँ पहिलो सन्तान सपना गुरुङको जन्म भयो । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो । भाडा तिर्न नसक्ने स्थिति आयो । गाउँमा खासै केही पनि बाँकी थिएन । त्यही समयमा चन्द्रकुमारीको चिनजानले मनोहरा क्षेत्रमा जग्गा पाउने कुरा सुनाइन् । ‘जग्गा पनि पाइन्छ र घर पनि बनाउन पाइन्छ,’ भन्ने कुराले उनको मन मोहियो । अनि त्यहाँ भाडा तिर्नुपर्ने झन्झट थिएन । सबै हिसाबले अनुकूल लागेर सपरिवार सुकुमवासी बस्तीमा बस्न आइन् । त्यहीँ उनीहरूको दुइटा अर्का छोरीहरू विपना र कल्पना पनि जन्मिए । उनीहरूले सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गरे, र त्यहाँबाट एसएलसी पनि उत्तीर्ण गरे । मनोहरा किनारको बस्तीमा आएपछि पनि चन्द्रकुमारी र रामबहादुर ज्यामी काम छाडेनन् । राम्रो कमाई पाउन उनीहरूलाई यो काम बाहेक केही थाहा थिएन । कमाएको पैसाले आफ्नो टहरालाई राम्रो गरी सुधार गर्दै लगे । जेठी छोरी विदेश गएर काम गर्न थालेपछि पठाएको पैसाले पक्की टहरा नै बनाए । बस्ती निरन्तर बढ्दै गइरहेको थियो । नयाँ मानिसहरू आएर घर बनाइरहेका थिए । किराना, खाजा तथा मासु पसलहरू खोलिँदै थिए । घरका तल्ला पनि थपिँदै थिए । मनोहरा बस्ती विस्तारको बेला स्थानीय र संघीय सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्, जसले गर्दा कोही पनि यस अवस्थाबाट अन्जान थिए । उनीहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो बस्ती सार्वजनिक जग्गामा रहेको थाहा पाएका थिएनन् । बस्ती ठूलो भइसक्दा पनि काठमाडौंका अन्य बस्तीहरू जस्तै रहेको विश्वास थियो । आफूहरू सुकुमवासी भएकाले त्यो अधिकार रहेको सोच राख्थे । ००० काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाह निर्वाचित भएपछि सुकुमवासीको विषय सतहमा आयो । पटकपटक सुकुमवासीकै झुपडीमा डोजर चलाउने प्रयास भए । तर बालेनको कार्यकालमा त्यो अधुरो रह्यो र उनीहरूलाई आफ्नो बस्ती खाली हुन सक्ने डर लाग्न थाल्यो । यद्यपि बस्तीका सयौं बासिन्दाको विरोध र नेताहरूले सुकुमवासीको पक्षमा बोलेपछि बालेनको प्रयास असफल भयो, जसले चन्द्रकुमारीको परिवारमा उठिबास नलाग्ने विश्वास जगायो । हालसालै सम्पन्न निर्वाचनमा चन्द्रकुमारी परिवारले बालेन शाहको पार्टीलाई नै भोट दिए । अर्कोतिर रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सुकुमवासीको पक्षमा छाती ठोक्ने बताएका थिए भने बालेनले झापा पुगेर लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उनीहरूले ती कुरामा विश्वास ग¥यो । निर्वाचनको दिन लोकन्थली स्कुलमा लाइन बसेर घण्टी चिह्नमा भोट हाल्ने सम्झना चन्द्रकुमारीले सुनाइन् । तर अहिले आफ्नो भोट फाल्यो भन्न उनलाई झल्याँ लाग्दैन । आफूले भोट दिएको पार्टीका नेताहरूलाई आलोचना गर्न पनि समस्या छैन । ‘रवि लामिछानेले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाए छाती ठोक्छु भन्थ्यो । मैले घण्टीमै भोट हालें,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले मेरो घरमा डोजर चलाइसकेको छ, को छाती ठोक्न आए?’ महानगरपालिका रहँदा नै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर पठाउनेहरूमा कसलाई विश्वास गर्ने? उनले भनिन्, ‘हाम्रो बुद्धि छ बाबु । पहिले मेयर हुँदा बालेनले देखाएकै थियो । भोट हाल्न गइरहँदा बिर्सियौं– घण्टी, घण्टी भनेर ।’ उनका अनुसार आफ्नो उठिबासको अवस्था यस्तो हुन्छ भनेर कल्पना गरेकी थिइनन् । २५ वर्षदेखि बस्दै आएको बस्ती र दुःखले जम्मा गरेको पैसाबाट बनाएको घर भत्काइएकोमा उनको मन दुखेको छ । तर त्यो भन्दा बढी सरकारले गर्ने व्यवहारले र आफ्नो अपेक्षामा धोका दिएको कुराले उनलाई पीडा दिएको छ । घर भत्काउनुअघि सरकारले ३-४ दिन मात्र सामग्री निकाल्न दिएको भए अहिलेकोभन्दा कम पीडा हुन्थ्यो । अझै पनि बाहिर धेरै हल्ला भए तापनि व्यक्तिगत रूपमा आफूहरूले बस्ती हट्ने कुरा ढिला थाहा पाएका थिए । सरकारले पर्याप्त सूचना पनि दिएन । उनीहरूलाई ‘बस्ती हटाइने’ जानकारी गत ११ वैशाख शुक्रबार मात्र थाहा भयो । त्यस्तो पनि अफवाहका रुपमा सुनेका थिए । त्यही बीचमा बस्ती भित्र ‘हटाउदैनन्’ भन्ने खबर पनि फैलिरहेको थियो । केहीले सामान निकाल्दै थिए भने कोही ढुक्क भएर बसेका थिए । चन्द्रकुमारी कसको सूचना सही हो भनी थाहाँ पाउन गाह्रो भएको बताए । उनीहरूसँग सरकारबाट सही र गम्भीर सूचना नआएको आरोप छ । चन्द्रकुमारी शुक्रबार साँझ आफ्नी माइली छोरीको कोठामा गइन् । दिउँसो केही जानकारी नपाएपछि उनी बस्तीका बाहिर गएको बताइन् । माइली छोरी बस्तीभन्दा अलि पर भाडाको कोठामा बस्छिन् । त्यो दिन उनी केही थाकेर छोरीको घर गएको बताइन् । उनलाई विश्वास थियो कि बस्ती तत्काल हटाइने छैन र हटाए पनि सामान निकाल्न समय दिइनेछ । तर भोलिपल्ट आइतबार बिहानै डोजरले तत्कालै बस्ती उजाड गरिदियो । डोजरले घरभत्काइरहेकै बेला श्रीमान रामबहादुरले केही सामग्री निकाल्न पाए तर धेरै सामग्री घरसँगै पुरियो । सामग्रीसँगै आवश्यक औषधिहरू पनि पुरिएका हुन् । उनीहरू दुवै उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामी हुन् र औषधि नियमित खानुपर्छ । साँझ पानी परेको कारणले औषधि खोज्न सकिएन । सामानहरू याद गरेर चन्द्रकुमारीले बताइन् कि डोजरले सात चरेसका थाला हरायो, छोरीले कतारबाट पठाएको १० थान लुगा हरायो, साथै दैनिक आवश्यक लुगा जस्तै लुंगी, चोली र ओढ्ने कपडा पनि हरायो । अहिले उनीहरूसँग थोरै मात्र लुगा बाँकी छन् । प्रहरीले सामान निकाल्न सहयोग गर्ने भन्यो तर कोही सहयोग गरेनन् । रामकुमारले झिक्न पाउने सामग्रीमै निर्भर छन् । सोमबार दिउँसोसम्म भग्नावशेषमा केहि सामान निकाल्ने आशा पनि टूटिसकेको थियो । केही सामान त्यहाँ थिएनन्, सबै कवाडवालाले लगिसकेका थिए । ००० थोरै दुःख गरेर उठाएको जीवन फेरि धरापमा परेको छ । पहिले त उनीहरू तन्दुरुस्त थिए । तर यसपटक उनीहरूको शरीरले पनि सहारा नदिने अवस्था छ । औषधि नखाए स्वास्थ्य गडबड हुनेछ । सबैभन्दा बढी पीडा छ घर भत्काइएकोमा । त्योभन्दा बढी भविष्यप्रति पिर पनि छ । दुई छोरीको विवाह गरिदिन बाँकी छ । मुख्य चिन्ता अब कहाँ बस्ने र कहाँ जाने भन्ने हो । ‘छोरीहरू त बिहे गरेपछि जानेछन् । कतारमा रहेका छोरीको त तीन महिनादेखि तलब पनि आएको छैन, युद्धको कारणले,’ चन्द्रकुमारीले भनिन्, ‘यी सबैपछि हामी कसको भरोसाय बस्ने? यस बुढेसकालमा बालेनले कहर बनाइदिए ।’ तर जे भए पनि उनीहरू अब सरकारको होल्डिङ सेन्टर जाने विचारमा छैनन् । आफ्नो गरिबी लिएर राज्यबाटै भेटेको अपमान र आत्मसम्मानको ख्याल उनीहरूसँग छ । जसले गर्दा जति बाँचिन्छ, आफ्नै परिश्रममा जिउने सोच बनाएकी छन् । यदि नयाँ जग्गा भेट्यो भने भाडामा लिएर नयाँ टहरा बनाउने योजना बनाइरहेका छन् । नत्र कोठा खोजेर बसेको विचार छ । ‘छोरीहरूले केही गरेर खान्छन्, हामी बुढाबुढी जति बाँच्छौं, त्यतिन्जेल त झेल्छौं । तर हामी त्यो धनीहरूको ट्वाइलेट जस्तो पनि नभएको कोठामा कसरी कुच्चिन सक्छौं?’ उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई केही छैन भनेर हेपिएको होला ।’

२४ वैशाख, सप्तरी । सिरहा लहान नगरपालिका–१० का ४७ वर्षीय मोहम्मद सदाम र ६० वर्षीय मोहम्मद ताहिर मियाँलाई अपहरण गरी गोली प्रहार गरेर घाइते बनाएको आरोपमा प्रहरीले पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ। माघ महिनामा यी दुबै व्यक्ति अपहरण गरिएका थिए र माघ ४ गते गोली प्रहार गरिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। खडक नगरपालिका–५ खरचुहियाकी ४२ वर्षीया मिना खातुनले जमिन खरिद गर्न गएका सदाम र ताहिरलाई अपहरण गरी उनीहरूसँग रहेको रुपैयाँ लुटी गोली प्रहार गरेर घाइते बनाइएको पुष्टि प्रहरीले गरेको छ।

सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा जग्गाधनी मिना खातुन, रूपनी गाउँपालिका–५ का ४३ वर्षीय हजरत मियाँ, राजगढ गाउँपालिका–६ का ४५ वर्षीय मञ्जित मियाँ, खडक नगरपालिका–६ वीरपुरका ४८ वर्षीय मुमताज मियाँ र सुरङगा नगरपालिका–३ का ३५ वर्षीय उपेन्द्र मोची रहेका छन्। पक्राउ परेकामाथि अपहरण, शरीर बन्दी राख्ने र ज्यान मार्ने आरोपमा सप्तरी जिल्ला अदालतले पाँच दिनको म्यादमा अनुसन्धान अनुमति दिएको छ। यसैबीच, मुमताज मियाँमाथि १३ वटा ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकाले र उपेन्द्र मोचीमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरको मुद्दा दर्ता रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

तनहुँकी गीता अधिकारीले काठमाडौंको घर बेचेर गाउँमा ‘ग्रीन हिमालय फार्म स्टे’ सञ्चालन गरिरहेकी छिन्। फार्म स्टेमा ७५ रोपनी जग्गामा तरकारी, फलफूल खेती र गाईपालन गरी पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादन खुवाइन्छ। फार्म स्टेले ६ जना नियमित रोजगार पाएका छन् र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित भएका छन्। २४ वैशाख, चितवन।

सुविधा र अवसरको खोजीमा गाउँ छाडेर शहर र विदेश पस्नेहरूको लहर जारी छ। तर तनहुँको भानु नगरपालिका–९ चितीकी गीता अधिकारी भने काठमाडौं सतुंगलको अढाइतले घर बेचेर गाउँमा फार्म स्टे चलाइरहेकी छिन्। गाउँ छाडेको झण्डै २५ वर्षपछि गाउँमै फर्किएकी गीताले तनहुँको अर्चलधारा भन्ने ठाउँबाट करिब डेढ किलोमिटर भित्र ‘ग्रीन हिमालय फार्म स्टे’ सञ्चालन गरेकी छन्।

‘सुरुमा सामान्य हिसाबले गाउँमै बस्ने, तरकारी फलफूल रोप्ने मात्रै योजना थियो तर पछि गाउँमा बस्दा नयाँ केही गरौं भन्ने सोच आयो र परम्परागत घरलाई मर्मत गरेर झण्डै २ करोड लगानी गरी फार्म स्टे सञ्चालन गरेँ,’ उनले भनिन्। तनहुँको डुम्रे बजारबाट बेसिशहर जाने सडकखण्डको अर्चलधारा भन्ने ठाउँबाट १.३ किलोमिटर भित्र छ ‘ग्रीन हिमालय फार्म स्टे’। परम्परा र आधुनिकताको मिश्रणयुक्त फार्म स्टेमार्फत् नयाँ पुस्तालाई समेत ग्रामिण पर्यटनसँग जोड्ने र नमूना सफल उद्यमी बन्ने लक्ष्य राखिएको छ।

फार्म स्टेमा हाल ६ जनाले नियमित रोजगारी पाएका छन् भने अन्यलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउने गरिन्छ। यहाँ तनहुँ, चितवन, लमजुङ, काठमाडौं, पोखरा, धनकुटा, इलाम, बुटवल लगायतका क्षेत्रबाट स्वदेशी र अन्य विदेशी पर्यटक समेत आउने गरेका छन्। बस्न आउने पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र दुई जना संयुक्त रुपमा आएमा चार हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

फार्म स्टेमा दिउँसोमा आएर खाजा खाने, घुम्ने, फोटो खिचेर जाने पाहुनाहरु पनि उल्लेख्य मात्रामा हुने गरेको गीताले बताइन्। यहाँबाट उत्तरतर्फ विभिन्न हिमशृङ्खला, रमणीय पहाडहरु देखिन्छन्। हरिया पहाडहरुको उपत्यकाको बीचमा रहेकाले ग्रिन हिमालय भिलेज फार्म स्टे नाम राखिएको अधिकारी बताउँछिन्।

गाउँघरमा रौनक गीता अधिकारी र राजेन्द्रदेव पाण्डेको गाउँ पहलले गाउँमा चहलपहल बढाएको छ। ‘पढेलेखेका, जागिर खाएका मान्छे त गाउँ फर्किएका छन् भने हामी किन गाउँ छाड्ने भन्ने भावना जागृत भएको पाएको छु,’ पाण्डेले भने। गीता–राजेन्द्रको जोडीले गाउँमा गरेको लगानी देखेर गाउँका अन्य घरहरुमा पनि सामुदायिक होमस्टे सुरु भएको छ।

फार्म स्टेमा आउने विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी, कृषक समूह, सहकारी समूहहरुले खाली हुँदै गरेका ग्रामिण बस्तीलाई कसरी पुनर्जागृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकेर जाने गरेको पाण्डेले बताए। ‘हामी आफैंले सुखको जीवन छाडेर गाउँमा दु:ख नै किन नहोस् त्यसलाई स्वीकार गरेर समाजका लागि केही गरौं भनेर आएका हौं,’ पाण्डे बताउँछन्।

२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार राति प्रेस नोट जारी गर्दै सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको बताउँदै टिप्पणी गरेका छन्। ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक परिषदको गठन गरेको हो,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ। ‘यसमा सरकार, विपक्षी दल र निस्पक्ष संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ।’

कांग्रेसले यो व्यवस्था संविधानसभाको गहिरो समझदारी र लोकतान्त्रिक दुरदर्शिताको उपज रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘यसको मूल मर्म नै संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको अधीनस्थ होइन, स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्नु हो,’ प्रेस नोटमा थपिएको छ। तर, अध्यादेशले गणनात्मक संख्या घटाएर निर्णय गर्नसक्ने गरी प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र संवैधानिक संस्थामा नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था खोलेको कांग्रेसले बताएको छ। ‘यो अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको थियो, जुन आज प्रमाणित भएको छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ जेठ १४ गते दिएको फैसलामा संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाको व्याख्या गर्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट नजिर राखेको कुरा कांग्रेसले स्मरण गराएको छ। ‘यसका बाबजुद वरिष्ठतम् न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै परम्परादेखि चलिआएको संवैधानिक अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी गरिएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ कांग्रेसले जनाएको छ।

अध्यादेश र त्यसपछि भएको निर्णय प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई क्रमश: कार्यपालिकाको छायामा रूपान्तरण गर्ने कांग्रेसले दाबी गरेको छ। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगजस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूलाई सरकारको अनुकूलतामा परिचालित बनाउने सम्भावना हुनेछ। नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई कमजोर पार्नेछ र अन्ततः शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त पारेर देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्‍याउने छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले प्रेस नोटमार्फत भनेका छन्।

लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन। उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको छ।’ तर आज बसेको संवैधानिक परिषद्को सीमित मतका आधारमा गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि खुला प्रहार गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। ‘नेपाली कांग्रेस यस्तो अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदमको गम्भीर रूपमा दृढ असहमति व्यक्त गर्दछ,’ प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल पुलिस क्लबले कोहलपुर गोल्डकप फुटबलको सेमिफाइनलमा रोयल फुटबल क्लब कर्णालीलाई टाइब्रेकरमा ५–३ गोलको अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लबले पहिलो सेमिफाइनलमा लालीगुराँस एसोसिएसन क्लब पोखरालाई हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको छ। फाइनल खेल वैशाख २६ गते कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच हुनेछ, विजेताले आठ लाख रूपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।

नेपाल पुलिस क्लबले चौथो कोहलपुर गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा स्थान बनाएको हो। बिहीबार भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा रोयल फुटबल क्लब कर्णालीलाई टाइब्रेकरमा ५–३ गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो। निर्धारित समयमा कुनै पनि गोल हुन सकेन। यो कोहलपुर गोल्डकपको जारी संस्करणमा पहिलो पटक पेनाल्टीमार्फत नतिजा निक्लिएको खेल हो। पेनाल्टीमा नेपाल पुलिस क्लबका पाँचै जना खेलाडीले गोल गरेका थिए।

पुलिस क्लबका लागि कप्तान राम बगाले, अनिल टमाटा, संन्जिव लामा, हेमन्त श्रेष्ठ र सुजन मगरले गोल गरेका थिए। कर्णालीका लागि करण शाही, दिवश बिसी र विक्रम अलीले गोल गरे भने कप्तान सुदन विश्वकर्माले गोल गर्न सकेनन्। बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा लालीगुराँस एसोसिएसन क्लब पोखरालाई पराजित गर्दै आयोजक कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लबले कोहलपुर गोल्डकपको फाइनल प्रवेश गरेको थियो। अब उपाधिका लागि वैशाख २६ गते कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच फाइनल खेल हुनेछ। आठ टिम सहभागी प्रतियोगितामा उपाधि जित्ने टोलीले आठ लाख रूपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ भने उपविजेताले चार लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ५१ हजार रूपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ र अब उनी संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ। राप्रपा संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहुमत भएकाले शर्माको नियुक्तिमा कुनै कठिनाइ हुँदैन। शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका थिए र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा ६ वर्षको कार्यकाल रहनेछ। २४ वैशाख, काठमाडौं।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्माले अब नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। संसदीय सुनुवाइमा कुनै चुनौती छैन, किनकि राप्रपा संसदीय दलको बहुमत कमिटीमा रहेको छ। राप्रपाका संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसपछि शर्माले संसदीय सुनुवाइमा सहजता पाउने सुनिश्चित भएको छ। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा राप्रपाका ८ जना सदस्य छन्।

संसदीय सुनुवाइबाट कसैलाई अस्वीकृति गर्नका लागि दुई तिहाइ सदस्यहरूको सहमति चाहिन्छ, जुन अन्य दलहरूको संख्या पुर्याउन सक्दैन। अनुमोदनका लागि भने बहुमत पर्याप्त हुन्छ। समितिमा राप्रपाको बहुमत भएकोले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न कुनै बाटो छैन। नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश नभएर रोलक्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने यो पहिलो घटना हो।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइपछि अनुमोदन पाएमा पूर्ण ६ वर्षको कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको रूपमा बिताउनेछन्।

संविधानिक परिषद्ले वरिष्ठताक्रम उल्लंघन गर्दै प्रधानन्यायाधीशमा वरीयताको चौथो नम्बरका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सपना प्रधान मल्लको योग्यता र योगदानको प्रशंसा गर्दै यस निर्णयलाई महिलामाथिको प्रहार बताएकी छन्। सपना प्रधान मल्लले न्यायालयमा महिला न्यायाधीशको संख्या बढाउन र अदालत सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्। संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार वरिष्ठताक्रम उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। यस विषयले न्यायिक समुदायमा तरंग ल्याएको छ।

संविधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रभावमा, वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएको छ, जसले सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिदिएको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग गरिएको कुराकानीमा उनले भनिन्, “यो निर्णयको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्नेछ।” उनले सपना प्रधान मल्लको योग्यता र क्षमताबारे प्रशंसा गर्दै, “उहाँ संवैधानिक र सबै हिसाबले सक्षम थिइन्।”

सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा अदालत सुधारका लागि गरिएका प्रयास र महिला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति उल्लेखनीय छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘इन्टरनेशनल वुमन जज सोसाइटी’ जस्तो संस्थाबाट मान्यता पाएकी छन्। सुशीला कार्कीले भनेकी छन्, “यो निर्णय नेपालका डेढ करोड ५० लाख महिलामाथिको प्रहार हो।” उनले यो निर्णयलाई महिलामाथि गरिएको ठूलो अन्यायको रूपमा व्याख्या गर्दै, “अब महिलाले सरकार र पार्टीप्रति कसरी विश्वास गर्ने?”